Tuesday, January 28, 2014

मधेसी नेताहरुसँग बाबुरामको चियर्स - setopati


डा. बाबुराम भटराइ नेतृत्वमा मधेसी–माओवादीको संयुक्त सरकार गठन सम्बन्धि सहमति हुंदाको बखतको तस्विर । सहमति अनि चीयर्स । गहिरो गरी जान्नेहरू भन्छन, यही घटनापछि मलाइ समाप्त पार्ने काल जन्मियो । कहि कतै, अरू कोही संग नभएको यो तस्विर अब सबैका लागि सार्वजनिक भयो ।
-जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, मधेसी नेता

Monday, January 27, 2014

अंगुर खानुस्, ९ फाइदा लिनुस् - onlinekhabar

grapes
अंगुरको सिजन सुरु भएको छ । अंगुरको नियमित सेवनका अनेक फाइदा छन् । यसले तपाईको सुन्दरतासँगै स्वास्थ्यमा समेत राम्रो गर्छ । अंगुरमा भिटामिन, पोटाशियम, आइरनसहितका पौष्टिक तत्व पाइन्छ । आज हामी तपाईहरुलाई अंगुर खाँदा हुने नौं फाइदाबारे जानकारी दिादैछौं ।
१) अंगुरमा रेसवेराट्रोल तत्व प्रचूर मात्रामा हुन्छ जुन अल्जाइमर्स रोगमा लाभदायी हुन्छ ।
२) अंगुरको सेवनले कोलेस्ट्रोल र यूरिक एसिड नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ । अंगुर भिटामिन, पोटासियम, क्याल्सियम, आइरनजस्ता पौष्टिकताले भरिएको हुन्छ । यसको नियमित सेवनबाट छालाको सौन्दर्य, रुघाखोकी आदिमा छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
३) अंगुरमा पोलिफेनोलिक फाइटोकेमिकल कम्पाउण्डले क्यान्सर, कोरोनरी डिजिज, अल्जाइमर्स, फंगल इन्फेक्सन आदिमा पर्याप्त फाइदा दिन्छ ।
४) रक्तस्रावको समस्यामा एक गिलास अंगुरको जुसमा दुई चम्चा मह घोलेर खाने हो भने नियन्त्रणमा आउँछ ।
५) अंगुरमा ग्लुकोज पर्याप्त हुन्छ । यसले शरिरमा स्फूर्ति जगाउने, पाचन संयन्त्र बलियो बनाउने, आँखा, कपाल र छालाको सौन्दर्यमा पनि सहयोग गर्दछ ।
-६) हृदयघातबाट जोगिन एक चम्चा कालो अंगुरको जुस र एसपिरिन औषधि घोलेर खाएमा फाइदा पुग्छ । कालो अंगुरमा हुने फलोवोनाइड्स र एसपिरिनले रगत जम्न दिँदैन ।
७) घाउ, खटिरा निको पार्न पनि अंगुर सहयोगी हुन्छ । अंगुृरको रसले मुख धुने गरेमा डण्डिफोरजस्ता समस्या हल हुन्छ ।
८) एसिडिटी र बान्ता आउने समस्यामा नुन र मरिच घोलेर अंगुर जुस खाएमा फाइदा पुग्छ ।
९) पेटको गर्मी शान्त पार्न राति २० दाना अंगुर पानीमा भिजाउने र बिहान त्यसको रसमा सखर मिसाएर खाएमा आराम हुन्छ । तर पेट खाली भएको अवस्था चाहिन्छ । साथै, भोजनपछि अंगुरको जुस खाने गर्नाले रगत बढाउन सहयोग हुन्छ । पेटको वायु नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्छ ।
(एजेन्सीको सहयोगमा)

Thursday, January 23, 2014

डा. गोविन्द केसीले १४ दिनमा अनशन तोडे (फोटो फिचरसहित) - onlinekhabar


doctor-govinda-kc-1
१० माघ,काठमाडौं । चौध दिनपछि प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि डा. केसी अनशन तोड्न राजी भएका हुन् ।
हाडजोर्नीकी विरामी भक्तपुरकी ७ बर्षीया बालिका एलिशा थापाको हातवाट जुस पिउँदै डा. केसीले अनशन तोडेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विहान सरकारी वार्ता टोली र नेपाल चिकित्सक संघले हिजो भएको सहमतिलाई अन्तिमरुप दिएपछि केसीले अनशन तोड्न सहमत भएका हुन् ।
सहमति भएसंगै बास्कोटासहितको सरकारी टोली डा. केसीलाई अनशन तोडाउन महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका हुन् । सचिव बास्कोटाले अनशनस्थलबाट नै सहमतिका बुँदा पढेर सुनाएपछि डाक्टर केसीले हाडजोर्नीकी विरामी बालिका एलिशा थापाको हातवाट जुस पिउँदै अनशन तोडेका हुन् ।doctor-govinda-kc-2
छलफलमा सरकार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डीन बरिष्ठताका आधारमा गर्ने सहमति भएको छ । केसीले राजीनामा दिएका डीन डा. प्रकाश सायमीलाई नै पुनःबहाली वा बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । सरकार लचिलो हुँदै केसीले भनेजस्तै गरी बरिष्ठताका आधारमा चिकित्सकलाई डिनमा नियुक्ती गर्न सहमत भएको हो ।doctor-kc-ansan-1
सहमतिमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बास्कोटा र चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अञ्जनीकुमार झाले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि गएराति साढे ११ बजे अनशनस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एवं सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक बास्कोटाले गएरातिसरकारका तर्फबाट माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
अनसन तोडेलगत्तै डाक्टर केसीलार्इ उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ doctor-kc-ansan-3
के-के थिए, डा. केसीका माग ?
-चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)लाई छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने र संस्थानलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नु पर्ने,
-नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्नु पर्ने,
-राजिनामा गरेका डिन प्रकाश सायमीलाई पुनःवहाली गर्नु पर्ने वा बरिष्ठताका आधारमा चिकित्सकलाई नियुक्त गर्नु पर्ने,doctor-kc-ansan-4pg
चिकित्सक संघको आन्दोलन फिर्ता
सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको भन्दै डाक्टर केसीले १४ दिनमा अनशन तोडेपछि नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । डा केसीले उठाएका माग पूरा गराउन भन्दै संघको आहृवानमा देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव मुक्तिराम श्रेष्ठले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाउँदै शुक्रबारबाटै सबै सेवा सुचारु हुने बताए । महासचिव श्रेष्ठले चिकित्सक संघको तर्फबाट विज्ञप्ती निकालेर देशभरका स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा फर्कन आहृवान गरिने बताए । ‘हामीले उठाएका मागहरु पूरा गर्न सरकार सहमत भएकाले आन्दोलनमा रहेका सबै चिकित्सकहरुलाई अस्पताल फर्कन आहृवान गर्छौ ‘ महासचिव श्रेष्ठले भने ।doctor-kc-ansan-7
doctor-kc-ansan-8pg
doctor-kc-ansan-9
doctor-kc-ansan-10
doctor-kc-ansan-2
alina-thapa

Wednesday, January 22, 2014

एउटामा ५१ प्रतिशत लगानी गर्नेले अर्कोमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर किन्न नपाउने, ऐन शंशोधन आवश्यक - bizmandu

नेपालमा दूरसञ्चार (टेली कम्युनिकेसन) सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुले अब प्राथमिक सेयर निस्कासन गरेर पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुनु पर्ने भएको छ । एकै व्यक्ति वा समुहको एकभन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा लगानी सम्बन्धि अध्ययन गर्न गठन गरिएको टोलीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई ऐन संसोधन मार्फत सबै कम्पनी पब्लिक बनाउन सुझाव दिएको हो । 
नम्बरकम्पनीको नामसेयरधनीको नामसेयर संरचना %
एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालिएसटिएम कम्युनिकेसन सर्भिस80
एआर इन्भेष्टमेन्ट प्रालि20
एनसेल प्रालिरेनोल्डस होल्डिङ80
निरजगोविन्द श्रेष्ठ20
युनाइटेड टेलिकममहानगर टेलिफोन निगम लि26.68
टेलिकम कन्सल्टेन्ट इन्डिया लि26.66
टाटा कम्युनिकेसन लि26.66
नेपाल भेन्चर प्रालि20
स्मार्ट टेलिकम प्रालिस्क्वायर नेटवर्क प्रालि20
लाल साहु ड्रिस्ट्रिब्युसन प्रालि70
जिलाट सेटेलाइट नेटवर्क10
नेपाल सेटेलाइट टेलिकमएयरबेल सर्भिस लि75
मुक्तिश्री टेलिकम प्राली15
सम्झना अर्याल5
पाकिस्तान मोवाइल कम्युनिकेसन3
सेवा टेलिकम प्रालि2
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनीनेपाल सरकार85
सर्वसाधारण15
कन्स्टेलेसन प्रालिअनुदानजङ राणा100
१४ टेक्नोलोजिज प्रालिराजकुमार प्रधान50
अनिल पिया50


