रमेशनाथ पाण्डे
बाह्य शक्तिहरुको खेलमैदान बन्नबाट नेपाललाई राजनीतिक राष्ट्रिय सहमतिको आड पाएको परिपक्व कूटनीतिले मात्रै बचाउन सक्छ ।
पछिल्लो महिना मुटुको धड्कन रोकेर हेर्नुपर्ने अद्भुत दृश्य आकाशमा देखियो
। तर नेपाली धरतीले भने समय खेर फालेर संक्रमणकाल द्वन्द्वमा रूपान्तर
भएको दुर्घटना भोग्नुपर्यो । पहिलो दुर्लभ खगोलीय घटना थियो । पृथ्वी र
सूर्यको बीचमा शुक्र आयो, अनि मानवजातिले २१ औँ शताब्दीमा फेरि नदोहोरिने
दृश्य देख्यो । तर दोस्रो घटना नेतृत्वको असफलताको थियो, जनतासमक्ष गरेको
प्रतिवद्धता भङ्ग हुनुको परिणाम थियो । पछिल्लो पुस्ताको नेतृत्वजस्तै यो
पुस्ताको नेतृत्व पनि इतिहासले सुम्पिएको दायित्व सम्हाल्न असक्षम सावित
भयो, अनि लम्बिंदै र लम्ब्याइंदै गएको संक्रमणकालको अन्त्य भएर देश
अग्रगमनतिर लम्किने आशा निराशामा परिणत भयो । परिणाममा राष्ट्रिय
राजनीतिलाई टकराउमा, प्रजातन्त्रलाई धरापमा र इतिहासलाई जोखिममा धकेलेर
संवैधानिक र नैतिक शून्यता बन्यो । यसबाट नेपाली र विश्व समुदायको
अपेक्षामा ठेस लागेको छ । इतिहास निर्दयी हुन्छ, पाठ नबुझ्नेलाई इतिहासले
कठोर दण्ड दिन्छ । पछिल्लो पुस्ता इतिहासले ढक्ढक्याएको सुन्न सक्षम
नभएकोले पाँचवटा संविधानको अभ्यास निरर्थक बनाएको दोष नेपालले भोग्नुपर्यो
। अहिलेको पुस्ता पनि इतिहासले रोजेको पुस्ता बन्ने सौभाग्यबाट बन्चित
भएको छ । यस अवस्थामा आत्मकेन्दि्रत राजनीतिक संस्कार अनि बालुवाटारको
बासभन्दा पर नदेख्ने, नसोच्ने नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान पाउने
अपेक्षा दोहोर्याउने अनुमति अनुभवले दिंदैन । संसद गठन गर्न चुनाव गराउनैपर्छ, चुनाव गराउन अन्तरिम संविधानमा संशोधन गर्नैपर्छ । तर यो अधिकार संसदसँग मात्रै छ । यसैले अन्तरिम संविधान उल्लंघन नगरीकन निकास निस्किन सक्दैन । तर संविधान उल्लंघन गरेर निकास निकाल्ने र त्यसमा जनतालाई सहमत गराउने क्षमतावान राष्ट्रिय नेतृत्व उपलब्ध छैन । यसैले देश महाभारतको चक्रव्यूहभित्र फसेको हो । अगाडि दलदल छ, पछाडि कहाली लाग्ने खोँच । चुक् भयो भने प्रजातन्त्रसंगै इतिहास स्वयम् नै भास्सिन थाल्ने खतरा हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पर्यवेक्षकहरू 'नेपाल ध्वस्त हुनलागेको विश्लेषण गर्दै असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन सहायता रोक्ने चेतावनी दिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा चासो देखाउनुपर्ने' (न्युयोर्क टाइम्स, जेठ २४) र 'अहिले नेपाल कानुनी शून्यता र राजनीतिक अनिश्चिततामा फसेको छ । सबै राजनीतिज्ञहरू अलोकपि्रय भएका छन्' (दी इकोनोमिष्ट, लन्डन, जेठ १९) भन्ने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । विदेशी नेताहरूले नेपालको अवस्थामा चिन्ता ब्यक्त गर्ने क्रम कर्मकाण्डी नियमितता बनिसकेको छ । तर यसको उल्झन बुझ्ने सट्टा बालुवाटारको बासको म्याद थप्ने वा बास बस्ने रहर पुरा गर्ने एकसूत्रीय राजनीतिले देश पीडित भएको छ ।
