जनवादी सत्ताका लागि ‘प्रचण्ड’ को पतनलाई अनिवार्य शर्त मान्ने नवगठित नेकपा–माओवादीले एमाओवादीको अहंकारमा धावा बोलेको छ । अध्यक्ष दाहालका वैचारिक गुरु मोहन वैद्यको अध्यक्षतामा गठित नयाँ माओवादी पार्टी वामपन्थी अतिवाद र जातीय अतिवादको निरन्तरता भए पनि एमाओवादीलाई चुनौती बन्ने निश्चित छ ।
चुनौतीको रूप
२००७ सालयता संसदीय शक्तिलाई चुनौती दिदै आएका अतिवादी साम्यवादीहरू अरू वामपन्थी भन्दा शक्तिशाली भएको इतिहास छ । पुष्पलाल विरुद्ध मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामा र झपा विद्रोहीहरूले अतिवादकै सहारामा आ–आफ्नो कालखण्डमा आफूलाई शक्तिशाली साबित गरेका थिए । यही चरित्रको कारण २०४६ को जनआन्दोलनपछि बलियो बन्न सफल एमाले संविधानसभा निर्वाचनसम्म नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको मूलधार रह्यो । लोकतान्त्रिक परिपाटी विरोधी नाराका साथ हिंसात्मक आन्दोलन गरेको एमाओवादी संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा अगाडि देखा परयो । तर साम्यवादी अतिवादको श्रृंखला यहाँ पनि रोकिएन र अहिले वैद्यका रूपमा त्यसको पुनर्जन्म भयो ।
नवगठित दलले एमाओवादी नेतृत्वलाई हिंसात्मक आन्दोलनताकाका प्रतिबद्धतामा फर्कने कि लोकतन्त्र, शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानको यात्रामा थप प्रतिबद्धता र निष्ठाका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने चुनौति अगाडि सारेको छ । आफ्नो पहिलेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न वैद्यसँग सहज हुने कि नेपाल र नेपालीको भविष्यसँग जोडिएको लोकतन्त्रको मार्ग मजबूत गराउने, एमाओवादी नेतृत्वका लागि यक्षप्रश्न हो । तर नवगठित माओवादीको पनि स्थायी भविष्य किन देखिंदैन भने त्यसको एउटा धार लोकतन्त्रका पक्षमा र अर्को धार अतिवादी एकाधिकारको बाटोमा लाग्ने निश्चित जस्तै छ ।
वैद्यको बाटो
वैद्य पक्षले १२ बँुदे समझ्दारीपछि एमाओवादीले असफल ठह¥याएको हिंसा र निरंकुशताको बाटो समातेको छ । उक्त समझ्दारीमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा देशमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको थियो र वैद्य र उनका सहयोगीले पनि यही प्रतिबद्धताका आधारमा राजनीति गरेका थिए । तर अब शान्ति, संविधान र लोकतन्त्रको बाटो त्याग्ने आशयहरू व्यक्त भएका छन् । त्यसो हो भने के वैद्य समूह क्रान्ति र परिवर्तनका नाउँमा सशस्त्र हिंसाको तयारी गर्दैछ ? के उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलन (रिम) ले त्यसका लागि मद्दत दिंदैछ ? अथवा हिजो माओवादी हिंसालाई सहयोग गर्ने दरबारिया शक्तिहरू र नेपालमा सांस्कृतिक धार्मिक अतिक्रमणका निम्ति खुलेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूको सहयोग वैद्यका पक्षमा छ ?
अतिजातिवादी राजनीति दुवै माओवादीमा देखिएको समानता हो । यो अवस्थामा वैद्य पक्षले सशस्त्र हिंसा वा नयाँ जनविद्रोहको नेतृत्वको बाटो लिनसक्ने पनि देखिंदैन । वैद्यहरूकै शब्दलाई पैंचो लिंदा— प्रचण्ड र बाबुरामको जोडी भारतपरस्त, अराजकतावादी, विसर्जनवादी, संकीर्णतावादी, आर्थिक रूपले भ्रष्ट र अपारदर्शी भएकोले मात्रै फुटेको हो त ? यसो हो भने वैद्य पक्षसँग परम्परागत अतिवादी नाराभन्दा फुटका नयाँ आदर्श, सिद्धान्त र सोच छैनन् भन्नुपर्ने हुन्छ ।
भट्टराई सरकारको भविष्य
संविधानसभा निर्वाचनपछिको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी मातृका यादव र मोहन वैद्यका रूपमा टुक्रिएपछि त्यो हैसियतमा छैन । आफ्नै पार्टीलाई ऐक्यबद्ध राख्न नसक्ने नेतृत्वले बाँकी राजनीतिक शक्ति र देशको एकताको रक्षा गर्ला भन्ने विश्वास हुन्न । तर आजका दिनमा भट्टराई सरकार जति वैधानिक छैन त्यति नै यो सरकारलाई हटाउने वैधानिक आधार पनि । स्वेच्छाले राजीनामा दिएमा, सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग प्रधानमन्त्रीको समझ्दारी भएमा अथवा सडकबाट पदत्याग गर्न बाध्य पारिएमा मात्र सरकार परिवर्तनको संभावना छ ।
योभन्दा पनि भट्टराईको प्रधानमन्त्रीय जिम्मेदारीको निर्णय वैद्यको रणनीति वा कार्यदिशाका आधारमा हुने संभावना छ । वैद्यले रिमसँगको सल्लाह, भारतीय भूमिगत कम्युनिष्ट पार्टीहरूको सम्पर्क र सहयोग तथा नेपालमा जातीय विभाजनबाट सांस्कृतिक अतिक्रमणको मार्ग विस्तार गर्नेहरूको सहानुभूतिमा आफ्ना कार्यक्रमलाई हिंसात्मक र उत्तेजक बनाउँदै लगे भने भट्टराईको सत्ता परिवर्तन हुँदैन, उनको नेतृत्व त्यतिबेला सबैका लागि अपरिहार्य हुनेछ । वैद्यका कार्यक्रमहरू सामान्य र अप्रभावकारी भए भने राजनीतिक सहमतिको ढोका सजिलो गरी खुल्नेछ र भट्टराईको विकल्पको खोजी हुनसक्छ ।