टोलीको सुझाव माथि एक महिना सम्म सरोकारवालाहरुबाट प्रतिकृया आह्वान गरेको र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्राधिकरणले जनाएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम बाहेक अरु सबै कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको रुपमा कारोवार गर्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणी ज्ञवाली नेतृत्वको तीन सदस्यीय टोलिले पाँच करोड माथि चुक्ता पुँजीसहित दर्ता हुने कम्पनी अनिवार्य पब्लिक लिमिटेड रहनु पर्ने व्यवस्था गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरुलाई पनि एक बर्षभित्र पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनु पर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ । त्यस्तो कम्पनीलाई पाँच बर्ष समय दिइ पब्लिक लिमिटेड बन्ने बाटो खुलाइ दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
टोलीले दूर सञ्चार ऐन र कम्पनी ऐनमा दुबैमा आवश्यक संसोधन गर्न सुझाएको छ । दूर सञ्चार ऐनका दफा २७ मा सेवा खरिद बिक्री गर्दा स्विकृति लिनु पर्ने र क्रस होल्डिङ हुने गरि सेयर खरिद बिक्री गर्न नदिने नयाँ व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा सुझा दिइएको छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा एका घर परिवारले एकै संस्थाको १५ प्रतिशत र अर्को कुनै संस्थामा १ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद गर्न नपाउने जस्तै कुनै दूर सञ्चार कम्पनीमा ५१ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर हुनेले अर्को सोहि प्रकृतिको कम्पनीको १५ प्रतिशत भन्दा बढि राख्न नपाउने कानुनी प्रावधान गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । एकै व्यक्तिले दुई वटा संस्थामा ‘लिडिङ’ सेयर राख्दा बजारको प्रतिश्पर्धालाई प्रभावित पार्ने टोलीको ठहर छ ।
विदेशी लगानीका कम्पनीहरुको लगानीकर्ता विदेशमै परिवर्तन हुने तर नेपालमा थाहा नदिर्ने प्रबृत्ति रोक्न विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदाको सर्त बमोजिम सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली हुने व्यवस्था गर्न टोलीले सुझाव दिएको छ । ८० प्रतिशत एकल वा संयुक्त विदेशी लगानी दूर सञ्चार क्षेत्रमा स्विकार गरिएको छ । सञ्चालक समितिमा बहुमत नेपाली प्रतिनिधित्वले सेयर धेरै रहे पनि विदेशी बजारलाई गलत दिशामा निर्देशित गर्न नसक्ने टोलीको विश्वास छ । साथै विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री कम्पनी दर्ता भएको देशमा हुने भएकाले सो सम्बन्धि विवरण माग गरि नेपालका कम्पनीमा भएको क्रस होल्डिङ लगानीलाई सिमा भन्दा माथि जान नदिन सुझाव दिइएको छ ।
विदेशी लगानीकर्तालाई थप नियमन गर्न कुनै पनि दूर सञ्चार कम्पनीको ५ प्रतिशत भन्दा बढि सेयर खरिद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमती लिनु पर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । दूर सञ्चार ऐन २०५३ मा हक हस्तान्तरण र बिक्री वितरणलाई मात्र प्राधिकरणको स्विकृती चाहिने भनेकोमा सेयर खरिद बिक्रीमा समेत अनुमती लिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ हो । यसले विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकमा सेयर खरिद बिक्री भइ हक हस्तान्त्ररण गर्नु पुर्वनै प्राधिकरणबाट अनुमती लिन बाध्य बनाउँछ ।
टोलीले क्रस होल्डिङ सम्बन्धि निर्देशीका जारी गर्न र सो निर्देशिका बमोजिमका शर्त अनुमती पत्रमा थप गर्न पनि प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ । साथै सुझाव बमोजिम ऐन संसोधन गरे पछि कम्पनीमा क्रस होल्डिङ कायम देखिए हटाउन तीन बर्षको म्याद दिन सिफारिस गरिएको छ । 

