Thursday, July 5, 2012

‘नेपाल चीन र दक्षिण एसियाको पुल बन्न सक्छ' - nagariknews

उच्च चिनिया कूटनीतिज्ञ याङ होउलानले राजदूतका रुपमा नेपालमा एक वर्ष पूरा गरेका छन्। नेपाल अनुभव, चीनको रणनीतिक चासो र तिब्बत मामला तथा लगानी प्राथमिकतामा केन्द्रित रहेर नागरिकका पूर्ण बस्नेतले होउलानसँग गरेको वार्ता :

चिनियाँ राजदूतका रूपमा नेपालमा तपाइँको एक वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो?
पहिलो, नेपाल एउटा सुन्दर देश हो। एक वर्षअघि नेपाल आएयता मैले धेरै गाउँ र शहरी क्षेत्र भ्रमण गरेँ। त्यस क्रममा धेरै चिनिया पर्यटक पनि भेटेँ। चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल आउन र घुम्न आकर्षित गर्ने प्राकृतिक सौन्दर्य, आनन्दको वातावरण, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाको सम्पन्नताले मलाई पनि प्रभावित पारेको छ। हामी नेपालको सौन्दर्यमा गहिरोसँग मोहित भएका छौं।
दोस्रो, नेपाल एउटा घनिष्ठ छिमेकी मुलुक हो। आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षयता मैले नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, व्यापारिक समुदाय, प्राज्ञिक क्षेत्र र मिडियाका धेरै किसिमका व्यक्तिसँग भेटघाट गरेको छु। चीन-नेपाल सम्बन्ध नेपाली नागरिकको सहमतिमा अगाडि बढेको मैले अनुभव गरेको छु, जसमा कुन पार्टी, कुन रंग, कुन धर्म भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन। चीन-नेपालबीचको अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध दुवै देशका नागरिकको हृदयमा गडेको छ।
तेस्रो, नेपाल ठूलो सम्भावना भएको मुलुक हो। प्राकृतिक सम्पदाका आधारमा नेपाल धनी छ भने नेपाली परिश्रमी छन्। जलविद्युत्, पर्यटन र कृषिजन्य स्रोतमा नेपाल अचम्मलाग्दो हिसावले धनी छ। अहिले राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणको अत्यन्तै महत्वपूर्ण चरणमा रहेर नेपालले धेरै समस्या सामना गर्नुपरे पनि यहाँका परिश्रमी र साहसी नागरिकले देशको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र सामाजिक प्रगति अनुभव गर्न पाउनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ।


नेपालको संविधान सभा तोकिएको मितिमा संविधान जारी गर्न असफल भएको छ र प्रधान मन्त्रीले मंसिरमा गर्नेगरी चुनाव घोषणा गरेका छन्। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई चीनले कसरी हेरिरहेको छ?
अहिले नेपाल राजनीतिक संक्रमणकालको महत्वपूर्ण चरणमा छ र संविधान लेख्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीको सामना गरिरहेको छ। नागरिकहरूसँग गरिएका विभिन्न भेटघाट र सम्पर्कका आधारमा मैले हरेक नेपालीमा राष्ट्रिय स्थिरता र विकासको उत्कट इच्छा पाएको छु। केही मुद्दामा मतभेद रहे पनि उनीहरू शान्ति, स्थिरता र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न चाहन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। चीन नेपाली जनताको छनौटलाई दृढतापूर्वक सम्मान गर्छ। साथै सबै दलले विवाद सुल्झाउन निरन्तररुपमा साझा प्रयास गर्नेछन् र वार्ताबाट नै सहमति खोज्नेछन् भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ।


