सुधीर शर्मा
कहिलेकाहीं प्राविधिक कारणले पनि यस्तो हुन जान्छ । जस्तो कि
प्रधानमन्त्री भट्टराई स्वयंले बताए, रियोमै भएको अति कम विकसित मुलुकहरूको
बैठकमा वेन पनि पसेका थिए र संक्षिप्त धारणा राखेका थिए, भलै नेपाली
समकक्षीसँग छुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गर्न उनले जरुरी ठानेनन् । चिनियाँ
प्रधानमन्त्री केही महिनाअघि मात्रै काठमाडौं आएको पृष्ठभूमिमा भट्टराईसँग
कुराकानी गर्नुपर्ने बेग्लै एजेन्डा उनीसँग नभएको पनि हुन सक्छ । रियोमै अलि आश्चर्यमिश्रति घटना के देखियो भने चीनले भुटानका प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेलाई चाहिं प्राथमिकतामा राख्यो । चीन र भुटानबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा पहिलोपटक भएको कुराकानी 'शिष्टाचार भेट' मा मात्र सीमित रहेन, दुई देशले करिब ४७० किलोमिटर लामो आफ्नो सीमाका सबै समस्या सुल्झाउने सहमति पनि गरे । त्यसभन्दा महत्त्वपूर्णचाहिं भुटान र चीनबीच औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने मौखिक सहमति भयो । यसको अर्थ हुन्छ- अब उनीहरूले ढिलोचाँडो एकअर्का देशमा दूतावास स्थापना गर्नेछन् ।
भुटानको राजधानी थिम्पुमा अहिले भारत र बंगलादेशको मात्र दूतावास छ । जापानले सन् २०१४ सम्ममा आफ्नो दूतावास स्थापना गर्ने जनाएको छ भने त्यही मेसोमा चीन पनि अगाडि सरेको छ । तिब्बतसँग जोडिएको भुटानमा करिब सात हजार तिब्बती शरणार्थीहरू छन्, तर त्यही कारणले वा आफ्नो सीमा जोडिएको छिमेकीसँग दौत्य सम्बन्ध कायम राख्ने सामान्य कूटनीतिक प्रचलनले मात्र त्यहाँ चीनको चासो जोडिएको होइन । दक्षिण एसियामा भुटान मात्र यस्तो देश हो, जससँग चीनको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध
छैन । थुपै्र मामिलामा भारतआश्रति देखिने सामरिक अवस्थितिको यो मुलुकमा पहुँच बढाउने उसको पहिलो कदम भनेकै कूटनीतिक नियोगको स्थापना हुन जान्छ ।
साँध जोडिएको छेवैको अर्को मुलुक सिक्किम सन् १९७५ मा भारतमा गाभिँदासमेत भुटानचाहिं बच्नुको एउटा कारण उसले चार वर्षअगावै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिन सक्नु थियो । अहिले चीनसँग सम्बन्ध बढाउने उसको प्रयासलाई कूटनीतिक दायरा बढाउने त्यस्तै प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।
भारतीय टिप्पणीकारहरूले भुटान र चीनबीच विकसित नयाँ सम्बन्ध दिल्लीका निम्ति रणनीतिक दृष्टिले टाउको दुखाइको विषय बनेको उल्लेख गरेका छन् ।
रियोमा जे भयो, त्यो एकाएक भएको घटनाचाहिं थिएन । त्यहाँ दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ता हुनुअघि बेइजिङले भुटानी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्न आफ्ना विशेषदूतलाई थिम्पु पठाएको थियो । त्यसअघि भुटानी राजाको राज्याभिषेक र विवाह समारोहमा दिल्लीस्थित चिनियाँ राजदूत सहभागी भएका थिए । रियोको भेटपछि पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेइजिङबाटै सूचना प्रवाह गरेको छ- भुटानसँग कायम गर्न लागिएको नयाँ सम्बन्धका बारेमा ।
