छात्रवृत्ति पाएर भागेका डाक्टरको खोजी - naya patrika

रामप्रसाद न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढेका विदेश पलायन हुनेक्रम बढेपछि सरकारले तिनको खोजी सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले भागेका डाक्टरहरूको लगत तयार गर्न थालेका हुन् ।
सरकारी खर्चमा पढेका नेपाली विद्यार्थी पढाइ सिध्याउनासाथ विदेशमा लुक्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले खोजबिन सुरु गरेको हो । मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले ०२९ देखि सरकारी छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा चिकित्सा विज्ञान पढेका करिब साढे पाँच हजार विद्यार्थीको लगत संकलन गरिरहेको बताए ।
सरकारी छात्रवृत्ति ०२१ देखि नै दिने गरिएको भए पनि ०२९ पछिको रेकर्ड मात्रै मन्त्रालयमा उपलब्ध छ । मन्त्रालयमा उपलब्ध भएका विद्यार्थीको मात्र अनुसन्धान सुरु गरिएको उपसचिव खड्काले बताए । 'धेरै लामो अवधिको तथ्यांक खोज्नुपर्ने भएकाले यकिन विवरण आउन अझै केही समय लाग्नेछ,' उनले भने ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेको व्यक्तिले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नैपर्ने र त्यसमध्ये दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा खटिनुपर्ने छात्रवृत्ति ऐन ०२१ मा उल्लेख छ । तर, छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि स्वदेशमै फर्केर सेवा गर्छौँ भनी कबुलियतनामा गरेर विदेश पढ्न गएका तथा स्वदेशमै अध्ययन सकेका विद्यार्थी पलायन हुन थालेपछि मन्त्रालयले खोजबिन थालेको हो ।
'अहिलेसम्म को-को कहाँ-कहाँ गए ? कति फर्के, कसले मञ्जुरीनामाअनुसारको काम गरे र कसले गरेनन् भनी अध्ययन गरिरहेका छौँ,' उपसचिव खड्काले भने, 'तथ्यांक संकलन गर्ने काम सकिएपछि व्यक्तिगत विवरणसहित सार्वजनिक गर्नेछौँ ।' तर, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समेत लगत भिडाउनुपर्ने हुनाले सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए ।
सरकारले ठूलो लगानी गरेर छात्रवृत्तिमा पढाएको जनशक्ति स्वदेशको सेवा गर्नुको सट्टा बिदेसिने र व्यक्तिगत स्वार्थ्ामा लाग्ने गरेपछि उनीहरूसँग क्षतिपूर्तिसहितको कारबाही गर्नसमेत तथ्यांक लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी तोकिएबमोजिम सेवा नगरेको तथा सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिलाई अध्ययन अवधिभर लागेको रकम बिगोका रूपमा असुल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित विभागमा आएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन नबुझाउने, नेपाल सरकारले तोकेको पद, तह र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको कुनै पनि संस्थामा काम गर्न तथा नियुक्ति लिन अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा प्रतिवर्ष झन्डै अढाइ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययनका लागि स्वदेश तथा विदेशका कलेजमा छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । त्यसैगरी, एमडी, बिडिएस, नर्सिङ, भेटेनरी, जेटिए तथा इन्जिनियरिङ विषयमा पनि बढी संख्यामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गर्ने गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिमा गएर फर्केकालाई पनि सरकारले काममा लगाउन सकेको छैन । उपसचिव खड्काले भने, 'एमडी गरेकोलाई कहाँ गएर सेवा गर भन्नु ? त्यहीअनुसारको इक्विपमेन्ट पनि चाहियो, जिल्लाका अस्पतालमा उनीहरूले गर्ने कामको सामग्री नै अभाव हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई चाहेर पनि पठाउन सकिँदैन ।'
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे पनि सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न पठाउँदा सरकारी सुविधासरहकै तलब प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । 'त्यसैले पनि छात्रवृत्तिमा पढेर आएका सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएको हो,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । स्वदेशमा रहेका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूसँगै रुस, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा भारतलगायत देशमा गई नेपाली विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान पढ्ने गरेका छन् । एकजनालाई एमबिबिएस पढाउनका लागि राज्यको तर्फबाट झन्डै ३० लाख रुपैयाँ लगानी लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संबिधानसभा गयो त ठिकै भयो ! कृष्ण अविरल - onlinekhabar

सकारात्मक सोचका दर्शनहरु भन्छन्, खरानीको थुप्रो भित्र पनि संम्भावनाको कण हुन्छ । औंसीको रातमा पनि सुनौलो बिहानीको आशा जिवित हुन्छ । निराशाको भकारी भित्र पनि आशाको किरण झनै प्रष्ट हुन्छ । त्यसलाई नियाल्न र आफूलाई सम्हाल्न जान्यो भने मात्र जीवन र जगत सुखी हुन्छ, समृद्ध हुन्छ । हिन्दूहरुको ग्रन्थ गीताले पनि भन्छ- जे भयो ठिक भयो, जे हुन्छ ठिकै हुन्छ, जे हुनेवाला छ त्यो पनि ठीकै हुनेछ ।
सन्दर्भ हो, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको । विगत चार वर्षमा झन्नै १२ अर्ब -सांसद विकास कोषका लागि बाँडिएको प्रति वर्ष १० लाखसमेत गरी) बढी रकम खर्च गरेर पालिएका नेता सभासद्ले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी संविधानसभा विघटन गरेपछि देश अनिश्चयको भूमरीमा फँसेको छ । आमनेपालीमा निराशा छाएको छ । गाउँका चिया पसलदेखि सामाजिक सन्जालका भित्ताहरुमा समेत नेताहरुप्रति आक्रोश उर्लिएको छ । तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट मुलुकलाई निकटमा आइसकेको अनिष्टबाट बचाएको कुरामा भने हामीमध्ये कमैको मात्र ध्यान पुगेको छ । देश अनिश्चयको भुमरीमा फँसेको यो क्षणले प्रगति र समृद्धिका लागि संभावनाको ढोका खोलेको कुरालाई हामीले ख्यालै गरेका छैनौ ।
आखिर जापानीहरुले पनि ५७ वर्षअघि अर्थात् हिरोसिमा र नागासाकी ध्वस्त भएर चरम भोकमरी, अभाव र संकट व्यहोेरेपछि त समृद्धिको बाटो पहिल्याएका हुन् नि ! मलेसिया, थाइल्याण्ड होस् या कोरिया -प्रत्येक समृद्ध राष्ट्रले चरम राष्ट्रिय संकटबाटै पाठ सिकेर आफूलाई अघि बढाएका छन् । महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको छिमेकी भारत पनि ६० वर्षअघि बृटिश उपनिवेश थियो । महाशक्ति बनिसकेको अर्को छिमेकी चीनले त सामन्ती शोषणसँगै विदेशीको आक्रमणसमेत व्यहोरेको थियो । भोकमरिले मान्छे सोत्तर हुने स्थितिबाट उठेर समृद्धितिर लम्किएका अनेक उदहारण देखेका छौं । कमसेकम हामीले त्यो स्थिति त व्यहोर्नु परेको छैन भने अहिल्यै किन निराश हुने ?
जेठ १४ अघिका दिन नयाँ बानेश्वरमा देखिएका धर्नाहरुलाई नै विचार गरेर हेरौँ । त्यो दिन दक्षिणको शंखमूल रोडमा पहिचानसहितको जातीय राज्यको माग गर्ने जनजातिहरुको धर्ना थियो भने ठीक उत्तरतर्फ पुरानो बानेश्वर रोडमा अखण्ड नेपाल पक्षधर बाहुन-क्षेत्री, दशनामी र दलितहरुको । अनि पश्चिम विजुलीबजार रोड तर्फ शेर्पा प्रदेश र एक मधेश माग्नेहरुको बेग्लाबेग्लै धर्ना । काठमाडौं बाहिर पनि लिम्बुवानदेखि अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुसम्मले महिना दिनअघिदेखि आन्दोलनको आगो बालिरहेका थिए । एक मधेस र स्वायत्त थारु प्रदेशवालाहरुले पनि पुनः आन्दोलन थालिरहेका थिए । बन्दका कारण बेलामा उपचार र औषधि नपाएर मान्छे मर्न थालिसकेका थिए । अब अनुमान गरौं, संविधान जारी भएको भए के यिनीहरुको आन्दोलन मत्थर हुन्थ्यो ? पक्कै हुन्थेन ।
प्रष्ट छ, पहिचानसहितको जातीय प्रदेशको घोषणा भएको भए अखण्ड पक्षधरहरु अझ संगठित भएर आक्रामक रुपमा सडकमा ओर्लिने थिए । एकल पहिचानबिनाको प्रदेश विभाजन गरिएको संविधान घोषणा भएको भए एकल जातीय राज्यका पक्षधरहरुले देश नै ठप्प पार्ने थिए । सायद विगतमा काठमाडौंका सडकमा आफूहरुले लगाएका नारालाई कार्यान्वयनमै उतार्ने थिए । अनि प्रतिकारका लागि समिति गठनको तयारीमा पुगिसकेका अखण्ड पक्षधरहरु पनि हातमा दही जमाएर बस्ने थिएनन् । राजधानी रक्तपातमय हुने थियो । जातीय भिडन्तलाई नेताहरुका काइते सद्भाव वक्तव्यले रोक्न सक्ने थिएन ।
उता थरुहट पक्षधरहरुसँग भएको सहमतिका आधारमा पनि कैलाली र कन्चनपुरलाई थारु स्वायत्त प्रदेशमा समावेश नगरी सुखै हुन्थेन । यसो भएपछि अखण्ड सुदूरपश्चिमवाला अरु चर्को आगो बाल्ने थिए । कोशीपूर्वका नौं जिल्लालाई लिम्बुवान घोषणा गर्नु पर्ने र सुनसरी-मोरङ-झापालाई कोचिला प्रदेश बनाउनु पर्ने अथवा एक मधेश भित्र पार्नु पर्ने पक्षधरहरुले पनि आफ्नो अडान छाड्ने थिएनन् । त्यो स्थितिमा देश जातीय भिडन्तको भुमरीमा फँस्ने पक्का थियो । अस्तित्वको लडाईँका बीच सद्भावका प्रयास बेकामे हुन्थे । सरकारले संकटकाल लगाउने अवस्था आउँथ्यो । सेनाले नियन्त्रण लिन सक्दा जसोतसो देश त बच्थ्यो होला तर नियन्त्रण बाहिर गएको अवस्थामा विदेशी हस्तक्षेपलाई कसैले चाहेर पनि रोक्न सक्ने थिएन । त्यो अवस्थामा रवर स्टाम्प राजतन्त्र भएको भुटान प्रकृतिको अर्धऔपनिवेशिक देश रहन पनि सक्थ्यो अथवा नरहन पनि । के थाहा ! कुनै बेला नेपाल नामको हाम्रो देश पनि थियो… भनेर हामीले नै इतिहास पढ्नु पर्ने दिन पो आउँथ्यो कि ?
नेताहरुले मूर्खतावश नै यो स्थिति निम्त्याएका किन नहुन्, देश जातीय भिडन्तमा होमिनबाट बचेको छ । अस्तित्व संकटको खड्गो टरेको छ । इतिहासले देशघाती खलनायकहरुको दर्जामा राखेर दण्डित गर्छ भन्ने कुरा बुझेर पनि सार्वजनिक समारोहहरुमा निर्लज्ज हाँस्न सक्ने यी नेता भनाउँदा कलंकहरुलाई यसकारण पनि धन्यवाद दिनुपर्छ । सर्वस्वीकार्य संविधान दिन नसक्ने अवस्था आफैँले निम्त्याएर पनि कमसेकम जातीय भिडन्तको आगो सल्किनबाट देशलाई त जोगाए !
निश्चय नै हो, देशमा दलीय राजनीतिको विकल्प छैन । चेतना प्रखर भएको यो युगमा बोकाबाट दाइँ हुन सम्भव पनि छैन । त्यसका कारण पनि अहिले दलका नेताहरुले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर आत्मलोचना गर्नु पर्ने हो । जनतासँग सार्वजनिक रुपमा क्षमा माग्ने बेला हो । अनि कमजोरी विपक्षीमा होइन, आफूभित्र खोतल्नु पर्ने बेला हो । तर नेताहरुमा त्यो चेत आएको लक्षणसम्म पनि देखिएको छैन । यसआधारमा हेर्दा हामीले अझै केही वर्ष अनिश्चयमा रुमलिनु पर्ने भएको छ ।
जनताको चरम घृणाका वावजुद नेताहरुले अझै नचेतेको देख्दा हामीले अझै केही वर्ष दुःख पाउन सक्छौँ । आर्थिक विकासका गतिविधि अझ सुस्त भएर तथा महँगीले सगरमाथा छोएको स्थिति व्यहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ । रोजगारका लागि युवाहरु र सुरक्षित लगानीको खोजीमा पुँजीपतिहरु पलायन हुने स्थिति अरु चर्कन सक्छ । भ्रष्टाचार र बेथिति बढेर पहुँचवालाले जे पनि गर्ने र निम्छराले बोल्न पनि नपाउने स्थिति आउन सक्छ । यद्यपि त्यसपछि आउने सुनौलो बिहानीको किरणलाई कसैले छेक्न सक्ने छैन । किनकि विश्वका हरेक युग पुरुष विषमभन्दा विषम परिस्थितिमै जन्मिएका छन् । हाम्रै देशका जंगबहादुर पनि रहरले कोतपर्वमा उत्रिएका थिएनन् भने हामी अहिल्यै किन निराश हुने ?
२०६९ जेठ १७

