ट्रमा सेन्टरको ट्राजिडी - mysansar

-डा. बद्री चापागाइँ-
भारतले ८१ करोडको लागतमा बनाइदिएको २०० शैय्याको सुविधासम्पन्न इमर्जेन्सी एण्ड ट्रमा सेन्टर (आकस्मिक एवं दुर्घटना सेवा केन्द्र) किन सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ?





मन्त्रीका भ्रमणदेखि कर्मचारीका आन्दोलन, अस्पतालको अस्तव्यस्ततादेखि क्यान्टिनका दुरावस्थाबारे समाचार पत्रिकामा पढ्दापढ्दा मानिसलाई एलर्जी हुन थालिसक्यो जस्तो लाग्छ, वीर अस्पतालका बारेमा। तर यहाँ आज उठान गर्न खोजिएको विषय हो, वीर अस्पतालसँगै रहेको, हेर्दा भव्य लाग्ने तर सुनसान आलिसान भवनको। हो, यो त्यही “ट्रमा सेन्टर” हो, जुन सञ्चालनमा आउन नसकेको बारेमा समाचार लेख्दा लेख्दा पत्रकार साथीहरु पनि थाकिसके। जुनसुकै व्यक्ति मन्त्री हुने बित्तिकै छापामार शैलीमा अस्पतालको निरीक्षणमा जाँदा होस् वा भारतबाट उच्चपदस्थ अधिकारी आउँदा होस् वा अस्पतालमा भइरहने विभिन्न गुट तथा संगठनका आन्दोलनमा; यसको संचालन एउटा अनिवार्य एजेन्डा जस्तै भइसक्यो। तर निर्माण पुरा भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुने छाँटकाँट नदेखिनु र स्वास्थ्य मन्त्रालय वा भारतीय पक्षबाट संचालनमा ल्याउन जतिसुकै दवाव दिँदा पनि काम सुरु गर्नेतर्फ सिन्को पनि नभाँचिनुले यसको हलो कसरी अड्केको रहेछ भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छैन। आउनुस्, यो किन सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन, म मेरो चक्षुले देखेका र बुझेसम्मका कुराहरु यहाँहरुलाई अवगत गराउँछु। तर, यो मेरो मात्र बुझाई हो र विचारहरु नितान्त व्यक्तिगत !  

के हो ट्रमा सेन्टर?
ट्रमा सेन्टर चोटपटकबाट मृत्युको मुखमा पुगेका घाइतेहरूलाई जीवन दिने ठाउँ हो। चिकित्सकहरूका अनुसार, रोग र चोटपटक फरक कुरा भएकाले यसका उपचार विधि, उपकरण र विशेषज्ञ पनि फरक हुन्छन्। हृदयाघात भएर अस्पताल पुर्‍याएका बिरामीलाई समय लिएर उपचार गरी बचाउन सकिएला, तैपनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ नहुन सक्छन्। कतिले जीवनभर अरूमा आश्रित हुनुपर्छ। तर, ट्रमा सेन्टरमा सबै सुविधा र चुस्त व्यवस्थापन भएमा चोटपटकका बिरामीहरू पहिलाकै अवस्थामा फर्किन र काम गर्न सक्छन्।

अमेरिकाको उत्तरी शहर क्युवेकस्थित अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचारका क्रममा चोटपटकका धेरै बिरामीको मृत्यु भएको पाइयो। त्यतिबेलासम्म अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा सबै किसिमका बिरामीहरू राख्ने चलन थियो। सो अस्पतालमा सन् १९८० मा गरिएको एक अध्ययनले दुर्घटनामा परेका मानिसहरूलाई सबै किसिमका बिरामीको उपचार हुने अस्पतालमा लगेर उपचार गराउँदा ५० प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेकोमा ट्रमा सेन्टरमा राखेर उपचार गराउन थालेपछि ५.७ प्रतिशतमा झ्रेको देखाएको थियो। चोटपटकका बिरामीहरूलाई छुट्टै राखेर विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट गरिएको उपचार विधि प्रभावकारी भएपछि ट्रमाको अवधारणा शुरु भएको हो। (हिमाल)
वीर अस्पताल र न्याम्सको विवादको वारेमा मैले केही पहिले पनि एउटा लेख लेखेको थिएँ। हो, समस्याको जडको यो एउटा प्रमुख कारण हो। ट्रमा सेन्टर कसको मातहतमा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्क्यौल नहुँदा नै यसको कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। वीर अस्तताललाई न्याम्स् अन्तर्गत गाभ्ने निर्णयले यसले न्याम्स्लाई वीर अस्तालमाथि हावी बनाएको छ। यस्तोमा वीर अस्पतालको Annex को रुपमा बिस्तार गरिएको ट्रमा सेन्टर माथि न्याम्स्ले नियन्त्रण राख्न खोज्नु अस्वाभाविक नलाग्न सक्ला। तर चुरो कुरो नियन्त्रणमा मात्र सीमित छैन। भारत सरकारको अर्बौँ पैसा लगानी भएको यो सेन्टर संचालनमा कराडौं रुपैंयाको कारोवार र असीमित अवसरहरु पनि जोडिएर आउने अवस्यंभावी छ।
उता, वीर अस्पतालको एउटा खेमा भने फैलिदैं गएको न्याम्सको प्रभाव र अझ यसैको मातहतमा ट्रमा सेन्टर राख्ने कुरासँग खुसी छैन। १२२ वर्षको इतिहास बोकेको वीर अस्पताल सँगसँगै बनेको हुनाले सेन्टरको चावी आफूसँग हुनुपर्छ भन्ने मनसाय यस खेमाको छ। र अर्को तर्फ यसलाई पनि स्वायत्त निकाय वनाई स्वतन्त्र रुपमा संचालनमा ल्याउनुपर्छ भन्नको विचार भएकाहरुको पनि एउटा छुट्टै जमात छ, अस्पताल भित्रै, वाहिर , सरकारमा अनि भारतीय प्रतिनिधिहरुमा। तर, जुन खेमाका भएपनि माथि उल्लेखित फाइदाहरु देखेर र्‍याल काढ्नेहरुले यसलाई आफ्नो अधिनमा राख्न नखोज्ने त कुरै भएन।
पहिलो विवाद त भयो, स्वामित्वको। अझ त्यसभन्दा पनि चर्को विवाद छ, कर्मचारी भर्नाको। यसमा पनि सबै पक्षले आ—आफ्नै डम्फु बजाइरहेका छन्। सिमित दरबन्दीमात्र खाली रहेका काठमाण्डौका सरकारी अस्पतालहरुमा सबैले मरिहत्ते गरेर छिर्न खोज्नु स्वाभाविक हो। यसमै काम गरेर, जनसम्पर्क बढाएर नाम, दाम कमाउने सपना पालेर बसेका निजी चिकित्सकहरुको काठमाडौंमा ठूलो भीड छ। उता, सरकारी चिकित्सकहरु पनि सरकारी स्वामित्वको यस अस्पतालमा बिना कुनै सर्त स्वतन्त्र आउजाउ हुनुपर्छ भन्दै माग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, प्यारामेडिकल स्टाफमा पनि उस्तै चक्रव्युह छ। “भैंसीसँग घोडा डराएजस्तो र घोडासँग भैंसी चम्के जस्तो ” अवस्था छ आन्तरिक रुपमा। देश, दैनिक हजारौं विरामीको उपचारको सरोकार भन्दा पनि सबै पक्ष आफ्नो अस्तित्वलाई सुरक्षित पार्न लागिपरेका छन्, र लागेका छन् आफ्नै दुनो सोझ्याउन। कुरा जे भए पनि त्यसको निहितार्थ चाहिँ “ट्रमा सेन्टर” को कर्मचारीको “ट्याग” झुण्डयाएर आफ्नो “गुडविल” स्थापित गर्नु नै हो।
त्यसैले त, कर्मचारी भर्ना गर्ने भनेर स्थापना गरिएको सेवा आयोग निष्कृयप्राय: भएको छ। स्वामित्वको टुङ्गो नलागी कर्मचारी भर्ना टुङ्गो नलाग्ने, कर्मचारी भर्ना नभएसम्म भारतले प्रतिबद्धता जनाएको स्टाफ ट्रेनिङ सुरु नहुने र स्टाफ ट्रेनिङ नभएसम्म उपकरण किन्न नमिल्ने “दुश्चक्र” मा फसेको छ, यो सेन्टर। सेन्टरमा सम्पुर्ण उपकरण भारत सरकारले जडान गरिदिने सहमति छ। तर सामानको ग्यारेन्टी अबधी जडान गरेको मितीवाट सुरु हुन्छ। चलाउने वातावरणको प्रत्याभुती नहुञ्जेल स्टोरमा थन्क्याएर मात्र राख्न उपकरण किन्न भारत पनि इच्छुक छैन, जुन जायज पनि हो। आफ्नो अर्वौको लगानी यत्तिकै उपयोगविहीन भएको देख्दा, दाताको मन पनि त खाँदो हो नि ! अनि त दुइ देशको हरेक उच्चस्तरिय बैठकमा यसको संचालन गर्न सरकारलाई दवाव सहितको अनुरोध आउछ, अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि पहल गरेजस्तो देखाउन ध्यानाकर्षण गराएको ढवाङ्ग् रच्छ। तर, समस्याको जड पत्ता लगाएर सुल्झाउन खोजेजस्तो कतैबाट देखिएन।

यसो गरे कसो होला ?

१) न्याम्स, वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टर सबैको क्षेत्राधिकार पुन: परिभाषित गरिदिने :
हुनत, चिकित्सा विकास राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन अनुसार वीर अस्पताललाई न्याम्स् अन्तगर्त राखिएको छ, तर यसले कयौं अवस्थामा यी दुई संस्थाबीच असमझदारी बढाइदिएको छ। स्वास्थ्य बिश्वबिद्यालयको अवधारणामा स्थापना गरिएको न्याम्स्को आफ्नै छुट्टै शिक्षण अस्पताल नहुञ्जेल कसरी यसलाई बिश्वबिद्यालय मान्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि उठ्न सक्छ। तर के न्याम्स्ले एम. डी/ एम. एस. मा तालिमको लागि सम्बन्धन गरेका १२ वटै अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन न्याम्स्कै अधिनमा छन् त, वीर अस्पतालको बाहेक ?बालरोग, महिला तथा प्रसूति, आँखा रोगमा एम. डी/ एम. एस. अध्ययन गर्ने डाक्टरहरुले त न्याम्स्मा नआए पनि काम चल्छ, सर्टिफिकेट लिनको लागी वाहेक π त्यस्तै, वीर अस्पतालले पनि भवन सँगै बनेको भन्दैमा ट्रमा सेन्टर आफ्नै वीर्ता हो, भनि दावी गर्नु अनुचित हुन सक्छ। ट्रमा सेन्टरलाई स्वतन्त्र रुपमा संचालन गर्दा कसको के बिग्रिन्छ र ? यो सेन्टर, बिरामीको उपचारको निमित्त निर्माण गरिएको हो, न कि कसैको अभिष्ट पुरा गर्न। बरु न्याम्स्ले वीर अस्पतालको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा शैक्षिक वातावरण सुधार्न आफुलाई केन्द्रित गर्दा राम्रो होला कि π
२) कर्मचारी भर्ना गर्दा सबै क्षेत्रको निश्चित अनुपात तोकी खुला प्रतिश्पर्धाबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने
सरकारी कर्मचारी, वीर अस्पतालका हालका कर्मचारी र वाहिरबाट लिने कर्मचारीको अनुपात के कति राख्ने भन्ने छलफल चलाई निश्चित अनुपात पहिल्यै तोकी भर्ना प्रक्रियामा जाँदा कुनै एक पक्ष अर्को पक्षप्रति ससंकित हुनुपर्ने थिएन। टिका लगाएर कसैलाई जागिर खुवाउनु भन्दा पनि प्रत्येक क्षेत्रमा पुर्वनिर्धारित मापदण्ड तोकेर आपसि प्रतिश्पर्धा गराउँदा कुनै पनि पक्षले अस्तित्वको लडाईं लड्नु पर्ने थिएन।
३) अध्ययन— अध्यापनको निम्ति न्याम्स्को सम्बन्धन अन्तर्गत ट्रमा सेन्टर लगायत सबै क्षेत्रीय र अंचल अस्पतालहरुलाई ल्याउने
यसो गर्दा एम. डी/ एम. एस.मा हालभन्दा कम्तिमा दोब्बर चिकित्सकलाई भर्ना लिन सकिनेछ। एम. डी/ एम. एस.मा निकै सिमित कोटा भएकोले अध्ययन गर्न नपाएका चिकित्सहरुले अध्ययनको अवसर पाउनेछन्। मोफसलका अस्पतालमा विरामीको चाप निकै भएकोले उनीहरुले पनि सिक्ने अवसर प्रसस्त पाउने छन्। बिशेशज्ञ चिकित्सकको अभावमा छट्पटाइरहेका मोफसलका अस्पतालले पनि दक्ष जनशक्ति पाउने थिए। कल्पना गर्नुस त, जुम्ला अंचल अस्पतालमा एक जना सर्जरी, एक जना अर्थोपेडिक्स्, एक जना महिला रोग र एक जना एनेस्थेसियाको रेजिडेन्टलाई खटाउँदा जनतालाई कति फाइदा होला ? रेजिडेन्टहरुको तालिम पनि हुने थियो अनि बिरामीले पनि विशेशज्ञको सेवा पाउने थिए।
र अन्त्यमा,
नेपालको हालको अवस्थामा कुनै पनि विषयलाई परम्परागत चस्माले मात्र हेरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन। दशकौं पहिले वनाइएका र हालसालै बनाइएका भएपनि पर्याप्त गृहकार्य बिना बनाइएका नीति नियमले नयाँ नेपाल बन्न गाह्रो छ। “ऐन, नियमावली बनिसक्यो, अब यसलाई परिवर्तन गर्न असम्भव छ” भन्नेलाई म सोध्न चाहन्छु भने तिमीहरुले आफ्नो अनुकूलतामा संविधान १०—१० पटक संसोधन गरिसक्यौ, संविधानसभाको म्याद ३—३ पटक थपिसक्यौ, तर अरु ऐन नियमलाई समय सापेक्ष सुधार गर्न के को महाभारत ? तर, मुरली बजाँउदै रोम जलिरहेको हेर्ने निरो राजा झैँ देशका हरेक निकाय तहसनहस भएको तमासा मानी मानी हेरिरहेका हाम्रा विधायकहरुमा केही गर्ने इच्छाशक्ति र देशप्रेम र अलिकति इख भैदिए कति राम्रो हुन्थ्यो !

