'विदेशी प्रभुले बिपीलाई जस्तै मलाई हटाए' - nagariknews

काठमाडौं, पुस १७ (नागरिक) -माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा 'भारत'को आडमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई सत्ताच्यूत गरी पञ्चायती व्यवस्था ल्याएको बताएका छन्।
'विदेशी प्रभुको हस्तक्षेपले मैले नौ महिना र बिपीले अठार महिनामा सरकारबाट हट्नुपर्‍यो,' दाहालले भने, 'बिपी र म सरकारबाट हटेको प्रसंग फरक भए पनि षड्यन्त्र उस्तै र एउटै प्रभुले गरेको हो।'
छत्तिसौं राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा सुन्दरीजलस्थित बिपी संग्रहालयमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा दाहालले मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा बिपी र आफूबीच केही परिघटना समान रहेको बताए।
देशको नाम नलिई उनले बिपी र आफूजस्ता राष्ट्रवादी नेता पटकपटक विदेशीको इसारा बन्ने गरेको बताए। पधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल प्रकरणमा भारतीय हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए।
'बिपी दस वर्ष जेल बस्नुभयो, मैले दस वर्ष जनयुद्ध लडेँ,' आफूहरूबीचको समानताको संयोग उल्लेख गर्दै दाहालले भने, 'बिपी मेरो प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ।'
भावुक भएर बोल्दा पटकपटक विवादमा पर्ने गरेको बताउँदै दाहालले अबदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे सोचेर मात्रै बोल्ने बताए। 'विभिन्न प्रसंगमा बोल्दा म धेरैपटक चिप्लेँ,' उनले भने, 'अब सोचेरमात्रै बोल्छु।'
सोचेर मात्र बोल्ने प्रण गरेपछि दाहालले जेठभित्रै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा हुने बताए। जेठपछि संविधान सभाको म्याद स्वतः समाप्त हुने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार र संसद सचिवालयले फेरि रिट हाल्ने तयारी गरिरहेका बेला दाहालले भने, 'आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, सबै दलले इमान्दारी देखाए संविधानसभाको बाँकी पाँच महिनामै शान्ति प्रक्रिया पूरा भई संविधान जारी गर्न भ्याइन्छ।'
अरू विवाद वा बहसभन्दा पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा प्रतिवद्ध हुन उनले दलहरूलाई आह्वान गरे। 'जसरी भए पनि बैलैमा शान्ति प्रक्रिया सिध्याएर नयाँ संविधान जारी गर्न सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ,' उनले भने, 'सबै प्रतिबद्ध भई अघि बढ्ने हो भने पाँच महिनामा सबै काम सकिन्छ।'
कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया पूरा गरी संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी दाहालको काँधमा रहेको बताए। दाहालले बिपीको प्रशंसामा खर्चेको समयको पैंचो सुशीलले तिरेका थिए।
'प्रचण्डजीले साहसिक कदम चाल्नुपर्छ र जनतालाई बेलैमा संविधान दिनुपर्छ,' कोइरालाले भने, 'संविधान जारी गर्ने/नगर्ने जिम्मा माओवादी काँधमा छ।'
बिपी भारतमा आठ वर्ष लामो निर्वासन त्यागेर २०३३ सालमा स्वदेश फर्किएको दिन पुस १६ लाई कांग्रेसले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउदै आएको छ। शनिबार कांग्रेसले पचहत्तरै जिल्लामा यो दिवस मनाएर त्यो परम्परा धानेको छ।
प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरी बिपीलाई आठ वर्षसम्म बन्दी बनाइएको ब्यारेक प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि संग्रहालयका रूपमा छ। संग्रहालयले उतिबेलाकै बन्दीगृह परिसरमै कार्यक्रम गरेको थियो।
एमाले नेता केपी ओलीले शीर्षनेताले पटकपटक सहमति गर्ने अनि कार्यान्वयन नगर्ने सिलसिला जारी राखेकाले शान्ति र संविधान अड्किएको बताए। 'बाहिर मुखले सहमति, भित्र मनले विमतिका कुरा गरेर सहमति हुन सक्दैन,' उनले भने, 'सहमतिअनुसार दलहरूले व्यवहार गरेमात्र प्रगति हुन्छ।'

के होला माओवादीको भविष्य ? बिश्लेषकहरुको नजरमा माओवादी बिबाद - onlinekhabar

पछिल्लो केन्द्रीय समितिसम्म आइपुग्दा माओवादीभित्रको अन्र्तसंर्घष निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ । शान्ति र संबिधानलाई निष्र्कषमा पुर्‍याउने नेतृत्वको प्रस्तावबिरुद्ध यो प्रकृया नै त्यागेर जनविद्रोहमा जानुपर्ने प्रस्ताव वैद्य पक्षले अघि सारेको छ ।

वैद्य पक्षको प्रस्ताव पढेपछि पार्टीभित्रका मात्र हैन शान्ति र संविधान पूरा भएको हेर्न चाहाने आम नेपाली जनता पनि चिन्तित भएका छन् । कतै वैद्य पक्षको अवरोधले ५० वर्षदेखिको नेपाली जनताको सपना चकनाचुर हुने त हैन ?

आखिर माओवादीभित्रको यो विवाद कसरी किनारा लाग्ला ? दुई प्रतिवेदन र दुई समुहबीच मिलनको सम्भावना छ कि छैन ? के माओवादी फुटको संघारमै पुगेको हो त ? यहि अवस्थामा माओवादी फुट्यो भने शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माण पुरा हुन सक्छ कि सक्दैन ? माओवादी फुटले समग्र मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाला ?

नेपाली बाम राजनीतिलाई नजिकबाट अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेका केही विश्लेषकसँग हामीले यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयत्न गरेका छौँ ।

माओवादीमा अनौठो देखियो

श्याम श्रेष्ठ, विश्लेषक

माओवादीभित्र अहिले जुन स्थिति देखिएको छ । यो नयाँ होइन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हुँदै आएका विषय नै दोहोरिएका छन् । तर, यसपटक यसअघि नदेखिएको एउटा अनौठो घटना पनि देखियो । त्यो हो आफ्नो नेताकाविरुद्ध कालो झण्डा देखाउने र सडकै बन्द गर्ने । खास गरी वैद्य पक्षको कुरा सुन्दा यो अलि बढी स्वार्थगत र अहंकारगत विषयजस्तो बनेको छ । यो सरकार गठनमा उसको सुरुमा असहमति होइन तर, जव आफूले भनेको व्यक्ति अर्थमन्त्री हुन पाएन त्यसपछि विवाद चर्कियो ।

अहिले पनि हामी देख्छौँ रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए सर्लकै विवाद मिल्छ भन्ने कुरा वैद्य पक्षबाट आइरहेको छ । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुअघि पनि माओवादीमा विवाद थियो तर, त्यतिबेला जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर भागवण्डा मिलाइएपछि विवाद पनि अन्त्य भएको थियो । अर्को कुरा सेना समायोजन र सम्पत्ति फिर्ताका सम्बन्धमा मुख्य नेतृत्व बढी लचकता अपनाएर सहमतिमा पुग्यो त्यसले वैद्य पक्षलाई फाइदा पुगेको छ । त्यो चाहिँ वैचारिक विषय हो ।

प्रचण्डले त्यसमा ख्याल पुर्‍याउन नसकेकैले वैद्यहरुले त्यसलाई मसला बनाउन पाएका हुन् । माओवादीमा अहिले भएको अन्तरद्वन्द्व निकै अराजक र अस्वस्थ चरित्रको छ । यसले फुटतिर लम्कने परिस्थिति तयार गरिरहेको छ । वैद्य आफैं तत्काल पार्टी फुटाउने मनस्थितिमा देखिन्न तर, उनी पक्षका अधिकांश नेता पार्टी फुटाउन कम्मर कसेर लागेको पाइन्छ ।

प्रचण्डको प्रस्ताव हेर्दा उनले अझै पनि पार्टीलाई एकढिक्का बनाएरै लैजान खोजेको देखिन्छ । आफ्नै विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गर्ने, विदेशीको जासुस भन्नेजस्ता पदावली प्रयोग गरेर तल्लो स्तरको गालीगलौज हुँदासमेत उनले त्यस्ता गतिविधिमा लागेकालाई कारबाहीको कुरा नगरी आन्तरिक फोरमहरुमा छलफल चलाउँदै महाधिवेशनमा गएर विवादको टुंगो लगाउने कुरा गरेका छन् । उनको यो सदासयता र विजम्मेवारीबोधको वैद्य पक्षले सम्मान गर्नुपर्छ । माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्व क्षमतालाई चुनौति दिनसक्ने व्यक्ति अहिलेसम्म नदेखिएको साँचो हो । तर, टुक्रिएको अवस्थामा भने त्यसले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा असर गर्छ ।

संविधानसभामा वैद्यका पक्षमा ५०/६० जना सभासद् देखिएका छन् त्यसको खासै ठूलो असर नगर्ला तर, जो हतियारवद्ध भएर अस्थायी शिविरमा बसेका लडाकु छन् । त्यसको एकाध हिस्सामात्रै हतियार लिएर बाहिरियो भने पनि शान्तिप्रक्रियामा संकट आउन सक्ने देखिन्छ । वैद्य पक्षले भनेजस्तो नेपालमा तत्कालै जनविद्रहको सम्भावना छैन । विद्रोह एक दुईजनाको सनकमा हुने कुरा होइन । तर, जब संविधान बन्यो र त्यसमा १२ बुँदे समझदारी यताकै सहमतिअनुसार सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू भएन भने त्यतिबेला विद्रोह हुनसक्छ । वैद्यले भन्नै पर्दैन । त्यतिबेला जनता स्वतः स्फुर्त रुपमा जनविद्रोहमा उत्रन्छ ।

व्यक्तित्व टकरावको परिणाम

झलक सुवेदी, विश्लेषक

वैद्यको प्रतिवेदनमा वितेका कुराहरुको नकारात्मक पाटोलाई जोरजाम गरेर आफ्नो कोणबाट उठाउने काम गरिएको छ । उनको प्रतिवेदनको सार भनेको प्रचण्ड र बाबुरामले शान्ति र संविधानको प्रक्रिया छोडेर पूरै आफ्नो कार्यदिशामा सहमत भएमात्र पार्टी मिल्न सक्ने अन्यथा विभाजन हुने भन्ने छ ।

