अहिले निकै चर्चा छ भूपू भीआइपीहरुलाई आजीवन दिइने सुविधाबारे
अध्यादेशको। अरु अध्यादेश भए पास गर्नु हुन्न है भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय
धाउने कङ्ग्रेस, एमाले लगायतका विपक्षी दलहरु यो अध्यादेश ल्याउन लाग्दा
चुँ बोलेनन्। राष्ट्रपति पनि अरु अध्यादेशमा भए यसो परामर्श, सरामर्श
गर्थे, यसमा त केही नभनी अनुमोदन गरिदिए। आखिर के छ त यो पूर्व पदाधिकारी
तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड–२०६९
अध्यादेशमा हेरौँ-
हेर्नुभयो होला, पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्री अनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्व सभामुखसम्मले ५० लाख रुप्पेको गाडी पाउँछन्। पूर्व गृहमन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिले ३५ लाखसम्मको गाडी पाउँछन्।
अब यो विशिष्ट व्यक्ति भन्ने चाहिँ को हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अध्यादेशमा विशिष्ट व्यक्तिबारे केही उल्लेख छैन। भनेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कसैलाई विशिष्ट व्यक्ति हो भन्ने निर्णय गर्यो भने उसले यो सुविधा पाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिको कुनै मापदण्ड नहुनाले जो पनि विशिष्ट हुनसक्छ, तपाईँ पनि!
गाडी बाहेक अरु के के सुविधा छ त ? जेठ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको व्यवस्था हेरौँ-
त्यति मात्र हैन, उनीहरुको घरमा लाग्ने पाहुनाका लागि पनि खर्चको व्यवस्था छ, हामीले नै तिरेको करबाट-
गाडीमात्र दिएर भो त, बिग्रेको बेला कसले मर्मत गर्छ त ? यी राज्यकै ढुकुटीबाट हुन्छ नि मर्मत हेर्नुस्-
नेपालमा नेताहरुको छवि राम्रो भइदिएको भए र जनतालाई उनीहरुले साँच्चिकै हाम्रै लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने परेको भए यति सुविधा दिँदैमा विरोध हुँदैन थियो होला। तर सँधै कुर्सीका लागि झगडा गरिरहनेहरुले घर हुँदाहुँदै घरभाडा खर्च र गाडी बिग्रँदा र आफूकहाँ आउने पाहुनाका लागि समेत खर्च राज्यबाट लिएको कसरी सहन्थे? नबिर्सनुस् है मितव्ययिताका लागि मुस्ताङ चढ्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयमा यस्ता सुविधा बाँडिन्थे। पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफूखुशी महँगा विलासी गाडी लैजान्थे। त्यसलाई रोक्न मापदण्ड बनाएर मात्र बाँड्नू है भनी सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। त्यही अनुसार मापदण्ड बनाएर अध्यादेशबाट लागू गरिएको थियो। तर संसदबाट पास नभएकोले भर्खरै फेरि त्यो अध्यादेश जारी गरिएको हो।
अध्यादेश पूरै हेर्नुस्-
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालयको सूचना
पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड–२०६९
पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा तथा सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ ले दिएको अधिकार
प्रयोग गरी पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल
सरकारले देहाय बमोजिमको मापदण्ड वनाएको छ।
१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस मापदण्डको नाम “पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट
व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराईने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०६९” रहेको छ।
(२) यो मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस मापदण्डमा : –
क) “अध्यादेश” भन्नाले पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी
अध्यादेश, २०६९ लाई संझनु पर्छ।
ख) “आवास” भन्नाले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराएको आवास सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आवास बापतको भाडा
रकमलाई समेत जनाउँछ।
ग) “सवारी साधन” भन्नाले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नेपाल
सरकारले अनूसूची–१ बमोजिम उपलब्ध गराएको सवारी साधन सम्झनु पर्छ।
३. आवास सुविधा :
(१) नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई भवन
निर्माण गरी वा खरीद गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने छ।
