सर्वोच्च अदालत परिसर हिजो अन्य दिनभन्दा पृथक थियो। सँधै कालोकोटधारीले भरिभराउ हुने अदालत परिसरमा सेतो कोटको उपस्थिति कयौँको लागी कौतुहलताको विषय पनि भएको थियो। सेता कोटधारीहरु अस्पतालमा हुनुपर्ने किन अदालतमा त ? केही मागहरु राखी वीर अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले गत वैशाख ५गतेदेखि उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेछन्, वैशाख २१ गतेदेखि भने अन्य पदाधिकारीको कार्यकक्षको मुल गेटमा नै तालाबन्दी गरियो। तालाबन्दीका कारण सेवा प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ताला खोलेर २४ गते अदालत हाजिर हुन आदेश दियो। आन्दोलित रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुले पनि लौ त नि अदालतै आउँछम्, किन अस्पतालमा बस्ने भनेर हामी सबै सदस्यहरू अदालत जानुपर्ने भएकोले अदालती प्रक्रिया नसकिन्जेल अस्पतालको दैनिक कामकाजमा उपस्थित हुनसक्दैनम् भन्ने जानकारी अस्पतालका विभिन्न विभागलाई गराए।अस्पतालमा २ सय १० रेजिडेन्टले काम गर्छन्। अस्पतालले पुर्याउने अधिकांश शल्याक्रिया, ओपिडी र इन्डोर सेवा उनीहरूले नै पुर्याउँछन्। उनीहरु काममा नआएपछि सेवा प्रभावित भएको छ।
आखिर के हो त विवाद वीर अस्पतालको ? डा. बद्री चापागाइँ रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनले आफ्नो तर्फबाट माइसंसारका पाठकलाई यस विषयमा बुझाउन एउटा ब्लग लेखेका छन्। उनी र उनको संगठनको धारणा बुझ्न भित्र आउनुस्।
डा. बद्री चापागाईं
बिगत केही हप्तादेखि विभिन्न पत्रपत्रिकामा आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकको बन्दले वीर अस्पतालको दैनिक कामकाजमा अवरोध सम्बन्धी समाचारहरु प्रवाहित भइरहेका छन्। भएको के हो भने रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स्, (र्यान) ले वीर अस्पतालको सेवा सुधार तथा बिस्तार, ट्रमा सेन्टर सिघ्र संचालन र एम्. डी. अध्ययनरत चिकित्सकको शैक्षिक पुर्वाधार बिकास साथै अन्य केही मागहरु राखी गत बैशाख ५गते देखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स्) का उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो।
तर समस्या समाधानमा प्रशासनको उदासिनता पछि थप दवाव सृजना गर्न अन्य पदाधिकारीको कार्यकक्षको मुल गेटमानै बैशाख २१ गते देखि तालाबन्दी गरियो। त्यसपछि वार्ताका एकाध प्रयासहरु भएतापनि सफल हुन सकेनन्। मागहरुमध्ये केही नीतिगत कुराहरु पनि भएकाले मन्त्रालयको सहभागिता बिना पुरा हुन सम्भब नहुने ठाने पछि बिभागीय मन्त्रीकै सहभागितामै समस्याको हल खोज्ने प्रयास गर्न थालियो। नेपाल न पर्यो, कहिले मन्त्री नै नहुने, कहिले एउटै मन्त्रीमा आधा दर्जन मन्त्रालयहरुको कार्य बोझ हुने त कहिले मन्त्रीकै समय पाउन कठिन हुने हुँदा समस्या समाधानको पहलमा ढिला भयो।
तर, गत जेठ १८ वीर अस्पतालको संचालन , निशुल्क स्वास्थ्यको सेवा प्रवाह तथा ट्रमा सेन्टर संचालनमा व्यवधान भएको भन्ने जस्ता समस्याहरु दर्शाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि यो आन्दोलनले नयाँ मोड लियो। रिट उपर सर्बोच्च अदालतले १९ गते ताला खोल्ने परमादेश जारी गर्यो र त्यसै बमोजिम तत्काल र्यानले उपकुलपति साथै अन्य पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्यो। तर परमादेश अनुसार रिटमा उल्लेख गरिएका प्रतिवादी संस्था र्यान साथै नामै तोकेर आरोप लगाइएका यसका महासचिव डा. रुद्र प्रसाद मरासिनीलाई जेठ २४ गते जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भए बमोजिम आज र्यानका महासचिव लगायत अधिकांश सदस्यहरु अदालत पुग्दा परिसरनै सेताम्मे भयो।