उनका प्रतिवेदनमा जनविद्रोहका मोटा शब्दावलीको प्रयोग गरिएका छन् । तर, जनविद्रोहको औचित्यता पुष्टि गरिएको छैन मात्र होइन जनविद्रोहको परिस्थिति अहिले छ कि छैन, जनता के चाहिरहेका छन् भन्ने कुराको छनक पाइँदैन । सुत्रका रुपमा मात्र एकोहोरो जनविद्रोको कुरा गरिएको छ । मेरो विचारमा वैद्यले जुन जनविद्रोहको कार्यदिशा ल्याएका छन् त्यो साँच्चै जनविद्रोह गर्नकै लागि ल्याइएको होइन ।

प्रचण्डको प्रस्ताव हेर्दा मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई दुवैलाई सँगै मिलाएर जान खोजेको भान हुन्छ । प्रचण्डले दस्तावेजमा जे भनेका छन् त्यो अहिलेको यथार्थता हो । प्रचण्ड र बाबुराम शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । अब उनीहरुका लागि चाहे सैद्धान्तिक वा वैचारिक रुपमा होस चाहे व्यवहारिक रुपमा होस, पछाडि र्फकन सहज र सम्भव दुवै छैन ।

दस्तावेज पढेकै आधारमा माओवादी विभाजन हुन्छनै भन्न त सकिन्न तर, मिल्ने छाँटकाँट पनि छैन । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा मात्र होइन संसारभर नै नेताहरुबीचको व्यक्तित्वको टकराव र आफ्ना महत्वाकांक्षा पूरा नहुँदा उत्पन्न परिणामका कारण कम्युनिष्ट पार्टीहरु टुक्रिएका छन् । एकीकृत माओवादीको हकमा पनि त्यो कुरा लागू नहोला भन्न सकिने आधारहरु छैनन् । माओवादी विभाजन भएको खण्डमा त्यसको असर शान्ति र संविधान लेखनमा त पर्छ नै मूलधारको नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड र बाबुरामको ‘बार्गेनिङ पावर’ पनि घट्ने देखिन्छ । त्यही मौकाको फाइदा उठाउँदै नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता दलले प्रचण्ड र बाबुरामलाई उनको उद्देश्यमा अगाडि बढ्न नदिन ठूलै दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ चोइटिएर गएको वैद्य पक्ष र मूलधारमा रहेका कार्यकर्ताबीच ठूलठूला द्वन्द्व हुन सक्छन ।

त्यसका लागि माले र एमालेको विगत फर्किए पुग्छ । प्रदीप नेतालले नेतृत्वको गरेको एउटा समूहले बामदेव गौतममाथि ढुंगामूढा गरेको थियो भने बामवेद पक्षधरले मोदनाथ प्रश्रतिमाथि हमला गरेका थिए । यस्ता घटनाको नेपाली राजनीतिमा पुनरावृत्ति भए त्यसको भयावह परिणाम मुलुक र जनताले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।

मिलनबिन्दु टाढा छ

राजेन्द्र महर्जन, विश्लेषक

माओवादी आफ्नो जीनवकै अत्यन्त जटिल मोडमा पुगेको छ । माओवादीभित्रको विवादले उसलाई त घाटा छँदैछ । त्यसको मार शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन तथा मुलुककै समग्र राजनीति र जनताको भविष्यमा समेत पर्ने निश्चित छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष मोहन वैद्यका प्रस्ताव अध्ययन गर्दा दुई पक्षबीचको मिलनविन्दु निकै टाढा देखिन्छ । उपाध्यक्ष वैद्यको प्रस्तावमा तर्क र तथ्य धेरै न्यून र आरोपहरुको थुप्रो धेरै छन् । वैद्यले काउण्टरमा ल्याएको आफ्नो फरक मतमार्फत खासगरी मुख्य नेतृत्वमाथि बढी आक्रमण केन्द्रित गरेको पाइन्छ । पार्टीभित्र पार्टी, संगठनभित्र संगठनको अवधारणाअनुसार वैद्य पक्ष अगाडि बढेको छ ।

मुलुकको समग्र परिस्थतिप्रति कुनै तथ्यपरक विश्लेषण नगरी खाली आफूलाई लागेका विषय एकतर्फी रुपमा पस्कने काम फरकमतमा गरिएको छ । वैद्य पक्षले पार्टीका केन्द्रीय समिति, पोलिट्ब्युरो सदस्य, स्थायी समिति र पदाधिकारीमा रहेका सबै नेतृत्व हो भन्ने कुरा बिर्सँदै फगत प्रचण्डमात्रै नेतृत्व हो भन्ने गलत दृष्टिकोण राखेर दोषहरुको भारी प्रचण्ड भन्ने व्यक्तिको थाप्लोमा मात्र बोकाउन खोजेको छ । माओवादीजस्तो पार्टीमा यो सरकार गलत कुरा हो । पार्टीको पदाधिकारीमा लामो समय रहेका वैद्यले आफ्ना तर्फबाट भएगरेका कुनै पनि कमीकमजोरीका विषयमा फरक मतमा कतै उल्लेख गरेका छैनन् ।

यता संस्थापन पक्ष पनि यसपटक अलि बढी आक्रामक ढंगले पेस भएको छ । प्रचण्डको दस्तावेजमा विगतको तुलनामा आक्रमकता बढी नै छ । यसले वैद्यलाई सहमतिमा ल्याउनभन्दा थप उत्तेजित पार्ने र परिस्थिति भाँड्न सघाउनेतर्फ ख्याल पुर्‍याएको देखिँदैन । अझै पनि वैद्यका केही सकारात्मक विषय आफ्नो दस्ताजवेजमा समेटेर मिलाउने समय प्रचण्डसँग छ । माओवादी विवाद चर्कंदैजाँदा यो उसको मात्र झगडा हो भन्ने ठानेर अन्य दलले खुच्चिङमात्र गरिरहनु पनि राम्रो होइन ।

माओवादी विवादको सकारात्मक निकास आउँदा शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुग्ने र मुलुक दिशाहीन बाटोबाट स्थिरताको बाटोमा अग्रसर हुने सम्भावना छ । त्यसो नहुँदा सबै प्रक्रिया विघटन भएर मुलुक अन्तहीन द्वन्द्वमा फस्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले अन्य दलले पनि माओवादी विवाद चर्काउन भन्दा समाधानका अन्य रचनात्मक भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

सत्ताको वितरणमा कुरा नमिल्दाको परिणाम

कृष्ण ज्वाला देवकोटा, सम्पादक नयाँ पत्रिका दैनिक

माओवादीभित्रको अहिलेको संघर्ष विचारधारात्मक पक्षमा कम र सत्ताको वितरणसम्बन्धी मुद्दामा बढी केन्दि्रत भएको देखिन्छ । मोहन वैद्य पक्षले झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा १३ दिनका लागि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न दबाब दिनु, अहिलेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राजीनामा गराएर रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनको विषय अघि सार्नु त्यो कुराको आधार हो ।

लिखित दस्तावेज हेर्दा विचारधारात्मक संघर्षको स्तर त्यति बढी देखिँदैन जुन व्यवहारमा देखिन्छ । यो निकै डरलाग्दो विषय हो । बोलीचालीमा जुन भाषा र शैलीको प्रयोग वैद्य पक्षबाट भइरहेको छ त्यसले नेताहरुबीच सत्रुतापूर्ण सम्बन्धको स्तरलाई संकेत गर्दछ । खासगरी वैद्य पक्षमा बढी अलमल र अस्पष्टता देखिन्छ ।

सो पक्ष शान्ति र संविधानको जारी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्न पनि नसक्ने र त्यसबाट आउने परिणामलाई स्वीकार्न नसक्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । माओवादी मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसँग अहिले पनि १९ हजार हतियारबद्ध सेना छन् र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसरी हेर्दा माओवादीमा टुटफुटको अवस्था आए त्यसले शान्ति र संविधान लेखन प्रक्रियामा असर नगर्ने कुरै भएन । तर, त्यो असर निर्णायक होइन आंशिक मात्र हुने देखिन्छ । संस्थापन पक्षको कुरा गर्ने हो भने सो पक्ष जारी प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध छ र उसका दस्तावेजहरु हेर्दा विषयवस्तुको प्रष्टता पनि झल्कन्छ ।

सरकारको विरोध गर्ने अनि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने ?

हरिबोल गजुरेल, प्रचण्डनिकट माओवादी नेता

हाम्रो पार्टीमा अहिले जुन विवादको अवस्था देखिएको छ । यो पूरानो कार्यदिशाको अन्त्य र नयाँ कार्यदिशाको विकासका क्रममा देखिएका फरकफरक बुझाई र दृष्टिकोणका कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो । म यसको तत्कालै सकारात्मक वा नरारात्मक दुवै प्रकारको अन्त्य देख्दिन । यो अवस्था अझै केही समय रहिरहन सक्छ ।

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हाम्रोजस्तो क्रान्तिकै चरणमा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको इतिहास कतै छैन । रुसमा लेनिन र चीनमा माओले यस्तै प्रयास गर्नुभएको थियो तर, त्यहाँ सफल हुन सकेन । यहाँ सफल भयो । यस अर्थमा हामीले नेपालबाट विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि केही नयाँ कुरा दिन खोजिरहेका छौँ । त्यो कुरा हाम्रो पार्टीका किरण कमरेडहरुले बुझिरहनु भएको छैन वा बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरिरहनुभएको छ । त्यो उहाँहरुले नै जान्ने कुरा हो । अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको विचारमा सहमत हुने ठूलो हिस्सा समाजवादी क्रान्तिको चरण सुरु भएकोमा विश्वास राख्छ । यसलाई अव शान्ति र संविधानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने विषयमा स्पष्ट छ । तर केही साथीहरु त्यो मान्न तयार भइरहनुभएको छैन । फेरि उहाँहरु पनि यो प्रक्रियाबाट पूर्ण रुपले अलग हुने कुरा गरिरहनुभएको छैन ।

सरकारमा जाने कुराको विरोध गर्नुहुन्छ अनि अबको प्रधानमन्त्री फलानो भन्नुहुन्छ । सरकारकै लागि काँग्रेस र एमालेका नेतादेखि विदेशी शक्तिकेन्द्रको दैलोमा पुगेको हामीले देखिरहेका छौँ । अनि अध्यक्ष प्रचण्डमाथि नानाभाँती आरोप किन ? उहाँहरुले पार्टीमा वैचारिक बहस गरिरहनुभएको छैन । उहाँहरु शान्ति र संविधान नचाहाने स्वदेशी र विदेशी शाक्तिकेन्द्रको उक्साहटमा पर्नुभएको छ ।