(२) नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आवासको व्यवस्था
नभएसम्म सो वापत अनुसूची–४ बमोजिम घरभाडा खर्च अध्यादेशको दफा ९ मा उल्लेख
भएअनुसारका निकायमार्फत उपलब्ध गराउने छ।
४. सवारी साधनको सुविधा :
(१) नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्ति एवं पूर्व
गृहमन्त्रीलाई अनूसूची –१ बमोजिमको सवारी साधन उपलब्ध गराउने छ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि हाललाई चालू भइरहेको
सवारी साधन मध्येबाट नै उपलब्ध गराइनेछ र नयाँ सवारी साधन दिनुपर्दा भने अनुसूची–१
बमोजिमको सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सवारी साधनको स्वामित्व अध्यादेशको दफा ९
बमोजिमको निकायमा रहनेछ।
५. निजी सचिवालय, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च :
(१) पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट
व्यक्तिको सचिवालयको लागि तोकिएका कर्मचारी र सवारी चालकको व्यवस्था पूर्व
पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्ति स्वयंले गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको पारिश्रमिक बापतको रकम अध्यादेशको
दफा ९ बमोजिमको सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउने छ।
(३) पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराउने मसलन्द तथा
अतिथि सत्कार खर्च अनुसूची–२ मा उल्लेख भएबमोजिम अध्यादेशको दफा ९ अनुसारको
सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराइने छ।
(४) अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने पूर्व
गृहमन्त्रीको हकमा सवारीचालकको नियुक्ति पूर्व गृहमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्नेछ र निजको
पारिश्रमिक रकम गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।
(५) यस मापदण्डबमोजिम उपलब्ध हुने सचिवालयका कर्मचारी तथा सवारी
चालकको पारिश्रमिक रकम तोकिएका श्रेणी वा पदको शुरु तलब स्केल बराबर हुनेछ।
(६) यस दफा बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा र सचिवालयमा रहने कर्मचारी
तथा चालकको पारिश्रमिक रकम अर्थ मन्त्रालयबाट अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमको
सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइनेछ।
६. इन्धन सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) पूर्व पदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई अध्यादेशको
अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम इन्धनको व्यवस्था अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमका
निकायहरुबाट उपलब्ध गराइने छ।
(२) विशिष्ट व्यक्ति र पूर्व गृहमन्त्रीलाई मासिक १०० लि.(पेट्रोल/डिजेल) का दरले
गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ।
७. सवारी साधन मर्मत खर्च : पूर्व पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र पूर्व गृहमन्त्रीलाई उपलब्ध
गराइएका सवारी साधनको मर्मत खर्च वर्षको एक पटक अनूसूची –३ अनुसार एकमुष्ट
रुपमा अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमको सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराइने छ।
८. आचार संहिता पालन गर्नुपर्ने : सुविधाको सवारी साधन प्राप्त गर्ने पूर्व पदाधिकारी, विशिष्ट
व्यक्ति तथा पूर्व गृह मन्त्रीले सवारी साधन प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता देहाय
बमोजिम हुनेछ :
(क) सुविधाको सवारी साधन उपलब्ध गराइएको व्यक्ति बाहेक अरुले प्रयोग गर्नु
हुंदैन।
(ख) सवारी साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्नु गराउनु हुंदैन।
(ग) कानून बमोजिम सवारी चालक अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र सवारी
चालकको रुपमा राखी चलाउन दिनु पर्छ।
(घ) अनुमति नपाएको व्यक्तिलाई सवारी साधन चलाउन दिंदा कुनै घटना भई
सिर्जना हुने दायित्व सम्बन्धित सुविधा प्राप्त पदाधिकारीले नै व्यहोर्नु पर्नेछ।
(ङ) सुरक्षाका लागि अंगरक्षकको सुविधा पाएको पदाधिकारीको सवारी साधनमा
अङ्गरक्षकलाई नराखी वा निजको कर्तव्य पालनामा असहज हुने गरी अन्य
