दीपक दाहाल, काठमाडौं, असार २६- राजधानीका अधिकांश नाम चलेका निजी अस्पताल वर्षौंदेखि सञ्चालन स्वीकृति नवीकरण नगरी चलाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका अनुसार पहिलोपटक सञ्चालन स्वीकृति लिँदा वा बीचमा नवीकरण गर्दा मन्त्रालयले दिएका निर्देशनलाई पूरा गरेर नआएपछि नवीकरणविनै अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन्। अस्पताल सुरु गर्दा एक वा दुई वर्षका लागि पाएको अनुमति सकिनुअगावै नवीकरण गर्नुपर्छ।
सञ्चालन अनुमति नविकरण नगर्ने ठूला अस्पतालहरूमा ओम अस्पताल चावेल, बी एण्ड बी, ग्वार्को, मेडिकेयर, सुन्धारा, मोडल बागबजार, मनमोहन मेमोरियल ठमेल, बिपी स्मृति सामुदायिक बसुन्धरा, अल्का कुपन्डोल, कान्तिपुर तीनकुने, मध्यपुर भक्तपुर, नागरिक भक्तपुर, नर्भिक थापाथली, ब्ल्युक्रस त्रिपुरेश्वर, भरोसा वानेश्वर, इशान बाल नर्सिङ होम बसुन्धारा, हेल्पिङ ह्याण्डस् स्थुपा जोरपाटी, क्यापिटल बागबजारलगायतका छन्। ५० भन्दा बढी शैयाका अस्पतालले मन्त्रालयबाट र २५ भन्दा बढी शैथ्याका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सञ्चालन स्विकृति लिनुपर्छ।
ती मध्ये मोडल अस्पतालको ०६१ सालदेखि, मनमोहनले ६४ देखि नै सञ्चालन स्विकृति छैन्। बि एण्ड बिले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बुझाउँन नसकेकै कारण हालसम्म पनि सञ्चालन स्विकृति पाएको छैन्। ओमले सुरू स्विकृति लिदाँ भन्दा शैया थप गरेपनि बीचमा मन्त्रालयले तोकिएको पूर्वाधार थपेर नविकरण गरेको छैन्। अन्य अधिकांशको दुई वर्षअघि नै सञ्चालन स्विकृति अनुमतिको म्याद सकिइसकेको छ। नेपालमा करिव १ सय १३ सरकारी, काठमाडौमा मात्रै १ सय ५० को हाराहारीमा निजी अस्पताल छन्। अधिकांश निजी अस्पतालहरू समयमा नविकरण गर्न नआउँने महाशाखाले जनाएको छ।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन नीति, मापदण्ड एवं पुर्वाधार निर्देशिका २०६१ आधारमा मन्त्रालयको टोलीले अनुगमनपछि सुधार गर्नुपर्ने कुरा र समयअवधि समेत तोकेर अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिन्छ। सो पश्चत् अस्पतालहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर निवेदन दिएपछि मात्रै अस्पतालको नविकरण हुन्छ। निर्देशिकको कानूनी हैसियत नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा तोकिएअनुसारका सेवा र सुविधालाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको रूपमा हेरिन्छ।
एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिच्युसन अफ नेपला (अफिन)का महासचिव एवं नागरिक अस्पतालका सञ्चालक गोपी न्यौपानेले सुरूमा सञ्चालन स्विकृति लिएपछि पटक/पटक नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै अस्पताललाई दुःख दिने नियतले आएको बताए। न्यौपानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नविकरण प्रकृयालाई झन्झटिलो बनाएर वैज्ञानिक आधार भन्दा लहडका भरमा निर्णय गर्ने हुँनाले नविकरण नगरीकनै अस्पतालहरू अगाडी बढेको बताए।