जुम्ल्याहा युवा वैज्ञानिक - naya patrika

दीपक सापकोटा

युवा वैज्ञानिक राम-लक्ष्मणले आविष्कार गरेका नयाँ-नयाँ प्रविधिबाट समाज-सुधारका काम हुन थालेपछि काठमाडौंमा उनीहरूले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे चासो बढेको छ । यहाँ छ, दाजुभाइको प्रविधि-आविष्कारबारे तयार पारिएको 'जुम्ल्याहा कथा'-

बाल्यकालमा उनीहरू साह्रै चकचके थिए । रित्तो हात त बस्नै नसक्ने π घरमा कोही नभएको मौका पारेर रेडियो, फाङ्लाङ-फुङ्लुङ पार्थे- कुनै जिज्ञासाले घेरिएर । नुवाकोटमा जन्मेका शिशु मस्तिष्कहरूलाई रेडियोबारे कुनै जानकारी थिएन । रेडियोका कान निमोठ्दा घरिघरि निस्कने गीतका मीठा लयले पनि जिज्ञासु बनाउँथ्यो । केटाकेटी अलमलमा पर्थे, 'यी अनौठा आवाजमा बोल्नेहरू कहाँका होलान् ? कस्ता होलान् ? के खाँदा हुन् ?' थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नलाई मीठो कल्पनासँग साटेर उनीहरू रेडियो फुटाउँथे अनि सपना देख्दैै मस्त निदाउँथे । त्यही पहिलो रेडियो-जिज्ञासाले आज ती जुम्ल्याहा दाजुभाइ राम-लक्ष्मण -रामप्रसाद र लक्ष्मण रिमाल) लाई चर्चित युवा-वैज्ञानिक बनाएको छ । 

उनीहरू पढ्नचाहिँ सिपालु थिए । घाँस काट्न होस् वा बाख्रा चराउन जंगल गएका वेला उनीहरूका हातमा किताब हुन्थ्यो । रूखको आड लागेर दाजुभाइ गणित वा विज्ञानका सूत्र घोक्थे । ३० वर्षअघि नुवाकोट, मदनपुरमा जन्मेका यी जुम्ल्याहाको ख्याति आजभोलि बिस्तारै चुलिँदो छ । काठमाडौंमा यी जुम्ल्याहाको आविष्कार दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने ७० हजार ग्राहक भएको उनीहरू दाबी गर्छन् । राम-लक्ष्मण सधैं आफ्ना ध्यान नयाँ-नयाँ प्रविधिमै केन्दि्रत गर्छन् र दुई जोडी चम्किला आँखाले प्रत्येकपल नौला सपना देख्छन् । 

र, आफूहरूले देखेको सपना साकार पार्न चौबीसै घन्टा खटिइरहेका हुन्छन् उनीहरू । नयाँ विषयमा खोज-अनुसन्धान गर्दै आएका यी जुम्ल्याहा दाजुभाइ 'वैज्ञानिक उत्पादनका लागि कुनै खास ट्रेनिङ लिएको छैन' भन्छन् । उनीहरू प्रत्येक वर्ष फरक-फरक आविष्कारले चर्चाको शिखरमा हुन्छन् । 

वायरलेस कम्युनिटी सेक्युरिटी साइरन 

कुरा सुरु गरौँ यो जुम्ल्याहा जोडीको पछिल्लो आविष्कारबाट । पछिल्लो समय उनीहरू खस्कँदो सुरक्षा-प्रणालीलाई प्रविधिमार्फत सुधार गर्न जिसिएम प्रविधिमा आधारित ट्रयाकिङ प्रणालीको निर्माण गरेर चर्चामा आएका छन् । वायरलेस कम्युनिटी साइरन निर्माण गरी चर्चामा आएका उनीहरूले डिजिटल प्रविधिमार्फत सवारीसाधन र व्यक्तिबारे सहजै जानकारी पाउन सकिनेगरी जिपिएस -ग्लोबल पोजिसन सिस्टम) निर्माण गरेका हुन् । 'यसको प्रयोग गरी कम्प्युटरमार्फत प्रविधि जडान गरिएको सवारीसाधन र व्यक्ति कहाँ छन् सजिलै पत्ता लाग्नेछ,' राम रिमालले भने, 'व्यक्ति र सवारीसाधन रहेको स्थान पत्ता लगाउन गुगल र माइक्रोसफ्टसँग सहमति गरेका छौँ ।' अर्का भाइ लक्ष्मणका अनुसार ट्रयाकिङका लागि २५ हजार र सवारीसाधनमा जडान गर्न ३० हजारमा राम-लक्ष्मणको कम्पनी 'टेक्नोलोजी सेल्स प्रालि'ले सो सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 'यो प्रविधिको जडानपछि नेपाल र भारतको समेत सम्पूर्ण म्यापिङ विवरण कम्प्युटरमा उपलब्ध हुनेछ,' लक्ष्मण भन्छन् । महानगरीय प्रहरी अवधारणाअनुसार परिचालित सिआरभी भ्यानको अवस्था, प्रहरी कर्मचारीहरू कहाँ छन् ? भन्ने जानकारी लिन जिपिएस प्रविधिको उपकरण सहयोगी हुने राम रिमाल बताउँछन् । 

यही प्रविधिमा आधारित सुरक्षाको विकासका लागि आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा निःशुल्क सेन्टर मनिटरिङ युनिट पनि जडान गरिएको छ । करिब १५ लाख जडान-शुल्क लाग्ने भए पनि आयुक्त कार्यालयमा निःशुल्क जडान गरिएको लक्ष्मणले बताए । 'ताररहित फोन जडान भएका सर्वसाधारणले आफ्नो टेलिफोनमा एक हजार दुई सयको इन्कोडर जडान गरेपछि सेन्टर मनिटरिङ डिभाइसको सुविधा लिन सक्छन्,' लक्ष्मण बताउँछन्, 'टेलिफोनसँगै जडित इन्कोडरमा रहेको स्विच थिच्नासाथ प्रहरी कार्यालयमा रहेको सेन्टर मनिटरिङ युनिटमा बटम दबाउने व्यक्तिको पूरै विवरण आउँछ । यसैको आधारमा आपतमा परेका सर्वसाधारणको घरसम्म पुग्न प्रहरीलाई निकै सजिलो हुन्छ ।' 

तार चोरी नियन्त्रण प्रविधि

प्रविधिको कमाल पनि गजबैको हुँदोरहेछ । ललितपुरको लुभुस्थित ज्यागाठा क्षेत्रमा टेलिफोनको तार चोरी हुन थालेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गरेको राम-लक्ष्मण निर्मित 'तार चोरी नियन्त्रण प्रविधि'ले कमाल नै गर्‍यो । उनीहरूकै कम्पनी टेक्नोलोजी 'सेल्स प्रालि'ले जडान गरेको यो स्वचालित साइरन घन्टीले टेलिफोनको तार काट्नेबित्तिकै टेलिकमका कर्मचारी र प्रहरीलाई फोन गरी 'तार चोरी भएको' सूचना दियो । चोरहरूले एउटा तार काट्न सफल भए तर अरू तार काट्न पाएनन् र साइरन बजेपछि भागाभाग भयो । 'यो प्रविधिले तार छुने वा केही वस्तुले काट्नेबित्तिकै प्रविधिमा डबिङ गरेका टेलिफोन नम्बरमा 'अटोमेटिक' फोन गरिदिन्छ,' राम भन्छन्, 'यस प्रविधिमा विभिन्न स्थानको नामसमेत डबिङ गर्न मिल्छ र तार चोरी हुनेबित्तिकै प्रविधिले स्थानसमेत उल्लेख गरिदिन्छ ।' 

हतियार भण्डारणका लागि सुरक्षागार्ड 

हतियार भण्डार गरेको कोठा, ढोकामा जडान गर्न सकिने अर्को प्रविधि 'हतियार भण्डारणका लागि सुरक्षागार्ड' प्रविधिको निर्माणबाट राम-लक्ष्मण निकै उत्साहित छन् । यो सेन्सर प्रविधि जडान गरेपछि हतियार चलाएको कुरा साइरनबाट सजिलै थाहा पाउन सकिने दाजुभाइ वैज्ञानिक बताउँछन् । उनीहरूले हतियार भण्डारका लागि आफ्नै सोचले तयार पारेको यो प्रविधिले भण्डारण गरिएको हतियार चलाएको खण्डमा एकैपटक दुई दर्जनभन्दा बढी फोनमार्फत स्वचालितरूपमा फोन गर्ने र समाचार पठाउने गर्छ । 'सरकार-माओवादीले हतियार व्यवस्थापनका लागि साइरन घन्टीको कुरा उठाएपछि यो प्रविधि तयार पारेका हौँ,' राम भन्छन् । ताररहित यो प्रविधिको प्रयोगले हतियार भण्डारण गरिएको क्षेत्रमा के-कस्ता क्रियाकपाल भइरहेका छन् भन्ने कुरा सरकारी अधिकारी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका पदाधिकारीले काठमाडौंमै बसेर सजिलैसँग सुन्न सक्नेछन् । फोन-लाइन जोडेर प्रयोगमा ल्याउन सकिने यो प्रविधिले फोन गर्ने मात्र होइन, सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरासमेत गर्छ । यो प्रविधि यति सुरक्षित छ कि कोही हतियार भण्डारण गरिएको ढोका र झ्यालबाट मात्र नभएर छतबाट गएको खण्डमा पनि साइरन घन्टी स्वचालित रूपमा बज्ने गर्छ । यो प्रविधि धेरै खर्चिलो छैन र विदेशबाट साइरन झिकाउन आवश्यक पर्दैन । यो प्रविधि निर्माणमा उनीहरूले लामो खर्चेका छन् । 

स्वचालित मोटर अपरेटर

यी दाजुभाइको पूरै समय प्रविधिको विकास र आविष्कारमै बित्छ । हरेक काममा उनीहरू सँगै सहभागी हुन्छन् । यो उमेरसम्म आइपुग्दा कुनै पनि काम छुट्टाछुट्टै गरेको याद छैन उनीहरूलाई । उनीहरूको सुरुवाती आविष्कारचाहिँ 'स्वचालित मोटर अपरेटर' हो जसले उनीहरूलाई यो ठूलोे सपनाको सहरमा छुट्टै परिचय दियो । जतिवेला उनीहरू आर्थिक हिसाबले सबल थिएनन्, केही गर्ने जोस र कालो आँखामा टल्किएको सपना मात्रै थियो, त्यहीवेला यो मेसिनको निर्माण गरेका थिए उनीहरूले । यो मेसिनको जन्मको कथा बेग्लै खालको छ । उनीहरू काठमाडौंको कुनै एउटा गल्लीको घरमा डेरा बस्थे । घरबेटीले 'ट्यांकीमा पानी भर्ने र पानी भरिएपछि बन्द गराउने' जिम्मा यी दाजुभाइलाई दिएका थिए । उनीहरू दिक्क मान्थे । केही समय त घरबेटीको आदेश खुरुखुरु माने उनीहरूले । तर, सधैं मोटर अन/अफ गर्न तल-माथि गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट उनीहरू मुक्ति चाहन्थे । त्यही चाहनाको कारण जन्मियो- स्वचालित मोटर अपरेटर । त्यसपछि उनीहरू राति मस्त निदाउन सक्ने भए र उता ट्यांकीमा पानी आफैं भरिन थाल्यो । यसको प्रयोगबाट जुनसुकै वेला धारामा पानी आए पनि अपरेटरले पानी तान्ने मोटर अन गरिदिन्छ र पानी बन्द भए वा ट्यांकी भरिएमा अफ गरिदिन्छ । 

०५५ सालमा यो प्रविधिको निर्माणले कमर्स पढिरहेका यी जुम्ल्याहाको मन पूरै विज्ञान-प्रविधितिर मोडिदियो । र, उनीहरूको तन-मन अनि घुम्ने पृथ्वीको आफ्नो भागमा पर्ने चौबीस घन्टा समय प्रविधि विकासमै केन्दि्रत हुन थाल्यो । उनीहरूले निर्माण गरेको मकै छर्ने मेसिन, बाढी/सुनामी-सूचक यन्त्र, बाइकगार्ड पनि मानिसहरूले निकै रुचाएका प्रविधि हुन् । 'हामी ठूला वैज्ञानिक बन्ने सुरले यो काममा लागेका होइनौँ । मात्र मानिसको जीवनशैलीलाई केही हदसम्म सहज बनाउन सके पुग्छ,' लक्ष्मण भन्छन् । बाढी/सुनामीसूचक यन्त्रले नयाँदिल्लीमा सन् २००४ मा भएको बृहत् विज्ञान प्रदर्शनीमा 'युथ इनिसिएटिभ अवार्ड' जितेको थियो । यो यन्त्रबाट समयमै बाढी/सुनामीबारे सूचना पाउन सकिन्छ । 'विशेषतः तराई क्षेत्रमा यो यन्त्र निकै प्रभावकारी हुनसक्छ,' राम भन्छन्, 'त्यहाँ बाढी बढी आउँछ र यो मेसिनबाट मानवीय र आर्थिक क्ष्ाति कम गर्न सकिन्छ ।' 

राम-लक्ष्मणले लामो समयको मिहिनेतमा निर्माण गरेको 'मकै छर्ने मेसिन' पनि निकै चर्चित बन्यो । यो उपकरणले रोनाष्टबाट 'एमेच्योर साइन्स अवार्ड' पनि प्राप्त गर्‍यो । तर, यो प्रविधि ग्रामीण किसानको क्षमताबाहिर भयो र बिक्री-वितरण हुन सकेन । यसमा सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ र मकै छर्ने मेसिनलाई गाउँ-गाउँ पुर्‍याउन, प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने कृषिक्षेत्रले ठूलो फड्को मार्छ भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई । 

अहिले काठमाडौं र आसपासका जिल्लामा चोरी र लुटपाट नियन्त्रणमा यी दाजुभाइको ठूलो योगदान छ । चोरी र लुटपाटका घटना नियन्त्रणका लागि उनीहरूले बनाएको 'इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम' काठमाडौं मात्रै होइन, बाहिरका सहरतिर पनि पुगेको छ । यसले थुप्रै स्थानमा चोरी नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याएको छ । आफूहरूले विकास गरेको कुनै प्रविधिको प्रयोग भएको देख्दा साह्रै खुसी लाग्छ रे उनीहरूलाई । 'हामी अहिले जनताको हितलाई ध्यानमा राखेरै मात्र अहोरात्र जुटिरहेका छौँ,' उनीहरू भन्छन् । 

जुनैवेला पनि प्रविधि र विज्ञानमै रमाइरहने यी दाजुभाइ बिहान सातै बजे अफिस पुग्छन् र ल्यापटपमा आँखा जुधाउन थाल्छन् । राति ९ बजेमात्रै अफिसबाट निस्कन्छन् । 'अब त हरेक समस्याको प्राविधिक समाधान खोज्ने बानी नै भइसक्यो,' राम भन्छन् । उनीहरूले उपत्यकाको बाइक चोरी नियन्त्रणका लागि 'बाइकगार्ड' नामक यन्त्रको निर्माण गरेका छन् । यो प्रविधिलाई बाइकमा जोडेपछि जुनै ठाउँमा बाइक रोके पनि चोरले चोर्न सक्दैन । बाइकलाई केही मिटर हिँडाउँदा स्वचालित साइरन बज्न थाल्छ र स्टार्ट गरेपछि आफैं बन्द हुन्छ । 

यी दाजुभाइका पिता-पुर्खाले खेती-किसानीमै जीवन गुजारे । तर, परिवारको पेसाबाट फुत्त बाहिर निस्केर उनीहरूले नितान्त नौलो क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गरे । नयाँ-नयाँ प्रविधिबाट समाज-सुधार हुन थालेपछि काठमाडौंमा उनीहरूले के गरिरहेका छन् भन्नेबारे चासो बढेको छ । यो 'जुम्ल्याहा कथा' सुनाउँदा वेला-वेला उनीहरू भावुक पनि हुन्छन् । एउटै प्रविधि आविष्कारका लागि वषर्ाैंसम्म खटेका दिनहरू आँखामा नाच्न थाल्छन् । 

'हाम्रो अफिसमा ढोका खोल्ने आफ्नै सिस्टम छ,' लक्ष्मणले पाइन्टबाट पर्स निकालेर छुस्स ढोकामा छोएपछि ढोका खुल्यो र कोठाको बत्ती पनि आफैं बल्यो । आफैंले निर्माण गरेको 'अटोमेटिक डोर सिस्टम' र 'स्वचालित बत्तीको स्विच'बारे केही शब्द वर्णन गरेपछि छेउको चिया-कपलाई च्याप्प समातेर तम्तम्याइलो चिया सुरुप्प पारेका लक्ष्मण भन्दै थिए, 'नेपालैभरि यो प्रविधि विस्तार गर्न पाए क्या मज्जा हुन्थ्यो π' आफूहरूले आविष्कार गरेका प्रविधि र सामानहरूको लामो समयको बेलिविस्तारपछि लक्ष्मणभन्दा आधी घन्टा मात्रै जेठा राम भन्दै थिए, 'तपाईंलाई कत्तिको मन पर्‍यो कुन्नि ?'

