काठमाडौं, जेठ १९ (नागरिक)- जेपी गुप्तालाई पार्टी फुटाउन ५० लाख रुपियाँको अफर आएको फोरम नेपालले आरोप लगाएको छ। गुप्ता मन्त्री हुँदा करोडौं रुपियाँ घोटाला गरेको आरोप पनि उसले लगाएको छ। उनले विदेशीसँग मिलेर पार्टी विभाजन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। फोरम नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुप्तामाथि यी आरोप लगाइएका हुन।
मधेसी जनअधिकार फोरमबाट टुक्रिएर नयाँ पार्टी फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष बनेका जयप्रकाश गुप्ताले स्वेतपत्र जारी गरी पार्टी विभाजन हुनुको कारण खुलाएपछि आक्रोशित बनेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको जवाफ दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन। श्वेतपत्रद्वारा गुप्ताले नयाँ दल बन्नेमात्र होइन, पटक पटक पार्टी फुट्नुका कारणसमेत प्रस्ट्याएका थिए। यस्तो थियो श्वेतपत्र-
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल विभाजनको संक्षिप्त श्वेतपत्र मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालमा किन विभाजन भयो? यो एक स्वभाविक प्रश्न हो। अझ् यस अघि मधेस आन्दोलन भन्दा पनि पहिले देखि यो पार्टी ६ पटक विभाजन हुनुको कारण के हो? यो झन् खोजीको बिषय भएको छ। आउने समयमा मधेसी जनताले यसको मूल्यांकण गर्ने नै छन्। मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले :
(१) पार्टीको उद्देश्य तथा लक्ष्यको प्राप्तिका लागि इमान्दारीका साथ काम गर्न सक्नु भएन।
(२) पार्टीको व्यापक जनाधार रहेको क्षेत्र मधेसका जनताको प्रजातान्त्रिक भावनाको विपरित सदैव उग्रवामपंथी गठबन्धनको पक्ष रहनु भयो।
(३) मधेस आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा निरन्तर सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहेको देखियो।
(४) पटक पटक उनको नेतृत्वको कमजोरीबाट पार्टी र संसदीय दलमा विभाजन आएपनि पार्टीको एकताको पक्षमा काम गर्न असफल एवं असक्षम रहनु भयो।
(५) पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयको बिरूद्ध पार्टी भित्र गूटको सिर्जना गर्नु भयो।
(६) सरकारमा सहभागिताको सन्दर्भमा पनि पार्टी तथा संसदीय दलको औपचारिक निर्णयको बिरूद्ध मंत्रीहरूको चयन गर्नु भयो।
(७) परराष्ट्र मंत्रीको रूपमा सरकारको संवेदनशील मंत्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर मधेस र मुलुकको हित विपरित भारतको सुरक्षाको विरूद्ध काम गर्नु भएर पार्टीको परराष्ट्र सम्बन्धलाई नै असंतुलित बनाउनु भयो।
(८) पार्टीको विधान, संसदीय दलको विधान विपरित पार्टी भित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्नु भयो।
(९) पार्टीमा लोकतान्त्रीक पद्धति, मूल्य-मान्यताको विपरितका कार्य गर्नु भयो।
(१०) पार्टी अध्यक्षको रूपमा आम मधेशीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्नेतर्फ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीलाई दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ उठाई मधेशी जनताको भावना प्रति कुठाराघात गर्ने कार्य गर्नुका साथै पार्टी हितको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने कार्यमा उदासिन रहेको स्पष्ट भएको छ।
(११) पार्टी भित्र ठूलो मात्रामा आर्थिक हिनामिना गरेर विराटनगर, वीरगंज, काठमाण्डौं र भारतको विहार प्रदेशको केही ठाउँमा व्यक्तिगत नाममा अचल सम्पति जोडेको प्रमाणित नै भैसकेको छ।
(१२) उपेन्द्र यादवले नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक गठबन्धनको पहिचान गर्न सकेन।
(१३) फोरम नेपालले मुलुकमा शांति र संविधानको सुनिश्चितता हुने राजनीतिक वातावरणको सहयोगी हुने र सोही अनुकूलको समिकरणका साथ रहने निर्णय गरेपनि यसको बेवास्त गरी राजनीतिक स्वेच्छाचारिता गर्ने काम गर्यो पुरै फोरम नेपाल पार्टी उपेन्द्र यादवको प्रचण्डपथ जस्तै आफ्नो मात्र सोचको "प्राधिकार" बनेको छ। त्यहाँ भिन्न मतको कुनै स्थान रहेन।
यी र यस्ता अनेकन् कारणहरूले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरी एउटै पार्टीमा रही काम गर्न नसकिने स्थिति भएकोले मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको संसदीय दलमा कायम रहेको २५ सदस्य मध्ये १३ सदस्यले छुट्टै राजनीतिक दल-मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरेका हौं। वास्तवमा यो एक बाध्यात्मक निर्णय हो र अनेकौ प्रयत्न गर्दा पनि उपेन्द्र यादवमा कुनै सुधार नभएपछि नै यो निर्णय लिनु परेको हो।