Tuesday, January 21, 2014

बिग डाटा - By Dr. Krishna Kumar Bhetwal - mysansar

“बिग डाटा”- अहिलेको विकसित देशहरुले तिव्र रुपमा तछाड-मछाड गर्दै नयाँ रिसर्चको रुपमा अगाडी बढाइरहेको बिषय हो यो। गुगल, बिंग तथा अनेकन कम्पनीहरुका सुचना सेन्टरहरु आदि इत्यादि सबै “बिग डाटा” हुन्। इन्टरनेट भित्र रहेका विभिन्न तरहका डाटाहरुलाई विभिन्न अप्लिकेसनहरुको माध्यम बाट एकत्रित गरि कुनै पनि समस्याहरुको समाधानमा प्रयोग गरिनु “बिग डाटा” को उद्देश्य हो। यो “बिग डाटा” को प्रयोगले अनेकन विधाहरुमा नयाँ क्रान्ति आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। लगभग सुचना सम्बन्धि सबै क्षेत्रहरुमा यसको प्रयोग अबको केहि बर्ष भित्रमा नै व्यापक रुपमा हुने आंकलन छ। भुकम्प अथवा अन्य दैवी प्रकोप सम्बन्धि अध्ययन, अनुसन्धान तथा रियल टाइम मै सुचना आदानप्रदान गर्न सकिने अनेकन सम्भावनाहरु भएकोले यस तर्फ सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र अथवा भुकम्प सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरुको ध्यान मोडीन थालेको छ। “बिग डाटा” को एउटा साधारण प्रयोग (अहिलेको अवस्थामा) भनेको “नेभिगेसन सिस्टम” हो, जुन अत्यधिक रुपमा बैदेशिक शहरहरुमा सडक सम्बन्धि सूचनाहरुको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ। रियल टाइम सुचनाहरुका लागि केहि देशहरुले सामाजिक संजाल लाइ समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् (फेसबुक ट्वीटर आदि इत्यादि), कुनै कुनै देशहरुको आफ्नै छुट्टै सामाजिक संजाल समेत छ। सामाजिक संजालहरु प्राय: जसो नितान्त व्यक्तिगत हुने भएकोले सहि र गलत सुचनाको निगरानी गर्ने, गराउने र त्यसबाट आधिकारिक सुचना प्रसारण गर्ने काम देशका अतिनै संबेदनशील निकायहरुले मात्र गर्ने गरेका छन्।
भुकम्प अथवा अरु नै केहि दैवी प्रकोप बाट हुनसक्ने जोखिमको बेलैमा व्यबस्थापन गर्नसके एकातिर हजारौं परिवार सदस्य विहिन हुनबाट जोगिन सक्छ भने अनेकन कम्पनीहरु प्रकोप पश्चात कसरि आफ्नो सेवा सुचारु गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनसक्छन। जुन महाभूकम्प अथवा प्रकोप पश्चात पुनर्निर्माण एबम आर्थिक समृद्धि गर्नेतर्फ लम्कने ठुलो कडी पनि हो। भूकम्पीय प्रकोपको जोखिमहरुको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा: घर बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने न्युनतम मापदण्डहरु, सुरक्षित स्थानहरुको बारेमा सामाजिक एबम पारिवारिक छलफल तथा पुर्व तयारीको अलावा अर्को सबैभन्दा महत्वपुर्ण पक्ष भनेको विपद्को बेला चाहिने अत्यावश्यक सामाग्रीहरु खानेकुरा, पानि तथा प्राथमिक उपचार कहाँ के-कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने “सरकार” मार्फत रियल टाइममा सुचना आदान-प्रदान गर्नु हो।
प्रकोप ठुलो जोखिम भन्दा पनि प्रकोप पश्चातको अवस्था ठुलो जोखिम हो किनभने एउटा “ध्रुव सत्य” कुरा के हो भन्दा दैवी-प्रकोपको बखत कुनैपनि व्यक्ति पहिला आफु र आफ्नो परिवार अनि उक्त पश्चात आफ्नो निकटतम नातेदारहरुको नै रक्षार्थमा नै लागिरहन्छ। सुरक्षित स्थानमै बसेपनि पानि, खानेकुराको अभाव, बन्दोबस्तीको अभाव आदि इत्यादिको समस्या आउन सक्छ। एकै समयमा विभिन्न प्रकारका रोगहरु फैलिन सक्छन, प्रकोप बखत घाइते भएकाहरु समयमै अस्पताल पुगेपनि, डाक्टरको अभाव, रगतको अभाव अथवा औषधिको अभाव आदि विभिन्न कारणले प्रकोपको बखत ज्यान जोगिएपनि उक्त पश्चात कुनै पनि व्यक्ति मृत्युको शिकार बन्न सक्छ। प्राकृतिक प्रकोपको बेलामा “अभाव र तनाव” मात्र हुनेहुँदा त्यसको उच्च स्तरको “रियल टाइम” ब्यबस्थापन र निगरानीमा “बिग डाटा” र यसबाट प्रकोप व्यबस्थापन सम्बन्धि अप्लिकेसनहरु विकास गरिएमा अत्यन्त उपयोगी ठहरिन सक्छ। अर्कोतिर महाभुकम्प तथा प्रकोपको बखत विभिन्न अफवाहहरू फैलन सक्छन, सामाजिक संजाल मार्फत अनेकन हौवाहरु फैलाइन सक्छन (त्यो स्वदेशीले मात्र नभएर विभिन्न बैदेशिक मुलुकका व्यक्तिहरुले पनि निश्चित फाइदाको लागि गर्न सक्छन) जसमार्फत एउटा सिङ्गो समुदाय अफवाहको बलमा “आक्रान्त” बन्न सक्छ। यी यस्ता सम्भावित घटनाहरुको उचित व्यबस्थापन “बिग डाटा” मार्फत गर्न सकिन्छ। जस्तो कि इन्डोनेसियाले भुकम्प बखत सुचना आदान-प्रदान गर्नको लागि आफ्नो छुट्टै सामाजिक संजाल निर्माण गरेको छ। जसको सम्पूर्ण आधिकारिक व्यवस्थापन र निगरानी सरकार आँफैले गर्ने गर्छ।
विकसित देशहरुतिर भूकम्पको कम्पन आएको केहि सेकेन्डभित्र हरेकको मोबाइलमा सावधानी मेसेज पठाउने अप्लिकेसनहरु विकसित भएका छन् र प्राकृतिक प्रकोप पश्चातको व्यवस्थापनको लागि कसरि “बिग डाटा” लाइ प्रयोग गर्ने सकिन्छ भन्नेमा अनुसन्धानरत छन्। एक अध्ययन अनुसार जापानमा केहि बर्ष पहिला गएको विनासकारी भुकम्प र त्यसको कारणले आएको सुनामिमा अधिकांश व्यक्तिहरु आफ्नो गाडी मार्फत भाग्ने प्रयत्न गरेका थिए तर दुर्भाग्यबश सबैले गाडी प्रयोग गरेकाले सुरक्षित स्थानमा पुग्नु अगावै ट्राफिक जामको कारण उम्कन नसकी ज्यान गुमाउन पुगेका थिए। यसबखत उक्त ट्राफिकजामको बारेमा “रियल टाइम” सुचना भएको भए गाडी मार्फत भाग्ने र भाग्दै गरेकाहरुको ज्यान जोगिन सक्ने अवस्था थियो भन्ने विभिन्न अध्ययनहरु मार्फत आइरहेका छन्। हाम्रै देशको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पनि कहाँ, कतिखेर कतिसमय देखि, कुन कारणले ट्राफिक जाम हो थाहा पाउन नसकिएर गन्तव्यस्थल तर्फ लम्कन्दै गरेका इमर्जेन्सी एम्बुलेन्सहरु जामको चपेटामा परि बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ।
त्यस्तैगरी बिकट जिल्लाहरुमा अज्ञानताबश सरुवा रोगहरुको महामारी फैलने गरेको छ र अकालमा सयौं नेपालीहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यी सबैको सबैभन्दा सजिलो समाधान भनेकै “बिग डाटा मार्फत तैयार हुने रियल टाइम अप्लिकेसन” हुनसक्छ।
र अन्त्यमा “बिग डाटा” मा अनेकन व्यक्तिगत सुचनाहरु हुने भएकोले यसको कसरि प्रयोग गर्ने भन्ने बारे विश्व अझै स्पस्ट हुन सकेको छैन। मानवाधिकार देखिका कुराहरु लिएर अनेकन कठिनताहरु यसमा नभएका होइनन, जापानकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने “व्यक्तिगत सुचना” प्रयोग सम्बन्धि हक अधिकार र मापदण्डको लागि ब्यापक छलफल भैरहेको छ। हाम्रो जस्तो मुलुकले विकसित मुलुकहरुमा जस्तो “रियल टाइम” सूचना प्रविधि तत्कालै बिकाश गर्न नसके पनि नयाँ अन्य केहि प्रणालीहरु तैयार पारेर सरकारले “बिग डाटा” मार्फत अनेकन “दैवी-प्रकोप व्यबस्थापन” एबम “प्रकोप व्यवस्थापन” सम्बन्धि प्रविधिहरु विकास गर्नुपर्ने टड्कारो देखिन्छ। कम्तिमा पनि देशभर (हरेक गा.वि.स.मा कम्तिमा २ जना “सुचना संकलक” राखेर) त्यसलाई सकेसम्म छीटो विभिन्न मोबाइल अप्लिकेसनहरु, रडियो अथवा टि.भी मार्फत जनमानसमा पुर्याउन सकेमा प्रकोप ब्यबस्थापनमा नयाँपन आउने छ भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला। अथवा विभिन्न मिडियाहरुका साथै स्थानीय सम्वाददाता, स्थानीय एफ.एम रडियो आदि इत्यादि सुचना केन्द्रहरु समेत समेटेर एउटा बलियो “राष्ट्रिय सूचना केन्द्र” निर्माण गरि प्रकोप व्यबस्थापन गर्नु हाम्रो देश नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ जसको न्युनतम मापदण्ड भनेको अतिनै विश्वसनीय, आधिकारिक एबम छिटो छरितो सूचना हुनुपर्नेछ।

फागुनमा स्थानीय र कर्मचारीलाई तामाकोसीको सेयर, सेयरको स्वीकृती माग्दै कम्पनी बोर्डमा - bizmandu