एसपी खरेललाई सरुवा गर्न सर्वदलीय मोर्चा - onlinekhabar

राजनीतिक दलको नभई जनताको नोकर हुँ भन्ने पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश खरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरु उनलाई सरुवा गराउन सक्रिय भएका छन् । दलहरुका जिल्लास्तरीय नेताले एसपी खरेलले आफ्नो सिफारिस लत्याएर उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
खरेलको सरुवाबारे सर्वदलीय सहमति जुटाउन आइतवार माओवादीको अगुवाईमा वैठक बसेको थियो । वैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले खरेलको कार्यशैली अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै आलोचना गरे । तर सरुवाका बिषयमा सहमति भने जुटन नसकेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । राज्यको कानुन कार्यन्वयन मात्र नगरेर केही कुरामा ब्यबहारिक पनि हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले खरेल अब्यबहारिकरुपमा पेश भएको दलहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समयमा भूमिसुधारमन्त्री प्रभु साहलाई खरेलले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीबिरुद्धको राजनीतिक आक्रोश चुलिएको छ ।

भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस्, चेली व्यापारीको टाउको चिरा परोस् - mysansar

भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने नाराका सर्जक एक स्तम्भ लेखकलाई अर्का स्तम्भ लेखकले गएको साता यस्ता नयाँ नारा सुझाए-
• ‘चेली बेपारीको टाउको चिरा परोस्,’
• ‘म्यानपावरको मानव तस्कर तातो तावामा पोलिओस्’
• ‘व्यभिचारीलाई बाघले खाओस्,’
• ‘ढाँट जिब्रो कुहेर शेष होस्’
• ‘शोषक सातो गएर सकियोस्’
किरा पर्ने नाराको सहायक हुने गरी चिरा पर्ने नारा उठान गर्दा ती लेखक दङ्ग पर्लान् भनेको त बिच्किए पो। ती नारालाई “असान्दर्भिक र अनावश्यक गालीको उत्पादन” को संज्ञा दिँदै उनले अर्को लेख लेखे।
मलाई भने ती नाराहरु कतै पनि असान्दर्भिक र गाली लागेन। हाम्रो देश भ्रष्टाचारले मात्र पीडित त हैन नि। गाउँका गाउँ सखाप हुने गरी चेलीबेटी बेचिएका छन्, आफन्तले समेत बेच्न लगेका छन्, बेचिएकाहरु नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्। उनीहरुलाई त्यस्तो जीवन बिताउन बाध्य पार्ने चेली व्यापारीको टाउको चिरा परोस् भन्नु कसरी असान्दर्भिक हुन सक्छ ? कसरी यो गाली हुनसक्छ ?
म्यानपावरका मानवतस्करहरुले सपना देखाएर हाम्रा सोझासाझा दाजुभाइहरुलाई अरबको तातो हावा खान बाध्य बनाएका छन्। दिदीबहिनीहरु घरेलु कामदारका रुपमा गए पनि यौन दासी बनाइन्छन्। घरखेत धितो राखेर लिएको ऋण पच गरिदिन्छन्। त्यस्ता म्यानपावरका मानव तस्करलाई तातो तावामा पोलिओस् भन्नु कसरी असान्दर्भिक हुनसक्छ, कसरी अनावश्यक गाली हुनसक्छ ?
यदि भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने शब्द गाली, सराप र असभ्य हैन भने यी नाराहरु मात्र कसरी गाली भए ? कसरी असान्दर्भिक भए ? आखिर दुवैको उद्देश्य त्यही हो। किरा पर्ने नाराका सर्जक रवीन्द्र मिश्रका अनुसार “हामीले घरघरमा भ्रष्टाचार भनेको घृणित, गर्नै नहुने अपराध हो भन्ने भावना र विश्वास जगाउनु परेको छ”। त्यही भएर भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् नारा उचित छ। त्यसो हो भने हामीले घरघरमा चेलीबेटी बेच्ने, मानव तस्करी गर्ने, व्यभिचार गर्नेलाई पनि पनि घृणित, गर्नै नहुने अपराध हो भन्ने भावना र विश्वास जगाउनु परेको छैन र। ती नाराले पनि त भ्रष्टाचार जतिकै गम्भीर ती अपराधहरुलाई गर्नै हुन्न भन्ने भावना र विश्वास जगाउँछ। किरा परोस् भनेर तर्साएरै वा ‘ह्युमिलिएट फिल’ गराएरै भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने भावना पाल्ने हो भने चिरा परोस् भनेर तर्साएर पनि त चेलीबेटी बेचबिखन रोक्न सकिन्छ नि। तातो तावामा पोलिओस् भनेर पनि त मानव तस्करलाई तह लगाउन सकिन्छ नि।
तर हैन, कानुनको राज चाहने र सभ्य समाजमा यस्ता नारा असभ्य र अस्वीकार्य हुन्छन्। यो तथ्य रवीन्द्रजी आफैले ‘चेली बेपारीको टाउको चिरा परोस्,’ ‘म्यानपावरको मानव तस्कर तातो तावामा पोलिओस्’ जस्ता नारालाई “असान्दर्भिक र अनावश्यक गालीको उत्पादन” भनेबाट पुष्टि हुन्छ। नत्र किरा पर्दा चैँ राम्रो हुने चिरा पर्दा चैँ नराम्रो हुने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ?

किराले प्रभाव पार्छ त ?

परोस्, गरोस्, होस् जस्ता शब्दहरु इच्छावाचक हुन्। अर्थात् यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामनालाई बुझाउँछ यी शब्दले। राम्रा कामना भए त्यो आशीर्वाद हुन्छ, जस्तै प्रगति होस्, उन्नति गरोस्, राम्रो जागिर परोस्। नराम्रो कामना भए त्यो सराप हुन्छ, जस्तै किरा परोस्, चिरा परोस्, टाउको फुटोस्, महारोगी होस्। भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने वाक्य एउटा सराप हो। भ्रष्टाचार नहोस्, सर्वसाधारणले दुःख नपाउन् भन्ने उद्देश्य यसमा निहीत हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोध पक्कै पनि गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई पक्कै पनि हटाउनु पर्छ। तर के यस्ता सरापले भ्रष्टाचार कम हुन्छ त ?
“प्रभाव पर्छ” किरा परोसवालाहरु यस्तो तर्क दिन्छन्। प्रभाव भनेको भ्रष्टाचार गर्नेको दिमागमा पार्ने हो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई भ्रष्टाचार गर्नु हुन्न भन्ने कुरा राम्रैसँग थाहा हुन्छ। त्यसैले किरा पर्ने डरले भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्नु वाहियात तर्क हो। यो कुनै पुराणको कथा हैन, जसमा सराप दिएपछि ठ्याक्क ठ्याक्कै लाग्छ। यदि किरा पर्ने डरले भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने हो भने हाम्रा अनेकौँ पुराणमा पापीहरुका लागि निकै डरलाग्दा परिणाम उल्लेख गरिएका छन्, त्यसैबाट मान्छे डराउनु पर्ने हो र समाजमा नराम्रा काम केही नभई राम्रैराम्रा काम मात्र हुनुपर्ने हो। गरुड पुराणमा रगत र पीपको कुण्डमा डुब्ने, तातो तेलको कराहीमा उमाल्ने, आरीले काट्ने जस्ता भयावह कामहरुको वर्णन छ फलानो गलत काम गरे फलानो फल भन्दै। यो सुनेपछि त कसैले पनि त्यस्ता काम नगर्नुपर्ने हो। तर गरिरहेका छन्।
अझ यो हाम्रो दुई दिनको चोला हो, लोभ गर्नुहुन्न, क्रोध गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि सबैलाई थाहा छ। आर्यघाटमा चिनेजानेका वा आफन्तको लाश जलाउँदा सबैभन्दा बढी त्यस्तो महसूस हुन्छ मान्छेलाई। तर गौशाला आइपुग्दानपुग्दै फेरि लोभ र क्रोध सुरु भइहाल्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नु हुन्न भन्ने थाहा पाएकाहरुले गरेको भ्रष्टाचार पनि सरापको डरले कम हुने हैन।

किरा परोस् सरापछाप गन्जीको ब्रान्ड एम्बेसडर बन्दै नेपाल सरकारका सचिवहरु

सरापेर बस्ने कि केही गर्ने ?

भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भन्ने नारा र ब्यानर सडक र भित्तामा टाँस्दैमा र त्यस्तो सराप छापिएका गञ्जीहरु लगाएर हिँड्दैमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ भन्नु र त्यस्तो सोच्नु असहायपनाको चरम रुप हो। अरु केही गर्ने आँट नभएका हुतिहाराहरुले लौ न यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भनी अलौकिक शक्तिलाई गर्ने कामना हो। तर विडम्बना, किरा परोस् नाराको पछाडि भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मा बोकेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत लाग्यो। आयोगको काम भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही हो कि लौ भगवान्, हाम्ले केइ गर्न सकेनौँ, प्रभो किरा पारिदेऊ भनेर भन्ने हो ?
किरा पर्ने सराप पोत्दैमा वा झुण्ड्याउँदैमा वा छातीमा लेखेर हिँड्दैमा भ्रष्टाचार कम हुने भए भारतमा अन्ना हजारेले त्यत्रो सत्याग्रह आन्दोलन गर्नु पर्दैन थियो। ‘किडे पडेँ भ्रष्टाचारियोँको’ भन्दै भारतभर नारा पोत्न लगाए हुन्थ्यो, गञ्जी छापेर लगाउन दिए हुन्थ्यो। आखिर उनको एक इशारामा त्यस्तो गर्नेहरु लाखौँ छँदै थिए। तर उनले नारामा हैन, काममा जोड दिए। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन बनाउनु पर्ने उनको अडान अझै कायमै छ।
भ्रष्टाचारको विरोधमा जनमत छ। त्यसैले देशका विभिन्न भागमा युवाहरु अरु विकल्पको अभावमा किरा परोस् नाराको समर्थनमा उत्रिए। यसमा उनीहरुको कुनै दोष छैन। मासलाई गाइड गर्ने काम ओपिनियन लिडरको हो। ओपिनियन लिडरले गाइड गरे चिरा परोसका नारा पनि बन्छन्। यहाँ सोच्नुपर्ने ओपिनियन लिडरले हो। भ्रष्टाचारका विरोधमा केही गरी देखाउने कि नेताहरुले नारामा भुलाए जस्तो किरा परोसको नारामा भुलाइराख्ने ?

दोलखाका पत्रकारहरुबीच दोलखान्यूज डटकम शुरु - hamrakura.com

कालिका खड्का । काठमाडौँ ११ असोज। दोलखावाट काठमाडौ आइ क्रियाशिल पत्रकारहरुका विचमा दोलखान्यूज डटकम शुरु गरिएको छ। दोलखाका पत्रकारहरुविच दशैको शुभकामना आदानप्रदान गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा दोलखान्यूज डटकमको औपचारीक शुरुवात गरिएको हो।
दोलखाली पत्रकारहरुको सकि्रयतामा दोलखाको गतिविधिलाई समेटेर  दोलखान्युज डटकमको  शुरुवात गरिएको हो। दोलखाली पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको दोलखाली पत्रकार भेलामा अनलाईन खबरपत्रिकाको बरिष्ठ पत्रकार गोपाल थपलिया र वरिष्ठ फोटो पत्रकार चन्द्रशेखर कार्कीले सुरुवात गर्नुभएको हो ।
पत्रकार थपलियाले अनलाइन खबरपत्रिका मार्फत दोलखा मात्र नभईकन मुलुककै विकासमा कलम चलाउदै सकारात्मक मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रेस सल्लाहकार बलराम थापाले योजनावद्ध तरिकाले पत्रकारको हकहितका साथसाथै दोलखाको समग्र विकासमा अनलाईन खबरपत्रिकाले काम गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
प्रेस चौतारी नेपालका पूर्व उपाध्यक्ष गणेश वस्नेतले पत्रकारहरुले दोलखामा लुकेर रहेका पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थान प्राकृतिक स्रोतसाधन लगायतको उजागर गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पत्रकारका सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी भएको बताउनुभयो ।
दोलखा डटकम अनलाईन खबरपत्रिकाका सम्पादक अजयबाबु शिवाकोटीले दोलखाको धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटन विकास प्राकृतिक स्रोतको विकासका साथसाथै समग्र दोलखाको विकासमा पत्रिका मार्फत उजागर गर्ने बताउनुभयो ।
दोलखाली पत्रकार समाजका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अनलाईन खबरपत्रिका मार्फत दोलखाको विकासका सम्भावनालाई पहित्याउनुका साथसाथै मुलुकको विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
दोलखान्युज डटकममा दोलखावाट काठमाडौ आइवसेका क्रियाशिल पत्रकारहरु समावेश रहेका छन् । त्यसैगरि दोलखावाट पनि क्रियाशिल पत्रकारहरु यसमा क्रियाशिल रहेको यसका सम्पादक अजयवावु शिवाकोटीले जनाउनुभएको छ।

विदेशिने र बसाइँ सराइँ बढेका कारण वृद्धिदर घट्यो, काठमाडौँमा अनुमानभन्दा थोरै जनसंख्या - nagarik news