अध्यक्षको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्छ

धर्मेन्द्र बास्तोला, बैद्य पक्षीय पोलिटव्युरो सदस्य

हाम्रो पार्टीमा जारी विवाद सिद्धान्त र राजनीतिक नै हो । कतिले यसलाई व्यक्तित्वको टकराव र कतिले पद नपाएको भन्ने गरेको छ त्यो सहि छैन । हामी अहिले पार्टीलाई कसरी संगठित र क्रान्तिकारी बनाउने भनेर नै लागिपरेका छौं । हाम्रो बहस पनि यहि हो ।

अहिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन संशोधनबादी र सुधारबादी छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । त्यहि भएर नै किरण जी ले फरक दस्तावेज पेश गर्नु भएको हो । त्यसैले अध्यक्षको प्रस्तावलाई नै स्वीकार गरेर अघि बढ्ने भन्ने सम्भव छैन ,। उहाँको प्रतिवेदनलाई खारेज गरेर क्रान्तिकारी कार्यदिशाको पक्षमा ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । किरण कमरेडले उठाएका कुरालाई सम्वोधन गरेर अध्यक्षले क्रान्तिकारी कार्यदिशाको पक्षमा नयाँ प्रतिवेदन ल्याएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने नै अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

मनवीरको हत्या रक्सी विवादमाः इन्सेक - onlinekhabar

कालिकोट जुविथा गाविस-४ का मानवीर सुनारको हत्या चुलो छोएको निहुमा नभई रक्सीका कारण भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र -इन्सेक), मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

इन्सेकले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मृतक मनवीर सुनार र अभियुक्तद्वय दीपबहादुर शाही र मीनबहादुर शाही साथी भएको र रक्सी पिउने विषयको विवादमा आपसमा कुटाकुट हुँदा सुनारको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक भोला महतका अनुसार, सुनार हत्याको प्रमुख कारण रक्सी पिउने विवाद भए पनि जातीय छुवाछूतको हीनभावनाले झगडा बढाउन ‘आगोमा घिउ’ थप्ने काम गरेको हो ।

गत मंसिर २४ गते राति ८ बजे आपसमा कुटाकुटपछि घाइते भएका मनवीर सुनारको भोलिपल्ट अभियुक्त शाहीद्वयकै सहयोगमा कालिकोटको सदरमुकाम मान्मामा उपचारका लागि ल्याएको समयमा थप उपचार नहुँदै जनपि्रय होटलमा मृत्यु भएको इन्सेकले सार्वजनिक गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथीबीचको झगडाका कारण मृत्युको घटनालाई जातीयको रङ चढाएर मुलुकलाई थप साम्प्रदायिक बनाउन नहुने महतको भनाई छ । रासस

राजनीतिक-न्यायिक टकराव - बालकृष्ण बस्नेत - ekantipur

न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भ होस् वा अदालतले गरेका फैसला, राज्यका प्रमुख दुई अंग कार्यापालिका र न्यायापालिकाबीच अहिले अघोषित दोहोरी चलेको छ । संविधानसभाको म्याद थपका विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला त्यसको केन्द्रविन्दुमा छ । थपिएको ६ महिनाभित्र संविधान जारी गरिसक्नुपर्ने नभए संविधानसभा स्वतः विघटन हुने भनी मंसिर ९ गते प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित अधिकांश न्यायाधीशहरू त्यसको पक्षमा सार्वजनिक मञ्चमा समेत बोलिरहेका छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरू भने अधिकांश विरोधमा उत्रिएका छन् । फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसदले पेस गरेको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता नै नगरी मंगलबार फर्काएपछि दुई अंगबीचको तिक्तता झन् बढ्ने प्रस्ट देखिएको छ ।
बाघ कराउनु र बाख्रो पनि हराउनु भनेजस्तै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उक्त फैसला कार्यान्वयन हुने भनी पाल्पामा बोलेकै पर्सिपल्ट पुनरावलोकनको निवेदनलाई सर्वोच्चले दर्ता अस्वीकार गरेको हो । यद्यपि रेग्मीले फैसला कार्यान्वयन हुने र पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्नेबारे सञ्चारमाध्यममा आफूले नबोलेको कुरा सार्वजनिक भएको भनी प्रस्टाएका थिए । तर यसले दुई अंगबीच आपसी शंका र संशयचाहिँ पर्याप्त उब्जाएको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबाटै उक्त फैसला भएकाले त्यसको प्रतिरक्षाका लागि त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको हुनसक्ने दलका नेताहरूको आशंका छ । तर यो बुझाई ठीक होइन । किनकि अदालती फैसला वा आदेश विवादमा तानिए न्यायाधीशहरूले बोलेर होइन 'बेञ्च'बाटै त्यसको किनारा लाग्न सक्छ । 
म्याद थपसम्बन्धी विवादको दुई सातामात्र अघि न्यायाधीश नियुक्ति र भ्रष्टाचारबारे अदालत र राजनीतिकर्मीबीच गर्मागर्मी भएको थियो । कानुनमन्त्री एवं न्यायपरिषद सदस्य वृजेशकुमार गुप्ताले न्यायाधीश नियुक्ति हुने क्रममा पैसाको लेनदेनबारे सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलेका थिए । आफूलाई ठूलो ठान्ने र न्याय क्षेत्रको विद्वानसमेतले पैसाको लोभ देखाए भनी गुप्ताले दाङमा अभिव्यक्ति दिएका थिए । कानुन व्यवसायीले आफूलाई राखेको प्रस्तावलाई उदाहरण दिँदै उनले समग्र न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचारबारे बोलेका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश रेग्मीले एक-दुई घटनालाई जोडेर सिंगो संस्था मुछ्न नहुने भनी अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध गरेका थिए ।
यसअघि सामान्यतः अदालत र सरकारबीच आपसमा तिक्तता देखिन्थ्यो । यसपटक भने आफ्नै आयुसम्बन्धी प्रश्न भएकाले संसद मूल रूपमा जोडिएको छ । प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित वरिष्ठ ५ न्यायाधीशले गरेको फैसलामा ६ महिनापछि संविधान जारी हुन नसके संविधानसभाको म्याद समाप्त हुने र नयाँ चुनावका लागि जनमत संग्रहमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । पटक-पटक म्याद थप्ने र थपिसकेपछि काम नगरी आपसी झगडामा समय बिताउने दलका शीर्ष नेतादेखि दिक्क जनतालाई फैसलाले एक खालको सुखद अनुभूति पनि दिएको हो । अर्कोतिर पर्याप्त काम गर्दागर्दै पनि थोरै समय पुगेन भने के संविधानसभाको अस्तित्व नै नराख्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जियो । त्यही सेरोफेरोमा रहेर संसद र सरकारले पुनरावलोकनका लागि जाने निर्णय गरेका थिए । त्यसलाई असहज मान्नु, न्यायिक पदाधिकारीले विरोध गर्नु विधिसम्मत होइन । फैसला राजनीतिक भए वा सीमाबाहिर गए सच्याउने ठाउँ खोज्नुपर्छ ।  
जहाँसम्म न्यायाधीश नियुक्ति र त्यसमा हुने भ्रष्टाचारको प्रसङ्ग छ, यसपटक यो विषय पनि छताछुल्ल भएको छ । कालोकोट लगाई अदालतमा बहस गर्ने पेसाकर्मीलाई इजलासले सम्मानस्वरूप 'विद्वान'को पदवी दिने गरेको छ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिल दुवैलाई विद्वानको शब्दावली प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । बेलाबखत दुवै विद्वान चर्को विवादमा तानिने गर्छन्, पदवीकै प्रतिष्ठा र आँचमा गम्भीर प्रश्न उठाउनेगरी । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा यसपटक पनि त्यस्तै भयो । वकिल र न्याय क्षेत्रका विज्ञ पैसाको बिटो बोकेर नियुक्तिका लागि आफ्नो सम्पर्कमा आएको जनाउ कानुनमन्त्रीले दिएका थिए । उनको अभिव्यक्ति मात्रैलाई आधार बनाएर यस अघिका सबै नियुक्ति किनबेचमा भएका रहेछन् भन्ने होइन । तर जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सार्वजनिक भएका अभिव्यक्तिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीभित्र भएका छिद्रलाई राम्रैसँग उदांगो पारेको छ ।
दक्ष, इमानदार र निर्भीक व्यक्तिलाई पुर्‍याउन सकिएन भने न्यायपालिका खोक्रो हुन्छ । तर अदालतभित्र त्यस्ता व्यक्तित्वलाई आकषिर्त गर्न सकिएको छैन । राम्रालाई तान्ने प्रयास नगर्ने र हाम्राको खोजी गर्ने  प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विषयमा काविल र पेसामा राम्रो छवि बनाएका व्यक्ति नियुक्तिका लागि न पैसाको बिटो बोकेर हिँड्छ, नत कसैको आशिर्वाद थाप्न पछि लाग्छ । त्यही भएर नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको परिषद अधिकांशमा 'हाम्रा'तिरै भुलिन पुग्छ । हाम्राभित्र आफन्त, निकटता, भनसुन, पैसाको चलखेल र राजनीतिक भागबन्डामा परेका व्यक्ति नियुक्तिका लागि धाइरहेका हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषदले न्यायाधीश पदलाई राजनीतिक कोटामा विभाजन गर्ने होइन । किनकि न्यायाधीशका लागि निश्चित दक्षता र गुणहरू हुन्छन्, जुन मापदण्डमा नपर्ने व्यक्ति कुनै पनि बहानामा पदमा बस्न मिल्दैन । ती मापदण्ड न्याय, कानुन, विवेक, नैतिकता र इमानदारीमा केन्दि्रत हुन्छन् । नियुक्तिमा सिफारिस गर्दा त्यसका कारण र आधार प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसका लागि उसको विगतका रेकर्ड जाँचिनु अनिवार्य पर्छ । माथिल्लो तहका न्यायाधीश सिफारिस गर्दा विगतका फैसला र त्यसले समाज र न्यायप्रणालीलाई पुर्‍याएको योगदानसमेतलाई ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । ती सबै मापदण्ड न्यायसेवा भित्रका कर्मचारीमा मात्र हुन्छ भन्ने होइन । संविधानले निर्धारण गरेअनुसार सेवाबाहिर स्वतन्त्र रूपमा पेसा-व्यवसाय गरेका मध्येबाट पनि उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । कानुनमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने संकेतका रूपमा समेत कतिपयले लिएका छन् । 
पछिल्ला सबै विवादमा सरकार, संसद र अदालत आ-आफ्नै सीमामा नबसे झन् अन्योल बढ्ने र मुलुक खाडलतर्फ धकेलिन सक्छ । अदालत राजनीतितिर धकेलिनु हुँदैन । त्यो काम राजनीतिकर्मीलाई नै छाड्नुपर्छ । संविधानसभाको म्यादबारे यस अघिका सबै फैसलाको सार पढ्ने हो भने अदालत एउटै 'लाइन' मा हिँडेको देखिँदैन । दरपिठ प्रशासनको तहबाट हुने हो । त्यसमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी त्रुटि भएको देखाउनसके सर्वोच्चकै इजलासले सुनुवाइ गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यसको आधार देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले दलका नेताले पनि हड्बडिएर अदालतलाई गाली गर्नुभन्दा पहिले आफूहरू कहाँ चुक्यौं भनी एकठाउँमा बसेर समीक्षा गर्नुपर्छ ।