नेपालमा लम्बिँदै गएको राजनीतिक अस्थिरताले चीनलाई पनि चिन्तित बनाएको हुनुपर्छ, तिब्बत मामिलामा नेपाल सरकारको भूमिकालाई कसरी लिनुभएको छ?
चीन र नेपाल असल छिमेकी, घनिष्ठ मित्र र भरपर्दो साझेदार हुन्। दुवै पक्ष एक अर्कालाई विश्वास गर्छन्, एक अर्कालाई समर्थन गर्छन् र एक अर्काका खास चासोप्रति सम्मान गर्छन्। तिब्बत मामिलामा चीन र नेपाल निकट सम्पर्क र असल सहयोगमा रहेका छन्। चीन नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताका साथै आफ्नो परिस्थितिअनुसार नेपाली नागरिकले छनौट गरेको (राजनीतिक, आर्थिक) बाटोको दृढतापूर्वक सम्मान गर्छ। नेपालका सबै प्रशासनिक निकायले एक चीन नीति पालना गरेको र नेपालको भूमिबाट कुनै पनि शक्तिलाई चीन विरोधी गतिविधि गर्न नदिएकामा चीनले नेपालको उच्च सराहना गरेको छ। दुई देशबीचको सहयोग र सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जानेमा म विश्वस्त छु।


तिब्बतबाहेक नेपालमा चीनका चासो के के हुन्?
तिब्बतको स्वायत्त क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको नेपाल चीनको यो महादेशका १४ छिमेकीमध्ये एक हो। छिमेकी देशसँगको कूटनीतिका साथै चीनको सम्पूर्ण कूटनीतिमै नेपालको महत्वपूर्ण स्थान छ। राजनीतिकरुपमा चीन र नेपालबीच असल छिमेकी, असल भाइचारा सम्बन्ध, असल साझेदार तथा असल मित्रको सन्बन्ध छ। अन्त्यहीन मित्रताका लागि दुवै देशले सहकार्य र बृहत् साझेदारी स्थापना गरेका छन्। हामीबीच क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा उत्कृष्ट सहकार्य छ र आपसी चासोका महत्वपूर्ण विषयमा मिलन छ। आर्थिकरुपमा, विश्वका उदाउँदा दुई अर्थतन्त्र चीन र भारतबीच अवस्थित नेपाल चीन र दक्षिण एशियाबीच सम्बन्ध जोड्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बन्ने सम्भावना छ। पछिल्ला केही वर्षमा आर्थिक तथा व्यापार सहकार्यमा फलदायी प्रगति भएको छ र भविष्यमा यसलाई विकास गर्ने अझै ठूलो सम्भावना छ।


नेपाल र चीनले औपचारिकरुपमै सुरक्षा वार्ता सुरु गरेका छन्, यो तिब्बतसँगको सिमा कडा पार्ने कदम हो?
नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच १ हजार ४ सय किमीभन्दा बढी सीमा जोडिएको छ। दुवै पक्षले सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयन सहकार्यलाई एक एक गर्दै सशक्त पार्दै लगेका छन्। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थायित्व कायम राख्नका लागि अन्तर सीमा अपराधविरुद्ध मिलेर काम गरिरहेका छौं।


दलाई लामा समर्थकहरूमा आत्मदाह गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि तनाव पनि बढेको छ, यो समस्याको समाधान के हुनसक्छ?
हालै जुन घटना भए, त्यसले मलाई चिन्तित बनाएको छ। अमूल्य जीवनप्रति सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने बुद्ध धर्मको आधारभूत सिद्धान्तले आत्महत्यालाई हत्या जत्तिकै तुच्छ पाप मान्छ। आत्मदाहले सहानुभूति र बुद्धिमत्ता दर्खाउँदैन। आत्मदाहका लागि हौस्याउने, गौरवान्वित गराउने र त्यसका लागि सहयोग गर्नेहरूलाई अन्तस्करणबाटै भर्त्सना गर्नुपर्छ। जर्मनीको मुख्य सञ्चार माध्यम रहेको डेली मा स्मिदले लेखेका छन्- ‘दयालु बोधिसत्वको पुनर्जन्म ठानिने दलाई लामा आत्मदाहका लागि कसले ज्यान दिए भन्ने कुरामा भन्दा आत्मदाहले पार्ने प्रभावबारे केन्द्रित हुनुपर्छ।' अन्य व्यक्तिको जीवन आहुति दिएर तिब्बतलाई चीनबाट छुट्याउन र स्वतन्त्र बनाउन कोसिस गर्नेहरू कहिल्यै सफल हुने छैनन्।