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको विभाजन नेतृत्वमा भागवण्डा नमिलेको कारणले, को मंत्री हुने-को नहुने जस्ता कारणहरूले भएको होईन्। उपेन्द्र यादवले पार्टीमा जातिवादलाई बढावा दिएको कारणले पनि पार्टीमा विभाजन भएको होईन। पार्टीमा विभाजनका माथी भनिएका कारणहरू वाहेक पनि अनेकन् बिषयहरू छन्, जस्मा विभार हुनु जरूरी छ। संविधान सभामा निर्वाचित भए पश्चातका केही राजनीतिक घटनाक्रम तथा पार्टीको निर्णयहरू लिने प्रक्रृयामा उपेन्द्र यादवले गंभीर गलती गर्नु भयो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका दौरान र पछि समानुपातिक प्रणालीबाट सदस्यहरूको चयन गर्दाको बखत अशोभनीय रूपमा अर्थिक चलखेल गरियो। अन्यथा, मधेसको हीतमा फोरमबाट मधेसको राजनीतिमा र संविधानसभामा बढी योगदान पुग्ने वातावरण हुन्थ्यो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा भएको समझदारीका विपरितको सत्ता समिकरणमा फस्यो। यो उपेन्द यादवको एक्लो निर्णय थियो। यसको परिणाम स्वरूप फोरमले ठूलो उपलब्धि गुमाउनु पर्यो। अनि सदैव निराश, क्षुब्ध र कार्यहीन रहने उपराष्ट्रपतिको पद पायो। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा पनि पहिले वचन दिएर पार्टीका बरिष्ट नेता सीतानन्दन रायलाई धोका दिईयो। यस्ता धोकापूर्ण कार्यले गर्दा फोरमले संविधान सभाको सभामुख जस्तो एक महत्वपूर्ण पदलाई एक्लो उपेन्द यादवको हठका कारणबाट गुमाउनु पर्यो।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमंत्रीको रूपमा समर्थन गर्नु परेको वेला फोरमको संसदीय दलको बैठकमा प्रस्ताव राखिएको थियो : फोरम र नेपाल सरकारका बीच भएको २२ सूत्रीय सम्झौता र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारका बीचको ८ सूत्रीय सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि माओवादी र एमालेबाट संविधानमा संशोधन निम्ति ठोस रूपको लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म हामीले किमार्थ पनि सरकारमा जानु हुदैन। संसदमा माओवादी सरकारलाई समर्थन पनि दिनु हुदैन। यसलाई उपेन्द्र यादवले मान्नु भएन र प्रधानमंत्रीमा प्रचण्डलाई बिनाशर्त समर्थन दिने काम भयो। परिणमतः संयुक्त सरकारको साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाको बखत हामी आङ्खनो मुद्दाको वेबास्ता सहेर पनि शीर निहुँराएर हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयौं।
बिजय गच्छदारले पार्टी विभानज गरेको बखत कुनै सैद्धान्तिक र नीतिगत विवाद थिएन। विवादका मुख्य दूई कारण थियो : १) उपेन्द्र यादवको अडान थियो कि माओवादीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने। बिजय गच्छदारको अडान थियो माधव कुमार नेपाल नेपालको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने। र, २) उपेन्द्र यादवको अडान थियो कि म उपप्रधान मंत्रीको रूमा सरकारमा फोरमको नेतृत्व गरूँ, बिजय गच्छदारको अडान थियो कि म उपप्रधान मंत्रीको रूमा सरकारमा फोरमको नेतृत्व गरूँ। यसमा पार्टी अध्यक्षले सामञ्यजस्यता मिलाउन नसकेकै कारणले पार्टीमा विभाजन भयो।
मधेस आन्दोलनको सहमतिलाई पूरा गराउन दबावका लागि मधेसी पार्टीका सभासद्हरूले लगातार १२ दिन देखि संसद अवरुद्ध पारेका थिए। यसैको कारणले संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसदमा अन्तरिम संविधानमा पाचौं पटक संशोधन हुदै थियो। फागुण १६ गतेको ८ सूत्रीय सम्झौताको भावनानुसार मधेसका सवालहरूलाई पनि संविधान संशोधनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने मांग उपेन्द्र यादवका समक्ष फोरम पार्टी भित्रैबाट राखिएको थियो। यसै बीच फोरमले तमलोपा र सदभावनाको शहमा माओवादी, काँग्रेस र एमालेसंग मिलेर यस मांगबाट फर्किनु पर्यो। उपेन्द्र यादवले यहाँ सत्ताका लागि मात्र माओवादीसंग अपारदर्शी समझदारी गर्नु भयो र लगत्तै माओवादीको सरकारमा सहभागी हुनु भयो। फलतः संसदमा आफ्नै पार्टीका सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले दर्ता गराएको विरोधको सूचना दुखःद रूपमा असफल भयो। यसबाट मधेसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो।
वास्तवमा नयाँ संविधानमा मधेसको सर्वाधिक मुख्य सवाल नै राज्यको पुनर्संरचना गराउनु हो। प्रदेश निर्माणको मुख्य आशय नै यही हो। दुर्भायवश संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा कुनै पनि मधेसी पार्टीले एक मधेस प्रदेशको ठोस एवं अकाट्य औचित्यलाई प्रमाणित गर्नेगरी राय दिन सकेन। प्रायसः सबैले रायको नाममा नेपालको छापिएको नक्सामा मधेसका २० वटा जिल्लामा उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा चारै तिरबाट चिन्ह लगाएर बुझाउने काम मात्र गरेका छन्। फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशको वारेमा पार्टी भित्र एक दिन पनि कुनै छलफल तथा विचार विमर्श र निर्णय नगरी एक पूर्व सरकारी कर्मचारीको सामान्य तीन पेजको मस्यौदालाई फोरम नेपालको औपचारिक दस्तावेज भनी राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा बुझाएर जग हसाउने काम भयो। मधेसमा, मधेसी राजनीतिमा सबैभन्दा जिम्मेवार हुनु पर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालको औपचारिक प्रस्तुति पनि भएन। यसको विकल्पमा फोरम नेपालको सहअध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ताले सविस्तार संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा पेश गरेको "एक मधेस प्रदेशको अवधारणालाई मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ईर्ष्यावश औपचारिक मान्यता दिने उदारता देखाएन।