भुटानसँग जोड्न चाहेको रणनीतिक तानाबाना हेर्दा ब्राजिलको व्यस्तताका बीच चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीलाई समय दिन नचाहनु अनौठो होइन । तर लगत्तै हाम्रै राजधानीमा जे देखियो, त्यसले फेरि चिनियाँ नजर फेरिएको संकेत गर्यो । चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट नेपाल मामिला हेर्ने र विशेषदूतसरह काठमाडौं आइरहने विदेश विभागका उपमन्त्री आई पिङले यसपटकको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भेट्ने समय नै मागेनन् ।
उनले गत शनिबार दिनभरि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका प्रमुखहरूलाई त भेटे नै, नवगठित नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग पनि लामै छलफल गरे, अझ वैद्यलाई त चीन भ्रमणको निम्तोसमेत दिए, तर भट्टराईलाई भेट्न आवश्यक ठानेनन् । चिनियाँ राजदूत याङ होउलानले उपमन्त्री आईको भ्रमणको उद्देश्य नेपाली दलहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मात्र रहेको र प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कुनै एजेन्डा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जब कि यसअघि कुनै चिनियाँ प्रान्तका सामान्य पदाधिकारी आउँदासमेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने गरेको देखिन्थ्यो । अघिल्लोपटक आउँदा आईले पनि भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
संविधानसभा विघटन र माओवादी पार्टी फुटेपछिको अवस्थामा नेपाली राजनीतिको समीक्षा गर्न आएको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले ती दुइटै घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका भट्टराईलाई नभेटेर कस्तो कूटनीतिक सन्देश दिन खोजेको हो ? के भट्टराईको भारतसँग रहेको भनिएको राजनीतिक घनिष्ठता चीनले नरुचाएको हो ? वा रियो र काठमाडौंका दुइटै घटना फगत संयोग मात्र हुन् ?
आफूले अनुकूल ठानेको झलनाथ खनाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारलाई विस्थापन गरेर बनेको माओवादी-मधेसी मोर्चाको वर्तमान सरकारलाई चिनियाँहरूले धेरै रुचाएको त देखिन्न । सायद त्यसैले होला- भारतको दुइटा भ्रमण (दिल्ली र पटना) गरिसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बेइजिङ बोलाउन उनीहरूले तत्परता नदेखाएको ।
तापनि चिनियाँहरूले हामीकहाँ 'राजनीतिक हस्तक्षेप' नै भनिने गरी कुनै सरकारविरुद्ध उभिने वा चलखेल गर्ने गरेको महसुस हुँदैन । जुन सरकार वा सत्ता आउँछ, त्यसैलाई नजिक राखेर कूटनीतिक लाभ हासिल गर्ने उनीहरूको पुरानै शैली हो । तर क्षेत्रीय 'शीतयुद्ध' बढ्न थालेको अहिलेको अवस्थामा यस्तो शैली काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुग्न लागेको आभास पछिल्ला घटनाक्रमले देखाउँछ ।
दोस्रो जनआन्दोलन अघिसम्म हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रमप्रति चीनको भनाइ हुन्थ्यो- यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिला हो, यसबारे हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन । त्यस्तो अवस्था अब रहेन । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम सुरु भएपछि त्यसबारे उनीहरूले भारतीय, अमेरिकी र युरोपेलीसरह आफ्नो 'धारणा' राख्न थाले । बिस्तारै त्यो 'सुझाव' का रूपमा पनि आउन थाल्यो । अब त कतिपय अवस्थामा उनीहरूले भारतले झैं 'पोजिसन' लिन चाहेको समेत देखियो । उदाहरण हो- कस्तो संघीयता भन्ने विषयमा उनीहरूबाट आउन थालेको अभिमत ।
