Monday, October 31, 2011

नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा ठूला व्यापारिक घरानासमेत मुछिए (४३७ फर्मको विवरणसहित) - nagariknews

बालकृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं, कात्तिक १४- नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहित सरकारले ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार उपलब्ध गराएको विवरणमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगडजस्ता प्रतिष्ठित र बढी राजस्व तिर्ने समूहअन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन्।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर, विश्वकर्मा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, मोरङ अटो वर्क्स, बामा मोटर्स, बरुण डेभलपर्स, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, सिटिसिई/कालिका जेभी, चमेलियाजस्ता चल्तीका कम्पनीको नाम पनि विवरणमा छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले 'सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनका आधारमा' निर्देशन दिएपछि अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्महरूको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। विवरणमा ती फर्मले छलेको भ्याट रकम भने खुलाइएको छैन।
पत्रकार तथा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई आधार बनाउँदै उक्त विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगमा उजुरी दिएका थिए। त्यसअघि अर्थसचिवकहाँ गएर विवरण माग्दा पनि नपाएपछि उनी आयोग पुगेका हुन्।
सार्वजनिक विवरणमा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका सबै व्यावसायिक फर्मको नाम भने परेको छैन। यसमा ४ सय ३७ फर्ममात्र समेटिएका छन्। विभागले हालसम्म ५ सय १८ फर्मलाई शंकास्पद मानी अनुसन्धान गरिरहेको छ।
विभागले असोज मसान्तसम्म ३ सय ६५ फर्मको विवरण हेरी ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। यसमध्ये भ्याट १ अर्ब ९१ करोड, आयकर १ अर्ब ५० करोड र अन्तःशुल्क २ करोड छ। विवरणमा हालसम्म कति फर्मको अनुसन्धान पूरा भयो, कति कर निर्धारण गरियो र क-कसले तिरे खुलाइएको छैन।
अर्थसचिव बाँस्कोटाले आयोगको निर्देशनका आधारमा 'केही मात्र विवरण उपलब्ध गराएको' बताए।
'सूचना आयोगको निर्देशनका कारण हामीले केही सूचनामात्र उपलब्ध गराएका हौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'छलिएको रकम, अनुसन्धान विधि र भविष्यमा यस्ता छली नियन्त्रण गर्ने उपाय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, सूचना आयोगले समेत यी विवरण सार्वजनिक गर्न हामीलाई बाध्य पारेको छैन।'
दाहालले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने व्यापारिक फर्मको नाम उपलब्ध गराउन माग गर्दै जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। अर्थले सुनुवाइ नगरेपछि अर्थसचिवकहाँ पुगेको, तर त्यहाँबाट पनि सूचना नपाएको दाहालले बताए। त्यसपछि उनले सूचना आयोगमा निवेदन दिए। आयोगले तीन दिनभित्र सूचना दिन निर्देशन दियो, तर कार्यान्वयन भएन।
'मैले यसविरुद्ध आयोगमै पुनरावेदन दिएँ,' उनले भने, 'नक्कली भ्याट बिलमार्फत् १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली गर्ने व्यापारिक घरानाहरूको नाम सबैले थाहा पाउनुपर्छ भनी यो पहल गरेको हुँ।'
आयोगले १५ दिनभित्र विवरण सार्वजनिक गर्नू भनी असोज २७ गते निर्देशन दिएको थियो।



अनुसन्धान कसरी सुरु भयो?
विभागले अघिल्लो वर्ष फागुन १३ एक मोबाइल आयातकर्ता फर्मको कारोबार शंकास्पद लागेर बिलविजक हेर्दा पछिको मितिमा जारी भएको भ्याट बिल फेला पर्‍यो। सामान बेचेको दिनभन्दा १३ दिनपछिको मिति राखेर भ्याट बिल काटेको फेला परेपछि विभागले नक्कली कारोबार भएको शंका गरेको थियो। त्यसको १० महिनापछि मंसिरमा पुतलीसडकस्थित एक फर्ममा विभागले छापा मार्दा २ सय फर्मका भ्याट बिल फेला परे। त्यसपछि विभागले तत्कालै अनुसन्धान टोली बनाएर छानबिन थाल्यो। यस क्रममा विभिन्न नाममा भ्याटमा दर्ता भई सक्कली भ्याट बिल छापेर त्यसमा नक्कली कारोबार गरेको पाइयो। यसमा ठूला व्यावसायिक घरानाहरू पनि सामेल रहेको अनुसन्धानबाट देखियो।

व्यावसायिक मर्यादा पनि भएन
विभागले अनुसन्धान गर्ने क्रममा राजस्व छलीका नयाँ-नयाँ रूप फेला परेका छन्। पछिल्लो अनुसन्धानले आफूले चिनेका व्यवसायीका फर्मको नाममा नक्कली भ्याट बिल छाप्ने गरेको फेला परेको छ।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको विभाग र मातहतका कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा ठूला घरानाले व्यावसायिक धर्मविपरीत साना र चिनेका व्यापारीको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छाप्ने र त्यसबाट कारोबार भएको देखाउने गरेको फेला परेको छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार ठूला घरानाले साना व्यापारीहरूको नाममा रहेको फर्मको नक्कली बिल छापेर त्यसमार्फत् सामान किनेको देखाएका छन्। यही माध्यमबाट उनीहरूले आयकर छल्ने गरेका छन्।

भ्याटमाराहरुको नाम सार्वजनिक - Mysansar


देशका ठूला भनाउँदा व्यापारिक घरानाहरुले हामीले भ्याट छलेका छैनौँ, प्रमाण खोई भन्दै कुर्लने मौका अब पाउने छैनन्। किनभने अर्थ मन्त्रालयले आज भ्याट छली गर्ने फर्महरुको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब उनीहरुलाई आधिकारिक रुपमै ‘भ्याटमारा’ भन्न पाइनेछ। आयकर ऐन अनुसार करदाताको नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै सरकारले यसअघि उनीहरुको नाम सार्वजनिक गर्न इन्कार गर्दै आएको थियो। तर फ्रिडम फोरमले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका आधारमा यस्ता नाम सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएपछि आयोगले भ्याट छल्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। यसै अनुरुप आज अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। सार्वजनिक गरिएको विवरणमा उद्योगपतिको नाम र छलेको रकम भने उल्लेख छैन।
आयकर ऐन अनुसार आफूहरुको नाम सार्वजनिक नहुनेमा शायद ढुक्क थिए होलान् व्यापारी। त्यसैले भ्याट छल्ने मध्येका एक विनोद चौधरीले त उनको कम्पनीले गरेको भ्याट छलीबारे ब्लग लेखेको भन्दै माइस‌ंसारविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा मुद्दासमेत हाल्न पुगेका थिए (विवरण भित्र हेर्नुस्) आज सार्वजनिक विवरणमा भने उनी अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपको एलजी लगायत इलेक्ट्रोनिक्स सामानको व्यापार गर्ने सिजी इलेक्ट्रोनिक्स, वाइवाइ चाउचाउ लगायतका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने सिजी फुड्स र सिजी इम्पेक्स अनि गाडीको कारोबार गर्ने चौधरीका भाइको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलमा भ्याट छलीको छानबिन भइरहेको उल्लेख छ।
सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख नभए पनि सभासद विनोद चौधरी स्वामित्वको वाइवाइ उत्पादक कम्पनी सिजी फुडले १० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको खुलासा भएको छ। यो कसुरमा कानुनअनुसार कारवाही भए विनोद चौधरी सरकारी कागज कीर्ते गरे सरह ठगी र जालसाझी मुद्दा तथा जेल सजाय समेतको भागिदार हुनेछन्। बिगोको २ सय प्रतिशत जरिवाना र अन्य हर्जनाहरु जोड्दा चौधरीले वाइवाइका लागि नक्कली भ्याट बिल बनाए बापत ८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। चौधरी समुहकै सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्स दुई फर्मले नक्कली भ्याट बिल बनाए बापत साढे चार करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने दायित्व सभासद चौधरीलाई छ। चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीको मारुति गाडी भित्र्याउने अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छल्ने काम गरेको खुलेको छ।
चौधरी ग्रुपमात्र हैन भ्याट छल्नेमा हिम इलेक्ट्रोनिक्स, मोरङ अटो वर्क्स,बामा मोटर्स, जगदम्बा स्टिल, वरुण डेभलपर्स,भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्स, दुगड अटोक्लिनिक प्रा. लि‍. जस्ता नाम चलेका घरानाहरु पनि छन्।
सार्वजनिक विवरणमा नाम चलेका फर्महरुको नाम हेर्नुस्-


हालसम्म छानबिन सुरु गरिएका करदाताको विवरण
१. मोरङ अटो वर्क्स, त्रिपुरेश्वर
२. बिएम इन्टरप्राइजेज, त्रिपुरेश्वर
३. युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर्स, पुतलीसडक
४. हिम इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि, गणबहाल
५. एसोसिएट अटोमोबाइल्स प्रालि, काठमाडौं
६. हिमालयन इन्टरप्राइजेज प्रालि, काठमाडौं
७. एआइटि प्रालि, काठमाडौं
८. अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, काठमाडौं
९. ह्विल्स अटो प्रालि, ललितपुर
१०. सूर्य अटोमोबाइल्स प्रालि, ललितपुर
११. ज्योति ओभरसिज ट्रेडर्स, त्रिपुरेश्वर
१२. शक्ति कमर्सियल इन्टरप्राइजेज, काठमाडौं
१३. युनाइटेड, श्याम सुन्दर एन्ड डाँफे कन्स्ट्रक्सन जिभि, अनामनगर
१४. युनाइटेड, लामा श्याम सुन्दर जेभि, काठमाडौं
१५. युनाइटेड बिल्डस एन्ड इ. प्रालि, अनामनगर
१६. विश्वकर्मा सिमेन्ट प्रालि, नवलपरासी
१७. बामा मोटर्स प्रालि, कमलादी, काठमाडौं
१८. सिजिजिसि, चमेलिया प्रोजेक्ट डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल
१९. जगदम्बा स्टिल्स प्रालि
२०. वरुण डेभलपर्स प्रालि
२१. भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर प्रालि
२२. मारुती सिमेन्ट प्रालि
२३. सिजि इलेक्ट्रोनिक्स प्रालि
२४. सिजि इम्पेक्स प्रालि
२५. सिजि फुड्स प्रालि
२६. रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि
२७. राजेश सेनेटरी वेयर
२८. सिटिसिई/कालिका जेभी
२९. श्री दुगड ब्रदर्स एन्ड सन्स्
३०. श्री दुगड अटो क्लिनिक प्रालि
३१. चन्दनवाला इन्टरनेसनल
३२. गुराँस इञ्जिनियरिङ प्रालि
३३. एम ट्रेड हाउस
३४. उष्मा ट्रेडर्स
३५. निष्ठा ट्रेडर्स
झुट्टा तथा नक्कली विजकका आधारमा करफिर्ता लिने फर्महरूसम्बन्धी छानबिन विवरण :
करदाताको नाम फिर्ता लगेको रकम (रुपैयाँमा)
१. सरिता इन्टरप्राइजेज ५०४११६६
२. सरिता इन्टरनेसनल बिजनेस प्रालि ५३१३९९४
३. आशुतोष इम्पेक्स प्रालि १७२२२९०८
४. शिवशक्ति इम्पेक्स प्रालि १६९४९९९४
५. दिगम्बर ट्रेड हाउस ११२६४००३
६. दिगम्बर ट्रेड इन्टरनेसनल ४५६०२१०९
७. भिमेश्वर ट्रेड हाउस १४३५७२९६
कार्यालयबाट छानबिन गर्न लगाइएका फर्महरूको विवरण :
१. गर्ग डेन्टल सप्लायर्स प्रालि
२. गर्ग इम्पेक्स
३. डेन्टमार्ट इन्टरनेसनल प्रालि
४. बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालि
५. इस्टलिंक मोटर्स प्रालि
६. पायोनियर अटो डेकोर प्यालेस
७. न्यू विकास ट्रेडर्स
८. रिद्धिसिद्धि इन्टरप्राइजेज
९. बुद्ध पिया चुलो उद्योग
१०. अटो इन प्रालि
यी बाहेक अरु पनि सानाठूला गरी ४ सय ३७ फर्मको नाम सार्वजनिक भएको छ। छानबिन सुरु गरिएका भनिए पनि छानबिनपछिको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक नगरी लुकाइएको छ।
कसरी गरिन्छ भ्याट बिलबाट ठगी ?
भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको तपाईँ हामी जस्ता उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत् सरकारलाई तिर्ने कर हो। यस्तो कर हामीले व्यापारीमार्फत् तिरिरहेका हुन्छौँ। भन्नुको अर्थ सीधै सरकारलाई नतिरेर हामी यस्तो कर वस्तुको मूल्यमा नै जोडेर व्यापारीलाई तिर्छौँ। व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो। भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन्। एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो। यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन्। मानौँ एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्याङ्कन गरेर ल्याइन्छ। तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै तिरिरहेका हुन्छौँ।
अहिले चौधरी ग्रुपसहितका ठूला करदाताहरुको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण त्यो स्तरको हैन। उनीहरुले भ्याट बील त नक्कली बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका हुन्। यसलाई राजश्व चुहावट वा कर छली हैन, राजश्वको डकैती मानिन्छ। यस्तो अपराधमा राजश्व चुहावट ऐन र किर्ते कागजसम्बन्धी कारबाही गर्ने तयारी आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको थियो। कानुन अनुसार कारबाही भए यस्तो अपराधमा जेल सजाय हुन्छ।

चौधरीले प्रेस काउन्सिलमा माइसंसारविरुद्ध गरेको उजुरी





प्रेस काउन्सिलले आफ्नो इतिहास मै पहिलो पल्ट एउटा ब्लगलाई काटेको पत्र-


प्रेस काउन्सिलले के निर्णय गर्‍यो?