ज्ञान न्यौपाने, काठमाडौं, असोज ११- नेपालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार ८ सय ९ पुगेको छ। दस वर्षअघिको तुलनामा करिब ३४ लाख ७० हजार थपिएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजाले काठमाडौं उपत्यकामा धेरैको अनुमानभन्दा निकै थोरै जनसंख्या देखाएको छ।
राजधानी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा जम्मा २५ लाख १० हजार ७ सय ८८ जना बस्छन्। यी तीनै जिल्लाबाट विदेश गएकासमेत जोड्दा पनि साढे २६ लाख नाघ्दैन।
कुल जनसंख्यामा १ करोड २९ लाख २७ हजार ४ सय ३१ (४८.५६ प्रतिशत) पुरुष र १ करोड ३६ लाख ९३ हजार ३ सय ७८ (५१.४४ प्रतिशत) महिला छन्। जनघनत्व १ सय ५७ प्रति वर्गकिलोमिटरबाट १ सय ८१ पुगेको छ। काठमाडौंमा सबभन्दा बढी ४ हजार ४ सय ८ जनघनत्व छ भने मनाङमा सबभन्दा कम ३ छ।
जनसंख्या वृद्धिदर घट्यो
विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ५० वर्षकै सबभन्दा कम १.४० प्रतिशतमा झरेको छ। यो दस वर्षअघिको जनगणनाभन्दा ०.८५ विन्दु कम हो।
२०१८ को जनगणनामा १.३१ प्रतिशत वृद्धिदर थियो। त्यतिखेर कुल जनसंख्या ९४ लाख १३ हजार थियो। त्यसपछि २०५८ सम्म वृद्धिदर लगातार दुई प्रतिशतकै हाराहारी रह्यो।
किन घट्यो?
विभागको जनसंख्या महाशाखा प्रमुख रुद्र सुवालले बसाइसराइ बढ्नु र प्रजनन् दर घट्नुले जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको बताए।
'विदेश गएकाहरूको संख्या अत्यधिक वृद्धि हुनु पनि यसको कारण हो,' उनले भने 'यसले स्वदेशमा रहेको जनसंख्या घट्ने, विदेश जानेको बढ्ने भइरहेको छ।'
जनगणनाको तथ्यांकले १९ लाख १७ हजार ९ सय ३ विदेशमा रहेको देखाएको छ। यसअघि ७ लाख ६२ हजार १ सय ८१ विदेशमा थिए। विदेशिएकामध्ये ८६.७ प्रतिशत पुरुष र १३.३ प्रतिशत महिला छन्। त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रका ८५.३८ र सहरी क्षेत्रका १४.६२ प्रतिशत विदेशिएका छन्।
जनसंख्या विशेषज्ञ सरदकुमार शर्मा विदेशिनेमा प्रजनन् दर बढी हुने उमेर समूहका युवा पुस्ताको बाहुल्य भएकाले समग्र जनसंख्या वृद्धिमा असर परेको बताउँछन्। 'प्रजनन् दर घट्दा स्वाभाविक रूपले जनसंख्या वृद्धिदरमा प्रभाव पर्छ,' उनले नागरिकसँग भने।
कहाँ कति?
काठमाडौंको जनसंख्या कति पुग्यो? धेरैको अनुमान थियो, ४० लाख वा ५० लाख। जनगणना २०६८ ले यो अनुमानलाई गलत साबित गरेको छ। राजधानी काठमाडौंमा सबभन्दा बढी १७ लाख ४० हजार ९ सय ७७ जना बस्छन्। ललितपुरमा ४ लाख ६६ हजार ७ सय ८४ र भक्तपुरमा ३ लाख ३ हजार २७ छन्। काठमाडौंबाट ९७ हजार, ललितपुरबाट २३ हजार र भक्तपुरबाट ९ हजारभन्दा बढी विदेशिएको तथ्यांक पनि जनगणनाले देखाएको छ।
धेरैले सोचेभन्दा कम जनसंख्या देखिए पनि जनसंख्याविद्हरू यसलाई स्वाभाविक भन्छन्। काठमाडौंमा शैक्षिक, प्रशासनिक लगायत विभिन्न कारणले जिल्लाबाट वर्षैभरि आउजाउ भइरहन्छ। तर, तिनीहरू यहाँका स्थायी होइनन्। काम सकेपछि फर्कन्छन्। यस्तो आउनेजाने क्रम वर्षभरि चलिरहन्छ। यसले एकचोटिमा ४०-५० लाखजस्तो भान भए पनि खास जनसंख्या त्यति धेरै हुँदैन।
काठमाडौंपछि दोस्रो बढी जनसंख्या भएकोमा मोरङ छ। यहाँ ९ लाख ६४ हजार बसोबास गर्छन्। तेस्रो स्थानको रुपन्देहीमा ८ लाख ८६ हजार, चौथोमा झापा ८ लाख १० हजार र पाँचौंमा कैलाली ७ लाख ७० हजार छ।
सबभन्दा कम जनसंख्या भएको जिल्ला मनाङमा ६ हजार ५ सय २७ छ भने मुस्ताङमा १४ हजारभन्दा कम। त्यसपछि डोल्पा, रसुवा र हुम्ला पर्छ।
कुल जनसंख्याको आधा तराई क्षेत्रमै छन्। दस वर्षअघि ४८ प्रतिशत तराईमा बसोबास गर्थे। हिमाली क्षेत्रमा ६.७४ र पहाडमा ४३.११ प्रतिशत छ। यसअघि हिमालमा ७ र पहाडमा ४४.३ प्रतिशत थियो।
विकास क्षेत्रका आधारमा सबभन्दा बढी मध्यमाञ्चल (३६.५ प्रतिशत) र सबभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चल (९.६ प्रतिशत) छ।
कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत सहरी र बाँकी ८३ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। सहरी जनसंख्या वृद्धिदर ३.३८ र ग्रामीणमा १.०३ प्रतिशत छ। यसले ग्रामीणबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइसराइ तीव्र रहेको देखाउँछ।
जनगणनाअनुसार २३ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लोभन्दा घटेको छ। खासगरी द्वन्द्वको चपेटामा परेका जिल्लामा जनसंख्या कम भएको देखिन्छ।
'यो प्रारम्भिक नतिजा हो, पछि घटबढ हुनक्छ,' सुवालले भने, 'कम्प्युटर प्रोसेसिङका बेला
यसमा सामान्य परिवर्तन आउँछ।'
अघिल्लो जनगणनामा पनि प्रारम्भिकभन्दा केही फरक नतिजा आएको विभागले जनायो। महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लका अनुसार त्यतिखेर एक लाखभन्दा कम फरक परेको थियो।
दस वर्षमा १४ लाख परिवार थप
दस वर्षमा कुल १४ लाख ६ हजार ७ सय ६४ परिवार थप भएको गणनाले देखाएको छ। अहिले परिवार संख्या ५६ लाख ५९ हजार ९ सय ८४ छ। नतिजाअनुसार देशभर ४७ लाख ६७ हजार १ सय ९६ घर छन्। घर र परिवारको अनुपातमा प्रत्येक सय घरमा औसत १ सय १९ परिवारको बसोबास रहेको पाइएको छ।
जनगणनाले परिवारको आकार पनि पहिलेभन्दा सानो भएको देखाएको छ। यसअघि ५.४४ सदस्य रहेको एक परिवारमा अहिले ४.७० रहेको विभागले जनाएको छ।

छ दशकदेखिको जनसंख्या
वर्ष/वि.सं. जनसंख्या/हजारमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर/प्रतिशतमा
२०१८ ९,४१३ १.३१
२०२८ ११,५५६ २.०५
२०३८ १५,०२३ २.६२
२०४८ १,८४,९१ २.०८
२०५८ २,३१,५१ २.२५
२०६८ २,६६,२१ १.४०

बसोबास बढी भएका ५ जिल्ला
काठमाडौं- १७,४०,९७७
मोरङ - ९६४,७०९
रुपन्देही- ८८६,७०६
झापा- ८१०,६३६
कैलाली- ७७०,२७९

वैद्य समूह रक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्दै सडकमा उत्रने - onlinekhabar

११ असोज, काठमाडौँ । एकीकृत नेकपा माओवादीको मोहन वैद्य समूह रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको राजीनामा माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रने भएको छ ।
उक्त समूह निकट भातृ तथा भगिनी संगठनहरुको आज बिहान ललितपुरको कुपण्डोलमा बसेको संयुक्त बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । वैद्य निकट दलित संगठनका अध्यक्ष तिलक परियारले मुलुक टुक्रयाउने रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध आज अपराहृन ४ बजे जावलाखेलमा जम्मा भएर जुलुससहित शान्तिबाटिकामा पुगेर कोणसभा गर्ने निर्णय भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । परियारले रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले तत्काल उनलाई बर्खास्त गर्न प्रमानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसमक्ष माग गर्ने निर्णय भएको पनि बताए । परियारले मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्ति कुनै नौलो नभई चारबँदे सहमति अनुसारै आएको दाबी गरे । बैठकले सो अभिव्यक्तिविरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । वैद्य समुहले आफ्नै पार्टी र मधेसी मोर्चबीच सत्ता गठबन्धन निर्माणका बेला भएको चारबुँदे सहमतिलाई राष्ट्रघाती भन्दै खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।
बैठकमा वैद्य निकट दलित, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, बुद्धिजिवी, कर्मचारी, शिक्षक, जनसाँस्कृतिक महासंघ, उद्योग-व्यापार, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका परिवार समाजयलगायत संघ-संगठनका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी थिए । राजधानीमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कांग्रेस-एमाले र माओवादीको वैद्य समूहले चारबुँदेलाई राष्ट्रघाती भनेकोमा त्यसको खण्डन गर्दै ‘मधेसका २२ जिल्लाले अलग हुने निर्णय गरे कुन ऐन र कानुनले मुलुक बचाउँछ ?’ भन्ने विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बिहानबिहानै नराम्रो खबर- बुद्धको विमान दुर्घटना, भारतीय विमानमा बमको शंका - mysansar

अपडेट (१२:३०)- स्पाइसको विमानमा बम हल्ला मात्र भएको पुष्टि भएको छ। सेनाले छानबिन गर्दा त्यसमा कुनै शंकास्पद वस्तु भेटेन। विमानका चालक आफैले शंकाको आधारमा बम रहेको भनी खबर गरेको बुझिएको छ।
अपडेट (११:३०)- त्रिभुवन विमानस्थलमा दिल्ली उड्न लागेको स्पाइस एअरको विमानमा बम रहेको शंकामा यात्रुहरुलाई ओरालेर सेनाको बम डिस्पोजल टोली पुगेको छ। आधा घण्टाका लागि विमानस्थलमा विमान उडान र अवतरण रोक। त्यो विमानलाई अहिले साइडमा राखेर विमानस्थलमा उडान सुचारु भएको छ।

दायाँको फोटो दुर्घटनाग्रस्त विमान। बायाँको फोटो यस्तै खालको विमान दुर्घटना भएको थियो। साभारः एएफपी
१४ वर्षको उडान इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि अप्रिय घटना नभएको बुद्ध एअरको एउटा विमान आज ललितपुरको लामाटार कोटडाँडामा दुर्घटना भएको छ। माउन्टेन फ्‌लाइटका लागि बिहान साढे ६ बजे उड्नु पर्ने भए पनि सात बजेतिर उडेको त्यो विमान काठमाडौँ प्रवेश गर्ने क्रममा लाँकुरी भञ्ज्याङमाथि पुगेपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाजमा १९ सिट थियो र माउन्टेन फ्लाइट भनेपछि अधिकांश विदेशी हुने भइहाले। १० यात्रु तमिलनाडु बस्ने भारतीय रहेको बुझिएको छ। ३ नेपाली चालक दलका सदस्य भइहाले बाँकी ३ जना नेपाली थिए। २ अमेरिकी र एक जापानी छन्। ती मध्ये एक जना नेपाली यात्रुको जीवित उद्धार गरिएको थियो। तर ३६ वर्षीय निराजन कर्मचार्यको पनि बीएन्डबी अस्पतालमा उपचार हुँदाहुँदै मृत्यु भएको
दुःखद खबर सुन्नुपर्‍यो केही समयपछि।
विमानमा चालक दलका ३ सदस्य थिए। विमान ललितपुर मानभवन बस्ने क्याप्टेन जेबी ताम्राकारको कमान्डमा थियो। सहक्याप्टेन पद्मा अधिकारी थिइन् भने एअरहोस्टेस अस्मिता श्रेष्ठ थिइन्। क्याप्टेन ताम्राकार पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारको छोरा रहेको बुझिएको छ। ताम्राकारको उमेर ३० वर्षको आसपासमात्र रहेछ।
पछिल्लो खबर अनुसार १८ जनाको शव फेला परिसकेको छ। सबैको चीर शान्तिको कामना। परिवारले धैर्य धारण गर्न सकून् !
को को थिए यात्रुहरु ?
नेपाली-
निराजन कर्माचार्य, शारदा कर्माचार्य र जगजन कर्माचार्य
(यिनीहरु एकै परिवारको भएको शंका छ। अमेरिकाबाट छुट्टी मनाउन नेपाल आएको भन्ने सुनिएको छ। अमेरिकामा बसेका कोही पाठकले चिन्नुभएको भए कमेन्टमा लेख्नुस् है)
भारतीय-
पंकज मेहता, छाया मेहता, एच डी नागराज, एल नागराज, आई नागराज, एस नागराज, डी. तालोसुब्रिसम, डीपी तालोसुब्रिसम, नागराजा तालोसुब्रिसम र पी तालोसुब्रिसम
अमेरिकी-
एन्ड्रे वादे, मिस नाताली नेइलन
जापानी-
मिस जेजिना तोशिनोरु