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसीले पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीका लागि तीन करोड ६९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा विवरण पेश गरेको बोर्डका निर्देशक निरज गिरीले जानकारी दिए ।  गिरीले भने, ‘हामीले ढिलामा माघ अन्त्यसम्ममा कम्पनीले पेश गरेको विवरणलाई स्वीकृत दिन्छौं ।’ बोर्डले माघ भित्र सेयर निष्काशनको स्वीकृत दिए फागुनमा सेयर निष्काशनको तयारीमा माथिाल्लो तामाकोशी आयोजना छ । 
कम्पनीले कुल निष्कासन गर्न लागेकोमध्ये पहिलो चरणमा ३४ प्रतिशत अर्थात् तीन करोड ६० लाख छ हजार कित्ता सेयर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । 
बोर्डमा प्रस्तुत विवरणअनुसार कम्पनीले दोलखाबासीका लागि कुल निष्कासनको १० प्रतिशत अर्थात् एक करोड पाँच लाख ९० हजार कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको हो । कम्पनीले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्तालाई १७.२८ प्रतिशत अर्थात एक करोड ८२ लाख ९९ हजार पाँच सय २० कित्ता सेयर निष्काशन गर्दैछ । 
त्यसैगरी  कोषका कर्मचारीलाई २.६६ प्रतिशत अर्थात् ३० लाख ३९ हजार नौं सय २० कित्ता छुट्याइएको छ । त्यस्तै, कम्पनीका आफ्ना कर्मचारी र नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई ३.८४ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ६६ हजार पाँच सय ६० कित्ता सेयर छुट्याइएको छ । बोर्डमा प्रस्तुत विवरण पत्रअनुसार यो निष्कासनमा प्रति सेयर अंकित मूल्य भने एक सय रुपैयाँ नै रहने छ । 
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र कर्मचारीलाई जारी गरिने यो सेयर दोस्रो बजारमा भने तीन बर्षपछि मात्र कारोबारमा आउन सक्छ । सर्वसाधारणका लागि भने कम्पनीले १५ प्रतिशत सेयर जारी गर्ने छ । यो सेयर अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै जारी गर्ने आयोजनाको तयारी छ । 
 २०७२ चैतमा आयोजना निर्माण सक्ने गरी काम सुरु गरिएको माथिल्लो तामाकोसीको क्षमता ४५६ मेगावाट छ । यो जलविद्युत आयोजनाले सेयर जारी गर्नकै लागि चौथो वार्षिक साधरणसभाबाट शेयर पुँजीमा समेत वृद्धि गरेको थियो  । ११ अर्ब अधिकृत पुँजी भएको माथिल्लो तामाकोसीको नयाँ पुँजी संरचनामा १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ । 
तामाकोसीको संस्थापकका रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ४१ प्रतिशत सेयर रहने छ, नेपाल टेलिकमसँग ६ प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषसँग २÷२ प्रतिशत शेयर हुनेछ । नागरिक लगानी कोषले तामाकोसीमा दुई अर्ब रुपैयाँ, वीमा संस्थानले दुई अर्ब रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमले छ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । 
दोलखालीलाई ५७ कित्ता
तामाकोसी जलविद्युत आयोजनको निर्माणस्थल दोलखामा पर्छ, यसै कारण कम्पनीले दोलखाका स्थानीयवासिन्दालाई कम्पनीको १० प्रतिशत अर्थात एक करोड पाँच लाख ९० हजार कित्ता सेयर छुट्टायाएको छ । २०६८ को जनगणना अनुसार दोलखामा एक लाख ८८ हजार जनसंख्या छ, यो आधारमा औषत निकाल्दा एक जना दोल्खालीको हातमा ५७ कित्ता सेयर पर्नेछ ।
सञ्चय कोषका कर्मचारी मालामाल
तामाकोसीको चौथो साधरणसभाले परियोजनामा कर्जा प्रवाह गरेका चार संस्थाका कर्मचारीका लागि २.८८ प्रतिशत शेयर हिस्सा छुट्टायाएको छ । यो शेयर हिस्सा तामाकोसीलाई कर्जा उपलब्ध गराएको अनुपातका आधारमा कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, टेलिकम र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीलाई विभाजन गरिनेछ । तामाकोसीले चार संस्थाबाट २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यसमध्ये सञ्चय कोष एक्लैले १० अर्ब ऋण र दुई अर्ब डिवेञ्चर दिएको छ । यो आधारमा ऋण लगानी गर्ने चार संस्थाका लागि छुट्टाइएको २.८८ प्रतिशत सेयरको ५५ प्रतिशत (१६,७७,४५६ कित्ता)  हिस्सा सञ्चय कोषका कर्मचारीले पाउनेछन् ।
सञ्चयकोष र तामाकोसीवीच ऋण सम्झौता भएको २०६७ साउन १४ गते कोषमा ४८२ जना कर्मचारी थिए, यो आधारमा औषत निकाल्दा सञ्चयकोषका प्रत्येक कर्मचारीको हातमा तामाकोसीको तीन हजार ४८० कित्ता सेयर हुनेछ ।
नागरिक लगानी कोषले तामाकोसीमा दुई अर्ब ऋण लगानी गरेको छ । यो आधारमा लगानी कोषका कर्मचारीका लागि दुई लाख ७४ हजार ४९२ कित्ता छुट्टिएको छ । लगानी कोषसँग तामाकोसीले २०६७ मंसिर २१ मा ऋण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता हुँदा लगानी कोषमा १०८ कर्मचारी थिए । यो आधारमा लगानी कोषका कर्मचारीले औषतमा तामाकोसीको दुई हजार ५४२ कित्ता शेयर पाउने पक्का छ ।
वीमा समितिले तामाकोसीलाई दुई अर्ब ऋण दिएको छ, यसको अर्थ वीमा समितिका कर्मचारीका लागि पनि दुई लाख ७४ हजार ४९२ कित्ता सेयर छुट्टिनेछ । वीमा र तामाकोसीवीच २०६७ मंसिर २१ मा सम्झौता भएको हो । सम्झौता हुँदा बीमामा २४८ कर्मचारी थिए । बीमाका प्रत्येक कर्मचारीका लागि एक हजार १०६ कित्ता शेयर हात लाग्ने छ ।
विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको तामाकोसीको शेयरबाट भने कायापलट नहुने भएको छ । प्राधिकरण र तामाकोसीका कर्मचारीका लागि चुक्ता पुँजीको जम्मा ३.८४ प्रतिशत (४०,६६,५६० कित्ता) सेयर छुट्टायाइएको छ । प्राधिकरणमा अहिले नौ हजार १४६ जना कर्मचारी छन् भने कम्पनीमा प्राधिकरणबाट काज गएका ६७ जना र स्थानीय ४७ जना कर्मचारी छन् । यसको अर्थ ४० लाख ६६ हजार ५६० कित्ता सेयर नौ हजार २ सय कर्मचारीलाई भागा लगाउँदा औषतमा प्रत्येकको खल्तीमा ४४२ कित्ता सेयर पर्ने छ ।

टेलिकमकालाई कति 
नेपाल टेलिकमले तामाकोसीमा छ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको छ, यो आधारमा टेलिकमका कर्मचारीका लागि तामाकोसीको आठ लाख २३ हजार ४७८ कित्ता सेयर छुट्टाइएको छ । तर टेलिकममा कर्मचारीको ठूलो हिस्सा भएकाले औषतमा थोरै मात्र सेयर उनीहरुको हातमा पर्नेछ । ऋण सम्झौता हुँदा टेलिकममा पाँच हजार ६११ कर्मचारी थिए, उनीहरुलाई यो शेयर बाँड्दा औषतमा एक कर्मचारीको भागमा १४७ कित्ता पर्नेछ ।
तामाकोसीको सबैभन्दा थोरै सेयर सञ्चयकर्ताको हातमा हुनेछ । सञ्चय कोषमामा अहिले ८९ हजार निजामती, ९५ हजार नेपाली सेना, ८१ हजार शसस्त्र र नेपाल प्रहरी, ९७ हजार संस्थान, सांगठनिक क्षेत्रका कामदार र ८८ हजार सामुदायिक र संस्थागत शिक्षक कोषका सञ्चयकर्ता छन् । कोषका सञ्चयकर्ताका लागि तामाकोसीको १७.२८ प्रतिशत अर्थात एक करोड ८२ लाख ९९ हजार ५२० कित्ता शेयर छुट्टाइएको छ ।  यो सेयर विद्युत प्राधिकरणका नौ हजार दुई सय र सञ्चयकोषका ४८२ कर्मचारीले पाउने छैनन्, बाँकी चार लाख ४० हजार निक्षेपकर्तालाई बाँड्दा प्रत्येकको हिस्सामा जम्मा ४२ कित्ता सेयर पर्नेछ ।

Monday, January 20, 2014

अहो, कसरी खिचिए होलान साना नानीका यी मनमोहक तस्वीर ? - onlinekhabar


babies
साना नानीहरु यति सुन्दर हुन्छन कि देख्नासाथ उनीहरुसँगै खेलुँखेलुँ लागिहाल्छ । उनीहरुको अमूल्य मुस्कान र अबोध अनुहारका तस्वीर हेर्दा मनै प्रसन्न हुन्छ । साना नानीहरुको यही सुन्दरतालाई तस्वीर उतार्न हालै एक फोटोग्राफरले अनौठो तरिका अपनाएकी छिन् ।
चुलबुले नानीहरुलाई एकैचोटी आरामको निद्रा ल्याइदिन उनले हेयर ड्रायरको आवाजको सहयोग लिइन् जसले गर्दा उनीहरु छिनभरमै घुर्न थाले । मोबाइल एपको सहयोगमा उनले यस्तो आवाज निकालेकी थिइन् ।
babies-1
उनीहरु निदाएको मौका छोपेर ४६ बर्षिय फोटोग्राफर करिन ह्वीलसायरले नानीहरुलाई बिभिन्न पोजमा सेट गरिन र मनमोहक तस्वीर खिचिन् । उनले खिचेका तस्वीरले ‘स्टुडियो चिल्ड्रेन फोटोग्राफी’मा अवार्ड प्राप्त गरेका छन् ।
Prop forward: Parents often bring in sentimental props for the babies to pose with, such as this rugby ball
Sweet dreams: Ms Witshire takes pictures of the sleeping tots' cute expressions as they dream during the shoots, which usually take around four hours
What a racket: Ms Wiltshire plays the sound of a hairdryer through a mobile phone app to the babies as she has found they are used to the noise from their mothers drying their hair
Maestro: The mother-of-two from Poole, Dorset, has now won an award in Studio Children Photography by the Guild of Photographers (GoP) for her work
Inspiration: The photographer first picked up a camera after the birth of her son 10 years ago
Talented: Ms Wiltshire started taking phtographs of newborns two years ago when she discovered she had a talent in soothing and calming babies in order to pose them completely asleep
Gorgeous: When babies go into deep sleep they start to dream and Ms Wiltshire says that if you wait you can be lucky and capture a fantastic smile or a gorgeous pout
Safety first: Ms Wiltshire has attended numerous workshops on newborn posing she can create the sleepy newborn art while making sure the babies are safe
Sleepy head: This tiny newborn looks angelic as is drifts off to sleep on a cosy blanket
Blissful: Many parents love watching Ms Wiltshire at work, and are amazed at how the baby can remain asleep while being moved into the poses
Snugly: Photographs of the babies wrapped up in blankets as they snooze are also a hit with Ms Witlshire's clients

