अहिलेको राजनीतिक स्थिति, मधेसी तथा जनजाति मुद्दाका साथै सरकारका विषयमा
केन्द्रित रहेर नागरिकका बसन्त बस्नेतले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग गरेको
वार्ता :
संविधान सभा चुनावपछि जब महासचिव हुनुभयो, एमालेको पुनर्गठन र पुनर्निमाण गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। त्यो अभियान कहाँ पुग्यो?संविधान सभा चुनावमा गम्भीर धक्का खाएको तीतो इतिहास एमालेसँग छ। हामी किन पराजित भयौं भन्ने विश्लेषण गर्दा विचार, संगठन र कार्यशैलीमा पुनर्गठन गर्ने सोच आयो। त्यसपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र आठौं महाधिवेशनले पुनर्गठनमा महत्वपूर्ण उचाई लिएर आयो। हामी परम्परागत ढाँचाबाट होइन, नवीन ढाँचाबाट संगठन चलाउने ठाउँमा आयौं। अन्तरिम संविधानमा पनि त्यस्तो भावना अंकित छ। हामीले निर्वाचित क्षेत्रमा निर्वाचित कमिटी नै निर्माण गर्न थाल्यौं। वैचारिक क्षेत्रमा पनि काम भइरहेका छन्। हामीले ती प्रक्रिया जारी नै राख्नुपर्छ। वैचारिक क्षेत्रमा काम भएको रहेनछ?त्यसो होइन। आठौं महाधिवेशनले तय गरेका कार्यदिशा, कार्यनीति पूरा गर्नेतर्फ हामी लागिरहेकै छौं। कतिपय चुनौती बीचमा आए। तर पनि वैचारिक पुनर्गठन जारी छ।
कार्यशैली पनि बदल्ने कुरा थियो? काठमाडौंमा केन्द्रित हुने परम्परा थियो। क्षेत्रका कार्यकर्ता क्षेत्रमा, जिल्लाका कार्यकर्ता जिल्लामा बस्ने गर्थे। ७० प्रतिशत कार्यकर्ता गाउँमा परिचालित हुने नीति लिएर आयौं।
अहिले पनि अधिकांश नेता/कार्यकर्ता केन्द्रमै देखिन्छन् त?केही सुधार गरेका छौं तर पुराना प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छन्।
तपाईं नारा दिने तर कार्यान्वयन गर्न अघि नसर्ने नेता भन्छन् नि? आठौं महाधिवेशनपछि कार्यकर्ता/नेताहरु एक वा अर्को गुटमा विभाजित हुने, गुटले बैठक हुन नदिने, भए पनि विषयमा केन्द्रित भएर छलफल नहुने, छलफल भए पनि गुटगत छलफलमात्रै हुने अवस्था लामो समयसम्म पार्टीमा रह्यो। पार्टी अनुशासनहीन र अराजकतावादी दिशातिर गयो। अढाई वर्षपछि त्यस्तो अवस्था बल्ल अन्त्य भएको छ। पार्टी एक भएको छ।
अहिले पनि अशोक राईलगायत् नेताहरुचाहिँ पार्टी फुट्न सक्छ भनिरहेका छन्?त्यो भिन्नै प्रसंग हो। जनजातिका समस्या समाधान गर्नेलगायत्का कतिपय विषयमा उहाँलगायत् केही नेताहरूले मतभिन्नता राख्नुभएको छ। तर, त्यसलाई पनि '१२ बुँदे समझदारी' गरेर एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गरेका छौं।
माधव नेपाल, केपी ओली र तपाईंबीचको एकताचाहिँ कति स्थायी हो?अहिले हाम्रो बीचमा म कुनै मतभिन्नता देख्दिनँ। केन्द्रीय कमिटीमा एकरुपताका साथ निर्णय गरिरहेका छौं। आठौं महाधिवेशनले पारित गरेका सिद्धान्त र कार्यनीतिमा पनि कुनै मतभिन्नता म देख्दिनँ।
पहिले पनि सिद्धान्त र कार्यनीतिमा त मतभेद थिएन नि?अन्य कारण थिए। ती के थिए भन्नेबारे समीक्षा गर्न बाँकी छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारप्रति तपाँईको के टिप्पणी छ?यो सरकार पदमुक्त सरकार हो। कामचलाउ सरकार हो। यसले आफ्नै नीतिनिर्णयका कारणले पाएको ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाएको छ। तर, यो सरकारलाई त्यो कुराको होस अझै आइसकेको छैन। अर्को चुनाव घोषणा गरेर संविधान सभा अवसान गराएपछि उनको सरकारलाई राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट जारी विज्ञप्तिले 'तपाईं पदमुक्त हुनुभएको छ' भनी सम्झाइदियो। तर त्यसलाई पनि यो गठबन्धन सरकारले राम्ररी बुझेजस्तो मलाई लागेन। अहिलेको सरकार मुलुकमा आफ्नो अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी शासन लाद्न चाहन्छ। यसरी नै आयु लम्ब्याइरहन चाहन्छ। यसले मुलुकलाई धु्रवीकरण र मुठभेडतिर लगिरहेको छ।
यसको मतलब सरकारको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ भन्ने हो?मलाई त्यस्तो लाग्दैन। संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन पनि। हरेकले संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ। राष्ट्रपतिसँग धेरैपटक मैले कुरा गरेको छु। उहाँ संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। बरु संविधानबमोजिम चल्ने कुरा कतिपय भएनन् भन्नेतिर उहाँको चिन्ता छ। अर्को चुनाव घोषणा गर्ने सरकारी कुरा असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी घोषणा हो। त्यसले पो बरु सबैलाई चिन्तित बनाएको छ।
यसो भन्दै राष्ट्रपतिलाई उक्साउनेचाहिँ तपाईंहरु नै हो भन्छन्?