(प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदनबाट)

प्रेस काउन्सिलले उजुरीकर्ता चौधरीलाई नै गुनासो, खण्डन, स्पष्टीकरण ब्लगमा पठाई त्यसको बोधार्थ दिन भने पनि तर्साएर ब्लगलाई चुप पारौँला भन्ने सोचेका चौधरीले खण्डन वा स्पष्टीकरण पठाउने आँट गर्न सकेनन्। गरुन् पनि कसरी, सत्य त देखिहालियो आज सार्वजनिक विवरणबाट।
यो पनि हेर्नुस्-


देश लुट्ने ठूला औद्योगिक घराना चिनौँ




चौधरीको समाचार छापिँदा माधव नेपाल दुःखी


वाइवाइले खायो जनताको १० करोड
कान्तिपुरमा विनोद चौधरीले खण्डन लेख छपाए
कतिसम्म गर्न सक्छ चौधरी ग्रुपले ?
धन्न! सत्य बोल्दा रै’छन् चौधरी पुत्र
चौधरी ग्रुपले हटायो अर्थसचिव, १ अर्ब ३५ करोडमा मन्त्रीको र्‍याल
प्रेस स्वतन्त्रता व्यापारीको गोजीमा लुकेपछि

Sunday, October 30, 2011

सोचेजस्तो छैन अमेरिका - mysansar


-निल खड्का-
 ‘म पनि अमेरिका आउँदैछु है’
लामो समयदेखि अमेरिकामै रहेका र फेसबूकमार्फत् परिचित युवा साहित्यकार बासु ढकाललाई दुई वर्षअघि मैले यसो भनिरहँदा उनको जवाफ थियो–‘त्यसो भए तपाईंलाई हार्दिक समवेदना !’
त्यसबेला उनको जवाफ सुनेर मेरो मन अमिलिएको थियो । अहिले ठान्दैछु, त्यसबेला उनले ठीकै भनेका रहेछन् । अमेरिकामा श्रम गरेर बाँचिरहेका जो सुकैसँग नेपालमा रहेकाहरूले अमेरिका आउने चासो प्रकट गरे ‘नआए हुन्छ’ भन्ने आसयसहित अधिकांशको जवाफ हुन्छ–‘सोचेजस्तो छैन अमेरिका ।’ अमेरिकामा रहेकाहरूले यसो भनिरहँदा नेपालमा रहेकाहरूको चित्त कुँढिन सक्छ । अनि मनमा लाग्न सक्छ– ‘आफूचाहिँ गयो, हामीलाई चाहिँ त्यस्तो भन्छ ।’ तर, यथार्थ त्यही हो–‘सोचेजस्तो छैन अमेरिका ।’
दुई वर्षअघि डीभी परेर आएका रिपब्लिका दैनिकका सञ्चारकर्मी दिनेश कार्कीलाई एक दिन सोधें–‘दिनेशजी कस्तो लाग्दैछ अमेरिका ?’ उनले कति सजिलै जवाफ दिएका थिए–‘बेलाबेलामा यो डीभी मैलाई चाहिँ किन परेको होला भन्ने लागिरहन्छ ।’
एउटा भनाइ नै छ, खोइ कहाँको हो (मैले बिर्सें) पेँडा खाए पनि नखाए पनि पछुताउँछन् रे मान्छेहरू । हो, त्यही पेँडा जस्तै हो, अमेरिका । आएकाहरू पनि पछुताउँछन्, आउन नपाएकाहरू पनि पछुताउँछन् ।
अमेरिका, धेरैका लागि सपनाको संसार, जिन्दगीको लक्ष्य । त्यसैले एक पटक पुग्न पाए जिन्दगीको सबैभन्दा ठूलो धोको पूरा भएको मानसिकता बोक्नेहरू धेरै छन्, नेपालमा । गगनचुम्बी भवन, फराकिला सडक, चिल्ला गाडी । झट्ट हेर्दा स्वभाविकै पनि हो । तर, बाहिरबाट देखेजस्तो छैन अमेरिका । किनकि कठोर संघर्षको अर्को नाम हो–अमेरिका । दुःखको सागर हो–अमेरिका । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, कुनै नेपालीले पनि ‘म अमेरिकामा अत्यन्तै आनन्दको जीवन बिताइरहेको छु । र, दुःख नगरी सुखसयलसँग बाँचिरहेको छु’ भन्न सक्तैन । सबैका संघर्षका आफ्नै कथा ब्यथा छन् । जो सुकैलाई भेटे पनि जवाफ आउँछ, दुःख त कति गरियो कति ?
पैसा कमाउने मात्र लक्ष्य बोक्ने र ‘जे काम, जसरी पनि गर्न तयार’ हुनेहरूका लागि केही हदसम्म अमेरिका ठीकै होला । तर, ‘जे काम, जसरी पनि गर्छु’ भन्नु र गर्नसक्नुमा भिन्नता छ । अझ नेपालमा थोरै पैसा अनि पैसाभन्दा बढी मान, सम्मान र प्रतिष्ठा आर्जन गरेकाहरूका लागि त अमेरिका झनै असहज छ । कि त पैसालाई नै सबैथोक ठानेर नेपालमा कमाएको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा चटक्कै भूल्न र स्वाभिमान झुकाएरै भए पनि ‘जे काम, जसरी पनि गर्न’ तयार हुनुप¥यो । तर, त्यसका लागि पनि मन मान्नुप¥यो । नेपालमा कमाएको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा अनि अमेरिकामा आफूले गर्नु परिरहेको तल्लोस्तरको काम । तुलना गर्दा मनलाई मनाएर काम गर्न सहज भने छैन ।
प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए अमेरिका पुगेका त्यत्रा नेपाली कसरी टिकेका छन् त ? हो, अमेरिका आउनेमा सबै तहका नेपाली छन् । सामान्य साक्षर सर्वसाधारणदेखि डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, व्यापारी, कलाकार सबै छन् । तर, नेपालमा अपनाएको पेसाअनुसार अमेरिकामा पनि डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलकै रूपमा काम गर्नेहरू एकदम थोरै छन् । त्यस कामले मात्र जीविकोपार्जन सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो पेसालाई ‘पार्ट टाइम’ का रूपमा अपनाएर अन्य काम गर्न बाध्य छन् । बाहिर जतिसुकै हाइफाइको जीवनशैली र मोजमस्तीमा रहेझैं देखाए पनि दिनरात नभनी जुनसुकै समयमा काम गरेर भए पनि तोकिएको घण्टा गुजार्नुको विकल्प छैन । त्यसैले अधिकांशको अवस्था उही हो, विभिन्न कम्पनी, पेट्रोल पम्प (अमेरिकामा ग्यास स्टेसन भनिन्छ) रेस्टुरेन्ट, खाजाघरहरू, स्टोरआदिमा घण्टा गुजार्ने काम । फलानो ग्यास स्टेसनमा फलानो सिफ्टमा काम गर्ने फलानो मान्छे पहिला नेपालमा सीडीओ थियो । फलानो रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने फलानो त नेपालमा फलानो मन्त्रालयमा उपसचिव थियो । फलानो त सांसद् हो पहिलाको । यस्ता धेरै भेटिन्छन् अमेरिकामा । यद्यपि, विभिन्न विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंकलगायतका क्षेत्रमा पनि नेपालीहरू उच्च ओहोदामा नरहेका होइनन् । तर, अत्यन्तै नगण्य । उनीहरुलाई हेरेर मात्र आमनेपालीको अवस्था बुझ्न सकिन्न ।
पढ्न आउने विद्यार्थीहरूका लागि अमेरिका राम्रो अवसर हो । पढाइ सकेपछि उच्चस्तरको रोजगारी पाएर उच्चस्तरकै जीवनयापन गरिरहेकाहरू पनि नभएका होइनन् । तर, पढ्दै काम गर्नेहरूका लागि त्यति सहज छैन । काम गर्दागर्दै पढाइ बीचैमा छाडेकाहरू पनि प्रसस्तै भेटिन्छन् । किन त ? किनकि अमेरिका आएको ऋण तिर्न र पैसा कमाउन पढाइ बीचैमा छाडेर पैसा कमाउनेतिर केन्द्रित हुनु उनीहरूको बाध्यता पनि हो । प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर नेपालीहरू अमेरिका आउन किन मरिहत्ते गर्छन् त ? मलाई सोध्ने हो भने एक शब्दमा जवाफ दिन्छु,–‘नबुझेर’ । के के न ठानेर लाखौं रूपैयाँ खर्च गरेर अमेरिका आइसकेपछि पैसा उठाउनैप¥यो । घर फर्किन पनि अमेरिकाबाट आएको हो भन्ने त देखाउनै प¥यो । अनि संघर्ष गरेर बस्न बाध्य हुन्छन् उनीहरू ।
डीभी परेर तीन वर्षअघि अमेरिका आएका एमालेका एक युवा नेतालाई सोधेको थिएँ–‘पैसा पनि धेरै कमाइसक्नु भयो होला, अब घर किन्ने होला नि ?’ बाहिरबाट हेर्दा अत्यन्तै सुखसयल र ऐश आरामको जिन्दगी बिताइरहेझैं देखिने उनले भने–‘पाँच वर्ष जसोतसो बस्ने हो, त्यसपछि फर्किने । यस्तो ‘जाबो’ ठाउँमा पनि कोही बस्छ ?’ उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् ।
वर्षौदेखि गैरकानुनी रूपमा बसेका कतिपय चाहिँ ‘ग्रिन कार्ड’ पाउन सके बरु नेपाल फर्किन्थेँ अनि बेलाबेलामा आउने जाने गर्थें भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । ग्रिनकार्ड मात्र भएकाहरू पाँच वर्ष बस्न सके नागरिकता पाइन्थ्यो भन्ने आशामा देखिन्छन् । नागरिकता पनि भएका र घरबार पनि जोडिसकेकाहरू भने जीवनको उत्तराद्र्धलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् ।
दशकौंदेखि अमेरिकामै रहेका र अमेरिकालाई नै स्थायी बासस्थान बनाएकाहरूको पनि जीवन खासै सन्तोषजनक छैन । मन हरपल जन्मभूमितिरै छ । अहिले घरबार जोडेरै बसे पनि जीवनको उत्तराद्र्धमा त जन्मभूमिमै फर्किनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर बस्नेहरू प्रसस्तै छन् । तर, अनेकौं बाध्यताले जेलिएका छन् । १० वर्ष, २० वर्ष, ३० वर्ष वा यस्तै कुनै निश्चित अवधिभित्र तिरिसक्ने गरी ऋणमा घर लिएका छन् । तोकिएको अवधि पूरा भई घरको स्वामित्व पूर्ण रूपमा आफ्नो नभएसम्म चटक्कै छाड्न मिलेन । त्यसैले घरको ऋण चुक्ता भइसकोस् बरु पछि बेचेर नेपाल फर्कौला भन्ने मानसिकता बोक्नेहरू धेरै भेटिन्छन् । तर, यतै जन्मिएका र यतैको संस्कारमा हुर्किएका आफ्ना सन्तानलाई यतै छाडेर बूढेसकालमा बूढाबूढी मात्र नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ धेरैमा ।
हो, अमेरिकामा रहेका अधिकांश नेपाली भविष्यमा स्वदेशमै फर्किएर रमाउन चाहन्छन् । नौजवान युवाहरू ‘४÷५ वर्ष घुँडा धसेर काम गर्ने हो, त्यसबेलासम्म झन्डै ५०÷६० लाख रूपैयाँ भइहाल्छ । त्यसपछि नेपालमै केही गरेर बस्ने’ भन्ने मानसिकतामा देखिन्छन् । जीवनका उर्जाशील समय अमेरिकामै बिताएका अधिकांशको मानसिकता पनि यस्तै पाइन्छ । ‘हातगोडा चलुञ्जेल काम गर्ने, नसक्ने भएपछि नेपालमै फर्किने’ मानसिकता बोक्नेहरू प्रसस्तै भेटिन्छन् । डीभी परेर आएका कतिपय समेत यस्तो मानसिकतामा रहेको प्रसस्तै भेट्न सकन्छि ।
त्यसो त अमेरिकामा प्रसस्तै पैसा कमाएर यतै ठूला–ठूला व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीहरू पनि प्रसस्तै छन् । तर, उनीहरूको पनि मनमा सन्तोष भने देख्न सकिन्न ।
वास्तवमै अमेरिका स्वार्थीहरूको संसार हो । स्वार्थी यस अर्थमा कि, विभिन्न देशका बासिन्दा आ–आफ्ना अनेकौं स्वार्थ पूरा गर्न अमेरिका आएका छन् । त्यसैले सबै आ–आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन रहन्छन् । कसैलाई कसैसँग मतलब छैन । न त राजनीतिसँग मतलब हुन्छ । न त विश्व घटनाक्रमसँग नै । घरहरू प्रसस्तै छन् । तर, छिमेकी छैनन् । अनेक पेसा, व्यवसाय र क्षेत्रका मान्छे छन् । तर, समाज छैन । एउटै परिवारका सदस्यबीच पनि आत्मीयता र भावनात्मक सम्बन्ध टाढिँदै गएको छ । अर्थात् समाजमा घुलमिल भएर बस्न रुचाउने र मान्छेलाई सामाजिक प्राणी ठान्ने नेपालीहरूलाई अमेरिकाले एकलकाटे जीवन जिउन सिकाइरहेको छ ।