Friday, January 17, 2014

अब खाता बन्द गर्दा बैंकले शुल्क लिन नपाउने - mysansar

धेरै भएको छैन, केही अघि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा एउटा खबर निकै चर्चामा थियो। एक ग्राहकले मेगा बैँकले आफ्नो खाता बन्द गर्दा ५ हजार रुपियाँ लिएको प्रमाणसहित फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरे। खाता खोल्दा सून्य पैसामा खोल्ने अनि बन्द गर्दा ५ हजार रुपियाँ लिने भन्दै व्यापक आलोचना भयो। मेगा बैँक आफैले प्रष्टिकरण दिन बाध्य भयो। खाता बन्द गर्दा अरु बैँकले पनि रकम लिँदै आएका थिए। सबै बैंकलाई जोडेर आलोचना बढ्न थाल्यो।
अब भने बैँकहरुले त्यसो गर्न पाउने छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैँकले वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी व्यवस्थाबारे निर्देशन जारी गरेपछि खाता बन्द गर्दा शुल्क लिन नपाउने भएको हो।
बैँकले अरु पनि राम्रा निर्देशन दिएका छन्।
बैँक खाता खोल्दा पनि शुल्क लिन पाइने छैन। त्यसैगरी एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा रकम पठाउँदा अर्थात् एबीबीएस सेवा दिँदा पनि शुल्क लिन पाइँदैन। आजभोलि बैँकहरुले उदाहरणका लागि एउटै बैँकको धरान शाखाबाट काठमाडौँ शाखामा रकम पठाउँदासमेत शुल्क रेट्ने गर्छन्।
त्यसैगरी बैंक स्टेटमेन्ट लिँदा समेत शुल्क असुल्नेहरुलाई अब त्यसो गर्न दिइने छैन।
अनि सुरुमा निशुल्क सेवा जोडेर यो मितिदेखि पैसा असुल्छौँ त्यो सेवा नचाहिने भए बन्द गर्न अफिसमा सूचना दिन आऊ भनेर एसएमएसबाट निर्देशन दिने बैँकहरुलाई खुच्चिङ भएको छ।
एटिएम कार्डको पनि अवधि नसकिएसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन।
निर्देशनले आफना ग्राहकसँगको कारोवारमा प्रयोग हुने कागजातहरु नेपाली भाषा सरल रुपमा बुझिने गरी उपलव्ध हुनु पर्ने भनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक
केन्द्रीय कार्यालय
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

विषय : वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी व्यवस्था।
यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्थाहरुले वित्तीय ग्राहक सुरक्षा तथा वित्तीय
साक्षरता बारे अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायको निर्देशन जारी गरिएको छ : –
१. पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्था
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवा शर्तसंग सम्बन्धित सबै प्रकारका
विवरण सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा
उपकरणहरुका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिशन, व्याजदर, जरिवाना, हर्जाना लगायतका
सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया एवं शर्तहरु समावेश गरेको हुनु पर्नेछ। यस सम्बन्धमा देहाय
बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ :
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफुले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवा, सबै प्रकारका खाता एवं कर्जा र
वित्तीय उपकरण सम्बन्धी जानकारीको संक्षिप्त विवरण/पुस्तिका तयार गरी ग्राहक एवं
सर्वसाधारणलाई उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
(ख) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले देहाय बमोजिमको विवरणहरु खुल्ने गरी सरल एवं स्पष्ट भाषामा
लिखित रुपमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ :
• विभिन्न प्रकारका खाता र सो सम्बन्धी विवरण,
• ग्राहकलाई प्रदान गरिने वित्तीय सेवामा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी विवरण,
• बैंकिग कारोवारका लागि निर्धारित प्रक्रिया एवं कार्यविधी,
• खाता बन्द गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया,
• व्याजदर गणना गर्ने विधि,
• अग्रीम भुक्तानी शुल्क,
• ऋणीले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेमा बैंकले गर्ने कारवाही,
• विलम्ब शुल्क, जरिवाना तथा हर्जाना,
• विभीन्न प्रकारका विद्युतीय कार्ड सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी,
• बैंकिंग कारोवारमा हुन सक्ने सजाय तथा जरिवाना र ग्राहकले अवलम्बन गर्नुपर्ने सतर्कता
सम्बन्धी व्यवस्था।
(ग) आफनो कारोवार सम्बन्धी जानकारी ग्राहकले निःशुल्क रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था सम्बन्धित
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ।
(घ) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकहरुसँग लिने विभिन्न शुल्क तथा व्याजदर सम्बन्धी विवरण
इ.प्रा. निर्देशन १५ बमोजिम यस बैंकमा पठाउनुका साथै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि आफ्नो
वेबसाइटमा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने छ।
२. सरल भाषाको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफना ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराउने सेवा सम्बन्धी जानकारी वा
सुचनामा प्रयोग गर्ने भाषा सरल र स्पष्ट हुनु पर्नेछ।
(ख) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफना ग्राहकसँगको कारोवारमा प्रयोग हुने कागजातहरु नेपाली
भाषामा उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारोवारमा प्रयोग हुने
कागजातहरु अँग्रजी भाषामा समेत तयार गर्न सकिनेछ।
३. सूचना सम्बन्धी व्यवस्था
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्रवाह गर्ने सुचना वा जानकारीसर्वसाधारण ग्राहकहरुले सजिलै
बुझ्ने र पढ्न सक्ने हुनुपर्नेछ।
(ख) सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन गर्न गराउन पाइने छैन।
४. सरल बैकिंग सम्बन्धी व्यवस्था
जेष्ठ नागरिक तथा अपांग एवं फरक किसिमले सक्षम नागरिकलाई सरल तरिकाबाट वित्तीय सेवा
उपलब्ध गराउन प्राथमिकता दिनुपर्ने छ। ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले वित्तीय साक्षरता कम भएका
ग्राहकहरुलाई समेत बैंकिग कारोवारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
५. वित्तीय सेवाको शुल्क लगायत शर्त परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय सेवाका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी सेवा
प्रदान गर्नेक्रममा त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित शुल्क, ब्याजदर र शर्तहरुमा परिवर्तन हुँदा
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
यस व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरका संस्थाले
राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका मार्फत् र क्षेत्रीय स्तरका संस्थाले क्षेत्रीय/जिल्ला स्तरका पत्रिका मार्फत
सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
६. खाता सञ्चालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था
(क) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता संचालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, एबीबीएस सेवा प्रदान
गर्दा, खातामा रहेको मौज्दात रकम प्रमाणित गर्दा वा स्टेटमेन्ट दिंदा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा
शुल्क लिन पाइने छैन।
(ख) खण्ड (क) बाहेकका अवस्थामा ग्राहकसँग लिनुपर्ने शुल्क सम्बन्धमा ग्राहकलाई पूर्वजानकारी
गराएको हुनुपर्नेछ।
(ग) नेपाली मुद्रामा विद्युतीय कार्डहरु जारी गर्दा शुरुमा लिइने शुल्क बाहेक त्यस्तो कार्डको अवधि
समाप्त नहुञ्जेलसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाईने छैन।
७. चेक भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था
(क) चेक, बिल, पेअर्डर लगायत कुनैपनि वित्तीय उपकरणका माध्यमले आफनो खातामा रकम
जम्मा गर्दा त्यस्तो उपकरणमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम नै सम्बन्धित ग्राहकको खातामा जम्मा
गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो वित्तीय उपकरणहरुको कारोवारमा लाग्ने कुनै शुल्क भएमा सो सम्बन्धी जानकारी
ग्राहकलाई अग्रीम रुपमा गराउनुपर्नेछ।
(ख) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफनो कारोवारको क्रममा प्राप्त चेकहरु आफनो
खातामा जम्मा गर्दा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खातामा मौज्दात अपर्याप्त
भई रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकको खाताबाट कुनै पनि शुल्क वा
रकम लिन पाईने छैन।
(ग) खातामा मौज्दात अपर्याप्त भई भुक्तानी नहुने चेक पटक पटक प्रस्तुत भएको अवस्थामा यस
बैंकको ई.प्रा. निर्देशन नं.१२/०७० को बुंदा नं. १०.२ को उपबुंदा (द्भ) बमोजिम सम्बन्धित संस्थाले
कालोसुचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ।
८. निक्षेपमा व्याजदर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा
विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरुमा दिइने व्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक
पार्न पाईने छैन। बचत खाताको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा सबै प्रकृतिको बचत खातालाई समान
रुपमा लागू हुने गरी ब्याजदर समायोजन गर्नु पर्नेछ। एकै प्रकृतिको वचत खातामा जम्मा गरिएको
रकम, वचतकर्ताको प्रकृति लगायतका आधार तय गरी ब्याजदर फरक गर्न पाइने छैन।
९. सेवा शुल्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई अन्य संस्था/निकाय मार्फत सेवा लिने
सन्दर्भमा सो सेवा वापत त्यस्ता संस्था/निकायहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागत भन्दा वढी हुने गरी
सेवा शुल्क असुल गर्न पाइने छैन। उदाहरणको लागि ग्राहकको सम्बन्धमा कर्जा सूचना प्राप्त गर्दा
वा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्दा वा सो सूचीबाट हटाउँदा लिइने शुल्क, विभिन्न कार्डहरुमा लिइने
शुल्क, धितो मूल्यांकन वापत लिइने शुल्क, वीमा शुल्क आदि।
(ख) निष्त्रि्कय खाता सक्रिय गराउँदा कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। ग्राहकको ब्याज प्रदान गर्ने खाता
कुनै पनि कारणले निष्त्रि्कय भएमा पनि निक्षेपकर्ताले पाउनुपर्ने ब्याज रोक्न हुने छैन। साथै, कुनै
पनि अवस्थामा रहेको खाताको रकम न्यूनतम मौज्दात भन्दा कम भएका कारणले रकम कट्टा गरी
मौज्दात घटाउन पाइने छैन।
(ग) व्याजदर प्रकाशित गर्दा वार्षिक प्रतिशत दर उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
१०. अग्रीम भुक्तानी शुल्क सम्बन्धमा
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा कारोवारमा लिने अग्रीम भुक्तानी शुल्क सम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत
व्यवस्था गरी त्यस्तो जानकारी ग्राहकलाई अग्रीम रुपमा गराउनु पर्दछ।
(ख) ऋणीले आफ्नो आम्दानीबाट कर्जा अग्रीम रुपमा भुक्तानी गर्न चाहेमा त्यस्तो अग्रिम भुक्तानी
गरे वापत कुनै किसिमको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लिन पाइने छैन।
११. गुनासो सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था
(क) सेवाग्राहीलाई पर्ने असुविधा तथा सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाई गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले
“सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्क” स्थापना गरी सो को सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्नेछ।
(ख) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले उपभोक्ताको गुनासो सुनवाईका लागि हटलाइन समेतको व्यवस्था
गरी गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नु पर्नेछ।
(ग) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकहरुको गुनासो सुनुवाईका लागि आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन
पोर्टलको समेत व्यवस्था गर्न सक्नेछन्।
१२. वित्तीय साक्षरता सम्बन्धमा
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले बैंकिग सेवा प्रदान गर्दा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित
पक्षलाई स्पष्ट र सरल भाषामा बुझ्ने गरी पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ।
(ख) बैंकिंग प्रणालीलाई स्वस्थ रुपमा विकास गर्न सर्वसाधारणलाई वित्तीय जानकारी उपलब्ध गराई
वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ।
(ग) वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी वित्तीय प्रणालीलाई सघाउ पुरयाउने खालका विज्ञापन तथा
सूचनाहरुलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ।
१३. गोपनियता एवं तथ्याङ्क संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
(क) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ग्राहकसँग वित्तीय कारोवार गर्ने क्रममा ग्राहकको व्यावसायिक
सूचनाहरुको गोपनियता सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गरेको हुनु पर्नेछ। ग्राहकको गोपनियता कायम
गर्नुपर्ने सुचना तथा विवरणहरु लगायत हिसाब किताब, खाता बही, श्रेस्ता र लेखाको विवरण अन्य
असम्बन्धित एवं अनधिकृत व्यक्तिलाई दिनु हुँदैन।
(ख) प्रचलित कानुन बमोजिम अख्तियारप्राप्त निकाय वा संस्थालाई त्यस्तो विवरण दिन भने यस
व्यवस्थाले वाधा पुगेको मानिने छैन।
१४. निर्देशन पालना नगरेमा हुने कारवाही
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले यो निर्देशन पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००
वमोजिम कारवाही हुनेछ।