माओवादीले हामीलाई लगाउने आरोप धेरै छन्। तर उनीहरुका प्रत्येक आरोप झुट सावित भइरहेका छन्। अहिले माओवादी संविधान मिच्ने हिसाबले अघि बढिरहेको छ। त्यतातिर सचेत रहन सबैलाई हाम्रो आग्रह छ। कांग्रेसलाई प्रधान मन्त्रीको उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्न भन्नुभएको हो?हामीबीच पहिला पाँचबुँदे सहमति बनेको छ। त्यस सहमतिअनुरुप नेपाली कांग्रेसले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ। तर त्यो जेठ १४ अघिको कुरा हो। त्यसैले त्यसको पनि परिप्रेक्ष्य बदलिएको छ। नयाँ परिप्रेक्ष्यमा अब नयाँ सहमति हुन्छ।
भनेपछि कांग्रेसलाई प्रधान मन्त्रीको नाम देऊ भनेर फेरि जोकर बनाउन खोज्नुभएको?एमाले सिद्धान्तनिष्ठ, नीतिनिष्ठ पार्टी हो। यसले जे सोच्छ, त्यही गर्छ, त्यही कुरा बाहिर लिएर आउँछ। अहिले हामीले नेतृत्व दाबी गरेका छैनौं। सहमतिसाथ नेतृत्व निर्माण गरौं भनिरहेका छौं। अहिले हामी एनेकपा माओवादीको नेतृत्वचाहिँ स्वीकार्दैनौं। माओवादीबाहेकका मुख्य पार्टीहरुभित्रबाट सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ।
माओवादीले तपाईंलाई प्रधान मन्त्री सकार्न हुने, तपाईंले नहुने त्यस्तो के छ?पटक-पटक सरकार चलाइसक्यो माओवादीले। फेरि उसैलाई दिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य छैन। अहिले माओवादी र मधेसवादीको अधिनायकवादी शासन छ। यसले मुलुक अप्ठरोमा पारेको छ। त्यसैले हामी उसको अधिनायकवादी शासन अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछौं।
यो सरकार भारतको इशारामा बनेको भन्ने आरोप सुनिएको थियो? यो प्रश्नको जवाफ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुरहरुलाई गएर सोध्नूस्। उनीहरुले राम्रो जवाफ दिन्छन्।
उनीहरुले त होइन भनिहाल्छन् नि?त्यसो भन्छन् भने तपाईंले खोतल्न थाल्नुपर्योट नि। उनीहरु कसका प्रायोजित विचार र इशाराले चलिरहेका छन् सजिलै थाहा हुन्छ।
माधवकुमार नेपालले संविधान सभा होइन, संसदको चुनाव गरौं भन्नुभएछ। यो एमालेको आधिकारिक धारणा हो?आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। संसदको चुनाव गर्ने कि, जनमत संग्रहमा जाने कि, केही दिनका लागि संविधान सभा ब्युँताउने कि : बजारमा यस्ता अनेक कुरा छन्। यी कुनै पनि कुरामा निर्णय गरेका छैनौं। निर्णय नगरी बोल्नु आधिकारिक र संस्थागत हुँदैन।
निर्णय गर्न ढिलो हुँदैछ, होइन र?अहिलेसम्म केही ढिलो भएको छैन। दुइटा दलको अधिनायकवादले वार्ता प्रक्रियासमेत राम्ररी अघि बढेको छैन।
वार्तामा डाक्दा तपाईंहरु नै जानुहुन्न?बाबुरामको नेतृत्व रहुन्जेल सरकारले बोलाएका वार्तामा हामी जाँदैनौं। पार्टीले बोलाएकामा जान्छौं, गइरहेका पनि छौं। हामीले त्यहाँ सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ भनिरहेका छौं।
सहमतीय भन्ने, अनि आफूले नै भनेको जस्तो हुनुपर्ने?मुलुक कसरी जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले चलाउने भनी सोच्ने कसले? सत्तापक्षले। सत्तापक्ष आफैं अधिनायकवाद लाद्न चाहन्छ। मुलुकलाई सहमति र अग्रगतितर्फ लैजान चाहँदैन। झन् बढी संग्रालो र भुंग्रालोतर्फ अघि बढाउन चाहन्छ। यसरी नै चल्ने हो भने अर्कै कुरा, नत्र सहमतिको विकल्प छैन। यो सरकार विघटित हुनुपर्छ, सहमतिको नयाँ सरकार बन्नुपर्छ।
विघटित नै छ नि होइन र?एक किसिमले विघटित छ। अब बालुवाटर र सिंहदबार छोड्नुपर्छ। अनि नयाँ सरकारको मार्गप्रशस्त हुन्छ।
बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार बनेयता तपाईंले निरन्तर खेदिरहनुभएको छ भन्छन् नि?मैले कहाँ खेदें? खेदेको भए त सरकार बालुवाटारमा नहुनुपर्ने।
हदै असहयोग गरेको त साँचो हो नि?हामीले यो सरकारलाई गर्ने सहयोग भनेकै प्रतिपक्षमा बसेर आलोचना गर्ने हो। सरकारका गलत कुराको आलोचना गरेका छौं। यो सरकारलाई गर्ने सहयोग नै त्यही हो।
बाबुराम र तपाईंबीच राजनीतिक भन्दा पनि व्यक्तित्व टकराव बढी छ भन्ने विश्लेषण कति सही हो?एमालेले कसैलाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेरेको छैन, हेर्न पनि चाहँदैन। यो सरकार नेपालको इतिहासमै कालो बादल हो। छँदाखाँदाको संविधान सभा अवसान गराएर देशलाई अधोगतितिर लगेको छ। देशमा आर्थिक र राजनीतिक संकट त छँदै थिए, संवैधानिक संकटसमेतमा धकेल्दिएको छ। दिशाहीनता र अन्योल छ। न संविधान सभाबाट अघि बढ्न सकिन्छ, न अन्यत्रबाट। यो कसले गर्यो ? यही गठबन्धनले हो कि होइन? आज देशले यो कुरा चिन्दैछ।
तपाईं राष्ट्रिय सहमति दोहोर्याइरहनुहुन्थ्यो। यो त नहुने रहेछ होइन र?इतिहासको यो कालखण्डमा राष्ट्रिय सहमति नगरी अघि बढ्न सक्दैनौं। मुलुक अहिले गतिरोधमा परेको पनि राष्ट्रिय सहमति नभएरै हो। सरकार सहमतिको बाधक बनेकाले यसलाई नहटाई हामी अघि बढ्नै सक्दैनौं।
एमालेको छवि किन जातीय अधिकार र मधेसविरोधी बन्दै गएको?हाम्रो पार्टी सबै क्षेत्रका जनताको हो। त्यसैले ती सबै क्षेत्रको पक्षमा यसले लड्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छ। मधेसका श्रमजीवी जनताको असाध्यै ठूलो हिस्सा छ। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, उत्पीडित र विभिन्न जातका जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, जागृत गर्ने, संगठित गर्ने काम एमालेले गर्छ। उनीहरुको पीरमर्कामा निरन्तर बोल्ने पार्टी हो यो। अहिले नेपालका सिमानाहरुमा अनेकन ठाउँमा समस्या छन्। के तपाइर्ंंले त्यसबारे मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बोलेको सुन्नुभएको छ? सिमानाबाहिर अनेकन् संरचना निर्माण गरेर नेपाली भूमिलाई डुबान गराउने काम भएको छ। मोर्चाले कहीँ चिन्ता गरेको सुन्नुभएको छ? तर नेकपा एमाले निरन्तर लडिरहेको छ। टनकपुर काण्डको कुरा गरौं। के त्यो हिमालमा छ? कोसी र गण्डकी सम्झौता ठीक ढंगले कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। मधेसी मोर्चाका नेताहरु कतै आँसुमात्रै भए पनि चुहाउँछन्? दुःख प्रकट गर्छन्? गर्दैनन्।
मधेस एक प्रदेश हुँदा के बिग्रन्छ र?उनीहरुले भन्ने गरेको एक मधेस एक प्रदेश प्रायोजित अवधारणामात्र हो। यो नेपाललाई विखण्डन गर्ने, दुई टुक्रामा विभाजित गर्ने प्रायोजित षड्यन्त्र हो। यो नेपालको अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि चुनौती खडा गर्ने कुरा हो।
जनजातिबारे नि?जनजाति भनेका नेपालका सौन्दर्य र सम्पदा हुन्। उनीहरु नेपाली समाजको महत्वपूर्ण अंग पनि हुन्।
सौन्दर्य भन्दै सधैं प्रशंसामात्रै गरिरहने? प्रशंसामात्रै होइन, लड्ने गरेको हो। एमाले भनेको सबै श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। संस्थागतरुपमा सबैभन्दा पहिले जनजातिको मुद्दा उठाउने पनि यही पार्टी हो। त्यसैले यो जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको समुदायको विरोधी हुनै सक्दैन। उनीहरुका लागि लड्ने पार्टी नै एमाले हो।
गणतन्त्रको मुद्दा आयो भने 'हामीले पहिलै उठाएको' भन्दिने, संविधान सभा आयो, 'पहिल्यै उठाएको' भन्दिने, अनि गर्नचाहिँ केही नगर्ने?