अमेरिका न स्वर्ग, न पाताल - onlinekhabar

-प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई
अमेरिकामा म पहिलोचोटि सन् १९९० को नोभेम्बर डिसेम्बरतिर पुगेको थिएँ । त्यतिबेला मेडिसिन वीस्कन्सिनमा दक्षिण एसिया र मुख्यतः नेपाली मुलका मानिसले एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेका थिए । त्यो बेला नेपालमा राजनीतिक परिर्वतनको वर्ष थियो । म त्यसबेला संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको संयोजक र प्रवक्तासमेत रहेकाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा मलाई बोलाइएको थियो । त्यसबेला म र हिसिलाजी करिब चालीस दिन अमेरिकामा बस्यौं । दोश्रोपटक म अमेरिका अर्थमन्त्री भएर सन् २००८ मा गएको हुँ । त्यतिवेला विश्ववैकको वैठकमा भागलिन अमेरिका गएको थिए ।
अमेरिकी र नेपाली समाजको तुलना गर्दा समाज विकासको कुन चरणमा समाज छ भन्ने कुराले मानिसको जीवनशैलीमा फरक पार्छ । अमेरिका भनेको पूँजीवादको उच्चतम् विकाशमा पुगेको अवस्था हो । त्यसले गर्दा स्वभाविक रुपमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ । जसले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, त्यो सिद्धिन्छ । त्यसले गर्दा मान्छे असाध्यै सक्रिय, लगनशील हुने हुन्छ र एकखालको काम गरी खाने संस्कार स्वतः आवश्यक हुन्छ, त्यसो गर्न सकेन भने उ नासिन्छ । तर, हाम्रो जस्तो समाज जहाँ पूँजीवादको पनि विकाश भएको छैन, अझै सामन्तवादी, निर्वाहमुखी खेतीमा आधारित छ, तीन महिना खेती गरेर नौ महिना बसेर खानुपर्छ । त्यस्तोमा मानिस त्यति गतिशील हुँदैनन् । त्यसैले समाज विकाशमा त्यहाँको जनजीवन निर्भर गर्छ । अमेरिकामा पनि त्यहींका आदिवासी रेड इन्डियनहरुको अवस्था राम्रो छैन । अमेरिकाका सकरात्मक पक्षहरु हाम्रोजस्तो समाजले सिक्नुपर्छ र नकारात्मक पक्षबाट पाठ लिनुपर्छ ।
अमेरिकाको मलाई सबैभन्दा आर्कषण गरेको पक्ष भनेकै अमेरिकाको प्राज्ञिक विकाश हो । ठूला ठूला लाइब्रेरी र म्युजिमहरुमा मैले अधिकांश समय बिताएँ । त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ । तर अमेरिका नै सवैथोक भने होइन । अमेरिकाका सकारात्मक नकारात्मक दुइटै पाटा छन् । पहिलो पटक अमेरिकाबाट फर्किएपछि मैले ँबेलाबखतका कुराू भन्ने स्तम्भमा लेखेको थिएँ, ँअमेरिका न स्वर्ग न पाताल नै रहेछ ।’ आज पनि मेरो विश्वास त्यही छ । धेरै मानिसले अमेरिका स्वर्गै हो भन्ने गर्छन्, मलाई त्यस्तो लागेन । किनकि अमेरिकामा गरीब, भिखमाग्ने, रेल स्टेशन बाहिर बसेर मागिरहेको देखें, वासिंगटन र अन्य क्षेत्रमा काला जाति र त्यहाँका रैथानेहरु अत्यन्तै गरिब पनि देखें । त्यत्रो सम्पन्ताको वीचमा पनि विपन्नता छ, विभेद छ र अभाव छ भन्ने आफ्नै आँखाले देखें ।
अर्कोतिर, अमेरिका भनेको पुरै पाताल हो, नर्कै हो भन्ने जुन बुझाइ छ त्यो पनि हैन । अमेरिका पुँजीवादी भौतिक विकासको उच्चतामा पुगेको पनि छ । वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, जुन पछि ध्वस्त भयो, हामी त्यहाँ पुगेर तस्वीर खिचाएका थियौं । सिकागोका स्पयर्स टावरलगायतका भौतिक विकासका, जुन नमूना हामीले हेरयौं, त्यसबाट के लाग्यो भने विश्वलाई नै आश्चर्यचकित लाग्ने भौतिक प्रगति पनि अमेरिकामै छ । अमेरिकाको मानव जातिले सिर्जना गरेको समाज व्यवस्था हो, जुन अरुभन्दा अलिक विकशित छ ।
म अमेरिकामा पहिलोपटक जाँदा र दोश्रोपटक जाँदा अमेरिकामा बसेका नेपालीहरुको अवस्थाबीच निकै फरक पाएँ, संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसावले । आजभन्दा बीस बर्ष पहिले जाँदा नेपालीहरुको संख्या त्यति धेरै थिएन् । तर दोश्रो पटक जाँदा त अमेरिका मै नेपालीहरुको संख्या लाखौं पुगिसकेको रहेछ । त्यतिखेर मध्यमस्तरका प्राविधिक मानिसहरु नै भेटेको थिएँ, जो आफुलाई स्थापित गर्न संघर्ष गरिरहेका थिए । दोश्रोपटक म अर्थमन्त्रीका रुपमा पनि अमेरिका पुग्दा त्यहाँका बिभिन्न स्थानमा भेटिएका नेपालीहरुको अवस्था निकै सुधि्रएको पाएँ । केही नेपालीहरुले आफ्नै व्यवसाय स्थापित गरेका छन् र शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि नेपालीहरुले निकै प्रगति गरेको भेटें । तैपनि त्यहाँको सापेक्षतामा उनीहरुका समस्याहरु पनि रहेछन् ।
मलाई अमेरिकामा नेपाली आएकोमा स्वभाविक नै लागेको छ यद्यपी प्रतिभा पलायन धेरै ठूलो समस्या हो । खासगरी तेस्रो विश्वका मुलुकहरुमा । विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुमा धेरै सुबिधा र अवसरले गर्दा हाम्रो जस्तो पिछडिएका मुलुकका प्राविधिक विषयमा उच्च अध्ययन गरेका मानिसहरु अवसरको खोजीमा युरोप तथा अमेरिका जाने गर्छन् । चुम्बकले चुम्बक तान्छ भनेजस्तै विकसित मुलुकले अल्पविकसित मुलुकका प्रतिभा तानेको छ, त्यो एउटा प्राकृतिक नियम पनि हो । मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभूति के हो भने व्यक्तिगत अवसरको खोजीमा हामी विदेशतिर लाग्यौं भने हामी बसेको समाज त कहिले पनि रुपान्तरण हुन सक्दैन । कमसेकम एउटा पुस्ताले दुःख कष्ट सहेर यहीं नै परिवर्तन गर्नपट्ट िलाग्यौं भने भोलिको पुस्ताले अवसरको खोजीमा अन्यत्र लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउने छैन । त्यसैका निम्ति पनि मैले उच्च अध्ययन गरेर पनि बिद्रोह, क्रान्ति र परिवर्तनको बाटोमा लागेको हुँ । यसबाट मलाई उतै जान पाएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने पश्चाताप लागेन । मलाई उल्टै गौरबको अनुभूति भएको छ ।
तर जे जस्तो अवस्थामा नेपालीहरु विदेशिएका छन् उनीहरुलाई नेपाल फर्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु । मैले गत वर्ष पेश गरेको बजेटमा पनि प्रतिभा पलायनलाई रोक्ने र नेपालभित्रै लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने नीति बनाएको थिएँ । नेपाल बाहिर रहेका गैरअवासीय नेपालीलाई पनि नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सरकार हुँदा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको प्रबन्ध गरिएको थियो । तर दुर्भाग्य, त्यसले पुरै कार्यान्वयन हुने अवसर पाएन ।
एकाध वर्ष त हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा रहन्छौंं । शान्ति प्रकृया टुंगोमा नपुगेसम्म मुलुकमा लगानीका लागि उपयुक्त अवसर नहुन सक्छ र नीति निर्माणका लागि पनि ध्यान दिन नसकिएला । राजनीतिक स्थिरता कायम गरेपछि देशको सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्छ र लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । माओवादी, जो देशको प्रमुख शक्ति हो र भोलि पुनः सत्तामा आउने लगभग निश्चितजस्तै छ, त्यस हैसियतमा म सबै गैरआवासीय नेपालीहरुलाई के आहृवान गर्न चाहान्छु भने हामीले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनेछांै र तपाईहरु पनि सीप तथा आर्थिक लगानीका लागि तयार रहनुस् ।
(अमेरिकाबाट प्रकाशित नेपालीखबरको बर्ष १ अंक १० मा प्रकाशित डा. भट्टराईसँग धर्मराज भुसाल र अरुण वरालले लिएको अमेरिका सम्बादको सम्पादित अंश यसपटक पनि सान्दर्भिक हुने ठानी पुनः प्रकाशन गरेका छौं-सं)

माओवादी फुट्दा कुन पक्ष बलियो ? - onlinekhabar

अरुण बराल
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा स्थापित एकीकृत नेकपा माओवादीमा फुटको संकेत देखिएको छ । तर, पार्टी विभाजन हुँदा प्रचण्ड-बाबुराम वा वैद्य पक्षमध्ये कसको पल्ला भारी होला ?
यो कुरामा कुनै विवाद छैन कि कांग्रेस, एमाले, पूर्वराजावादी, मधेसवादी तथा सबै विदेशी ‘प्रतिक्रियावादी’ शक्तिहरुले यतिबेला माओवादी पार्टी फुटोस् भनरे धूप हालिरहेका छन् । र, आफ्ना विरोधीहरुको यही चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यले यतिबेला मोहन वैद्य, वादल, देव गुरुङ्ग, सीपी गजुरेल र विप्लवलगायतका नेताहरु हिजोका वामदेव गौतम र सीपी मैनालीको जस्तो भूमिका खेल्न तयार भएर सडकमा र सदनमासमेत ओर्लिइसकेका छन् । वैद्य, गजुरेल र गुरुङ्गजस्ता ‘क्रान्तिकारी’हरुले नै माओवादी पार्टी फुटाउन सुरु गरिसकेपछि अरु कुनै ‘चैते’ले रोकेर रोकिन पनि सक्दैन ।
हिजो सीपी मैनाली र वामदेवहरुले चर्का क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी कुरा गरेर बहुमतीय सरकारमा जाने हैसियत बनाइसकेको एमालेलाई कांग्रेसभन्दा सानो बनाइदिएका थिए । अहिले वैद्यपक्षले यस्तै क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी कुरा गरेर अर्को पक्षलाई ‘राष्ट्रघाती’को आरोप लगाउँदै एमालेकै पालाको कार्ड खेल्न थालेको छ । यस्तो स्थितिमा अब भगवानले मात्रै माओवादीलाई फुटबाट जोगाउने आशा गर्न सकिन्छ ।
माओवादी पार्टी फुट्यो भने ५०/५० प्रतिशतका दुईवटा टुक्रा बन्लान् भन्ने धेरैको अनुमान छ, तर त्यो गलत हो । धोबीघाट गठबन्धनका बेला डेढसय सदस्यीय केन्द्रीय केन्द्रीय कमिटीमा वैद्य-बाबुराम पक्षको जम्माजम्मी मत ७४ थियो भने प्रचण्डपक्षको मत ८५ भन्दा बढी थियो । किरण पक्षकै गणितअनुसार धोबीघाटबाट बाबुरामपक्षको १८ मत निकालेर प्रचण्डपक्षमा जोड्ने हो भने डेढसय सदस्यीय कमिटीमा वैद्य पक्षको मत ५६ को हाराहारीमा हुनेछ । यो अवस्थामा आगामी असोज १३ मा डाकिएको बैठकमा प्रचण्ड-बाबुारमकै बहुमत पुग्ने र वैद्य पक्षले बहिस्कार वा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेबाहेक अर्थोक केही गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यसबेला वैद्य पक्षले कि त ‘जनवादी केन्द्रीयता’को सिद्धान्तअनुसार बहुमतको निर्णय मान्नैपर्ने हुन्छ, नमान्ने भए अर्को पार्टी गठन गरेर व्यवस्थापिकामा नयाँ दल दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा एउटा पौने सयको र अर्को सवासयको गरी दुईवटा माओवादी पार्टीको अभ्युदय हुनेछ ।
एकीकृत माओवादी पार्टी फुट्यो भने तल्लो तहका करिब ३० प्रतिशत कार्यकर्ता निराश र निश्त्रिmय भई घर या अरबतिर लाग्ने छन् । उनीहरु वैद्य र प्रचण्ड दुबै समूहलाई सराप्दै या त घरैमा बस्नेछन्, या त मात्रिका यादव समूह, एमालेको युथफोर्समा पर्शुराम बस्नेतहरुसँगै संरक्षण खोज्नतिर लाग्ने छन् । त्यसपछि बाँकी रहेको ७० प्रतिशतलाई सय प्रतिशत मानेर वैद्य र संस्थापन पक्षवीचको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ त्यसपछि पनि वैद्य पक्षमा लागेर चर्को क्रान्तिकारी कुरा गर्ने को को हुन् र को चाँहि इमान्दार क्रान्तिकारी हुन् भन्ने ‘पुनर्वर्गीकरण’ शुरु हुने छ र आधासरो जंगल पस्न डराउनेहरु शहरतिरै संस्थापन पक्षमा ओत लाग्ने छन् । अन्तिममा जंगलै जाने शक्ति चाँहि लगभग मात्रिका यादवसमूहकै हाराहारीमा, वा त्यो भन्दा अलिकति ठूलो झण्ड बाँकी रहने छ ।
चारबुँदेलाई गाली गरेका कारण पार्टी फुटाएपछि वैद्य समूहले मधेसमा बास पाउन निकै गाह्रो छ । पहाडमा पनि उसले गाउँगाउँमा आफ्नै पूर्वकार्यकर्ता र लडाकूहरुसित बहस गर्दैमा जुनी कटाउनुपर्ने हुन्छ । हिजोजसरी छापामार बनाएर एक्सन गर्दै हिँडौंला, सरकारले वार्तामा बोलाउला र फेरि नयाँ प्रचण्ड- बाबुराम बनौंला भन्ने विप्लवजस्ता महत्वाकांक्षी मानिसहरुको सपना मणि थापासित मिलेर गीत रेकर्ड गर्दै बस्नुपर्ने स्थितिमा पनि हुन सक्दछ ।
त्यसर्थ, अहिले जतिसुकै ताइँफाइँ गरे पनि वैद्य पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई लत्याएर पार्टी फुटाउने प्रयास गरेमा उसका साथमा ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी शक्ति जाला भन्ने कसैले देखेको छ भने त्यो भ्रममात्रै हो ।
विचारकै कुरा गर्ने हो भने पनि वैद्य पक्षले चावी प्रकरणको विरोध गरे पनि सैद्धान्तिकरुपमा सेना समायोजनबारे असहमति जनाएको छैन । यस्तो अवस्थामा वैद्य पक्षले पार्टी विभाजन गरेमा न सेना समायोजन सहज हुन्छ, न उसले जनयुद्धलाई नै निरन्तरता दिने नीति लिने छ । रणबहादुर शाहले जंगबहादुरविरुद्ध सेना प्रयोग गर्न खोज्दा एक्लिएझैं वैद्य पक्षका नेताहरु सेनाविहीन सेनापति हुने खतरा बढी देखिन्छ । वैद्यको लाइन भनेको न शान्ति, न क्रान्तिको उभयलिङ्गी लाइन हो ।
पहिले चाबी प्रकरणको मात्रै विरोध गर्दै आएको वैद्य पक्षले अहिले माओवादी र मधेसीवीच सम्पन्न चारबुँदे सम्झौताकै विरोध गर्न थालेको छ, यसले उसलाई मधेसी समुदामयबाट पूरै एक्ल्याउने छ । । कांग्रेस, एमाले र ‘मण्डले’ हरुकै भाषामा वैद्यपक्षले मधेसी दलका एजेण्डाहरुको विरोध गर्न थालेको छ । विगतमा जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय अधिकारको कुरा उठाउँदै आएका माओवादी नेताले यसरी मधेसी समुदायलाई घीनलाग्दो स्वरमा निन्दा गर्नुले भोलि पार्टी विभाजन भएमा वैद्य पक्षलाई मधेसी र जनजाति समुदायले कमै विश्वास गर्ने प्रष्ट छ ।
विगतमा जनजाति र पिछडिएको समुदायको हितको कुरा गरेर नेता भएका देव गुरुङ्गले बुधबार जनआस्था साप्ताहिकलाई दिएको अन्तरवार्तामा मधेसी मूलका मानिसलाई रक्षा र गृहमन्त्रालय दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्ने जस्तो साम्प्रदायिक तर्क गरेका छन् । वैद्य समूहको यस्तो तर्कका कारण उनीहृरु आफैं नागिंने संकेत मिल्छ ।
नेपाली जनता यतिवेला हिंसा र क्रान्तिका चर्का कुरा हैन, शान्ति र संविधान चाहिरहेका छन् । यस्तो बेलामा जसले हिंसा र विद्रोहको कुरा गर्छ, यसलाई जनताले साथ दिने छैनन् । तर, के वैद्य पक्षले हिंसाको कुरा गरेको हैन ? यदि हैन भने उसले शान्ति र सेना समायोजनको विरोध गर्दै आफ्नै सरकारविरुद्ध सदन र सडक तताउनु अनि शत्रु हँसाउनुको कारण के ? वैद्य पक्षसित जनता र माओवादी कार्यकर्ताले पार्टी फुटाएको भोलिपल्ट विहानदेखि अवश्यै जवाफ खोज्न थाल्ने छन् ।
माओवादी पार्टी फुटेन भने बाबुराम भट्टराईको राजीनामापछि कांग्रैस, एमालेको सरकार बन्न असम्भव छ । किनभने कांग्रैस एमालेले अहिले मधेसी र माओवादीलाई यतिधेरै द्धिढ्याएका छन् कि यिनीहरु अलोकतान्त्रिक, अपवित्र भनिरहेका छन् । यसको प्रतिफलस्वरुप कांग्रेस एमालेलाई भोलि यी ‘अवपवित्र’हरुले सत्तामा पुर्‍याएर पवित्र बनाइदिन गाह्रो छ । तर, माओवादी पार्टी फट्यो भने चाँहि भोलि मधेसी मोर्चा र प्रचण्ड-बाबुराम पक्षले साथ नदिए पनि मोहन वैद्यको नयाँ पार्टी, कांग्रेस, एमाले, सीपी मैनालीको माले र अन्य केही साना दललाई फकाएर कांग्रेस एमालेको सरकार बन्न सक्छ । त्यही भएर यतिबेला कांग्रेस एमाले र भारतसमेत के चाहन्छ भने माओवादीलाई दुई टुक्रामा विभाजित गरौं, जसले गर्दा आफ्नो पक्षकालाई मिलाएर बहुमतीय सरकार बनाउन सफलता मिलोस् ।
आखिर वैद्य पक्षको पनि ‘अर्जुन-दृष्टि’ जनयुद्ध होइन, सिंहदरबार नै हो भन्ने कुरा कांग्रेस-एमाले र भारतले राम्रैसित बुझेको हुनुपर्छ ।