सजिलो छैन आफ्नै बैंक खाताबाट पेन्सन थाप्न ! खातामार्फत् पेन्सन बाँड्ने सरकारी नीति झण्झटिलो - onlinekhabar

सरकारले निवृत्तभरण (पेन्सन) बैंक खातामार्फत दिने घोषणा गरे पनि सेवाग्राहीले नयाँ खाता खोल्नैपर्ने झन्झट थपिदिएको छ । सम्बन्धित बैंकमा आफ्नो खाता भए पनि पेन्सनका लागि अलग्गै खाता खोल्नुपर्ने निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । पेन्सनका लागि खोलिएको त्यस्तो खातामा अन्य रकम राख्नसमेत पाइँदैन ।
अनिवार्यरुपमा नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्ने भएपछि पेन्सन लिने व्यक्तिलाई पुनः खाता खोल्नका लागि झन्झट बेहोर्नुपर्ने भएको छ । निवृत्तिभरण कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकका शाखामा खाता खोल्नुपर्ने बताएकोछ । अहिलेसम्म सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा तिनका परिवारले यिनै तीन बैंकबाट पेन्सन पट्टा देखाई लाइन लागेर नगद रकम बुझ्ने गरेका छन् ।
बैंकमा खाता खोल्नका लागि पेन्सन लिने व्यक्तिहरुले जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । आ-आफ्नो जिल्लामा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा गएर सिफारिस बनाई सोही सिफारिसका आधारमा बैंकमा खाता खोल्न निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । नयाँ खातामा पेन्सन झिक्ने सुविधामात्र उपलब्ध हुने हुँदा अन्य कुनै रकम राख्न पाइने छैन, जसले गर्दा सेवाग्राहीले दुईवटा खाता चलाउनुपर्ने भएको छ ।
पेन्सन खाताको आयु जम्मा ६ महिनाको मात्रै हुने हुँदा सेवाग्राहीले प्रत्येक ६/६ महिनामा पेन्सन पट्टासहित बैंकमा आफै उपस्थित भएर खाता नवीकरण गराउनुपर्ने अर्को झण्झट छ । खाता खोल्न र सक्रिय बनाउन सम्बन्धित व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्ने हुँदा दुरदराजमा रहेका तथा असक्त व्यक्तिलाई यो नीतिले सजिलो भन्दा पनि अप्ठ्यारो गराउने देखिएको छ ।
पेन्सन खाता खोल्न आवश्यक कागजपत्र :
खाता खोल्नका लागि सक्कल पेन्सन अधिकार पत्र, पेन्सन अधिकारपत्रको संसोधनसहितका पानाहरु र अन्तिमपटक भुक्तानी लिएको पानाको फोटोकपी २ प्रति आवश्यक पर्ने बताइएको छ । सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयबाट बैंक खाता खोलिदिनका लागि जारी गरेको पत्र र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो २ थान लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।
एटीएम कार्ड निकाल्ने भए थप एक प्रति फोटो बुझाउनुपर्ने बताइएको छ । पेन्सन खातावाललाई एटीएम र चेकबुकको सुविधासमेत दिइने बताइएको छ । खाता खोल्न र नवीकरण गर्न झण्झट भएता पनि एटीएम र चेकको सुविधाका कारण ६ महिनासम्म खाताबाट पैसा निकाल्न भने सहज हुने देखिएको छ ।

Thursday, January 16, 2014

डा. महतोलाई खुलापत्र - उत्तम सञ्जेल - annapurnapost

उपेन्द्र सर,
म तपाइँका हजारौं शुभचिन्तकमध्ये एक हुँ, जसलाई तपाइँप्रति अगाध विश्वास अनि श्रद्धा छ। कारण तपाइँको सहृदयी मन अनि खाँटी नेपालीपनले। संसारमा मानिसले आशीर्वाद कि सरस्वतीको पाउँछन्, कि त लक्ष्मीको। कि त दुवैको पाउँदैनन्। तपाइँ यस्तो एउटा भाग्यमानी पुरुष हुनुहुन्छ, जसलाई लक्ष्मी र सरस्वती दुवैको बराबर आशीर्वाद छ।

