Wednesday, June 1, 2011

बिचरा कांग्रेस ! - nayapatrika

युवराज घिमिरे

image
कांग्रेस नीति र नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छ अहिले । आफ्नै इतिहासप्रति अन्याय गर्ने सो पार्टी इतिहासमा मात्र सीमित हुने खतरा पनि बढेको छ । 
संविधानसभा जीवन र मृत्युको संघारमा थियो १४ जेठको मध्यरातिसम्म । एकातिर सांकेतिक रूपमा आक्रोशित भीडले राजधानीबाहिर केही ठाउँमा त्यसको अन्त्येष्टि गर्दै थिए । अर्कातिर, ६०१ लाई 'घाँस' खुवाउने तयारी गरेको एउटा भीडलाई त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । यी विभिन्न ठाउँका घटनाले नेपाली राजनीति बिस्तारै हाँसो र मनोरञ्जनको विषय बन्न पुगेको छ ।
उता गम्भीर निर्णय लिइनुपर्ने सम्मेलन केन्द्रमा के हुँदै थियो त ? बाहिरका फुटपाथको एकापट्ट िआवागमन निषेध गरिएको थियो । ठाउँठाउँमा काँडेतार लगाइएको थियो । सशस्त्र र जनपद प्रहरीको घेरामा अनि जनताबाट टाढा, कथित जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मेलन केन्द्रमा भेडाझैँ थन्किएका थिए । आफ्ना मुखियाहरूको आदेशको प्रतीक्षामा बिहान ८ बजेदेखि बसेका बिचरा सभासद्हरूले राति ११ः२० बजे सदन सुरु भएको घोषणा सुने ।
नेताहरूमा जे-जस्तो द्वन्द्व भए पनि अधिकांश सभासद् फेरि पुनर्जीवनका पक्षमा थिए । जनतालाई टाढा राख्ने राजनीतिमा प्रजातन्त्रको मर्म मरेको हुन्छ । बाहिर देखिएका संकेतले के स्पष्ट पारेका थिए भने पक्कै पनि भित्र सभासद्हरूले प्रजातन्त्रबारे अब्राहम लिंकनको परिभाषालाई नेपाली परिस्थितिमा परिभाषित गर्नेछन् । 'नेताको, नेताद्वारा र नेताका लागि' यो नै नेपाली प्रजातन्त्रको परिभाषा बन्न पुगेको छ । नेता भन्नाले तीन ठूला दलका र केही हदसम्म मधेसी मोर्चाका नेता बुझ्नुपर्छ अहिलेको सन्दर्भमा ।
नेपाली कांग्रेसले १० बुँदे अडानमार्फत विश्वासै गर्न नसकिने चर्को सर्त अघि सार्‍यो यसपल्ट । 'यसपल्ट उधारो हैन, नगद' सुशील कोइरालादेखि गगन थापासम्म एउटै सन्देश प्रवाह गरिरहेका थिए अघिल्लो दिनसम्म । माओवादीले आफ्नो संग्रहित हतियारको चाबी सरकारलाई बुझाउनैपर्ने, वाइसिएलको सैन्य संरचना समाप्तिसँगै २० माघमा झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सहमति खारेज हुनुपर्ने र पूर्वमा भएका सबै सम्झौता-सहमतिको कार्यान्वयन इमानदारीबारे ठोस प्रमाण पाउनैपर्ने अडान कांग्रेसले त्यागेन ।
प्रचण्डले 'सहिदको रगतसँग साटिएका बन्दुक समर्पण नगर्ने घोषणा गर्दासम्म पनि कांग्रेस आफ्नो सर्तमा कार्यमै रह्यो । तर, के भयो त १४ जेठको राति ? रामशरण महतदेखि लक्ष्मण घिमिरेसम्म सबैले विगत पाँच वर्षयताको नेपाली कांग्रेसमा राजनीतिलाई षड्यन्त्र र दलालीको पर्याय बनाएका कृष्ण सिटौलाविरुद्ध आगो ओकले ? त्यसको राप यति बढी थियो कि आफ्नो मान, स्वाभिमान र विवेकलाई थन्क्याएर सिटौलालाई महामन्त्री मनोनीत गर्ने पार्टी अध्यक्ष सुशील कोइरालाले समेत सिटौलाको बचाउ गर्न सकेनन् ।