नेपाल आफ्नै असफलता र असक्षमताले निम्त्याएको भुँवरीमा परेकै बेलामा भारतले आफ्ना विद्यालयहरूमा चिनियाँ भाषा पढाउन चिनियाँ र चीनले गुजराती भाषा सिकाउन भारतीय शिक्षकहरू नियुक्त गर्ने बताएका छन् । दुबै छिमेकीहरू आपसमा सहकार्यको क्षेत्र फराकिलो बनाउन, सामरिक टक्करमा सामथ्र्य बढाउन र प्रतिस्पर्धी तेस्रो शक्तिको चुनौती मिलेर निस्तेज तुल्याउंदै विश्व मामिलामा हैसियत दाबी गर्न अग्रसर छन् । यस्तो असंगतिपूर्ण कूटनीतिको अभ्यास गर्नसक्ने क्षमता भारत र चीन दुबैले आर्जन गरिसकेका हुनाले एक्काइसौँ शताब्दीको सामरिक क्यानभासमा निर्माणाधीन शक्ति सन्तुलनको रंग भर्ने क्रम सुरु भएको हो । लडखडाउन थालेको विश्व अर्थव्यवस्थालाई आड दिन भारत र चीन दुबैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को सङ्कटकालीन कोषमा पछिल्लो हप्ता उल्लेखनीय सहयोगको घोषणा गरे । आर्थिक कमजोरीले अमेरिका अघि सर्न नसकेको अवस्थामा चीन र भारत आईएमएफको उपयोगिता र प्रभावलाई बचाउन अघि सर्नु तीब्र गतिमा फेरिन थालेको भूमण्डलीय परिदृश्यको सूचक हो । यसैक्रममा पछिल्लो हप्ता मेक्सिकोमा सम्पन्न समूह- २० को बैठकमा बि्रक्स -ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अपि|mका) देशहरूले आईएमएफको ऋण दिने सामथ्र्य बचाउन ७५ अर्ब डलर दिने घोषणा गर्दै यसको मतदान प्रणालीमा सुधारको माग गर्नु उदीयमान शक्तिहरूले निर्णय प्रक्रियामा हिस्सा दाबी गर्नु हो । यसको सोझो अर्थ आईएमएफमा अमेरिकी एकाधिकार अन्त्यको सुरुवात हो । निर्णयात्मक ताकत भएका विश्व आर्थिक संस्थाहरूमा पश्चिमी एकाधिकार एकाएक अन्त्य हुनसक्दैन । तर बि्रक्सको सन्देशले न्यायसंगत नयाँ विश्व व्यवस्थाको नक्सा कोरेको
छ । यसरी आफ्ना दुबै छिमेकीहरू विश्व राजनीतिको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र बन्न थालेको विकासक्रमप्रति नेपालले रुचि लिनैपर्छ । उदीयमान भूमण्डलीय आर्थिक र राजनीतिक शक्ति भारत र चीनले विश्व मामिलामा जिम्मेवार तथा प्रभावकारी सेयरहोल्डरको भूमिका स्वीकार गर्न अघि
सर्नुलाई सही रूपमा अथ्र्याउनैपर्छ । यसको अनुक्रममा आउने अवसर र चुनौतीलाई सम्वोधन गर्ने ल्याकत पनि देखाउनैपर्छ । यसैबाट मात्रै नेपाल सुरक्षित हुन्छ, चौतर्फी विकासको छलाङ लिनसक्छ ।
गतहप्ता सम्पन्न रियो- २० सम्मेलनमा भारत र चीन सम्वन्धमा देखिएको समझदारी र सहकार्य विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । यसले विश्वको राजनीतिक गतिशीलतालाई नयाँ दिशा दिनेछ । तर राष्ट्रिय असहमतिलाई समेत उपेक्षा गरेर ब्राजिल जानुभएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसको सामरिक स्पन्दन पनि महसुस गर्न सक्नुभएन । चीनका प्रधानमन्त्रीले त उहाँलाई भेट्ने आवश्यकता नै देख्नुभएन, आतिथेय देशका राष्ट्रपतिले समेत उपेक्षा गर्नुभयो । गोज्याङ ग्रोपन र उरन्ठ्याउलो शैलीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपाल कमजोर