खल्लो भयो गणतन्त्र दिवस (फोटो फिचरसहित) 'भूईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्यो........'- onlinekhabar

१५ जेठ, काठमाडौं । पोहोर र परार पनि ओझेलमा परेको गणतन्त्र दिवस यसपाली त झनै खल्लो र नरमाइलो भएको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयनको घोषणा भएपछि त्यसपछिको वर्ष २०६६ मा गणतन्त्र दिवसको रौनक छाएको थियो । परार २०६७ र पोहोर २०६८ मा जेठ १४ मा संविधान घोषणा नभएका कारण भोलिपल्ट पर्ने जेठ १५ को खासै उत्साह भएन । यसपटक त सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसकै रुपमा घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रिय दिवस भनेपछि यसको उत्साह र रौनक नै अर्कै हुनुपर्ने हो । तर अघिल्लो रात संविधानसभा बिघटन भएको दुखद अवस्थाले गणतन्त्र दिवस निकै खल्लो, निरस र नरमाइलो भएको हो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानीको टुंडिखेलमा सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस, कुटनीतिक नियोग, विद्यार्थी, स्काउट, सुरक्षाकर्मी लगायतको उपस्थिति थियो । तर मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु समारोहमा सहभागी भएनन् । विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएन । रातभरको दौडधूप र थकानले राम्ररी सुत्न नपाएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको मात्रै होइन अरु विशिष्ट व्यक्तिहरुका अनुहारमा खासै चमक देखिएन । सबे भावुक, निराश र खिन्न मुद्रामा थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच मुस्कुराउनु बाहेक खासै बोलचाल भएन । त्यहाँ पुगेका अरुको अनुहार पनि मलिन देखिन्थ्यो ।

‘भूईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्यो……..’

टुंडिखेलको कार्यक्रममा गीत गाउने कलाकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट व्यक्तिहरुको अघिल्तिर संविधान नबनेको अवस्थाप्रति व्यंग्य र टिप्पणी गरे । उनीहरुले रातभर आँखा झिमिक्क नगरी सुखद खबरको प्रतीक्षा गरेको तर निराश खबरले दुखित बनाएको भन्दै गीतको भाकामा पोखे । अब नेपाल आमा हाँसेको हेर्न पाइयोस् भन्दै उनीहरुले भूईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि खसेको भन्दै कलाकारहरुले नेताहरुको व्यंग्य गरे ।

कलाकारहरुको प्रस्तुति सुनेर समारोहमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरु झनै भावुक देखिए । भुईंतिर हेरेर बसे । परेवा उडाउने, कवाज र झाँकी प्रदर्शन गर्ने औपचारिक कार्यक्रम बाहेक गणतन्त्र दिवसको खासै चहलपहल छैन । संविधानसभाको अवसानपछिको गणतन्त्र दिवस साँच्चै खल्लो महसुस भएको छ ।

गणतन्त्र दिवसको दिन उल्लास र खुशीयाली मनाउनुपर्ने सर्वसाधारण पनि चिन्तित र अब के होला भन्ने अन्योलमा छन् ।

किन असफल भयो संविधानसभा ? - onlinekhabar

कृष्ण अविरल

धेरैलाई लागेको छ, संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरुको अर्कमण्यता र अदूरदर्शी ब्यवहार हो । कांग्रेस-एमाले अनि एमाओवादी-मधेसी मोर्चाका नेता, समर्थकहरुले एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै अपजस भिराएर सत्तोश्राप गरिरहेका छन् । कतिपय जनसाधारणचाहिँ नेताहरुले आफू अनुकूल गरेका तिनै कुराको भ्रममा परिरहेका छन् । तर यथार्थ धेरै भिन्न छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ ।

सन् २०१२ भित्रमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र हुलिसक्ने इन्दिरा गन्धीका पालामा बनेको ‘रअ’को रणनीति केही वर्षअघि पुनरावलोकन गरी सन् २०२० सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ, अदृश्य लगानी बढाइएको छ । छात्रवृत्ति, स्कुल भवन र एम्बुलेन्स दिने लोभ देखाएर देशका प्रबुद्ध भनिनेहरुलाई लौनचौर धाउने बनाइएको छ । तराईका अवसरवादी चरित्रका नेताहरुमा मधेसवादको मखुण्डो भिराइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारा उचालिएको छ । बाहुन-क्षेत्रीहरु धैर्यवान भएर मात्रै, उसको योजनाअनुसार हो भने एकसाताअघि नै जातीय भिडन्त सुरु भइसक्ने थियो । काठमाडौंका सडकमा ‘बाहुन-क्षेत्री काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि प्रचण्ड महोदयको उक्साहटले मात्रै काम गरेको छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

भनिन्छ, ‘रअ’ले नेपालमाथिको आफ्नो पछिल्लो रणनीति कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला केही वर्षमा राजधानीमा मात्रै पाँचहजार बढी सुराकी खटाउँदै आएको छ । दलका नेता, सभासदहरुलाई एजेन्ट र मतियार बनाएर खामबन्दीको चास्नी चटाउँदै आएको छ । यस्तो बेलामा उपप्रधानमन्त्री तहको पद ओगटेका विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक हुनु पहिल्यै लैनचौर पुर्‍याउनु नौलो कुरा पनि भएन । प्रहरी र गुप्तचारका मात्रै होइन, सेनाका गोप्य निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नहुँदै लैनचौर पुग्न थालेको ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि हो । तर पनि हामी नेपालीजन यी सब क्रियाकलाप टुलटुलु हेरिरहन विवश छौं । गच्छेदारजस्ता एजेन्टहरुलाई सत्ताबाट हट्ने दवाव पनि दिन सक्तैनौं ।

लैनचौरमा बस्ने भारतको सहसचिव तहको कारिन्दाका वरिपरि हाम्रा बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरुको अस्वाभाविक उठबस देखेका धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो- उसको आदेश हाम्रा नेताले सिन्को बराबर पनि तलमाथि गर्न सक्दैनन् । विगतका अनुभव र नेताहरुको सत्ता लिप्साले यो तथ्यलाई पटकपटक सिद्ध गरिसकेको छ । र, पछिल्ला केही सातामा देखिएको राजदूत जयन्तप्रसादको रहस्यमय सक्रियता अनि ‘रअ’का प्रमुख सन्जिव त्रिपाठीले क्षेत्रीय मामिला हेर्ने आफ्ना अधिकारीसहित जेठ पहिलो साता काठमाडौंको एभरेष्ट होटेललाई मुकाम बनाइ गरेको चलखेलले पनि भन्छ- भारतले चाहेको भए नेताहरुबीच जुँगाको लडाईँ हुने नै थिएन । नयाँ संविधान निर्धारित समय पहिल्यै जारी हुने थियो ।

