ग्लोबल टेन्डरमा पनि परम्परागत ठेक्कापट्टा (आइटमवाइज कन्ट्रयाक्ट) बाट
काम गराउँदा कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङ्दीमा विद्युत प्राधिकरणले झण्डैं १०
अर्ब रुपैयाँ भेरिएसन वापत भुक्तानी गर्नुपर्यो ।
त्यस्तो भुक्तानीबाट छुटकारा पाउन प्राधिकरण व्यवस्थापनले २०६४ सालमा उपाय
निकाल्यो इपिसी (इञ्जिनियररिङ, प्रक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन) मोडेलबाट
आयोजना बनाउने । यसमा नक्साङ्कन, इस्टिमेट, खरिद, निर्माण सवै काम
ठेकेदारकै हुन्थ्यो । भेरिएसनको गुञ्जायस रहँदैनथ्यो । समयसीमामा काम नसके
ठकेदारले चर्को हर्जाना तिर्नुपथ्र्यो ।
इपिसी अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पहिलो काम थाल्यो, त्रिशुली
थ्रि–ए आयोजनामा । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले ठेक्का पायो । ३५ महिनाको समय
दिइयो । कम्पनीले दुई वर्ष नाघिसक्दापनि एक चौथाई पनि काम गर्न सकेन । अर्व
भन्दा बढि हर्जाना तिर्नुपर्ने निश्चित जस्तै भयो ।
गेजुवाको प्रस्तावमा सरकार÷प्राधिकरणले भेरिएसन भन्दा एक कदम अघि बढेर
आयोजना कार्यक्षेत्र ६० बाट ९० मेगावाटमा बढोत्तरी गरियो । गेजुवाले बिना
टेन्डर काम पायो । पहिले १० अर्व रुपैयाँ कबोल गर्दा नपाएको ठेक्का अहिले
१२ अर्वमा उसैले पायो ।
प्राधिकरणका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीका अनुसार इपिसी
ठेक्कमा संसारभरि परिकल्पना नै नगरिने स्कोप भेरिएसन भएको छ । सार्वजनिक
खरिदको सर्वमान्य मापदण्ड, कानून, नियम अनुसार यस्तो काम सरासर अवैधानिक
भएको उनको दावी छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईले ठेक्का तलमाथि गर्न सुरु गरेको
अभियान वर्तमान ऊर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष
उमाकान्त झाले पुरा गरिदिएका छन् । तिव्र विरोध र विवादबीच प्राधिकरण
व्यवस्थापनले ६० मेगावाट बाट ९० मेगावाट पुर्याउने अन्तिम निर्णय गरेको छ,
शुक्रबार ।
सबै पूर्व ऊर्जा र अर्थ मन्त्रीहरु तथा प्राधिकरणको विरोध रहँदा रहँदै
भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट क्षमता विस्तारको नीतिगत निर्णय गरेरे बाटो
खोलिदिएका थिए् ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णय गैर कानुनी मात्र हैन नेपालको विकास इतिहासमा
सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नेहरु धेरै छन् ।
यसमा मुछिएका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा मन्त्री भट्टराईसँग सेतापाटीका लागि अमित ढकालले गरेको कुराकानी ।
-
त्रिशुली थ्रि–ए क्षमता विस्तारमा तँपाइ पनि मुछिनुभयो नी ?
– आयोजनाको क्षमता बढाए पनि फरक पर्दैन । पर युनिट कस्ट सबैभन्दा सस्तो
पर्छ । सबै योजनाहरुभन्दा सस्तो हुन्छ । १३ महिना ढिलो हुने मात्र हो ।
त्यसले खासै परक पर्दैन । अर्को पाँच वर्ष हामी विद्युत अभावमै हुन्छौं ।
फेरि यो आयोजना काठमाडौंबाट एकदमै नजिक भएकाले पनि राम्रो छ । यो देशको
हितमा नै हुन्छ भन्ने ठानेर मैले हात हालेको हुँ ।
-
तपाई इञ्जिनियर पनि हुनुहुन्छ ६० मेगावाटको टेन्डर पाएकै भरमा उसलाई ९० मेगावाट दिन मिल्छ ?