भएको यो थप प्रमाण हो । रियो सम्मेलनको क्रममा भारत र चीनले आपसको द्वन्द्वात्मक सम्वन्धको संयमपूर्ण व्यवस्थापन गर्दै साझा हितका मामिलामा सहकार्यलाई अगाडि बढाइरहेको प्रष्ट पारेका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले आठ वर्षभित्र प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसित तेह्रौँपटक भेटेको बताएर दुई देशबीचको सम्पर्क र सहकार्यको गहिराइमा अर्थपूर्ण शैलीमा जोड दिनुभयो । यो वार्तापछि भारत र चीन सन् २०१५ सम्ममा आपसको व्यापारलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउन सहमत भए । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले 'विवादास्पद विश्व मुद्दाहरूमा समान दबाब भोगिरहेका चीन र भारतले आपसमा राजनीतिक र सामरिक पत्यार बढाउनुपर्ने' कुरामा जोड दिनु अर्थपूर्ण थियो । यसैगरी भारतीय विदेश सचिवले रियो- २० मा बहुपक्षीय वार्ताको क्रममा दुबै देशले अति निकट रहेर काम गरेको सार्वजनिक गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण थियो । यी अभिव्यक्तिहरूले समान रुचि भएका भूमण्डलीय मामिलामा साझा अडान बनाउने समझदारी नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच संस्थागत रूपमा कायम भएको प्रष्ट हुन्छ । यसले नेपालको सामरिक सोच र परराष्ट्र नीतिमा मात्र हैन, राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्छ । यस सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण स्वभाव छन्, १. भारत र चीन आपmनो सामरिक स्वायत्ततालाई सुरक्षित राख्न दृढ छन् । यसले छिमेकीहरू नेपालमा हैसियत बढाउने प्रतिस्पर्धामा भए पनि तेस्रो शक्ति वा तिनका प्याधाहरूप्रति सतर्क र संयुक्त रूपमा सक्रिय हुने सम्भावना देखाउँछ । २. विश्वका आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटमा सक्रिय भूमिका लिन पछिल्लो आधा दशकदेखि दबाब भोगिरहेका भारत र चीन आईएमएफलाई आड दिन अघि सर्नुले संलग्नताको क्रम सुरु हुनसक्ने सम्भावना पनि देखाउँछ । विश्वशक्ति बन्ने लक्ष्यतिर लम्किएको आफ्नो पाइला नअल्मलियोस् भन्ने कुरामा विशेष रूपमा सतर्क रहे पनि छिमेकमा तेस्रो शक्तिको सन्देहयुक्त सक्रियता बेलैमा नियन्त्रण भएन भने दुबै छिमेकीहरूले संलग्न हुने बाध्यता महसुस गर्ने कुरा प्रस्टै छ ।
भारत विश्वको आर्थिक ताकत बने पनि दक्षिण एसिया आर्थिक रूपमा एकीकृत क्षेत्र बन्नसकेको छैन । उसको आर्थिक प्रगतिबाट लाभ लिन नसकेका साना छिमेकीहरूलाई बिसात बनाएर बाह्य शक्तिहरू आफै र प्याधाहरूमार्फत सकुनी खेलमा संलग्न हुनथालेका छन् । यसबाट भारत र चीन दुबै खतरा महसुस गर्न थालेकाले नेपालमा दुबै छिमेकीहरूको मन मिल्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यसलाई परिपक्व ढङ्गमा सम्बोधन गर्न नसके नेपालको इतिहास घाइते हुनेछ । जोखिमपूर्ण शैलीमा लम्बिंदै गएको संक्रमणकालमा बाह्य शक्तिहरूको खेल मैदान बन्नबाट नेपाललाई राजनीतिक राष्ट्रिय सहमतिको आड पाएको परिपक्व कूटनीतिले मात्रै बचाउन सक्छ ।