मधेसी पार्टीहरूका सभासद्हरू संविधान सभाका समितिहरूमा छरिएका छन्। खासगरी संविधानको मस्यौदा गर्ने बिषय समितिहरूमा बढीमा २/३ जनासम्म सदस्यहरू मात्र रहेका हुन्छन्। यसले गर्दा आपसमा सहमति न हुनु, व्यक्तिपरक सोच हावी हुनु, पार्टीहरूको कम चासो तथा पार्टीगत भिन्नमतहरूले मधेसको मूल समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्ने प्रकारको वातावरण बन्न नसक्नु जस्ता कमी कमजोरीको शिकार सबै मधेसी दलहरू भएको छ। यसबाट पार पाउने एक मात्र उपाय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सवि्र्कयता एवं प्रभावकारिता नै हो। तर उपेन्द्र यादवले यसलाई कहिले पनि प्रमुखता दिनु भएन र आजसम्म उहाँले चार पटक मोर्चामा विभाजन ल्याएर बाहिरिनु भयो। वास्तवमा नयाँ बन्ने संविधानमा मधेस आन्दोलनका आधारभूत उपलब्धिहरूलाई समावेश गराउन मोर्चाको तर्फबाट एकतावद्ध प्रयास हुनु अपरिहार्य छ। तर उपेन्द्र यादवको कार्यशैली हेरौं-महिना अघि माघ, २०६७ मा फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले पुनः मोर्चामा सवि्र्कय हुने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रधानमंत्रीको निर्वाचनमा बिजय गच्छदारलाई मत नदिने भनी मोर्चाबाट अलग्गिने काम भयो। यसरी पार्टीले फागुण १८ गते २०६७ को दिन मोर्चामा सरिक भई फेरी भोली पल्टै १९ गते बाहिरिनु ठूलो गलती र उपेन्द्र यादवको हावादारी निर्णय थियो। अनि फोरम फुटाउने षडयन्त्रको नायक एमाले पार्टीकै अध्यक्षलाई प्रधानमंत्री बनाउने चाल उपेन्द्रको अर्को नाटकबाहेक केही थिएन। यस कलाविहीन नाटकमा उपेन्द्र यादवले कुनै पनि सभासद् प्रधानमंत्रीको निर्वाचनबाट वाहिर रहन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतको आदेशको आलोकमा देशको बहुप्रतिक्षित प्रधानमंत्री निर्वाचनको प्रवि्र्कयाबाट नै योजनाबद्ध रुपमा पार्टीलाई बहिर्याउनु उनको षडयन्त्रपूर्ण कार्य वाहेक केही थिएन।
उपेन्द्र यादवको माओवादी परस्त सोच एवं चिन्तन र अन्तरनिहित प्रतिवद्धताका कारणले फोरमको प्रजातान्त्रिक चरित्र उपर गम्भीर आघात पुगेको छ। मुलुकको 'अग्रगामी परिवर्तन सहितको राज्यको पुनर्संरचना' को निहूँमा उपेन्द्र यादवले फोरमलाई माओवादी एजेण्डा र माओवादीको राजनीतिक-विचारधारात्मक मतियार बनायो। दुर्भाग्यवश फोरम नेपाल नेपाली राजनीतिमा हाल देखिएको माओवादी-झलनाथ धु्रवीकरणमा पर्यो। यही ध्रुविकरणका कारणले नयाँ संविधानका लागि उपेन्द्र यादवले माओवादीका सबै एजेण्डाहरूलाई हुबहु फोरम नेपालको एजेण्डा बनाए, ती हुन् :
१) प्रत्यक्ष मतदानबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्छ। जननिर्वाचित संसदको विधायकीय भुमिका वाहेक यस निकायका प्रति कार्यकारी प्रमुखको नैतिक उत्तरदायित्व मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्ने।
२) संसदबाट जन्मिने र संसद प्रतिनै जवावदेह न्यायिक प्रणाली रहनु पर्दछ।
३) सर्वोच्च अदालतलाई कार्याधिकार तथा कार्यक्षेत्रको हकमा प्रान्तीय अदालतमा विकेन्द्रित गर्ने र संविधानको व्याख्या लगायत केन्द्र र प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश विवाद निरुपण जस्ता संघीयता संरक्षणका मेरुदण्डहरू विधायकीय बर्चस्वबाट बन्ने संवैधानिक अदालतले हेर्ने।
४) संघीयताको मुख्य आधार प्रादेशिक पहिचान र सामर्थता नभई जातीय पहिचान हुनुपर्ने।
५) सर्वमान्य बहुमतीय प्रणालीको सट्टा प्रदेशमा सरकार बनाउन आवधिक जनजातीय अग्राधिकार हुनुपर्ने।
६) सरकारहरूले जग्गाको हदबन्दी निर्धारण गर्ने। कुनै क्षतिपूर्ति बेगर राज्यले जनताको सम्पतिहरण गर्न पाउने र यो कार्य निर्वाचित सरकारहरूको विधायकीय अधिकार हुने।
७) लोकराज्य प्रणालीलाई सैनिकीकरण निम्ति १८ बर्ष पुगेका सबै युवालाई अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने।
८) संविधानमा गणतन्त्र वाहेक कुनै पनि बिषय जस्तै : बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्य नागरिक स्वतन्त्रताहरू अपरिवर्तनीय हुन नहुने।
उपयुर्क्त माओवादीका एजेण्डाहरू फोरम नेपालको एजेण्डा बन्न पुग्यो। आज पनि उपेन्द्र यादवबाट यसैको पृष्ठपोषण गर्ने कार्य भैरहेको छ। संविधान मस्यौदाको सन्दर्भमा माओवादी पार्टीले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, संबैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी राज्य, आधारभूत मानव अधिकारकारका प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मुख्य बिषयहरूलाई परिवर्तनीय बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ। यसरी नै यस पार्टीको केन्द्रीय समितिले शांति र संविधान भन्दा जनविद्रोहको लाईन पारित गरेर विचारगत रूपमा यो पार्टी अलोकतान्त्रिक र शांति एवं संविधान निर्माणमा अवरोधक रहेको सावित गरेको छ। हाल त्यस पार्टीले मधेसलाई ठिक पार्न मधेसमा शसस्त्र प्रतिरोधको योजना पारित गरेको छ। माओवादीको उपयुर्क्त मान्यताहरू मधेसको हीतमा छैन। यसका बाबजूद पनि व्यवहारतः फोरम नेपाल माओवादीको पूरक नै भैसकेको छ।