महतो
महतो
मेरो विचारमा तपाइँले पूर्वजन्ममा निकै पुण्यकर्मको ब्यांक ब्यालेन्स राख्नुभएको थियो। सायद जीवनको केही क्षण ब्यांकसम्म पुग्न गाह्रो भए पनि पुन: तपाइँको आफ्नो एकाउन्ट भेटाइहाल्नुभो। मान्छे भनेको स्वभावैले लोभी हुन्छ। तर तपाइँमा त्यो कुरा रतिभर पनि देखिँदैन, नत्र डा. जुगल भुर्तेल भन्दै हुनुहुन्थ्यो- वर्षमा पाँचदेखि १० करोड तपाइँ चन्दा बाँड्नुहुन्छ रे ! जो हामी जस्ता सर्वसाधारणका लागि ठूलो रकम हो।
त्यसो त यो देशमा अरू पनि धनी मान्छे छन्। उनीहरूको मन गरिब छ। जो चानचुन पैसा ट्यांकामा र नोट ब्यांकमा राख्छन्। त्योभन्दा पनि डरलाग्दो यिनीहरू राजनीतिक साहारा लिएर नक्कली भ्याट बिलले गरिब जनताको ट्याक्स रगतजसरी चुसिरहेछन्। र, आफूलाई ठूला व्यापारी घरना भनिरहेछन्।
ईश्वरसँग मेरो प्रार्थना छ- तपाइँलाई सधैं ईश्वरको अनुकम्पा रहिरहोस्। किनभने मानवसेवा नै माधव सेवा हो।
मैले यत्रो भूमिका किन बाँधें भनेर तपाइँ दोधारमा पर्नुभयो होला। दोधारमा पर्नुपर्दैन। यो मेरो एउटा कोरा कल्पना मात्रै हो। आजभन्दा १० वर्षअगाडि तपाइँले दिनरात नभनी तन, मन, धन खर्च गरेर स्थापना गरेको एनआरएनलाई नकारात्मक आँखाले हेर्ने हो भने दसैं मनाउन आउने, ठूलाठूला कुरा गर्ने, करोडौं रुपैयाँ राज्यसँग लिने र भोजभतेर खाने कुम्भ मेला जस्तो मात्र लाग्छ।
१० वर्षसम्म यसले खासै केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला। अब हुँदाहुँदा दूषित राजनीतिको गिद्देदृष्टि पनि यसमा पर्न लागिसक्यो। यो देश यस्तो छ, जहाँ हरेक कुरालाई राजनीतिले नछोई छोड्दै-छोड्दैन, छुन्छ-छुन्छ।
मैले तीनचारवटा एनआरएनको कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ र ८।१० वटा युरोपेली देश घुमेको पनि छु। र त्यहाँ भेटिने नेपालीको हालत नजिकबाट बुझेको पनि छु। बिचरा निर्धन देशबाट गएका ज्यान पाल्नै धौ- धौ छ। मेसिन जस्तो छ उनीहरूको जीवन। कति त दिनभरि वर्गरसपमा बस्ने बेलुका बढी भएको बचेकुचेको खाको देखेको छु। चारपाँचजना औंलामा गन्न सक्ने मान्छे छोडेर बाँकी बाँच्नकै लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। तिनले त्यहाँ शरीरमा रगत हुन्जेल संघर्ष गर्नेछन्, जब रिटायर्ड होलान् तिनको जीवन सम्झेर मलाई कहाली लाग्छ। ती न घरका हुनेछन् न घाटका।
यहाँनेर मलाई एउटा लोककथा सम्झना आउँछ। एकजना हिन्दु भारतीयले पाकिस्तानी केटी मन पराउँदोरहेछ। केटी छोड्न नसकेर ऊ पाकिस्तानै पुगेछ। धर्म परिवर्तन गर्ने भए मात्रै आफ्नी छोरी दिने केटीका अभिभावकको कुरा सुनेर उसले हुन्छ भन्यो र विवाह गर्‍यो।
दिन बित्दै गयो। एक दिन दिउँसो सुतिरहेको बेला उसले सपना देखेछ- ठूलो भीरबाट खस्न लागेछ। ऊ निद्रामै राम ! राम ! भन्दै कराएछ। त्यो सुनेर सबै मुसलमान जम्मा भएछन् र उसलाई लखेटेछन्। त्यही हालत हुनेछ यी स्वदेशबाट के छ र भनी भाग्नेहरूको। यो देशमा सबै छ तर एउटा इमानदार मान्छे छैन, जोसित तन, मन, धन, बुद्धि, विवेक भएको होस्।
मेरो विचारमा यहाँ विभिन्न कालखण्डमा मोदीकेयर, धनीराम उपहार, गोल्डक्वेष्ट, हर्बो, ट्रिनेटी बिजनेस, युनिटीको नाममा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिसकेको छ। अझ ढुकुटी र ब्याजमा पैसा लगाउनेको ठूलो जमातै तयार भइसक्यो, जसको कारण केही वर्षमै धेरैले आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ। साथै धेरैको सम्बन्ध-विच्छेद हुनेछ।
विदेशमा दु:ख गरी कमाएको पैसा। विशेषगरी खाडी मुलुकमा कमाएको पैसा। पतिले पठाइरहेछन्। पति पाँच वर्षपछि फर्केर आउँछ। न पैसा छ न पत्नी छ। महिलाका हकमा पनि यही समस्या भोगिरहेछन्। विदेशबाट आएको प्राय: सबै रकम अनुत्पादक चीजमा खर्च भइरहेछ। घर निर्माण र बाँकी सबै विलासिताका सामानमा खर्च भइरहेछ।
यो अवस्थाले तपाइँले एउटा ब्यांकको स्थापना गर्नुपर्‍यो पहिलो तप्का खाडी मुलुकमा पुगेका नेपालीका लागि, दोस्रो युरोपियन नेपालीका लागि र तेस्रो रैथानेहरूका लागि। जब तपाइँले यो ब्यांक स्थापना गर्नुहुनेछ, जसको पहिलो काम २० हजार मेगावाटको बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्नु हो।
अझ बढी हुँदा छिमेकी राष्ट्रलाई पनि बेच्न सकिन्छ। ५० वटा वाइड बडी भएका जहाज किनेर युरोप सीधै उडान गर्नु हो। जो सधैं र सबैलाई चाहिन्छ। जसको लागि तपाइँले निश्चय पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ला। ठूलो जनशक्तिको आवश्यकता पर्ला, जुन तपाइँले सजिलै जुटाउन सक्नुहुनेछ। किनभने तपाइँसँग काम गर्ने मन छ।
निश्चय पनि आफ्नो कार्यको सद्भाव दूतका निम्ति नेपालीका आँखामा नबिझाउने, सबैले रुचाएका श्रद्धेय मदनकृष्ण हरिवंश छँदैछन्। जीवा लामिछाने, शेष घले, डा. जुगल भुर्तेल, आदित्य झा, भवन भट्ट र कुमार पन्त आदिलाई पनि साथ लिनुभयो भने विदेशमा बसेर रगतपसिना बगाइरहेकाहरूलाई बुढेसकाल बिताउन सहज होला। उनीहरूले उठाएको नागरिकताको कुराले यस्तै झल्को दिन्छ। तपाइँले यो कार्य आजै, अझ अहिल्यै गर्न थाल्नुभयो भने तपाइँले जन्माएको एनआरएन त बाँच्छ, बाँच्छ, तपाइँको जीवन सुगन्धित हुनेछ, अन्यथा मैले सुरुमै लेखेजस्तो संसारमा यो मात्र एउटा यस्तो देश हो, जहाँ हरेक चीजलाई राजनीतिले छुन्छ-छुन्छ। तपाइँको एनआरएन भताभुंग हुन समय लाग्ने छैन तासको घरजस्तै।
उही तपाइँकै शुभचिन्तक