बिल्कुल गलत हो। एमालेले जनजाति, संघीयता, राज्य पुनर्संरचनाबारे धेरैअघिदेखि सुक्ष्म अध्ययन गरेर नीति र अवधारणा अघि सारेको छ। सिद्धान्त, नीतिसँग जोडिएका त्यस्ता धेरै कुरालाई हामीले उठाएका छौं, समाधान पनि गरेका छौं।
बहुदलका १२ वर्षमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहनुभो, जनजातिलगायत्का मुद्दा समाधान गर्नुभयो त?एमालेले जनजातिका मुद्दा चौथो महाधिवेशनमा उठायो। त्योभन्दा अगाडि पनि उठायो। महाधिवेशनपिच्छे जनजातिका मुद्दामा छलफल गर्दै दस्तावेज पारित पनि गरेका छौं। सातौं महाधिवेशनपछि निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बाह्रांै बैठक, आठौं महाधिवेशन र जनआन्दोलनमा हामीले नै उठाएका हौं।
त्यत्रो काम गरेको भए जनजाति नेताहरु किन असन्तुष्ट भएका?हामीले गर्नुपर्नेभन्दा अलि धेरै काम गरेछौं (हाँसो)। ती कामबारे हामी समीक्षा गर्नेवाला छौं। किन केही कमरेडहरु असन्तुष्ट बन्नु भो? उहाँहरु भन्नुहुन्छ- 'पार्टीले नै बनाएका नीति र धारणाहरुका आधारमा हामी यहाँ आइपुगेका हौं।' तपाईं गएर सोध्नूस् : फेरि पनि उहाँहरु यही भन्नुहुन्छ। त्यसैले केही कुरामा केही करेक्सन् गर्नैपर्ने भएको छ।
कस्ता कुरामा?उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा, हामीले विभिन्न जातीय संगठन बनायौं। नेपाली समाजलाई जातीय संगठन आवश्यक पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेबारे नसोची चुनावी राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर एकपछि अर्को संगठन बनाउँदै गयौं। त्यसका परिणामबारे विचार गरेनौं। यस्ता कुराबारे सिंहावलोकन गनुपर्ने भएको छ।
त्यो त माओवादीको सिको गरेको होला नि?सिको गरेको होइन, आफ्नै कार्यनीतिहरुका आधारमा बढ्दै गयौं। माओवादीले जातीय राज्यको कुरा गरेको थियो। त्यसको नेपाली समाज र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असर पर्योद।
लोकतान्त्रिक मूल्यसहित जातीय पहिचानको नाम दिएर प्रदेश बनाए के फरक पर्छ?यो बहसको विषय हो। भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृतिका पक्ष पनि पहिचानकै कुरा हुन्। हामी जातिगत पहिचानकै, अझ एकल जातिगत पहिचानको कुरातर्फ जाँदैनौं। त्यसले जातीय अन्तर्द्वन्द्वतिर समाजलाई धकेल्छ।
नेपाली समाजको विकासक्रमबारे लेख्ने गर्नुभएको थियो। अहिलेको नेपाली समाज कहाँनेर छ?कसैले नेपाली समाजलाई दुई राष्ट्रियताको देश भन्ने गर्छन्। मधेसी मोर्चाले यस्तो विश्लेषण गर्न थालेको छ। यो ठाडै गलत हो। मधेसमा बस्नेहरुको एउटा र पहाडमा बस्नेहरुको अर्को राष्ट्रियता हुँदैन। अनि माओवादीले बहुराष्ट्रियताको समाज हो भन्ने विश्लेषण गरेको छ। समाज विकासका पाँच मुख्य चरण हेर्ने हो भने राष्ट्रियताबारेका बहसमा कम्युनिस्टहरुले 'मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ' भने। हिजोआज अरुहरु यस्तै धारणा पछयाउँदै ग्लोबल भिलेज भन्न थालेका छन्। सीमाहीन अर्थतन्त्रको विकास हुन थालेको छ। ऐतिहासिक भौतिकवादको आलोकमा हेर्ने हो भने नेपाली समाज अहिले न गणगोत्रको अवस्थामा छ, न कबिला समयमा छ। नेपाली मानव समाजका ती समुदाय जातिको अवस्थामा आइपुगेका छन्। ती जाति मिलेर नेपाल राष्ट्र बनेको छ। अहिले हामी यही नेपाल राष्ट्रको ऐतिहासिक विकासबाट गुजि्ररहेका छांै। कुसुन्डा, राउटेजस्ता केही समूह अझै कबिला अवस्थाबाट गुजि्ररहेका होलान्, नत्र अरु सबै जाति समान अवस्थामा छन्। कोही अलिकति अघि बढेका र पछि परेका होलान्। त्यो दूरी मेटाउन बाँकी छ।
त्यो कसरी मेटाउने त?सबैका भाषा संस्कृति, आर्थिक विकास गर्ने। समान अवसर दिने। त्यसका लागि समावेशी राजनीति, पिछडिएको समूहहरुलाई विशेष अधिकार दिने।
यस्तो कुरा गर्ने नेताहरुलाई नै कारबाही गर्ने कुरा सुनिएको छ?त्यस्तो होइन, अरु नै केही हो। असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टीका अनुशासन, विधि, पं्रक्रिया तोड्नुभो भने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर आजसम्म कुरा हुँदा पनि अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरुले पार्टीलाई दबाब दिएको जस्तो लाग्छ, तोड्ने कुरा गरेको जस्तो लाग्दैन। कारबाहीको कुरा पनि भइसकेको छैन।
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को विषयमा पनि पार्टीभित्र वेलावखत चर्चा हुन्छ नि?जबज सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पँुजीवादबाट समाजलाई मुक्त गरेर समाजवादको छिँडीसम्म पुर्या,उने व्यवस्था हो। ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पूरा भइसकेको छैन। यो संक्रमणकाल सफलतापूर्वक पूरा भयो भने यो नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत पक्ष पूरा हुन्छ। त्यसपछि हामी क्रमशः समाजवादतर्फ जाने ढोका खोल्छौं।
प्रचण्डले त आधा क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भन्नुभएछ नि?प्रचण्डले भनेको आधार के हो भन्नेबारे दस्तावेज नपढी भन्न सकिन्न। मिडियामा आएको छ। सामन्त वर्गलाई सत्ताच्युत गर्ने, राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, अर्थतन्त्र र सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा ठूला सुधारहरु थालनी गर्ने काम भएको छ। त्यसलाई हामी संस्थागत गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं प्रश्न छ। तिनको जवाफ खोज्नुपर्छ।