गच्छदारलाई वेनले भेट दिएनन् - onlinekhabar

१३ पुस, काठमाडौँ । चीन भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया बाओले भेटघाट गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा अगाडि नबढाई चीन पुगेका गच्छदारले चिनियाँ अधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री वाओसँग भेट्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए । तर, अधिकारीहरु गच्छदारले कच्चा कूटनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको भन्दै उनीसँग रिसाएका छन् ।

 गच्छदार वेनको रोकिएको नेपाल भ्रमण पुनः गराउन केही दिनअघि वेइजिङ पुगेका हुन् । यसअघि गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रधानमन्त्री वाओसँग भेटघाट गरेका थिए । स्रोतका अनुसार गच्छदारले प्रधानमन्त्री वाओसँग भेट गर्ने प्रवन्ध मिलाउन भनेका थिएनन् । ‘विदेशी राजदूतले समेत प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरुलाई ओछ्यानमै गए भेट्ना पाउने नेपालजस्तै ठानेका होलान’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘विदेशमा गएर सरकारी अधिकारीलाई चाहेको समयमा भेटन कहाँ पाइन्छ र ?’

गच्छादरले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य झाओ योङकाङलगायतका अधिकारीसँग भने भेटघाट गरेका । भेटहरुमा गच्छदारले नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नहुनेमा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन् ।

अकूत सम्पत्ति हुने उच्च कर्मचारी अख्तियारको छानविनमा - onlinekhabar

१२ पुस, काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा करिव डेढ सय कर्मचारीमाथि छानविन सुरु गरेको छ । अख्तियारले बहालवाला सचिव, सहसचिव, प्रहरीका एआईजी, बिभिन्न निकायका प्रमुख तथा पूर्वअधिकारीमाथि छानविन थालेको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेकोछ ।
अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा छानविनको दायरामा परेका कर्मचारीहरुलाई सम्पत्ति बिबरण बुझाउन निर्देशनसहित १३ पन्ने फारम दिइएको छ । उनीहरुले आफ्नोसहित श्रीमति, छोराछोरी, आमाबाबु, सासु ससुरा, साला साली लगायत नातागोतासम्मको नाममा रहेको सम्पत्ति बिबरण उपलब्ध गराउन अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।
फारममा तलब भत्ता लगायत कुन कुन स्रोतबाट कति आम्दानी भयो भन्ने जानकारी माग गरिएको छ । सेवा अबधिको ५-५ बर्षमा भएको आम्दानी र खर्च बिबरण मागिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
सम्पत्ति बिबरणको फारम भरेर आएपछि उनीहरुको सम्पत्तिबारे धेरै नजिक पुग्न सकिने र स्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्ति पाइए भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा चलाइने अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए ।