माओवादीले तत्कालिन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाललाई पदबाट हटाउन आन्दोन थालेको बखत त्यस आन्दोलनलाई मधेसबाट पूरकको रूपमा सहयोग पुर्याउन प्रधान मंत्री माधव कुमार नेपालको राजिनामाको लगभग एकसूत्रीय मांगलाई सारेर उपेन्द्र यादवले आन्दोलन थाल्नु भयो। यो सफल भएन। पूरै मुलुक यस समय माओवादीको आन्दोलनको बिरोधमा उत्रेको बखत उपेन्द्र यादवले माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलनलाई फोरम नेपालको नैतिक समर्थन छ भनेर फोरमको साख खसाल्ने र हुर्मत लिने काम गर्यो।
पछिल्लो पटक झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकारको गठन तथा सत्ता समिकरणमा फोरम नेपालको उध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्णयबाट उपयुर्क्त तथ्यको पूरै पुष्टि भएको छ। मधेसी राजनीतिलाई हुर्ने जो सुकैलाई थाहा हुनु पर्छ कि स्वयं उपेन्द्र यादवले माओवादी-झलनाथ बीच हस्ताक्षर भएको गोप्य ७ सूत्रीय सम्झौतालाई मान्न नसकिने भनेको थियो। यसलाई फोरम नेपालले स्वीकार नगर्ने भनेको थियो। तर आफ्नै बोलीको स्वर हराउन नपाउदै त्यही सरकारमा जानु भनेको चरम अवसरवादीता वाहेक केही होईन।
केही अघि मात्र माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको जनविद्रोहको कार्यनीति अनुसार "विद्रोहलाई मूलतः मधेसमा केन्द्रीत गराउने" कुरालाई फोरम नेपालले विरोध गरेको विदीतै छ। यस सन्दर्भमा फोरम नेपालले भनेको थियो : "मधेसलाई माओवादी सैन्य चिन्तनबाट मुक्त गराउने" फोरमको एक मुख्य अभिभारा हुनुपर्दछ। तर उपेन्द्र यादव सरकारमा गएपछि माओवादीको सैन्य चिन्तनलाई ठप्पा लगाउने कयौं कार्य गरेको प्रमाण छ। प्रचण्ड, झलनाथ र उपेन्द्र यादवले वालुवाटारमा हस्ताक्षर गरी १० हजार माओवादी सेनालाई समायोजन गर्नु पर्ने कुरामा सहमत हुनु यसको अकाट्य उदाहरण हो।
फोरमको निर्माणका बखत, मधेस आन्दोलनका बखत, संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला र त्यस पछि आजसम्म अनेकन् सन्दर्भहरूमा शुरू भएको उपेन्द्र यादवको हठवादी तथा अप्रजातान्त्रिक कार्यशैलीका काले यस्ता तिता मिठा अनुभवहरूको यो यात्रा अन्तिम समयसम्म रह्यो। फोरम नेपालको तत्कालिन संसदीय दलका नेता बिजय कुमार गच्छदारबाट पार्टीको विभाजन भएको बेला हामीले बडो संयोग, यत्न र प्रयासका बावजूद पार्टीको वैधानिकता र चुनाव चिन्ह जोगाएर प्रतिपक्षमा आयौं। परस्परको विश्वास र भरको आधारमा उचित-अनुचित तरिकाबाट निर्णय, कागजपत्र मिलाएर हामी संकटबाट जोगिने काम गर्यौं। यस पछिको अवधिमा हामीले पार्टी पुर्ननिर्माणको अभियानमा लाग्यौं। यस योगदानको मूल्यांकन उपेन्द्रले गर्नु भएन।
फोरम नेपालका बैठकहरूमा धेरै जसो केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरूले : शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा फोरम नेपाल समेतका मधेसी राजनीतिक दलहरू एकातिर यथास्थितिका पक्षधर नेपाली का"ग्रेस-एमाले जस्ता एकात्मवादी राजनीतिक दलहरूको र अर्को तर्फ एकदलीय कम्युनिष्ट उग्रवामपन्थी माओवादी, दुबैका चेपमा परेको कुरा पटक पटक स्वीकार्ने गरेकै थियौं। यस क्रममा पहिलो यथास्थितिवादी राजनीतिक दलसंग परिवर्तन र राज्य रूपान्तरणको कुनै एजेण्डा नै छैन भन्ने कुरा मान्दै अर्को तर्फ प्रगतिशील जामा भिरेका माओवादी भने अग्रगामी परिवर्तनको नारामा एकदलीय अधिनायकवाद थोपर्न खोजेको भनी तथ्य सहित चर्चा गर्ने गरेकै थियौं।
माओवादीसंग कुनैपनि शर्तमा सरकार बनाउनु हुदैन भनी प्रस्तावहरू नै हामी माझ प्रस्तुत भएका हुन्। पार्टीमा देखिएको यस्ता जटील क्षणमा मधेसवादी पक्षले खासगरी हाम्रो पार्टी फोरमले समन्वय मिलाउन सकेन भने माओवादीबाट स्थापित हुने एकदलीयताको खतरालाई रोक्ने नाममा यथास्थितिवादीको मतियार बन्नु पर्ने हुन्छ भने, अर्को तिर अन्धरुपमा माओवादीको पक्षपाति हुदा" अराजक शासन पद्धति तथा एकदलीय तानाशाहीको मार खप्नु पर्ने संभावना छ भनेर हामी सचेत रहदै आयौं। के हामी यस सत्यलाई इंकार गर्न सक्छौ कि, आज मुलुकमा माओवादी पार्टीको भन्दा ठूलो र वृहत्तर जनादेशको आकार माओवादी विरोधी पार्टीहरूको छैन्? तर उपेन्द्र यादवले सधैं यस्तो छलफलमा माओवादी कै चरित्र निर्वाह गरें। माओवादी पार्टी कसैको नजरमा महान क्रान्तिकारी र अद्वितीय परिवर्तनकारी हुन सक्छ। मधेसको सबैभन्दा ठूलो मुक्तिदाता पनि भनिन सकिन्छ होला। तर के मधेसको जनादेश फोरमको माओवादीमा विलय हो? कदापी पनि होईन्। हामी, आज नयाँ संविधानका माध्यमले मुलुकमा जग हाल्न लागिएको लोकतान्त्रिक समाजका एक अंग हौं। लोकतान्त्रिक पद्धतिको वि्र्कयान्वयनबाट मात्र मधेस र मधेसीको हक तथा अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दछ।