Tuesday, October 25, 2011

सावधानीपूर्वक बढाइएको सम्बन्ध - सुधीर शर्मा - kantipur


प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भारत पुगेको भोलिपल्ट गत शुक्रबार साँझ नयाँदिल्लीको हैदराबाद हाउसमा भारतीय समकक्षीसँग आधा घन्टा लामो एकान्त वार्ता सकिएपछि द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता सुरु हुन लागेको थियो । दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायत अन्य अधिकारीहरू टेबल वरिपरि थिए । त्यहीँ भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच चलेको मन्द बहसले संयुक्त वार्तालाई पाँच-छ मिनेट पछाडि सार्‍यो । सानो स्वरमा गरिएको संवादको पूरा अंश त नेपाली टोलीले सुनेन, तर अर्थमन्त्री मुखर्जीको हाउभाउले उनी केही कुरामा असन्तुष्ट रहेको प्रस्ट बुझिन्थ्यो ।
परिणामतः दोहोरो कर अन्त्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता हुन सकेन । नेपाली पक्ष उक्त सम्झौता नहुने भए द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) पनि नगर्ने अडानमा थियो सुरुमा । तर, वार्ताका क्रममा लचिलो भएपछि बिप्पा सम्भव भयो । बिप्पा निश्चय पनि भारतको प्राथमिकताको मुद्दा हो, तर त्यो थाहा पाउँदापाउँदै पनि नेपालले किन स्विकार्‍यो भने, प्रधानमन्त्री भट्टराईकै शब्दमा,
मुलुकमा भारतीय लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउन त्यसबाहेक विकल्प छैन । बाह्य लगानी आकषिर्त नगरी अब हामी आर्थिक समुन्नतिको बाटोतर्फ जानै सक्दैनौं भन्ने उनको दृढ विश्वासले पनि यसमा काम गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यसूचीमा अन्य मुद्दा पनि थिए । जस्तै( कम्तीमा एक बिलियन अमेरिकी डलर (लगभग ७८ अर्ब रुपैयाँ) को सहुलियत ऋण लिएर ८२ किलामिटरमै तराई (निजगढ)-काठमाडौं जोड्ने दु्रतमार्गको निर्माण थाल्ने,  निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने र यो महत्त्वाकांक्षी विकास अभियान थालेर आम नेपालीमा 'केही हुँदै छ' भन्ने आत्मविश्वास जगाउने । नेपालको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उक्त परियोजनाबारे द्विपक्षीय वार्तामा छलफल पनि भयो । प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमा जेट विमान उतार्न सीमापारि भारतीय क्षेत्रमा १५ हजार फिटभन्दा तल ल्याउन नपाइने भएकाले भैरहवा, विराटनगर र नेपालगन्ज सेक्टरबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान छिर्न दिने प्रस्ताव राखियो (हालसम्म दक्षिणतर्फबाट आउने बाह्य उडान सामान्यतया बाराकै सिमरा क्षेत्रको आकाशबाट मात्र छिर्न पाउँछन्) । तर यसमा भारतको प्रतिक्रिया आएन, न त प्रधानमन्त्री भट्टराईले अपेक्षा गरेको ७८ अर्बबारे कुनै सम्झौता भयो ।
भ्रमणका क्रममा अरू पनि केही अनपेक्षित कुरा भए । जस्तै, नयाँदिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उत्रिएका नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न विगतमा झैं कुनै भारतीय मन्त्री आएनन्, शिष्टाचार महापाललाई मात्र पठाइयो । अनि भारतको सत्तारूढ गठबन्धनकी प्रमुख, कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग प्रधानमन्त्री भट्टराईको अपेक्षित भेटघाट भएन । यसका पछाडि प्राविधिक कारण देखाइयो । करसम्बन्धी सम्झौता पनि भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नभइसकेकाले प्रणव मुखर्जीले गर्न नमानेको सूचना चुहाइयो । सायद कारण त्यही पनि हुन सक्छ, तर सँगसँगै सन्देश के दिइयो भने माओवादीलाई चाँडै पत्याइहाल्नु हुन्न, चाहे उदारवादी मानिएका बाबुराम भट्टराई नै प्रधानमन्त्री किन नहुन् ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईका कतिपय शैली पनि भारतीय संस्थापनको अनुदारवादी हिस्साले रुचाएन । जस्तो कि दिल्ली पुगेपछि उनको छनोटको पहिलो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने बामपन्थी-समाजवादी जमातसँगको अन्तरक्रिया थियो । विपक्षी गठबन्धनका संयोजक शरद यादवले राखेको अर्को सम्मान कार्यक्रममा भट्टराईले विगतको हिंसाको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी गरेको सम्बोधनलाई पनि कतिपयले मन नपराएको छनक त्यहाँ पाइन्थ्यो । अनि हैदराबाद हाउसको द्विपक्षीय वार्तामा उनले 'भारतसँग पञ्चशीलका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छौं' भनेपछि भारतीय टोलीका केही सदस्यको अनुहार बिगि्रयो । जब कि केहीअघिको लिखित सम्बोधनमा भट्टराईले नेपाल-भारतबीच 'युनिक रिलेसन' रहेको बताएका थिए । सायद उनीहरू युनिक रिलेसन र पञ्चशील एकअर्कासँग कसरी मेल खान्छ भन्ने विरोधाभासबाट अलमलमा परेका थिए ।
के त्यसो भए भारतले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अविश्वासकै नजरबाट हेरिरहेको हो त ? त्योचाहिँ होइन, तर एक किसिमको 'परीक्षण' को क्रमचाहिँ चलिरहेको छ, जुन पूरा हुनासाथ अहिले रोकिएको करसम्बन्धी सम्झौता गर्न अर्थमन्त्री मुखर्जी काठमाडौं आउनेछन्, नेपालले चाहेअनुसार ७८ अर्ब मात्र होइन, त्यसभन्दा बेसीको सहुलियत ऋणसमेत प्राप्त गर्नेछ र अन्य सहयोगसमेत दिइनेछ । तर सायद यसका निम्ति अझै केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।
बाबुराम भट्टराईसँगको राजनीतिक सम्बन्धलाई भारतीय नेताहरूले दीर्घकालीन रूपमा हेरेको पाइन्छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग संशय र उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध रहेका कारण मात्र होइन, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसानपछि दीर्घकालीन भरोसा गर्न सकिने नेपाली नेताका रूपमा समेत भट्टराईलाई हेर्न थालिएको छ । विज्ञानका विद्यार्थी भट्टराईको राजनीतिक लेखाजोखा तलमाथि नहुने, भनेको वचन पूरा गर्ने र धोका नदिनेखालको छवि बनेको छ त्यहाँ । यसपालिको दिल्ली भ्रमणपछि उनीप्रति भारतीय संस्थापनको विश्वास झनै बढेको छ । सायद त्यसैले आफ्नो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीले 'नयाँ युगको सुरुवात' भन्ने टिप्पणी गर्न पुगेका छन् ।
भारतमै १० वर्ष पढेको, थुप्रै मित्र भारतीय सत्तालाई प्रभावित पार्ने उच्च ओहोदामा पुगेका कारण मात्र होइन, भट्टराईले लिएको लगानीमैत्री आर्थिक नीति र उदारवादी राजनीतिक धार (जस्तोः शान्ति र संविधानको प्रक्रिया पूरा गर्ने उनको अठोट) दिल्लीका निम्ति पनि अनुकूल छ । तर वास्तविकता यो पनि हो( भट्टराई आफ्नो पार्टीका तीन उपाध्यक्षमध्ये एक हुन् र आन्तरिक रूपमा विभाजित तीनवटा समूहमध्ये कम प्रभावशाली मानिएको -भलै यसको आधिकारिक आकलन उपलब्ध छैन) खेमाको अगुवाइ गर्छन् । यस अर्थमा भट्टराई स्वयं होइन, उनको पार्टी माओवादीले खासगरी शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा कस्तो नीति लिन्छ, त्यसलाई टुंग्याउँछ कि टुंग्याउँदैन भन्ने विषयलाई बढी उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ त्यहाँ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत जानु अघिल्लो रात अबेरसम्म तीन प्रमुख दलका प्रतिनिधिहरू बालुवाटारमा बसेर लडाकु समायोजन एवं पुनःस्थापनाको मुद्दालाई टुंग्याउने कसरत नयाँदिल्लीमा नयाँ सन्देश दिन खोजिएको प्रयास नै थियो । उसबेला त्यो टुंगिन सकेन, अब कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसैलाई भारतीय अधिकारीहरूले सर्वाधिक रुचिपूर्वक हेरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भबिन्दुका रूपमा रहेको १२ बुँदे समझदारी गर्दा दलहरूले भारतलाई अघोषित सहजकर्ता मानेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । माओवादीले आफ्ना लडाकु र हतियार राज्यलाई बुझाएपछि मात्र छ वर्षअघि त्यहाँबाट सुरु भएको प्रक्रियाको विधिवत् अन्त्य हुने भारतीय पक्षको बुझाइ छ । त्यो काम प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा पूरा होस् भन्ने चाहना दिल्लीमा छ, तर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि उनीहरू 'कामै' हेर्न चाहन्छन् ।
मुख्य सत्तारूढ माओवादीबारे भारतको तात्कालिक चासो दुईखालको देखिन्छ । एउटा, शान्तिको कार्यसूचीमा दाहाल र भट्टराईकै सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ । दोस्रो, उनीहरूले पार्टीको मोहन वैद्य पक्षलाई कसरी व्यवहार गर्छन् । वैद्य पक्षले शान्ति/संविधानको प्रक्रियालाई 'दक्षिणपन्थी' मात्र मानिरहेको छैन, 'बिप्पा' मा हस्ताक्षर गरिएपछि त आफ्नै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले भारतसँग आत्मसमर्पण गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाइरहेको छ ।
दाहाल-भट्टराई वैद्यहरूसँग 'सम्झौता' गरेर अगाडि बढ्छन् कि पार्टी फुट्नेसम्मको जोखिम मोलेर अनुदारवादीहरूलाई 'परास्त' गर्छन् भन्ने दृष्टिबाट दिल्लीले हेरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको आफ्ना भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहसँग 'केमेस्ट्री' चाहिँ निकै मिलेजस्तो देखिन्छ, जो द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा राम्रोसँग प्रकट भयो । सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार, त्यस अवसरमा सिंहले भारतका थुप्रै व्यक्तित्वहरूसँग भट्टराईको पूर्वपरिचय रहेको उल्लेख गर्दै उनको खुलेर प्रशंसा गरे । प्रत्युत्तरमा भट्टराईले उनलाई महान् मुलुकका 'लिजेन्डरी लिडर' भनेर सम्बोधन गरे ।
उनीहरूले एकअर्कालाई सहज मान्नुका केही समान कारण छन् । दुवै प्राज्ञिक/बौद्धिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । दुवैको कुनै बेला चन्डीगढसँग साइनो थियो । भट्टराई पन्जाब युनिभर्सिटीमा पढ्दा सिंह त्यहीँ अर्थशास्त्र पढाउँथे । सिंहले भारतलाई २० वर्षअघि उदारवादमा प्रवेश गराएर सानोतिनो 'आर्थिक क्रान्ति' नै गराए, भट्टराई नेपालमा आर्थिक विकासको मिल्दोजुल्दो मोडल अँगाल्न चाहन्छन् ।
भट्टराई र सिंह हैदराबाद हाउसको बन्द कोठामा आधा घन्टा एकान्त वार्ता गर्दा प्रधानमन्त्री पत्नीद्वय हिसिला यमी र गुरशरण कौरले पनि त्यति नै समय भलाकुसारीमा बिताएका थिए । त्यहाँ उनीहरूले दुई परिवारका 'समानता' बारे निकैबेर चर्चा गरे । मिल्ने कुरा अरू पनि रहेछन्- कौरले तीन वर्ष शास्त्रीय संगीत सिकेकी थिइन्, यमीले पनि तीन महिना । अनि दुवै दम्पतीका छोरी मात्र छन्, सिंह-कौरका तीन छोरीमध्ये दुईजना लेखक/साहित्यकार हुन् भने भट्टराई-यमीकी एक्ली छोरीको लेखन/सम्पादनमै रुचि छ ।
यद्यपि भारत यस्तो मुलुक हो, जसको कूटनीतिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थले प्रधानता पाउँछ । त्यससँग तालमेल मिल्यो भने निजी सम्बन्ध पनि दिगो हुन सक्छ, नत्र उही भेटघाटको भलाकुसारी मात्र हो । भट्टराई-सिंहबीच दिल्ली वार्ताको दोस्रो भागचाहिँ सायद मालदिभ्समा हुनेछ, कात्तिक २४-२५ मा हुने सार्कको सत्रौं सम्मेलनका अवसरमा । त्यस अगावै प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रक्रियालाई ठोस आकार दिन सकेका खण्डमा सम्भवतः वार्ता फलदायी हुनेछ, विचाराधीन रहेका सहयोग खुल्नेछन् अनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको लामो समयदेखि थाँती रहेको नेपाल भ्रमणले समेत मूर्तरूप पाउनेछ ।

भट्टराईका लागि ऐतिहासिक - Nagarik


नारायण वाग्ले, काठमाडौं, कात्तिक ८- नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि यो नियमित कार्यमूलक भ्रमण थियो। ऐतिहासिक भ्रमण त पहिला २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए। उनले भारतीय समकक्षी विश्वनाथप्रसाद सिंहसँग भ्रमण अन्त्यमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनसमेत गरेका थिए। दोस्रो जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्वागत गर्न उनका समकक्षी मनमोहन सिंह विमानस्थलमै पुगेका थिए। उनले कोइरालालाई एसियाका एक महान नेता भनेर प्रशंसा गरेका थिए।
बाबुराम भट्टराईका लागि मात्र यो ऐतिहासिक भ्रमण थियो। पुराना भट्टराई र कोइरालाजस्तै भारतसँग भावनात्मक सम्बन्ध भएका समकालीन नेपालका हाल नेतृत्व पंक्तिमा रहेका सम्भवतः उनी एक्ला व्यक्ति हुन्।