अब प्रश्न उठ्छ- के त्यसो भए दलका नेताहरुका बीचमा देखिएका संघीयता, जातीयताका मुद्दा केही होइनन् त ? तर ‘रअ’ प्रमुख त्रिपाठी महोदयको रणनीतिले भन्छ, यी सब नेपालमा अस्थिरता र अनिश्चयलाई अरु चुल्याएर आफ्नो योजना सार्थक पार्न चालिएका गोटी मात्र हुन् । नत्र विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको देशको गुप्तचर प्रमुख हाम्रो देशमा गोप्य रुपमा आएर एकहप्तासम्म मुकाम चलाउनु र नेता भनाउँदाहरुलाई घरघरमा भेटेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नै सकिँदैन । लज्जास्पद कुरा त यो हो कि हाम्रा बौद्धिक भनाउँदाहरु समेत जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सेर ‘रअ’ले थापेको माकुरी-जालोमा निसंकोच हाम्फालिरहेका छन् । देश रहे मात्र जातीयता रहन्छ भन्ने तथ्यलाई पाइतालामा कुल्ची रहेका छन् ।

नेताहरुले राष्ट्रियताका पक्षमा साझा सहमति मात्र बनाउन सकेका भए र लैनचौरका कुरा कति स्वीकार्ने कति नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा अलिकति मात्रै विवेक पुर्‍याइदिएको भए पक्कै यो स्थिति आउने थिएन । तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भन्छ, ‘रअ’को योजनालाई तुहाउन त्यति सजिलो छैन । केही वर्षभित्रैमा हामी सिक्कम त नभनौं, भुटानभन्दा तल्लोस्तरमा पुर्‍याइँदैछौं ।

 अब के हुन्छ ?

‘फर्किएला त ज्ञानेन्द्रको सत्ता ?’ शीर्षकमा गत फागुनमा यही अनलाइनमा पंक्तिकारले लेखेको थियो- संविधानसभाले सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सक्तैन । जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन् । भारतको रवर स्ट्याम्प हुन ज्ञानेन्द्र राजी भइसकेपछि भारतले अनिश्चय लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ….। आदि ।

त्यतिबेला पंक्तिकारले धेरै साथीहरु तथा पाठकको गाली खायो । कथकदाचित ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कियो भने त्यसको पहिलो सिकार पंक्तिकार स्वयम् हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका कतिपयले ज्ञानेन्द्रको एजेन्ट बनेको भन्नेसम्मको हचुवा लान्छना समेत लगाए । केहीले कमेन्ट लेखे, ‘अरु जे भए पनि पारसजस्ता गुण्डाहरु राजा भएको हेर्न नेपाली जनता तयार छैनन् ।’

संविधानसभाको विघटनसँगै ‘रअ’को रणनीति कार्यान्वयका लागि बाटो झनै फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग मिलेर आगामि मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु जायज नै भए पनि त्यो मितिमा चुनाव हुन सम्भव छैन । कांग्रेस एमाले नेताहरुमा देखिँदै आएको अदूरदर्शिता र माओवादी एवम् मधेसी नेताहरुमा देखिएको दम्भमुखि अराजक अभिव्यक्तिले नेपालीजनको उत्साह निराशामा झरेको छ । यो कलह र अनिश्चय आगामि दिनमा अरु मडारिने संकेत देखापरेको छ ।

यो अनिश्चयका बीच निरंकुशता जन्मनसक्ने खतरा देख्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर ‘रअ’को रणनीति निरंकुुशता जन्माउने खालको छैन । ऊ त्यो जोखिम मोलेर सर्पलाई दूध पिलाउन चाहँदैन । बरु यो अवधिमा कुनै दूरद्रष्टा राजनेता जन्मिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि विश्वका हरेक युगद्रष्टाहरु असहज परिस्थितिमा नै जन्मिएका छन् ।

आगामि केही बर्षमा त्यस्तो राजनेता जन्मन सक्यो र ‘रअ’को रणनीतिलाई योजनाबद्ध एवम् सौहार्द्ध तरिकाले तुहाउन सक्यो भने मात्रै- नत्र रवर-स्ट्याम्प राजतन्त्र फर्किनबाट अब कसैले रोक्न सक्तैन । त्यो राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्रका नाममा पनि हुनसक्छ वा अरु नाममा पनि । तर पारसका नाममा चाहिँ हुने संकेत देखिँदैन ।

२०६९ जेठ १४

देश प्रसव पिडामा छ : प्रधानमन्त्री - onlinekhabar

१५ जेठ, काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुक अहिले युगान्तकारी परिवर्तनको प्रसव पीडामा रहेको बताउनुभएको छ । पीडाबाट मुलुकलाई सही विन्दूमा अवतरण गराउन आवेग, क्षेत्रगत स्वार्थ, उत्तेजना वा प्रतिकृयाबाट नभई सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी र राजनैतिक दल एवम् नागरिक समाजबाट विवेक, संयमता, धैयता र त्यागको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

पाँचौ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजधानीको सैनिक मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधामन्त्री भट्टराईले आर्थिक संवृद्धि विनाको स्वतन्त्रता खोक्रो हुने भएकाले परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने सोंच र योजनका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियता र सार्वभौम स्वतन्त्रताजस्ता कुरा आरोप प्रत्यारोपका विषय नहुने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र अखण्डताको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संविधानका एक सय भन्दा बढी विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन जिम्बेवार भएर काम गर्दा पनि संविधान जारी गर्न नसकीएको चिन्ता व्यक्त गदै उहाँले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु र त्यसका सदस्यका हैसियतले आफै पनि जिम्मेवारीबाट पूर्ण मुक्त नरहेको बताउनुभयो । संविधान जारी गर्ने काम संविधानसभाको हो भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो -’सरकारको काम सहयोगी, सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको रुपमा रहन्छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले मैले इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न गरेकै हुँ । यसको पनि उचित मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा आम जनतालाई दिन्छु ।

तथापि, संविधानसभाको एक जिम्मेवार सदस्य, संविधानसभाको प्रतिनिधित्व गर्ने एक राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता तथा यस कालखण्डको मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले तोकिएको अवधीमा संविधान जारी गराउन नसक्दा मैले लिनुपर्ने जिम्मेवारीको हिस्साको उत्तरदायित्व महशुस गर्दै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइप्रति क्षमा याचना गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्रीले आगामी मंसीर ७ गतेका लागि तय गरिएको नयाँ संविधानसभा निर्वाचनलाई सफल पार्न पनि सवै सँग आग्रह गर्नुभएको छ । आफ्ना माग र मुद्दालाई जनअनुमोदन गराई जनताकै बलमा सम्बोधन गराउने बाटो खुला भएको भन्दै उहाँले कुनै बहानामा शान्ति सुव्यवस्था, अमनचयन र जनताको निर्वाध आवागमन तथा पेशा, व्यवसाय गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप र अवरोध गर्न नसक्ने स्पष्ठ पार्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने तयारी युवा सभासद्हरु छलफलमा जुट्दै - onlinekhabar

१४ जेठ, काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद सकिन केही घण्टामात्रै बाँकी रहेका बेला सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खीलराज रेग्मी र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी सभासद्हरुले गर्न थालेका छन् ।

प्रधानन्यायधीशले जननिर्वाचित संविधानसभामाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, सरकारले अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न खोज्दासमेत नदिएर निवेदन दरपीठ गरिदिएको तथा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई अपमानित गरेको भन्दै रेग्मी र श्रेष्ठविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

दलका शीर्ष नेताहरु बालुवाटारमा छलफलमा जुटिरहेका बेला युवा सभासद्हरु भने महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल गर्न नयाँ बानेश्वरमा भेला भैरहेका छन् । न्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा २५ प्रतिशत सभासद् आवश्यक पर्छ । अभियोग लागेपछि महाअभियोग दर्ता भएकै दिनदेखि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले काम गर्न पाउँदैनन् ।

संविधान नबनी आजबाट संविधानसभा विघटन भएमा सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रपति रामवरण यादव मिलेर सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना देखिएकाले त्यसलाई असफल पार्न र न्याययिक अराजकताबाट मुलुकलाई बचाउन रेग्मीमाथि महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरिएको एक माओवादी सभासद्ले बताए । साथै कानून निर्माण गर्ने विधायकहरुको अधिकार सम्बन्धी सही नजीर स्थापित गर्नका लागि पनि प्रधान न्यायाधीशलाई सबक सिकाउन जरुरी भएको उनले बताए ।

यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने बारे छलफल भएको थियो । त्यसो त गत मंसिर ९ गते सर्वोच्चअदालतले संविधानसभाको म्याद बढाउन नपाउने फैसला गरेकै बेला रेग्मीमाथि महाअभियोग लगाउने बारे प्रम कार्यालयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै यसो नगरौं भनेपछि रोकिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको अन्तरिक आदेशमा सरकारलाई १५ दिनभित्र संविधानसभाको म्यादबारे जवाफ पठाउन एकातिर भनिएको छ भने अर्कातिर म्याद नबढाउन अन्तिम फैसलाजस्तै गरी आदेश दिइएको छ । उता संविधानसभाको म्याद नबढाएकै अवस्थामा न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अपमानजनक ढंगले पत्र काटेका छन् । यतिबेला जननिर्वाचित संसदलाई अदालतले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको माओवादी लगायतका दलहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जीवनशैली बदले सही ब्लडप्रेसर - nagariknews