प्रधान मन्त्री हुनुभो तर शान्ति र संविधानका लागि उल्लेख्य केही नगरेको आरोप छ?संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चार सरकार निर्मांण भए। चारै सरकारकेा पालामा सम्पन्न गर्नैपर्ने दुई काम थिए : शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण। प्रत्येक प्रधान मन्त्रीको पालामा यी काम थोरै धेरै अघि बढे। दुर्भाग्य चारै जनाको पालामा पूरा भएनन्। पछिल्लो समयमा बाबुरामले पो यो काम पूरा गर्छन् कि भन्ने आश थियो। अपेक्षाविपरीत उनी पनि असफल भए। शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन, संविधान सभा पनि अवसान भयो।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याए संविधान चुड्कीको भरमा बनाइदिन्छौं भन्ने तपाईंहरु नै हो?यो उनीहरुको लाचारी, असफलताको दुःखद् कहानी हो। संविधान सभाको ठूलो दल सुरुदेखि अन्तिमसम्मै विचार, नीति र दृष्टिकोण दिन नसकेर असफल भयो। मेरो नेतृत्वमा सरकार हुँदा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन तयार भएर संविधान निर्माणमा अग्रसर भएको भए त्यो उसका लागि ठूलो अवसर थियो। तर त्यसलाई उनीहरुले चिन्न सकेनन्। बाबुराम भट्टराईजस्ता महत्वाकांक्षी मान्छेहरुले त्यो सरकारलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म विरोध गरे। अन्ततः त्यही लाइनमा माओवादी पनि आयो, सरकार भत्कियो। यो अरुको होइन, माओवादीको असफलताको कुुरा हो। उसले संविधान सभालाई मात्रै होइन, आफूलाई नै असफल बनायो।
माओवादीचाहिँ तपाईंहरुका कुरा आफूले मानेको, आफ्ना कुरा तपाईंहरुले कहिल्यै नमानेको दुखेसो गर्छन्?संविधान सभाले सबैलाई मिलेर जान म्यान्डेट दिएको थियो। माओवादीले चाहिँ आफ्नो छाप लागेको संविधान बनाउन चाह्यो। हरेक विषयमा सबैले गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्थ्यो। कसैले कसैलाई इन्कार गर्नसक्ने अवस्था थिएन।
सरकारले त चुनाव घोषणा गर्योव, अब नयाँ चुनावमा जाने हो?चुनाव, सभा पुनर्स्थापना, जनमत संग्रह वा सर्वोच्चको कुनै नयाँ फैसला। यी सबै विकल्पबारे हामी अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौं। टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं।
एमालेले जहिल्यै ढिलो निर्णय दिन्छ भन्छन्? त्यसो होइन। एमाले गम्भीरतापूर्वक निर्णयमा पुग्छ। गम्भीर विचार विश्लेषण गरेर संश्लेषणमा पुगियो भने ढिलो भए पनि गल्ती कम हुन्छ। हामीले राज्य पुनर्संरचनाबारे हतारहतार जातीय राज्य भन्दिएको भए आज मुलुकको अवस्था के हुन्थ्यो? त्यसैले ढिलो गर्ने, गल्ती नगर्ने।
ढिलो गर्नु पनि गल्ती होइन र? हदभन्दा ढिलो गर्नु त ठीक होइन, तर प्रक्रियामा नपुर्यााई निर्णय पनि गर्नु उचित होइन नि।
एमालेले पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ पार्टी सदस्य थप्न सकेको देखिँदैन नि?एमालेका आन्तरिक गतिविधिहरु पटक्कै थाहा नपाउनेहरुले लगाएको आरोप हो यो। एमाले मेची महाकाली, देश प्रवाससम्म फैलिएको छ। प्रत्येक गाउँमा एमालेका कमिटी छन्। सबै कमिटी निर्वाचित छन्। डबलभन्दा बढी नयाँ अनुहार थपिएका छन्। अलिकति नवीकरणको समस्याचाहिँ छ।
नयाँ सदस्य थपिएका भए कार्यक्रमहरुतिर जाँदा किन उही पुरानै अनुहारमात्रै दोहोरिएका?केही समयअघि पार्टीप्रति नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने कुरामा केही कमी आएकै हो। त्यो मन्दताले क्षेत्रीय कमिटी र जिल्ला कमिटीतिर प्रभाव पनि पार्यो । तर पछिल्लो समय त्यस्तो छैन। पुस्तैनी प्रभावलाई बदल्दै गइरहेका छौं।
कांग्रेसले लोकतन्त्रको, माओवादीले परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्छ भने एमाले बीचमा किन चाहियो भन्नेहरु पनि छन् नि?उनीहरुले के बुझेनन् भने नेपाली समाजको यथार्थतामा उभिएर कुनै पार्टीलाई वाम, दक्षिणपन्थी कित्तामा राख्नुपर्छ। माओवादी उग्रवामपन्थी अराजकतावाद र अतिवादलाई बोक्ने पार्टी हो। त्यो अतिवादलाई थेग्न नसकेर कुण्ठित हुँदै, विभाजित हुँदै, विखण्डित हुँदै जान थालेको छ। कांग्रेसलगायत् शक्तिहरु दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। कांग्रेस कहिलेकाहीँ सुधार र परिवर्तनका एजेन्डामा पनि आएको छ तर आर्थिक एजेन्डाहरुमा यथास्थितिवादमा छ। एमालेचाहिँ दुवैखाले अतिवादका विरुद्ध जुध्दै अग्रगामी बाटो, लोकतन्त्र, राष्ट्रियतालाई पनि संरक्षण गर्ने पार्टी हो।
एमाले यति भरपर्दो शक्ति रहेछ, किन जनताचाहिँ ऊप्रति आश्वस्त हुन नसकेका?बीचमा कतिपय क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले चुनौती खडा भएको सही हो। त्यसैले बीचमा केही संकुचन आयो। यसका अनेक कारण छन्। तिनलाई पहिल्याउँदै, निराकरण गर्दै अघि बढ्दै छौं। आगामी दिनमा यी दुवैखाले अतिवादविरुद्ध लड्दै जाँदा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछ।