हामी माओवादी वा अन्य कसैको सरकार बन्न चाहिने अनेकन् पार्टपूर्जा मध्येका एक होईनौं। कुनै पनि हालतमा हामी यसरी प्रयोग हुनु हुदैन। मुलुकको जटील तथा अत्यन्त विग्रहोन्मुख राजनीतिक परिस्थितिमा मधेसी समग्र शक्तिको प्रयोग वा मधेसका कुनै दूई ठूला पार्टीको सम्मिलित प्रयोग एक्लै भएपनि हाम्रो पार्टीको उपयोग शांति र संविधान निर्माणको अचूक सूत्रको रुपमा हुन सक्छ। यसमा साथीहरूको तर्फबाट विचारहुने सविनय अपेक्षा छ। धन्यवाद।
मिति : २०६८, जेठ १७ गते
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले जारी गरेको।
मधेसी जनअधिकार फोरमबाट टुक्रिएर नयाँ पार्टी फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष बनेका जयप्रकाश गुप्ताले स्वेतपत्र जारी गरी पार्टी विभाजन हुनुको कारण खुलाएपछि आक्रोशित बनेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसको जवाफ दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हुन। श्वेतपत्रद्वारा गुप्ताले नयाँ दल बन्नेमात्र होइन, पटक पटक पार्टी फुट्नुका कारणसमेत प्रस्ट्याएका थिए। यस्तो थियो श्वेतपत्र-
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपाल विभाजनको संक्षिप्त श्वेतपत्र मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालमा किन विभाजन भयो? यो एक स्वभाविक प्रश्न हो। अझ् यस अघि मधेस आन्दोलन भन्दा पनि पहिले देखि यो पार्टी ६ पटक विभाजन हुनुको कारण के हो? यो झन् खोजीको बिषय भएको छ। आउने समयमा मधेसी जनताले यसको मूल्यांकण गर्ने नै छन्। मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले :
(१) पार्टीको उद्देश्य तथा लक्ष्यको प्राप्तिका लागि इमान्दारीका साथ काम गर्न सक्नु भएन।
(२) पार्टीको व्यापक जनाधार रहेको क्षेत्र मधेसका जनताको प्रजातान्त्रिक भावनाको विपरित सदैव उग्रवामपंथी गठबन्धनको पक्ष रहनु भयो।
(३) मधेस आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा निरन्तर सत्ता स्वार्थमा लिप्त रहेको देखियो।
(४) पटक पटक उनको नेतृत्वको कमजोरीबाट पार्टी र संसदीय दलमा विभाजन आएपनि पार्टीको एकताको पक्षमा काम गर्न असफल एवं असक्षम रहनु भयो।
(५) पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णयको बिरूद्ध पार्टी भित्र गूटको सिर्जना गर्नु भयो।
(६) सरकारमा सहभागिताको सन्दर्भमा पनि पार्टी तथा संसदीय दलको औपचारिक निर्णयको बिरूद्ध मंत्रीहरूको चयन गर्नु भयो।
(७) परराष्ट्र मंत्रीको रूपमा सरकारको संवेदनशील मंत्रालयको जिम्मेवारीमा रहेर मधेस र मुलुकको हित विपरित भारतको सुरक्षाको विरूद्ध काम गर्नु भएर पार्टीको परराष्ट्र सम्बन्धलाई नै असंतुलित बनाउनु भयो।
(८) पार्टीको विधान, संसदीय दलको विधान विपरित पार्टी भित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्नु भयो।
(९) पार्टीमा लोकतान्त्रीक पद्धति, मूल्य-मान्यताको विपरितका कार्य गर्नु भयो।
(१०) पार्टी अध्यक्षको रूपमा आम मधेशीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्नेतर्फ भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पार्टीलाई दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत लाभ उठाई मधेशी जनताको भावना प्रति कुठाराघात गर्ने कार्य गर्नुका साथै पार्टी हितको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने कार्यमा उदासिन रहेको स्पष्ट भएको छ।
(११) पार्टी भित्र ठूलो मात्रामा आर्थिक हिनामिना गरेर विराटनगर, वीरगंज, काठमाण्डौं र भारतको विहार प्रदेशको केही ठाउँमा व्यक्तिगत नाममा अचल सम्पति जोडेको प्रमाणित नै भैसकेको छ।
(१२) उपेन्द्र यादवले नेपाली राजनीतिको लोकतान्त्रिक वा अलोकतान्त्रिक गठबन्धनको पहिचान गर्न सकेन।
(१३) फोरम नेपालले मुलुकमा शांति र संविधानको सुनिश्चितता हुने राजनीतिक वातावरणको सहयोगी हुने र सोही अनुकूलको समिकरणका साथ रहने निर्णय गरेपनि यसको बेवास्त गरी राजनीतिक स्वेच्छाचारिता गर्ने काम गर्यो पुरै फोरम नेपाल पार्टी उपेन्द्र यादवको प्रचण्डपथ जस्तै आफ्नो मात्र सोचको "प्राधिकार" बनेको छ। त्यहाँ भिन्न मतको कुनै स्थान रहेन।
यी र यस्ता अनेकन् कारणहरूले उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरी एउटै पार्टीमा रही काम गर्न नसकिने स्थिति भएकोले मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालको संसदीय दलमा कायम रहेको २५ सदस्य मध्ये १३ सदस्यले छुट्टै राजनीतिक दल-मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) गठन गरेका हौं। वास्तवमा यो एक बाध्यात्मक निर्णय हो र अनेकौ प्रयत्न गर्दा पनि उपेन्द्र यादवमा कुनै सुधार नभएपछि नै यो निर्णय लिनु परेको हो।
मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको विभाजन नेतृत्वमा भागवण्डा नमिलेको कारणले, को मंत्री हुने-को नहुने जस्ता कारणहरूले भएको होईन्। उपेन्द्र यादवले पार्टीमा जातिवादलाई बढावा दिएको कारणले पनि पार्टीमा विभाजन भएको होईन। पार्टीमा विभाजनका माथी भनिएका कारणहरू वाहेक पनि अनेकन् बिषयहरू छन्, जस्मा विभार हुनु जरूरी छ। संविधान सभामा निर्वाचित भए पश्चातका केही राजनीतिक घटनाक्रम तथा पार्टीको निर्णयहरू लिने प्रक्रृयामा उपेन्द्र यादवले गंभीर गलती गर्नु भयो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका दौरान र पछि समानुपातिक प्रणालीबाट सदस्यहरूको चयन गर्दाको बखत अशोभनीय रूपमा अर्थिक चलखेल गरियो। अन्यथा, मधेसको हीतमा फोरमबाट मधेसको राजनीतिमा र संविधानसभामा बढी योगदान पुग्ने वातावरण हुन्थ्यो।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा भएको समझदारीका विपरितको सत्ता समिकरणमा फस्यो। यो उपेन्द यादवको एक्लो निर्णय थियो। यसको परिणाम स्वरूप फोरमले ठूलो उपलब्धि गुमाउनु पर्यो। अनि सदैव निराश, क्षुब्ध र कार्यहीन रहने उपराष्ट्रपतिको पद पायो। उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा पनि पहिले वचन दिएर पार्टीका बरिष्ट नेता सीतानन्दन रायलाई धोका दिईयो। यस्ता धोकापूर्ण कार्यले गर्दा फोरमले संविधान सभाको सभामुख जस्तो एक महत्वपूर्ण पदलाई एक्लो उपेन्द यादवको हठका कारणबाट गुमाउनु पर्यो।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमंत्रीको रूपमा समर्थन गर्नु परेको वेला फोरमको संसदीय दलको बैठकमा प्रस्ताव राखिएको थियो : फोरम र नेपाल सरकारका बीच भएको २२ सूत्रीय सम्झौता र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारका बीचको ८ सूत्रीय सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि माओवादी र एमालेबाट संविधानमा संशोधन निम्ति ठोस रूपको लिखित प्रतिवद्धता नआएसम्म हामीले किमार्थ पनि सरकारमा जानु हुदैन। संसदमा माओवादी सरकारलाई समर्थन पनि दिनु हुदैन। यसलाई उपेन्द्र यादवले मान्नु भएन र प्रधानमंत्रीमा प्रचण्डलाई बिनाशर्त समर्थन दिने काम भयो। परिणमतः संयुक्त सरकारको साझा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दाको बखत हामी आङ्खनो मुद्दाको वेबास्ता सहेर पनि शीर निहुँराएर हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयौं।
बिजय गच्छदारले पार्टी विभानज गरेको बखत कुनै सैद्धान्तिक र नीतिगत विवाद थिएन। विवादका मुख्य दूई कारण थियो : १) उपेन्द्र यादवको अडान थियो कि माओवादीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने। बिजय गच्छदारको अडान थियो माधव कुमार नेपाल नेपालको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने। र, २) उपेन्द्र यादवको अडान थियो कि म उपप्रधान मंत्रीको रूमा सरकारमा फोरमको नेतृत्व गरूँ, बिजय गच्छदारको अडान थियो कि म उपप्रधान मंत्रीको रूमा सरकारमा फोरमको नेतृत्व गरूँ। यसमा पार्टी अध्यक्षले सामञ्यजस्यता मिलाउन नसकेकै कारणले पार्टीमा विभाजन भयो।
मधेस आन्दोलनको सहमतिलाई पूरा गराउन दबावका लागि मधेसी पार्टीका सभासद्हरूले लगातार १२ दिन देखि संसद अवरुद्ध पारेका थिए। यसैको कारणले संविधान सभा/व्यवस्थापिका संसदमा अन्तरिम संविधानमा पाचौं पटक संशोधन हुदै थियो। फागुण १६ गतेको ८ सूत्रीय सम्झौताको भावनानुसार मधेसका सवालहरूलाई पनि संविधान संशोधनमा व्यवस्था गरिनु पर्ने मांग उपेन्द्र यादवका समक्ष फोरम पार्टी भित्रैबाट राखिएको थियो। यसै बीच फोरमले तमलोपा र सदभावनाको शहमा माओवादी, काँग्रेस र एमालेसंग मिलेर यस मांगबाट फर्किनु पर्यो। उपेन्द्र यादवले यहाँ सत्ताका लागि मात्र माओवादीसंग अपारदर्शी समझदारी गर्नु भयो र लगत्तै माओवादीको सरकारमा सहभागी हुनु भयो। फलतः संसदमा आफ्नै पार्टीका सहअध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ताले दर्ता गराएको विरोधको सूचना दुखःद रूपमा असफल भयो। यसबाट मधेसले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्यो।
वास्तवमा नयाँ संविधानमा मधेसको सर्वाधिक मुख्य सवाल नै राज्यको पुनर्संरचना गराउनु हो। प्रदेश निर्माणको मुख्य आशय नै यही हो। दुर्भायवश संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा कुनै पनि मधेसी पार्टीले एक मधेस प्रदेशको ठोस एवं अकाट्य औचित्यलाई प्रमाणित गर्नेगरी राय दिन सकेन। प्रायसः सबैले रायको नाममा नेपालको छापिएको नक्सामा मधेसका २० वटा जिल्लामा उत्तर, दक्षिण, पूर्व र पश्चिममा चारै तिरबाट चिन्ह लगाएर बुझाउने काम मात्र गरेका छन्। फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेशको वारेमा पार्टी भित्र एक दिन पनि कुनै छलफल तथा विचार विमर्श र निर्णय नगरी एक पूर्व सरकारी कर्मचारीको सामान्य तीन पेजको मस्यौदालाई फोरम नेपालको औपचारिक दस्तावेज भनी राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा बुझाएर जग हसाउने काम भयो। मधेसमा, मधेसी राजनीतिमा सबैभन्दा जिम्मेवार हुनु पर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालको औपचारिक प्रस्तुति पनि भएन। यसको विकल्पमा फोरम नेपालको सहअध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ताले सविस्तार संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँट समितिमा पेश गरेको "एक मधेस प्रदेशको अवधारणालाई मधेसी जनअधिकार फोरम,नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ईर्ष्यावश औपचारिक मान्यता दिने उदारता देखाएन।