'गैर राज्य पक्षबाट' सहानुभूतिपूर्ण र हृदयदेखिकै सम्मान उनले आर्जन गरे, चारदिने भ्रमणमै उनी प्रायः हाँसो र मुस्कानसहित प्रकट भए, सम्पन्न हुन नसकेको एउटा सम्झौतालाई लिएर एक दिन पूरै तनावमा बिताए, अर्को एक अपराह्न आफू पढेको जवाहरलाल नेहरू (जेएनयु) विश्वविद्यालयमा पन्ध्र मिनेटसम्म भावविह्वल भई गला अवरुद्ध हुने गरी रोइरहे। केही खिन्नता, केही गौरवानुभूति, केही अनुभव र केही प्रेरणा लिएर उनी फर्किए।
खुला बजार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक परिवेशमा 'राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्र'को वकालत गर्दै आएका उनले आत्मसात गरेको परिवर्तन प्रकट गर्ने अवसर दिल्ली भ्रमणलाई बनाए। अन्तर्मुखी राजनीतिक कट्टरपन छाडेर उनले व्यवहारवादी नीतिबाट आफ्नो पार्टी एकीकृत माओवादीलाई अघि बढाउनेमा आश्वस्त पारे।
भ्रमणबाट भट्टराईले हासिल गरेको भने केही होइन, देशलाई दिलाएको पनि केही होइन। माओवादीलाई एक्काइसौं शताब्दी अनुकूल विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूबाट डोर्‍याउने सन्देश दिने प्रयासमात्र उनले गरे। विदेशी लगानीबिना देशको आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन र त्यसबिना राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास व्यक्त गर्दा उनले मूलतः आफ्नै पार्टीबाट विरोधको सामना गर्नुपरेको छ।
चारदिने भ्रमणबाट आइतबार साँझ राजधानी फर्किंदा उनले विमानस्थलबाहिर राष्ट्रघातीको आरोप लगाउँदै कालोझण्डा हल्लाउने कार्यकर्ताहरूका हात देखे। उनले भारतसँग गरेको त लगानी संरक्षण तथा प्रबर्धन सम्झौता (बिपा) थियो जसलाई भारतले अन्य ८० देशसँग गरेभन्दा नरम पार्न सहमति जनाएको थियो। नेपालले पनि अन्य पाँच देशसँग गरिसकेको भन्दा आफू अनुकूल सम्झौता गर्न भारतलाई राजी तुल्याएको थियो।
लगानी गर्ने कम्पनीले गैर व्यावसायिक कारणबाट पुग्ने क्षतिको राहत पाउने सम्झौताको प्रावधानको व्याख्यामा नेपालले राज्यविप्लव, सार्वजनिक दंगा र संकटकालको अवस्था भनेर प्रष्ट गरिदिएको थियो। समयअनुसार गरिएको एउटा स्वाभाविक सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध गर्दा के के न सम्झौता भयो भन्ने आशंका बढ्यो र एउटा सामान्य कामकाजी भ्रमणलाई ऐतिहासिक तुल्याउने चेष्टा देखियो। त्यसको दोष प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पनि जान्छ जसले दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिँदा 'आम सहमतिबाहिर गएर' कुनै दीर्घकालीन सम्झौता नगर्ने भनेर वचन दिएका थिए। त्यसैगरी उनले सम्झौता गरेकै राति दिल्लीमा आफूले राजनीतिक जोखिम मोलेको टिप्पणी गरिदिए।
नेपालका प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो कुनै जोखिम थिएन। कांग्रेस वा एमालेका प्रधानमन्त्रीले गरेको भए सायदै कालोझण्डा कसैले उचाल्थ्यो र ती प्रधानमन्त्रीले जोखिम लिएको पनि भन्थेनन्। बाबुराम भट्टराईका लागि भने त्यो एउटा जोखिम नै थियो। माओवादीको राजनीतिक दिशा के हुने भन्ने आशंका मेट्न त्यो महत्वपूर्ण थियो। विदेशी लगानीका कम्पनी बन्द गराउन एउटा अहम् भूमिका गर्दै आएको त्यो पार्टीले विदेशी लगानीप्रति राख्ने दृष्टिकोण बदल्न त्यो ऐतिहासिक थियो। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिमुक्त गर्न त्यो अपरिहार्य थियो।
अनुभव वा बढी अपेक्षाका कारण पनि उनले सोचेभन्दा कम नतिजा पाए। कतिपय महत्वपूर्ण प्रसंगमा उनी झुक्किए वा झुकाइए। उनले १९५० को सन्धिदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयको बृहत् समीक्षा गर्ने र आर्‍आफ्ना सरकारको सहमतिअनुसार भावी सुधारका लागि सुझाव दिन भनेर प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) बनाउने भनेर उनले प्रस्ताव गरेका थिए। हैदरावाद हाउसमा द्विदेशीय औपचारिक वार्तामा उनले उक्त प्रस्ताव राख्नासाथ समकक्षी मनमोहन सिंहले स्वागत गरेका थिए। सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री सिंहले उक्त प्रस्ताव भुईंमा झर्न नपाउँदै अत्यन्त सराहनीय भनेर स्वागत गरेका थिए। भ्रमण अन्त्यमा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा भने ५० को सन्धि समीक्षा गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मा दिने पुरानै निर्णय दोहोर्‍याइयो र अरू विषयका लागि प्रबुद्ध समूह बनाउने भनेर घोषणा गरियो।
भट्टराईले आफ्नो भ्रमणलाई अतिरञ्जनापूर्ण गर्नु पनि कमजोरी थियो। उनले आर्थिक सहयोग पाउन पठाएको इच्छासूची लामो थियो, त्यति छोटो सूचनाका भरमा भारतले घोषणा गरिहाल्ला भन्ने संकेत सायदै आएको थियो। राष्ट्रपति रामवरण यादवको भ्रमणक्रममा घोषणा गरिएका केही आर्थिक सहायताबाहेक पहिल्यैदेखिका वचनमात्र अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक हुन सके।
साधारण कामकाजी भ्रमणमा उनले सात जना मन्त्री लैजाँदा भ्रमणको भव्यताप्रति धेरैको ध्यान गयो। जबकि उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्रीको समेत कुनै प्रयोजन देखिएन। उद्योग मन्त्री अनिल झाले बिपामा सम्झौता गरे, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समकक्षी प्रणव मुखर्जीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न पाए। अन्य मन्त्री भने प्रधानमन्त्रीद्वयले नेतृत्व गर्ने करिब एक घन्टा लामो द्विपक्षीय औपचारिक वार्ता र लगत्तै प्रधानमन्त्री सिंहद्वारा हैदरावाद हाउसमा आयोजित रात्रिभोजमा सहभागी हुनमात्र गएजस्तो भयो।
गठबन्धनको आत्मबल कायम राख्न मात्र उनले जान खोज्नेमध्येका धेरै मन्त्रीलाई आफ्नो भ्रमण सूचीमा राखे। अन्तिम क्षणसम्म सूचीमा नाम थपे। एक विश्वस्त जानकारका अनुसार, एउटा दलका मन्त्रीले त प्रधानमन्त्रीलाई 'ब्ल्याकमेलसमेत' गरे, 'फलानो जाने तर मलाई नलैजाने हो भने म सरकारबाट बाहिरिन्छु।'
भट्टराईले मन्त्री तथा नेताहरू भेट्दा एकाध मन्त्रीहरू आफ्नो बायाँपट्टि राखेर मात्र चित्त बुझाउनुपर्‍यो।
त्यतिविधि मन्त्री सम्मिलित भ्रमण टोलीले सञ्चार माध्यमलाई नेपालको अवस्था र आकांक्षाबारे अवगत गराउन सकेमात्र पनि केही योगदान पुग्ने थियो। प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगेको पहिलो साँझ अन्तर्क्रियामा बोलाइएका भारतीय पत्रकारको संख्या एक हातका औंला भाँचेसरह थियो। भ्रमण अन्त्यको पूर्वसन्ध्यामा उनले आकस्मिक रूपमा आफू बसिरहेको भव्य र नवीनतम होटल लीला प्यालेसमा भारतीयका लागि गरेको पत्रकार सम्मेलन नाममात्रको थियो। त्यसबारे एक भारतीय संवाददाताले नेपाली सहकर्मीहरूसँग भने, 'हेर्नोस्, दिल्लीमा हप्तैपिच्छे जस्तो दुई तीन जना विदेशी अतिथिको भ्रमणको समाचार म संकलन गर्छु, यस्तो अव्यवस्थित सम्मेलन कहिल्यै देखिन।'
दिल्ली पुगेकै बेलादेखि उनी भेटघाटमा यति व्यस्त भए, मानौं भेट्न बाँकी कोही रहेन। दिल्लीमा थोरै समयमा यति धेरै भेटघाट अरु विदेशी नेताका सायदै राखिएका हुन्छन्। भारतसँगको नेपालको बहुपक्षीय तथा बृहद् सम्बन्ध त्यसले देखाउँथ्यो।
भट्टराईले राजनीतिक तथा प्राज्ञिक जीवनको ठूलो अंश भारतमा बिताएकाले पनि उनका
सार्वजनिक अन्तर्क्रिया तीनवटासम्म हुन पुगेका थिए। आफ्नो बिहे गराइदिने स्वामी अग्निबेशदेखि माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने शरद यादव नेतृत्वको गठबन्धनसम्म र उच्च शिक्षा लिएको जेएनयुसम्म। उद्योगपति-व्यापारीहरूसँग दुईपल्ट दुई तहमा अन्तर्क्रिया गरे, पछिल्लोपल्टको अन्तर्क्रियामा आफूले राजनीतिक जोखिम लिएर विदेशी लगानी भिœयाउने वातावरणका लागि सम्पूर्ण प्रयास गरिरहने आश्वासन पनि दिए।
'म जे छु त्यो जेएनयुकै कारण हो' भनेर उनले त्यस विश्वविद्यालयको सभाकक्षमा पन्ध्र मिनेटभन्दा बढीको अश्रुपूर्ण आँखा सुकाउन खोजेका थिए, सभाकक्षका भरिभराउ विद्यार्थीहरूले गड्गडाहट ताली दिए। त्यहाँ पढेका उनी सम्भवतः पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख हुन् जसकारण पनि विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूको मागअनुसार खुला चौरमा भव्य समारोह राख्न जोखेको थियो। सायद सरकारबाट अनुमति पाएन। भित्र नअटाएका विद्यार्थीले बाहिर चलायमान पर्दामा उनको भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति सुनिरहे।
एमफिल र पिएचडी गर्दाकी गुरू प्रोफेसर अतिया हबिब किड्वाईले जब 'मिस्टर प्राइम मिनिस्टरलाई' औपचारिक शिष्टाचार तोड्छु भन्दै 'हाम्रा आफ्नै बाबुराम' भन्दै गइन्, भट्टराईका गाला राता भए र किड्वाईले उनको जीवनका निजात्मक प्रसंग र परिवर्तनप्रतिको उनको अठोट र असाधारण तवरको साधारण जीवनशैली सुनाउँदै गइन्, उनी आँसु थाम्न नसकिने अवस्थामा विह्वल भइरहे।
२५ वर्षअघि पिएचडी लिएर फर्केका भट्टराईलाई 'इन्क्लाब जिन्दाबाद' र 'बाबुराम लालसलाम' भनेर बेलाबेला ठूलो आवाज दिने विद्यार्थीहरूको भेलामाझ उपकुलपतिले 'तपाईं गएपछि विश्वविद्यालयभित्र धेरै परिवर्तन भए, जेएनयु संस्कृति भने बदलिएको छैन, त्यो भनेको क्रान्तिकारिता हो' भनेका थिए जसले फेरि गड्गडाहट ताली पायो। 'नेपालका सबभन्दा योग्य योजनाविद् होलान्' भनेर सोचिएका भट्टराईलाई अर्का प्रोफेसर जीजेभी प्रसादले भने, 'मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तपाईं यस विश्वविद्यालयमा आउनुअघि प्रवासी नेपाली विद्यार्थीको राष्ट्रिय अध्यक्ष भइसक्नुभएको थियो, त्यसैले जेएनयुले तपाईंलाई राजनीति सिकाएको होइन।'
नेपालमा 'सामन्ती राजतन्त्रको पुरानो व्यवस्था' फेरेर 'धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' आएकालाई महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भन्न उनले धेरै ठाउँ भ्याए। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सकेपछि आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गर्न नेपाल तयार छ भन्ने सन्देश दिन बिपाजस्तो लगानी मैत्री सम्झौता गरिएको पनि प्रष्ट्याए। साथसाथै समकक्षी सिंहबाट नेपालको स्थायित्व भारतका लागि महत्वपूर्ण भन्ने सुन्न पनि पाए।
एक नेपाली मन्त्रीका अनुसार, प्रधानमन्त्री सिंहले नेपाल मामिलाबारे सम्भवतः फरक मत राख्ने आफ्ना मन्त्रीहरूतर्फ संकेत गर्दै द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा 'तीन पल्टसम्म दोहोर्‍याउँदै' भनेका थिए- नेपालमा शान्ति र संविधानपछिको राजनीतिक स्थायित्व भारतका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ। 'दुईपल्ट त्यही कुरा किन दोहोर्‍याए भन्ने मलाई लागेको थियो,' उनले यस पंक्तिकारसँग भने, 'तेस्रोपल्ट पनि त्यही भने- सायद आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि सन्देश दिनु थियो।'
भट्टराईले पनि स्वदेश फर्केपछि भारतसँगको सम्बन्ध व्यावहारिक बनाउँदै लगानीका अवसर बढाउनुपर्ने भनेर धेरैपल्ट दोहोर्‍याउनुपर्नेछ। त्यसअघि उनले एकीकृत माओवादीलाई त्यस धारमा रुपान्तरण गर्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वास जित्दै जानुपर्नेछ।

