संविधानसभा बिउँताउने कसरत राजनीतिक, दार्शनिक, सामाजिक तथा व्यावहारिक कुनै पनि हिसाबले उचित देखिँदैन ।
राजनीति शून्य
संविधानसभाको जीवनको कुल चार वर्षमा थपिएको दुई वर्षमा जनतामाझ यसको
विश्वसनीयता रहेन र तथाकथित संविधान लेखन १५-२० नेताको बन्दकोठाको प्रयोग
बन्न पुग्यो । ब्युँताउन दौडेका पूर्वसभासद्हरूलाई पछिल्लो दुई वर्षमा
बेहोर्नुपरेको बद्नाम र आत्मग्लानिको राम्रो सम्झना हुनुपर्छ । संविधानसभा
जीवित रहँदा उक्त सदनको गरिमा तथा कार्यक्षेत्र बचाउन जसले कदम चाल्न
सकेनन्, तिनै व्यक्तिले संस्था ब्युँताउने कसरतमा लाग्नु हास्यास्पद
हुनुपर्ने थियो ।जब संवैधानिक समितिलाई पूर्ण मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा दिइयो, अनि विवाद समाधान उपसमितिलाई, तत्पश्चात् हात्तीवन र गोकर्ण रिसोर्टमा सभासद्सम्म नरहेका माझ समाधान खोज्न लगाइयो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईं सभासद्हरू ? अनि जनतामाझ सल्लाहमा जाने प्रावधान जब पूर्ण कटौती हुने प्रस्ताव आयो, त्यसमा किन सहमति गर्नुभयो ?
अझ कांग्रेसका सभासद्हरूलाई प्रश्न गर्नुपर्ने कुरा, जब २ जेठमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, समानुपातिक निर्वाचनपट्टि ४५ प्रतिशत, सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिने संवैधानिक अदालत तथा अर्थ-भौगोलिक हिसाबले सफल नहुने ११ प्रदेशमा शीर्षस्थ नेताहरूले निर्णय गरे, तपाईंहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? त्यही जेठ २ को बन्दकोठे सहमतिको पुनस्र्थापना गर्न पुनस्र्थापनाको योजनामा लागेको हो ? फेरि पनि अपारदर्शी, अविश्वसनीय संविधानसभालाई हावा फुकेर कसको भलो गर्न खोजेको ?
आवधिकको अर्थ
दलहरूले प्रतिनिधित्व कति गर्छन्, बुझ्न जनताको राय बेलाबखत लिनुपर्छ भनेर नै संसारभरका लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत चार-पाँच वर्षको अन्तरालमा आवधिक निर्वाचन गर्ने गरिन्छ । साधारण अवस्थामा त जनताको राय बुझ्नेगरी आवधिक निर्वाचन गरिन्छ भने संविधान लेख्नेजस्तो महत्वपूर्ण विषयको सन्दर्भमा त जनताको राय परिवर्तन हुने सन्दर्भबारे झन् सतर्क हुनुपर्छ । समय गुजि्रसकेको, दुई वर्षलाई चार वर्ष बनाइसकिएको संविधानसभालाई पुनस्र्थापन गर्ने कुरा संसार नै आश्चर्यचकित हुँदो हो ।
संविधानसभाको चैत २०६४ को चुनाव एक त निर्भीक र स्वच्छ थिएन, मात्र शान्ति प्रक्रिया नबिथोलियोस् भनेर सबै पक्षले परिणाम स्वीकारेका हुन् । संविधानमा तोकिएको दुई वर्ष समयावधि समाप्त हुँदा विवादास्पद हिसाबले उसको आयु चारपटक गरी अरू दुई वर्ष लम्मिएको हो । मात्र सर्वोच्चको निर्णय तथा जनआक्रोशको सम्भावनाले पाँचौंपल्ट म्याद थप्न नेताहरू हिच्किचाएका हुन् ।