मानिस राखी चलाउनु हुँदैन।
(च) सवारी साधनको सुविधा पाएको व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने निस्सा
साथमा राख्नु पर्नेछ।
(छ) सवारी साधनमा प्रयोग हुने लुब्रिकेन्ट्स लगायतका सामाग्रीहरु यथासमयमा
राखी सर्भिसिङ्ग तथा मर्मत सम्भार गरी चलाउनु पर्नेछ।
(ज) सवारी साधनको तेस्रो पक्षीय बीमा गरी नियमित रुपमा नवीकरण समेत
गर्नुपर्नेछ।
(झ) सवारी साधनलाई हिफाजत गरी सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्नेछ।
(ञ) कुनै कारणबश बाटोमा सवारी साधन विग्रेमा बेवारिसे अवस्थामा नछाडि
सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाई तुरुन्तै मर्मत गर्नु पर्नेछ।
(ट) सवारी साधन माथि सुरक्षाको खतरा हुन सक्ने, हुल–हुज्जत वा दङ्गा भएको
क्षेत्रमा सवारी साधन लगी कुनै क्षती भएमा सवारी साधन प्रयोग गर्ने
पदाधिकारी वा व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेछ।
९. अर्को सवारी साधन उपलब्ध नहुने : एकपटक सवारी साधन उपलब्ध गराएपछि बाह्र वर्ष
पूरा नभई सोको सट्टामा अर्को सवारी साधन उपलब्ध गराइने छैन।
१०. सुविधा कटौती गरिने : कुनै पनि पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिले अध्यादेश वा यस मापदण्ड
विपरीत कुनै कार्य गरी पाएको सुविधा दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारी वा
विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा जुनसुकै बखत नेपाल सरकारले कटौती गर्नेछ।
११. सुविधा नलिन वा फिर्ता गर्न सक्ने :
(१) कुनै पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिले अध्यादेश वा
यस मापदण्ड बमोजिम पाएको सुविधा निजले चाहेमा नलिन वा पाएको सुविधा जुनसुकै
बखत फिर्ता गर्न सक्नेछ।
(२) सुविधाप्राप्त गर्ने पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिको मृत्यु भएमा कानूनबमोजिमका
निजका निकटतम हकदारले अध्यादेशको दफा ९ मा उल्लेख भएबमोजिमको सम्बन्धित
निकायमा पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता बुझाउनुपर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता नबुझाएमा अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमको सम्बन्धित
निकायले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्नेछ।
१२. अनुसूचीमा हेरफेर गर्नसक्ने : नेपाल सरकारले यस मापदण्डका अनुसूचीहरु आवश्यकता
अनुसार हेरफेर गर्नसक्नेछ ।
हेर्नुभयो होला, पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्री अनि पूर्व प्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्व सभामुखसम्मले ५० लाख रुप्पेको गाडी पाउँछन्। पूर्व गृहमन्त्री र विशिष्ट व्यक्तिले ३५ लाखसम्मको गाडी पाउँछन्।
अब यो विशिष्ट व्यक्ति भन्ने चाहिँ को हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अध्यादेशमा विशिष्ट व्यक्तिबारे केही उल्लेख छैन। भनेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कसैलाई विशिष्ट व्यक्ति हो भन्ने निर्णय गर्यो भने उसले यो सुविधा पाउन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिको कुनै मापदण्ड नहुनाले जो पनि विशिष्ट हुनसक्छ, तपाईँ पनि!
गाडी बाहेक अरु के के सुविधा छ त ? जेठ ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको व्यवस्था हेरौँ-
त्यति मात्र हैन, उनीहरुको घरमा लाग्ने पाहुनाका लागि पनि खर्चको व्यवस्था छ, हामीले नै तिरेको करबाट-
गाडीमात्र दिएर भो त, बिग्रेको बेला कसले मर्मत गर्छ त ? यी राज्यकै ढुकुटीबाट हुन्छ नि मर्मत हेर्नुस्-
नेपालमा नेताहरुको छवि राम्रो भइदिएको भए र जनतालाई उनीहरुले साँच्चिकै हाम्रै लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने परेको भए यति सुविधा दिँदैमा विरोध हुँदैन थियो होला। तर सँधै कुर्सीका लागि झगडा गरिरहनेहरुले घर हुँदाहुँदै घरभाडा खर्च र गाडी बिग्रँदा र आफूकहाँ आउने पाहुनाका लागि समेत खर्च राज्यबाट लिएको कसरी सहन्थे? नबिर्सनुस् है मितव्ययिताका लागि मुस्ताङ चढ्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयमा यस्ता सुविधा बाँडिन्थे। पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफूखुशी महँगा विलासी गाडी लैजान्थे। त्यसलाई रोक्न मापदण्ड बनाएर मात्र बाँड्नू है भनी सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो। त्यही अनुसार मापदण्ड बनाएर अध्यादेशबाट लागू गरिएको थियो। तर संसदबाट पास नभएकोले भर्खरै फेरि त्यो अध्यादेश जारी गरिएको हो।