'झुन्ड्याऊन् या गोली ठोकून्, नेपालमै बस्छु, यहीं मर्छु’ - ekantipur

तत्कालीन माओवादी सरकारले पदमुक्त गर्न खोज्दा होस् वा अहिलेको अवकाश-जीवनमा, नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल कुनै न कुनै कारणले चर्चामा आइरहन्छन् । अहिले उनलाई उनकै शब्दमा, 'काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन ।' विदेश भ्रमण र अनेकखाले मान्छेसँगको भेटघाटमा धेरै समय खर्चिने कटवाल राजनीतिक नेताहरूका क्रियाकलापसँग निकै असन्तुष्ट देखिन्छन् । तर आफूले राजनीति गर्ने/नगर्ने, त्यसबारे पनि खुल्न चाहँदैनन् । बेलाबखत खरो टिप्पणी गरेर चर्चामा आउने यी पूर्वसेनापतिसँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र राजाराम गौतमले शनिबार दिउँसो गरेको कुराकानी:
तपाईंले अवकाश पाउनुभएको निकै भयो, तैपनि निकै सक्रिय देखिनुहुन्छ, कसरी बित्दै छ अहिलेको जीवन ?
मैले मेरो बिदाइ सम्बोधनमा जनरल मेकार्थीको भनाइ सापटी लिँदै भनेको थिएँ, 'जनरल्स नेभर रिटायर, निदर दे विल बी टायर्ड ।' अवकाशपछि मेरो दिनचर्या पनि 'बिजी विदाउट बिजिनेस' जस्तो भएको छ- काम पनि छैन, खासै जिम्मेवारी पनि छैन, तर फुर्सद पनि छैन । तर गएको साढे दुई वर्षमा प्रशस्त विदेश डुल्ने मौका पाएँ । अवकाशलगत्तै भारतमा एउटा सेमिनारका लागि गएँ । त्यहाँबाट एक महिना अमेरिका गएँ । त्यहाँ आठ ठाउँमा कार्यक्रम राखिएको थियो । जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीमा भएको एउटा कार्यक्रममा भाग लिएँ । अनौपचारिक रूपमा हाम्रो क्षेत्र हेर्ने स्टेट डिपार्टमेन्टका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरें । अर्को महिना क्यानडा गएँ । त्यहाँ पनि प्रशस्त अन्तरक्रिया भए । पुनः भारतमा अर्को सेमिनारमा भाग लिएँ । त्यसपछि बेलायतमा नेपालीहरूको निमन्त्रणामा पृथ्वीजयन्ती मनाउन गएँ । अनि केहीअघि हिरोसिमाको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको कार्यक्रममा भाग लिएँ । त्यसपछि पुनः भारत, चीन र दक्षिण कोरिया गएँ । यसबाहेक यतैतिर पनि मेरो विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूसँग भेटघाट भइरहन्छ । कोही पार्टी खोल्ने होइन भन्दै आउँछन्, कोही के भन्दै आउँछन् । यसैगरी बित्दो छ समय ।
के तपाईं पार्टी नै खोलेर राजनीति गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ?
पार्टी खोल्ने मेरो कुनै चाहना छैन । मसँग त्यसका लागि स्रोत पनि छैन ।
पार्टीबिनै राजनीति गर्ने पो हो कि ?
एकपटक मैले पार्टी खोल्ने भनेर पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले चाहिं 'उसले कहाँ पार्टी खोल्छ, नचाहिँदो कुरा' भन्नुभयो रे, मैले सुनें । अरू धेरै नेताले पार्टी खोल्न लाग्यो भनेर चर्चा चलाएछन् । त्यही दिन बेलुका दुईजना कूटनीतिज्ञले फोन गरेर सोधे, 'आर यु लन्चिङ न्यु पोलिटिकल पार्टी ?' मैले 'डु यु बिलिभ द्याट ?' भनेर पार्टी नखोल्ने कुरा प्रस्ट्याएँ । यहाँका नेताहरू पार्टी राजनीति छोडेर जंगल पसे भनेे मैले पार्टी खोल्नेबारे सोचौंला । अन्यथा अहिले मबाट पार्टी खोल्ने सम्भावना छैन ।
राजनीतिमा जाने आकांक्षाचाहिं छ ?
एउटा नागरिकका हैसियतले मैले विचारै राख्न नपाउने हो र ? म राजनीतिमा आउने कुरा मान्छेहरूले मेराबारेमा आआफ्नै ढंगले बनाएका धारणा मात्रै हुन् । पार्टी खोलेर के गर्ने ? अहिले तराईमा सातवटा राजनीतिक पार्टी भइसके । मैले थाहा पाउँदा गजेन्द्रनारायण सिंहजीको एउटा पार्टी थियो । सारमा मेरो भनाइ के मात्रै हो भने, हामीलाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल चाहिएको छ । सम्पूर्ण नेपाली अटाउन सक्ने अखण्ड नेपाल चाहिन्छ । संसारको जुनकुनै कुनामा गएर पनि आफ्ना कुरा निर्भय र स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न सकिने वातावरण चाहिन्छ । अहिले जसरी क्षेत्र, जातजाति, भेगी र पार्टी राष्ट्रभन्दा माथिल्लो प्राथमिकतामा परेका छन्, त्यो गलत छ । नेपाल र नेपालीको समग्र उत्थान भयो भने, थारू, बाहुन, मधेसी, राई सबैको उत्थान हुन्छ । मैले क्षत्री समाजमा गएर पनि त्यही कुरा गरें- क्षत्रीको हितको मात्रै कुरा होइन, सबै जातजाति, भाषाभाषीको हितको कुरा गरौं । तर यहाँ पाँच वर्षको बच्चालाई पार्टीको झन्डा बोकाइन्छ । नेताहरूलाई मेरो आग्रह छ, पार्टीको होइन, राष्ट्रिय झन्डा बोकाउनुस् ।
नेपाली राष्ट्रियता खण्डित हुँदै गयो भन्न खोज्नुभएको ?
ठीक भन्नुभयो । हो, मलाई त्यस्तै लाग्छ ।
किन त्यस्तो लाग्छ ?
सम्पूर्ण ठूला-साना दलका नेतालाई सोध्न चाहन्छु, पहिले तपाईं नेपाली हो या मधेसी ? तपाईं नेपाली हो वा
माओवादी ? तपाईं नेपाली वा कांग्रेस ? सबैले आफूलाई नेपाली भनेर आत्मसात् गर्ने हो भने धेरै कुरा त्यहींबाट हल हुन्छ । अहिले त नेपाललाई बाइसे-चौबिसे राज्यभन्दा चिराचिरा पार्ने नियत देखिँदै छ- जाति, क्षेत्र, भेगका नाममा ।
हाम्रो राष्ट्रियता आन्तरिक कारणले कमजोर हुँदै छ कि बाह्य प्रभावको पनि भूमिका छ ?
म बाह्य कारण त देख्दिनँ । नेपालमा जेजति विदेशी राजदूत छन्, धेरैसँग मेरो नियमित कुराकानी हुन्छ । नजिकैको घरमा झगडा भयो भने त छिमेकीले पनि चासो राखिहाल्छ नि र हाम्रो सन्दर्भमा विदेशी चासो भनेको त्यही हो ।
हाम्रा नेताहरू विदेशमा गएर हाम्रो जलस्रोत, सुरक्षा नीति, कूटनीति यो हो भनेर प्रस्ट भन्ने हो र त्यसमा उनीहरूलाई विश्वास दिलाउँदै एकताबद्ध हुने हो भने विदेशीले यहाँ फौज पठाउँछ ? हाम्रो एउटै पार्टीका नेता विदेश गएर एउटाले एकथोक भन्छ, अर्कोले अर्कै भनिरहेको हुन्छ । कसलाई विश्वास गर्ने भनेर विदेशीहरू नै अन्योलमा पर्छन् । उनीहरूलाई खेल्ने ठाउँ हामी आफैंले दिएका हौं ।
हाम्रा दुइटा शक्तिशाली छिमेकीले नेपालको मामिलामा अलिकति मात्र चाख दिँदा पनि हाम्रो अवस्था निकै बिग्रन्छ भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
मलाई आत्मादेखि नै लाग्दैन । उनीहरू मलाई बारम्बार भन्छन्- तिमीहरू आफ्नो पार्टीका मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा राख न । हामी पहिले एकढिक्का हुनुपर्‍यो । (भारत) बिहारका मुख्यमन्त्री पनि केन्द्रमा नसोधी यहाँ आउन पाउँदैनन् । हाम्रा त बहालवाला मन्त्रीहरू काठमाडौंबाहिरका एक कन्सुलेट जनरल, जो उपसचिव तहका कर्मचारी हुन्, उनीकहाँ झन्डा हल्लाएर गएको देखेँ मैले, आफ्नै आँखाले । त्यो देख्दा मलाई त मरेजस्तै लाग्यो ।
तपाईं आफैंले चाहिं पदमा रहँदा विदेशीहरूसँग कुनै सम्झौता नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ?
मैले कुनै पनि हिसाबले कोहीसँग त्यस्तो सम्झौता गरिनँ । मैले संविधान, सैनिक ऐन र त्यसले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्रै बसेर कर्तव्य निर्वाह गरें । कतिसम्म भने एउटा शक्तिशाली मुलुकका पूर्वराष्ट्रपति आउँदा पनि मैले उहाँलाई आफ्नै कार्यालयमा भेटें। मलाई उहाँ बसेको सोल्टी होटलमा बोलाइएको थियो, मैले जान्नँ भनें । सारा नेताहरू भेट्न गएका छन्, तपाईं किन नजाने पनि भने मलाई । तर मैले 'मलाई भेट्न चाहेको हो भने मेरै अफिस आउनुपर्छ' भनेर अड्डी लिएपछि उहाँ मेरै कार्यालयमा आउनुभयो ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापतिबाट हटाउन खोज्दा त त्यसविरुद्ध तपाईंले पनि बाह्य सहयोग लिनुभएको भनिन्छ नि ?
आफूलाई कसैले 'सपोर्ट' गरे ठीक, नगरे बेठीक भन्ने त हाम्रो मनोविज्ञानै हो । यसबारे म अहिले यति नै भनौं । म नेपालमै मर्न चाहने, नेपालमै नेपाली भएर बाँच्न चाहने मान्छे हो । मलाई झुन्ड्याएर मारून्, गोली ठोकून् या कालगतिले मरौं, म नेपालमै बस्छु, यहीं मर्छु ।
तपाईं अहिले पनि आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ ?
हिजै मात्र एउटा सामान्य मान्छे मारियो भने म त निश्चित अडानमा बसेको मान्छेलाई जोखिम नहोला ? त्यस्तै यहाँका अरू भिआइपीहरूलाई होला । त्यसैकारण सरकारले पनि सुरक्षा दिइरहेको होला ।
प्रसंग बदलौं, सरकारले भर्खरै नेपाली सेनामा छुट्टै मधेसी बटालियन बनाउन खोज्यो, यो निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो निर्णय नै प्रस्ट छैन । सबैभन्दा पहिला त तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीका हकअधिकारको संरक्षण गर्नु नेतृत्व वर्गको दायित्व हो । अहिले तराईका सीमान्तकृतले स्रोत र राज्यको पहुँचमा समानता खोजेका हुन् । आजभोलि नै हेर्नुस्, तराईवासीका नेताजीहरू हाम्रा अरू नेता र मन्त्रीहरूलाई सरकार बचाउने हतारो मात्र छ, तर जाडाले दिनमा तीन-चारजना जनता मारिँदा पनि कसैले हेरेका छैनन् । कसैले ब्ल्याङ्केटसमेत दिएका छैनन् । आगो ताप्ने मुडो दिएका छैनन् । जसरी हुन्छ आर्मीको संरचना ध्वस्त पार्ने- के यही हो नयाँ नेपाल ? म भन्छु, हामी सबैले नेपाली भएर सोच्नुपर्‍यो, तराईवासी वा अरू केही भएर होइन ।
सेनामा जातीय आधारमा भर्ना लिइनु कति उचित हो त ?
हाम्रो संविधानमा समावेशी नीतिअनुसार ४५ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको छ, जसमा २८ प्रतिशत मधेसीका लागि सुरक्षित छ । खासमा समस्या सेना कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने नै धेरैले नबुझेको जस्तो लाग्छ । नेपाली सेना भनेको राष्ट्रिय सेना हो । यो कुनै जातिका नाममा हुन सक्दैन । नेपाल राष्ट्रसँग नेपाली सेनाको अस्तित्व जोडिएको छ । त्यसकारण यसलाई जातीय, क्षेत्रीय आधारमा विभाजित गरिनु हुन्न । राष्ट्रको एकतालाई विखण्डन गर्नेतर्फ लम्किने कुरा हुन् यी । नेपाली सेनामा भर्ती प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धामै जोड दिनुपर्छ ।
यसबीचमा नेपाली सेनाको संख्या निकै बढेको छ । यसको पुनःसंरचना गर्दै संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
सेना केकति संख्यामा राख्ने भन्ने निक्र्योल हाम्रो आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ । मैले नेपाली सेनाको 'डाउन साइजिङ' होइन, 'राइट साइजिङ' गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु । जब नेपालमा संविधान लेखिन्छ, लडाकुको व्यवस्थापन हुन्छ, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाले स्थायित्व लिन्छ, त्यो बेला राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको आन्तरिक, बाह्य सुरक्षाको लेखाजोखा गरेर सेनाको संख्या कति राख्ने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । अहिले सेनाले शान्ति सेनादेखि प्राकृतिक प्रकोपसम्मका काम गरेको छ । हामीलाई गुणस्तर चाहिने हो कि संख्या ? अबको ५० वर्षमा आर्थिक अवस्था के हुन्छ ? यी सबै कुराको अध्ययन गरेर 'राइट साइजिङ' गर्नुपर्छ ।