चीन र भारतको आर्थिक प्रगति दर कायम राख्न ऊर्जाको माग बढेको छ, बढ्दै जानेछ । चीनका धेरैजसो छिमेकीहरू आन्तरिक स्थायित्व, सहज आर्थिक स्थिति र सामरिक खनिज सम्पदाले सहयोगी हैसियतमा छन् । तर भारतका लागि राजनीतिक रूपमा अस्थिर तथा आर्थिक रूपमा अति कमजोर, प्राकृतिक स्रोतलाई विकृत राष्ट्रवादले खेर फालिरहेका साना छिमेकीहरू विश्वशक्ति बन्ने बाटोका गतिनियन्त्रक बनेका छन् । बंगलादेश, भुटान र म्यानमारबाट भारत ऊर्जा आपूर्ति गर्न थालेको
छ । तर जलविद्युत क्षेत्रमा विश्वको दोस्रो ठूलो शक्ति बन्नसक्ने क्षमता भएको नेपाल भ्रष्टाचार, अदूरदर्शी राजनीति र नकारात्मक राष्ट्रवादको आवेगले लोडसेडिङ भोग्दैछ । नेपालले चार वर्षभित्र चार अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युत भारतसंग किनिसकेको छ । प्रतिवर्ष २० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नपुग्ने रकम विद्युत किन्न खर्च गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले जलस्रोतलाई 'भिल्लको देशमा मणि' बनाएको पुष्टि हुन्छ । ग्लोबल ट्रेड इन्डेक्स २०१२ अनुसार नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा व्यापार प्रतिस्पर्धामा ६ खुट्किलो तल झरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा नेपालको स्थान सबैभन्दा तल खसेको छ र यही क्रम जारी रह्यो भने करमुक्त सुविधा पाएर पनि भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनले आकर्षण गुमाउनेछ ।
अर्कोतिर भारत र चीनका अन्य छिमेकीहरू प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरेर गरिवीबाट मुक्त हुने बाटोमा लागेका छन् । करिव तीन दशकसम्म विश्व समुदायले अछूतको व्यवहार गरेको म्यानमारले एक वर्षभन्दा पनि कम समयको प्रयासमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको शब्दमा 'भारत र चीन, दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच आर्थिक पुलको' हैसियत बनाइसकेको छ । अतितको धङधङलाई इतिहासमा सेलाएर दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू एकाग्र भएर व्यापार कूटनीतिलाई संचालन गर्न थालेका छन् । पाकिस्तान-भारतबीच आर्थिक सहयोगको नयाँ इतिहास सुरु भएको छ । तर नेपालको लागि हितकर वैदेशिक र सामरिक नीति तथा आर्थिक विकासका प्राथमिकता तय गर्ने, त्यसमा सबै प्रमुख दलहरूबीच सहमति बनाउने प्रयास नै भएको छैन । आन्तरिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता र चासो बढाउंदै लगेको अवस्थामा नेपालले आफ्नो भविष्यलाई बचाउन पनि छिमेकीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको झुकाव बुझ्न र त्यसको अनुक्रममा राजनीतिक व्यवहार र कूटनीतिलाई सच्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । नेपाललाई असफल राष्ट्र हुन नदिन, बिगि्रएको अन्तर्राष्ट्रि्र्रय मनस्थितिलाई सुधार्न राजनीति र कूटनीतिमा देखिएका कमजोरीहरू शीघ्रातिशीघ्र हटाउनुपर्छ ।