एमालेको एजेन्डा नै छैन, कहिले कसको कहिले कसको पछि दगुर्छ भन्छन् नि?एमाले समाजवादसम्म देशलाई लैजानुपर्छ, त्यसका लागि जबजको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छर्लंग सिद्धान्त बोकेर हिँडेको पार्टी हो। देशलाई कृषि क्रान्ति गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्नेलगायत् भिजन भएको पार्टी हो एमाले । यति ठूलो भिजन बोकेको पार्टीसँग कसैले गुनासो गर्नु, दुखेसो गर्नु उचित र स्वाभाविक हो।
कम्युनिस्टहरुको कोही न कोहीलाई शत्रु किटान गर्ने चलन हुन्छ, अहिले एमालेको शत्रु को हो?सामन्ती र यथास्थितिवादी शक्तिहरु। संस्थागतरुपमा अहिले कोही त्यस्तो खास छैन। तर अवशेषहरु छन्।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ?उनी बोल्दैछन्। तर तिनको कुनै संस्था छैन। त्यो भत्केको छ। तैपनि अरण्यरोदन गरेर हिँडिरहेका छन्।
त्यस्ता सामान्य अवस्थामा भएका व्यक्तिसँग प्रधान मन्त्रीदेखि दलका नेताहरुसमेत किन आत्तिएका?सतर्क हुनु जरुरी छ। क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत भइसकेका छैनन्। संविधान बनिसकेको छैन। त्यसैले पुनरुत्थानवादी शक्तिसँग सचेत हुनुपर्छ।
संविधान सभा चुनावपछि जब महासचिव हुनुभयो, एमालेको पुनर्गठन र पुनर्निमाण गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। त्यो अभियान कहाँ पुग्यो?संविधान सभा चुनावमा गम्भीर धक्का खाएको तीतो इतिहास एमालेसँग छ। हामी किन पराजित भयौं भन्ने विश्लेषण गर्दा विचार, संगठन र कार्यशैलीमा पुनर्गठन गर्ने सोच आयो। त्यसपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र आठौं महाधिवेशनले पुनर्गठनमा महत्वपूर्ण उचाई लिएर आयो। हामी परम्परागत ढाँचाबाट होइन, नवीन ढाँचाबाट संगठन चलाउने ठाउँमा आयौं। अन्तरिम संविधानमा पनि त्यस्तो भावना अंकित छ। हामीले निर्वाचित क्षेत्रमा निर्वाचित कमिटी नै निर्माण गर्न थाल्यौं। वैचारिक क्षेत्रमा पनि काम भइरहेका छन्। हामीले ती प्रक्रिया जारी नै राख्नुपर्छ। वैचारिक क्षेत्रमा काम भएको रहेनछ?त्यसो होइन। आठौं महाधिवेशनले तय गरेका कार्यदिशा, कार्यनीति पूरा गर्नेतर्फ हामी लागिरहेकै छौं। कतिपय चुनौती बीचमा आए। तर पनि वैचारिक पुनर्गठन जारी छ।
कार्यशैली पनि बदल्ने कुरा थियो? काठमाडौंमा केन्द्रित हुने परम्परा थियो। क्षेत्रका कार्यकर्ता क्षेत्रमा, जिल्लाका कार्यकर्ता जिल्लामा बस्ने गर्थे। ७० प्रतिशत कार्यकर्ता गाउँमा परिचालित हुने नीति लिएर आयौं।
अहिले पनि अधिकांश नेता/कार्यकर्ता केन्द्रमै देखिन्छन् त?केही सुधार गरेका छौं तर पुराना प्रवृत्ति अहिले पनि देखिन्छन्।
तपाईं नारा दिने तर कार्यान्वयन गर्न अघि नसर्ने नेता भन्छन् नि? आठौं महाधिवेशनपछि कार्यकर्ता/नेताहरु एक वा अर्को गुटमा विभाजित हुने, गुटले बैठक हुन नदिने, भए पनि विषयमा केन्द्रित भएर छलफल नहुने, छलफल भए पनि गुटगत छलफलमात्रै हुने अवस्था लामो समयसम्म पार्टीमा रह्यो। पार्टी अनुशासनहीन र अराजकतावादी दिशातिर गयो। अढाई वर्षपछि त्यस्तो अवस्था बल्ल अन्त्य भएको छ। पार्टी एक भएको छ।
अहिले पनि अशोक राईलगायत् नेताहरुचाहिँ पार्टी फुट्न सक्छ भनिरहेका छन्?त्यो भिन्नै प्रसंग हो। जनजातिका समस्या समाधान गर्नेलगायत्का कतिपय विषयमा उहाँलगायत् केही नेताहरूले मतभिन्नता राख्नुभएको छ। तर, त्यसलाई पनि '१२ बुँदे समझदारी' गरेर एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गरेका छौं।
माधव नेपाल, केपी ओली र तपाईंबीचको एकताचाहिँ कति स्थायी हो?अहिले हाम्रो बीचमा म कुनै मतभिन्नता देख्दिनँ। केन्द्रीय कमिटीमा एकरुपताका साथ निर्णय गरिरहेका छौं। आठौं महाधिवेशनले पारित गरेका सिद्धान्त र कार्यनीतिमा पनि कुनै मतभिन्नता म देख्दिनँ।
पहिले पनि सिद्धान्त र कार्यनीतिमा त मतभेद थिएन नि?अन्य कारण थिए। ती के थिए भन्नेबारे समीक्षा गर्न बाँकी छ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारप्रति तपाँईको के टिप्पणी छ?यो सरकार पदमुक्त सरकार हो। कामचलाउ सरकार हो। यसले आफ्नै नीतिनिर्णयका कारणले पाएको ऐतिहासिक अवसर पनि गुमाएको छ। तर, यो सरकारलाई त्यो कुराको होस अझै आइसकेको छैन। अर्को चुनाव घोषणा गरेर संविधान सभा अवसान गराएपछि उनको सरकारलाई राष्ट्रपतिको कार्यलयबाट जारी विज्ञप्तिले 'तपाईं पदमुक्त हुनुभएको छ' भनी सम्झाइदियो। तर त्यसलाई पनि यो गठबन्धन सरकारले राम्ररी बुझेजस्तो मलाई लागेन। अहिलेको सरकार मुलुकमा आफ्नो अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी शासन लाद्न चाहन्छ। यसरी नै आयु लम्ब्याइरहन चाहन्छ। यसले मुलुकलाई धु्रवीकरण र मुठभेडतिर लगिरहेको छ।
यसको मतलब सरकारको कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिले लिनुपर्छ भन्ने हो?मलाई त्यस्तो लाग्दैन। संविधानले त्यसो गर्न दिँदैन पनि। हरेकले संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ। राष्ट्रपतिसँग धेरैपटक मैले कुरा गरेको छु। उहाँ संविधानसम्मत ढंगले अघि बढ्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। बरु संविधानबमोजिम चल्ने कुरा कतिपय भएनन् भन्नेतिर उहाँको चिन्ता छ। अर्को चुनाव घोषणा गर्ने सरकारी कुरा असंवैधानिक र लोकतन्त्रविरोधी घोषणा हो। त्यसले पो बरु सबैलाई चिन्तित बनाएको छ।
यसो भन्दै राष्ट्रपतिलाई उक्साउनेचाहिँ तपाईंहरु नै हो भन्छन्?