स्याटेलाइट पृथ्वीमा खस्दैछ, कहाँ गएर बज्रने हो कसैलाई थाहा छैन - mysansar

मान्छेले अन्तरिक्षमा छाडेका अनगिन्ती स्याटेलाइटहरु कै कारण हामीले टेलिभिजन, मोबाइल, इन्टरनेट, मौसम भविष्यवाणी आदि अनेक फाइदा लिन पाइरहेका छौँ। तर सँधै फाइदै मात्र त हुँदैन है। त्यसरी छाडेका स्याटेलाइटको पनि मिति पुग्छ। कति त उतैतिर ‘फोहर’ का रुपमा रहेका हुन्छन्। तर बस जत्रो आकारको एउटा स्याटेलाइट भने भोलि शुक्रबार पृथ्वीमा खस्दैछ। पृथ्वीको कुन भागमा यो आएर बज्रन्छ भन्ने चाहिँ वैज्ञानिकहरुलाई नि थाहा छैन। अमेरिकामा नि बज्रन सक्छ, अफ्रिकामा नि। प्रशान्त महासागरमा नि बज्रन सक्छ, सगरमाथामा नि। न्युयोर्कमा बज्रन नि सक्छ, न्युरोडमा नि सक्छ। पृथ्वीको जुनसुकै भागमा यो बज्रने संभावना छ। ठ्याक्कै यहाँ निर खस्छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने क्षमता वैज्ञानिकहरुमा छैन। अहिलेका लागि उनीहरुले नेपाली समय अनुसार शुक्रबार रातिदेखि बढीमा आइतबारसम्ममा यो पृथ्वीमा बज्रने अनुमान गरेका छन्।

कलाकारको कल्पनामा खस्न लागेको स्याटेलाइट। फोटोः नासा
मौसमसम्बन्धी जानकारी पाउनका लागि अन्तरिक्षमा छाडिएको यो मृत उपग्रहका धेरैजसो भाग पृथ्वीभित्र प्रवेश गर्ने क्रममा जलेर ध्वस्त हुनेछ। तर झण्डै ५ सय किलो जतिको सामान भने पृथ्वीको कुनै भागमा आएर बज्रने संभावना छ। नासाका अनुसार अप्पर एटमसफियर रिसर्च स्याटेलाइटका २६ वटा संभावित हानिकारक पाटपुर्जा नेपाली समय अनुसार शुक्रबार राति पृथ्वीको कुनै भागमा बज्रन सक्छ।
यी सामानहरुमा चार वटा टाइटानियम फ्युल ट्याङ्क, चार वटा स्टिल फ्लाइह्विल रिम्स र आल्मुनियमको पार्टपुर्जासमेत रहेका छन्। यो आल्मुनियमको पार्टपूर्जा मात्रै १५८ किलोको हुन्छ।
तर के के न होला भनेर आत्तिनु भने पर्दैन। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाका अनुसार कसैलाई आकाशबाट खस्ने यी सामानले लाग्ने संभावना ३२०० मा १ मात्रै छ। अर्थात् निकै निकै निकै नै कम। अहिलेसम्म अन्तरिक्षबाट खसेको सामानले कोही घाइते भएको वा गाउँसहर, घरमा क्षति पुगेको खबर विरलै सुनिन्छ। किनभने पृथ्वीको धेरैजसो भाग पानी र कोही नबस्ने खाली ठाउँले भरिएको छ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार दिनहुँ आकाशबाट केही न केही खसिरहेको हुन्छ पृथ्वीमा। साढे चार सय किलो वजन भएको सामानै पनि हरेक हप्ता खसिरहेको हुन्छ पृथ्वीमा। त्यसैले नासाबाट अवकाश प्राप्त एक यही क्षेत्रमा पहिले काम गरेका डन केस्लेरले अमेरिकी स्याटेलाइट खस्ने यो घटनालाई अतिरञ्जित गरिएको बताउँछन्।
मान्छेलाई खासै खतराको स्थिति नभए पनि यो घटनाले विश्वभरको ध्यान आकर्षण गर्न भने सफल भएको छ। फक्सन्युजले त यो स्याटेलाइट अहिले कहाँ छ भनी रियलटाइममा ट्र्याक गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ। आयरल्यान्डको जुवा खेलाउने साइटले भने कहाँ यो बज्रन्छ भनेर जुवा खेलाइराखेको छ। कम्तिमा एक टुक्रा आयरल्यान्डमा खस्छ भन्नेहरु पनि रहेछन्।

फेसबुकले के यस्तो गरायो - mysansar

सुविधा थपेपछि फेसबुक अझ सजिलो भएको छ

गुगल प्लसबाट कडा चुनौतिको सामना गरेको फेसबुकले आफ्नो सेवा परिमार्जन गर्दै थप सुविधा राखेको छ। गुगल प्लसको विशेषताका रुपमा रहेका अधिकांश सुविधा अब फेसबुकमा नै उपलब्ध हुने भएको छ। गुगल प्लसले यसको जवाफ कसरी दिने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। यहाँ भने हामी लागौँ नयाँ सुविधाका बारेमा बुझ्न।
हो, अब फेसबुकको नयाँ सुविधा प्रयोग गरेपछि अब तपाईँले कसैको स्टायटस अपडेट थाहा पाउन उसको साथी नै हुन जरुरी छैन। ब्लगर, पत्रकार, सेलिब्रिटी, नेता र अरु कसैलाई सब्सक्राइब गरेर तपाईँ उनीहरुका पब्लिक पोस्टलाई तपाईँको न्युज फिडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कसैले तपाईँलाई ताल न सुरका फोटोहरुमा ट्याग गरेर दिक्क हुनुभएको छ भने तपाईँले अनुमति दिएपछि मात्र ट्याग हुने व्यवस्था अब भएको छ। त्यस्तै, गुगल प्लसमा रहेको ‘सर्कल’ को सुविधा पनि अब फेसबुकले सजिलो गरी फ्रेन्डस् लिस्टको रुपमा उपलब्ध गराएको छ।

सब्सक्राइबको सुविधा

सब्सक्राइब भनेको जसरी तपाईँ कुनै पत्रिकाको ग्राहक बन्दा बिहान सबेरै तपाईँको घरमा पत्रिका आइपुग्छ, त्यस्तै सुविधा हो। तपाईँ कसैको प्रोफाइलमा गएर सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने उसले पब्लिक हुने गरी पोस्ट गरेका स्टायटस र फोटोहरु तपाईँले आफ्नो फिड्समा हेर्न सक्नुहुन्छ।
जस्तै, यो मेरो फेसबुकको पेज http://www.facebook.com/mysansar मा हेर्नुस्।

तपाईँले दायाँ छेउमा सब्सक्राइब बटन देख्नुभयो होला। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँले मेरो पब्लिक पोस्टहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो साथी नभए पनि। तर तपाईँले मैले पब्लिक नगरी आफ्ना साथीहरुलाई मात्र पोस्ट गरेका कुराहरु भने तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्न।
कसैको प्रोफाइलमा तपाईँले सब्सक्राइब बटन देख्ने तर कसैकोमा नदेख्ने हुनसक्छ। किन यस्तो हुन्छ त ? किनभने ज-जसले सब्सक्राइब गर्ने सुविधा फेसबुकमा जोडेका हुन्छन्, उनीहरुकोमा मात्र यस्तो देखिन्छ।

सब्सक्राइब सुविधा कसरी थप्ने त ?

त्यसको लागि यो साइटमा जानुस्- http://www.facebook.com/about/subscriptions
र Allow Subscribers मा क्लिक गर्नुस्।
तपाईँले एसेप्ट गरेका सबै साथीहरुको तपाईँले सब्सक्राइब गरिसक्नुभएको हुन्छ। सब्सक्राइब बटनबाट तपाईँले आफ्ना साथीहरु र अरुहरुका अपडेटहरुलाई तपाईँको न्युज फिडमा कस्तो देखाउने भनी छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले प्रत्येक व्यक्तिको गेम स्टोरी लुकाउन सक्नुहुन्छ, फोटोहरुमात्र हेर्ने भए त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ।

कसलाई देखाउने कसलाई नदेखाउने ?

म आफ्नो पोस्ट फलानोलाई बाहेक सबैलाई देखाउँछु, फलानोलाई मात्र देखाउँछु, मेरो साथी नभए पनि सबैलाई देखाउँछु वा मेरो साथीहरुलाई मात्र देखाउँछु- तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्टायटस अपडेट गर्न लाग्नुभएको बेला वा फोटो अपलोड गर्न लाग्नुभएको बेला एउटा बटन देख्नसक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले पब्लिक, फ्रेन्ड्स वा कस्टम छान्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक गर्दा तपाईँको पोस्ट तपाईँको साथी नभए पनि सबैले हेर्न सक्छन्। फ्रेन्डस् छान्नुभयो भने तपाईँका साथीहरुले मात्र हेर्न पाउँछन् र कस्टम गर्नुभयो भने निश्चित मान्छेलाई मात्र नदेखाउने वा देखाउने गर्न सक्नुहुन्छ।

यहाँ गएर पनि तपाईँ यो सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ http://www.facebook.com/settings/?tab=privacy

फ्रेन्डस लिस्टमा सुधार (घोषणा भयो, लागू हुन बाँकी)

फेसबुकले यो साताबाट फ्रेन्डस लिस्टमा पनि सुधार गर्दैछ। यो गुगल प्लसको सर्कलबाट प्रभावित सुधार हो। यस अनुसार तपाईँले आफ्ना नजिकका साथीहरुकोमात्र वा आफन्तहरुको मात्र वा आफ्ना सहकर्मीहरुको मात्र अपडेट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
यो सुविधा पहिलेदेखि नै फेसबुकमा रहेको भए पनि त्यो झन्झटिलो प्रक्रियालाई फेसबुकले सहज बनाएको हो।
लिस्टका लागि फेसबुकले तीन वटा सूचि बनाएको छ-
स्मार्ट लिस्ट- जसमा काम, स्कूल, परिवार र सहरको सूचि हुन्छ। अर्थात् तपाईँका सहकर्मीहरु एउटा लिस्टमा, सहपाठीहरु एउटा लिस्टमा, परिवार एउटा लिस्टमा र एउटै सहरकाहरु एउटा लिस्टमा हुन्छन्।
क्लोज फ्रेन्डस् एन्ड एक्वेन्टेन्स लिस्ट- तपाईँको नजिकका र मिल्ने साथीहरुको फोटो र पोस्टहरु तपाईँले यो लिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँले खासै नचिन्ने र गोरु बेचेको साइनो मात्र भएका तर फेसबुके साथीका रुपमा रहेकाहरुको कामनकाजका अपडेटहरुबाट तपाईँको प्रिय साथीको अपडेट लुक्ने छैन।
बेटर सजेसन्स- यसमा भने तपाईँले आफ्ना लिस्टहरुमा आफ्ना साथीहरु थप्न सक्नुहुनेछ र यसका लागि धेरै मेहनत र झण्झट गरिरहनु पर्दैन।

यो लिस्टसँगै अब तपाईँले आफ्ना अपडेटहरु पनि कसलाई देखाउने कसलाई नदेखाउने छान्न सक्नुहुन्छ। गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङ गएको कुरा तपाईँले आफ्नो परिवारलाई किन बताउने ? यो कुरा तपाईँ आफ्ना साथीहरुलाई मात्र देखाउने गरी भन्न सक्नुहुन्छ।

वाहियात फोटोको ट्यागबाट दिक्क हुनुहुन्छ ?

बिहानै फेसबुक खोल्दा दुर्घटनामा मरेको मान्छेको फोटो कुन चैँ असत्तीले ट्याग गरेको रहेछ, दिनभर घिन लागिरह्यो- तपाईँले नि यस्तै भोग्नुभएको छ ? वाहियात फोटोहरुमा मान्छेले ट्याग गर्दिएर दिक्क हुनुहुन्छ ? त्यसो भए कसैले ट्याग गर्न पनि तपाईँको अनुमति चाहिने बनाउनुस्। टण्टै साफ। कसरी गर्ने, हेर्नुस्-
दायाँ छेउमा रहेको Account मा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि Privacy Settings मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि कस्टम बक्समा क्लिक गर्नुस्।

अब How Tags Work को Edit settings मा क्लिक गर्नुस्-

अनि Profile Review को छेउमा रहेको Off मा क्लिक गरेर On गर्नुस्। बस् यत्ति हो। अब कसैले ट्याग गर्‍यो भने तपाईँले त्यसलाई अप्रुभ नगरेसम्म देखा पर्ने छैन।