अध्यादेश पूरै हेर्नुस्-
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालयको सूचना
पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड–२०६९
पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा तथा सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ ले दिएको अधिकार
प्रयोग गरी पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा नेपाल
सरकारले देहाय बमोजिमको मापदण्ड वनाएको छ।
१. सङ्क्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस मापदण्डको नाम “पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट
व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराईने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड २०६९” रहेको छ।
(२) यो मापदण्ड नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस मापदण्डमा : –
क) “अध्यादेश” भन्नाले पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी
अध्यादेश, २०६९ लाई संझनु पर्छ।
ख) “आवास” भन्नाले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नेपाल सरकारले
उपलब्ध गराएको आवास सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आवास बापतको भाडा
रकमलाई समेत जनाउँछ।
ग) “सवारी साधन” भन्नाले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नेपाल
सरकारले अनूसूची–१ बमोजिम उपलब्ध गराएको सवारी साधन सम्झनु पर्छ।
३. आवास सुविधा :
(१) नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई भवन
निर्माण गरी वा खरीद गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउने छ।
(२) नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई आवासको व्यवस्था
नभएसम्म सो वापत अनुसूची–४ बमोजिम घरभाडा खर्च अध्यादेशको दफा ९ मा उल्लेख
भएअनुसारका निकायमार्फत उपलब्ध गराउने छ।
४. सवारी साधनको सुविधा :
(१) नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्ति एवं पूर्व
गृहमन्त्रीलाई अनूसूची –१ बमोजिमको सवारी साधन उपलब्ध गराउने छ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि हाललाई चालू भइरहेको
सवारी साधन मध्येबाट नै उपलब्ध गराइनेछ र नयाँ सवारी साधन दिनुपर्दा भने अनुसूची–१
बमोजिमको सवारी साधन उपलब्ध गराइनेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सवारी साधनको स्वामित्व अध्यादेशको दफा ९
बमोजिमको निकायमा रहनेछ।
५. निजी सचिवालय, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च :
(१) पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट
व्यक्तिको सचिवालयको लागि तोकिएका कर्मचारी र सवारी चालकको व्यवस्था पूर्व
पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्ति स्वयंले गर्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको पारिश्रमिक बापतको रकम अध्यादेशको
दफा ९ बमोजिमको सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउने छ।
(३) पूर्व पदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराउने मसलन्द तथा
अतिथि सत्कार खर्च अनुसूची–२ मा उल्लेख भएबमोजिम अध्यादेशको दफा ९ अनुसारको
सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराइने छ।
(४) अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने पूर्व
गृहमन्त्रीको हकमा सवारीचालकको नियुक्ति पूर्व गृहमन्त्री स्वयंले गर्नुपर्नेछ र निजको
पारिश्रमिक रकम गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ।
(५) यस मापदण्डबमोजिम उपलब्ध हुने सचिवालयका कर्मचारी तथा सवारी
चालकको पारिश्रमिक रकम तोकिएका श्रेणी वा पदको शुरु तलब स्केल बराबर हुनेछ।
(६) यस दफा बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा र सचिवालयमा रहने कर्मचारी
तथा चालकको पारिश्रमिक रकम अर्थ मन्त्रालयबाट अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमको
सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराइनेछ।
६. इन्धन सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) पूर्व पदाधिकारी र विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई अध्यादेशको
अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम इन्धनको व्यवस्था अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमका
निकायहरुबाट उपलब्ध गराइने छ।
(२) विशिष्ट व्यक्ति र पूर्व गृहमन्त्रीलाई मासिक १०० लि.(पेट्रोल/डिजेल) का दरले
गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ।
७. सवारी साधन मर्मत खर्च : पूर्व पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र पूर्व गृहमन्त्रीलाई उपलब्ध
गराइएका सवारी साधनको मर्मत खर्च वर्षको एक पटक अनूसूची –३ अनुसार एकमुष्ट
रुपमा अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमको सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराइने छ।
८. आचार संहिता पालन गर्नुपर्ने : सुविधाको सवारी साधन प्राप्त गर्ने पूर्व पदाधिकारी, विशिष्ट
व्यक्ति तथा पूर्व गृह मन्त्रीले सवारी साधन प्रयोग गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता देहाय
बमोजिम हुनेछ :
(क) सुविधाको सवारी साधन उपलब्ध गराइएको व्यक्ति बाहेक अरुले प्रयोग गर्नु
हुंदैन।
(ख) सवारी साधनको स्वरुप परिवर्तन गर्नु गराउनु हुंदैन।
(ग) कानून बमोजिम सवारी चालक अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र सवारी
चालकको रुपमा राखी चलाउन दिनु पर्छ।
(घ) अनुमति नपाएको व्यक्तिलाई सवारी साधन चलाउन दिंदा कुनै घटना भई
सिर्जना हुने दायित्व सम्बन्धित सुविधा प्राप्त पदाधिकारीले नै व्यहोर्नु पर्नेछ।
(ङ) सुरक्षाका लागि अंगरक्षकको सुविधा पाएको पदाधिकारीको सवारी साधनमा
अङ्गरक्षकलाई नराखी वा निजको कर्तव्य पालनामा असहज हुने गरी अन्य
मानिस राखी चलाउनु हुँदैन।
(च) सवारी साधनको सुविधा पाएको व्यक्तिले आफ्नो परिचय खुल्ने निस्सा
साथमा राख्नु पर्नेछ।
(छ) सवारी साधनमा प्रयोग हुने लुब्रिकेन्ट्स लगायतका सामाग्रीहरु यथासमयमा
राखी सर्भिसिङ्ग तथा मर्मत सम्भार गरी चलाउनु पर्नेछ।
(ज) सवारी साधनको तेस्रो पक्षीय बीमा गरी नियमित रुपमा नवीकरण समेत
गर्नुपर्नेछ।
(झ) सवारी साधनलाई हिफाजत गरी सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्नेछ।
(ञ) कुनै कारणबश बाटोमा सवारी साधन विग्रेमा बेवारिसे अवस्थामा नछाडि
सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाई तुरुन्तै मर्मत गर्नु पर्नेछ।
(ट) सवारी साधन माथि सुरक्षाको खतरा हुन सक्ने, हुल–हुज्जत वा दङ्गा भएको
क्षेत्रमा सवारी साधन लगी कुनै क्षती भएमा सवारी साधन प्रयोग गर्ने
पदाधिकारी वा व्यक्ति नै जिम्मेवार हुनेछ।
९. अर्को सवारी साधन उपलब्ध नहुने : एकपटक सवारी साधन उपलब्ध गराएपछि बाह्र वर्ष
पूरा नभई सोको सट्टामा अर्को सवारी साधन उपलब्ध गराइने छैन।
१०. सुविधा कटौती गरिने : कुनै पनि पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिले अध्यादेश वा यस मापदण्ड
विपरीत कुनै कार्य गरी पाएको सुविधा दुरुपयोग गरेमा त्यस्तो दुरुपयोग गर्ने पदाधिकारी वा
विशिष्ट व्यक्तिको सुविधा जुनसुकै बखत नेपाल सरकारले कटौती गर्नेछ।
११. सुविधा नलिन वा फिर्ता गर्न सक्ने :
(१) कुनै पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिले अध्यादेश वा
यस मापदण्ड बमोजिम पाएको सुविधा निजले चाहेमा नलिन वा पाएको सुविधा जुनसुकै
बखत फिर्ता गर्न सक्नेछ।
(२) सुविधाप्राप्त गर्ने पदाधिकारी वा विशिष्ट व्यक्तिको मृत्यु भएमा कानूनबमोजिमका
निजका निकटतम हकदारले अध्यादेशको दफा ९ मा उल्लेख भएबमोजिमको सम्बन्धित
निकायमा पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता बुझाउनुपर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम फिर्ता नबुझाएमा अध्यादेशको दफा ९ बमोजिमको सम्बन्धित
निकायले तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्नेछ।
१२. अनुसूचीमा हेरफेर गर्नसक्ने : नेपाल सरकारले यस मापदण्डका अनुसूचीहरु आवश्यकता
अनुसार हेरफेर गर्नसक्नेछ ।