हो, संविधानसभाको संवैधानिक र नैतिक हैसियत दुवै विवादका घेरामा छन् । जवाफदेहीता नलिई र अस्वीकार्य आश्वासनका भरमा नियमलाई फेरि सिथिल गर्दै थप आयु पाएको संविधानसभा या विधायिका-संसद्ले आफूलाई प्रतिनिधित्व गरेको अब सायदै कुनै नेपालीले गर्वसाथ स्विकार्नेछ । न त त्यहाँ सभाध्यक्ष तथा अन्य कुनै नेताले दिएको आश्वासनलाई कसैले गम्भीरता र विश्वाससाथ लिनेछ । यो एउटा पक्ष हो । तर, अहिले नेपाली कांग्रेसले आफूलाई र आफूले पाँच वर्षयता लिएका नीतिहरू कुन प्रयोजन, कुन उक्साहट र कुन चलखेलअन्तर्गत प्रभावित रहेछन् त्यसबारे समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यस अवधिका सदाबहार पात्र सिटौलाको यसपल्टको पराजयलाई आफ्नो र प्रजातन्त्रको विजय मान्ने भूल कांग्रेसले गर्नुहुँदैन ।
कांग्रेसको इतिहास, त्यसको पृष्ठभूमि र लक्ष्य अनि मुलुकप्रतिको दायित्वबारे गम्भीर चिन्तन आवश्यक छ त्यो दलमा । गिरिजाप्रसाद कोइराला पाँच वर्षअघिको परिवर्तनका सार्वजनिक अनुहार थिए । र उनी सिटौलाको खटन र निर्देशनमा चल्थे । सिटौलाले कांग्रेसको, नेपाली जनताको अनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थको प्रतिनिधित्व नगरेको कांग्रेसको अहिले -१४ जेठ रातियताको) को ठहर हो भने उनको विगतको भूमिकामा अनि उनले मार्गदर्शन गरेको राजनीतिको समीक्षा आवश्यक छ । पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गर्नेदेखि लिएर, गिरिजाप्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपतिको लोभमा फसाएर हचुवाका भरमा राजसंस्था फ्याँकी मुलुकमा अस्थिरता र रिक्तता निम्त्याउने कामहरू विनाकुनै षड्यन्त्र भएको थियो भनेर अब कुनै नेपालीले विश्वास गर्दैन । जुन षड्यन्त्र तहत उनले माओवादीलाई बोके, त्यही षड्यन्त्रको अर्को पाटोअन्तर्गत उनले माओवादीलाई खेदिरहेका छन् अहिले । यदि परिवर्तनको दिशा, मात्रा, प्रकृति र त्यसको गतिलाई नेताहरूले पाँच वर्ष राष्ट्रहित र प्रजातन्त्रका मान्यतालाई सर्वोपरि राखी निर्णय गरेको भए आज मुलुक विखण्डनको संघारमा हुने थिएन । न त शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन नै अत्योलमा हुने थियो ।
कांग्रेसले या त्यसका केही नेताले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सिटौलालाई दोषी ठहर्‍याए पनि उनैले प्रतिपादन गरेको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् । कांग्रेसले मुलुकका पारम्परिक शान्ति र राष्ट्रियता तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीचको मेलमिलापको नीतिलाई खारेज गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलभन्दा माथिको हैसियत प्राप्त गर्न बिपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईको नीतिलाई एउटै खाल्डोमा पुरेका थिए । गिरिजाको महत्त्वाकांक्षा र त्यो प्राप्त गर्न कुनै पनि सम्झौता गर्न सक्ने उनको चरित्रका कारण सिटौला शक्तिशाली बने । र, १२ बुँदेयताको परिस्थितिमा माओवादीद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अग्रगमन