डा. भारत रावत, डा. अभिनव वैद्य- नेपालमा उच्च रक्तचापको समस्या बढ्दै गएको छ। दुई दशकमा यो समस्या तीन गुणा बढेको हालैको एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा प्रत्येक पाँचजना प्रौढमध्ये एकजनामा उच्च रक्तचापको समस्या रहेको पटक-पटक गरिएको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालका करिब ४० लाख प्रौढहरूमा उच्च रक्तचापको समस्या छ।
दुर्भाग्य भनूँ, उच्च रक्तचापका अधिकांश बिरामी आफ्नो अवस्थाबारे सचेत छैनन्। सचेत हुनेमध्ये पनि थोरैले मात्र उचित रूपमा रक्तचाप नियन्त्रण गरेको पाइन्छ। विकसित मुलुकमा पनि करिब ४० प्रतिशतजतिले मात्र यसको उपचार गराउँछन्। १४ वर्षदेखि नर्भिक हस्पिटलले मुलुकका विभिन्न भागमा यससम्बन्धी शिविर आयोजना गर्दै आएको छ। नेपालका सहरी क्षेत्रका मानिसहरूमध्ये १८ देखि २० प्रतिशतमा उच्चरक्तचापको समस्या देखिएको छ।
उच्च रक्तचापको मुख्य कारणमध्ये खानामा बढी नुन, धुमपान, निष्त्रि्कयता र मोटोपना हुन्। यस्ता कुराहरु नियन्त्रण गर्न सके उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। स्वस्थ जीवनका लागि कस्तो खानेकुरा खाने र कस्तो शारीरिक क्रियाकलाप गर्ने भन्नेबारे सामान्य सिफारिस गर्न सकिन्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न जातीय समुदायको खानपानको शैली, खैनी सुर्ती सेवन आदिले रक्तचाप बढाउन मद्दत गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि हिमाली क्षेत्रका शेर्पाहरुले नुन र नौनी राखेको चिया धेरै मात्रामा खान्छन्। त्यसैगरी तराईका मारवाडी समुदायले मिठाइ, घिउ र धेरै नुन राखेको अचार दैनिक रुपमा उपभोग गर्छन्। मध्यपहाडी भागमा बसोबास गर्ने राई, मगर समुदायले अत्यधिक बोसो भएको सुँगुरको मासु सेवन गर्छन्।
उपत्यकाका नेवारहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वमा रक्सी अनिवार्यजस्तै हुन्छ। नेपाली समाजको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवहार सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक विश्वाससँग गहिरो रुपमा जोडिएको छ। फेरि यस्तै खालका चलनलाई समाजले प्रोत्साहन गरेको हुन्छ। यस्तो खाले व्यवहारलाई न्यूनीकरण वा निर्मूल गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। पौष्टिक खानेकुरा अभाव, न्यून आम्दानी र निरक्षरताले पनि मानिस खानपानलाई सुधार्न अप्ठ्यारो भएको छ। पर्याप्त खेलमैदान, पार्क र पैदलयात्रीको लागि सुरक्षित सडक नहुँदा प्रशस्त शारीरिक क्रियाकलाप हुन सकेको छैन।

उच्च रक्तचापबारे जान्नैपर्ने तथ्य
१. यो खतरनाक तथा उच्च तनावसँग सम्बन्धित हुन्छ
उच्च रक्तचापले अकस्मात वा क्रमिक रुपमा मुटु, मिर्गौला, मस्तिष्क र आँखालाई नोक्सान पुर्‍याउँछ। हृदयघात भएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामीको उच्च रक्तचाप रहेको पाइएको छ। लामो समयसम्म उच्च रक्तचाप भएमा मिर्गौलामा जटिल समस्या देखिने गरेको छ।
२. पूर्व उच्च रक्तचापको संकेत
सामान्यतः मानिसको रक्तचाप १२० र८० वा त्यसभन्दा तल हुनसक्छ। रक्तचाप १२० देखि १४० तथा ८० देखि ९० सम्म रहनुलाई पूर्वउच्चरक्तचापको अवस्था मानिन्छ। यो अवस्थामै जीवनशैली परिवर्तन गरे उच्चरक्तचापबाट बच्न सकिन्छ। यदि एक पटक रक्तचाप १८० र९० वा त्योभन्दा माथि पुग्यो भने उच्चरक्तचापले जरो गाँड्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा जीवनभर औषधी खानुपर्ने स्थिति पनि आउँछ।
३. एकपटक औषधी खाएमा सधैंभरि औषधी
अधिकांश अवस्थामा यो लागू हुन्छ। मूलतः उच्च रक्तचाप शरीरको प्रवृत्ति हो, जुन शरीरमा रहिरहन्छ। थोरै मानिसले मात्र खानपान, शारीरिक व्यायाम, योग आदि गरेर रक्तचापलाई ठिक अवस्थामा राखेका हुन्छन्। यदि शरीरको रक्तचाप १२० र ८० मा झर्‍यो भने डाक्टरसँग सल्लाह गरेर औषधीको डोज बिस्तारै घटाउनुपर्छ। रक्तचाप सामान्य रह्यो भने सदाका लागि औषधी छुटाउन सकिन्छ। स्मरणीय कुरा के हो भने शरीरको रक्तचाप कति पुग्यो भनेर नियमित जाँच गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।
४. औषधीको साइडइफेक्ट हुन्छ?
धेरैजसो उच्च रक्तचापका औषधी सुरक्षित हुन्छन्। तर, केही औषधी जस्तो : अम्लोडिपाइन सेवन गर्दा खुट्टा अलिअलि सुनिन सक्छ। त्यसैगरी, एनालाप्रिल, लिजिनोप्रिल, रामिप्रिललगायत औषधी खाएपछि सुख्खा खोकी लाग्न सक्छ। औषधी खाएपछि साइड इफेक्ट देखियो भने डाक्टरकहाँ गएर जचाइहाल्नुपर्छ। यी साइडइफेक्टहरू सामान्य हुन्छन्। खोकी लाग्ने तथा खुट्टा सुन्निने भएमा पनि औषधी सेवन गर्न छाड्नु हुँदैन।
५. औषधी कुन बेला खाने?
सामान्यतः उच्च रक्तचाप घटाउने औषधी बिहान सबेरै खानुपर्छ। किनकि, त्यो समय हाम्रो शरीरको रक्तचाप अत्यधिक हुन्छ। यदि रक्तचापको एउटाभन्दा बढी औषधी सेवन गर्नुपर्ने भएमा राति सुत्ने बेलामा अर्को औषधी खान सकिन्छ। यसले बिहान उठ्नासाथ रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
६. शरीरको रक्तचाप कहिले कहिले परीक्षण गराउने?
प्रत्येक दुई सातामा एकपटक रक्तचाप परीक्षण गराउनुपर्छ। यदि रक्तचाप अनियन्त्रित भयो वा डाक्टरले औषधीको डोज परिवर्तन गरिदिए भने यसभन्दा बढी पटक पनि परीक्षण गराउन सकिन्छ।
७. सबैभन्दा उत्तम खानेकुरा के हो?
चिल्लो कम भएको खानेकुरा खानुपर्छ। चिल्लो पदार्थमा २० प्रतिशतभन्दा कम क्यालोरी छ भने त्यस्तो खाने कुराले तौल ठिक राख्न तथा रक्तचाप नियन्त्रण राख्न मद्दत गर्छ। धेरै मात्रामा सागसब्जी तथा फलफूल खानुपर्छ। अल्कोहल सेवन दिनदिनमा एक वा दुई पेगभन्दा बढी गर्नुहुँदैन।
८. योग र ध्यान सहयोगी हुन्छ?
स्वस्थ जीवनका लागि योग र ध्यानले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने शताब्दियौंदेखि प्रमाणित तथ्य हो। कुनै पनि व्यक्तिको समग्र स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न योग तथा ध्यानले काम गरेको हुन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन। यदि कसैले उच्च रक्तचाप घटाउन औषधी खाइरहेको छ भने योग तथा ध्यान सुरु गर्नेबित्तिकै औषधी खान रोक्नु हुँदैन।
९. कस्तो व्यायाम, कति गर्ने?
प्रत्येक दिन ४५ मिनेटदेखि एक घन्टा समय लगाएर ४-५ किलोमिटर हिँड्दा राम्रो हुन्छ। लोडसेडिङका बेलामा बिजुलीबाट चल्ने उपकरणको सहायताले शारीरिक व्यायाम गर्नु उचित हुँदैन। योगा र ध्यान स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो हो। तर, शारीरिक व्यायाम पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
१०. रक्तचाप दुरुस्त छ कि छैन कसरी जान्ने?
रक्तचाप जीवनशैलीमा भर पर्छ। यदि रक्तचाप १४० /९० भन्दा धेरै भयो भने औषधी खानुपर्ने हुनसक्छ। शरीरको रक्तचाप १२०/८० एमएमएचजी राखेको खण्डमा उपयुक्त हुन्छ।
११. आफैं रक्तचाप परीक्षण
उपकरणको सहायताले घरमै पनि आफ्नो आफैले परीक्षण गर्न सकिन्छ। अहिले बजारमा आएका धेरै उपकरण विद्युतीय छन्। त्यसैले स्टेथेस्कोप हुनैपर्छ भन्ने छैन। घरमा राखिएको उपकरण ठिक छ कि छैन भनेर बेलाबेला डाक्टरलाई देखाएर निश्चिन्त बन्नुपर्छ। पाखुरामा राखिने उपकरण रक्तचाप परीक्षणका लागि उपयुक्त हुन्छ।
१२. न्यून रक्तचाप
चक्कर लाग्यो, कमजोरी महसुस भयो भने त्यस्तो अवस्थामा शरीरको रक्तचाप ९०/६० एमएमएचजी हुन्छ। यो न्यून रक्तचापको अवस्था हो। यस्तो बेलामा अस्थायी कमजोरीपना देखिन्छ र यसलाई आराम गरेर वा प्रशस्त झोलपदार्थ खाएर समाधान गर्न सकिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने दीर्घकालीन न्यून रक्तचापजस्तो रोग अरु हुँदैन। यसका लागि कुनै उपचार पनि आवश्यक छैन। रक्तचाप बढाउने कुनै औषधी पनि छैन।
निष्कर्षमा, उच्च रक्तचाप स्वास्थ्यको प्रमुख जोखिम हो। यसलाई नियन्त्रण गरिएन भने विभिन्न खाले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। राम्रो पक्ष के भने रक्तचाप सजिलै परीक्षण गरेर उपचार गर्न सकिन्छ।
(लेखकद्वय नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा कार्यरत छन्।)