माओवादीले हामीलाई लगाउने आरोप धेरै छन्। तर उनीहरुका प्रत्येक आरोप झुट सावित भइरहेका छन्। अहिले माओवादी संविधान मिच्ने हिसाबले अघि बढिरहेको छ। त्यतातिर सचेत रहन सबैलाई हाम्रो आग्रह छ। कांग्रेसलाई प्रधान मन्त्रीको उम्मेदवारको नाम प्रस्ताव गर्न भन्नुभएको हो?हामीबीच पहिला पाँचबुँदे सहमति बनेको छ। त्यस सहमतिअनुरुप नेपाली कांग्रेसले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएको छ। तर त्यो जेठ १४ अघिको कुरा हो। त्यसैले त्यसको पनि परिप्रेक्ष्य बदलिएको छ। नयाँ परिप्रेक्ष्यमा अब नयाँ सहमति हुन्छ।
भनेपछि कांग्रेसलाई प्रधान मन्त्रीको नाम देऊ भनेर फेरि जोकर बनाउन खोज्नुभएको?एमाले सिद्धान्तनिष्ठ, नीतिनिष्ठ पार्टी हो। यसले जे सोच्छ, त्यही गर्छ, त्यही कुरा बाहिर लिएर आउँछ। अहिले हामीले नेतृत्व दाबी गरेका छैनौं। सहमतिसाथ नेतृत्व निर्माण गरौं भनिरहेका छौं। अहिले हामी एनेकपा माओवादीको नेतृत्वचाहिँ स्वीकार्दैनौं। माओवादीबाहेकका मुख्य पार्टीहरुभित्रबाट सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ।
माओवादीले तपाईंलाई प्रधान मन्त्री सकार्न हुने, तपाईंले नहुने त्यस्तो के छ?पटक-पटक सरकार चलाइसक्यो माओवादीले। फेरि उसैलाई दिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य छैन। अहिले माओवादी र मधेसवादीको अधिनायकवादी शासन छ। यसले मुलुक अप्ठरोमा पारेको छ। त्यसैले हामी उसको अधिनायकवादी शासन अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँछौं।
यो सरकार भारतको इशारामा बनेको भन्ने आरोप सुनिएको थियो? यो प्रश्नको जवाफ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विजयकुमार गच्छदार, महन्थ ठाकुरहरुलाई गएर सोध्नूस्। उनीहरुले राम्रो जवाफ दिन्छन्।
उनीहरुले त होइन भनिहाल्छन् नि?त्यसो भन्छन् भने तपाईंले खोतल्न थाल्नुपर्योट नि। उनीहरु कसका प्रायोजित विचार र इशाराले चलिरहेका छन् सजिलै थाहा हुन्छ।
माधवकुमार नेपालले संविधान सभा होइन, संसदको चुनाव गरौं भन्नुभएछ। यो एमालेको आधिकारिक धारणा हो?आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। संसदको चुनाव गर्ने कि, जनमत संग्रहमा जाने कि, केही दिनका लागि संविधान सभा ब्युँताउने कि : बजारमा यस्ता अनेक कुरा छन्। यी कुनै पनि कुरामा निर्णय गरेका छैनौं। निर्णय नगरी बोल्नु आधिकारिक र संस्थागत हुँदैन।
निर्णय गर्न ढिलो हुँदैछ, होइन र?अहिलेसम्म केही ढिलो भएको छैन। दुइटा दलको अधिनायकवादले वार्ता प्रक्रियासमेत राम्ररी अघि बढेको छैन।
वार्तामा डाक्दा तपाईंहरु नै जानुहुन्न?बाबुरामको नेतृत्व रहुन्जेल सरकारले बोलाएका वार्तामा हामी जाँदैनौं। पार्टीले बोलाएकामा जान्छौं, गइरहेका पनि छौं। हामीले त्यहाँ सहमतीय सरकार बन्नुपर्छ भनिरहेका छौं।
सहमतीय भन्ने, अनि आफूले नै भनेको जस्तो हुनुपर्ने?मुलुक कसरी जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले चलाउने भनी सोच्ने कसले? सत्तापक्षले। सत्तापक्ष आफैं अधिनायकवाद लाद्न चाहन्छ। मुलुकलाई सहमति र अग्रगतितर्फ लैजान चाहँदैन। झन् बढी संग्रालो र भुंग्रालोतर्फ अघि बढाउन चाहन्छ। यसरी नै चल्ने हो भने अर्कै कुरा, नत्र सहमतिको विकल्प छैन। यो सरकार विघटित हुनुपर्छ, सहमतिको नयाँ सरकार बन्नुपर्छ।
विघटित नै छ नि होइन र?एक किसिमले विघटित छ। अब बालुवाटर र सिंहदबार छोड्नुपर्छ। अनि नयाँ सरकारको मार्गप्रशस्त हुन्छ।
बाबुरामको नेतृत्वमा सरकार बनेयता तपाईंले निरन्तर खेदिरहनुभएको छ भन्छन् नि?मैले कहाँ खेदें? खेदेको भए त सरकार बालुवाटारमा नहुनुपर्ने।
हदै असहयोग गरेको त साँचो हो नि?हामीले यो सरकारलाई गर्ने सहयोग भनेकै प्रतिपक्षमा बसेर आलोचना गर्ने हो। सरकारका गलत कुराको आलोचना गरेका छौं। यो सरकारलाई गर्ने सहयोग नै त्यही हो।
बाबुराम र तपाईंबीच राजनीतिक भन्दा पनि व्यक्तित्व टकराव बढी छ भन्ने विश्लेषण कति सही हो?एमालेले कसैलाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेरेको छैन, हेर्न पनि चाहँदैन। यो सरकार नेपालको इतिहासमै कालो बादल हो। छँदाखाँदाको संविधान सभा अवसान गराएर देशलाई अधोगतितिर लगेको छ। देशमा आर्थिक र राजनीतिक संकट त छँदै थिए, संवैधानिक संकटसमेतमा धकेल्दिएको छ। दिशाहीनता र अन्योल छ। न संविधान सभाबाट अघि बढ्न सकिन्छ, न अन्यत्रबाट। यो कसले गर्यो ? यही गठबन्धनले हो कि होइन? आज देशले यो कुरा चिन्दैछ।
तपाईं राष्ट्रिय सहमति दोहोर्याइरहनुहुन्थ्यो। यो त नहुने रहेछ होइन र?इतिहासको यो कालखण्डमा राष्ट्रिय सहमति नगरी अघि बढ्न सक्दैनौं। मुलुक अहिले गतिरोधमा परेको पनि राष्ट्रिय सहमति नभएरै हो। सरकार सहमतिको बाधक बनेकाले यसलाई नहटाई हामी अघि बढ्नै सक्दैनौं।
एमालेको छवि किन जातीय अधिकार र मधेसविरोधी बन्दै गएको?हाम्रो पार्टी सबै क्षेत्रका जनताको हो। त्यसैले ती सबै क्षेत्रको पक्षमा यसले लड्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छ। मधेसका श्रमजीवी जनताको असाध्यै ठूलो हिस्सा छ। अल्पसंख्यक, मुस्लिम, दलित, उत्पीडित र विभिन्न जातका जनतालाई एकताबद्ध गर्ने, जागृत गर्ने, संगठित गर्ने काम एमालेले गर्छ। उनीहरुको पीरमर्कामा निरन्तर बोल्ने पार्टी हो यो। अहिले नेपालका सिमानाहरुमा अनेकन ठाउँमा समस्या छन्। के तपाइर्ंंले त्यसबारे मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बोलेको सुन्नुभएको छ? सिमानाबाहिर अनेकन् संरचना निर्माण गरेर नेपाली भूमिलाई डुबान गराउने काम भएको छ। मोर्चाले कहीँ चिन्ता गरेको सुन्नुभएको छ? तर नेकपा एमाले निरन्तर लडिरहेको छ। टनकपुर काण्डको कुरा गरौं। के त्यो हिमालमा छ? कोसी र गण्डकी सम्झौता ठीक ढंगले कार्यान्वयन भइरहेका छैनन्। मधेसी मोर्चाका नेताहरु कतै आँसुमात्रै भए पनि चुहाउँछन्? दुःख प्रकट गर्छन्? गर्दैनन्।
मधेस एक प्रदेश हुँदा के बिग्रन्छ र?उनीहरुले भन्ने गरेको एक मधेस एक प्रदेश प्रायोजित अवधारणामात्र हो। यो नेपाललाई विखण्डन गर्ने, दुई टुक्रामा विभाजित गर्ने प्रायोजित षड्यन्त्र हो। यो नेपालको अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि चुनौती खडा गर्ने कुरा हो।
जनजातिबारे नि?जनजाति भनेका नेपालका सौन्दर्य र सम्पदा हुन्। उनीहरु नेपाली समाजको महत्वपूर्ण अंग पनि हुन्।
सौन्दर्य भन्दै सधैं प्रशंसामात्रै गरिरहने? प्रशंसामात्रै होइन, लड्ने गरेको हो। एमाले भनेको सबै श्रमजीवी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। संस्थागतरुपमा सबैभन्दा पहिले जनजातिको मुद्दा उठाउने पनि यही पार्टी हो। त्यसैले यो जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको समुदायको विरोधी हुनै सक्दैन। उनीहरुका लागि लड्ने पार्टी नै एमाले हो।
गणतन्त्रको मुद्दा आयो भने 'हामीले पहिलै उठाएको' भन्दिने, संविधान सभा आयो, 'पहिल्यै उठाएको' भन्दिने, अनि गर्नचाहिँ केही नगर्ने?
