राजतन्त्र अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने पार्टी माओवादी अहिले दुई
टु्क्रा भएको छ। मान्छेहरुलाई अहिलेका पार्टीप्रति वितृष्णा छ। एउटा नयाँ
शक्ति उदाउनु पर्ने कुरा सुनिँदैछ। के पूर्वराजाले पार्टी खोलेर जनताको
मतबाट पुनर्स्थापित हुने मौका आउँछ त ? अहँ। लुम्बिनी भ्रमणमा रहेका पूर्व
राजा ज्ञानेन्द्रले आज पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्- राजसंस्थाले राजनीति
गर्दैन, पार्टी पनि खोल्दैन। उनका छोरा पारसले पनि केही अघि सिंगापुरमा
पत्रिकासँग कुरा गर्दै ब्यालेटबाट राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने बताएका
थिए। उनले चाहिँ यसो पो भने, ‘म राम्रो राजनीतिज्ञ हुनसक्तिन, राजाकै रुपमा
ठीक छु।’
कुरो ठीकै हो। जनताको मत लिएर आउनु गाह्रो काम हो। एक पटक मत दिएपछि चित्तबुझ्दो काम नगरे अर्को पटक लोप्पा खुवाइदिन पनि सक्छन्। राजा पो सँधैका लागि हुन्छ त।
पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञानेन्द्रले आफूले नारायणहिटी छोड्दा भन्दा अहिलेको स्थिति झन् बिग्रिएको बताए। स्वभाविक हो, स्थिति झन् बिग्रिएकै छ। सामान्य जनताको जनजीविकामा राजतन्त्र हुँदा र नहुँदाको अन्तर महसूस गराउन नसक्नु दलहरुको कमजोरी हो। त्यसैले केही राम्रो काम गरेर भन्दा पनि दलहरुको अकर्मण्यता कै कारण राजसंस्था हौसिँदै गएको छ।
लिखित सहमति?
बाँकी सबै कुरा पुरानै भने पनि ज्ञानेन्द्रले एउटा भने नयाँ कुरा गरेका छन्। उनले राजसंस्था हटाउन तत्कालीन माओवादी र आन्दोलनरत सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमतिका बेला राजसंस्थासँग पनि लिखित सहमति भएको दावी गरेका छन्। यो सहमति कोसँग भएको होला त ? के काङ्ग्रेस वा सात दलसँग बेबी किङको सहमति भएको थियो ? अथवा कस्तो ?
यसबारे ज्ञानेन्द्रले भने केही बताउन चाहेनन्। यति मात्रै भने, ‘आवश्यक परे सहमतिको लिखित रुप सार्वजनिक गर्न तयार छु।’
खै अब यस्तो बेलामा पनि आवश्यक नभए कति बेला आवश्यक हुने हो। त्यस्तो कुनै सहमति भए सार्वजनिक गरिदिए के बिग्रन्छ र ? उनैलाई थाहा होला।
कुरो ठीकै हो। जनताको मत लिएर आउनु गाह्रो काम हो। एक पटक मत दिएपछि चित्तबुझ्दो काम नगरे अर्को पटक लोप्पा खुवाइदिन पनि सक्छन्। राजा पो सँधैका लागि हुन्छ त।
पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञानेन्द्रले आफूले नारायणहिटी छोड्दा भन्दा अहिलेको स्थिति झन् बिग्रिएको बताए। स्वभाविक हो, स्थिति झन् बिग्रिएकै छ। सामान्य जनताको जनजीविकामा राजतन्त्र हुँदा र नहुँदाको अन्तर महसूस गराउन नसक्नु दलहरुको कमजोरी हो। त्यसैले केही राम्रो काम गरेर भन्दा पनि दलहरुको अकर्मण्यता कै कारण राजसंस्था हौसिँदै गएको छ।
लिखित सहमति?
बाँकी सबै कुरा पुरानै भने पनि ज्ञानेन्द्रले एउटा भने नयाँ कुरा गरेका छन्। उनले राजसंस्था हटाउन तत्कालीन माओवादी र आन्दोलनरत सात दलबीच भएको १२ बुँदे सहमतिका बेला राजसंस्थासँग पनि लिखित सहमति भएको दावी गरेका छन्। यो सहमति कोसँग भएको होला त ? के काङ्ग्रेस वा सात दलसँग बेबी किङको सहमति भएको थियो ? अथवा कस्तो ?
यसबारे ज्ञानेन्द्रले भने केही बताउन चाहेनन्। यति मात्रै भने, ‘आवश्यक परे सहमतिको लिखित रुप सार्वजनिक गर्न तयार छु।’
खै अब यस्तो बेलामा पनि आवश्यक नभए कति बेला आवश्यक हुने हो। त्यस्तो कुनै सहमति भए सार्वजनिक गरिदिए के बिग्रन्छ र ? उनैलाई थाहा होला।