बिरोधै गर्नुपर्ने के छ बिपामा ? (सम्झौताको पूर्णपाठसहित) - onlinekhabar

समाचार टिप्णी । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइको चार दिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाल-भारतवीच भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण  सम्झौता (बिपा)का विषयमा अहिले सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ ।
विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सम्झौताको प्रशंसा गरेको छ भने माओवादीभित्रै प्रतिपक्षी बनेका मोहन वैद्य समूहले सम्झौतालाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै सडक र सदन तताइरहेका छन् । आफ्नो छ महिने प्रधानमन्त्री कार्याकालमा भारत भ्रमणको निम्तो समेत नपाएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि बिपाका विषयमा खरो टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सडकदेखि सदनसम्म बहस भैरहेको बिपा सम्झौतामा आखिर त्यस्तो के छ ? जसले पुरै सरकार र सदन हलाइरहेको छ ? नेपालले भारतसँग गरेको बिपा सम्झौता पहिलो होइन । यसअघि पनि नेपालले फिनल्याण्ड, मरिसस्, बेलायत, जर्मनी र फ्रान्ससँग बिपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर लागू गरिसकेको छ ।
के हो बिपा ?
बाइल्याटरल इन्भेष्टमेण्ट पि्रभेन्सन एण्ड प्रोटेक्सन एगि्रमेण्ट (बिपा) द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने सम्झौता हो । विश्वमा आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने होड चलेपछि लगानीकर्ताहरुलाई थप आर्कषित गर्न विकशोन्मुख मुलुकले बिपाको अवधारणा ल्याएका हुन । बिपा लागू भएपछि एउटा देशका लगानीकर्ताहरुले अर्को देशमा गएर गरेको लगानी सुरक्षित भएको प्रत्याभूत हुने गर्दछ । अर्को अर्थमा अर्को देशमा गएर गरेको लगानीलाई स्थानीय लगानीसरह सुविधा दिने गरिन्छ ।
नेपालले १९८३ मा फ्रान्ससँग, १९८६ मा जर्मनीसँग, १९९३ मा बेलायतसँग, १९९९ मा मरिसससँग र १९९९ मा फिनल्याण्डसँग विपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसको अर्थ हो यी देशबाट नेपालमा आएको लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने काम सरकारको हो । नेपालले यी देशसँगै कतारसँग पनि यस्तै सम्झौता गरेको छ । तर नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान नगरेका कारण यो सम्झौता लागू भएको छैन । सम्झौताको आवश्यकता भए नेपाल र कतारले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् ।
एक दशकदेखि नेपाल-भारतवीच बिपा सम्झौताको हस्ताक्षर गर्न छलफल चले पनि त्यो दिशामा ठोस प्रगति भएको थिएन । विशेष गरी राजाले सत्ता आˆनो हातमा लिंदा भारतीय सरकारी कम्पनीहरुको लगानीमा स्थापित भएको युटिएलको सेवा बन्द गरेपछि यो विषय अझ चर्को रुपमा उठेको थियो । बन्द अवधिको क्षतिपूर्ती दावी गर्दै युटिएल अहिले कानूनी प्रक्रियामा लागेको छ ।
के छ बिपामा ?
नेपाल-भारतवीच भएको सम्झौतामा विवादस्पद केही विषयलाई नेपालको अवस्थासँग मिलाएर हस्ताक्षर गरिएको छ । सम्झौताको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘यो सम्झौता प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि वा पछाडि जहिलेसुकै गरिएको भए तापनि कुनै एक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताहरुले अर्को संविदाकारी पक्षका इलाकामा पछिल्लो संविदाकारी पक्षका कानून एवं नियमहरु बमोजिम स्वीकृत गरिएको कुनै पनि लगानीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछ । तर यो सम्झौता लागू हुनुभन्दा अगाडि उत्पन्न भएको लगानी सँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद वा समाधान भैसकेको दावीका हकमा यो सम्झौता लागू हुनेछैन ।’
त्यसैगरी ‘प्रत्येक संविदाकारी पक्षले आफ्नो इलाकामा अर्को संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताका लगानीहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सोका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने र आफ्ना नीति, कानून र नियमहरु बमोजिम त्यस्ता लगानीहरु स्वीकार गर्नेछन् । प्रत्येक संविदाकारी पक्षका लगानीकर्ताका लगानी एवं प्रतिफलहरुलाई अर्को संविदाकारी पक्षको इलाकामा सधै उचित र समन्यायिक व्यवहार गरिनेछ ।’
त्यसैगरी यो सम्झौताको सबैभन्दा बढी विवादस्पद विषय हो, ‘कुनै संविदाकारी पक्षको इलाकामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारणले त्यस्तो संविदाकारी पक्षको इलाकामा लगानी भएको कुनै संविदाकारी पक्षको लगानीकर्ताले नोक्सानी व्यहोर्नु परेमा त्यस्ता लगानीकर्तालाई निजको पुनः प्रतिस्थापन, हर्जाना, क्षतिपूर्ति वा अन्य समाधानका सम्बन्धमा सो संविदाकारी पक्षले सो संविदाकारी पक्षका आफ्ना लगानीकर्ता वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रको लगानीकर्तालाई प्रदान गरिएकोभन्दा कम सौविध्यतापूर्ण नहुने गरी व्यवहार गर्नेछ । यसवाट प्राप्त हुने भुक्तानी स्वतन्त्रतापूर्वक हस्तान्तरणयोग्य हुनेछ ।’
संसोधनसहित सम्झौता
बिपा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु अघि केही प्रावधानहरुमा नेपालले संसोधन गरेको छ । संसोधन हुनुअघि बिपामा युद्ध वा अन्य सशस्त्र द्वन्द, राष्ट्रिय संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्र विप्लव वा दंगाका कारण बाहेक अर्को एउटा प्रावधान पनि राखिएको थियो । बन्द, हड्ताल जस्तो शब्दलाई जनाउने ‘अदर डिस्ट्रवान्सेस’लाई सम्झौता गर्दा हटाइएको छ ।
यो शब्द परेको भए बन्द, हड्ताल जस्ता तनावमा पनि नेपालले भारतीय कम्पनीलाई क्षतिपूर्ती दिनुपर्दथ्यो । यो शब्दावलीलाई हटाउने नेपालले ठूलो मेहनत गरेको थियो । यही कारण सम्झौता हुँदा सबैभन्दा विवादस्पद हुने ठानिएको यो शब्द भारतीय पक्षलाई निक्कैवेर सम्झाएपछि निकालिएको थियो ।
दोस्रो यो सम्झौता कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने विवादको विषयलाई पनि सम्झौता हुनु अघि संसोधन गरिएको थियो । भारतीय पक्षले पुराना मुद्धालाई पनि यो सम्झौतामा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले यो प्रस्ताव पनि विवादस्पद हुने भएपछि नेपाल र भारतले कुटनीतिक नोट आदानप्रदान गरेपछिका मुद्धामा मात्रै यो सम्झौता लागू हुने गरी ६ नम्वर बुँदामा संसोधन गरेको थियो ।
खासमा बिपाको यो ब्यबस्थाले नेपालको राष्ट्रियता वा अर्थतन्त्रमा ठूलै बिपत पुर्‍याउने वा ठूलै लाभ भइहाल्ने हैन् । तर जतिपनि राजनीतिक तहबाट यसको आलोचना भएको उनीहरुले कुनकुन बुँदाले राष्ट्रहित भयो भन्ने स्पष्ट गर्न सकेका छैनन् । झलनाथ खनाल, नारायमान बिजुक्छे, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल मात्रै हैन पार्टीभित्रैबाट चर्को बिरोध गर्ने मोहन वैद्य पक्षले पनि बिपाका बारेमा कुनै जानकारी नै नलिइ हल्का टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

सम्झौताको विस्तृत विवरणका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 



Tuesday, October 18, 2011

तपाईँ हामीले अहिलेसम्म थाहा नपाएका गम्भीर कुरा सुन्ने हो? - mysansar


रक्षामन्त्री शरद्‌सिंह भण्डारीको देश टुक्राउने अभिव्यक्ति र मधेसवादी मोर्चासँग माओवादीले गरेको चार बूँदे सहमतिका विषयमा माओवादीको वैद्य पक्षका जनवर्गीय संगठनहरुले केही अघि राजधानीको पर्यटन बोर्डमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। त्यसमा नेताहरुले केही महत्तवपूर्ण विषय उठाएका छन्। आउनुस् पढौँ के भनेका थिए उनीहरुले ? सामाग्री लामो छ तर ध्यान दिएर पढ्नुस् त एकअर्काको पोल खोलाखोल गरेका छन् उनीहरुले। तपाईँ हामीले थाहा नपाएका धेरै कुराको खुलासा गर्छ यी विचारले। 

मोहन वैद्य ‘किरण’ को बोली जस्ताको तस्तै

यस कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यू,
यहाँ उपस्थित हाम्रा पार्टीका श्रदेय कमरेडहरु !
मञ्चमा आसिन विभिन्न पार्टी र संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरु !
यस कार्यक्रममा समुपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन !
सबैभन्दा पहिला विभिन्न जनवर्गीय मोर्चाका कमरेडहरुबाट चार बुँदे सहमति र
राष्ट्रियताको सवालमा खासगरी मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको अभिव्यक्तिसँग
जोडेर जुन कार्यक्रम राख्नुभएको छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन
चाहन्छु ।
आजको कार्यक्रममा धेरै बोल्न चाहन्नँ किनकि यो विषयमा क.देव गुरुङ्ले
धेरै कुरा राख्नुहुनेछ । तैपनि, केही कुरा यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न
चाहन्छु ।
पहिलो कुरा ‘देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न’ गम्भीर बन्दै गएको छ ।
यहाँ बाहिरीरुपमा हेर्दा संविधान बनाउन गइरहेका छौँ । संविधानसभामार्फत्
नयाँ संविधान बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर, वास्तविक अर्थमा
राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको एजेण्डा ओझेलमा परेको छ ।
त्यसो त नेपालमा बुद्धिजीवीहरुको कमी छैन्, बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको पनि
कमी छैन् । विभिन्न पार्टीहरुमा भौतिक व्यक्तित्वको पनि कमी छैन् । तर,
अहिले ध्यान दिनुपर्ने कुरा नेपाल र नेपाली क्रान्तिको चरित्रको बारेमा,
नेपाली क्रान्तिको स्वरुपको बारेमा निधार खुम्च्याएर सोच्नै पर्छ ।
हामीले भनेका छौँ– ‘सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवादको विरुद्ध
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दैछौं । यो साँचो कुरा हो ।’
नयाँ जनवादी क्रान्तिका दुई वटा पाटा छन् । ‘एउटा जनवादको बाटो र अर्को
राष्ट्रिय स्वाधीनताको बाटो ।’
राष्ट्रिय स्वाधीनताको पनि दुई वटा पाटा छन् ।
(१) आन्तरिक राष्ट्रियता र
(२) बाह्य राष्ट्रियता ।
वास्तवमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न अत्यन्त्तै गम्भीर प्रश्न हो ।
देश नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ । हामीले नेपाललाई अर्धसामन्त र
अर्धऔपनिवेशिक मात्र भनेका छैनौँ, यो देश नव औपनिवेशिक अवस्थामा छ । यो
अवस्थाको विशेषता भनेको बाह्यशक्ति अर्थात् विस्तारवादले आर्थिक,
राजनीतिक, साँस्कृतिक, सामाजिक लगायत हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभूत्व
जमाउँदै जानु हो । यो विन्दुमा ध्यान नदिइकन खाली संविधान–संविधान,
शान्ति–शान्ति भनेर केही हुनेवाला छैन । जनताको संविधान बनाउन कसले
रोकिराखेको छ ? शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन कसले रोकिराखेको छ ? यो
कुरालाई बौद्धिक समुदायले, पार्टीहरुले, सच्चा क्रान्तिकारीहरुले,
देशभक्त पार्टीहरुले पनि गम्भीरताका साथ सोच्नु जरुरी छ । यी विषयहरुमा
हाम्रो पार्टीमा पनि कमी कमजोरी रहेका छन् । त्यसखालका कमी कमजोरीका
विरुद्ध दृढतापूर्वक सङ्गठित भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय
स्वाधीनताका रक्षाका लागि कार्यक्रम बनाएर दृढताका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ।
हिजो (२०६८ असोज १४ गते) बुद्धिजीवीहरुको एउटा कार्यक्रममा उहाँ
(प्रचण्ड)ले बोल्नु भएछ । मैले दुई वटा कुरा सुनेँ । एमाओवादी चमत्कार
गर्न गइराखेको छ भनेर । एउटा चमत्कार, एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन
भएको छ । अर्को चमत्कार, एमाओवादी एक्लै सडक कब्जा गर्न गइराखेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने हामी चमत्कार गरिराखेका छौँ । मान्छेलाई आश्चर्य
लाग्न सक्छ, हामी के गर्न गइरहेका छौँ त ? यहाँ दुई वटा कुरामा ध्यान दिन
जरुरी छ ।
पहिलो, एमाओवादी पार्टीमा बहुमतको एउटा अधिकारिक निर्णय भएर अल्पमत त्यो
अधिकारिक निर्णयको विरुद्ध सडक संघर्षमा गएको भन्ने प्रश्न होइन, म
प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।
दोस्रो, हाम्रो पार्टीमा एउटा बहुमत र अर्को अल्पमत भनिएको छ । हामीले
बहुमतको विरुद्ध सडकमा आएको कुरा होइन, कुरा के हो भने पार्टीको आधिकारिक
निर्णयहरु छन् । ती आधिकारिक निर्णयहरुका विरुद्ध नेतृत्वको अभिव्यक्ति
बाहिर जाने काम भएको छ । यसले स्थिति अत्यन्त्तै गम्भीर बन्न गएको छ ।
हाम्रो पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेको छैन् । जनताको
संघीय गणतन्त्रमा आधारित संघीय जनगणतन्त्र भनेको छ । पार्टीको आधिकारिक
निर्णय यही हो । तर, यो निर्णयलाई लत्याएर जाने काम भएको छ, यो अल्पमतमा
परेर होइन । यो बहुमतको निर्णय हो । पार्टीको निर्णय हो ।
त्यसैगरी जग्गा जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा आएको छ । पार्टीले जमिन
फिर्ता गर्ने कुरा कहीँ कतै निर्णय गरेको छैन् । हामीले के भनेका छौ भने
वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जग्गा फिर्ता
गर्न सकिन्छ । आधिकारिक निर्णय यही हो । यसकारण यहाँ अल्पमत र बहुमतको
सवाल छैन् । यी विषयहरु जनसरोकारका विषयहरु हुन् । त्यसैले हामी बाहिर
(सडक)मा गइरहेका छौँ ।
चाबीको कुरा आयो, यहाँ मात्र चाबीको कुरा होइन, चाबी शान्ति प्रक्रियासँग
जोडिएको छ । सम्मानजनक सेना समायोजनसँग जोडिएको छ, चाबीको कुरा । देश र
जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने कुरासँग जोडिएको छ, चाबीको कुरा ।
चाबीको कुरा, एउटा प्राविधिक कुरा हो, मात्र चाबीको कुरा होइन् । यस्ता
विषयहरु आए, त्यसपछि हामीले बाहिर बोल्न आवश्यक ठान्यौँ । र, बाहिर
बोल्यौँ, बोलिरहेका छौं ।
एमाओवादी पार्टीभित्र छताछुल्ल हुन थाल्यो, एमाओवादी फुट्ने हो कि ?
भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् । कुरा त्यसो होइन, हामीले सल्लाह
गरेका छौँ कैयौँ चीजहरु बाहिर पनि जान सकिन्छ भनेर । त्यो निर्णयमा नै
उल्लेख गरिएको छ । अन्तर–सङ्घर्षसँग जोडिएर हामीले पाँच बुँदे पारित
गरेका छौँ । पाँच बुँदेमा ‘कुनै पनि विषयको बारेमा बाहिर जान सकिन्छ’
भनिएको छ । त्यो कुरा हामीले दृढतापूर्वक अबलम्बन गरेका छौँ ।
पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षलाई अघि बढाउँदै विधिको विकास गर्ने कुरालाई
पनि हामीले ध्यान दिएको छौँ ।
मैले केही स्थानमा भनेको छु, ‘नयाँ प्रयोग’ । हामी नयाँ प्रयोग गरेर जाउँ
। हाम्रो अध्यक्षले भन्नुभयो ‘चमत्कार’ साँच्चै हो, हामीले चमत्कारै
गरेका छौँ । आफ्ना कुराहरुलाई बाहिर स–शक्त रुपमा लैजानुपर्छ भन्ने
मान्यताको विकास गरेका छौँ ।
क.मातृकाजीले राखेको कुरामा केही भन्न चाहन्छु– मातृकाजीले जुन स्पिरिडमा
कुरा राख्नुभयो, म त्यसको स्वागत गर्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु, पहिलो
कुरा ।
दोस्रो, कुरा के हो भने मातृकाजी जाँदा मलाई एकदमै चित्त दुखेको थियो ।
यहाँ तपाईंहरुसँग भन्ने मौका मिल्यो । ‘मातृकाजी तपाईं नजानुस् है ! केही
समय बस्नुस्, लड्ने हो, पार्टी भनेको विपरीतहरुको एकत्व हो, सङ्घर्ष
गरौँ’ मैले पनि विशेष जोड दिएर भनेको थिएँ, तर मान्नु भएन ।
मातृकाजीको सवालमा मलाई दुई वटा कुरामा लोभ लागेको छ– ‘एउटा, उहाँ आफैँ
जानु भो ! उहाँ जस्तो मान्छे यहाँ बस्नु पथ्र्यो, उहाँकै लोभ लाग्यो ।
दोस्रो, नेकपा माओवादी पहिलेदेखि लड्दै आएको पार्टीको नाम लिएर जानुभयो ।
मलाई यी दुई कुरा लोभ लागेको छ ।’
उहाँको स्पिरिड बुझियो, यसरी रुमल्लिएर बस्नु भएन, विद्रोह गर्नुप¥यो
भन्ने स्पिरिट हो । त्यसको लागि धन्यवाद ! कसरी जाने ? भन्ने कुरा स्थिति
हेरेर जाने कुरा हुन्छ ।