बिल्कुल गलत हो। एमालेले जनजाति, संघीयता, राज्य पुनर्संरचनाबारे धेरैअघिदेखि सुक्ष्म अध्ययन गरेर नीति र अवधारणा अघि सारेको छ। सिद्धान्त, नीतिसँग जोडिएका त्यस्ता धेरै कुरालाई हामीले उठाएका छौं, समाधान पनि गरेका छौं।
बहुदलका १२ वर्षमा सरकार र प्रतिपक्षमा रहनुभो, जनजातिलगायत्का मुद्दा समाधान गर्नुभयो त?एमालेले जनजातिका मुद्दा चौथो महाधिवेशनमा उठायो। त्योभन्दा अगाडि पनि उठायो। महाधिवेशनपिच्छे जनजातिका मुद्दामा छलफल गर्दै दस्तावेज पारित पनि गरेका छौं। सातौं महाधिवेशनपछि निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बाह्रांै बैठक, आठौं महाधिवेशन र जनआन्दोलनमा हामीले नै उठाएका हौं।
त्यत्रो काम गरेको भए जनजाति नेताहरु किन असन्तुष्ट भएका?हामीले गर्नुपर्नेभन्दा अलि धेरै काम गरेछौं (हाँसो)। ती कामबारे हामी समीक्षा गर्नेवाला छौं। किन केही कमरेडहरु असन्तुष्ट बन्नु भो? उहाँहरु भन्नुहुन्छ- 'पार्टीले नै बनाएका नीति र धारणाहरुका आधारमा हामी यहाँ आइपुगेका हौं।' तपाईं गएर सोध्नूस् : फेरि पनि उहाँहरु यही भन्नुहुन्छ। त्यसैले केही कुरामा केही करेक्सन् गर्नैपर्ने भएको छ।
कस्ता कुरामा?उदाहरणका लागि भन्नुपर्दा, हामीले विभिन्न जातीय संगठन बनायौं। नेपाली समाजलाई जातीय संगठन आवश्यक पर्छन् कि पर्दैनन् भन्नेबारे नसोची चुनावी राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर एकपछि अर्को संगठन बनाउँदै गयौं। त्यसका परिणामबारे विचार गरेनौं। यस्ता कुराबारे सिंहावलोकन गनुपर्ने भएको छ।
त्यो त माओवादीको सिको गरेको होला नि?सिको गरेको होइन, आफ्नै कार्यनीतिहरुका आधारमा बढ्दै गयौं। माओवादीले जातीय राज्यको कुरा गरेको थियो। त्यसको नेपाली समाज र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा असर पर्योद।
लोकतान्त्रिक मूल्यसहित जातीय पहिचानको नाम दिएर प्रदेश बनाए के फरक पर्छ?यो बहसको विषय हो। भूगोल, इतिहास, भाषा, संस्कृतिका पक्ष पनि पहिचानकै कुरा हुन्। हामी जातिगत पहिचानकै, अझ एकल जातिगत पहिचानको कुरातर्फ जाँदैनौं। त्यसले जातीय अन्तर्द्वन्द्वतिर समाजलाई धकेल्छ।
नेपाली समाजको विकासक्रमबारे लेख्ने गर्नुभएको थियो। अहिलेको नेपाली समाज कहाँनेर छ?कसैले नेपाली समाजलाई दुई राष्ट्रियताको देश भन्ने गर्छन्। मधेसी मोर्चाले यस्तो विश्लेषण गर्न थालेको छ। यो ठाडै गलत हो। मधेसमा बस्नेहरुको एउटा र पहाडमा बस्नेहरुको अर्को राष्ट्रियता हुँदैन। अनि माओवादीले बहुराष्ट्रियताको समाज हो भन्ने विश्लेषण गरेको छ। समाज विकासका पाँच मुख्य चरण हेर्ने हो भने राष्ट्रियताबारेका बहसमा कम्युनिस्टहरुले 'मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ' भने। हिजोआज अरुहरु यस्तै धारणा पछयाउँदै ग्लोबल भिलेज भन्न थालेका छन्। सीमाहीन अर्थतन्त्रको विकास हुन थालेको छ। ऐतिहासिक भौतिकवादको आलोकमा हेर्ने हो भने नेपाली समाज अहिले न गणगोत्रको अवस्थामा छ, न कबिला समयमा छ। नेपाली मानव समाजका ती समुदाय जातिको अवस्थामा आइपुगेका छन्। ती जाति मिलेर नेपाल राष्ट्र बनेको छ। अहिले हामी यही नेपाल राष्ट्रको ऐतिहासिक विकासबाट गुजि्ररहेका छांै। कुसुन्डा, राउटेजस्ता केही समूह अझै कबिला अवस्थाबाट गुजि्ररहेका होलान्, नत्र अरु सबै जाति समान अवस्थामा छन्। कोही अलिकति अघि बढेका र पछि परेका होलान्। त्यो दूरी मेटाउन बाँकी छ।
त्यो कसरी मेटाउने त?सबैका भाषा संस्कृति, आर्थिक विकास गर्ने। समान अवसर दिने। त्यसका लागि समावेशी राजनीति, पिछडिएको समूहहरुलाई विशेष अधिकार दिने।
यस्तो कुरा गर्ने नेताहरुलाई नै कारबाही गर्ने कुरा सुनिएको छ?त्यस्तो होइन, अरु नै केही हो। असन्तुष्ट नेताहरुले पार्टीका अनुशासन, विधि, पं्रक्रिया तोड्नुभो भने प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हुन्छ। तर आजसम्म कुरा हुँदा पनि अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरुले पार्टीलाई दबाब दिएको जस्तो लाग्छ, तोड्ने कुरा गरेको जस्तो लाग्दैन। कारबाहीको कुरा पनि भइसकेको छैन।
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को विषयमा पनि पार्टीभित्र वेलावखत चर्चा हुन्छ नि?जबज सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पँुजीवादबाट समाजलाई मुक्त गरेर समाजवादको छिँडीसम्म पुर्या,उने व्यवस्था हो। ०६२/०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति पूरा भइसकेको छैन। यो संक्रमणकाल सफलतापूर्वक पूरा भयो भने यो नेपालमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत पक्ष पूरा हुन्छ। त्यसपछि हामी क्रमशः समाजवादतर्फ जाने ढोका खोल्छौं।
प्रचण्डले त आधा क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भन्नुभएछ नि?प्रचण्डले भनेको आधार के हो भन्नेबारे दस्तावेज नपढी भन्न सकिन्न। मिडियामा आएको छ। सामन्त वर्गलाई सत्ताच्युत गर्ने, राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, अर्थतन्त्र र सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा ठूला सुधारहरु थालनी गर्ने काम भएको छ। त्यसलाई हामी संस्थागत गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं प्रश्न छ। तिनको जवाफ खोज्नुपर्छ।
प्रधान मन्त्री हुनुभो तर शान्ति र संविधानका लागि उल्लेख्य केही नगरेको आरोप छ?संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा चार सरकार निर्मांण भए। चारै सरकारकेा पालामा सम्पन्न गर्नैपर्ने दुई काम थिए : शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण। प्रत्येक प्रधान मन्त्रीको पालामा यी काम थोरै धेरै अघि बढे। दुर्भाग्य चारै जनाको पालामा पूरा भएनन्। पछिल्लो समयमा बाबुरामले पो यो काम पूरा गर्छन् कि भन्ने आश थियो। अपेक्षाविपरीत उनी पनि असफल भए। शान्ति प्रक्रिया टुंगिएन, संविधान सभा पनि अवसान भयो।
माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याए संविधान चुड्कीको भरमा बनाइदिन्छौं भन्ने तपाईंहरु नै हो?यो उनीहरुको लाचारी, असफलताको दुःखद् कहानी हो। संविधान सभाको ठूलो दल सुरुदेखि अन्तिमसम्मै विचार, नीति र दृष्टिकोण दिन नसकेर असफल भयो। मेरो नेतृत्वमा सरकार हुँदा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन तयार भएर संविधान निर्माणमा अग्रसर भएको भए त्यो उसका लागि ठूलो अवसर थियो। तर त्यसलाई उनीहरुले चिन्न सकेनन्। बाबुराम भट्टराईजस्ता महत्वाकांक्षी मान्छेहरुले त्यो सरकारलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म विरोध गरे। अन्ततः त्यही लाइनमा माओवादी पनि आयो, सरकार भत्कियो। यो अरुको होइन, माओवादीको असफलताको कुुरा हो। उसले संविधान सभालाई मात्रै होइन, आफूलाई नै असफल बनायो।
माओवादीचाहिँ तपाईंहरुका कुरा आफूले मानेको, आफ्ना कुरा तपाईंहरुले कहिल्यै नमानेको दुखेसो गर्छन्?संविधान सभाले सबैलाई मिलेर जान म्यान्डेट दिएको थियो। माओवादीले चाहिँ आफ्नो छाप लागेको संविधान बनाउन चाह्यो। हरेक विषयमा सबैले गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्थ्यो। कसैले कसैलाई इन्कार गर्नसक्ने अवस्था थिएन।
सरकारले त चुनाव घोषणा गर्योव, अब नयाँ चुनावमा जाने हो?चुनाव, सभा पुनर्स्थापना, जनमत संग्रह वा सर्वोच्चको कुनै नयाँ फैसला। यी सबै विकल्पबारे हामी अध्ययन र छलफल गरिरहेका छौं। टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं।
एमालेले जहिल्यै ढिलो निर्णय दिन्छ भन्छन्? त्यसो होइन। एमाले गम्भीरतापूर्वक निर्णयमा पुग्छ। गम्भीर विचार विश्लेषण गरेर संश्लेषणमा पुगियो भने ढिलो भए पनि गल्ती कम हुन्छ। हामीले राज्य पुनर्संरचनाबारे हतारहतार जातीय राज्य भन्दिएको भए आज मुलुकको अवस्था के हुन्थ्यो? त्यसैले ढिलो गर्ने, गल्ती नगर्ने।
ढिलो गर्नु पनि गल्ती होइन र? हदभन्दा ढिलो गर्नु त ठीक होइन, तर प्रक्रियामा नपुर्यााई निर्णय पनि गर्नु उचित होइन नि।
एमालेले पछिल्ला वर्षहरुमा नयाँ पार्टी सदस्य थप्न सकेको देखिँदैन नि?एमालेका आन्तरिक गतिविधिहरु पटक्कै थाहा नपाउनेहरुले लगाएको आरोप हो यो। एमाले मेची महाकाली, देश प्रवाससम्म फैलिएको छ। प्रत्येक गाउँमा एमालेका कमिटी छन्। सबै कमिटी निर्वाचित छन्। डबलभन्दा बढी नयाँ अनुहार थपिएका छन्। अलिकति नवीकरणको समस्याचाहिँ छ।
नयाँ सदस्य थपिएका भए कार्यक्रमहरुतिर जाँदा किन उही पुरानै अनुहारमात्रै दोहोरिएका?केही समयअघि पार्टीप्रति नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्ने कुरामा केही कमी आएकै हो। त्यो मन्दताले क्षेत्रीय कमिटी र जिल्ला कमिटीतिर प्रभाव पनि पार्यो । तर पछिल्लो समय त्यस्तो छैन। पुस्तैनी प्रभावलाई बदल्दै गइरहेका छौं।
कांग्रेसले लोकतन्त्रको, माओवादीले परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्छ भने एमाले बीचमा किन चाहियो भन्नेहरु पनि छन् नि?उनीहरुले के बुझेनन् भने नेपाली समाजको यथार्थतामा उभिएर कुनै पार्टीलाई वाम, दक्षिणपन्थी कित्तामा राख्नुपर्छ। माओवादी उग्रवामपन्थी अराजकतावाद र अतिवादलाई बोक्ने पार्टी हो। त्यो अतिवादलाई थेग्न नसकेर कुण्ठित हुँदै, विभाजित हुँदै, विखण्डित हुँदै जान थालेको छ। कांग्रेसलगायत् शक्तिहरु दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। कांग्रेस कहिलेकाहीँ सुधार र परिवर्तनका एजेन्डामा पनि आएको छ तर आर्थिक एजेन्डाहरुमा यथास्थितिवादमा छ। एमालेचाहिँ दुवैखाले अतिवादका विरुद्ध जुध्दै अग्रगामी बाटो, लोकतन्त्र, राष्ट्रियतालाई पनि संरक्षण गर्ने पार्टी हो।
एमाले यति भरपर्दो शक्ति रहेछ, किन जनताचाहिँ ऊप्रति आश्वस्त हुन नसकेका?बीचमा कतिपय क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिले चुनौती खडा भएको सही हो। त्यसैले बीचमा केही संकुचन आयो। यसका अनेक कारण छन्। तिनलाई पहिल्याउँदै, निराकरण गर्दै अघि बढ्दै छौं। आगामी दिनमा यी दुवैखाले अतिवादविरुद्ध लड्दै जाँदा एमाले सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रुपमा स्थापित हुनेछ।
एमालेको एजेन्डा नै छैन, कहिले कसको कहिले कसको पछि दगुर्छ भन्छन् नि?एमाले समाजवादसम्म देशलाई लैजानुपर्छ, त्यसका लागि जबजको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छर्लंग सिद्धान्त बोकेर हिँडेको पार्टी हो। देशलाई कृषि क्रान्ति गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्नेलगायत् भिजन भएको पार्टी हो एमाले । यति ठूलो भिजन बोकेको पार्टीसँग कसैले गुनासो गर्नु, दुखेसो गर्नु उचित र स्वाभाविक हो।
कम्युनिस्टहरुको कोही न कोहीलाई शत्रु किटान गर्ने चलन हुन्छ, अहिले एमालेको शत्रु को हो?सामन्ती र यथास्थितिवादी शक्तिहरु। संस्थागतरुपमा अहिले कोही त्यस्तो खास छैन। तर अवशेषहरु छन्।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुभएको छ?उनी बोल्दैछन्। तर तिनको कुनै संस्था छैन। त्यो भत्केको छ। तैपनि अरण्यरोदन गरेर हिँडिरहेका छन्।
त्यस्ता सामान्य अवस्थामा भएका व्यक्तिसँग प्रधान मन्त्रीदेखि दलका नेताहरुसमेत किन आत्तिएका?सतर्क हुनु जरुरी छ। क्रान्तिका उपलब्धि संस्थागत भइसकेका छैनन्। संविधान बनिसकेको छैन। त्यसैले पुनरुत्थानवादी शक्तिसँग सचेत हुनुपर्छ।