आखिर कहाँ गएका थिए प्रचण्ड सुटुक्क? - mysansar

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड शुक्रबार सुटुक्क विराटनगर विमानस्थलमा झरे। त्यसपछि बेपत्ता भए। शुक्रबार र शनिबार दिनभर उनी कहाँ थिए, कसैले पत्ता लगाउन सकेनन्। आइतबार मध्याह्नतिर एक्कासी उनी विराटनगर एअरपोर्टमा भेटिए। त्यतिबेला पनि उनले आफू कहाँ गएको भनेनन्। ‘व्यक्तिगत र पारिवारिक समस्या समाधान गर्न’ आएको मात्र बताए। कस्तो समस्या थियो, बताएनन्। उनको भ्रमण गोप्य नै रह्यो। अनेक थरिका अनुमान भए। तर आज प्रकाशित राजधानी दैनिकले भने अरुले भन्दा फरक एउटा कारण देखाएर प्रचण्ड भारत गएको दावी गरेको छ। किन गएका रहेछन् त प्रचण्ड सुटुक्क भारत ?
आजको राजधानी दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखे अनुसार उनी भारतको पटना उच्च अदालतले माओवादीका पूर्वमन्त्री, बहालवाला सभासद लगायत ११ जना नेताविरुद्ध देशद्रोहको आरोपमा कैद सजाय र पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि त्यही फैसला बारे बुझ्न गएको दावी गरेको छ।
पटना अदालतले भदौ १२ गते ११ जना नेतालाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। ती नेताहरुविरुद्ध आठ वर्षदेखि मुद्दा थियो।
कोको विरुद्ध फैसला भयो ?
• पोलिटब्युरो सदस्य लोकेन्द्र विष्ट (मगर) ६ वर्ष कैद र ७ लाख भारु जरिवाना
• कुलप्रसाद केसी (सोनाम) ६ वर्षकैद र ६ लाख ८० हजार जरिवाना
• केन्द्रीय सदस्य हितबहादुर तामाङ ४ वर्ष कैद र ४ लाख ९० हजार जरिवाना
• अनिल शर्मा ६ वर्ष कैद र ७ लाख जरिवाना
• कुमार दाहाल ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना
• किसान संघका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ ५ वर्ष कैद र ७ लाख जरिवाना
• केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य दिलिप महर्जन ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना
• सभासद् तारा घर्तीमगर २ वर्ष कैद र ३ लाख ७५ हजार जरिवाना
• भोजपुरा राज्य समिति सदस्य श्यामकिशोर यादव ५ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना
• भोजपुरा राज्य समिति सदस्य मीनप्रसाद चापागाईं ५ वर्षकैद र ५ लाख भारतीय रुपैयाँ जरिवाना
• तामसालिङ राज्य समिति सदस्य सुमन तामाङ उमेर नपुगी पक्राउ गरिएको भन्दै सफाइ
अदालतको फैसला कुन सन्दर्भमा भएको भन्ने स्पष्ट नभएपछि प्रचण्ड भारतीय प्रहरी र नेताको सम्पर्कमा पुगेको पत्रिकाको दाबी छ। २० जेठ २०६१ मा राज्यद्रोहको अभियोगमा पटनामा पक्राउ परेका ११ जना माओवादी नेतालाई भारतीय नागरिकको जमानतपछि १२ साउन २०६३ मा छाडिएको थियो । नेताहरू जमानतमा छाडिए पनि उनीहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो।

सरकारद्वारा राहत कार्यक्रम घोषणा - onlinekhabar

२३ भदौ, काठमाडौँ । सरकारले आम सर्वसाधारण जनतालाई सुशासन, शान्ति सुरक्षा, महंगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारीता र दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य कटौति लगायतका अल्पकालीन राहतका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी तीन महिने रातह कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको हो । तत्काल राहत कार्यक्रम-२०६८ नाम दिइएको उक्त प्याकेज कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो । सरकारले घोषणा गरेको प्याकेजमा दशैं,तिहार र छडजस्ता चाडपर्वका लागि लागि नेपाल खाद्य संस्थानले वितरण गर्ने, चामल, मासु ,ध्यू, नुन र चिनिमा बर्तमान मुल्यमा पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म कटौति गरिएको छ । त्यसका लागि आगामी भदौ ६ गतेदेखि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा र उपत्यकामा ५ वटा घुम्ती सुपथ मुल्य पसल स्थापना गर्ने सरकारी घोषणामा छ ।


सरकारको घोषणामा राजमार्गहरुमा हुने लुटपाट र गुण्डागर्दी नियन्त्रणमा लागि राजमार्गमा प्रत्येक पचास किलोमिटरको दुरीमा एक प्रहरी सुरक्षा पोष्ट स्थापना गर्ने, पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लाहरुका सुरक्षामा कडाई गर्ने, सीमा क्षेत्रको सुरक्षा थप व्यवस्थि गर्ने सीमा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षा पोष्ट थप्ने, ठेक्कापट्टमा व्याप्त गुण्डागर्दी नियन्त्रण गरी विद्युतीय बोलपत्र पद्यती लागू गर्ने, गुण्डागर्दी नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाउने तथा डान्सबार, क्याबिन रेष्टुरेन्ट, दोहोरी साँझ र मसाज सेन्टर जस्ता रात्रिकालीन व्यवसाय संचालनसम्बन्धी विकृति र समस्याहरुलाई निराकरण गर्न विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, पनि उल्लेख छ । सुरक्षा निकायका बहालवाला वा पूर्व अधिर्कतहरुले आगमी दिनमा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि निजी निवासमा सुरक्षाकर्मी राख्न नपाउने तथा हाल राखिएका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ । आदेश अटेर गरी सुरक्षा कर्मी राखेको पाइएका विभागीय कारबाही गर्ने सरकारी घोषणामा छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा मृत्यु र बेपत्ता भएकाका परिवार र घाइते, र अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई निर्देशिका बनाई दशैं अगावै उचित राहत प्रदाने गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ ।


नेपाली सेनाको संरचनालाई समावेशी बनाउन मधेसीको छुट्टै इकाई स्थापना गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने विधेयकमा थप संशोधन गर्ने, संवैधानिक र कूटनीतिक लगायतका निकायमा रिक्त रहेका पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न १५ दिन भित्रमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने पनि सरकारी घोषणमा उल्लेख छ । यस्तै द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गराउन सुरक्षा निकायलाई दिर्नेशन दिइएको छ । मन्त्रीहरु र सरकारी निकयाका लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्ने, सदरमुकामममा बस्दै आएका गाविस सचिवलाई तत्काल सम्बन्धित क्षेत्रमा र्फकन र दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी रही काजमा बसेका कर्मचारीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ । सरकारी आदेश पालना नगर्नेलाई कडा बारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, दलित, हलिया, मजदुर, कृषि मजदुर, विद्यार्थी तथा अपाङ्गहरुका लागि परिचयपत्र प्रदान गरी त्यसका आधारमा राशन कार्ड प्रदान गरी उपभोग्य वस्तुहरु सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने, जिल्ला, अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरुको साधारण शैय्या निशुल्क गर्ने, प्राकृतिक विपदबाट मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई घरमै राहत रकम उपलव्ध गराउने तथा द्वन्द्वकालमा विस्थापित वित्तीय संस्थाहरूको द्रुत गतिमा पुनस्र्थापना गर्ने र जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांग र लोपोन्मुख जातिलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी दुरुपयोगको नियन्त्रण गर्ने तथा २०६८ साउनेदेखि देखि पुस महिना सम्मको छ महिनाको एकमुष्ट भत्ता २०६८ सालको दशै अगाडि नै वितरण गरिने पनि घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमुख्य सरकारी घोषणा

• अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने स्थानमा छापामार्ने र मदिरा नष्ट गरिनेछ । यसमा संलग्न जो कोहीलाई कडा कारवाही गरिनेछ ।
• सार्वजनिक विदाको संख्या बढी भई सरकारी कार्य समय कम हुन गई जनतालाई असुविधा भएकोले सार्वजनिक विदामा पुनरावलोकन  गरी सार्वजनिक विदा घटाइनेछ ।
• शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा अनिवार्य उपस्थिति हुनै पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो आदेश उल्लंघन गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरिनेछ ।
• नजिकिदै गएको दशैँ, तिहार, छठ आदि पर्वलाई ध्यानमा राखी नोटको उपलब्धता सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित बैंकिङ कार्यालय र उपत्यका वाहिरका कार्यालयहरुमा थप काउण्टर खोली सटही सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
• रसायनिक मलको आपूर्ति सहज गराउन १० हजार मेटि्रक टन युरिया मल, ८ हजार मेटि्रक टन डि.ए.पि. मल र १ हजार मेटि्रक टन पोटास अनुदानमा विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई राहत दिइनेछ ।
• साना किसानहरुलाई साना किसान विकास बैंक तथा कृषि विकास बैंकमार्फत पशुपालन, तरकारी खेती, फलफूल खेती र नगदेवालीका लागि रु. ३० हजारसम्म सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
• ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलितहरुले विद्युत् जडान गर्दा जडान शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल गरिनेछ ।
• नागरिकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखी काठमाण्डौ उपत्यका लगायतका शहरी क्षेत्रमा प्रभावकारीरूपमा फोहर व्यवस्थापन गरिनेछ । फोहरमैला व्यवस्थापन अत्यावश्यक सेवा भएकोले यस्तो सेवा अवरुद्ध गर्ने र बाधा व्यवधान गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ । कर्मचारीहरुले बाधा व्यवधान र आलटाल गरेमा तुरुन्त विभागिय कारवाही गरिनेछ ।
• यस वर्ष भएको बाढी पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपहरुको न्यूनिकरणको लागि आवश्यक पर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाईनेछ । दशैं अगाडि नै बाढीले भत्काएका वा वषर्ायाममा भत्किएका सडक, सडक खाल्टा खुल्टी तथा पुलको मर्मत अविलम्ब गरिनेछ ।
• सयजनाभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने रुग्ण उद्योग पुनः संचालन गर्नका लागि मेशिनरी सामान आयातमा भन्सार महशुल छुट दिइनेछ । पाँच सय जना भन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका उत्पादनशील उद्योगहरुको सुरक्षा प्रबन्धका लागि हात हतियार सहित कम्तीमा पाँच जना प्रहरी रहने गरी प्रहरी बिट स्थापना गरिनेछ ।
• युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि, घरेलु उद्योग र सेवा व्यवसायमा संलग्न भई स्वरोजगारमा लाग्ने युवाहरुलाई रु. २ लाखसम्मको ऋण तुरुन्त उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।
• बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले आयमूलक व्यवसाय गर्न चाहेमा रु. २ लाखसम्मको ऋणमा लाग्ने ब्याजमा ६० प्रतिशत अनुदान बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट दिइनेछ ।
• व्यवस्थापन र मजदुरबीच सुमधुर श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम विवाद समाधानार्थ केन्द्रीयस्तरमा त्रिपक्षीय संयन्त्र तत्काल गठन गरिनेछ ।
• जन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मदिरा र सुर्तिजन्य बस्तुहरुको विक्री तोकिएको पसलबाट तोकिएका उमेर समूहका व्यक्तिहरुलाई मात्र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्थाको कडाईका साथ अनुगमन गरिनेछ ।
• कुनै पनि वालवालिका कुनै पनि कारणले विद्यालयमा जान नसकेको अवस्थामा निजलाई तत्काल विद्यालय भर्ना गर्ने र निशुल्क आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराइनेछ ।

न्युरोडको गुँडपाक खानेहरु सावधान ! - mysansar

काठमाडौँ आएकाहरु कोसेली लिएर जानुपर्दा गुँडपाक र पुष्टकारी लैजान बढी रुचाउँछन्। गुँडपाक भन्ने बित्तिकै धेरैले न्युरोडको गुँडपाक सम्झन्छन्। किन हो कुन्नि, मानिसहरुलाई न्युरोडको गुँडपाक मन परेको, अरु ठाउँमा पनि प्रशस्तै त्योभन्दा मिठो गुँडपाक पाउने ठाउँ छन्। तर न्युरोडको गुँडपाक पसलमा सँधै भीड हुन्छ। लाइन बस्नुपर्छ त्यहाँ गुँडपाक किन्न। तर त्यस्तोसँग ग्राहकको विश्वास जितेको पसलको व्यवहार हेर्नुस् त- कुहिएको, म्याद गुज्रेको र कमसल सामान प्रयोग गरेको भेटिएपछि वाणिज्य विभागले न्युरोडका दुई गुँडपाक पसलहरु कर्नर ताजा गुँडपाक भण्डार र श्रीकृष्ण गुँडपाक भण्डारलाई सिल गरेको छ। विभागका बजार निरीक्षण अधिकृत कमलबहादुर थापाले भनेको सुन्नुस् न। उनी भन्छन्, यी गुँडपाक बनाउनेहरुले कच्चा पदार्थबाट मुसाको विष्टा निकाल्नेसम्म फूर्सद देखाएनन् । छ्या छ्या छ्या हेर्नुस् त। कति हेपेका होलान् ग्राहकलाई ! जे गरे नि भइहाल्छ भन्ने ठानेका कि के हो ? वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र प्रहरी तथा सीडीओ कार्यालयले मिलेर उनीहरुको सामान बेच्ने पसल र उत्पादन स्थलमा अकस्मात् छापा मार्दा यो खुलेको हो। गुँडपाक पसलेको ताहाचलस्थित उत्पादन स्थलमा पनि सिल गरिएको छ। उपभोक्तालाई अस्वस्थकर सामान बेच्ने कर्नर ताजा गुँडपाक भण्डारका मालिक नरेन्द्र मास्के हुन्। दुवै गुँडपाक पसलेलाई उत्पादन बन्द गर्न पनि आदेश दिइएको छ। छापा मार्ने समूहले अस्वस्थकर वातावरणमा बनाइएको १३ सय किलो गुँडपाक र एक ट्रक भरी गुणस्तरहीन कच्चा पदार्थ पनि भेट्टाएको छ। नभए तपाईँको पेटमा पुग्ने यी सामानलाई समूहले टेकुको अस्थायी डम्पिङ साइटमा लगेर मिल्काएको छ। गएको हप्तादेखि चाडवाडको पूर्वसन्ध्यामा बजार अनुगमन गर्न थालिएको हो। अस्ति मात्रै त हो अनमोल स्विटस र रामेश्वर जस्ता नाम चलेका मिठाइपसलेहरुले कुहिएको सामान र जनावरको बोसो मिसाएको मिठाइलाई शुद्ध शाकाहारी मिठाइ भन्दै बेचेको पत्ता लागेको । ती मिठाइ पसलेहरुको उत्पादन स्थल पनि अस्वस्थकर भएको देखिएको थियो। हामी पैसा लिनेहरुलाई मात्रै भ्रष्टाचारी देख्छौँ। हेर्नुस् त यी व्यापारी भनाउँदाहरुको आचरण कति भ्रष्ट छ ! तपाईँहाम्रो स्वास्थ्यमा सीधै खेलवाड गर्दा पनि अब यिनीहरुलाई खासै ठूलो कारबाही भने हुनेछैन होला।

माथिल्लो तामाकोसीमा गैरकानुनी चलखेल - mysansar

हरिहर पोखरेल

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थानबाट ऋण र आफ्नै लगानीमा समेत निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकललगायत ६ अर्बभन्दा बढीका उपकरण खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी ढंगले उपकरण खरिदमा ठूलो चलखेल भएको छ। यस्तो चलखेलले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने मात्र होइन, आयोजना महंगो बनाउनु पनि हो। अर्कोतर्फ गैरकानुनी ढंगले तथ्य बंग्याई वा झुक्याई बदनियतपूर्ण किसिमले ठेक्का हात पार्न लागिपरेको एन्ड्रिज हाइड्रो जि.एम.बी.एच. र केही रकम सस्तो भएको बहाना बनाउँदै गैरकानुनी कार्य गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको लापरबाही गर्ने नियत राखेकाहरुबाट सतर्क हुनु जरुरी छ। पूर्ण रुपमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजना नेपालले हाल भोगिरहेको ऊर्जा संकट समाधान गर्ने एक महत्वपूर्ण आयोजना हो। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनामा गैरकानुनी कार्य हुनु भनेको सरकारको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नु हो। अतः सम्बन्धित निकाय अत्यन्त सचेत बनी कुनै पनि गैरकानुनी कार्य, गैरकानुनी आर्थिक चलखेल हुन नदिनु नै यो आयोजनाको सफलता हो। आजका सचेत नागरिक गैरकानुनी कार्य आर्थिक दुराग्रहबाट प्रेरित चलखेल यसै सहेर बस्नेवाला छैनन्।


