–पीके हर्मिस
काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख महिनामा वर्षाका
देवता रातो मच्छेन्द्रनाथको जात्रा हुने गर्छ । सन् २००९ मा मच्छेन्द्रनाथ
जात्राका बेला रथ पल्टियो । बुढापाकाहरुका अनुसार यसरी रथ पल्टिनु
अनिष्टको सूचक हो । हुनपनि त्यो वर्ष नेपालका लागि अनिष्टकारक नै रह्यो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालिन सेना प्रमुख
रुक्मांगत कटवाललाई बर्खास्त गरे, तर अन्त्यमा उनी आफैले राजीनामा
दिनुपर्यो जसका कारण नेपालको राजनीतिको घडि कम्तिमा तिन वर्ष पछाडि
धकेलियो, संविधान निर्माणको दिशामा ।
यो वर्षको मच्छेन्द्रनाथको यात्रामा भने
त्यस्तो कुनै दुर्घटना भएन । तर जात्राका बेला काठमाण्डौको आकाशमा
मडारिरहेको बादल पनि अनिष्टको सूचक हो भन्नेहरु धेरै छन् । हुनपनि जात्रा
चलिरहकै बेला गएको मे २८ मा संविधानसभा विघठन भयो । सर्वोच्चको फैसला
अनुसार संविधान सभा संविधान लेख्ने काम नगरिकनै विघठन भयो । विपक्षी
दलहरुले आउँदो नोभेम्बर २२ का लागि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले
तोकेको चुनावको तिथि अप्रजातान्त्रिक तथा असंवैधानिक भएको आरोप लगाएका छन् ।
तर, भट्टराइले भने चुनाव नै आफ्नो एकमात्र विकल्प भएको र त्यो सर्वोच्चको
गतवर्षको आदेश अनुसार नै भएको दाबी गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराइले के लेखाजोखा
गरेका थिए भने यदि चुनाव भयो भने उनको पार्टी फेरी सत्तामा आउनेछ, किनकी
उनको पार्टीलाई जनजाति र मधेशीको समर्थन मिल्नेछ । तर उनको पार्टी एकीकृत
नेकपा माओवादी जुन २२ मा अविश्वसनीय रुपमा फुट्यो । मोहन वैद्य तथा सीपी
गजुरेलको समूहले प्रचण्ड र बाबुरामले सन् २००५ देखि लिएको कार्यदिशा गलत
भएको भन्दै माउ पार्टी छाड्यो । स्मरण रहोस्, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा
आउँदाको उक्त समयमा गजुरेल तथा वैद्य भारतीय जेलमा थिए, जसका कारण उनीहरुले
नेपालमा भएको आन्तरिक पार्टी छलफल तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रमा जाने माओवादी
पार्टीको ऐतिहासिक निर्णय लगायतका प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् ।
वास्तवमा त्यतिबेला प्रचण्ड र बाबुरामले नेपालका प्रजातान्त्रिक समूहसँग
सहमति गर्दा वैद्य र गजुरेलको सकुसल रिहाइ ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने सर्त
राखेका थिए ।
वैद्य समूहको नेकपा माओवादीले आफुलाई भारत
विरोधीका रुपमा उभ्याउनु आश्चर्यजनक कुरा होइन । यो पार्टी चुनावको पनि
विपक्षमा छ र यसले संविधानसभाको औचित्य नै देखेको छैन । यो पार्टीले सबै
पक्षको गोलमेच सम्मेलनबाट एक संवैधानिक समिति बनाउने र त्यसैले संविधान
लेख्नुपर्ने बताएको छ । नेकपा-माओवादीका नेताहरु राजावादीको चंगुलमा परेको
चर्चा समेत चल्ने गरेको छ । उता नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमालेले पनि
विभिन्न राष्ट्रिय मुद्दामा आफुलाई वैद्य समूहतिरै उभ्याउन बाध्य भएका छन् ।
माओवादी फुटेर बनेको नयाँ पार्टीको
शक्तिको लेखाजोखा अहिल्यै गर्नु हतार होला । तर यो फुटले एकिकृत माओवादीको
शक्ति भने अवश्य घटाएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी अझैपनि सबैभन्दा ठूलो
पार्टी हुने सम्भावना छ तरपनि नयाँ संसदमा यसको आयतन भने अवश्य घट्नेछ ।
मधेशी र जनजातिको समर्थन माओवादीका लागि सकारात्मक छ, तरपनि मधेशी पार्टीमा
आएको फुट यो गठबन्धनका लागि सुखद कुरा होइन । एकीकृत नेकपा माओवादीको
नेतृत्वले हालैको विस्तारित बैठकमा पनि निकै कठिनाइ झेल्नुपर्यो ।
माओवादीका पूर्व लडाकुहरुले लडाकु सिविरका पूर्व कमाण्डरहरुले रकम हिनामिना
गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरे । प्रचण्डमाथि पनि विलासी बनेको आरोप
लाग्यो जसका कारण उनले आफु बस्दै आएको सुविधासम्पन्न घर त्याग्ने घोषणा गरे
। तरपनि प्रचण्ड र बाबुरामले अन्त्यमा परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा
राख्न सफल भए ।
आफ्नो पार्टी विभाजन भएपछि
प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा पुनस्र्थापना हुन सक्ने संभावनालाई अस्विकार
गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले नयाँ चुनाव गर्नका लागि भएका व्यवहारिक
कठिनालाईलाई हटाउन अन्तरिम संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन तथा संविधानसभा सदस्य
निर्वाचन ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगले निर्वाचनको लागि
उपर्युक्त काम गर्न सरकारलाई जुलाई २२ सम्मको समय दिएको थियो, जबकी संविधान
संसोधन केबल संविधानसभाले मात्र गर्न सक्छ जुन विघठन भैसकेको छ । त्यसैले
पनि होला प्रधानमन्त्रीले आफू संविधानसभा पुनस्र्थापनाको विपक्षमा नरहेको
बताएका छन् । तर, एकीकृत नेकपा माओवादी तथा गठबन्धनका अरु दलले संविधानसभा
पुनस्र्थापनाका लागि प्रान्तको नाम, संख्या तथा सिमांकन लगायतका विषयमा
रहेका विवाद पहिले टुंगिनुपर्ने बताएका छन् । साथै सत्ताधारी दलहरुले
संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई सर्वोच्च अदालतले पनि स्विकृति दिनुपर्ने
पक्षमा छन् ।
जुलाई २२ आयो, गयो, तर सरकार चुनावका लागि
भएका बाधा हटाउने विषयमा निर्वाचन आयोगले भनेका कुरा पूरा गर्न सफल भएन ।
हुन त आयोगले सरकारलाई थप समय देला तर संविधानसभा विघठनपछि दलहरुबिच जुन
दुरी बढेको छ त्यसले तत्काल सहमति हुने सम्भावना देखिन्न तसर्थ चुनावको
तिथि स्थगित हुने पक्का छ ।
घटनाक्रमहरु रोचक ढंगले अघि बढ्दै जाँदा
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफु फेरी राजा बन्न तयार रहेको बताए ।
ज्ञानेन्द्रको यस्तो अभिव्यक्ति आएलगत्तै राजनीतिक दलहरु उनी विरुद्ध एकजुट
भैहाले । यो आश्चर्यजनक त छ, तरपनि पूर्व राजाले राजतन्त्र फर्किने हल्ला
पिट्दा नेपालका राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा आए भने त्यो नेपालको लागि भने
सुखद हुनेछ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु विगतमा पनि
आफुहरुले असम्भव तगाराहरु समेत हटाउन सक्षम भएको उदाहरण दिएका छन् ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुले निकासका लागि प्रयत्न गरिरहेको बेला हामीले
भारतमा बसेर अहिलेका घटनाक्रमको विश्लेषण गरिरहेका छौँ । मुख्य रुपमा
हामीले नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्वलाई खास रुपमा चिन्न सक्यौँ कि सकेनौैँ
भन्ने कुराको समीक्षा गर्नुपर्छ ।
कुनै बेला थियो, प्रचण्डलाई भारत विरोधीको
रुपमा लिइन्थ्यो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएको छ की उनले आफ्नो
पार्टीभित्रैका भारत विरोधीहरुको मुकाविलामा बाबुराम भट्टराइलाई साथ दिए ।
माओवादी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले उनले बरु पार्टी बिभाजनको खतरा मोले
तर भारतपरस्त भनेर आलोचना भएको पार्टी लाइन छाडेनन् । यद्यपि यो भन्नुको
मतलब के होइन भने प्रचण्ड र भट्टराई भारतका पक्षधर हुन् । तर महत्वपूर्ण
कुरा के हो भने हामीले अब नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासको विषयमा विश्लेषण
गर्दा पूरानो मानसिकतालाई ठाउँ दिनु हुँदैन् ।
(हर्मिसको इन्डियन एक्सप्रेसमा जुलाई २५
मा प्रकाशित लेखको भावानुवाद । उनी भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का पूर्व
प्रमुख हुन र नेपाल मामिलाका जानकार मानिन्छन् ।)
