भारतीय ऊर्जा संकट र नेपालको जलविद्युत - souryadaily

-विकास थापा

छिमेकी भारतभर यतिखेर दुई लाख १७ हजार मेगावाट बिजुलीको माग छ । यसमध्ये जम्मा एक लाख ९९ हजार आठ सय ७७ मेगावाट मात्र आपूर्ति छ र अझै पनि १७ हजार एक सय २३ मेगावाट अपुग छ । चेन्नई, बैंगलोर र दिल्लीजस्ता प्रमुख सहरमा बिजुलीको अत्यधिक अभाव छ । भारतमा अझै पनि ४० प्रतिशत जनसंख्या बिजुलीबाट बञ्चित छन्  । विश्व बैंक (सन् २०१०) को तथ्यांकअनुसार भारतको जनसंख्या एक अर्ब २२ करोड छ । यसअनुसार ५० करोड जनसंख्या स्थायी लोडसेडिङमा छन् । मनिकन्ट्रोल डटकमका अनुसार अझै पनि ६ लाख गाउँमा बिजुली प्रसार हुने नेटवर्कसमेत छैन । दक्षिणी भारतमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनसमेत जोडिएको छैन । भारतको कुल जडित क्षमतामा ८० प्रतिशत कोइलाबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । भारतका बिजुली उत्पादन गर्ने कारखानामा १४ करोड २० लाख टन कोइलाको अभाव रहेको त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यतिका परिमाणमा कोइला अभाव भए पनि यसले समग्र भारतको बिजुली उत्पादनमा भने एकदेखि साढे एक प्रतिशत उत्पादनलाई मात्र प्रभाव पारेको छ । यद्यपि कोइला अभावले भारतीय बिजुलीलाई महँगो बनाइरहेको छ ।
भारतको निकट छिमेकी मुलुक नेपालको अवस्था र दुर्दशा भने अर्कै छ । हामीकहाँ जाबो चार सय ६० मेगावाट बिजुली नभएकाले गत हिउँदमा दैनिक १४ घन्टा लोडसेडिङ व्यहोर्नुपर्‍यो । गत हिउँदमा नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जम्मा चार सय ४४ मेगावाट मात्र बिजुली उपलब्ध भयो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणका नदी प्रवाही उत्पादन गृहहरूबाट एक सय ४६ मेगावाट, निजी क्षेत्रबाट ७१, प्राधिकरण जलाशयबाट ९२ र भारतबाट आयात एक सय ४० मेगावाट रह्यो । जबकि उच्चतम माग भने एक हजार २६ दशमलब १० मेगावाट रहेको प्राधिकरणको संकट व्यवस्थापन कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आगामी चार, पाँच वर्षसम्म पनि उल्लेखनीय रूपमा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण हुने अवस्था छैन । यस हिसाबले भारतबाट प्राधिकरणले एक सय ५० मेगावाट बिजुली आयात गरेछ भने पनि २०६९/७० को सुख्खा याममा दैनिक १८ घन्टा, ०७०/७१ सालको हिउँदमा दैनिक २० घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले अनुमान गरिसकेको छ । त्यसमाथि भारतबाट आएन भने वा कुनै विद्युत्गृहमा प्राविधिक गडबडी भइहाल्यो भने लोडसेडिङको यो अंकलाई कहाँ पुर्‍याउला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र भारतका यी बिजुलीका तथ्यांकले देखाउँछन् कि दुवै देश ऊर्जा संकटबाट ग्रसित छन् । आर्थिक र जनसांख्यिक हिसाबले बिजुली अभावको लागत नेपालभन्दा भारतलाई बढी छ । हरेक क्षेत्रीय सम्मेलन, बैठक, गोष्ठीमा नेपाल र भारतबीच बिजुली विकासको सहकार्यलाई औँल्याउने गरिन्छ । तर, व्यवहारमा कहिले पनि हुँदैन र भएको पनि छैन । नेपालका लागि भारत बिजुलीको ठूलो बजार हो । भारतका लागि नेपाल ठूलो स्रोत हो । बजारशास्त्र नियमानुसार माग र आपूर्तिले बजार पैदा गर्छ । तर, दुई देशको सम्बन्धको कसीमा यो सिद्धान्त असफल खाएको छ । नेपालले ०४९ सालदेखि पहिलोपटक जलविद्युत् विकास नीति अख्तियार गर्‍यो । यो नीतिको प्रमुख दुई उद्देश्य छन्– पहिलो, बिजुली विकासमा निजी क्षेत्रलाई उल्लेख्य रूपमा सहभागी गराउने, दोस्रो भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने । नेपालले लिएको यो नीति पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ । किनभने निजी क्षेत्र आउन सकेनन् र भारतलाई बिजुली निर्यात हुन पनि सकेन । यसले गर्दा अब नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने बेला आइसकेको छ । स्वदेशी निजी क्षेत्र त आर्थिक रूपले कुपोषित छन्, यो तथ्य घामजत्तिकै छर्लंग छ । विदेशी निजी क्षेत्र खिम्ती र भोटेकोसी आएपछि आउन सकेनन् । स्वदेशका निजी क्षेत्रको वास्तविक क्षमता पाँच मेगावाटभन्दा बढी छैन । १० मेगावाटको कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा दसवटा बैंकले सहबित्तीयकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति गर्दा पनि भनेको समयमा बैंकहरूले पैसा निकासा गर्न नसक्दा निर्माणमा गएका निजी क्षेत्रले हैरानी खेपिरहेका छन् । किनभने अल्पकालीन बचत लिएर दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने वाणिज्य बैंकहरूको मौलिक चरित्रगत सीमितता छन् । अर्काे, विदेशी निजी क्षेत्र भारतको गलत नीतिका कारण नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आउन सकेनन् । कारण अरू होइन, भारतसम्म प्रसार हुने बिजुलीको राजमार्ग अर्थात् प्रसारण लाइनको अभाव छ । यो गाँठो अहिलेसम्म फुकेको छैन ।
भारतमा यति धेरै ऊर्जाको अभाव छ । लोडसेन्टरका हिसाबले उसलाई नेपालजति नजिक र सजिलो आºनै अन्य प्रान्तमा पनि छैन । उदाहरणका लागि बिहार र बंगाल प्रान्तका लागि नेपालको पूर्वाञ्चल क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरू अति सहज हुन्छन् । उत्तर प्रदेशका लागि नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्र, जहाँ लामो लामो प्रसारण लाइनको आवश्यकता पर्दैन । भुटान र भारतको आºनै एक प्रान्तदेखि अर्काे प्रान्तसम्मको तुलनामा नेपालको अवस्थिति अत्यन्त नजिक छ । त्यही भएर नेपालले दिव्य २० वर्षदेखि बिजुलीको पसल थापेर बसेको हो । भारत आपैँmले सन् २००३ मा विद्युत् ऐन जारी गरेर उसका निजी क्षेत्रलाई सीमापार जलविद्युत्मा लगानी गर्न ढोका खोलेको हो । उसको त्यो नीतिअनुसार अहिले करिब आठ हजार मेगावाटभन्दा बढी भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् । लाइसेन्स लिन पठायो तर सामान बोकेर ल्याउने बाटो भने बनाइदिएन । यसले ती भारतीय कम्पनी पनि लाइसेन्स ओगटिरहने अन्य कम्पनीसरह दर्ज हुन गए । यसले गर्दा भारतका प्रतिष्ठित कम्पनी पनि लाइसेन्स ओगट्ने कम्पनी, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनी भनेर बदनाम हुने भयो । अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच वर्ष अवधि पुगेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । भोलि लाइसेन्स खारेज हुँदा जिएमआर, सत्यम, मित्यास, जिन्दालजस्ता भारतीय कम्पनीमाथि आयोजना बनाउन नसकेको बात लाग्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा समेत क्षति पुग्नेछ ।
भारतसित जुन मोडालिटीमा प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ, त्यो नै गलत छ । प्रसारण लाइनलाई निजी क्षेत्रमा व्यापार र नाफामुखी सिद्धान्तबाट निर्माण गराउन खोज्दा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । भारतको पावर ग्रिडजस्ता संस्था प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएसम्म यो संरचना बन्नेवाला छैन । पहिले नै पिपिए गर्नुपर्ने, यतिभन्दा बढी बिजुली ओसारपसार गर्न नहुने जस्ता कुरा राखेर त्यसमै अलमलिने मात्र हो भने प्रस्तावित प्रसारण लाइन प्रस्तावमै सीमित हुन्छ । भारतले सानातिना स्वार्थको घेराभन्दा माथि उठेर खुला ह्दयले प्रसारण लाइन सरकारीस्तरमै बनाउने हो भने फाइदा नेपालाई भन्दा पनि उसैलाई बढी हुन्छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य तोकेको भारतले पर्याप्त ऊर्जा नभएकै कारण दुई प्रतिशत कम भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका छन् । यता भारतले प्रसारण लाइनरूपी नाका खोलिदिने हो भने नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको ओइरो लाग्छ र लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य हुन्छ । यो मामिलामा सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएर भारतसित दह्रो लबिङको आवश्यकता देखिन्छ ।