बन्द- एउटाको सकियो, अर्कोको पालो - mysansar

उता फेरि अ.सु.प.को सुरु, यता बाहुनक्षेत्रीको काठमाडौँमा हुँदै
बन्द कै भरमा सरकारसित आफ्ना माग पूरा गराउने सहमति हुने क्रम सुरु भएपछि परस्पर विरोधी समूहहरुले बन्दको शृङ्खला सुरु गरेका छन्। एउटा समूहले फलानो माग राखेर बन्द गर्‍यो, सरकारसित सहमति गर्‍यो, बन्द फिर्ता लियो। लगत्तै अर्को समूहले त्यस्तो सहमति किन गर्‍या, फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै अर्को बन्द गर्‍यो। अहिले यस्तै भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिममा झण्डै एक महिनादेखि यस्तै क्रम चलिरहेको छ। पहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाहरुले आन्दोलन गरे २१ दिनसम्म। त्यसपछि तीन दलका नेतासहित बसेर सेती-महाकाली नटुक्र्याउने र परेमा जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गर्ने सहमति भो। आन्दोलन फिर्ता भो। भोलिपल्टैदेखि थारुहरुले बन्द सुरु गरे। हिजो झापा, उदयपुर र सिरहा पूर्वी थारुवान-थरुहट-कोचिला प्रदेश, धनुषादेखि पर्सासम्म मध्ये तराई-सिम्रनगढ प्रदेश र चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान-थरुहट प्रदेश हुने गरी तराईका २२ जिल्ला पूर्वी झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म तीन प्रदेश बनाउने प्रस्ताव संविधान सभामा लाने सहमति भयो। अब यही सहमतिको विरोधमा फेरि आजदेखि सुदूरपश्चिम बन्द। काठमाडौँमा पनि त्यस्तै हुँदैछ। बाहुन क्षेत्री लगायतका जातिको संयुक्त संघर्ष समितले वैशाखमा दुई दिन र त्यसपछि अनिश्चितकालीन आन्दोलनका क्रममा एक दिन बन्द गरेर सरकारसँग जातीय आधारमा संघीयतामा नजाने, त्यसको टुंगो संसद, प्रदेशसभा या जनमत संकलनबाट गरिने तथा खस-आर्य आदिवासीका रुपमा उनीहरुलाई सूचिकृत गर्ने सहमति भो। त्यसको केही दिनमा नै आदिवासी जनजाति नेपाल बन्दमा उत्रिए। तीन दिनको बन्दपछि सरकारले तीन दलका नेताको उपस्थितिमा अर्को नौ बुँदे सहमति गर्‍यो, जसमा जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको संविधान बनाउने उल्लेख छ। अर्को समूहलाई यहीँ निर आपत्ति भो। सरकारले ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आन्दोलनपछि आदिवासीको मान्यता दियो, अर्को आन्दोलनले त्यसको विरोध गर्‍यो, अनि सरकारले त्यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ भनेर सहमति गर्‍यो। अब फेरि अर्को पक्षलाई त्यसैमा आपत्ति भो। अब त्यो सहमति १२ गतेसम्म खारेज नभए १३ गतेदेखि फेरि आन्दोलन रे। ‘बन्द’ भन्ने शब्द अलोकप्रिय भएर होला, दबाबमूलक आन्दोलन भनेका छन्। वक्तव्य हेर्नुस्
सतहमा यो परस्पर विरोधी दुई समूह देखिए पनि वास्तवमा यसका पछाडि उचाल्नेहरु माओवादी र काङ्ग्रेस-एमाले हुन्। आदिवासी जनजाति र थारुलाई माओवादीले उचालेको छ भने अखण्डवाला र बाहुन क्षेत्रीहरुलाई काँग्रेस-एमालेले उचालेको छ। सडकमा यिनीहरुको अरु केही हैन, शक्ति प्रदर्शन मात्रै हो।
माग्ने नि उस्तै दिने नि उस्तै
ज-जसले जे जे माग्यो, त्यही त्यही दिने हैसियत यो सरकारसँग छैन। संविधान बनाउने काम भइरहेका बेला दैनिक प्रशासनलाई चलाउन बनाइएको सरकारमात्र हो यो। तर यही सरकारको कुर्सीमा लोभिएर चार वर्षमा चार सरकार परिवर्तन भइसके, अर्को गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। आन्दोलन फिर्ता लिन कै लागि सहमति गर्नुको विकल्प छैन यो सरकारसित। अहिलेलाई जसले जे मागे पनि दिन्छु दिन्छु भन्ने। भएका सहमतिहरुमा सरकारी वार्ता टोलीबाहेक प्रधानमन्त्री वा शीर्ष नेताको हस्ताक्षर नहुनु यसैको प्रमाण हो। जे मागे पनि दिने अधिकारै छैन यो सरकारसँग। राज्य पुनर्संरचनाको काम सरकारले हैन, संविधान सभाले गर्ने हो। संविधान सभा तीन दलका शीर्ष नेताको मुट्ठीमा छ। उनीहरुको सहमति बिना यहाँ केही हुनसक्दैन। त्यसैले यो सरकारले हुन्छ भने पनि उनीहरुले नचाहे केही गर्न सकिने हैन। माग्ने र दिने क्रम रोकिनेवाला छैन यही स्थितिमा रहने हो। दलहरुले ठोस निर्णय गरी यो अन्यौलको स्थिति नहटाएसम्म यस्तै हो।
तर पहिले शान्ति प्रक्रिया कि संविधान भन्ने कुखुरा पहिला कि अण्डा पहिला भने जस्तो विवाद अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पहिला कि संविधानका विवाद टुङ्ग्याउने पहिला भन्नेमा अल्झिएको स्थिति छ। कुर्सी आफूले पाउँदैमा संविधान सभाको म्याद थप्न मिल्छ भन्ने कहाँसम्मको काइते तर्क हो? दलहरु यस्तै विवादमा अल्झिरहे संक्रमण काल अझै लम्बिँदै जानेछ र सरकारको मनचिन्ते झोलाबाट फलानो थोकै चाहियो भनी माग्नेहरु झन् झन् बढ्दै जाने छन्।

विमान दुर्घटनाको त्यो क्षण…- onlinekhabar

पूर्णकुमारी गौचन

१ जेठ, काठमाडौं । मेरो घर जोमसोम विमानस्थलको नजिकै पर्छ । सोमबार बिहान त्यस्तै साढे नौ जति बजेको थियो होला । म घरमै भान्सामा काम गरिरहेको थिएँ । एक्कासी बाहिर ठूलो आवाज आयो । केहीबेरमै लौ प्लेन खस्यो भनेर मान्छेहरु खैलीबैली गरेको सुनियो । म पनि हत्तपत्त बाहिर निस्केर त्यता दौडिएँ । सेना, प्रहरी र अरु स्थानीयबासिन्दा पनि त्यतैतिर दौडिए ।

त्यहाँ पुग्दा विमान माटोको ढिस्कोमा ठोक्किएर खोंचमा खसेको अवस्थामा थियो । बिमानका केही टुक्रा बाहिर छरिएका थिए । तर आगो भने लागेको थिएन । एकजना विदेशी विमानभित्रबाट कालोनिलो अनुहार बनाउँदै विमानबाट निस्के । उनले भित्र रहेको अर्को मान्छेलाई पनि ताने । उनीहरुको हातखुट्टामा सामान्य चोट लागेको देखिन्थ्यो । विमानभित्रबाट आफैं बाहिर निस्केका उनीहरुलाई प्रहरी र अरु स्थानीयबासिन्दाले अलि परको सम्म परेको ठाउँमा लगेर राखे । अरुले चाहिं विमानभित्रका रहेकाहरुलाई उद्दार गर्न लागे । दुईजना बालबालिका, विमानकी परिचालिका र अर्का एकजनालाई पनि घाइते अवस्थामा भेटियो । दुर्घटना भएको ठाउँबाट जोमसोम अस्पताल त्यस्तै १० मिनेटको दूरीमा मात्रै रहेकाले घाइतेहरुलाई उतिखेरै अस्पताल पुर्याइयो ।

मान्छेहरुको खैलीबैली, सुरक्षाकर्मीको दौडधूपले दुर्घटनास्थल आतंकित देखिन्थ्यो । घाइतेहरु कोही बेहोस थिए । कोही रुवाबासी गरिरहेका थिए । उनीहरुको अनुहारमा त्रास देखिन्थ्यो । हामीलाई पनि डर लाग्यो । ६ जनालाई जीवितै उद्दार गरिएपनि अरु भने मरिसकेका रहेछन् । कतिपयको शव विमानले चेपिएको अवस्थामा रहेकाले निकाल्न धेरैबेर लाग्यो । घाइतेहरुलाई जोमसोम अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि अर्को जहाजबाट पोखरा लगियो । बिहान खाना खाने बेला भएको विमान दुर्घटनाले हामी गाउँलेलाई अहिलेसम्म पनि नरमाइलो महसुस भैरहेको छ । कतिपयले खाना समेत खाएका छैनन् ।

(सोमबार मुस्ताङको जोमसोममा भएको विमान दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शी लेतेकी पूर्णकुमारी गौचनसितको कुराकानीमा आधारित)