– टेक्निकल्ली फिजिवल हुन्छ भनेर विज्ञहरुले भने । टेक्निकल
एक्स्पर्टहरुले त्यो कुरा बढाए । मैले भने– राष्ट्रहितमा छैन भने त्यो
गर्नै हुँदैन ।
उनीहरुले बताए– राष्ट्रहितमा छ । भार केन्द्रबाट नजिक छ । पाँच वर्षसम्म
लोडसेडिङको अन्त्य नहुने स्थिती छ । खाली प्रक्रियागत हिसावले पहिले नै ९०
नगरी ६० गरेकाले आशंका हुन सक्छ ।
-
आशंका हुँदाहँदै के आधारमा क्षमता विस्तारमा लाग्नुभयो त ?
– मुख्य कुरा पहिला ६० मेगावाटको जुन ठेक्का दिइसकेको छ त्यो परिवर्तन
गर्दा त्यहाँ ह्याङकी प्याङकी हुन्छ कि भन्ने विषय थियो । त्यसमा सतर्क
हुनुप¥यो । मैले भनिसकेको थिए । त्यो निर्णय त प्राधिकरणले गर्ने कुरा हो ।
सरकारले डिल गर्ने विषय हैन ।
त्यसलाई डिल गर्दा राष्ट्रलाई नोक्सान नपर्नेगरि गर्नु । कुनै पनि
अपारदर्शी खालका हर्कत, लेनदेन नहुनेगरि सैद्वान्तिक स्विकृती मात्र हामीले
दिएको हो ।
-
प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयका धेरैजसो विज्ञहरुले अहिले भएको निर्णय राष्ट्रहितमा छैन भनिरहेका छन् ?
– विज्ञहरुले टेक्निकल्ली ठिक छैन भनेको भए मैले मान्ने कुरै आउँदैनथ्यो ।
म पनि अलिकति अडान लिने खालकै मान्छे हुँ । अहिलेपनि मानिसहरुले भन्दाखेरि
ठेकेदारलाई जुन अलिकति समय दिइयो त्यसमा लेनदेन गरियो कि भन्ने हो भने
कतिमा दिइयो मलाई केहि पनि थाहाँ छैन । ठेक्का कतिमा दिने भन्ने उतै
(प्राधिकरण) बाट नेगोसिएट गरेर टुङ्याउने विषय हो ।
हामीले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेर उतै (प्राधिकरण) पठाइदिएको । त्यो
भन्दा बढि मेरो केहि पनि संलग्नता छैन । मैले प्रष्ट रुपमा नै टेक्निकल्ली
राष्ट्रहितमा छ भनेर ओके गरेको हो । अहिले के कसो भयो । अस्तीमात्र त्यसलाई
स्विकृती दिइयो (प्राधिकरण व्यवस्थापनले) भन्नेकुरा आयो ।
-
तपाई नै भन्नुहुन्छ यो मूलतः प्राधिकरणको सरोकार हो । त्यहाँ भएका
दुईवटै अध्ययनले बढाउनुहुन्न भनेको छ । प्राधिकरण बोर्डले पनि सोधेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक समिति बनाएर क्षमता बढाउनुपर्ने स्थिती कहाँबाट
आयो ?
– त्यो गलत आरोप हो । टेक्निकल कमिटी बनेको छ । त्यसले प्रतिवेदन दिएको छ ।
दुईवटै बिकल्प दिएको छ । ६० पनि हुन्छ । ९० पनि हुन्छ भनेको छ । ९० गर्न
हुन्न भनेको छैन । मैले भाषा नै हेरेको छु ।
-
त्यो कमिटी प्राधिकरण हैन तपाईको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको हो ?
त्यै त । जे होस् उसले हुन्छ भनेको छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा बुझ्दा पनि
एक्स्पर्टले त्यहिँ कुरा भन्थे । रिपोर्टले पनि टेक्निकल्ली मिल्छ भनेको छ
।
-
यहाँको कुरा बाझिएको छ । हामीले सबै प्रतिवेदन हेर्यो । प्राधिकरणको
दुईवटै कमिटीले हुन्न भनेपछि यहाँले नै कमिटि बनाएर अघि बढाउन खोज्नुभएको
देखिन्छ ?