ए लागेपछि एमाले जस्तै माओवादी पनि बिग्रियो

ने.क.पा. (माओवादी) लगिसकेपछि अब माओवादीले के गर्नुपर्छ ? माओवादीको
उद्देश्यलाई, गरिमालाई कसरी कायम राख्नुपर्छ ? भन्ने बारेमा मातृकाजीले
विशेष ध्यान दिनुहुनेछ, उहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । हामी ‘ए’ भयौँ,
ने.क.पा. (माओवादी) त थियौँ । ‘ए’ मा लाग्यौँ । ‘ए’नेकपा माओवादी भयौँ ।
सायद, ‘ए’ लागेपछि सबैचीज बिग्रिँदो रहेछ । पहिला ‘माले’ थियो ‘माले’मा
‘ए’ लागेपछि अर्थात् ‘माले’ ‘ए’माले भएपछि सबै बिग्रियो ।
हामी र हाम्रो पार्टी पहिले नेकपा (माओवादी) हुँदा ठीकै थियौं, अहिले
‘ए’(माओवादी)मा लाग्यौं ‘ए’ लागिसकेपछि कता–कता गयो, कता–कता ?
मातृकाजीले यी सबै विषयहरुमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहुनेछ । हामी
अलग–अलग समूहमा रहे तापनि सिङ्गो देशको कुरा हो, जनताको कुरा हो । यी सबै
कुरामा उहाँले पनि गम्भीरताका साथ सोच्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गरेको
छु । साथै, यहाँ विभिन्न पार्टीको नेता तथा बुद्धिजीवीहरु हुनुहुन्छ, देश
बचाउने सवालमा उहाँहरु पनि एकताबद्ध भएर जान जरुरी छ ।
मलाई नेपालमा देशभक्तहरु धेरै छन् भन्ने लाग्थ्यो तर हेर्दै जाँदा अब
देशभक्तहरुको खडेरी पर्ने त होइन ? भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ, दलालका
दलाल, दलालका दलाल, अब त हाम्रो पार्टीमा पनि त्यो रोग पस्ने त होइन ?
भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । यो दलालहरुको देश होइन, यो
स्वाभिमानीहरुको देश हो । त्यसकारण दृढतापूर्वक सबै पार्टीका देशभक्तहरु
संविधान मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि एकढिक्का भएर
अघि बढ्न आवश्यक छ । देशले त्यही माग गरेको छ । पहिले नेपाल बचाऔँ । देश
नै नभए के हुन्छ ? राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न एक नम्बर बनेर उभिएको छ।
शान्ति र संविधानको सवालमा मलाई कतिपय मिडियाहरुले शान्ति र संविधान
विरोधी भनेर दुस्प्रचार गरिरहेका छन् । हामी सिङ्गो माओवादी शान्ति र
संविधान विरोधी होइनौँ । हामी शान्ति चाहन्छौँ, जनमुक्ति सेनाको
सम्मानजनक समायोजन गर्न चाहन्छौँ, अपमान गरेर होइन ।
दश–दश वर्षसम्म लडेको जनमुक्ति सेनाले देशलाई यतिको रुपान्तरण गरेको छ ।
त्यो सेनाको अपमान गरेर सेना समायोजन गर्न पाइँदैन । सम्मानजनक ढङ्गले
सेना समायोजन गरिनुपर्छ । शान्ति प्रक्रिया पनि सम्मानजनक ढङ्गबाट
टुङ्ग्याइनु पर्छ ।
त्यसैगरी संविधान पनि संविधान मात्र होइन कि जनसंविधान बनाइनुपर्छ ।
०४७÷०४८ सालको स्थिति होइन, यो । महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका
मजुदूर, किसानका माग र समस्याहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यो सम्बोधन
बिनाको संविधान कागजी अक्षर मात्र हुनेछ । त्यसकारण हामीले चाहेको
संविधान देश र जनताको पक्षमा बनोस् भन्ने हो ।
हामी देश र जनताको पक्षमा संविधान बनाउने पक्षमा छौँ । तर, यसबारे यहाँ
भ्रम दिने प्रयास भइरहेका छन् । त्यसविरुद्ध पनि दृढतापूर्वक सङ्घर्ष
गर्नु जरुरी छ ।
अन्तमाः यी विषयहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् । देशको सार्वभौमसत्ता र
राष्ट्रिय स्वधीनताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी र
गणतन्त्रवादीहरु एकजुट बनेर जाऔँ, यही अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद!

दाजुसँग नसक्ने भाउजुसँग कुस्ती खेल्ने

मातृका प्रसाद यादवको बोली जस्ताको तस्तै
यस कार्यक्रमका सभापति महोदय,
प्रमुख अतिथि क.किरण लगायत मञ्चमा आसिन अतिथि गणहरु,
यहाँ उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरु,
ने.क.पा. (माओवादी)को तर्फबाट स्वीकार्नुस् लाल अभिवादन !
सवाल एकदमै महत्वपूर्ण छ । तर, बहस चाहिँ साइड–साइडमा गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो बानी कस्तो छ भने ‘हाम्रो मधेशतिर भन्छ (भैया से नहीँ जिती, भौजी
से ………..।’ अर्थात् ‘दाजुसँग नसक्ने भाउजुसँग कुस्ती खेल्ने ।’
जुन पार्टी यो देशमा जमिन्दार दलालहरुको पार्टी छ, त्यो पार्टीको एउटा
मन्त्री हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आघात पु¥याउने किसिमले बोल्छ भने कुन
ठूलो कुरा हो र ? चोरले चोरी गर्नु उसको धर्म हो । तर, चोरलाई बचाई
राख्नेलाई के भन्ने ? सवाल त्यहाँनेर हो ।
चार बुँदे सम्झौता भनिएको छ, त्यो चार बुँदे सम्झौता गर्ने को हो ? यहाँ
चर्चा हुँदैन् । डर छ, मान्छेहरुलाई । डर छ, कतै कारवाहीमा पारिन्छ कि ?
चार बुँदे समझदारी प्रचण्डले गरेको होइन ? उसको चर्चा नै छैन, दुधले
धोएको जस्तो । सबै दोष चाहिँ शरदसिंह भण्डारीलाई, एमाओवादी चाहिँ चोखो ?
त्यो समझदारी गर्दा यहाँ आउने कमरेडहरु हुनुहुन्थ्यो ? भोट हाल्ने बेलामा
हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्नथ्यो ? त्यो समझदारीपछि प्रधानमन्त्री,
मन्त्रीको चुनाव भयो । त्यहाँ भोट हाल्ने एमाओवादीका साथीहरु हो कि होइन्
? कि, त्यो बेलामा समझदारी नपढेको हो ? भन्नुप¥यो । यहाँ हाम्रा वरिष्ठ
नेताहरु हुनुहुन्छ । ल, किरण दाइ भोट खसाल्नेमा हुनुहुन्नथ्यो । गुरुङजी
(देव गुरुङ) त हुनुहुन्थ्यो नि ! भोट खसाल्नेमा ।
आश्चर्य लाग्छ मलाई, नेपालीको बुद्धि पछाडि आउँछ रे ! त्यही भएर होला
पनि, त्यहाँ (संविधान सभा÷संसदमा) के हुन्छ ? भन्ने सभासद्हरुलाई थाहा
हुँदैन् । नेताहरुले सही गर्दछन्, आदेश आउँछ ‘हुन्छ’ भनेर ‘हुन्छ’ हुन्न
भनेर ‘हुन्न’ । मलाई लाग्छ, गुरुङजीलाई प्रचण्डले भन्यो होला ‘हुन्छ’
भन्दिनु होला है ! त्यही भन्नुभयो होला ! किनकि, हामीले पनि त्यहाँ बसेर
त्यही गरेर आएको हो । अर्थात्, संविधानसभामा सभासद्हरुको स्वविवेक प्रयोग
हुँदैन् । विषयवस्तु राष्ट्रघाती होस् वा जनविरोधी होस्, अन्त्यमा ताली
बजाएर समर्थन हुन्छ । त्यसैले समस्या त्यहाँनेर हो ।
राष्ट्रिताको सवालमा नेपालमा दुई किसिमको राष्ट्रवादी छन् । एउटा मण्डले
राष्ट्रवादी, अर्को आत्मसमर्पणवादी राष्ट्रवादी । ‘राष्ट्रियताको नाम
जप्ने तर अधिकार पाउने नाममा, स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा, पद पाउने नाममा
जनुसुकै कुकर्म गर्ने ।’ मलाई लाग्छ अहिलेको मन्त्रीमण्डल साथै
संविधानसभाबाट जन्मने मन्त्रीमण्डल अलिकता कमवेश होला तर ती सबै देश
लुट्ने र विदेशी दलाली गर्नेहरुको सरकार मात्रै हो ।
अहिलेको संविधानसभा देश लुट्न र विदेशीको दलाली गर्न प्रतिस्पर्धा
गर्नेहरुको क्रिडास्थल बनेको छ । देश लुटेको बारेमा कसैले बोलेको छ ?
कहीँ कुनै सभासद्ले धर्ना दिएको थाहा पाउनुभएको छ ? ‘माल’ बाँड्नमा विरोध
छैन, सहमति छ । भ्रष्टाचार, तस्करी भएको छ । ५०÷५० करोड रुपैयाँको कुरा
उठ्छ, किनबेचको लागि । कहीं विरोध भएको सुन्नुभएको छ ? छैन् ।
यहाँ उद्घोषक कमरेडले भन्नुभयो– ‘जग्गाको कुरा ।’ बाबुराम त पछिपछि
लागेका मान्छे न हो, प्रचण्डले पहिल्यै जग्गा जिम्मा लगाइदिएको हो । नेता
उही हो फेरि । तपाईंहरुलाई थाहै होला, म सन्केको कुनबेला ? जुनबेला
प्रचण्डले गरिब, दलित, सुकुम्बासीहरुको बस्तीमा पुलिस भिडाएर बर्वाद
ग¥यो, म त्यो बेलामा पनि सन्केको थिएँ । लम्पसार परेर खाए नि ! अरुले । म
बेला–बेलामा सन्किन्छु, त्यसै बेलामा ।
मेरो आग्रह कहाँनेर हो भने, धेरै कुरा भनूँ भने किरण दाइले भन्नुहोला–
‘यहाँ बोलाइयो, हाम्रै विरोध ग¥यो । तर, समस्या अरु ठाउँमा देख्दिनँ म ।’
एमालेका नेता (युवराज ज्ञवाली) यहीं हुनुहुन्छ । भूमिगत कालमा पनि भेटेका
थियौँ । एमाले दोषी छैन, काँग्रेस दोषी छैन, मधेशवादीहरु त दलालहरुकै
पार्टी हो, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन् ।