दलाई लामा र बेइजिङबीच निकट भविष्यमा फेरि वार्ताको सम्भावना छ?
दलाई लामासँग सम्पर्क र छलफल गर्न चीनको केन्द्र सरकार गम्भीर र धैर्यवान रहँदै आएको छ। चीनको अडान र नीति सुसंगत र स्पष्ट छ, दलाई लामासँग वार्ताका लागि अझै पनि ढोका खुला छ। सम्पर्क र छलफलका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउन दलाई लामाले गम्भीरतासाथ केही गरेर देखाउने यो (उपयुक्त) समय हो।


छिमेकी देश चीन र भारत विश्वका उदाउँदो अर्थतन्त्र बनेको अवस्थामा क्षेत्रीय मामिलामा नेपालको भूमिका के हुनसक्छ?
चीन र भारत जस्ता उदाउँदो अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपालले एकैसाथ दुवै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राखेर आफ्ना चासो पूरा गर्नुका साथै चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय सहकार्य प्रबर्द्धनमा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालले यो राम्रो अवसर र विशिष्ठ प्रकारको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई सही ढंगले प्रयोग गरेर आफूलाई विकास गरोस् र क्षेत्रीय मामिलामा सकारात्मक भूमिका खेलोस् भन्ने पक्षमा चीन छ। चिनियाँ पक्ष चीन, नेपाल र भारतबीच विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग वृद्धि गर्न चाहन्छ।


चिनिया प्रधान मन्त्री वेन जियावाओको नेपाल भ्रमणको प्रभाव नेपाल-चीन द्विपक्षीय सम्बन्धको कुन क्षेत्रमा बढी देखियो?
प्रधान मन्त्री बेन जियावाओको नेपाल भ्रमण दुवै देशका लागि कोषेढुंगा हो। दश वर्षपछि चिनिया प्रधान मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। भ्रमणका क्रममा प्रधान मन्त्री बेनले प्रधान मन्त्री (बाबुराम) भट्टराई, राष्ट्रपति (रामवरण) यादव र राजनीतिक दलका नेतासँग संवाद गरे। प्रधान मन्त्री बेनले नेपालले लिएको एक चीन नीति तथा चीनको खास चासोप्रति गर्दै आएको समर्थनको प्रशंसा गरेका थिए। नेपाली पक्षले पनि चिनियाँ नीति र नेपालप्रति व्यक्त गर्दै आएको स्वार्थरहित समर्थनको सराहना गरेको थियो। दुवै पक्षबीच आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहकार्य, सीमा व्यवस्थापन, सीमापार चरण र सहकार्यसम्बन्धी ८ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र विदेश मन्त्रीबीचको सहकार्य र संयुक्त विज्ञप्ति जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भयो। प्रधान मन्त्री बेनको भ्रमणले चीन-नेपालबीचको परम्परागत सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउनुका साथै आपसी सहकार्यलाई व्यापक पार्योन र साझा विकासलाई प्रबर्द्धन गर्यो्। सो भ्रमणले चीन-नेपाल वृहत् सहकार्यको साझेदारीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याायो। अहिले दुवै देशका सम्बद्ध निकाय भ्रमणको उपलब्धिलाई फलदायी बनाउन लागिपरेका छन्।


पश्चिम सेती र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलपछि नेपालमा चीनको प्रमुख लगानी चासो कुन क्षेत्रमा हो?
चीन र नेपालबीचको द्विपक्षीय आर्थिक-व्यापारिक सहकार्य र आदान-प्रदान कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि स्वास्थ्य विकासको प्रमाणका रुपमा रहँदै आएको छ। चीन र नेपालको आर्थिक सहकार्यको प्रमुख परियोजनाका रुपमा रहेका पश्चिम सेती र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल अझै प्रारम्भिक चरणमै छन्। दुवै पक्षले समन्वय र सहकार्यलाई सशक्त पार्ने र दुवै परियोजना चाँडै नै निर्माणको चरणमा जाने विश्वास मैले लिएको छु। यी परियोजना निर्माणले नेपालमा विद्युत् संकट र ट्राफिक जामको समस्या समाधान हुने र सामाजिक, आर्थिक विकास प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्ने विश्वास छ। जहाँसम्म भविष्यमा चीन र नेपालबीच सहकार्यको परियोजनाको कुरा छ, जलविद्युत, कृषि, पर्यटन तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा चिनिया पक्षले नेपाली पक्षसँग सकारात्मकरुपमा छलफल गर्नेछ। हामी नेपाली पक्षको सल्लाह र सुझावलाई सकारात्मकरुपमा सुन्ने छौँ र नेपाली जनतालाई फाइदा पुग्ने प्रमुख परियोजनालाई प्राथमिकता दिनेछौं।