नेपालको राज्य पुनर्संरचना गर्दा खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा कायम हुने संघीय संरचनाको स्वरूपले भारत र चीन दुवैको स्वाभाविक ध्यानाकृष्ट गर्नेछ/गर्दै छ । भारतले तराईका प्रदेशको संख्या र भूगोलबारे अनौपचारिक 'पोजिसन' लिएझैं चीनले पहाडका प्रस्तावित प्रदेशहरूको आधार 'जात' लाई नबनाउन भनिरहेको छ । चीनले राजनीतिक, कूटनीतिक, प्राज्ञिक -थिंक ट्यांक आदि) लगायत विविध माध्यमबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्षनेताहरूलाई एकल जातीय आधारबाट संघीयतामा जानु नेपालको हितमा छैन र अन्ततोगत्वा त्यो चिनियाँ हितविपरीत समेत हुन जाने राय बारम्बार दिएको थियो ।
उपमन्त्री आई पिङले त्यही सुझाव आम मानिसले समेत थाहा पाउने गरी यसपटक चारैजना शीर्षनेतासँग दोहोर्याएका मात्र हुन् । उनले विशुद्ध जातीय आधारको संघीयताले नेपालको आन्तरिक सुरक्षामा मात्र होइन, छिमेकी मुलुकको सुरक्षा मामिलामा समेत असर पर्न सक्नेतर्फ नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । चीन नेपाल भूमिमार्फत आफ्नो संवेदनशील तिब्बती क्षेत्रको सुरक्षालाई लिएर बढी नै चनाखो देखिने गरेको छ ।
चिनियाँ प्राज्ञहरूको भनाइमा चीनले नेपाल संघीयतामा जानु हुन्न भनेको छैन, यसका निम्ति जातीय पहिचानलाई आधारै मान्नु हुन्न भन्ने पक्षमा पनि ऊ छैन । उनीहरू खासगरी यहाँको आदिवासी-जनजाति समुदायलाई चिढ्याउन चाहँदैनन् । त्यसैले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसका निम्ति एकल जातीय आधारमा नभई बहुपहिचानमा आधारित मिश्रति नामकरणसहितको संघीय स्वरूप अँगालेर जटिल बन्दै गएको संक्रमणकाललाई यथाशक्य चाँडो टुंग्याउनु हितकर हुने सुझाव चिनियाँहरूले दिन थालेका होलान् । यसका निम्ति नेपाली नेताहरूलाई भारतीय पक्षले सुझाएझैं संविधानसभा पुनस्र्थापना एउटा सहज विकल्प हुनसक्नेमा चिनियाँहरू पनि सकारात्मक देखिन्छन् ।
हाम्रो लम्बिँदो संक्रमण र सदावहार तिब्बती मामिलाले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई भेटे वा नभेटे पनि चीनको नेपाल-चासो निकट भविष्यमा कम हुने देखिन्न । त्यसमाथि विश्वशक्ति हुने महत्त्वाकांक्षासँगै छरछिमेकमा उपस्थिति र प्रभाव बढाउने चीनको आफ्नै रणनीतिले पनि नेपाल, भुटानजस्ता मुलुकमा उसको रुचि घट्नेछैन । खासगरी नेपालमा जलविद्युत् परियोजनालगायत पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी गरेर राजनीतिक/कूटनीतिक प्रभाव बढाउने उसको रणनीति देखिन्छ ।
विभिन्न स्तरका चिनियाँ भ्रमणहरू मुख्यतः यिनै उद्देश्यसँग सम्बन्धित छन् । आई पिङ आएकै बखत चीनका अब हुनेवाला प्रधानमन्त्रीका भाइ नेपाली नेताहरूसँग अलग्गै अनौपचारिक भेटघाटमा सक्रिय थिए । त्यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओकी बहिनी एउटा उच्चस्तरीय लगानीकर्ताहरूको टोलीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौं आइपुगेकी थिइन् । सम्भवतः यस्ता आगमन आगामी दिनमा अरू बढ्नेछन्, जसले काठमाडौंतर्फ बेइजिङको बदलिँदो नजरलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ ।