मेरो विचारमा अझै पाँच वर्ष नेपाली सेनालाई आवश्यक हतियारले सुसज्जित पारेर तालिम दिएर राख्नुपर्छ । सरकारले नै १ सय ८ वटा हतियारधारी समूह छन् भनेका बेलामा यसलाई थप सशक्त बनाइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सेनालाई हतियार नदिने र जसरी पनि विभाजन गर्न खोज्ने, यसलाई 'डिमरोलाइज्ड' गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति हो ? प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मेरुदण्ड र निष्पक्ष संस्था भनेकै सेना हो, जसले निर्वाचित संसद्लाई सलाम गर्छ ।
माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रियालाई चाहिं कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
नेपाली सेना समायोजन प्रक्रियाको विरुद्धमा कहिल्यै थिएन । खालि नेपाली सेनाले सुरुदेखि भनेको कुरा के मात्रै हो भने, अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताअनुरूप यो प्रक्रिया बढ्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्रिय 'डकुमेन्ट' भनेको विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान नै हुन् । यी दुई दस्तावेजलाई पछ्याउनुपर्छ भन्ने सेनाको भनाइ रहँदै आएको छ । दस्तावेजमा उल्लेख भएभन्दा बाहेकका कुरा मान्य हुँदैन ।
शान्ति सम्झौता हुँदा माओवादी लडाकु ५ हजारदेखि साढे ६ हजार छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । लडाकु वाईसीएल भए र शिविरमा नयाँ भर्ना गरिएका माओवादी भित्र्याइए । इयान मार्टिन (अनमिनका तत्कालीन प्रमुख) ले त्यसमा छाप लगाइदिनुभयो । त्यसैले मैले उहाँको खुलेर विरोध गरें । त्यसबेला मलाई शान्ति भाँड्ने पनि भने । केही वर्षपछि माओवादीकै अध्यक्ष -पुष्पकमल दाहाल) ले शक्तिखोर शिविरमा भाषण गर्दै आफ्ना ५/७ हजार मात्रै लडाकु भएको स्विकारेको 'सिक्रेट भिडियो' सार्वजनिक भइसकेको छ ।
माओवादी लडाकुका भाइबहिनीहरूलाई चार/पाँच वर्षसम्म कैदमा राखेजसरी शिविरमा राखेर उनीहरूको भविष्य बन्धक बनाइनु ठीक होइन भनेर मैले उतिबेलै भनेको हुँ । त्यसरी किन राखिएको रहेछ, त्यो कसका निम्ति रहेछ भन्ने त अहिले देखिइराखेको छ । शिविरका लडाकुले के पाए ? के तिनले झन्डावाल गाडी चढे ? तिनले त खान नपाएर राज्यले दिएको पारिश्रमिक पनि कटाएर मात्रै पाउँदारहेछन् भन्ने देखिइरहेको छ । ती नेपाली जनता हुन् । तिनको पनि अधिकार छ यो देशमा । त्यसैले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, तर त्यसका निम्ति एउटा प्रक्रियामा त छिर्नुपर्‍यो नि ।
अहिले गर्न लागिएको समायोजन प्रक्रिया ठीक छ त ?
सेनाले तालिम आदि दिने भनिएको छ । माओवादीका कमान्डरहरू 'पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड' र वैचारिक रूपले 'इन्ड्रक्टि्रनेटेड' हरू हुन् । तिनलाई ल्याएर के कसरी भिजाउने, व्यक्तिगत तालिम, सामूहिक तालिम दिइनुपर्छ । सेनाको कानुन छ, त्यो लाग्छ भनेर बुझाउनुपर्छ । तर उनीहरूलाई राजनीतिक र वैचारिक कुराबाट अलग गर्न सक्नुपर्छ । राम्रो शब्द त होइन यो तर उनीहरूको 'बे्रनवास' गर्नुपर्छ । यो प्रजातान्त्रिक पद्धति र संविधानका लागि हो । सेना कुनै व्यक्ति या दलप्रति बफादार हुने होइन, यो संविधान र देशप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
अहिलेको सैनिक नेतृत्व (प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ) लाई चाहिं कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
सैनिक नेतृत्वले कानुनको परिधिभित्र बसेर जुनसुकै वैधानिक सरकारको कानुनी, संवैधानिक आदेश मान्छ । अहिलेको नेतृत्वले त्यही गरेको छ । तर, असंवैधानिक ढंगले आएका आदेश मान्न जरुरी हुन्न । त्यो पनि बिर्सनु हुन्न ।
अहिले सेना समायोजन प्रक्रिया जसरी अगाडि बढ्दै छ, यो टुंगोमा पुग्ला ?
नेतृत्व वर्गको असंवेदनशीलता देख्दा मलाई शंका छ । हाम्रो 'लिडरसिप' त कस्तो देखियो भने 'मास' ले कतिखेर र के भन्दा ताली बजाउँछ, त्यो हेर्ने । सेनामा चाहिं मासलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नुलाई गतिलो नेतृत्व मानिन्छ । मासलाई आफ्नो विश्वासमा ल्याउने पो नेता हो । तर अहिले त्यस्तो देखिएन । यस प्रक्रियालाई (माओवादीले) प्रयोगका रूपमा लिएको र 'बार्गेनिङ्' को विषय बनाएको देखिन्छ ।
तपाईं अझै माओवादीलाई शंका गर्दै हुनुहुन्छ, के उनीहरू मूलधारमा आइरहेका होइनन् भन्ने लाग्छ ?
सबैभन्दा पहिले उहाँहरूको घोषणापत्र पढ्नुपर्छ । उहाँहरूको चाहना बुझ्नुपर्छ र त्यो चाहना पूरा हुने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ/छैन, हेरिनुपर्छ । उनीहरूले पुरानै उद्देश्य चाहिरहेका छन् तर परिस्थितिले जान दिइरहेको छैन । दिन पनि हुँदैन । त्यो विचारले अब 'डेलिभरी' गर्न सक्दैन । भियतनाम, उत्तरकोरिया, क्युबासमेत अहिले खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गरिरहेका छन् । सेनाले लिएको अडानका कारण मात्र माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएका हुन् ।
मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुनुमा सेनाको हात थियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
जनताको परिवर्तनका पक्षमा, प्रजातान्त्रिक पद्धतिका पक्षमा नेपाली सेनाले अडान नलिएको भए ठूलो रक्तपात हुन्थ्यो । अवस्था अर्कै हुन सक्थ्यो । नेपाली सेनाले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनका लागि छातीमाथि ढुंगा राखेर काम गर्‍यो । त्यो बेला जब 'सेरेमोनियल' र 'बेबी किङ्' का कुरा आए र त्यो पनि सम्बोधन नहुने अवस्था आएपछि आर्मी अप्ठ्यारो अवस्थामा आइपुग्यो । परिवर्तनलाई स्विकार्ने कि नस्विकार्ने भन्ने बडो दबाब थियो हामीमाथि । ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको दरबारसँग के गर्ने, बडो अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो, सेनाको नेतृत्व ।
माओवादीको विद्रोहमा त नमार्ने र आक्रामक नहुने, उनीहरूलाई वार्तामा ल्याउन दबाब मात्र दिने नीति लिएको सेनाले जनआन्दोलनमा मान्छे मार्ने भन्ने त हुनै सक्दैनथ्यो । हामीले कतै गोली चलाएनौं पनि । नेपाली सेनाले जथाभावी गरेको भए यहाँ लिबियाकै जस्तो अवस्था आउँथ्यो ।
के दरबारबाट सेनामाथि दबाब आएको थियो ?
जतिबेला माओवादीहरूले 'स्पिकर' सुवास नेम्बाङसहितलाई अगाडि लगाएर दरबार घेर्ने योजना बनाएका थिए, मैले उहाँका एकजना साथीमार्फत खबर पठाएँ- नेपाली सेनाले दरबारमा 'ड्युटी' लिएको छ र ड्युटीका बखत यो राइफल छोडेर भाग्नेवाला छैन । -प्रधानमन्त्री) गिरिजाबाबुलगायत सबैलाई भनेको थिएँ । मैले दरबारको चारैतिर क्यामरा राख्न लगाएको थिएँ । मैले दरबारको पर्खालमा आए भने अन्तिम गोली बच्दासम्म प्रहार गर्ने निर्देशन दिएको थिएँ, तर भोलिपल्ट मलाई उक्त योजना खारेज गरिएको खबर आयो । अनि रक्तपात भएन । प्रधानसेनापति हुँदा म जनताको परिवर्तनका पक्षमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएँ ।
तर -माघ १९’ को शाही कदमको एउटा प्रमुख पात्र त तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ नि ?
म मात्र होइन, सारा संसार थियो । कुनचाहिं नेपालीले त्यसबेला बत्ती बालेन ? (तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई) इतिहासले एउटा अवसर दिएकै हो । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, नेपाली जनताको मनोविज्ञान बोल्ने, नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई विचार गर्ने कुरा भएनन् । बरु सोह्रौं, सत्रौं शताब्दीका जस्ता काम भए, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने, अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीलाई न्यायाधीश बनाउने काम भए । त्यसो गरेर हुन्छ ?
तपाईंको पूर्वराजाहरू वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रसँग विशेष सम्बन्ध थियो, राजा महेन्द्रले त तपाईंलाई संरक्षण नै दिएका थिए । राजतन्त्र गएकामा तपाईंलाई कुनै पश्चात्ताप हुन्छ कि हुँदैन ?
मलाई राजा महेन्द्रले २०१३ सालमा (ओखलढुंगाबाट) ल्याएर ०१४ सालमा स्कुल हालिबक्सेको हो । यो सबैलाई थाहा छ । मेरै स्कुलमा राजा महेन्द्रले पढाएका मजस्ता अरू छजना थिए । हामीजस्ता सयौं छन् राजा महेन्द्रले पढाएका । कोही डाक्टर छन्, कोही इन्जिनियर, तर मेरो मात्रै चर्चा चलेको हो । खासमा म नारायणहिटीमा एक रात पनि सुतेको छैन । मुमा बडामहारानी (रत्न) ले त मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नु पनि हुन्न । राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई पनि मैले सन् १९८३ तिर हङकङ बस्दा मात्र चिनेको हो ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि राजसंस्थाजस्तो निष्पक्ष अभिभावकीय भूमिका खेल्ने संस्थाको जरुरत छ । आआफ्नो देशको परम्परा र आवश्यकताले निर्धारण गर्छ यस्तो कुरा । तर सबैभन्दा ठूलो जनता हो, जनताले जे चाहन्छन्, त्यही अन्तिम सत्य हो  ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि तपाईं कुनै खालको राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो ?
थिएँ । पहिले 'सेरेमोनियल किङ' को कुरा आयो, तर सेरेमोनियल भने पनि संवैधानिक भने पनि एउटै हो भन्ने भएपछि 'बेबी किङ' को कुरा उठ्यो । तर त्यसका लागि पनि परिस्थिति बन्न सकेन ।
किन बनेन ? तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वका कारण ?
गिरिजाबाबु त राजसंस्थाकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला माओवादी नेतृत्वसमेत राजसंस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएन । प्रचण्ड, किरणजीहरूसमेत कम्बोडियाको जस्तो राजसंस्था हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।
के त्यसो भए तत्कालीन राजाले नै नमानेर हो त ?
राजासँग मेरो कुरा भएको होइन, उहाँनजिकका मान्छेसँग हुने गथ्र्यो । मैले त्यसबेला 'नागार्जुन पनि नेपाली जनताको, नारायणहिटी दरबार पनि नेपाली जनताको, दियालो बंगला पनि नेपाली जनताको' भनेर गिरिजाबाबुलाई बीचमा राखेर बाबु-छोरा (ज्ञानेन्द्र-पारस) ले घोषणा गर्नुपर्छ भनेको हुँ । राजसंस्थाबाट अब नेपाली राजनीतिक पद्धतिका पक्षमा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर घोषणा गर, जनताले अझै राजसंस्थालाई डोलीमा राख्छन् भनेको थिएँ । त्यो बेलासम्म गिरिजाबाबुको पनि राजसंस्था फालौं भन्ने व्यक्तिगत चाहना थिएन । तर पछि परिबन्द त्यस्तै बन्दै गएकाले उहाँ पनि राजसंस्थाको अन्त्यका पक्षमा उभिनुभयो सायद ।

गच्छदारसँग आश्वस्त भएमात्र चिनियाँ प्रधानमन्त्री आउने चीन जान नमानेका गच्छदारले भने- 'अब चाहिं जान्छु' - onlinekhabar

६ पुस, काठमाण्डौ । दुईपक्षीय सुरक्षा वैठक तथा थुप्रै चिनियाँ सरकारका निम्तालाई समेत बेवास्ता गर्दै चीन भ्रमणमा रुची नदेखाएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बिजयकुमार गच्छदार चीन भ्रमणमा जान सहमत देखिएका छन् । गृहमन्त्रीकै ब्यबहार कारण स्थगित भएको ठानिएको चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियाबाओको नेपाल भ्रमण पनि गच्छदारको चीन भ्रमणपछि तय हुने बिश्वास गरिएको छ ।
सोमबार चिनियाँ राजदूत योङ होउलानसँगको भेटमा गृहमन्त्री गच्छदारले आफु एक महिनाभित्रै चीन भ्रमणमा जाने आश्वासन दिएका छन् । सो भ्रमणका क्रममा गच्छदारले चिनियाँ पक्षललाई काठामाण्डौमा सुरक्षा ब्यबस्था कडा पार्ने र तिब्बतीहरुको प्रर्दशन हुन नदिने गरि आश्वस्त तुल्याएमात्र चिनियाँ प्रधानमन्त्री नेपाल आउने मिति तय हुने गृह मन्त्रालय उच्चस्रोतको दावी छ ।
किन सशंकित भयो चीन ?
सन् २००८ मा तिब्बतमा भएको प्रर्दशनपछि चिनियाँ सरकारले नेपालको गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरि सुरक्षा सर्तकता बढाएको थियो । तिब्बतबाट अबैधरुपमा नेपाल आएर भारततर्फ लाग्ने तिब्बतीहरुलाई पक्राउ गर्न र नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षमा हुने प्रर्दशन रोक्न उसले गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको थियो । चीन चासोअनुसार नेपालको गृहमन्त्रालयले कडाई गरेका कारण नेपाल हुँदै भारत पस्ने तिब्बतीको संख्यामा समेत निकै कमी आएको थियो । चीनले जनपद, शसस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान बिभागका र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई पटक पटक चीन भ्रमण गराउनुका साथै दुवै प्रहरीलाई करोडौं रुपैयाँको सहयोग पनि दिएको थियो ।
तर गृहमन्त्रालयमा गच्छदारको प्रवेशसँगै चिनियाँ पक्षको गृहसँगको पहुँच पातलो भयो । चीनबाट आएका सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटन नमानेका गृहमन्त्री गच्छदारले परराष्ट्र मन्त्रालयको पटक पटकको आग्रहलाई लत्याउँदै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई पनि भेटन अस्वीकार गरेका थिए । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत अबज्ञा गर्दै गृहमन्त्री गच्छदारले तिब्बतबाट भागेर आउने शरणार्थीलाई भारत जान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । काठमाण्डौंमा हुने तिब्बतीको प्रर्दशन रोक्न पनि गच्छदारले खासै चासो नदिएको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत उल्लघन गरेका भन्दै चिनियाँ पक्ष उनीहरुप्रति असन्तुष्ट र सशंकित थियो । शरणार्थीको मानवअधिकार र भारत प्रवेशका पक्षमा वकालत गरिरहेका अमेरिका तथा भारतको प्रभावमा परेर गच्छदारले चीनको चासोलाई लत्याइदिएको चिनियाँ पक्षको गुनासो थियो ।
चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भइरहेका सुरक्षा तयारीमा पनि गच्छदारले चासो नदिएको चिनियाँ पक्षको आरोप छ । अन्तिम समयमा आएर चिनियाँ राजदूत तथा सैनिक सहचारीसँग भेटेका गच्छदारले तिब्बतीले प्रर्दशन नगर्ने पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित भएको उच्च सरकारी स्रोतको दावी छ । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको आश्वासन र प्रतिबद्धता हुँदा पनि चिनियाँ पक्ष गृहमन्त्रीसँग आश्वस्त हुन नसकेका कारण भ्रमण स्थगित भएको स्रोतको दावी छ ।
‘गृहमन्त्रीलाई चीनमै बोलाएर उनको नाडी छाम्ने र उनको बफादारिता बुझ्ने प्रयासमा चीन रहेको होला’- एक सुरक्षा बिश्लेषकले अनलाइनखबरसँग भने- ‘गच्छदारको भ्रमणबाट चीन नेपालमा सुरक्षा अबस्था ठिक छ भन्ने निक्र्यौलमा पुगे मात्र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति तय हुनसक्छ ।’
सुरक्षाप्रति आश्वस्त नभएकै कारण चिनियाँ प्रधानमन्त्री नआएको निष्र्कषमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समेत गच्छदारलाई सरकारी हैसियतमा सन्तुलित ब्यबहार गर्न र चिनियाँ पक्षलाई बिश्वासमा लिएर सुरक्षा संबेदनशिलताको ख्याल गर्न निर्देशन दिएका थिए । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगनबाट नेपालको कुटनीतिक छवि समेत बिबादमा परेपछि गच्छदार चीन जान तयार भएको बताइएको छ ।

होसियार, तपाईँको ATMबाट अर्कैले पैसा निकाल्न सक्छ बैँक- नबिल, एटिएम एउटाको, लाखौँ निकाल्यो अर्कैले - mysansar