–प्राधिकरण वा मन्त्रालय जे भनेपनि गर्ने त सरकार अन्तर्गतको निकायले नै
हो । टेक्निकल्ली फिजिवल छ र हुन्छ भन्नेमा म आश्वस्त थिए । खाली ठेक्काको
रकम कति हो भन्नेमा हेर्ने हो भनेर हामीले समिति बनायौं । त्यसमा के भयो
मलाई थाहाँ भएन । उनीहरुले गरेको ठेक्काको रकममा तलमाथि पार्न सक्छन् ।
हेर्ने त्यहाँ नेर हो । लेनदेन त्यहाँ नेर हुन्छ । ह्याङ्की प्याङ्की
डिलिङ हुने त्यस्तो बेलामा हो । अहिले आएर कसरि निर्णय भयो मलाई थाहाँ छैन
।
-
तपाईले मोतीबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा बनाएको समितिको प्रतिवेदनले
पहिलो विकल्प ६० मेगावाट र दोस्रो विकलप ९० मेगावाट सुझाएको छ नी ?
– सोही प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सैद्वान्तिक स्विकृती मात्र दियो
। मन्त्रिपरिषद्मा लागत नेगोसिएसनको कुरा उठेको थियो । हाम्रो
कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । बेठिक हुन्छ भनेर हामीले नगरेको हो ।
टेक्निकल्ली हामीले सैद्वान्तिक स्विकृती दिने हो । अरु सब नेगोसिएसनै काम
उसले (प्राधिकरण) आफै गरोस् भनेर छाडिदिएको हो ।
-
गेजुवाले ६० मेगावाट ८९ मिलियन डलरमा पाएको । त्यतिखेरै २५ प्रतिशत थप
गर्ने हो भने ९० मेगावाट र ४० प्रतिशत थप्ने हो भने १२० मेगावाट बनाउँछु
भनेको थियो । अहिले १ सय ३२ मिलियन डलरमा सम्भौता भएको छ । यो अचाक्ली
महँगो भएन र ?
–मैले स्पष्ट निर्देशन नै राष्ट्रहित विपरित जानुहुँदैन भनेको थिएँ । यो कार्यक्षेत्र ऊर्जा मन्त्रालयको होइन, प्राधिकरणकै हो ।
-
प्राधिकरणको दुईवटा आयोगले हुन्न भनिसकेकोमा तपाईले बाटो बनाइदिएकाले अहिले ठाउँ मिलेको हो भन्ने आरोप लागेका छ ?
– मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा टेकेर कसैले गडबडी ग¥यो भने म कसरि दोषी
हुन सक्छु । म छिटो भन्दा छिटो विजुली उत्पादन होस् भन्ने पक्षको मान्छे
किनकी नेपालमा हामीले वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने एउटै माध्यम
भनेकै जलस्रोत हो । इण्डिया सँगकै जुन व्यापार घाटा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न
हामीले ८३ हजार मेगावाट नै जलविद्युत उत्पादन ग¥यौ भने पनि खेर जाँदैन
भन्ने मान्यता राख्ने मानिस हुँ म ।
-
तर सुख्खा याममा ३० मेगावाट थपिन्न नी डाक्टरसाप ?
– वर्षायाम नै सहि । हामीलाई अहिलेपनि बिजुली पुगिरहेको छैन नी । अहिले
कहाँ बिजुली खेर गइरहेको छ र । खाली त्यसमा ठेक्का पट्टा गर्दा गडबडी
हुनुहुँदैन । जसले गल्ती गरेको छ त्यसलाई रोक्ने पक्षमा म छु । जहिले पनि
रहन्छु । बिजुली थप्नैहुन्न भन्ने पक्षमा म छैन, रहन्न ।
-
उत्पादन बढि गर्नुपरेको छ । एकवर्षभित्र ३० मेगावाट विजुली उत्पादन त हुँदैन नी ।
– नयाँ ३० मेगावाटको विजुली बनाउन थलेपनि ४÷५ वर्ष त लाग्छ । थ्रि–ए डेढ
वर्ष ढिलै भएरपछि ३० मेगावाट बढि आयो भने फाइदै भयो भन्ने मेरो तर्क हो ।
-
गेजुवाले ६० मेगावाट प्रोजेक्ट अबको नौ महिनामा सक्नुपथ्र्यो । तँपाइले
बनाएको आयोगकै प्रतिवेदनमा १७ महिना सकिदा जम्मा २० प्रतिशत काम भएको
लेखेको छ । जबकि ३५ महिनामा आयोजना नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो । उसले
हर्जाना तिर्नुपर्ने वेला पुरस्कृत गरियो भन्ने छ ?
– त्यो हुन सक्छ । अन्यत्र पनि हाम्रो हाल त्यहिँ छ । मस्र्याङ्दीमा त्यहिँ भयो चमेलियाको त्यहिँ गति भइरहेको छ ।
-
६० मेगावाट पनि अर्को तीन वर्ष धकेलिने भयो । त्यसले चाहिने बेला बिजुली पनि नहुने र दुई÷तीन वर्षको महशुल पनि घाटा हुने भयो नी ?