२०६४ यता नागरिकमाझ राजनीतिक चिन्तन र अडानमा उल्लेख्य फेरबदल आएको अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यसैले पनि चार वर्ष पुरानो जनादेशको भरमा विश्वसनीयता गुमाएको सदनलाई उठाउनु हुँदैन । निर्वाचन यताको अन्तरालमा शासकीय स्वरूप, शक्ति पृथकीकरण, निर्वाचन प्रणाली, अदालतको सर्वोच्चता तथा स्थानीय स्वायत्त शासन बारेमा आम नागरिकको ज्ञान र सोचमा धेरै फेरबदल आएको हुनपर्छ । यस्तो सोचाइको परिवर्तनलाई प्रतिनिधित्वमात्र नयाँ चुनावबाट आएका सभासद् या सांसद्ले गर्न सक्छन् ।
चार वर्षअघि नेपालमा जति दल थिए, तिनमध्ये कति विभाजित भएका छन् भने नयाँ शक्तिहरू पनि उदीयमान छन् । एकातर्फ सबैभन्दा ठूलो माओवादी दल दुई फ्याक भएको छ भने चुनावको बेलामा भन्दा अहिले मधेसवादी दलको संख्या तेब्बर (६ बाट १९) भएको छ । उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको परिवर्तित राजनीतिमा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ भने नयाँ चुनावमा नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) ले आफ्नो गिरेको नूर केही हदसम्म पुनस्र्थापन गर्ने अवस्था देखिन्छ । यस्तो परिवर्तित राजनीतिक मैदानमा पुरानो परिणाम अन्तर्गतको संस्थालाई गद्दीमा राख्न खोज्नु बुझिनसक्नु छ ।
केका लागि कसरत
ब्युँताउने वकालत गर्नेहरूमाझ केका लागि सो कार्य गर्ने भन्नेमा स्पष्टता छैन, मात्र छ त एक अनौठो लहड । थोरै समयको लागि पुनर्जागरण गर्ने र बाँकी रहेका काम सकेर नयाँ संविधान पारित गर्ने कसैको मनसाय देखिन्छ । पारदर्शी काम नगरेको र आफ्नो विश्वसनीयता पूर्णतः गुमाएको सदनलाई पुनस्र्थापित गरेर त्यस संस्थाले पारित गरेको दस्तावेज जनतालाई स्वीकार्य हुन्छ भन्ठान्नु जनताबाट दूरीमा रहेका अराजनीतिक गोष्ठीपरक योजनाकारको आभास मिल्छ ।
अरू कसैको विचारमा आजको गैरसंवैधानिक अवस्थाको निकासलाई वैधानिकता दिन केही समय ब्युँताउने हो । तर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवैलाई विधिवत् निकास खोज्न नदिई मर्न दिए भन्दैमा त्यो मरिसकेको संस्थालाई फेरि जीवन दिने काम उपयुक्त होइन । राजनीतिक सहमति गर्नुछ त सहमतिको सरकार निर्माणमा ऊर्जा खर्च गरौं ।
संविधानसभा अवसानको 'फाइन्यालिटी' जनताले स्वीकारिसकेको अवस्थामा फेरि मुलुकलाई भुलभुलैयामा ठेल्न खोज्नु कस्तो विडम्बना । फेरि 'थोरै बेर' ब्युँताउने भनेको कति बेर, पाँच दिन वा पाँच महिना ? अनि थोरै बेर ब्युँताउने भनेर पुनस्र्थापन गर्दा कुनै राजनीतिक शक्तिको अवसरवादले गर्दा लामो समयको लागि हुनगयो भने त्यो जिम्मा लिने कसले ?