यस्ता पनि विश्व साइकल यात्री - खेमनाथ पौडेल - mysansar

विश्व साइकल यात्रामा निस्केका नेपालीहरू यूएई आएर फर्केपछि कहाँ जान्छन् थाहै हुँदैन। यूएईमा साइकल यात्री पुष्कर शाह, देवेन्द्र कार्की, रेसप्रसाद दाहाल, उनका सहयोगी वविन बस्नेत र भरखरै सौरभ दाहाल आए। यहाँ लामो समय कामदार भएको हुनाले उनीहरूको भ्रमणबारे धेरथोर जानकारी पाउने अवसर मलाई पनि मिल्यो। मार्च २००९ मा पुष्कर यहाँ आएको खबर पाएँ। पहिलोपल्ट विश्व साइकल यात्रीसँग भेट भयो। दुवईबाट करिब १ सय ५० किमि अबुधाबीसम्म साइकलमै आए। अबुधाबी आएपछि भेट भयो तर कहिल्यै उनले मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेनन्। न त उनलाई एनआरएनले सहयोग गरेको थियो न त यहाँका संघसंस्थाहरूले बृहत् स्वागतै गरेका थिए। उनले कहिल्यै पनि कसैले सहयोग गरेन, यस्तो गर्नुपर्‍यो उस्तो गर्नुपर्‍यो भनेनन्।
त्यसपछि आए देवेन्द्र। दुई दिन साइकल कुदाए, यूएईमा साइकल हरायो भने। दुई–चार दिन घुमे।
अलि–अलि सहयोग लिए अनि कता कुलेलम ठोके, थाहै भएन। गत वर्ष फेरि विरेसप्रसाद र उनका
सहयोगी वविन भित्रिए। नेपालका पहिला उल्टो साइकल यात्री रे। सुन्दैमा अचम्म लाग्यो, दुबई
अबुधावीमा एक दुईवटा कार्यक्रम भयो। दुई चारवटा संघसंस्थाले तामझाम गरी स्वागत गरे।
अलि–अलि दाम उठाए, अहिले कुन ठाउँमा उल्टो साइकल कुँदाउँदै छन् थाहा छैन। अर्का फुर्तेम्वा
शेर्पा, करिब ८२ देशको भ्रमणका क्रममा विश्वका एउटा कुनै देशमा साइकलमा कुद्दै छन्। उनी
यूएई आउँछन् आउन्नन् भविष्यमै थाहा होला। प्रसंग भने भर्खरै यूएई आएका अर्का विश्व
साइकल यात्री सौरभ दाहालको। यहाँ आउनुअघि कतारमा धुमधामसाथ सम्मान अनि भव्य स्वागत
भयो उनको। नेपालका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई झैं वरिपरि स्कटिङ गर्दै कतारका केही गल्लीमा
साइकल कुदाए उनले। कतारका नेपालीबाट मनग्य सयहोग पनि भयो। चाहिएको जस्तो
साइकल पनि प्राप्त गरे। करिब दुई साता मिडियामा छाइरहे। फेसबुकका वालहरूमा उनकै
मात्र पोस्ट आइरहे। कतारबाट सम्पर्क भयो, यूएई आउन सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर। उनलाई दुई
हप्ताका लागि निम्ता गरियो।
अप्रिल १० राति करिब ३ बजे उनलाई दुबईको एयरपोर्टमा एनआरएन एनसीसीका अध्यक्ष चन्द्र
रोकाहाले रिसिभ गरे। अनि दुबईमा बस्ने व्यवस्था गरे। अप्रिल ११ बिहानै फोन आयो, म सौरभ
दाहाल, स्वागत छ यूएईमा भने। अनि उनले भन्न थाले, ‘यो त केटारी खेलाई स्वागत भयो, कस्तो
तामझामसाथ यूएई आउने विचार थियो। यस्तो हुन्थ्यो भने त म आउने थिइनँ। एनआरएनले
सहयोग गर्छु त भन्यो तर खै, खाना छैन, बस्न राम्रो छैन।’
खाडी राष्ट्रहरूमा प्रायः नेपाली रोजीरोटीका लागि नै भित्रेका हुन्छन् र बिहानै मिर्मिरेमा
ड्युटीमा जानुपर्ने वाध्यता हुन्छ। उनलाई कस्तो खालको सम्मान चाहिएको हो, उनी आफै जानुन्।
‘मलाई कतारमा यस्तो गरेका थिए, नेपालीहरू फूल माला लिएर एयरपोर्टसम्म लिन र छोड्न
आएका थिए। एक दिन पनि नेपालीहरूले मलाई साथ छोडेनन्, सम्मान त कति हो कति,
साइकलिङ गर्दा पनि वरिपरि गाडीले स्कटिङ गरेको थियो, आर्थिक सहयोग धेरै भयो। लन्डन,
जापान, फिलिपिन्स आदिमा पनि यस्तै खालका सहयोग भए, खै यूएईमा?’ उनी यसो भन्थे।
दाहालले भने, ‘मलाई सम्मान गर्दा प्रशंसापत्र र खादाले होइन आर्थिकले सम्मान गर्नुपर्छ, मेरो
लागि त्यो नै सम्मान हो।’ दुई दिन दुबईको बसाइमा फोनमा कुराकानी हुँदा प्रायः आफूले
यूएईमा सम्मान नपाएको गुनासो मात्र पोखे। आएको दुई दिन भाको छैन, यूएईका नेपालीहरूले
डिउटी गर्ने कि उनलाई सम्मान तथा आर्थिक सहयोग गर्न जाने। बेलुका दुबईमा पत्थरी युवा
समाजले सम्मान गर्‍यो, उनले भने ‘यहाँ त सम्मान गर्‍यो तर कस्तो खालको सम्मान मलाई
नै थाहा भएन। खादा ओढाइदियो प्रमाणपत्र मात्र, मलाई यो चाहिएको होइन।’
अर्को दिन अबुधाबीमा कार्यक्रम हुँदै थियो। उनलाई अबुधाबी आउन जोड गरें। १२ बजे
दुबईबाट ट्याक्सीमा अबुधाबी आए। ताकि दुबईबाट ठूलाठूला दुबई ट्रान्सपोर्टका बसहरू
लाग्छन्। अनुरोध गरेको भए अवश्य उनीहरूले साइकल बसको डिक्कीमा राखिदिन्थे। २५
दिराम्समा हुने काम उनले १५० दिराम्स खर्च गरी अबुधाबी आए। उनलाई बसपार्कबाट साइकलमा
डोराउँदै नेपाली राजदूतावाससम्म लगें। साइकल चलाउनुभन्दा ‘अहिले गर्मी छ अलि मिल्दैन’ भने।
बीचमा यसरी डोराएर जान नसुहाएको भन्दै साइकल कुदाउन लगाएँ। जब साइकल कुदाउन
थाले ‘फोटो खिचिहाल्नुहोस् त फेसबुकमा अपडेट गरिहाल्नुपर्छ,’ भन्थे।
दाहालसँगै म पनि राजदूत धनन्जय झाको कक्षमा गएँ। दाहालले कुरा निकाले, ‘म विश्व
साइकल यात्री, नेपाललाई चिनाउन विश्वमा हिँडेको, बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् आदि इत्यादि।’
राजदूतले सोधे, ‘कसरी नेपाललाई विश्वमा चिनाउनुहुन्छ? नेपाल त आफैं चिनिएको छ नि।’
‘होइन धेरै देशमा नेपाल भनेको कहाँ हो थाहा छैन, म नेपाल भनेको यस्तो देश हो भनेर
चिनाउँछु,’ दाहालले भने। राजदूतले भने, ‘आधुनिक युगमा साइकलमा डुल्दै नेपाल चिनाउनु जरुरत
छैन।’ उनले भने, ‘वास्तवमा म विश्व साइकल यात्री पनि होइन, साइकल मेरो माध्यम मात्र हो।’
अप्रिल १३ शुक्रबार यूएईको राजधानीमा प्रवासी नेपाली संघको कार्यक्रम हुँदै थियो। कार्यक्रमलाई
सम्बोधन गर्न केपी ओली आउँदै थिए। उक्त कार्यक्रममा दाहाल पनि पुगेका थिए। त्यहाँ
ओलीले उनको भव्य प्रशंसा गरिदिए। आयोजक साथीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित भएका नेपालीबाट
सयहोगका लागि अनुरोध गरिदिए। एकैक्षणमा करिब ४० हजार नेपाली रुपैयाँ जम्मा भयो।
ओलीको हातबाट पैसा हस्तान्तरण पनि भयो। कार्यक्रम सकिएपछि उनलाई लिएर कोठामा
गएँ। भोलिपल्ट बेलुकी ५ बजे करैले साइकल लिएर घुम्न जाउँ्क भनी साथीहरूसँग कर्निस
गयौं। साथीहरूले फोटो खिच्न खोजे। दाहालले भने सडकको छेउमा उभिएर साइकल चलाएजस्तै
गरी फोटो खिच्न भने। कर्निसको साइकल कुदाउने रोड करिब २० किलोमिटर थियो। उनले
कहीं कुदाउने मनै गरेनन्। ४५ वटा राष्ट्र भ्रमण गर्दा कसरी ६८ हजार किलो मिटर पुग्छ? धेरै
ठाउँमा त प्लेनबाटै रहेछ यात्रा? हामीले सोध्यौं। उनले भने, ‘भारतमा सबैभन्दा बढी किलोमिटर
यात्रा गरेको छु। लगभग सबै प्रान्तहरू डुलेको हुनाले यति धेरै हुन आएको हो।’
साँझ ८ बजे सबैजना कोठामा फिर्ता गयौं। आइतबार डिउटी भएको हुनाले म बिहानै गएँ।
साथीहरूले फोन गर्दै भन्न थाले, ‘कस्ता खालका साइकल यात्री हुन्, वाक्क लगाइसके। विश्व
साइकल यात्री साइकल त कुदाउने हैन रहेछ बोकाउने रैछन्।’ चार दिन बसेर दुबई फर्कने
बेला ट्याक्सीमै गए। त्यही दिन बेलुका साइकल ट्याक्सीमै राखी विश्वको अग्लो टावर बुर्ज
खलिफा, दुबई मल पुगेछन्। अर्को दिन दुबईको पार्कमा साइकल लिएर निस्केछन्। चितवन
समाजले नेपाली ४ हजार सहयोग गरेछ। त्यही दिन एकता समाजले सम्मान गर्‍यो। थाहा थियो
मलाई, उनले ती सबै कुरा भन्नेछन् भनेर। भोलिपल्ट फोन गरे, ‘कस्तो खालको सहयोग हो
यो? कतारमा एनआरएनले करिब ५ हजार सहयोग गर्‍यो। यूकेलगायत देशमा एनआरएनले
धेरै सहयोग गर्‍यो। तर खै यहाँको एनआरएनले कागजको खोस्टा मात्र दिएर सम्मान गर्ने हो
कि? आर्थिक पनि?’
यूएईका एनआरएन अध्यक्षले ओमानका अध्यक्षसँग भिसाको बारेमा कुरा चलाउँदै थिए,
दाहालले बारम्बार भन्दै थिए भिसा खै। २३ अप्रिल उनको अन्तिम दिन थियो। २२ बिहानसम्म
ओमानको भिसा निस्केको थिएन, प्रक्रियामै थियो। २२ अप्रिल १२ बजे नेपाल जाने टिकट
खरिद गरे। एनसीसी अध्यक्ष चन्द्र रोकाहा र ट्राभल्सका एकेन्द्र थापाले टिकट लिइदिए।
दाहालले रोकाहालाई धम्कीपूर्ण तरिकाले च्याट गर्दै भनेछन्, ‘मलाई सहयोगको जरुरत पर्दैन,
ओमानमा कुराकानी गर्नुभएको भए पनि क्यान्सिल गर्नुहोला। अब के—के गर्नुपर्छ, म गर्नेछु। नेपाल
गएर कान्तिपुरलगायत अन्य मिडियामा यहाँको एनआरएनले सहयोग नगरेको बारेमा बोल्नेछु।
यहाँ जस्तो मैले कुनै देशमा पनि भोगेको थिइनँ। यस्तो थाहा पाएको भए आउने थिइनँ।’
२३ अप्रिल बिहान १० बजे ओमानको भिसा निस्कियो। उनलाई यो खबर गर्दा धेरैपटक ‘सरी’
भनिरहे। रोकाहाले नेपालमै भिसा पठाइदिन्छु भने। उनी १२ बजे नेपाल लागे। नेपाल जाने
टिकट नलिएको भए अहिले उनी ओमानमा हुन्थे होला। जाने बेलामा धन्यवाद दिएर त गए तर
उनको २ हप्ते यूएई बसाइ म र धेरैलाई ‘यातना’ नै भयो। अहिले पनि साथीहरू सोध्छन्, ‘तिम्रो
विश्व साइकल यात्री कहाँ छन्?’ अनि, सबैले यो पनि भन्छन्, ‘उनलाई सहयोग गर्नुभन्दा आपत
विपतमा परेका नेपालीलाई सहयोग गरेको भए पुण्य हुने रहेछ।’
प्रथम प्रकाशितः कान्तिपुर प्रवास साप्ताहिक, २८ वैशाख २०६९
(लेखक एनआरएन युएइका मिडिया संयोजक हुन्)