एमाओवादी एक नम्बर दलाल पार्टी

अहिले एक नम्बर दलाल पार्टी एमाओवादी पार्टी हो । अस्ति, प्रचण्डले
भन्यो– ‘१२ बुँदे समझदारी भारतले गराइदिएको हो ।’ दिल्ली सम्झौताको विरोध
गर्ने, अनि दिल्ली मै गएर सम्झौता गर्नु क्रान्तिकारी हुन्छ ? अझै पनि
भारत आउनुपर्छ भनेर गुहार्दैछ । खोई ! महाअभियोग लागेको त्यो नेतृत्वमाथि
? जब जनयुद्धलाई समाप्त गर्ने राष्ट्रघाती सम्झौता भयो ।
हामीलाई त किरण दाइले पढाउनु भयो, किरण दाइलाई थाहा होला, हामी त
विद्यार्थी हौँ उहाँको । प्राधिकार भनेको कमिटी पो हुन्छ त ! हामीले
देखेको, पढेको प्राधिकार भनेको त कमिटी हुन्छ, व्यक्ति हुँदैन । तर,
हाम्रो आन्दोलनमा त व्यक्ति पो प्राधिकार हुँदोरहेछ ।
मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा आशा गरेको पार्टी (मैले आशा गरेको छैन है !
फेरि) नेपाली जनता भ्रममा परेर अहिले आशा गरेको एमाओवादी पार्टी हो ।
एमाओवादी ‘पार्टीभित्र राष्ट्रघाती पनि छ’ मैले भनेको होइन नि ! गुरुङ्
(देव गुरुङ)जीले भन्नुभएको । मैले त मिडियाबाट सुनेको, पत्रपत्रिकामा
पढेको हुँ । एउटै पार्टीभित्र राष्ट्रघाती जनघाती अनि क्रान्तिकारी
तीनैथरि कहीँ हुन्छ र ?
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कहीँ पनि नदेखेको, कहीँ पनि नपढेको कुरा लामो
इतिहास बोकेको पार्टीमा जम्मैलाई हुल्ने ? जम्मै प्रवृत्ति फल्न फूल्न
दिनुपर्छ ? माओले ‘बनमारालाई उखेलेर फाल्नु पर्छ’ भनेको छ नि त ! फाल्न
सक्नुपर्छ, सकिएन भने अलग हुनुपर्छ । कम्तिमा ‘पौदा’लाई बचाउन त प¥यो नि
! क्रान्तिकारी दिशा खोई त ?
मेरो आग्रह छ, बिन्ति छ, बहसलाई डाइभर्ट (तोडमोड) नगरौँ । यहाँ बहसलाई
डाइभर्ट गरिँदैछ । क्रान्तिको मूल एजेण्डा छोडेर यता जिन्दावाद ! उता
जिन्दावाद ! रातीमा चाहिँ भोजभात ? यही भइरहेको छ । त्यसैले दिशा
सोझ्याउँ, ‘दिशा’ नेपाली क्रान्तिको दिशा हो ।
राष्ट्रियताको सुरक्षा, जनतन्त्रको बहाली, जनजीविकाको ग्यारेण्टी खोइ त ?
सङ्क्रमणकाल रे ! एमाओवादी पार्टीमा पनि सङ्क्रमणकाल ! कहीँ पार्टीमा
सङ्क्रमणकाल हुन्छ ? ‘वेट एण्ड सी’ को कुरा हुन्छ ? मैले त पढेको छैन,
‘वेट एण्ड सी’ । कम्युनिष्टहरु त एक्सनमा पो जान्छन् । हो, त्यो अवस्थाको
के नीति बनाउने ? त्यो अनुसार एक्सनमा जानुपर्छ । यहाँ शरदसिंह भण्डारीको
घाउ कता ? पाउ कता ? चोरलाई जति चोर भने पनि के फाइदा हुन्छ ?
एमाओवादीले राष्ट्रघात गरेको छ, जनघात गरेको छ । त्यहाँ क्रान्तिकारीहरु
कसरी अटाउने ? भन्नुहोला किरण दाइहरुले अन्तरसङ्घर्ष गरिरहेका छौँ,
अन्तरसङ्घर्षको अर्थ के हुन्छ ? यदि, त्यहाँ सम्भावना छ भने प्रचण्डलाई
कन्भिन्स गर्न सक्नुप¥यो, । तर, प्रचण्ड कन्भिन्स हुनेवाला छैन् । हिजो
बुद्धिजीवीहरुको एक कार्यक्रममा किरण दाइहरुलाई गोलचक्करमा घुमाउने
ब्रह्मअस्त्र फालिहाल्यो– ‘बाबुरामलाई बाध्यताले बनाएको हुँ भनेर ।’
किरण दाइलाई पर्न सक्छ विचरा (प्रचण्ड) मान्छे त रामै्र हो ! प्रचण्डको
फेस (अनुहार) राम्रो हो नि त ! फेरि, बेला–बेलामा प्रचण्डले किरण दाइलाई
भनिदिँदो हो– ‘तपाईं त मेरो गुरु हो नि !’ मान्छेको मन नै हो, ‘त्यत्रो
दुःख गरेर नेता बनाएको मान्छे अलिकता गल्ति ग¥यो त के गर्नु ?’
मलाई किरण दाइले पढाएको हो– ‘पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष गर्नु पर्दछ । यदि,
अन्तरसङ्घर्षबाट नेतृत्व रुपान्तरण हुँदैन भने उनलाई फाल्नु पर्दछ ।’
फाल्न सकिएन भने के गर्ने ? ‘विद्रोह गर्नु पर्दछ’ भनेर । यदि त्यसो होइन
भने किरण दाइले मलाई भन्दिनुप¥यो– ‘त्यो बेलामा पढाएको अर्कै थियो, त्यो
पुरानो जमनाको माक्र्सवाद हो ।’
ट्राटस्कीको युग आयो भन्ने पनि त्यही पार्टीमा छन् । लेनिनलाई छुन सक्दैन
तर स्टालिनमाथि प्रहार गर्दै ट्राटस्कीको वकालत गर्नेहरु पनि त्यही
पार्टीमा छन् । किरण दाइ पनि भन्नुहुन्छ डेभलप गरेको रे ! के को डेभलप
(विकास) ? अन्तरसङ्घर्षको डेभलप रे ! समूहको मान्यता दिने रे ! किरण
दाइसँग मेरो आग्रह छ– ‘किन उहाँले एकता महाधिवेशनमा मान्नुभएन त्यो कुरा
? अहिले ती बिर्सजनवादी त्यही पार्टीमा आएको छ ।’ किरण दाइले त्यतिबेला
समूहको मान्यतालाई कुन–कुन वाद–साद ल्याएर हामीलाई भन्नुभयो– ‘यो
बिर्सजनवाद हो’ हामीले भन्यौँ– ‘हो, हो, यो बिर्सजनवाद हो ।’ त्यसैले
त्यो पार्टीभित्र उहाँहरु कति दिन तयारी गर्नुहुन्छ ? मेरो भन्नु केही
छैन् । राष्ट्रियता बचाउन, क्रान्ति गर्न, क्रान्ति नभई हुँदैन् ।
क्रान्ति नभई राष्ट्रियता बच्नेवाला छैन् ।
हामी अर्ध–उपनिवेश भन्छौँ, सबैले स्वीकार्छ नेपाल अर्ध–उपनिवेश हो भनेर ।
खाली मण्डले राष्ट्रवादीहरु भन्छन्– ‘हामी कहिल्यै गुलाम भएनौं, हाम्रो
देश अक्षुण छ, अखण्ड छ, या–वा छ ।’ तर, सुगौली सन्धिपछि गुलामी गरेको जात
न हो, तिनीहरु ।
त्यतिमात्र होइन्, शासकहरु नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने म्यानपावर
कम्पनी भएको छ । यी राष्ट्रघातीहरु हुन् । मेरो आग्रह छ, आन्दोलन नगरीकन
राष्ट्रघातीहरुलाई ठीक गर्न सकिन्नँ । यहाँ उपस्थित सभासद्हरुले
राष्ट्रघातीलाई हटाऔं नत्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गदछौं भन्ने आँट गर्न
सक्नुहुन्छ ? भत्ता छुट्ला ?
किरण दाइसँग त्यत्रो तागत छ, प्रचण्डलाई उठ् भने उठ् र बस् भने बस्
गराउने । यदि लटरपटर नै गर्ने हो भने प्रचण्डले उठ् भने उठ्, बस् भने बस्
। अब के गर्ने उहाँहरुले ? उसको (प्रचण्डको) निर्देशनमा चल्ने होकी ?
क्रान्तिको निर्देशनमा चल्ने हो ? किरण दाइसँग भएका मान्छेहरु पनि केही
यस्ता छन् कि जसले क्रान्तिलाई गोलचक्करमा फसाउने कु–कार्य गरिरहेका छन्
। तिनीहरु मन्त्री पद पाउने हो भने लम्पसार पर्नेवाला छन् । धोबिघाट
बैठकमा क्रान्ति– विरोधीहरुलाई काँधमा बोक्न लगाइयो । क्रान्तिकारीहरुको
काँधमा अवसरवादी बसेपछि के हुन्छ ? क्रान्तिकारी थिचिदैंन ? मेरो आग्रह
कहाँनेर हो भने– ‘किरण दाइले अहिले आँट गर्ने हो भने देशभरि आगो बल्छ,
उहाँलाई विश्वास छैन् भने उहाँ एकपटक जनताको बीचमा जाओस्, लोभिपापीहरुको
भिडबाट निस्कियोस् ।’
गणतन्त्र भनेर हामी नाक फुलाउँछौं, के को गणतन्त्र ? सहिद गेटमा हेर्नुस्
अझै पनि सहिदको काँधमा राजतन्त्र छ ।

फाटेको जालीले छेकेको, छेके पनि छर्लङ्गै देखेको

यो देशको प्रधानमन्त्री एउटा राजदूतको पछाडि कुद्छ, प्रचण्ड भेट्न जान्छ
एउटा मान्छेलाई अनि भन्छ– ‘म ज्वाईंनेर गएको हो ।’ ज्वाईलाई भेट्न पनि
लुकेर गइन्छ र ? ज्वाईंलाई भेट्न त बाजा बजाएर पो जाने हो । हाम्रो
मधेशमा त कोसेली–सोसेली पो लिएर जान्छ त ! ‘फाटेको जालीले छेकेको, छेके
पनि छलङ्गै देखेको ।’
वास्तवमा मान्छेको दृष्टिकोण बिग्रिएपछि बुद्धि पनि बिग्रिएको आउँछ ।
त्यसैले बुद्धि भ्रष्ट भइसकेको मान्छेलाई किरण दाइले कति साबुन लगाउने हो
? साबुन लगाएर सफा हुने भए पो लगाउने हो ?
अन्तमाः सीमाविदले त अलिकता समय सीमा नाघ्यो भने मैले अलिकता नाघेँ ।
राष्ट्रघाती, जनघातीहरको विरुद्ध संघर्ष नगरी हुँदैन् किरण दाइहरु अघि
बढ्नुभयो भने हामी साथ दिन तयार छौं । यही प्रतिबद्धतासहित बिदा हुन्छु ।
लालसलाम !