माथिल्लो तामाकोशीमा इलेक्ट्रो मेकानिकललगायतका सामग्री खरिद गर्दा सम्बन्धित निकायले विभिन्न चलखेलका कारण निर्णय गर्न नसकेको एन्ड्रिज हाइड्रो जि.एम.बी.एच. अस्ट्रियाका कानुनी समस्या र बदनियतहरु निम्न प्रकार रहेका छन्।
१. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा ६ बमोजिम एन्ड्रिज हाइड्रो जिएमबीएच अस्ट्रियाको प्रस्ताव गैरकानुनी र अयोग्य ठहर्छ। उक्त दफामा भनिएको छ ‘बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदताले पेस गरेको योग्यतासम्बन्धी विवरण तथ्यगत रुपमा झुटा वा सारभूत रुपमा अपुरो भएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले कुनै पनि समयमा त्यस्तो बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई अयोग्य ठहर्‍याउन सक्छ।’
यहाँनेर एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाबाट पूर्वयोग्यता प्राप्त गरी अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतबाट सामान दिने बदनियतपूर्ण तथ्यगत रुपमा झुटा काम गरेको छ। पहिला एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाबाट पूर्व योग्यता लिनु र अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि भारतबाट सामान दिन खोज्नु झुक्याउनु र गैरकानुनी कार्य हो। स्वीट्जरल्यान्डमा बनेको राडो घडी र चीनमा बनेको राडो घडी एउटै हुन सक्दैन त्यस्तै अस्ट्रियामा उत्पादित सामान र भारतमा उत्पादित सामान पनि एउटै गुणस्तरको हुन सक्दैन र एउटै मूल्यमा पनि हुन सक्दैन। अतः एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार बदर भागिदार छ।
२. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० अनुसार अपर तामाकोशीमा एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव रद्द हुनुपर्ने। उक्त दफाको २ मा भनिएको छ– ‘उपदफा (१) बमोजिम बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा प्रस्तावसम्बन्धी कागजातमा योग्यताका आधारमा उल्लेख गर्दा पेशागत वा प्राविधिक योग्यता उपकरणको उपलब्धता विगतको कार्यसम्पादन, बिक्रीपछिको सेवाको व्यवस्था जगेडा पार्टपूर्जाको उपलब्धता, कानुनी सक्षमता, वित्तीय स्रोत र अवस्था, पेसागत कसुर गरेबापत सजाय र यस्तै अन्य आधार उल्लेख गर्न सकिने’ भन्ने उल्लेख छ। तर बोलपत्रसम्बन्धी पूर्व योग्यता निर्धारण गर्दा एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको सम्पूर्ण योग्यता देखाई प्रिक्वालिफाइड भई अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतबाट काम गर्ने आर्थिक प्रस्ताव गरेको छ। यो सरासर गैरकानुनी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत र बोलपत्रसम्बन्धी पूर्व योग्यताको औचित्य समाप्त पार्ने काम हो। यसर्थ एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले सरासर झूठ र बेइमानपूर्वक टेन्डर हात पार्न खोजेकोले यस्ता बेइमान कम्पनीको बोलपत्र रद्द मात्र हैन कालोसूचीमा राख्नुपर्छ।
३. सोही ऐनको दफा ‘१०(४) मा बोलपत्र पूर्व योग्यताको प्रस्ताव र परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा क्रमशः बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्व कागजातमा उल्लेखित आधार बमोजिम मात्र लागू गर्नुपर्नेछ। र त्यस्ता आधारहरु कुनै पनि भेदभावबिना सबै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदातालाई समान रुपले लागू हुनेछन्।’ यो दफामा उल्लेख भएअनुसार एन्ड्रिज अस्ट्रियाले पूर्व योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोमा हाल एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतले ९० प्रतिशत दायित्वको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको छ। जहाँ लिडिङ कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको मात्र १० प्रतिशत दायित्व रहेको छ। जे.भी.को प्रावधानअनुसार लिडिङ कम्पनीको शेयर ५० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्छ। पूर्व योग्यता प्राप्त र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने एउटै कम्पनी होइन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। जापानमा बनेको सुजुकी कार र भारतमा बनेको सुजुकी कार समान हुन सक्दैन। त्यस्तै अस्ट्रियाबाट दिने भनिएको सामान र भारतबाट दिने भनिएको सामान एउटै कदापि हुन सक्दैन। यदि गुमराहमा पार्न नखोजिएको हो भने शुरुमै एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको नामबाट किन पूर्व योग्यताको लागि लडिएन?
पूर्व योग्यता निर्धारण किन गरिन्छ?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार उक्त ऐनको दफा १२ को (१) मा यस्तो भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयसमयमा ठूला र जटिल भनी निर्धारण गरेको निर्माण कार्य वा औद्योगिक प्लान्टजस्ता उच्च मूल्यका मालसामान खरिद गर्न वा योग्य बोलपत्रदाताको पहिचान गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि पूर्व योग्यता निर्धारणको लागि प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नुपर्नेछ।’ यहाँनेर एन्ड्रिज हाइड्रो ९ब्लमचष्तश ज्थमचय न््कदज, ब्गकतचष्ब० अस्ट्रिया पूर्व योग्यता निर्धारणमा छनोट भएको हो। एन्ड्रिज हाइड्रो इन्डिया प्रा.लि. होइन, अतः एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको जे.भी. भन्दै दिएको प्रस्ताव बदरयोग्य छ। उसको प्रस्ताव गैरकानुनी छ। यसरी बदनियतबस कार्य गर्ने एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रिया कानुनी रुपमा सजायको समेत भागिदार हुनुपर्दछ। यदि एउटा कम्पनी पूर्व निर्धारणमा छनेाट हुने अर्कोलाई बोलपत्रदाता प्रक्रियामा सामेल गराउने हो भने पूर्व योग्यता निर्धारणको के औचित्य भयो?
४. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १६ मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणसम्बन्धी कागजातमा केही द्विविधा भए सच्याउने समय पनि दिइएको हुन्छ। तर एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. अस्ट्रियाले त्यो काम पनि गरेको छैन, उसको नियत नै एन्ड्रिज अस्ट्रियाबाट (एचभ(त्रगबषिष्भम) हुने र भारतबाट सामान दिने बदनियत राखेर त्यो द्विविधा नसच्याएको प्रस्ट हुन्छ। उक्त दफा १६ मा यसो भनिएको छ, ‘बोलपत्र वा पूर्व योग्यता सम्बन्धी कागजातमा भएको द्विविधाको जानकारी : (१) बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित कुनै कुरामा द्विविधा भई सो सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न त्यस्ता कागजातमा उल्लेख भएको समयावधिभित्र कुनै बोलपत्रदाताले अनुरोध गरेमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र पेस गर्ने वा पूर्व योग्यताको प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम म्याद समाप्त हुनुअगावै त्यस्तो कुराको जानकारी सबै बोलपत्रदातालाई दिनुपर्ने छ।’ तर यो अवसर पनि एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले नियतवश गुमाएको छ।
५. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा ६, ७ अनुसार स्वतः बदरयोग्य छ। बोलपत्र परीक्षणसम्बन्धी उक्त दफाको ६ मा ‘पूर्व योग्यता निर्धारण भई आह्वान भएको बोलपत्र परीक्षण गर्दा बोलपत्रदाताको योग्यता पूर्व योग्यताअनुरुपको छ वा छैन सो परीक्षण गर्नुपर्नेछ।’ एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रिया पूर्व योग्यता निर्धारण ९एचभ(त्रगबषिष्भम० भएकोमा अहिले एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतले एन्ड्रिज अस्ट्रिया र एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारत जे.भी. नै हो भनेर झुट बोलेको छ। यी दुई कम्पनीबीच जे.भी. मा हुनुपर्ने मापदण्ड पूरा भएका छैनन्। एन्ड्रिज हाइड्रो भारत पूर्व योग्यता निर्धारणमा परेको होइन। सोही दफा २३ को ७ मा भनिएको छ, ‘उपदफा ६ बमोजिम योग्यता परीक्षण गर्दा पूर्व योग्यताअनुरुपको योग्यता सारभूत रुपमा घटी भएको पाइएमा त्यस्तो बोलपत्रको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेछ।’ यहाँनेर एन्ड्रिज हाइड्रो भारत सारभूत रुपमा पूर्व योग्यता निर्धारणमा भन्दा कम मात्र होइन, कम्पनी नै फरक फरक देश र महादेशका हुन्। समान एउटा देशबाट सप्लाई गर्छु भनेर या अस्ट्रियामा बनेको दिन्छु भनेर भारतबाट दिँदैछ। अतः एन्ड्रिज भारतको प्रस्ताव स्वतः बदरयोग्य छ। एन्ड्रिज भारतले हाम्रो देशको कानुनलाई समेत चुनौती दिएको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउन उक्त कम्पनीका व्यक्तिहरु राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक निकायमा सस्तो छ भन्दै लविङ गर्नु कानुनी रुपमा एन्ड्रिज भारतको प्रस्ताव बदर हुने भएपछि सस्तो छ भन्दै प्रभावित पार्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन खोज्नु सरासर कानुनविपरीत हुन्छ।
६. एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ४ बमोजिम रद्द र मूल्यांकनमा समावेश हुन सक्दैन उक्त दफामा ‘पूर्व योग्यता निर्धारण गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पूर्व योग्य भएका बोलपत्रदाताबाहेक अन्य बोलपत्रदाताबाट प्राप्त बोलपत्रलाई उपदफा १ बमोजिम हुने मूल्यांकनमा समावेश गरिने छैन।’ अतः एन्ड्रिज भारतको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियाबाट नहटाउनु भनेको गैरकानुनी कार्य गर्नु हो।’
७. दफा २५ को उपदफा ७ अनुसार एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाई दोस्रो न्यूनतमको बोलपत्र जाँच गर्नुपर्ने प्रस्ट उल्लेख गरेको छ। दफा २५ को उपदफा ७ मा यसो भनिएको छ ‘उपदफा ४ र ५ बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताको योग्यता बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित मूल्यांकनको आधारअनुरुप भएको नपाइएमा निजको बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाई क्रमशः अर्को न्यूनतम बोल अंक कबुल गर्ने बोलपत्रदाताको योग्यताको जाँच सोही आधारमा गर्नुपर्नेछ।’ अतः एन्ड्रिज हाइड्रोको बोलपत्र हटाई कानुनसम्मत ढंगले अर्को प्रक्रिया तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।
८. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको पूर्व योग्यता प्रमाणित र एन्ड्रिज हाइड्रो भारतको आर्थिक प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद ८ मा व्यवस्था भएको आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६१ को (६) विपरीत भएको छ। उक्त दफामा ‘खरिदसम्बन्धी कामकारबाही गर्दा प्रचलित कानुन विपरीत हुने काम नगर्ने भनिएको छ।’ तर एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रिया र एन्ड्रिज हाइड्रो भारतको प्रस्ताव प्रस्ट कानुन विपरीत सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत छ।
९. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६२ को (ख) बमोजिम बदरभागी छन्। उक्त दफामा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी कुरा गर्दै ‘तथ्य बंग्याई वा झुक्याई पेस गर्न नहुने’ भनिएको छ। तर एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले एक्त ऐनमा व्यवस्था भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण विपरीत एन्ड्रिज अस्ट्रियाको नामबाट पूर्वयोग्यतामा छनोट भई एन्ड्रिज भारतबाट ९० प्रतिशत काम गर्ने गरी तथ्यलाई झुक्याएर बंग्याएर पेस गरेको छ। अतः उक्त प्रस्ताव स्वतः रद्द हुनुपर्दछ।
१०. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ मा भएको कालो सूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने भन्ने व्यवस्थाको १ (क) मा ‘दफा ६२ बमोजिम आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा’ कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ। अतः एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाले दफा ६२ विपरीत आचरण गरेकाले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ।
११. एन्ड्रिज अस्ट्रियाले पेस गरेको सम्पूर्ण डकुमेन्ट नोटोराइज गरेको छैन। जुन कुरा टेन्डर डकुमेन्टको प्रावधान र प्रचलित कानुनविपरीत छ।
१२. एन्ड्रिज हाइड्रो भारतको प्रपोजलमा लिड पार्टनर भनेर एन्ड्रिज अस्ट्रियालाई देखाई जे.भी. पार्टनरमा एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि भारत भनिएको छ, तर जे.भी.को मर्मअनुसार लिडिङ पार्टनरको ५१ प्रतिशत शेयर हुनुपर्नेमा मुस्किलले १० प्रतिशत मात्र देखाइएको छ। अतः एन्ड्रिज अस्ट्रियाको प्रस्ताव बदरयोग्य छ।
१३. एन्ड्रिज अस्ट्रियाको प्रस्तावमा उसले ९० प्रतिशत दायित्व जुनसुकैलाई पनि सामान खरिदको सिफारिस गर्न पाउने भनिएको छ। उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भनेको गैरकानुनी काम र जोसुकैलाई पनि सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा रमाइलो जोक हो। यति मात्र होइन, बाँकी रहेको १० प्रतिशत पनि जसलाई पनि दिन सक्ने त्यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत नसोधी गर्न उल्लेख गरेको छ। अतः एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको प्रस्ताव बदरयोग्य छ।
१४. Andritz Austriaले दिएको प्रस्तावमा जे.भी. नगर्ने हो भने १५ प्रतिशत करमा थप १५ प्रतिशत लाग्छ। यो थप भनेको करिब १ अर्ब रुपियाँ हुन आउँ छ। यस अर्थ एन्ड्रिजको प्रस्ताव सस्तो छ भन्नु झूट बोल्नु हो।
१५. यदि एन्ड्रिजले एन्ड्रिज इन्डियालाई जे.भी.मा राख्न सक्यो भने १५ प्रतिशत करबाट मुक्त हुन्छ। माथिल्लो तामाकोशीको खेल यहीनेर रहेको छ। १५ प्रतिशत छुट पाउँदा हुन आउने ९७ करोडमा नै यसको चलखेल रहेको छ।
१६. एन्ड्रिज भारतमा स्थापना भएको मात्र ४ वर्ष पुरानो कम्पनी हो। माथिल्लो तामाकोशीको टेन्डर डकुमेन्टमा योग्यताबारे उल्लेख गर्दै २५० मेगावाट प्रोजेक्टमा काम गरिसकेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतले यो मापदण्ड पूरा गरेको छैन।
१७. उपल्लो तामाकोशीको आर्थिक नियमावलीको दफा ४०(५) मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी निवेदन पेस गर्दा जुन नाममा खरिद गरिएको हो त्यही नाममा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी निवेदन पेस गर्दा संयुक्त उपकरणकै नामबाट बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी कागजात खरिद गरिएको हुनुपर्नेछ। एकल नाममा खरिद भई संयुक्त उपक्रममा बोलपत्र वा पूर्व योग्यतासम्बन्धी निवेदन दाखिला गर्न मिल्ने छैन। भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। तर यहाँ एन्ड्रिज हाइड्रो अस्ट्रियाको नामबाट कागजात खरिद गरी एन्ड्रिज हाइड्रो प्रा.लि. भारतको नामबाट जे.भी. भन्दै पेस गरिएको छ जुन माथिल्लो तामाकोशीको आर्थिन नियमावलीअनुसार गैरकानुनी छ।