आफ्नो सास छँदै संविधानसभा आफैंले प्रक्रिया पुर्याएर आफ्नो म्याद थप्नु एउटा कुरा, जुन निर्णयमाथि फेरि अदालतले आफ्नो राय दिने नै थियो । तर आजभोलिको सुझाव त बिदा भइसकेको संविधानसभालाई राजनीतिक निर्णयद्वारा जबर्जस्ती ठड्याउने हो । यसको सन्देश दलहरूको अराजनीतिक अधिनायकवादको निरन्तरतामा हामी छौं भन्ने हुन्छ, जसले देशलाई आन्तरिक र बाह्य हिसाबले गलाउने बाहेक अरू केही गर्दैन । पूर्व सभासद्हरूले आफूबीच सहमति जुटाएर जे पनि गर्ने जनताचाहिं हेर्या-हेर्यै ! नागरिक सन्दर्भ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि देश विग्रह र विद्वेषको दुष्चक्रमा फसिसकेको थियो, चैत-वैशाख-जेठतिर । एकातर्फ एकल पहिचानको विगुल फुकियो भने अर्कोतर्फ यसको खिलाफमा आक्रोश व्यक्त भयो र बीचमा पुष्पकमल दाहालको अवसरवादी ताण्डव देखियो । संविधानसभा बहुपहिचानका जनसमुदायलाई एकीकृत गर्ने थलो हुनुपर्ने, झन् ध्रुवीकरण बढाउने ठाउँमा परिणत भयो । राज्य पुनसर्ंरचनाको बहसबाट आमजनता थकित र त्रसित हुनपुगे । नत सिमान्तकृत जनजाति, न दलित, न मधेसी, न बाहुन-क्षत्री- देशव्यापी पारदर्शी बहस नै नभएको सन्दर्भमा कुनै पनि समुदायले सन्तुष्टि लिने सम्भावना थिएन, राज्य पुनर्संरचनामा जे निर्णय आए पनि ।
संविधानसभाको विघटनले राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको बहसलाई परिपक्व र गम्भीर बनाउन कम्तीमा पनि केही महिनाको मौका जुराइदिएको छ । तर विनासोच संविधानसभा ब्युँताउन खोज्नु र सम्भवतः राज्य पुनर्संरचनाको एजेन्डा जबर्जस्ती अगाडि सार्ने कोसिस त समाजलाई फेरि भुंग्रोतर्फ धकेल्ने योजनाजस्तो देखिन्छ । जसोतसो देशमा विग्रह र बर्बादी होस्, त्यसको फाइदा लिउँला भन्ने शक्तिको कुरा बेग्लै भयो । तर समाजप्रति उत्तरदायी ठानिएका नेता, पूर्वसभासद्हरू यसरी सम्भवतः फेरि विग्रह बिउँताउने काममा किन लागेका ? यस्तो निरर्थक कार्यको साटो त संघीयता र शासकीय स्वरूप बुझाउने देश दौडाहाको योजना बनाएको भए हुन्थ्यो ।
संसद् पुनर्स्थापन
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक्लो वृहस्पति भई ज्ञानेन्द्र राजाबाट भंग गरिएको संसद् पुनस्र्थापनाको दाबी गर्दा उनकै 'लाइन'मा थियो, यस पंक्तिकारको लेखन । तर आज जसरी संविधानसभालाई फिर्ता ल्याउने अभियानकारले उक्त पुनस्र्थापनको नजिर प्रस्तुत गर्छन्, त्यो कर्मकाण्डीभन्दा पनि कमसल, सुझबुझ विनाको तर्क हो ।
८ जेठ २०५९ मा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्दा उक्त सदनको समयावधि बाँकी नै थियो । निरंकुश राजाले लोकतन्त्र मास्न र एकाधिकार जमाउन संसद्लाई भङ्ग गरेका थिए र सेनाको आडमा शासन चलाउने योजना बनाएका थिए, जुन १९ माघ २०६१ मा उनले गरिछाडे । तसर्थ निरंकुशतन्त्रलाई परास्त गर्न पुनस्र्थापन जरुरी थियो ।