केही चिनियाँ संस्थाले लुम्बिनी विकासमा निकै चासो देखाएका थिए, यसबारे चीन सरकारको धारणा के छ?
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ यसै वर्षबाट सुरु भएको छ। यो कार्य चीनसहित विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्नका लागि गरिएको हो। नेपाल सरकार तथा युनेस्कोले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘एड्भान्सिङ द भिजन फर लुम्बिनी डेभलपमेन्ट' राउन्ड टेलब छलफलमा सहभागी हुन म पनि लुम्बिनी पुगेको थिएँ। लुम्बिनीसँग सम्बद्ध सबैले लुम्बिनीको संरक्षण तथा विकासप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने गरेको त्यहाँ थाहा पाएँ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मथलो भएकाले लुम्बिनीको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व छ। चिनिया पक्ष लुम्बिनीको विकासका लागि सकारात्मक छ र नेपाली पक्षसँग ठोस सहकार्यका लगि छलफल गर्न चाहन्छ।


तिब्बत र नेपाललाई थप राजमार्ग तथा रेलमार्गबाट जोड्ने योजना कति अगाडि बढेको छ?
पछिल्ला केही वर्ष, चीन र नेपाल सडकमार्ग तथा व्यापारिक बन्दरगाह निर्माणलाई सशक्त तुल्याउने कोसिसमा छन्। भौतिक पूर्वाधारको सुधारसँगै द्विपक्षीय व्यापार तथा नागरिक नागरिकबीचको सम्बन्धमा विस्तारै विकास भएको देखिनेछ। आर्थिक सम्बन्धले चीन र नेपालबीच सहकार्य प्रबर्द्धन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बढी आत्मीय बनाउनेछ। तिब्बत रेलमार्ग नेपालसम्म बिस्तार हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु।
नेपाल आएलगत्तै ‘साइनिङ तिब्बत' शीर्षकको लेखमा तपाईंले तिब्बतमा भइरहेको आर्थिक उपलब्धिको चर्चा गर्नुभएको थियो। तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालले चीनको विकासबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ?
तिब्बत स्वशासित क्षेत्रमा म जति पटक जान्छु त्यहाँको सुन्दर ठाउँले निकै आकर्षित गर्ने गर्छ। फरक इतिहास तथा संस्कृतिका कारण समग्र चिनियाँ संस्कृतिमा तिब्बतको विशेष स्थान छ। त्यहाँको विकास पनि चीनको तीव्र गतिमा भइरहेको विकासमा एउटा चम्किलो विन्दु हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि तिब्बतको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६० अर्ब ५ सय ८३ युआन पुगेको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा तिब्बतले १२ प्रतिशत वृद्धिदर कायम राखेको छ। गत वर्षको तुलनामा प्रत्येक किसानको आम्दानी १८.५ प्रतिशतले बढेर ४ हजार ९ सय ४ युआन पुगेको छ। यो क्रम पछिल्लो ९ वर्षदेखि १० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढिरहेको छ। चीनको १२ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०११-२०१५) तिब्बतको सबै क्षेत्रको विकासका लागि निकै नै महत्वपूर्ण रह्यो। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको सरकारले तिब्बती जनताको समृद्धिका लागि सारेको रणनीतिले सफलता प्राप्त गरेको छ। सीमा जोडिएको तिब्बतको तीव्र विकासले द्विपक्षीय अन्तर्क्रिया र आपसी फाइदाका लागि सहकार्य प्रबर्द्धन गर्न नेपालका लागि राम्रो अवसर तथा अवस्था सिर्जना भएको छ। यसैबीच, विशिष्ठ भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल तिब्बतसहित चीन र दक्षिण एसियाबीच सहकार्यको पुल बन्न सक्छ। त्यसपछि सबै पक्षले साझा विकासलाई मान्यता दिनेछन्।