यस्ता अस्पतालहरू मन्त्रालयको निर्देशन पूरागरी बढीमा दुई वर्षभित्र थप अवधिका लागि स्विकृति दिइन्छ। सहरी क्षेत्रमा च्याऊसरी खुलेका निजी अस्पताललाई सरकारले अनुगमन एवं कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा ती अस्पतालले सेवा र सुविधाको क्षेत्रमा मनपर्दी गरिरहेको स्वास्थ्य अधिकारीको भनाई छ। 'के कारवाही गर्ने भन्ने कानून छैन्, त्यसैले अस्पतालहरू तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्दा पनि कहिले आउँलान भनेर कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ।' स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा.तिर्थराज बुर्लाकोटीले भने।
निर्देशिकाले अस्पतालको लागि आवश्यक शैथ्याका आधारमा जनशक्ति, उपकरण, जग्गा, खालि ठाउँ, भुकम्प प्रतिरोधका भवन, कोठाको साइज, माथिल्ला तलामा जानका लागि लिफ्ट र र्याकको व्यवस्था अधिकांश अस्पतालमा छैन। अधिकांश अस्पतालहरूले पुनः नविकरण गर्दा हाल अस्पताल चलाइरहेको भवनकै मापदण्ड पुग्दैन्। ती अस्पतालले नविकरणका लागि निवेदन हालेपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमनमा पठाउँने र रिपोर्टका आधारमा मापदण्ड पूरा गरेकाहरूको मात्रै नवीकरण गरिन्छ। सुरूमा सञ्चालन स्विकृति दिदाँ ती अस्पतालहरू कतिपय अवस्थामा केही कमी देखिएपनि समय तोकेर पूरा गर्न र त्यसको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएर सुरू सञ्चालन स्विकृति दिइन्छ। तर, ती कुरा पूरा गरेर नविकरणमा आउँन भन्दा त्यतिकै सञ्चालन गर्ने गरेको बुर्लाकोटीले बताए।
अफिनका न्यौपानेले भने, नवीकरणका लागि निवेदन दिएपछि विभिन्न अस्पतालका विज्ञहरू जम्मा गरेर अनुगमनमा आउने प्रक्रिया नै जटिल भएको बताए। उनले एकपटक अनुमति दिएपछि अन्य उद्योगजस्तै सहजै नवीकरण गरेमात्रै आफूहरू आउँने बताए। 'कति निजी अस्पताललाई त नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन, ठूला संस्थालाई त्यत्तिकै छाड्ने र कसैलाई दुःख दिन मनलागेर साना-साना कुरामा पनि खोट देखाइन्छ,' न्यौपानेले भने।
स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका अनुसार पहिलोपटक सञ्चालन स्वीकृति लिँदा वा बीचमा नवीकरण गर्दा मन्त्रालयले दिएका निर्देशनलाई पूरा गरेर नआएपछि नवीकरणविनै अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन्। अस्पताल सुरु गर्दा एक वा दुई वर्षका लागि पाएको अनुमति सकिनुअगावै नवीकरण गर्नुपर्छ।
सञ्चालन अनुमति नविकरण नगर्ने ठूला अस्पतालहरूमा ओम अस्पताल चावेल, बी एण्ड बी, ग्वार्को, मेडिकेयर, सुन्धारा, मोडल बागबजार, मनमोहन मेमोरियल ठमेल, बिपी स्मृति सामुदायिक बसुन्धरा, अल्का कुपन्डोल, कान्तिपुर तीनकुने, मध्यपुर भक्तपुर, नागरिक भक्तपुर, नर्भिक थापाथली, ब्ल्युक्रस त्रिपुरेश्वर, भरोसा वानेश्वर, इशान बाल नर्सिङ होम बसुन्धारा, हेल्पिङ ह्याण्डस् स्थुपा जोरपाटी, क्यापिटल बागबजारलगायतका छन्। ५० भन्दा बढी शैयाका अस्पतालले मन्त्रालयबाट र २५ भन्दा बढी शैथ्याका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सञ्चालन स्विकृति लिनुपर्छ।
ती मध्ये मोडल अस्पतालको ०६१ सालदेखि, मनमोहनले ६४ देखि नै सञ्चालन स्विकृति छैन्। बि एण्ड बिले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट बुझाउँन नसकेकै कारण हालसम्म पनि सञ्चालन स्विकृति पाएको छैन्। ओमले सुरू स्विकृति लिदाँ भन्दा शैया थप गरेपनि बीचमा मन्त्रालयले तोकिएको पूर्वाधार थपेर नविकरण गरेको छैन्। अन्य अधिकांशको दुई वर्षअघि नै सञ्चालन स्विकृति अनुमतिको म्याद सकिइसकेको छ। नेपालमा करिव १ सय १३ सरकारी, काठमाडौमा मात्रै १ सय ५० को हाराहारीमा निजी अस्पताल छन्। अधिकांश निजी अस्पतालहरू समयमा नविकरण गर्न नआउँने महाशाखाले जनाएको छ।
निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन नीति, मापदण्ड एवं पुर्वाधार निर्देशिका २०६१ आधारमा मन्त्रालयको टोलीले अनुगमनपछि सुधार गर्नुपर्ने कुरा र समयअवधि समेत तोकेर अस्थायी सञ्चालन अनुमति दिन्छ। सो पश्चत् अस्पतालहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर निवेदन दिएपछि मात्रै अस्पतालको नविकरण हुन्छ। निर्देशिकको कानूनी हैसियत नभएपनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा तोकिएअनुसारका सेवा र सुविधालाई न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको रूपमा हेरिन्छ।
एशोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्टिच्युसन अफ नेपला (अफिन)का महासचिव एवं नागरिक अस्पतालका सञ्चालक गोपी न्यौपानेले सुरूमा सञ्चालन स्विकृति लिएपछि पटक/पटक नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै अस्पताललाई दुःख दिने नियतले आएको बताए। न्यौपानेले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नविकरण प्रकृयालाई झन्झटिलो बनाएर वैज्ञानिक आधार भन्दा लहडका भरमा निर्णय गर्ने हुँनाले नविकरण नगरीकनै अस्पतालहरू अगाडी बढेको बताए।
यस्ता अस्पतालहरू मन्त्रालयको निर्देशन पूरागरी बढीमा दुई वर्षभित्र थप अवधिका लागि स्विकृति दिइन्छ। सहरी क्षेत्रमा च्याऊसरी खुलेका निजी अस्पताललाई सरकारले अनुगमन एवं कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा ती अस्पतालले सेवा र सुविधाको क्षेत्रमा मनपर्दी गरिरहेको स्वास्थ्य अधिकारीको भनाई छ। 'के कारवाही गर्ने भन्ने कानून छैन्, त्यसैले अस्पतालहरू तोकिएका मापदण्ड पूरा नगर्दा पनि कहिले आउँलान भनेर कुरेरै बस्नुपर्ने अवस्था छ।' स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा.तिर्थराज बुर्लाकोटीले भने।
निर्देशिकाले अस्पतालको लागि आवश्यक शैथ्याका आधारमा जनशक्ति, उपकरण, जग्गा, खालि ठाउँ, भुकम्प प्रतिरोधका भवन, कोठाको साइज, माथिल्ला तलामा जानका लागि लिफ्ट र र्याकको व्यवस्था अधिकांश अस्पतालमा छैन। अधिकांश अस्पतालहरूले पुनः नविकरण गर्दा हाल अस्पताल चलाइरहेको भवनकै मापदण्ड पुग्दैन्। ती अस्पतालले नविकरणका लागि निवेदन हालेपछि मन्त्रालयको टोली अनुगमनमा पठाउँने र रिपोर्टका आधारमा मापदण्ड पूरा गरेकाहरूको मात्रै नवीकरण गरिन्छ। सुरूमा सञ्चालन स्विकृति दिदाँ ती अस्पतालहरू कतिपय अवस्थामा केही कमी देखिएपनि समय तोकेर पूरा गर्न र त्यसको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिएर सुरू सञ्चालन स्विकृति दिइन्छ। तर, ती कुरा पूरा गरेर नविकरणमा आउँन भन्दा त्यतिकै सञ्चालन गर्ने गरेको बुर्लाकोटीले बताए।
अफिनका न्यौपानेले भने, नवीकरणका लागि निवेदन दिएपछि विभिन्न अस्पतालका विज्ञहरू जम्मा गरेर अनुगमनमा आउने प्रक्रिया नै जटिल भएको बताए। उनले एकपटक अनुमति दिएपछि अन्य उद्योगजस्तै सहजै नवीकरण गरेमात्रै आफूहरू आउँने बताए। 'कति निजी अस्पताललाई त नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा छैन, ठूला संस्थालाई त्यत्तिकै छाड्ने र कसैलाई दुःख दिन मनलागेर साना-साना कुरामा पनि खोट देखाइन्छ,' न्यौपानेले भने।