– यसमा एउटा तर्क के थियो भने १५ अर्ब (अर्वौ) घाटा हुने भयो । त्यो
प्रक्षेपण सही होइन । त्यसले पहिल्यै यति उत्पादन गथ्र्यो । रेभिन्यु
जेनेरेट गथ्र्यो । नजन्मेको छोराले यति कमाइ गथ्र्यो भने जस्तै हो ।
बाबुलाई यति कमाएर दिन्थ्यो भन्ने हाइपोथेटिकल हिसाव हो ।
-
त्यो भए केहि पनि गडबडी भएको छैन ?
– मलाई आशङ्का कहाँनेर छ भने यो कम्पनीले पहिला ८९ मिलियनमा ‘लो विडिङ्’मा
लियो । उसले अवको बढि रकममा आँखा लाएको हुन सक्छ । गेजुवालाई ६० मेगावाटको
‘लो विडिङ्’मा नाफा छैन ।
थपिएका प्रोजेक्टबाट कभर गर्ने हिसावले बढि लिन खोजेको हुन सक्छ । मैले
‘कमन सेन्स’ले भनेको । वित्तिय विष्लेशणले हैन । गडबडी भएको छ भने त्यहाँ
भएको होला भन्ने सोचौं अन्यथा छोटो अवधिमा विजुली उत्पादन हुन्छ भने बर्बाद
भयो । त्यसलाई गर्नै हुँदैनथ्यो भन्ने पक्षमा म छैन ।
-
थपिएको ३० मेगावाट पनि सुख्खायाममा आउँदैन । बन्न नै कम्तीमा तीन वर्ष
लाग्छ । तीन वर्ष विचमा प्राधिकरणका ४÷५ वटा परियोजना आइसक्छ । त्यतिबेला
बिजुली बचत हुन्छ । २०७० मा आउनुपर्नेमा २०७३ मा आएर तीन वर्ष अभाव बढाउन
मात्र योगदान हुने भयो, हैन ?
– त्यो लजिक पनि मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन । यसमा म त्यति कन्भिन्स छैन ।
यो आयोजना आउञ्जेल एकथरि साथिहरुले जुन ३० मेगावाट खेर जाने बिजुली भन्छन्
मलाई चित्त बुझ्दैन । कसरि खेर जान्छ भननुस् त (हाँस्दै) भोलि गएर हाम्रो
आफ्नै १०-१५ हजार माग हुन्छ । भोली फेरि बढि नै भएछ भने खेर जाने चिज त
हैन । निकासी गर्न सकिहालिन्छ ।
अथवा त्यतिञ्जेल हाम्रो डिमान्ड नै बढ्छ । उत्पादन बढि हुन्छ भन्ने ठूलो कुरा भएन ।
‘नेगोसियट’ गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुस् भनेर मैले भनेको हो । अहिले के भयो
मलाई थाहा छैन । त्यसैले मलाई यसमा तान्नुको म अर्थ र औचित्य देख्दिन ।
खाली के हो भने लो बिडिङ् गर्ने र पछि बढाउने जुन एउटा प्रवृत्ति छ । चेक
गर्नुपर्ने त्यहाँ हो । लो बिड गर्ने र बिचमा मिलेर खाने प्रवृत्ति यसमा
मात्र हैन आम रुपमै छ ।
-
तपाइँको जुन डर थियो त्यहिँ भयो । गेजुवाले २५ प्रतिशत थपे ९० बनाउँछु भन्थ्यो । अहिले ५० प्रतिशत बढिमा सही हुन लाग्यो ?
– त्यसमा छानविन गर्नुस् । यो ठेक्कापट्टाको जुन पद्दती छ यो बेठिक छ
बदल्न लगाउनुपर्छ । क्वालिटी पनि भएन । सानो सानो गाउँका योजनामा पनि
त्यस्तै हुन्छ अचेल । एक्चुएल कष्ट ३०–४० प्रतिशत कममा ठेक्का लिने अनि पछि
गडबडी गर्ने ।
-
ऊर्जा मन्त्रालयको कमिटी प्राधिकरणको अनुरोधमा बनेको कि तपाईँहरुले आफै
गरेको ? त्यो कमिटि कसरि बन्यो भन्ने नै रहस्यमय छ । किनकी प्राधिकरणको
प्रोजेक्ट हो उसले माग गरेकै थिएन ?
