प्रदीप नेपाल
अयोग्य, विचारहीन, हिम्मतहाराहरूको टिम केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्यो भने
राजनीति र देश दुवैले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्दोरहेछ । पहिले यस्तो
जानकारी विदेशका भिन्नभिन्न मुलुकको उदाहरण दिएर दिने गरिन्थ्यो । अहिले
त्यस्तो उदाहरण हाम्रै देश नेपाल भएको छ ।
नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धानजस्ता ज्ञानका स्रोतहरू, शब्दमा पुगेर टुंगिएका
छन् । अध्ययन भनेको ज्ञान आर्जन गर्नु हो र अनुसन्धान भनेको त्यसलाई
पर्गेल्नु हो भन्ने ज्ञान हाम्रा नेताहरूमा पलाउनै सकेनछ भन्ने सत्यको ठोस
अभिव्यक्ति असार महिनाको पहिलो साता भएको माओवादी पार्टीको विभाजनले प्रस्ट
पारेको छ । जति कुरा चपाएर बोले पनि मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको
नेकपा-माओवादीको तात्कालिक लक्ष्य नौलो जनवाद हो र त्यसलाई रूसी या चिनियाँ
क्रान्तिकै शैलीमा बलात् कब्जा गरिनुपर्छ भन्ने त्यो पार्टीको निष्कर्ष हो
। रूसी मोडेल त असफल सावित भई अस्तित्वहीन नै भइसक्यो । चिनियाँ मोडेलले
पनि आफूलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिको सिद्धान्तबाट आफूलाई
बहिर्गमन गराइसक्यो । नेकपा-माओवादीभन्दा अघिका माओवादी प्रयोगहरू विश्वभरि
नै असफल भइसकेका छन् । वामपन्थी आन्दोलनको सामान्यज्ञान राख्ने नेपाली
पाठकहरूले पनि मलाया, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, पेरु र फिलिपिन्सका उदाहरणबाट
जानकारी पाइसकेका छन् । स्वयं मोहन वैद्य हिजो उपाध्यक्ष रहनुभएको
पार्टी-नेकपा (माओवादी) पनि आफ्नो हिंसात्मक संघर्ष असफलतातिर जाँदै छ
भनेरै शान्तिवार्तामा बस्न आइपुगेको हो । संसारको कुनै पनि विद्रोही शक्ति
विजयोन्मुख अवस्थामा हरुवा राज्यसत्तासित वार्तामा कहिल्यै बस्दैन भन्ने
सामान्यज्ञान पनि किरणजीसँग नभएको हो कि ?नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले माक्र्सवादी साहित्य पढेका छन् भनेर विश्वास गर्ने कुनै आधार अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । चिनियाँ अनुभवमा आधारित रहेर रचिएका माओत्सेतुङका केही दार्शनिक निबन्ध पढेर माक्र्सवादको ज्ञान आर्जन गर्न सकिन्न । रूसी क्रान्तिको आरम्भिक सफलतालाई स्वीकार गर्ने नै हो भने पनि लेनिनका विचार आजको नेपाली समाजमा मेल खाँदैनन् । क्रान्ति नेपालमा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नेपाली समाजको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ । आफ्ना कुनै दस्तावेज र भाषणहरूमा प्रचण्डजीले माक्र्सवादी मान्यतामा अडिएर नेपाली समाज र नेपाली क्रान्तिका बारेमा निष्कर्षहरू निकालेका छैनन् । यसबाहेक संगठन निर्माण, राजनीतिमा संगठन र व्यक्तिको भूमिका, क्रान्ति र क्रान्तिपश्चात्को समाजमा स्वतन्त्रता र समानताको भूमिका, समाजवादप्राप्तिका नेपाली चरणहरूजस्ता अनिवार्य मुद्दाका बारेमा प्रचण्डजीले अहिलेसम्म जेजति बोलेका छन्, ती कार्लमाक्र्सका भनाइभन्दा १८० डिग्री उल्टा भेटिन्छन् । कतै नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै प्रचण्डजीले नेपाल, भारतलगायत विश्वभरका कुनै पनि देशमा नभएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमै एउटा नयाँ शब्दको आविष्कार गरे- 'फ्युजन' । फ्युजनले माक्र्सवादलाई समर्थन गर्दैन । त्यो फ्युजनलाई माक्र्सवादीहरू सारसंग्रहवादी भनेर बुझ्छन् । सारसंग्रहवाद सधैं माक्र्सवादविरोधी हुन्छ ।
नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनाल पढैया नेता हुन् । तर उनको पढाइ पनि यतिबेला कुन भ्रममार्गमा हराएको छ, यकिन गरेर भन्न सकिन्न । उनलाई अध्यक्ष निर्वाचित गर्ने महाधिवेशनले नै जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको हो । तर जनताको बहुदलीय जनवादको सबैभन्दा बढी फजिती यही कालखण्डमा भएको छ । मदन भण्डारीको निधनपछि पनि नेपाल देशमा ठूलठूला परिवर्तन भए । कतिपय परिवर्तनका मुद्दालाई मदन भण्डारी स्वयंले आफ्नै जीवनकालमा उठाएका थिए र तिनको उत्तर पनि दिएका थिए । त्यति मुद्दालाई बोकेर त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने क्षमता पनि नेकपा एमालेका स्थायी समितिका नेताहरूमा देख्न पाइएन ।
वैचारिक रूपमा नेकपा (एमाले) कति खलास भइसकेको रहेछ भन्ने जानकारी पार्टीका उपाध्यक्ष अशोक राईको वैचारिक पलायनले पनि जाहेर गरेको छ । पार्टीको कार्यबाहक अध्यक्षसमेत भइसकेका अशोकजीले माक्र्सवादलाई कुन भाषामा पढ्नुभएछ भनेर सामान्यजनले समेत प्रश्न उठाउने समय आएको छ यतिबेला । कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहाराको पहरेदार हो भन्ने अन्तिम सत्यलाई तिरस्कार गरेर जातका आधारमा शोषणको खोजी गर्ने अनौठो चेतना बोक्नेहरू माक्र्सवादविरोधी नै हुन्छन् । एमालेका उपाध्यक्ष र पोलिटब्युरो सदस्य नै जातिवादलाई माक्र्सवादअन्तर्गत राख्ने काम गर्छन् भने त्यो पार्टीलाई सर्वहारावर्गको हितचिन्तक पार्टी कसरी भन्न सकिन्छ ?
आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग यतिबेला न प्रजातन्त्र छ, न त समाजवाद नै । त्यो कुन सिद्धान्त अवलम्बन गरिरहेको छ भन्ने सही जानकारी तिनका सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीलगायतका नेताहरूमै छैन । कांग्रेस यतिबेला मुद्दाहीन राजनीति गरिरहेको छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका आधारभूत रूपमा सकारात्मक छ । तर ०६२/६३ को आन्दोलनपछि त्यो कुहिराको काग भएको छ । जहिलेसम्म कांग्रेसले आफूलाई त्यो कुहिराबाट बाहिर निकाल्न सक्दैन, तबसम्म नेपाली राजनीतिमा उसको सकारात्मक सहभागिता पनि हुनेछैन ।
उन्मादले अध्ययन गर्न मान्दैन । आक्रोशपूर्ण गाली तिनको सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक प्रदर्शन हो भन्ने उदाहरण पनि अहिले बजारमा आइसकेका छन् । एमाओवादीले जातलाई माक्र्सवादसँग जोड्ने उटपट्याङ काम गर्यो । यस्तो निष्कर्ष माक्र्सवादसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने अध्ययनतिर नलागी आकासै खसेजस्तो गरेर नेपालका राजनीतिक दलहरू त्यसका पछि कुदे ।
इमानका भाकामा भन्ने हो भने- कम्युनिस्टहरू जातपातै मान्दैनन्् । उनीहरूका लागि सबै मानिस उस्तै हुन् । अहिले हामीले कुनै अधिकार पाएका छैनौं भन्ने जनजाति समुदायभित्र धनी र गरिब छैनन् भने, शोषक र शोषित छैनन् भने उनीहरूका मागमाथि छलफल गर्न सकिन्छ । तर बोल्नेको पीठो पनि बिक्ने बोल्न नसक्नेको चामल पनि नबिक्नेखालको अहिलेको जनजातिको आन्दोलन आधारभूत रूपमा बुर्जुवाहरूकै उक्साहटमा चलेको छ, बुर्जुवावर्गकै हितमा चलेको छ ।
आधारभूत रूपमा नेपालमा पीएचडीसम्म गरेका डाक्टर र इन्जिनियरहरू जन्माएका लिम्बु र राई, मुलुकमा ठूलठूला विद्वान्हरू जन्माएको गुरुङ र पृथ्वीनारायण शाहसम्मको नेपाली इतिहासमा कतै शाह भएर अनि कतै सेन (मुकुन्द सेन, लोहाङ सेन) भएर शासन गर्ने अहिले पनि विश्वविद्यालयको उपकुलपति जन्माउने बोलक्कडहरू मात्रै जनजाति हुन् ? किन कोही बोल्दैनन् धिमाल राज्यका बारेमा ? किन कसैलाई चासो छैन लेप्चा, कोचे, मेचेजस्ताहरूको राज्यका बारेमा ? किन कोही बोल्दैनन् कविला हैसियतमा बाँचिरहेका राउटेहरूका बारेमा ? त्योभन्दा थोरै मात्र विकसित जीवन बिताइरहेका गिट्ठा, भ्याकुर, चिउरी र जंगली च्याउ खाएर दिनरात गुजारिरहेका चेपाङ जातिका बारेमा ? जनजातिको अधिकार खोज्नेहरूले यी मुद्दाहरूको स्वामित्व अहिलेसम्म लिएका छैनन् । के ठूला-ठालुहरूको राज्य बनिसकेपछि यी अदनाहरूका मुद्दा सम्बोधन हुन्छन् ? झूटो राजनीतिले हुन्छ भन्ला । तर नेपाली जाति, जनजाति सबैखाले नेताहरूको इतिहास र वर्तमानले भन्छ- अहँ, भोलि कसैले पनि पीडित जनजातिका बारेमा बोल्नेछैनन् ।
योभन्दा पनि गम्भीर मुद्दा दलित समुदायको रहेको छ । दलितलाई राज्य दिनु पर्दैन, उनीहरूलाई राज्य चाहिँदैन, दलितमा चाहिं वर्ग हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन । त्यहाँ पनि वर्ग छ । तर जति चर्को वर्गभेद नेपालका जाति र जनजातिभित्र छ, त्यति गहिरो खाडलचाहिं त्यहाँ नहोला भन्ने मेरो अनुमान हो । त्यहाँ थोरथोर वर्गै भेद भए पनि दाल, भातको त कुरै छोडौं, धाराको पानी पनि छुन नपाउने जीवन बाँचेको समुदाय दलित मात्र हो ।
जान्नेबुझ्नेहरूले अरूका बारेमा बोल्नु हुँदैन भन्ने नियम त कतै छैन होला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ।