महिनाको एकैपटक हाजिरी गर्दै, तलब बुझ्दै - samacharpatra

ईश्वरराज ढकाल
काठमाडौं
प्राध्यापकहरूले विद्यार्थीहरूको हाजिरी जाँच गर्दै आएकामा अब भने विद्यार्थीले प्राध्यापकहरूको हाजिरी जाँच गर्न थालेका छन्। त्रिविमा अध्यापनरत अधिकांश प्राध्यापकले निजी कलेजमा पढाउने र त्रिविमा हाजिरी गर्दै हिँड्ने गुनासो बढ्न थालेपछि विद्यार्थी संगठनले प्राध्यापकको हाजिरी चेक गर्न थालेका हुन्।
त्रिविअन्तर्गतको सबै विभागमा अनुगमन गर्न थालेको अखिल क्रन्तिकारीले हिजो बिहीबार एकैपटक ९१ जना प्राध्यापक उपस्थित नभएको फेला पारेको छ। क्रान्तिकारीले बिहीबारदेखि देशभरि सबै कलेजमा अनुगमन शुरु गर्ने तयारीअनुसार हिजो त्रिविमा छड्के अनुगमन गरेको थियो। सो संगठनका कार्यकर्ताले आठवटा विभागमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको हाजिरी जाँच गरी अनुपस्थित रहेका तथा एक दिन अगावै र महिनाको एकैपटक हाजिर गरी तलब बुझदै आएका प्राध्यापकको हाजिरीमा रातो रेजा लगाएर गयल जनाइदिएका छन्।
अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष एवम् त्रिवि क्याम्पसका स्ववियु सभापति हिमाल शर्माको नेतृत्वमा बिहान ११ बजे आठवटा विभाग र प्रिन्सिपलको कार्यालयमा छड्के गरेका थिए। छड्के गर्ने क्रममा विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको प्रिन्सिपलको कार्यकक्षमा ताला लागेको भेटिएको थियो।
क्याम्पस प्रमुख प्राडा महेशराज दाहालको कार्यकक्षमा छ महिनादेखि ताला लागेको, कार्यकक्षमा माकुराले जालो लगाएको र हाजिरी कपी प्रिन्सिपल दाहालले नै झोलामा बोकेर हिँड्ने गरेको भेटिएको अनुगमनमा खटिनुभएका उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीले बताउनुभयो।
त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको मनोमानी देखेर हामी छक्क प¥यौं, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो– यस्तो अवस्थामा कसरी त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न सक्छ? अनुगमनको क्रममा विभागीय प्रमुखसहित अधिकांशले हाजिरी नै नगरी तलब खाएको फेला पारिएको उपाध्यक्ष रायमाझीले जानकारी दिनुभयो।
नेपाली विभागका प्रमुख देवीप्रसाद गौतमले २४ गतेसम्मकै हाजिरी गरेको भेटिएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो। कतिपय प्राध्यापकहरूलाई कहिले बिदा पर्छ, कुन दिन हाजिर गर्नुहुँदैन भन्नेसम्म पनि जानकारी नभएको भेटियो, अनुगमनको क्रममा प्राध्यापकले गरेको लापरवाहीबारे जानकारी गराउँदै उपाध्यक्ष रायमाझीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– त्रिविमा त अति लापरबाही पो रहेछ त।
हाजिरीमा बिरामी, घर र अपर्झट बिदालगायत कुनै पनि खालको बिदा नलिई मनोमानी रुपमा गरेको पाइयो –अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो। अनुगमनको क्रममा करिब २० प्रतिशत प्राध्यापकहरू मात्र नियमित क्याम्पस जाने र हाजिरी गर्ने गरेको पत्ता लागेको संगठनले जनाएको छ।
अधिकांश प्राध्यापकहरूले आफ्नै लगानीमा निजी शिक्षण संस्था सञ्चालन गरेको र आफ्नो कर्तव्यप्रति अनुत्तरदायी भएको कारणले सबै प्राध्यापकलाई सचेत गराउने र नियमित रुपमा हाजिरी गर्ने गरी त्रिविलाई सुझाव दिन तयारी गरेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो– ‘फेरि छड्के अनुगमन गर्दा अनुपस्थित देखियो र मनोमानी रुपमा हाजिरी गरेको भेटिएमा तत्कालै कारबाही गर्न त्रिविलाई दबाब दिनेछौं।
अनुगमन गर्दा अधिकांश कर्मचारीले त्रिविमा प्राध्यापकहरू नआउने, महिना वा हप्तामा एक पटक आएर हाजिर गर्ने, कोहीले त तलब लिनमात्र मुख देखाउने गरेको आरोप लगाएका थिए। अनुगमन गर्न अखिल क्रन्तिकारीका अधिकांश पदाधिकारी त्रिवि क्याम्पसका विद्यार्थी नेतालगायतको उपस्थिति रहको थियो। सो क्रममा उपस्थित विद्यार्थीले नपढाउने प्राध्यापकलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका थिए।
अनुगमनको क्रममा ग्रामीण विकास विषयका अमेशप्रसाद आचार्यले शनिबारको समेत हाजिरी गरेको, व्यवस्थापनका डा. सुनिती श्रेष्ठले २४ गतेको हाजिरी गरेको, एजुकेसनका प्राध्यापक डा. गंगाबहादुर थापाले एक महिनाको हाजिर गरेको, अंग्रेजी विषयका डा. सञ्जीव उप्रेतीले वैशाख महिनाको हाजिर नै नगरेको, पुष्पराज आचार्य, शुभ राजभण्डारी, वीरेन्द्र पाण्डे, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्रका प्राध्यापक डा. चैतन्य मिश्र, लय उप्रेती, अंग्रेजीका सुरेशजंग शाही, ताराप्रसाद उप्रेती, तोयानाथ अधिकारी, मुकुन्दमणि अर्याल, जगदीश भट्ट, लक्ष्मीबहादुर महर्जनलगायतका अधिकांश शिक्षकले २४ गतेसम्मको हाजिरी गरेको, कसैले एक महिनाको हाजिरी नै नगरेको भेटिएको उपाध्यक्ष रायमाझीले जानकारी दिनुभयो।
सो संगठनले नेपाली, अंग्रेजी, फिजिक्स, कम्प्युटर विज्ञान, एजुकेसन, आरडी, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन विषयको विभागमा छड्के अनुगमन गरेको थियो। सबै खाले शैक्षिक विकृतिलाई अन्त्य गर्न अनुगमन थालेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले कार्यालयमा अनुपस्थित हुनेलाई कारबाही गर्नेसमेत चेतावनी दिँदै पहिलो पटक भएकाले हाजिरी कपीमा रातो लगाइएको बताउनुभयो।
त्रिविका रजिष्ट्रार चन्द्रमणि गौतमले कार्यालयमा अनुपस्थित हुने प्राध्यापक र प्रिन्सिपलमाथि सोधपुछ गरिने जानकारी गराउँदै आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने र नपढाउनेमाथि छानबिन गरिने उल्लेख गर्नुभयो। छड्के गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– कतिपय प्राध्यापकले बिदा लिएर गएका होलान्, कतिपयले अघिल्लो महिनाको हाजिर नगरेका होलान् सबैलाई कारबाही गर्नु उपयुक्त हुँदैन, यस विषयमा गहन अनुसन्धान थालिनेछ। प्राध्यापकको बचाउ गर्दै उहाँले सबैले आफ्नो काम गर्दै आएको जिकिर गर्नुभयो। तर नपढाउने र हाजिरीमा रातो लागेका प्रिन्सिपल र प्राध्यापकको बारेमा सोधपुछ गरिने उहाँले बताउनुभयो।