मधेसी पार्टीहरूका सभासद्हरू संविधान सभाका समितिहरूमा छरिएका छन्। खासगरी संविधानको मस्यौदा गर्ने बिषय समितिहरूमा बढीमा २/३ जनासम्म सदस्यहरू मात्र रहेका हुन्छन्। यसले गर्दा आपसमा सहमति न हुनु, व्यक्तिपरक सोच हावी हुनु, पार्टीहरूको कम चासो तथा पार्टीगत भिन्नमतहरूले मधेसको मूल समस्याको समाधानमा सहयोग पुग्ने प्रकारको वातावरण बन्न नसक्नु जस्ता कमी कमजोरीको शिकार सबै मधेसी दलहरू भएको छ। यसबाट पार पाउने एक मात्र उपाय संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सवि्र्कयता एवं प्रभावकारिता नै हो। तर उपेन्द्र यादवले यसलाई कहिले पनि प्रमुखता दिनु भएन र आजसम्म उहाँले चार पटक मोर्चामा विभाजन ल्याएर बाहिरिनु भयो। वास्तवमा नयाँ बन्ने संविधानमा मधेस आन्दोलनका आधारभूत उपलब्धिहरूलाई समावेश गराउन मोर्चाको तर्फबाट एकतावद्ध प्रयास हुनु अपरिहार्य छ। तर उपेन्द्र यादवको कार्यशैली हेरौं-महिना अघि माघ, २०६७ मा फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिले पुनः मोर्चामा सवि्र्कय हुने निर्णय गरेको थियो।
तर प्रधानमंत्रीको निर्वाचनमा बिजय गच्छदारलाई मत नदिने भनी मोर्चाबाट अलग्गिने काम भयो। यसरी पार्टीले फागुण १८ गते २०६७ को दिन मोर्चामा सरिक भई फेरी भोली पल्टै १९ गते बाहिरिनु ठूलो गलती र उपेन्द्र यादवको हावादारी निर्णय थियो। अनि फोरम फुटाउने षडयन्त्रको नायक एमाले पार्टीकै अध्यक्षलाई प्रधानमंत्री बनाउने चाल उपेन्द्रको अर्को नाटकबाहेक केही थिएन। यस कलाविहीन नाटकमा उपेन्द्र यादवले कुनै पनि सभासद् प्रधानमंत्रीको निर्वाचनबाट वाहिर रहन नहुने भनी सर्वोच्च अदालतको आदेशको आलोकमा देशको बहुप्रतिक्षित प्रधानमंत्री निर्वाचनको प्रवि्र्कयाबाट नै योजनाबद्ध रुपमा पार्टीलाई बहिर्याउनु उनको षडयन्त्रपूर्ण कार्य वाहेक केही थिएन।
उपेन्द्र यादवको माओवादी परस्त सोच एवं चिन्तन र अन्तरनिहित प्रतिवद्धताका कारणले फोरमको प्रजातान्त्रिक चरित्र उपर गम्भीर आघात पुगेको छ। मुलुकको 'अग्रगामी परिवर्तन सहितको राज्यको पुनर्संरचना' को निहूँमा उपेन्द्र यादवले फोरमलाई माओवादी एजेण्डा र माओवादीको राजनीतिक-विचारधारात्मक मतियार बनायो। दुर्भाग्यवश फोरम नेपाल नेपाली राजनीतिमा हाल देखिएको माओवादी-झलनाथ धु्रवीकरणमा पर्यो। यही ध्रुविकरणका कारणले नयाँ संविधानका लागि उपेन्द्र यादवले माओवादीका सबै एजेण्डाहरूलाई हुबहु फोरम नेपालको एजेण्डा बनाए, ती हुन् :
१) प्रत्यक्ष मतदानबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्छ। जननिर्वाचित संसदको विधायकीय भुमिका वाहेक यस निकायका प्रति कार्यकारी प्रमुखको नैतिक उत्तरदायित्व मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्ने।
२) संसदबाट जन्मिने र संसद प्रतिनै जवावदेह न्यायिक प्रणाली रहनु पर्दछ।
३) सर्वोच्च अदालतलाई कार्याधिकार तथा कार्यक्षेत्रको हकमा प्रान्तीय अदालतमा विकेन्द्रित गर्ने र संविधानको व्याख्या लगायत केन्द्र र प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश विवाद निरुपण जस्ता संघीयता संरक्षणका मेरुदण्डहरू विधायकीय बर्चस्वबाट बन्ने संवैधानिक अदालतले हेर्ने।
४) संघीयताको मुख्य आधार प्रादेशिक पहिचान र सामर्थता नभई जातीय पहिचान हुनुपर्ने।
५) सर्वमान्य बहुमतीय प्रणालीको सट्टा प्रदेशमा सरकार बनाउन आवधिक जनजातीय अग्राधिकार हुनुपर्ने।
६) सरकारहरूले जग्गाको हदबन्दी निर्धारण गर्ने। कुनै क्षतिपूर्ति बेगर राज्यले जनताको सम्पतिहरण गर्न पाउने र यो कार्य निर्वाचित सरकारहरूको विधायकीय अधिकार हुने।
७) लोकराज्य प्रणालीलाई सैनिकीकरण निम्ति १८ बर्ष पुगेका सबै युवालाई अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने।
८) संविधानमा गणतन्त्र वाहेक कुनै पनि बिषय जस्तै : बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अन्य नागरिक स्वतन्त्रताहरू अपरिवर्तनीय हुन नहुने।
उपयुर्क्त माओवादीका एजेण्डाहरू फोरम नेपालको एजेण्डा बन्न पुग्यो। आज पनि उपेन्द्र यादवबाट यसैको पृष्ठपोषण गर्ने कार्य भैरहेको छ। संविधान मस्यौदाको सन्दर्भमा माओवादी पार्टीले संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुलवाद, संबैधानिक सर्वोच्चता, कानूनी राज्य, आधारभूत मानव अधिकारकारका प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मुख्य बिषयहरूलाई परिवर्तनीय बनाउनु पर्ने अडान लिएको छ। यसरी नै यस पार्टीको केन्द्रीय समितिले शांति र संविधान भन्दा जनविद्रोहको लाईन पारित गरेर विचारगत रूपमा यो पार्टी अलोकतान्त्रिक र शांति एवं संविधान निर्माणमा अवरोधक रहेको सावित गरेको छ। हाल त्यस पार्टीले मधेसलाई ठिक पार्न मधेसमा शसस्त्र प्रतिरोधको योजना पारित गरेको छ। माओवादीको उपयुर्क्त मान्यताहरू मधेसको हीतमा छैन। यसका बाबजूद पनि व्यवहारतः फोरम नेपाल माओवादीको पूरक नै भैसकेको छ।