– त्यो मलाई थाहाँ भएन । जे होस् टेक्निकल मानिसहरुसँग मैले पटक पटक
बुझ्दाखेरि । इञ्जिनियरहरुलाई आत्मासाक्षि राखेर भन्नुस् भन्दाखेरि । तपाईँ
इञ्जिनियर हो म पनि इञ्जिनियर हुँ राष्ट्रहितमा छ कि छैन ? छैन भने छैन
भन्नुस् । अनि गर्दिन । गर्नुहुँदैन भने । सबैले मलाई भने, ‘छ हजुर’ । ल
त्यसो हो भने अघि बढ्नुस् भनेको हुँ ।
-
कसरि सबैले हुन्छ भने र प्राधिकरणकै पूर्व एमडी र ऊर्जाका सहसचिव अर्जुन
कार्कीले प्रधानमन्त्रीज्यू यो नगर्नुस् । गर्नुभयो भने यहाँको
जीवनपर्यन्त बज्रिरहन्छ भन्नुभयो रे । आँधा घन्टा व्रिफिङ गर्नु भयो रे ?
– कर्मचारीको पनि आ–आफ्नो लवी छन् क्या । त्यहिँ अनुसार सुझाव आउँछ । एउटा
गर्नैपर्छ भन्ने एउटा हुँदैहुँदैन भन्ने । मैले अलि न्युट्रल टाइपकाहरुसँग
बुझे । तिनीहरुका कुरालाई आधार बनाएको हो ।
-
कर्मचारी मात्र हैन गेजुवाले तीन वर्षदेखि प्रकाशशरण महत, गोकर्ण विष्ट
माओवादीकै पोष्टबहादुर बोगटी सबै मन्त्रीलाई मनाउन कोशिस ग¥यो, सबैले हुन्न
भने । तँपाईलाई कसरि गज्जव लाग्यो ?
– हाम्रो बोगटी जी सोझो मान्छे, ‘हुन्न’ भन्नेले तर्क दिए हुन्न भन्नेमा
लाग्न हुन्छ । ‘हुन्छ’ भन्नेले तर्क दिए हुन्छ भन्नेमा लाग्नु हुन्छ ।
मैले पछि सोधेको थिए । 'फ्र्याङकली' भन्नुभयो, ‘हुने रहेछ भने ल्याउनुस् न
। साथीहरुको फरक मत थियो त्यसैले मैले उतिबेला ल्याइन ।’ पछिल्लोचोटी
उहाँले पनि गर्नुहुन्छ भनिसक्नु भएको थियो ।
-
बोगटीले मन्त्री हुँदा त नमान्नुभएकै हो नी ?
- कमिशन खानु थियो । बोगटीजी नै ऊर्जा मन्त्री रहँदा मलाई गराउनै थियो भने
त जवरजस्ती गराउँथे नी । मलाई त बरु यस्तो लाग्छ की मेरो जिन्दगीको पूँजी
भन्नु नै इमेज हो । त्यसमा म सतर्क छु । त्यो इमेज गयो भने के रह्यो । मलाई
आजकाल बरु दुख लाग्छ । सबै उत्तिकै चोर हुन् भन्ने दृष्टिले हेरिन्छ ।
कहाँ खाए त मैले । म सँग केहि छ भने लैजानुस् । म सँग भएको मैले घोषणा नै
गरेको छु । सभासद्, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमण गए ।
बचेखुचेको बैंकमै राखेको छु । खाता नै देखाएको छु । त्यत्ति हो । त्यो
भन्दा बढी कहिँ छ भने छानविन गर्नुस् लैजानुस् भनेकै छु । म यस विषयमा अलि
‘कन्सस’ भएकाले खुला रुपमा नै भनिरहेको छु ।
त्रिशुली थ्रि–ए कुनै किसिमको गडबडी भएको छ भने छानविन गरेर एक्स्पोज
गर्नूस् । मेरो कुनै किसिमको संलग्नता हुनै सक्दैन । म कसैसँग काम गराएवापत
एक पैसा कमिशन लिनुहुन्न भन्ने पक्षको मानिस हुँ। कतिपय मानिसहरु अरुलाई
बोकेर आउथे यो काम गर्दिनुपर्यो भनेर । मलाई पहिल्यै शंका लागि हाल्थ्यो ।
कतै यो मानिस पनि भागवण्डामा त छैन । नत्र किन मानिस बोकेर आएको छ भनेर ।
तँपाईँहरु एउटा कुरा बुझ्नसु यी ठेकेदार वा विभिन्न किसिमका मानिस म कहाँ
आउँदैनन् पार्टीभित्रका विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउँछन् ।
म प्रधानमन्त्री हुँदा म कहाँ नआइ अरु–अरुतिर चाहारे । म कहाँ आउन अप्ठेरो मान्छन् ।
-
अर्को आरोप के छ भने त्यो ठेक्का दिनकै लागि बोगटीलाई पर्यटनमा सारेर तपाईले आफै ऊर्जा मन्त्रालय राख्नुभयो ?