देशको प्रतिष्ठित र नाम चलेको बैँकमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्नुभएको छ? सजिलो होस् भनेर एटिएम कार्ड पनि लिनुभएको छ ? त्यसो भए सावधान! बैँकमा काम गरिसकेका कर्मचारीले मिलेर तपाईँको खाताबाट उनीहरुको एटिएम प्रयोग गरी तपाईँले पत्तै नपाई लाखौँ रुपैयाँ उडाउन सक्छ। चौधरी ग्रुपको बहुमत सेयर रहेको नबिल बैँकका खातावालाहरुलाई भर्खरै यस्तै घटना भएको छ। १२ जना खातावालाहरुको ४८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम उनीहरुले नझिकिकनै गायब भयो। महानगरीय प्रहरीको अपराध महाशाखाले यस विषयमा उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्न खोज्दा बैँकका कर्मचारीले यस्तो घटना हुनै सक्दैन भनी जिकिर गरे। कुनै दम्पतिका चार जना केटाकेटी मध्ये एक जनाले भान्सामा राखेको स्याउ चोरेर खाएमा उसले नभनेसम्म त्यो कुरा त पत्ता लगाउन सकिँदैन भने महानगरको एक निर्जन स्थानमा रातको समयमा संगठित र सुनियोजित तरीकाले गरिएको अपराध पत्ता लगाउन कति सहज होला? के गर्‍यो त प्रहरीले त्यसपछि? विस्तृत जानकारी भित्र। घटना विवरण विगत ८ महिना अगाडिदेखि नबिल बैंकको एटीएमबाट अनाधिकृत रुपमा अर्काको खाताबाट रकम निकाल्ने व्यक्तिहरुलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हनुमानढोकाको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरुमा जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा.वडा नं.३२ कालिकास्थान बस्ने वर्ष २६ को सविन रिमाल र निजको भाइ २२ वर्षका रितेश रिमाल हुन्। भर्खरका यी युवकहरुको बुद्धि भने तीक्ष्ण रहेछ। तर उनीहरुले बुद्धि गलत ठाउँमा प्रयोग गरे। जसका कारण उनीहरु प्रहरीको फन्दामा परे। सविन रिमाल नबिल बैंक केन्द्रीय कार्यालय दरबारमार्गको ATM कार्ड section मा १७ महिना काम गरि ७ महिना अगाडि बैंकमा राजीनामा दिई निस्किएका थिए। बैंकमा काम गर्दा उसले आफूले जारी गरेका ATM कार्डका पिन कोडहरु चोरी गरी लगेका थिए। बैंकबाट जागिर छाडे पछि उनले ATM कार्ड बनाउने मेशिन बैंककबाट खरिद गरी ल्याए। त्यसैबाट नक्कली कार्डहरु बनाई तिनै नक्कली कार्डहरुको प्रयोग गरी भाइ रितेस रिमालको सहयोगमा विशेष गरी हिमालयन बैंकको ATM काउन्टरहरुबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न मानिसहरुको खाताबाट करिब ४८ लाख बराबरको रकम निकालेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले उनीहरुलाई विभिन्न मानिसहरुको नामको एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड बनाउने मेशिन तथा नगद रु ३ लाख ३४ हजार लगायत अन्य उपकरणहरु समेत बरामद गरी कानुन बमोजिम कारवाहीको लागि महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा पठाइएको छ। महाशाखाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्यहरु १. सबिनले पिनसहितको ATM कार्डको डाटा बैँक तयार पार्नको लागि आफू नबिल वैकको केन्द्रीय कार्यालयको कार्ड शाखामा कार्यरत रहँदा ATM कार्ड जारी गर्ने क्रममा गोप्य रहने पिन नं. प्रिन्ट गर्दा माथिल्लो लेयरको पानालाई उल्टाई प्रिन्ट गर्ने गरेका थिए। त्यसो गर्दा गोप्य ढंगले प्रिन्ट हुने पिन नं. माथिल्लो लेयरमा समेत देखिने गर्छ। ती गोप्य पिन नं. हेरिसकेपछि सो प्रथम पाना च्यातेर फालिदिने गर्थे उनी। र ती सवै नं. लाई जम्मा पारी निजकै ल्याप्टपमा डाटा वैंक तयार पार्थे। यसमा वैकको काउन्टर चेक हुने नगरेको वैकको कमजोरी पत्ता लगाई उनले फाइदा उठाएका थिए। उनले डाटा इनकोडर वैंककबाट किनेर ल्याई सो मेशिनबाट नक्कली ATM कार्ड जारी गरी आफूसँग भएका पिन नं. ACCEPT हुने गरी निजको डाटा वैकमा रहेको खाता नं. र पिन नं. मिल्ने गरी नया कार्ड बनाउने गरेको। २. उनले CCTV नभएको काठमाडौँभित्र रहेका हिमालयन बैँकको विभिन्न ATM Counter बाट रकम निकाल्ने गरेको त्यसो गर्दा आफ्नो पहिचान गोप्य हुने कुरामा विश्वस्त रहेको। ३. चोरको चोर बुद्धि। नक्कली ATM कार्ड बनाउँदा उनले ब्ल्याङ्क कार्ड (Magnetic Device भएको) प्रयोग गर्थे र बाहिर कार्डमा google Search गरी चाइनिज अक्षर permanent marker प्रयोग गरी लेख्थे। अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धानकर्ता फरक ढंगले Divert होस् भन्ने हिसाबले। ४. उनले पछिल्लो समयमा Interntional Money Hacker संग साँठगाठ गरी Interntional Monetary fishing गर्ने सोच समेत बनाएको। ५. उनले ३ वर्षसम्म यस सम्वन्धमा गोप्य रिसर्च समेत गरेको। ६. उनीहरु अझ बढी रकम प्राप्त गरेपछि विदेशमा गएर सेटल हुने सोच समेत बनाई राखेको। ७.यस महाशाखाको टोलीले अनुसन्धान सुरु गर्दाका वखत प्रथमत वैकका कर्मचारीले समेत यस्तो घटना हुन नसक्ने भनी जिकीर गरेको। अनुसन्धानबाट नविल बैंकको निम्न व्यक्तिहरुको खाता बाट रकम निकालिएको देखिएका निजहरुबाट बरामद भएका दशी प्रमाणहरु sn Cardholder Name Total amt Disputed 1 Raju lama 1427400 2 Chonyi Rangdrol lama 1557550 3 Bindu Todi 653500 4 Suraj dangol 128500 5 Rupa sharma 400000.00 6 Anupa Fitizpatrick 34,300.00 7 Johana E Baarth 181000.00 8 Bashnta sha 190,000.00 9 Pasupati thapa magar 161,350.00 10 Shrawan sumar pun 91,750.00 11 Omkar p Nepal 10,000.00 12 Binod shrestha 27,000.00 Total 48,25350.00 बरामद सामाग्रीहरु १.डाटा इन्कोडर (एटीम कार्ड बनाउने मेशिन ) थान १ २. आईडी कार्ड प्रिंन्टर थान १ ३.ल्यापटप थान २ ४. स्क्यानर (ईप्सोन ब्रान्ड ) थान १ ५.हाईडिस्क थान १ ६. कार्डहरु सेतो खाली आईडी कार्ड ७३ पिस ७ नविल बैंकको भिषा ईलेक्ट्रेनिक कार्ड हरियो २७३ पिस ८. नविल भिषा लोकल क्रेडिट कार्ड ३ पिस ९.नविल मास्टरलेण्ड के्रडिट कार्ड ३ पिस १०. लक्ष्मी बैंक के्रडिट कार्ड ३ पिस ११. नविल भिषा डेविट कार्ड २० पिस १२. नविल स्पेन्ड डाईरेक्ट डेविट कार्ड ४ पिस १३. नविल नारी बचन डेविट कार्ड ७ पिस १४. स्किरड कार्ड ५ पिस १५. कमन वेल्थ बैंक १ पिस १६. बार्सिलेज बैंक १ पिस १७. ट्रभलेक्स बैंक १ पिस १८. प्रिन्टेड आईडी २१ पिस १९. मर्चेन्ट सेल्स स्लिप १३ पेज २०. मर्चेन्ट समरी सिट १ प्याड२२ मचेन्ट सेल्स स्लिप ३७. पिस २१ नगद रु ३ लाख ३४ हजार ५०० २२. चेकबुक थान १             1 Vote inShare1 No related posts. Achyut December 21, 2011 at 9:25 AM · मुख फर्काउनुस् मैले यो प्रोब्लेम २००२ मा नै भोगेको हो. म तेसबेला परिवार संगै श्री लंका मा थिए. कार्ड म संग नै थियो. १ वर्ष पछि आउदा १००००० गाएब, बल्ल बल्ल झगडा गरेर म बाहिर बसेको प्रुफ देखाए पछी अनुसन्धान गर्दा तेही को staff ले झिकेको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो अनि मेरो १००००० त दियो ४ महिना पछि तर interest त दिएन. तेसैले साबधान नबिल को कार्ड use गर्न.. मन परे हरियो, नपरे रातो 12  0 sanklp December 21, 2011 at 8:25 AM · मुख फर्काउनुस् ए, अब पक्राउ कसरि भयो भन्ने बताई दिए हुने. मन परे हरियो, नपरे रातो 3  0 योगेश आदी, न्यूयोर्क । December 21, 2011 at 7:35 AM · मुख फर्काउनुस् खेल खेलाडीका दाउ पहलमानका… चानचुने दिमाग भएको मान्छे चाही होइनन यिनी !! बजियाले हतियार मतियार आफै भएर काम गरेछन ! जस्तो कर्म उस्तै फल…भोग अब ! मन परे हरियो, नपरे रातो 6  0 OASISS December 21, 2011 at 7:33 AM · मुख फर्काउनुस् यो त प्रधान मन्त्रि हुनी खाले पो रहेछ यार,,,,,ब्रेन र technology चै danger हो नि ,,,,,…….रिमाल दाजु भाई,,,,,यो ब्रेन लै अलि सामाजीक सेवा मा पनि लगानी गर्नी हो कि जेल सजाई काटे पछि……….. मन परे हरियो, नपरे रातो 12  0 padam gurung December 21, 2011 at 6:42 AM · मुख फर्काउनुस् मित्र हो मेरो पनि ८०,००० रुपैंया यसै बैंक बाट हराएको हो ,मैले खाता नै बन्द गरे दिएँ , किनकि मा पनि बाहिर नै छु. अनि नबिल बैंक को कर्मचारी माथि विश्वास नै रहेन. मन परे हरियो, नपरे रातो 5  0 Jumanu Rai December 21, 2011 at 6:27 AM · मुख फर्काउनुस् कमसेकम कसैले त दिमाग प्रयोग गर्दो रहेछ नेपाल मा!! bad luck boys. मन परे हरियो, नपरे रातो 9  1 Rabilal December 21, 2011 at 6:25 AM · मुख फर्काउनुस् यिनीहरु स्मार्ट hacker हुन् ,जसको बुद्धि लाई बैंकिंग सेक्टर को बिकाश र विस्तार म़ा प्रयोग गर्न सकिन्छ …!”! मन परे हरियो, नपरे रातो 8  3 kishor December 21, 2011 at 6:15 AM · मुख फर्काउनुस् I think both of them have passed the test to become our new Prime Minister. मन परे हरियो, नपरे रातो 13  0 Bhim December 21, 2011 at 5:56 AM · मुख फर्काउनुस् हेर्नुहोस यिनीहरु जेलबाट निस्केपछि ठुलो नेता हुने छन् मन्त्रि हुन बेर छैन मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 14  0 chandra December 21, 2011 at 5:49 AM · मुख फर्काउनुस् नेपाल प्रहरीले गरेको यो चुनौती पूर्ण कर्मको सलाम गर्नु पर्छ | अनि यी २ दाजु भाइ लाइ हदै सम्मको सजाय हुन पर्यो | माइसंसार लाइ धन्यबाद भन्नै पर्छ सुचना सम्प्रेसन गरेकोमा | मन परे हरियो, नपरे रातो 12  2 Bipin Agrawal December 21, 2011 at 5:44 AM · मुख फर्काउनुस् Reading your blog, it seems like the guy copy all the pin numbers and card numbers while he was working at the bank. Brought that machine from Thailand, and presto print the card. If that is all it takes to loot a bank, then we might hear about similar activities in the coming future as well. I thinking we might be missing something big here. मन परे हरियो, नपरे रातो 3  0 ताई काजी तमू December 21, 2011 at 4:41 AM · मुख फर्काउनुस् राम्रो काम गरेर खानी देश भएपो राम्रो गर्नु ! ”जस्तो देश उस्तै भेस” मन परे हरियो, नपरे रातो 5  1 संदेश भण्डारी December 21, 2011 at 4:03 AM · मुख फर्काउनुस् पापले कमाएको धन एक दिन यसरी नै ओकल्नु पर्छ. दाजु भाइ मिलेर यस्तो काम गर्या– छि छि छि…. … बाबु-आमालाइ कति धिक्कार लाग्या होला! मन परे हरियो, नपरे रातो 5  0 Biswash December 21, 2011 at 3:47 AM · मुख फर्काउनुस् ए टि एम कार्ड र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने जोसुकैले पनि आफ्नो खर्चको रेकर्ड राख्न जरुरि हुन्छ / यदि कुनै अतिरिक्त खर्च बैंक statement मा देखिएमा बैंकमा गएर dispute गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता लिनुपर्छ / बैंकले कुनैपनि हालतमा ग्राहक संग बहस गर्न पाउदैन / अमेरिका र युरोपमा समेत यस्तो घटना दैनिक रुपमा घटी रहन्छ भने त नेपाल यसबाट अछुतो कसरि रहन सक्छ ??? यो त technology error मात्र हो अरु केहि होइन !!!! मन परे हरियो, नपरे रातो 3  0 Sanju December 21, 2011 at 3:09 AM · मुख फर्काउनुस् चोरको चोर बुद्धी मन परे हरियो, नपरे रातो 14  1 Saroj December 21, 2011 at 3:08 AM · मुख फर्काउनुस् नेपाल प्रहरी लाई धन्यवाद । ATM बाट तेत्रो ठुलो रकम निकाल्न दिने चाही बैंक हरुको कमजोर नियम जस्तो लाग्यो। अपर्झट आई पर्ने काम हरुको लागि सिमित रकम ATM बाट पैसा झिक्न पाउने नियम उत्तम हुन्छ। हाम्रो जस्तो प्रबिधि नभएको देशमा ठुलो रकमको लागि चेक प्रगोग गरेर बैंक बाटै कारोबार गर्ने नियम ठिक हुन्छ । मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 74  4 Dipak Sapkota ,Toronto December 21, 2011 at 3:07 AM · मुख फर्काउनुस् येस्तालाइ सिधै गोलि हानेर मारिदिए हुन्छ . मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 46  25 umesh Pandey December 21, 2011 at 8:26 AM · मुख फर्काउनुस् कडा सजाए हुनु पर्छ तर गोलि नै हान्नु त भएन नि .. कि तपाइँ क्यानाडा भन्दा पहिला साउदी अरेवीया बस्नु हुन्थ्यो ? मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 25  2 Puru December 21, 2011 at 2:36 AM · मुख फर्काउनुस् लेखमा प्रहरीले कसरि उनीहरुलाई समात्यो भन्ने कुरा प्रस्ठा भएन ! मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 65  6 Shiris December 21, 2011 at 5:31 AM · मुख फर्काउनुस् प्रहरीमा गएर बुझ्नुस/ गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 8  13 Ganesh Shiwakoti December 21, 2011 at 2:36 AM · मुख फर्काउनुस् अब तिनीहरुलाई गुप्तचर को जागिर दिए राम्रो. किनकि नेपाल मा चोर लाई चौतारो साधु लाई सुली न हो. मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 29  2 prabin December 21, 2011 at 2:32 AM · मुख फर्काउनुस् न भयको माओबादी देखायारा अरबौ खानी लाई त छुन सक्याना बिचरा रिमाल बन्धु बुद्धि भयको हुन् राम्रो काम गर्नु भनर छोडी दिनु. गरमागरम बहस। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 32  41 bishnu December 21, 2011 at 2:30 AM · मुख फर्काउनुस् नेपाल प्रहरीले अति राम्रो काम गरेको धेरै खुसी लाग्यो, हार्दिक धन्यवाद. मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 40  1 Tamu Phalindra December 21, 2011 at 2:27 AM · मुख फर्काउनुस् बडो चतुर र चलाख तर राम्रो काममा नलागेर नराम्रा अनि अरुको धन-सम्पत्ति सजिलै झ्याप पारेर बिदेशमा settle गर्ने टार्गेट गरेको ? हाहा, सजिलो छैन बाबुहो ! तेस्सै अरुले दुख-शुखले कमाएको धन तेस्सै कहाँ मिलेगा बाबुहो ? अब इन्लाई हुन-सम्मको सजाय मिलोस बज्जिया हरुहो ! मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 44  0 PRASHANTA SHARMA December 21, 2011 at 2:09 AM · मुख फर्काउनुस् बिज्ञान बरदान होइन अभिसाप पनि हो भनेको येस्तई हुने भर हो . जेभए नि मान्छे नै हो प्रबिधि बिकाश गर्ने पनि र चुनौती दिने पनि . मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 26  0 buddhilal tamang,london,canada December 21, 2011 at 2:00 AM · मुख फर्काउनुस् अपराध छिपाउन गारो छ मित्र| पाप धुरीबाट कराउछ| एक न एक दिन जसरी खुल्छ अपराध| मन पराइएको प्रतिक्रिया। तपाईँलाई नि: 27  2 Leave a Reply   Name (required)   Email (will not be published) (required)   Website Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)