उत्तम सञ्जेल

Wednesday, January 15, 2014

जुकरवर्गलाई हल्लाउने युवाको अर्बपती बन्दाको यात्रा - bizmandu


लण्डन । तेह्र महिना अघि, फेसबुकका मालिक मार्क जुकेरवर्गले स्न्यापचाटका इभान स्पिन्जेललाई इमेल पठाए, ‘हामी मेन्लो पार्कमा भेटौ ।’ यो भेटको उद्देश्य स्न्यापचाटको बढदो लोकप्रियता थियो । जुकरवर्ग स्न्यापचाट जस्तो एप्स बनाउनेलाई ललाई–फकाई आफ्नो कम्पनीमा ल्याउन चाहन्थे । नसके धोकादिन सम्म उनी तयार थिए, तर, भेट हुन सकेन । 
जुकेरवर्ग पनि किन हिम्मत हार्थे ? पुगे स्पिन्जेलको गृह नगर लस एन्जल्स । अति गोप्य स्थानमा, गोप्य भेटको व्यवस्था मिलाए । एक्लै आउन भनिएका २३ वर्षिय  स्पिन्जेल आफ्ना साथी तथा स्न्यापच्याटका प्रमुख प्रविधी अधिकृत बबी मर्फीलाई लिएर पुगे । जुमेरवर्ग आत्तिएनन, अर्को एजेण्डा झिके । उनले स्न्यापचाट र फेसबुकको साझेदारीको कुरा गरे अनि फेसबुकले नयाँ ल्याएको पोक देखाए । स्न्यापचाटको फोटो अदृश्य हुने प्रणाली नक्कल गरेर पोक बनाइएको थियो । पोक सन् २०१२ को डिसेम्बर २१ मा सार्वजनिक भएको थियो । 
जुकेरवर्गसँगको भेटपछि स्पिन्जेल र मर्फी अफिसमा फर्के र आफु लगायत छ जना कर्मचारीका लागि द आर्ट अफ वार किताव किने । त्यो घटनाले फेसबुक र स्न्यापचाटबीच दुस्मनी बढाएको थियो । वास्तवमै स्न्यापचाट फेसबुकको अस्तित्व मै संकट ल्याउन सक्ने देखिएको थियो । कम्तिमा जुगेरवर्गले यस्तो महशुस गरेका थिए । 
फोब्र्सको अनुमानअनुसार, अहिले स्न्यापचाटका पाँच करोड प्रयोगकर्ता छन् । यो फेसबुकको भन्दा निकै थोरै हो, तर युवाको झुकाव स्न्यापचाटमा छ । स्न्यापचाट प्रयोगकर्ताको औषत उमेर १८ वर्ष छ भने फेसबुक बुढाबुढीको सामाजिक सञ्जाल बन्दै गएको छ । फेसबुक प्रयोग गर्नेको औषत उमेर ४० वर्ष छ ।
पोक सार्वजनिक भएको दिनै आईफोनको एप्सस्टोरमा सार्वधिक डाउनलोड हुनेमा पहिलो भयो । दुर्भाग्य, तीन दिनपछि डिसेम्बर २५ मा फेसबुकको पोक ३० औं नम्बरबाट बाहिरियो । यसको कारण थियो, स्न्यापचाटको बजारीकरण । सायद, नयाँ वर्ष र क्रिसमसले स्न्यापचाटलाई आर्शीवाद दिएको थियो । 
मार्क जुकेरवर्गको स्पिन्जेललाई आत्मसमपर्ण गर्न लगाउने कदम असफल भयो । फेसबुक सम्वद्ध अधिकारीका अनुसार, स्न्यापचाट किन्न फेसबुक करिव तीन अर्ब अमेरिकी डलर तिर्न तयार थियो । त्यसबेला दुई वर्षमात्र भएको त्यो एप्सले कुनै आम्दानी गरेको थिएन् । फोब्र्सका अनुसार, यदि एप्सको मूल्य तीन अर्ब डलर मान्ने हो भने अहिले स्पिन्जेल र मर्फीसँग स्न्यापचाटको २५/२५ प्रतिशत अर्थात ७५ करोड डलर बराबरको सेयर हुने थियो । 
द आर्ट अफ वार पुस्तकलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिस्पर्धीले कुनै कम्पनी त्यसबेला मात्र किन्छ जुनबेला उसको अस्तित्व नै खतरामा देख्छ वा कम्पनी निकै कम मूल्यमा किन्न सकिन्छ । स्न्यापचाटको सन्दर्भमा जुगेरवर्गले फेसबुकलाई खतरा देखेका थिए । किनकीः गत डिसम्बरमा यसको मूल्य दुई अर्ब मात्र पुगेको छ । अझै तीस वर्ष नकाटेका र बाबुको घरमा बसीरहेका स्पिन्जेल र मर्फी प्रत्येकसँग एकतिहाई अर्ब डलर छ ।
जुकेरवर्ग जस्तै  स्पिन्जेल पनि सम्पन्न र शिक्षित परिवारमा हुर्केका हुन । उनकी आमा मेलिसाले हावर्ड विश्व विद्यालयबाट स्नातक गरेकी छन् भने बाबु जोन यले विश्व विद्यालयबाट कानुनमा स्नातक छन् । उनले छ कक्षामै पढ्दा पहिलो कम्प्युर प्रविधी फोटोसप बनाएका थिए । 
स्ट्याण्डफोर्ड विश्व विद्यालयको ल्यावमा कम्प्युटर सम्वन्धि अनुसन्धान गर्ने क्रममा स्पिन्जेलको भेट बबी मर्फीसँग सन् २०१० मा भयो । गणित र कम्युटर विज्ञान पढिरहेका मर्फी पनि सँधै ल्यावको एक कुनामा देखिन्थे । उनीहरुबीच परिचय भयो र ‘कुल’ एप्स बनाउने योजना बन्यो । ‘हामी कुल थिएनौ, तर कुल काम गर्ने चाहना भने अवश्य थियो,’ उनले भने । 
यसैबीच स्कट कुकसँग स्पिन्जेलको भेट भयो । उनको कम्पनी इन्टरपियनरसीप एण्ड क्यापिटलले वेववेस्ड टेक्स एसएमएस बनाइ रहेको थियो । स्पिन्जेल व्यस्त भैरहेको बेला मर्फीले फ्युचर फ्रेसम्यान सफ्टवेयर बनाए । यसले बाबुआमा, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापकलाई विद्यार्थी व्यवस्थापनको काममा सहयोग गथ्र्यो । 
सामाजिक सञ्जाल सि—स्न्याप २ को अवधारणामा रेगि ब्राउनसँग काम गर्ने क्रममा स्पिन्जेललाई स्न्यापचाटको आईडिया आयो । यसले स्न्यापचाटको स्वमित्वमा विवाद पनि ल्यायो । ब्राउनसँग छलफल भएपछि स्पिन्जेलले अलग भएर स्न्यापचाट बनाए । यससम्वन्धि विवाद अझै पनि अदालतमा चलिरहेको छ । 
स्न्यापचाटको पहिलो संस्करण पिकाबु आईओएस स्टोरमा सन् २०११ जुलाई १३ मा रिलिज गरियो । पहिलो दिन नै यो एप्स २५ हजार डाउनलोड भएको थियो । अगस्ट १६ मा ब्राउनले स्पिन्जेल र मर्फीसँग ३० प्रतिशत हिस्सा माग गरे । उनीहरुले दिएनन् । ब्राउन अदालतको शरणमा पुगे । अदालतमा मुद्दा परेपछि पिकाबुको नाम परिर्वतन गरी स्न्यापचाट बनाइएको थियो । 
अप्रिल १२ मा स्न्यापचाटको मूल्यांकन चारलाख ८५ हजार अमेरिकी डलरबाट ४२ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पुगेको लाइटस्पिडले जनाएको थियो । स्न्यापचाट अहिले पनि सानै कम्पनी हो । यसमा केवल ३५ जना कर्मचारी छन् । अहिलेको कार्यालय पनि सबैको माझमा परिचित छैन । पुरानो आर्ट स्टुडियो झुण्डाइएको सानो लोगोले मात्र कम्पनीको उपस्थिती बुझ्न सकिन्छ । यसअघि कम्पनी स्पिन्जेलको बाबुको ग्यारेजमा सिमिति थियो ।
फेसबुकमा आफ्ना बाजेहरु रमाइरहेको देख्ने अमेरिकी नयाँ पुस्तालाई स्न्यापचाटले तानेको छ । केही रमाइलो र सूचना समेत पस्किन सकियोस भनेर स्न्यापचाट बनाइएको थियो । त्यो उद्देश्यमा यो सफल पनि भएको छ । स्न्यापचाटमा पठाइएको फोटो, भिडियो सन्देश हेर्न केवल फोन नम्बरमा औला राखे पुग्छ । वयस्क युवा युवती यसमा रमाइरहेका छन् । 
अहिले प्रत्येक दिन चार करोड फोटो र भिडियो स्न्यापचाटबाट सेयर हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यो संख्या फेसबुक र इस्टाग्राममा दैनिक सेयर हुने फोटो र भिडियो बराबर नै हो । स्न्यापचाटको भविष्य उज्जवल छ भन्ने धेरै छन् । एशियामा समेत यसले तहल्का मच्चाउन सक्छ, तर स्न्यापचाटलाई इनबिल्ट एप्समा राख्नु पर्छ । स्मार्टफोन निर्मातासँगको साझेदारीमा यसो गर्न सके कम्पनीले लाखौ नयाँ प्रयोगकर्ता भेट्टाउने छ । 
चीनको विचाट, कोरियाको काकाओटक र जापानको लाइनभन्दा उत्कृष्ट भएकोले स्न्यापचाट लोकप्रिय हुनेमा शंका छैन । एशियालीले मनपराउने स्टिकर, मोबाईल वालेट, इमोसन जस्ता कुरा स्न्यापचाटमा अटाउन नसक्दा भने उनीहरुको मन खिन्न होला । तर, यो सबै स्न्यापचाटलाई अरुभन्दा फरक बनाउने कुरा हुन भनेर बुझ्नु पर्छ ।
स्न्यापचाटले उपभोक्तालाई आर्कषित गर्ने विषय भनेको विज्ञापन हो । गोप्यता कायम रहने र अपलोड गरेको फोटो, भिडियो अदृश्य गराउने कारण यसप्रति आर्कषण हुन सक्छ । तर, प्रयाप्त विज्ञापन भने हुनैपर्छ । 
फेसबुकले जस्तै ब्राण्डिङ एकाउन्टको सुविधा दिएर पनि व्यापार बढाउन सकिन्छ । अहिले नै अकुरा, टाको बेल र न्यु ओर्लियन्स सेन्टले नयाँ एप्स बनाउन स्न्यापचाटको प्रविधी प्रयोग गरिरहेका छन् । अनलाइन रिटेलर कर्मालुपले यसको प्रयोग गरेर क्लिप्स पठाउने, मूल्यको जानकारी दिने काम गरिरहेको छ । गत सेप्टेम्बरमा स्न्यापचाट सामसुङ ग्यालेक्सी स्मार्टवाचमा समेत प्रयोग भएर आएको छ । स्मार्टवाचमा प्रयोग भए वापत सामसुङले स्न्यापचाटलाई पाँच करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ । 
फब्र्सबाट साभार