र राष्ट्रियताको अग्रणीका रूपमा स्वीकार गरिनुमा सिटौलाको ठूलो हात थियो । कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन माओवादीले पूरा नगरेपछि सिटौला कोइरालालाई 'राष्ट्रपिता'को हैसियत प्रदान गर्न लागिपरेका थिए । मनपरी रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमानित गर्ने, अन्य कसैलाई कुनै पदबी दिलाउने यस्ता कार्यको दूरागमी प्रभावबारे कांग्रेस किन सचेत हुन सकेन त्यसवेला ? यो समर्पण या समझदारीको अभाव या दुवै हुन सक्छ ।
कांग्रेस नीति र नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छ अहिले । आफ्नै इतिहासप्रति अन्याय गर्ने सो पार्टी इतिहासमा मात्र सीमित हुने खतरा पनि बढेको छ । पार्टीले अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी सम्बोधन गर्ला या नगर्ला, त्यसले निश्चित गर्नेछ उसको भोलिको हैसियत र सान्दर्भिकता ।
कांग्रेसले ०६२/६३ को आन्दोलनपछि माओवादीका सबै एजेन्डा स्वीकार गरेको छ, खाली एउटै सर्तमा । कोइरालालाई सर्वसत्ताका प्रतीक अथवा कांग्रेस सभापति, प्रधानमन्त्री र कायममुकाम राष्ट्राध्यक्षमा स्वीकार गरी माओवादीले आफ्नो दर्शन र राजनीतिको 'गिनी पिग' बनाएको थियो कांग्रेसलाई । कांग्रेसले माओवादीलाई सर्वसत्तावाद' को आरोप लगाउँदै गएमा उसले कोइरालालाई आफूले प्रदान गरेको हैसियतको कुरा उचित समयमा नउठाउला भन्न सक्तैन । त्यसैले विगत ५ वर्षको इतिहासमा कांग्रेस जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको हिमायतीभन्दा पनि आफ्ना घोषित सिद्धान्तमाथि सम्झौता गरी सर्वसत्ताका पक्षमा उभिएको अर्थ लाग्नेछ ।
त्यसैले १४ जेठपछिको परिस्थितिमा उसको विकल्प साँघुरिएको छ । या त ऊ माओवादीले उठाउँदै आएको 'जनगणतन्त्र' जस्तै सर्वसत्तावादको पक्षधर बन्न सक्नुपर्छ खुला रूपमा, या आफ्ना विगत पाँच वर्षका नीति तथा व्यवहारको दरिलो समीक्षा गर्दै त्यसमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ उसले । किनकि विगत पाँच वर्षको कांग्रेस र त्यसका मुख्य मार्गदर्शक गिरिजा कोइराला र सिटौला हुन् । यसपल्ट सिटौलाको पराजय झापामा गत वर्ष चुनाव हार्ने कृष्णप्रसाद सिटौला नामक व्यक्तिको पराजय हो । तर, ०६२/६३ आन्दोलनपछिको कांग्रेसी राजनीतिक दर्शन र व्यवहारका सूत्रधार सिटौला निणर्ायक रूपमा जिउँदै छन् । किनकि रामशरण महत, लक्ष्मण घिमिरे, कुलबहादुर गुरुङ र सुशील कोइराला सबै तिनकै नीतिमा चलिरहेका छन्, या त्यसलाई मौन सम्मति दिइरहेका छन् ।
प्रजातन्त्रको मर्म र मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टीले आफ्ना नीति र व्यवहारको समीक्षा र त्यसले समाज र मुलकुलाई घाटा पुर्‍याएको अवस्थामा क्षमायाचनासहित सुधार गर्ने गर्छ । नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको आयु विस्तारका लागि आफ्ना दसबुँदेलाई त्यागेर पाँचबुँदेमा हस्ताक्षर गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन, यदि नीतिगत रूपमा ऊ स्पष्ट नहुने हो भने ।