– त्यसको केहि जवाफ छैन । त्यसै गर्न यस्तोमा लाग्नुपर्ने भयो भने त्यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण सोचाई हो ।
-
तपाईँहरुले बनाएको मन्त्रालयको कमिटि संयोजक इञ्जिनियरलाई पनि नबनाएर जियोलोजिष्टलाई बनाउनुभयो, किन ?
– त्यहिँ होला । मैले त मेरो टेक्निकल एक्स्पर्टहरुसँगको छलफल र मेरो ‘कमन
सेन्स’ले पनि ३० मेगावाट थपिँदा ठिकै छ भनेको हो । थपिँदा ठिकै छ । के
नोक्सान हुन्छ त भन्ने मेरो धारणा हो । देशलाई हित नै हुन्छ । अलिकति ढिला त
होला तर कभर गरिहाल्छ भनेर मैले निर्णय गरिदिएको हो । मलाई यसमा जिब्रो
चपाएर कुरा गर्नु छैन । ‘ठेक्कापट्टाको रकम चाँहि हेर्नुस् है,’ मैले सिँधै
भनेकै हो ।
मुख्य सचिवलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ । ‘हजुर हुन्न कि’ मुख्य सचिवको चाँहि भनेका थिए त्यतिबेला ।
-
मुख्य सचिव यो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमै नआआउनुभएको हैन र ?
– त्यस्तो हैन । मानिसले अर्थको अनर्थ लाइदिन्छन् । म प्रचण्ड चीन जाँदा एयरपोर्ट गइन भनेजस्तै हो । रामेछापमा थिएँ, कसरि जानु ।
माधव घिमिरे मुख्य सचिव हुँदा एकदिन लीलामणि पौडेल मन्त्रिपरिषद्मा आउनुभयो । त्यसको पनि अनेक अर्थ लगाएका थिए । त्यस्तै हो ।
-
प्राधिकरणको अध्यक्ष हैसियतमा पनि त पौडेलले ६० बाट ९० मेगावाटको निर्णय लिनुभएन नी ? चार महिना त्यसै राखिदिनुभयो ।
– लिलामणिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष त मैले बनाएको हुँ नी । वहस र विवाद हो
तर समर्थन नरहेको भन्ने होइन । म चाँहि जसरी भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउँ
भन्ने सोचमा छु ।
.jpg)
नेपालमा
अहिले आठ जीवन बीमा कम्पनी छन् भने १६ वटा र्निजीवन बीमा कम्पनी छन् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले भने जीवन र निर्जीवन दुवै सेवा प्रदान गर्दै आएको
छ । २५ बीमा कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म आधाभन्दा बढी कम्पनीले चुक्ता पुँजी
वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
श्रीमान्को
हत्या हाम्रो परिवारका लागि सबैभन्दा दु:खद घटना हो । त्योभन्दा पनि
दु:खको कुरा, घटनाको सत्य–तथ्य बाहिर आएन । त्यसै सेलाएर गयो । उहाँको
हत्या गर्नुपर्ने न कुनै स्थिति थियो न कुनै कारण । पैसामा चलखेल गरेको
मिथ्या आरोप सुनिन्छ । योभन्दा दु:खको कुरा के होला र ? 
संबिधान सभा पूर्व सभासद सदरुल मिया हकको मिति २०७०/०२/०६ गते रातको
समयमा कल्याणपुर २ स्थित निजको पेट्रोलपम्प हुमा आयल स्टोरको घरको माथिल्लो
तलाको कोठामा धारिलो हतियार प्रयोग गरि हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धानको
क्रममा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, पुर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय बिशेष
टोली तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीबाट संयुक्त रुपमा टोलिले फेला
पारेको घटनाको विवरण जस्ताको तस्तै ।