माओवादीले तत्कालिन प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाललाई पदबाट हटाउन आन्दोन थालेको बखत त्यस आन्दोलनलाई मधेसबाट पूरकको रूपमा सहयोग पुर्याउन प्रधान मंत्री माधव कुमार नेपालको राजिनामाको लगभग एकसूत्रीय मांगलाई सारेर उपेन्द्र यादवले आन्दोलन थाल्नु भयो। यो सफल भएन। पूरै मुलुक यस समय माओवादीको आन्दोलनको बिरोधमा उत्रेको बखत उपेन्द्र यादवले माओवादी सत्ता कब्जा गर्ने आन्दोलनलाई फोरम नेपालको नैतिक समर्थन छ भनेर फोरमको साख खसाल्ने र हुर्मत लिने काम गर्यो।
पछिल्लो पटक झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकारको गठन तथा सत्ता समिकरणमा फोरम नेपालको उध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्णयबाट उपयुर्क्त तथ्यको पूरै पुष्टि भएको छ। मधेसी राजनीतिलाई हुर्ने जो सुकैलाई थाहा हुनु पर्छ कि स्वयं उपेन्द्र यादवले माओवादी-झलनाथ बीच हस्ताक्षर भएको गोप्य ७ सूत्रीय सम्झौतालाई मान्न नसकिने भनेको थियो। यसलाई फोरम नेपालले स्वीकार नगर्ने भनेको थियो। तर आफ्नै बोलीको स्वर हराउन नपाउदै त्यही सरकारमा जानु भनेको चरम अवसरवादीता वाहेक केही होईन।
केही अघि मात्र माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको जनविद्रोहको कार्यनीति अनुसार "विद्रोहलाई मूलतः मधेसमा केन्द्रीत गराउने" कुरालाई फोरम नेपालले विरोध गरेको विदीतै छ। यस सन्दर्भमा फोरम नेपालले भनेको थियो : "मधेसलाई माओवादी सैन्य चिन्तनबाट मुक्त गराउने" फोरमको एक मुख्य अभिभारा हुनुपर्दछ। तर उपेन्द्र यादव सरकारमा गएपछि माओवादीको सैन्य चिन्तनलाई ठप्पा लगाउने कयौं कार्य गरेको प्रमाण छ। प्रचण्ड, झलनाथ र उपेन्द्र यादवले वालुवाटारमा हस्ताक्षर गरी १० हजार माओवादी सेनालाई समायोजन गर्नु पर्ने कुरामा सहमत हुनु यसको अकाट्य उदाहरण हो।
फोरमको निर्माणका बखत, मधेस आन्दोलनका बखत, संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पहिला र त्यस पछि आजसम्म अनेकन् सन्दर्भहरूमा शुरू भएको उपेन्द्र यादवको हठवादी तथा अप्रजातान्त्रिक कार्यशैलीका काले यस्ता तिता मिठा अनुभवहरूको यो यात्रा अन्तिम समयसम्म रह्यो। फोरम नेपालको तत्कालिन संसदीय दलका नेता बिजय कुमार गच्छदारबाट पार्टीको विभाजन भएको बेला हामीले बडो संयोग, यत्न र प्रयासका बावजूद पार्टीको वैधानिकता र चुनाव चिन्ह जोगाएर प्रतिपक्षमा आयौं। परस्परको विश्वास र भरको आधारमा उचित-अनुचित तरिकाबाट निर्णय, कागजपत्र मिलाएर हामी संकटबाट जोगिने काम गर्यौं। यस पछिको अवधिमा हामीले पार्टी पुर्ननिर्माणको अभियानमा लाग्यौं। यस योगदानको मूल्यांकन उपेन्द्रले गर्नु भएन।
फोरम नेपालका बैठकहरूमा धेरै जसो केन्द्रीय सदस्य तथा सभासदहरूले : शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनको पृष्ठभूमिमा फोरम नेपाल समेतका मधेसी राजनीतिक दलहरू एकातिर यथास्थितिका पक्षधर नेपाली का"ग्रेस-एमाले जस्ता एकात्मवादी राजनीतिक दलहरूको र अर्को तर्फ एकदलीय कम्युनिष्ट उग्रवामपन्थी माओवादी, दुबैका चेपमा परेको कुरा पटक पटक स्वीकार्ने गरेकै थियौं। यस क्रममा पहिलो यथास्थितिवादी राजनीतिक दलसंग परिवर्तन र राज्य रूपान्तरणको कुनै एजेण्डा नै छैन भन्ने कुरा मान्दै अर्को तर्फ प्रगतिशील जामा भिरेका माओवादी भने अग्रगामी परिवर्तनको नारामा एकदलीय अधिनायकवाद थोपर्न खोजेको भनी तथ्य सहित चर्चा गर्ने गरेकै थियौं।
माओवादीसंग कुनैपनि शर्तमा सरकार बनाउनु हुदैन भनी प्रस्तावहरू नै हामी माझ प्रस्तुत भएका हुन्। पार्टीमा देखिएको यस्ता जटील क्षणमा मधेसवादी पक्षले खासगरी हाम्रो पार्टी फोरमले समन्वय मिलाउन सकेन भने माओवादीबाट स्थापित हुने एकदलीयताको खतरालाई रोक्ने नाममा यथास्थितिवादीको मतियार बन्नु पर्ने हुन्छ भने, अर्को तिर अन्धरुपमा माओवादीको पक्षपाति हुदा" अराजक शासन पद्धति तथा एकदलीय तानाशाहीको मार खप्नु पर्ने संभावना छ भनेर हामी सचेत रहदै आयौं। के हामी यस सत्यलाई इंकार गर्न सक्छौ कि, आज मुलुकमा माओवादी पार्टीको भन्दा ठूलो र वृहत्तर जनादेशको आकार माओवादी विरोधी पार्टीहरूको छैन्? तर उपेन्द्र यादवले सधैं यस्तो छलफलमा माओवादी कै चरित्र निर्वाह गरें। माओवादी पार्टी कसैको नजरमा महान क्रान्तिकारी र अद्वितीय परिवर्तनकारी हुन सक्छ। मधेसको सबैभन्दा ठूलो मुक्तिदाता पनि भनिन सकिन्छ होला। तर के मधेसको जनादेश फोरमको माओवादीमा विलय हो? कदापी पनि होईन्। हामी, आज नयाँ संविधानका माध्यमले मुलुकमा जग हाल्न लागिएको लोकतान्त्रिक समाजका एक अंग हौं। लोकतान्त्रिक पद्धतिको वि्र्कयान्वयनबाट मात्र मधेस र मधेसीको हक तथा अधिकारको सुनिश्चितता हुन सक्दछ।
हामी माओवादी वा अन्य कसैको सरकार बन्न चाहिने अनेकन् पार्टपूर्जा मध्येका एक होईनौं। कुनै पनि हालतमा हामी यसरी प्रयोग हुनु हुदैन। मुलुकको जटील तथा अत्यन्त विग्रहोन्मुख राजनीतिक परिस्थितिमा मधेसी समग्र शक्तिको प्रयोग वा मधेसका कुनै दूई ठूला पार्टीको सम्मिलित प्रयोग एक्लै भएपनि हाम्रो पार्टीको उपयोग शांति र संविधान निर्माणको अचूक सूत्रको रुपमा हुन सक्छ। यसमा साथीहरूको तर्फबाट विचारहुने सविनय अपेक्षा छ। धन्यवाद।
मिति : २०६८, जेठ १७ गते
मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) ले जारी गरेको।