संविधानसभा भने कसैले विघटन गरेकै होइन, त्यो अकालमा मरेको होइन, यसले आफैं समयावधि सकिएर प्राणत्याग गरेको हो । ज्यान बचाउन सक्ने र विधिवत् बाटो देखाएर अवसान गराउन सक्नेले औंला भाँचेनन्, त्यो बेग्लै कुरा । यतिसम्म पनि भन्न सकिएला कि संसद् पुनस्र्थापनाको एजेन्डा लोकतान्त्रिक थियो, तर संविधानसभा पुनर्गठनले भने विधिको शासन विरोधी, विग्रहको पक्षपाती, गैरलोकतान्त्रिक शक्तिलाई सहयोग गर्छ, मुलुकको राजनीतिक उत्पत्तिमा गजबार लगाइदिन्छ ।
विडम्बना, कसैको महत्वाकांक्षा र कसैको लाचारीले गर्दा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मानिएको शक्ति नेपाली कांग्रेस देश सुहाउँदो शासकीय स्वरूपको प्रणालीमा उभिन सकेन र संसदीय प्रणालीलाई तिलाञ्जली दिन तयार भयो, २ जेठमा । तर अब सभा बिउँताउने कुरामा कांग्रेसको निष्क्रयताभन्दा क्रियाशीलताले दुष्परिणाम लेराउने सम्भावना रह्यो ।
कांग्रेसभित्रकै समूहले यस्तो अनर्थको प्रस्ताव अगाडि सारिरहेको छ, तर नत शीर्षस्थ नेतृत्व न तथाकथित 'युवानेता'हरूले नकार्न लागिपरेका छन् । विडम्बना, दर्शनमा प्रष्ट, सिद्धान्तमा अड्ने तथा जनताको नाडी छाम्न सक्ने बीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको दलको यो दुर्गति । सजिलो राजनीति गर्दागर्दा बौद्धिक व्यायाम नपुगेको दलको रूपमा प्रस्तुत भयो नेपाली कांग्रेस र यस्तै रहे लोकतान्त्रिक समाजवादको ध्वजा उसबाट खोसेर लैजान्छ अरू कसैले ढिलो-चाँडो ।
राजनीतिक तर्कले संविधानसभा बिउँताउने अभियानलाई कुनै दिशाबाट टेवा दिंदैन र हामी भन्न बाध्य हुन्छौं कि एक-दुई नेता तथा केही पूर्वसभासद्हरूको निजी योजना पूरा गर्नमात्र यो अभियान रचिएको हो । जिल्ला-जिल्ला गएर आम नागरिकको राय लिँदा हुन् त यस्तो खेल छाडिदिन्थे ।
अभियन्ताहरूले जनताप्रेमी कदम चाल्नु थियो भने स्थानीय चुनावको लागि ऊर्जा खर्च गर्नुपथ्र्यो । आयु पुगेर मरेको संस्थालाई सास दिन खोज्नुभन्दा लोकतान्त्रिक सहमतिको सरकार बनाउनमा जुझारु भूमिका खेलेको भए हुन्थ्यो । आफ्नो दललाई जनतामाझ जान र आउँदो निर्वाचनमा सशक्त प्रस्तुत हुन लागिपर्नु पथ्र्यो, तर सबैभन्दा गैरराजनीतिक काममा उनीहरू लागिपरे ।
विद्यार्थीले ख्यालख्यालमै संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्ने 'मुट कोर्ट' गर्थे होलान् कक्षाकोठामा, तर आज पूरै देशलाई प्रयोगस्थल बनाइंदैछ । यो त जगहँसाइको कुरा हुनुपर्ने थियो, तर जनतालाई आघात पर्ने योजना भएकोले हाँस्न मिलेन । बरु योजना तुरुन्तै विफल भइदिए संयुक्त सरकार गठनमा सबैको ध्यान केन्दि्रत हुन पाउँथ्यो । वास्तवमा राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने त्यतातिर हो, हावामा उडेर होइन ।