पशुपतिमा पण्डितबाटै यौन दुर्ब्यबहार-onlinekhabar

२२ बैशाख, काठमाण्डौ । पशुपति जस्तो प्रसिद्ध तिर्थस्थलका पण्डित नै यौन दुब्र्यबहारमा लिप्त हुन्छन भन्दा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर यो कटु सत्य हो ।
पशुपतिस्थित आरतीस्थलका पण्डितले पटक पटक यौन दुब्र्यबहार गरेको आरोप खेप्दै आएका छन् । त्यतिमात्र हैन, उनले ज-जसलाई यौन दुब्र्यबहार गरेकाहरुसँग आइन्दा यसो गर्दिन भनेर कागज गरेपनि ती पण्डितको बानी भने सुधि्रएन् ।
त्यहाँ कार्यरत पण्डित उपेन्द्र पोखरेलले यौन दुब्र्यबहार गरेको भन्दै भक्तजनहरु प्रहरी र पशुपति क्षेत्र बिकाश कोषका अधिकारीलाई गुहार्न पुगेका छन् ।
बिहीवार दर्ता गरिएको निबेदनमा पण्डित अधिकारीले महिलाका संबेदनशील अंगमा हात लगाउने, अनाबश्यकरुपमा शरिर छुने, जिस्काउने गरेको उल्लेख छ । आरती समूहको मध्यस्ततामा आइन्दा त्यसो नगर्ने सहमति भएपनि पछिल्ला दिनमा पण्डितले फेरी त्यस्तै गतिबिधि जारी राखेको निबेदनमा उल्लेख छ ।
पिडीत महिलामध्ये अन्जना मल्लले पण्डित अधिकारीले पटक पटक महिलामाथि दुब्र्यबहार गरेकाले स्थानीय क्लब र पशुपति क्षेत्र बिकाश कोषलाई गुहार्न बाध्य भएको बताएको आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ । आरती समूहका अध्यक्ष जर्नादन अधिकारीले पनि यसअघि उनको ब्यबहार अमर्यादित रहेको पाइएको बताए ।
पशुपतिमा दैनिक आरती गर्ने १६ जनाको समूह हुन्छ । दैनिक साँझ गरिने आरतीका लागि भक्तजनले ५ सय रुपैयाँदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म तिर्ने गर्छन् ।

दलीय बैठकमा किन घुसे जयन्त ? - Sourya daily

सौर्य समाचार

काठमाडौं, २२ वैशाख । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतले बाहिरबाट दबाब दिने कुरा नौलो होइन । तर, एक कदम अघि बढेर भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद बुधबार नेपालका राजनीतिक दलहरूको बैठकमै प्रत्यक्ष सहभागी भए ।
भारतीय हस्तक्षेपको कुरा सबैभन्दा चर्को स्वरले उठाउँदै आएको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा भएको दलीय बैठकमा घुसाइएको थियो जयन्तप्रसादलाई । के हैसियतमा उनलाई बैठकको हिस्सा बनाइयो भन्ने प्रश्न जनमानसमा चर्को रूपमा उठेको छ । दलहरूबीच भएका पछिल्ला सहमति पनि भारतीय रुचिअनुसारका त छैनन् भन्ने आशंका पनि उब्जेको छ  ।
बुधबार प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाले नयाँ बानेश्वरमा सहमति गर्नुअघि दाहाल निवासमा सो विवादास्पद बैठक बसेको थियो । भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादलाई साक्षी राखेर एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरूले ‘निर्णायक’ छलफल गरेका थिए । परिणामस्वरुप सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर संकलन सुरू गरेको कांग्रेस एकाएक रोकिएको थियो र डा. भट्टराई नेतृत्वमै सहमतीय सरकार गठन गर्ने सहमति दलहरूले गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार यसअघि पनि एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, प्रधानमन्त्री डा भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्री सिटौला र कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह भारतीय राजदूतको चाँजोपाँजोमा संविधान र सरकारको खाका बनाउन पहिलेदेखि नै गोप्य भेटवार्तामा संलग्न रहँदै आएका छन् । विभिन्न दलका नेता तथा बुद्धिजीवीहरूले भारतीय राजदूतको यो चलखेलले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र अखण्डतामा प्रहार भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालको संविधान नै भारतीय प्रायोजनमा लेखिँदैछ भन्ने आम आशंकालाई यसले मलजल गरेको उनीहरूको भनाइ छ  । एमाओवादी सचिव सिपी गजुरेलले नेताहरूबीचको राजनीतिक छलफलमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थितिले भारतबाटै प्रायोजित संविधान ल्याएर जारी गर्ने र सरकार पनि उसैले बनाउने आशंका पुष्टि भएको बताए । गजुरेलले सौर्यसँग भने, ‘यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई असक्षम बनाउने र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने काम गरेको छ ।’
एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले पार्टीका नेताहरूको बैठकमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थितिले मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र स्वतन्त्रता नजोगिने चिन्ता बढेको बताए । ‘पुर्खाले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा सुम्पेर गएको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डतालाई अहिलेका नेताहरुले जोगाउन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ,’ पन्तले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दल र जनताको आन्तरिक मामिलामा राजदूतको उपस्थितिलाई ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिइनुपर्छ ।’
संविधान लेखन, सरकार निर्माण र पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनु राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र एमाओवादी अध्यक्ष दाहालको दिल्लीलाई खुसी पार्ने आकांक्षाको उपज रहेको वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितको भनाइ छ । दीक्षितले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नयाँ दिल्लीलाई खुसी पार्न जतिसुकै झुक्न पनि तयार देखिएको बताए । ‘संविधान लेखन र सरकार निर्माण–पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनाको दोष शीर्ष नेतृत्व तहमा जान्छ, जनताको मूल्यमान्यताको कदर नगरी विदेशी र भारतीय चासोसमेत निम्त्याउने अवस्थामा हामीलाई उनीहरूले पुर्‍याइदिए,’ दीक्षितले भने ।
शीर्ष नेतृत्व दोषी
कनकमणि दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार
संविधान लेखन र सरकार निर्माण–पुन:निर्माणमा भारतीय चासो विकसित हुनाको दोष शीर्ष नेतृत्व तहलाई जान्छ । जनताको मूल्यमान्यताको कदर नगरी विदेशी र विशेषगरी भारतीय चासो निम्त्याउने अवस्थामा हामीलाई उनीहरूले पुर्‍याइदिए । मुख्यत: एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विदेशी एजेन्ट्ससँगको उठबस तथा नयाँ दिल्लीलाई खुसी पार्न जति पनि झुक्न तयार देखिए । नेपाल राष्ट्रको स्वार्थ रक्षाको जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), एमाओवादी तथा मधेसवादी दलका शीर्षस्थ नेतृत्वको हातमा सुम्पिइएको थियो तर, उहाँहरुले यत्रो उच्चतम अभिभारा बहन गर्न सक्नु भएन ।
बाबुरामलाई जोगाउने भारतीय पहल
सौरभ, विश्लेषक
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतकै रुचिको संविधान आउँछ भन्ने स्पष्ट छ । जब सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी भयो र त्यसमा एमाओवादीकै मोहन वैद्यहरूले साथ दिने लक्षण देखियो, बाबुरामलाई जोगाउने पहलकदमी भारतीयहरूले गरेका हुन् । अर्कातिर भारतले संसारलाई नेपाल मेरो प्रभावक्षेत्र हो भनेर देखाउन खोजेको थियो, देखायो । दलका नेताहरू आआफ्नै बुद्धिले नेपालमा नेपालीको निर्णायकत्व गुमाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।
नेताहरु क्यारोमबोर्डका गोटी
श्याम श्रेष्ठ, वाम विश्लेषक
भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक हुनाले राम्रा निर्णय पनि दलका नेताहरूले आफ्नै बुद्धि र ल्याकतले गर्न सक्दैनन् र त्यसका लागि विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले नेपाली नेताहरू क्यारोमबोर्डका गोटीभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् भन्ने देखाउँछ । निर्णय गलत नभए पनि पद्दति गलत भयो । नेताहरू आफैं बसेर यो निर्णय गर्नुपथ्र्याे ।
उतैबाट संविधान
सिपी गजुरेल, एमाओवादी सचिव
देशको संविधान र सरकारका विषयमा बहस चलिरहेको बैठकमा छिमेकी देशका राजदूतको उपस्थिति आपत्तिजनक हो । यसले यसअघि आशंका गरिँंदै आएअनुरुप अब नेपालको संविधान उतैबाट प्रायोजित रुपमा बनाएर पठाइँंदैछ र सरकार पनि उसैले बनाउँदैछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यसले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई असक्षम बनाउने तथा राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने काम गरेको छ ।
ठाडो हस्तक्षेप
रघुजी पन्त, एमाले नेता
नेपालका राजनीतिक दल र जनताको आन्तरिक मामिलामा राजदूतको उपस्थितिलाई ठाडो हस्तक्षेपका रूपमा लिनुपर्छ । पुर्खाले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा सुम्पेर गएको नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई अहिलेका नेताहरूले जोगाउन सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ । हामी छिमेकी मुलुकले टाढैवाट शुभेच्छा दिएको हेर्न चाहन्छाँैं, नजिकबाट हस्तक्षेप होइन ।
नकारात्मक होइन
जगदीशनरसिंह केसी, कांग्रेस सभासद्
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरू एउटै टेबुलमा बसेर संविधान निर्माण र सहमतिको सरकारका विषयमा निकासमा पुग्नुपर्ने बेला हो यो तर सरकार, विवाद समाधान उपसमिति र सेना समायोजन विशेष समितिको नेतृत्व लिइरहेको एमाओवादीले उपयुक्त नेतृत्व दिन सकेन । यस्तो बेला समयमै संविधान बनाऊ, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याऊ, मिलेर सरकार चलाऊ हामी पनि सहयोग गर्छां भनेर कोही मित्र राष्ट्रले भन्छ र पहल गर्छ भने त्यसलाई कसरी नकारात्मक भन्ने ?