देव गुरुङको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै

प्रमुख सचेतक, एमाओवादी
रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा ४ बुँदे सम्झौता र
राष्ट्रियताको प्रश्न विषयलाई लिएर आयोजित कार्यक्रमका सभापति ज्यू !
मञ्चमा आसिन अतिथि गण,
उपस्थित तपाईं सम्पूर्णमा अभिवादन !
चार बुँदे सम्झौता र राष्ट्रियताको प्रश्नसँग शरदसिंह भण्डारीको
अभिव्यक्ति किन जोडिएको छ भने रक्षामन्त्री जस्तो पदमा रहेर राष्ट्रिय
अखण्डतालाई आँच पु¥याउने अभिव्यक्ति दिनु भनेको राष्ट्रिय अखण्डता,
क्षेत्रीय अखण्डताको कोणबाट हेर्दा विखण्डन उन्मुख अभिव्यक्ति हो ।
त्यसकारण शरदसिंह भण्डारीको अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती वक्तव्य’ हो ।
उनको यो अभिव्यक्ति जिब्रो चिप्लिएर आएको नभई एउटा श्रृङ्खलामा आएको छ,
त्यसैले हामीले उनको अभिव्यक्ति लगतै अबिलम्ब सरकारबाट राजीनामा दिनुपर्छ
भनेका छौँ । यस विषयमा सरकारको धारणा के हो ? स्पष्ट गरिनुपर्छ । पछिल्लो
चरणमा सरकारले यदाकदा उनको भनाइलाई डिफेन्स (सुरक्षा) गर्ने ढङ्गले,
रक्षा गर्ने ढङ्गले आइरहेको छ । मन्त्री परिषद्को टीका–टिप्पणी सुन्दा
उनले बोलेको कुराको रक्षा गर्ने कोणबाट आइरहेका छन् । यदि, यही हो भने यो
प्रश्न रक्षामन्त्रीको प्रश्नमा मात्र सीमित रहँदैन । सरकार
रक्षामन्त्रीलाई राजीनामा गराउने प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन भने यो
प्रश्न सरकारको भविष्यसँग जोडिन सक्छ । यसर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनताको
विषयमा सम्पूर्ण वामपन्थी, देशभक्त, लोकतान्त्रवादी शक्तिहरु एक ढिक्का
भएर मुलुकको सार्वभौमत्ताको रक्षार्थ अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।
यो प्रश्न केबल एउटा पार्टीभित्रको, पार्टी विशेषको मामला होइन् ।
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको प्रश्न कुनै दुई पार्टी बीचको मामला पनि होइन्
। यो प्रश्न मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डतासँग जोडिएको छ । मुलुकको
सार्वभौमसत्ता र अस्तित्व रहन सकेन भने पार्टीको अर्थ रहँदैन,
डेमोक्रेसीको अर्थ पनि रहँदैन, गणतन्त्रको अर्थ पनि रहँदैन ।
मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बचाउने प्रश्न, राष्ट्रियतालाई बचाउने प्रश्न,
प्राथमिक प्रश्न हो, आधारभूत प्रश्न हो, नेपालको निम्ति । यसकारण, चार
बुँदे सहमतिसँग यो प्रश्न जोडिएको छ ।
चार बुँदे सहमति राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा– ‘राष्ट्रिय सार्वभौम–
सत्तालाई कुण्ठित गर्ने आशय, भाषाशैलीको प्रयोग भएको देखिन्छ ।’ यो
विषयमा हामीले समयमै विचार पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । चार बुँदे सहमतिको दफा
४ को उपदफा ५ मा (नेपालका दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध
सुधारमा उच्च प्राथमिता दिइनेछ । नेपाल र सम्बन्धित मित्र
राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन
नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।) भनेर जुन भाषा (पदावली)को प्रयोग गरिएको
छ, यो वाक्यांश दुई पार्टी बीचको सहमति नभएर दुई देश बीचमा भएको सहमति
भन्दा फरक देखिँदैन ।
दफा ४ को उपदफा ५मा उल्लेखित पहिलो वाक्य ‘नेपालका दुबै छिमेकी मित्र
राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध सुधारमा उच्च प्राथमिता दिइनेछ ।’ यसमा आपत्ति
छैन् तर यसैको दोस्रो वाक्यमा ‘नेपाल र सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँगको
दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति
गरिनेछ ।’ भनेर भन्न खोजिएको के हो ? ‘सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति
गरिनेछ’ भनेको कुन–कुन एजेण्डामा हो ? एजेण्डा बिनाको सहमति कहाँ हो ? के
एजेणडा बिना सहमति हुन सक्छ ? यसभित्र धेरै कुराहरु गुपचुुपमा राखिएको छ,
यो वाक्यसँग हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।
‘नेपाल र सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई
ध्यानमा राखेर सहमति हुन नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।’ भन्नुको तात्पर्य
नेपालको दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको सन्दर्भमा भनिएको हो । त्यो नभएर
अरु के हुनसक्छ ?
पहिलो कुरा सामान्यतया दुबै देशको सन्दर्भमा समान प्रकारको अवस्था रहेको
अवस्थामा समान प्रकारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनु पर्दछ । यसमा कुनै
बिमति छैन । तर, विगतको सम्बन्धको कोणबाट हेर्ने हो भने चीनसँगको सम्बन्ध
एक प्रकारले सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आइरहेको छ । चीन र नेपाल बीच
हामीले समस्या देखिरहेका छैनौँ ।
दोस्रो कुरा, भारतसँगको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने सुगौली सन्धिदेखि
लिएर १९५० को सन्धि, कोशी, गण्डक, महाकाली सन्धि, जलश्रोतसम्बन्धी
सन्धिहरु, व्यापार तथा पारवाहनसँग जोडिएका सन्धिहरु, खुला सीमानाको जुन
प्रश्न छ, यो प्रश्नले नेपालमाथि भारतले वर्षौदेखि अर्ध–औपनिवेशिक कायम
गर्दै आइरहेको स्पष्ट छ ।
के अर्ध–औपनिवेशिक कायम गर्ने मुलुक (भारत)सँग कुनै नीतिमा पुनरावलोकन
गर्नु पर्दैन ? अर्धउपनिवेश कायम गर्ने मुलुक र उपनिवेश कायम नगर्ने दुबै
मित्र राष्ट्र (चीन र भारत)सँग कसरी समान प्रकारको सम्बन्ध हुनसक्छ ?
दुबै मित्र राष्ट्र (चीन र भारत)सँग समान प्रकारको सम्बन्ध हुनका लागि
भारतसँग भएका १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरु खारेज पर्छ कि पर्दैन
? समान प्रकारको सम्बन्ध कायम गर्ने हो भने भारत नयाँ पृष्ठभूमिमा करार
गर्न तयार हुनुपर्दछ । कालापानी, सुस्ता लगायत थुप्रै ठाउँमा भारतले सीमा
अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यो अतिक्रमण बन्द गर्न उ तयार हुनुपर्छ । नेपाल र
भारत बीच जति पनि समस्याहरु छन् ती समस्याहरु सम्बोधन नगरीकन, ती
समस्याहरु समाधान नगरीकन दुई देश बीच कसरी समान सम्बन्ध हुन्छ ? एउटा
प्रश्न ।
अर्को प्रश्न, समानताको इच्छा–आकांक्षा कसलाई हुँदैन ? असमानता र
उत्पीडनको अन्त्यको इच्छा–आकांक्षा कसलाई हुँदैन ? तर, उत्पीडनमा रहेको
देशले उत्पीडक देशसँग कसरी उच्चस्तरको सम्झौता गर्न सक्छ ? सिधा रुपमा
यसलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको कोणबाट हेर्ने हो भने यसै त गुम्नु छ,
उसै त गुमेको छ, नेपाल एक प्रकारको अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा छ । पछिल्लो
चरणमा अर्धऔपनिवेशिक मात्र होइन, नव उपनिवेशको रुपमा रुपान्तरण हुँदैछ
भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
‘राजतन्त्र’ समाप्त भइसकेपछि पनि सामन्तवादको जरा राजनीतिक, सामाजिक,
साँस्कृतिक रुपमा बाँकी नै छ । अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा सामन्तवाद र
नोकरशाही दलाल, पूँजीपति वर्गको गठजोडबाट यहाँको सत्ता सञ्चालन हुँदै
आइरहेको छ । यतिबेला नेपालमा भारतीय विस्तारवादको दलाल शक्तिहरुले सत्ता
सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
भारतीय विस्तारवादको दलाल शक्तिहरु वर्गीय रुपले नोकरशाही दलाल, पूँजीपति
वर्गको हितमा केन्द्रीत भएका छन् । नोकरशाही दलाल पूँजीपति वर्गको हातमा
सत्ता जानु भन्नुको तात्पर्य नेपाल नव उपनिवेशको प्रक्रियामा जानु हो ।
त्यस्तो अवस्थामा दुबै मुलुकसँग बराबरको सम्बन्ध कसरी हुनसक्छ ?
सैद्धान्तिक र प्राक्टिकल रुपले पनि चार बुँदेमा दुबै देशसँग समान
व्यवहारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसले के देखाउँछ भने नेपाल
नवऔपनिवेशिक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ, त्यसमाथि भारतलाई थप औपनिवेशिकरण
लाद्नका लागि, थप अत्याचार गर्नका लागि प्रोत्साहित गरेको छ, चार बुँदे
सहमतिले ।
सरकार गठनका लागि भनेर एमाओवादी र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीचमा चार बुँदे
सहमति भएको छ । तर, यो सहमतिको भाषा हेर्दा अर्को मुलुक (भारत)सँग
सम्झौता गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक
छ ।
चार बुँदे सहमतिको दफा ४ को उपदफा ५ मा ‘नेपाल र सम्बन्धित मित्र
राष्ट्रहरुसँगको दुई पक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन
नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।’ भनिएको छ । प्रस्तावित विषय के हो ?
प्रस्ताव कहीँ उल्लेख छैन् ।
यसको आशय के हो भने चीनसँग कुनै पनि सन्धि सम्झौताका एजेण्डा पेण्डिङ्गमा
छैनन् । तर भारतको एजेण्डाहरु भने पेण्डिङ्गमा रहेको अवस्था छ । ती
एजेण्डाहरु यो चार बुँदे सहमतिको जगमा भारतले कठपुतली सरकारमार्फत् पारित
गर्न खोज्र्दैछ । खबरदार राष्ट्रघातीहरु, जनघातीहरु !
भारतले चाहेर पनि नेपालबाट हालसम्म पारित गर्न नसकेर अल्झिएका केही
प्रस्ताव यस प्रकार रहेका छन् ः
१. सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव (अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २०५६ सालदेखि
एयर मार्सल राख्न प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।)
२. सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी प्रस्ताव
३. जलश्रोतसम्बन्धी प्रस्ताव
तत्कालिन भारतीय राजदूत राकेश सुदले हिसिला यमी पर्यटन मन्त्री हुँदा
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एअर मार्शल राख्ने प्रस्ताव ग¥यो । त्यो
प्रस्ताव क्याविनेटमा विरोध भएपछि तुहियो । तर, हिसिलाजीले कसको प्रभावमा
हो ? फेरि त्यही प्रस्तावलाई घुमाएर क्याविनेटमा ल्याइन्, दोस्रो पटक पनि
उक्त प्रस्ताव तुहियो । हो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर मार्शल
राख्ने भारतीय प्रस्ताव अड्किएको छ । सो प्रस्तावलाई भारतले यहाँको
कठपुतली सरकार र मन्त्रीमार्फत् पास गर्न चाहेको छ, एउटा देश (भारत)सँग
यस्तो गम्भीर विषय छ अनि दुई छिमेकी बीच समान व्यवहार कसरी गर्न सकिन्छ ?
नेपालको सार्वभौमसत्ता कहाँ जान्छ ? नेपालको सुरक्षा कमजोर भयो भन्दै
अन्य मुलुकलाई पनि मार्शल राख्न दिने हो ?
भारतले नेपालको सुरक्षा– स्थितिलाई नाजुक देखाएर नेपालमा भारतीय फौज
तैनाथ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । कसको योजना र निर्देशनमा नेपालमा
श्रृङ्खलाबद्ध हत्या भइरहेका छन् ? मान्छेहरुलाई लाग्न सक्छ– ‘अज्ञात
समूहले हत्या ग¥यो भनेर, त्यो कुरा सत्य होइन् । जमिम शाहको हत्यादेखि,
नख्खु कारागारमा युनुश अन्सारीमाथि भएको गोली काण्ड हुँदै फैजुन
हत्याकाण्डसम्म हेर्ने हो भने विषय अत्यन्तै गम्भीर र श्रृङ्खलाबद्ध छ ।
यो वा त्यो सुरक्षाको नाटक देखाएर भारतले नेपालको सुरक्षा मामलामा
हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ । मुलुकको अस्मितामाथि गम्भीर प्रहार गर्न
खोजिएको छ ।
भारतीय लगानी रहेको कोशी ब्यारेजमा पनि भारतीय पक्षले सुरक्षा हुनुप¥यो
भनी प्रस्ताव राखेको छ, त्यहाँ पनि भारतीय फौज राख्न दिने ? मोहन समशेरले
१९५० मा भारतसँग राष्ट्रघाती सन्धि ग¥यो ।
यसैगरी भारतले सुपुर्दगी सन्धिलाई पास गर्न चाहेको छ भने नेपालको
जलश्रोतमाथि उसले गिद्धे नजर लगाएको छ । जलश्रोतको कोणबाट हेर्दा भारतले
नेपालका नदी–नाला कब्जा गर्न प्रयास गरिरहेको छ ।
भारतले नेपालको विकासको नाममा वा जलविद्युतको नाममा होस् वा अन्य कुनै
पनि नाममा नेपालको जलश्रोत पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा आओस् भन्ने चाहेको छ
। उ नेपालमा जलविद्युतको नाम लिएर प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ । भारत
सिंचाइको नाम दिएर नेपालको पानी भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार मात्र नभई
दक्षिण भारतसम्म लैजाने योजनामा रहेको देखिन्छ ।
भारतीय पक्ष जलविद्युत परियोजना मार्फत् यहाँ प्रवेश गरेर उक्त परियोजना
भन्दा तल–माथि दुबैतिरको तटिय क्षेत्रमा अरु कुनै परियोजना गर्न नदिने
योजनामा रहेको छ साथै यहाँको पानीलाई सम्पूर्ण रुपले आफू अनुकूल चलाउन
चाहिरहेको छ भने नेपालको जलस्रोत नेपालले नै तल–माथि केही गर्न नपाउने
गरी बन्देज लगाउने खेलमा लागिरहेको छ, भारत । नेपालीहरुलाई लाग्नसक्छ
जलविद्युत उत्पादन गरिदिने यति राम्रो विषयमा किन अवरोध गर्दैछ यिनीहरुले
भनेर । तर कुरा त्यसो होइन, विषय सामान्य छैन् । यसलाई दीर्घकालीन रुपमा
सोच्न जरुरी छ । यो राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ ।
नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन नेता मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतसँग
राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता ग¥यो, यसैगरी नेपाली काँग्रेसका अर्का आदर्श
व्यक्ति भनिएका नेता वी.पी. कोइराला (विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला)ले
भारतसँग राष्ट्रघाती गण्डक सम्झौता ग¥यो भने काँग्रेसकै महान् नेता
भनिएका गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर भारतलाई बेच्यो । प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री हुँदा अपर–कर्णाली झण्डै–झण्डै भारतलाई बेचिसकेको थियो ।
प्रचण्डले अपर–कर्णालीको प्रस्ताव क्याविनेटमा लैजाँदा उक्त ‘प्रस्ताव
राष्ट्रघाती हो’ भन्ने सवाल उठेपछि तुहिएको थियो । भने, यसैगरी झलनाथ
खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा अरुण तेस्रो, सुनकोशी जनविद्युत परियोजना
प्रस्ताव गरिएको थियो । भारतीय पक्षको ती सबै प्रस्तावहरु हाल
पेण्डिङ्गमा रहेका छन् ।
अतः एमाओवादी र मधेशी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सहमतिमा “…..सहमति हुन
नसकेका विषयमा सहमति गरिनेछ ।” भन्नुको अर्थ भारतसँग विगतदेखि हुन नसकेका
यिनै सन्धि–सम्झौताहरु, अल्झिएर रहेका उल्लेखित कैयन प्रस्तावहरु
कार्यन्वयन गर्ने हिसाबले अमुक पदावलीको माध्यमद्वारा घुमाउरो भाषामा
प्रस्ताव गरिएको छ । शरदसिंह भण्डारीले यसैका जगमा बोलेको हो, यसर्थ यो
चार बुँदे सहमति राष्ट्रघाती सहमति हो ।
यसैगरी चार बुँदे सहमतिको दफा ४ को उपदफा २ मा ‘नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ को भाग २० मा उल्लेखित व्यवस्था र नेपाल सरकार तथा संयुक्त
लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका बीच भएको आठ सूत्रीय सम्झौताअनुसार नेपाली
सेनाको लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माण गर्ने
विषयमा प्रतिबद्ध छौं । यसका लागि नेपाली सेनामा अलग इकाइको रुपमा मधेशी
समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजारको संख्याबाट भर्ना माग गरिएको
सन्दर्भमा हाल निश्चित संख्याको भर्नाबाट समावेशीकरणको तत्काल प्रक्रिया
थालिनेछ ।’ भनेर समावेशीको नाममा समानुपातिकताको प्रिन्सिपल
(सिद्धान्त)लाई निषेध गरिदिएको छ ।
राज्यका सबै अंगहरुलाई समानुपातिक तथा समावेशी बनाउन जरुरी छ । तर, यो
चार बुँदे सहमतिले विभिन्न उत्पीडित समुदायबीच कन्ट्रोभर्सी (विवाद)
सिर्जना गरिदिएको छ ।
चार बुँदेको दफा ४ को उपदफा २ मा नेपाली सेनामा अलग इकाइको रुपमा मधेशी
समुदायको पहिचान स्थापित गर्दै १० हजार भर्ना गर्ने भन्ने सङ्ख्या किटान
गरिएको छ । तर, जुन सेना, अर्थात् जनमुक्ति सेनालाई अनमिनले प्रमाणित
गरेको छ, उसको कहीं कतै उल्लेख छैन् । कतै यी सवाल जनमुक्ति सेनालाई
डिफ्–फ्यूज (तितर–बितर÷क्षत–विक्षत) गर्ने किसिमले त आएको होइन् ?
संक्रमणकाल लम्बिदै गएकाले बाह्य शक्तिकेन्द्र खेल्ने खोजेको त होइन ?
गम्भीर आशङ्का जन्माएको छ ।
चार बुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा कहीँ उल्लेख गरिएको
छैन्, खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने कुरा कहीँ पनि छैन् किनभने त्यहाँ
राष्ट्रिय आत्मसमर्पणकारी शक्तिहरु छन् । यो सबै गतिविधिका पछाडि भारतीय
खुफिया एजेन्सीको हात छ । जेपी गुप्ताले चार बुँदे सहमति भएपछि यसको
दूरगामी महत्व छ, अहिले साङ्केतिक रुपमा आएको छ, समयक्रममा सबै चीज सतहमा
आउँछ भनेको थियो । जुन कुरा २०६८ असोज ९ गते शरद्सिंह भण्डारीले पुष्टि
गरिदियो । भण्डारीको अभिव्यक्तिलाई डिफेन्स गर्दै जेपी गुप्ताले फेरि
हतारमा (शरदसिंह भण्डारीले) बोल्यो भनेको छ । अतः यो चार बुँदेअनुसार देश
अघि बढ्यो भने देश सिक्किमीकरण हुन्छ, यसर्थ यो सहमति राष्ट्रघाती सहमति
हो, जनघाती सहमति हो ।

फणिन्द्र नेपाल (अध्यक्ष, एकीकृत नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा)

भारतले नेपालाई व्यालेटबाट लिन लागेको एकीकृत नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका
अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले खुलासा गर्नुभयो । ‘इन्दिरा गान्धीले
सिक्किमलाई बुलेटबाट लिएको र नेपाललाई ब्यालेटबाट लिनेछौँ ।’ भनेको
प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालले भन्नुभयो– ‘शरदसिंह भण्डारीले मधेशका बाइस
जिल्ला छुट्टिए कसले रोक्छ ? भन्नु त्यसैको एउटा श्रङ्खला हो, भारतीय
शासकहरु आफ्नो विश्वासयोग्य दलाल मार्फत् योजनामा अघि बढिरहेका छन् ।’
‘विगतमा मधेशको भूगोलमा बस्ने पहाडी मूलका नागरिकलाई मधेशवासीले शीरको
टोपी फुकाल्न लगाएर, टोपीमा थुकेर, खुट्टाले कुल्चिन लगाएको छ भने नेपाली
झण्डा जलाइएको छ ।’ नेपालले भन्नुभयो– ‘हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका
उत्पीडित जनता एक भई हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका शासक विरुद्ध लड्नु पर्छ,
रङ्ग, पोशाक र भूगोलको आधारमा विभेद गरिनु हुँदैन ।’