एक शताब्दी भन्दा लामो इतिहास बोकेको वीर अस्पताल आफैं बिरामी झैं छ। यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार, प्रशस्त जनशक्ति र करोडौं रुपैंयाको सरकारी अनुदान प्राप्त हुने यस अस्पतालले हालसम्म पनि उल्लेखनीय रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न नसकेको कटु सत्य आम नागरिक, विरामी तथा बिरामीका आफन्तजनबाट लुकेको छैन। विगतमा पनि विभिन्न मागहरु राखेर विभिन्न किसिमका आन्दोलन, धर्ना र तालाबन्दी यस अस्पतालमा नभएका होइनन्। तर, सेवा नै ठप्प हुने खालका विरोध कार्यक्रमहरुले विरामीहरुको सेवा पाउने अधिकार हनन हुने साथै चिकित्सा जस्तो मर्यादित पेशामा आक्षेप लाग्ने भएकोले आन्दोलन शान्तिपुर्ण रुपमा नैतिक दवाव सृजना गर्ने खालको हुनुपर्छ र यसले विरामीलाई मर्का पर्नुहुन्न भन्ने बिषयमा र्यान सचेत थियो।
त्यसैले प्रशासनिक भवनमा ताला लागे तापनि अस्पतालका इमर्जेन्सी, ओ.पि.डि., अपरेसन थियटर, प्रयोगशाला, एक्स रे एबं अस्पतालको दैनिक कामकाज हेर्ने अस्पताल निर्देशकको कक्ष भने सुचारु नै थिए।
हो, यो तालाबन्दीले ठूला ठूला नीतिगत निर्णयमा केही समस्यामा भएको थियो होला, तर रिटमा उल्लेख भए बमोजिम — अस्पतालको दैनिक संचालनमा व्यवधान, गरिव बिरामीको निशुल्क उपचारमा कठिनाई, ट्रमा सेन्टर संचानमा बिलम्ब भएको भन्ने लगायतका अस्पताल ठप्पै भएको भन्ने जस्ता आसयका बुँदाले रिटकर्ताको अस्पतालवारे अल्पज्ञान वा कुनै निकायवाट परिचालित भएको हुन सक्ने सम्मका शंका गर्न सक्ने आधारहरु छन्। आन्दोलनका दौरान बिगत डेढ महिनामा नभएको अस्पतालको सेवाप्रवाह आज प्रभावित हुन पुग्यो।
करिब एक दशक अघि देशलाई चाहिने विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने र त्यसमा सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्धेश्यले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स्) को .स्थापना भएको हो। चि. वि. रा. प्रतिष्ठान ऐन २०६३ मा उल्लेख भए अनुसार “वीर अस्पतालको सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति प्रतिष्ठानको हूनेछ, वीर अस्पतालमा जनशक्ति पदपुर्ति गर्दा प्रतिष्ठानको सिफारिसमा गरिने छ र प्रतिष्ठानको आफ्नो सेवा आयोग हुनेछ।” समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्दा यस ऐन र नियमाबलीका केही प्रावधान नै हाल आएर समस्याको जड भएका छन्। आम मानिसको बुझाइमा खुलामंचको अगाडि देखिने सेतो भवन नै वीर अस्पताल र सो नै न्याम्स हो। तर यर्थाथमा त्यसो होइन। न्याम्स् एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जस्तै संस्था हो भने वीर अस्पताल त्यसको शिक्षण अस्पताल। न्याम्स् अन्तर्गत करीब १६ वटा विषयमा एम. डी./ एम.एस. अध्यापन गराइन्छ र त्यसको निम्ति उपत्यका र बाहिरका गरेर १४ वटा अस्पतालहरुलाई अनुबन्धित गरिएको छ। जस्तै, स्त्री रोगको लागि प्रसुती गृह, वाल रोगको लागि कान्ति वाल अस्पताल, आँखाको लागि त्रिपुरेश्वर, तिलगंगा, भैरहवा आदी। यदि न्याम्स् अन्तर्गतका अन्य अस्पतालहरु स्वतन्त्र रुपमा संचालित छन्, र त्यहाँ आवासीय चिकित्सकहरुलाई अध्ययनको लागि मात्र पठाइन्छ भने वीर अस्पताल मात्र न्याम्सको अधिनमा किन? यस प्रसंगलाई यहाँ यस कारण प्रस्ट्याउन खोजिएको हो कि वीर अस्पतालका सम्पुर्ण काम कारबाहीहरु न्याम्स मार्फत नै हुनुपर्ने प्रावधान छ, र यसले गर्दा अस्पतालको काम कारवाही छरितो एवं चुस्त हुन सकेको छैन। अस्पतालमा खरिद, मर्मत वा अन्य कुनै खर्चको निम्ति अस्पताल निर्देशककहाँ हुँदै फाइल न्याम्स् पुग्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यो फाइल सदर हुन नै महिनौं लाग्ने गर्दछ। शैक्षिक गतिबिधीहरु संचालन एवं नियमन गर्ने संस्थाको रुपमा सृजना गरिएको संस्था शैक्षिक अनुगमन तथा निती निर्माण भन्दा पनि अस्पताल संचालन साथै बजेट खेलाउने निकायको रुपमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। र यहि कारण हो, पदाधिकारी बन्नको लागी बरिष्ठ चिकित्सकहरुविच हुने खिचातानी, गुटबन्दी एवं हानथाप।
दक्षप्रजापतीको गर्दनमा टाँसिएको बोकाको टाउको झैं भएका छन्, वीर अस्पताल र न्याम्स् भन्ने निकाय।
स्थापनाकालदेखि नै न्याम्स् स्वायत्त संस्था हो कि नेपाल सरकारमा आश्रित संस्था भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ। एकातिर स्थापना कालदेखि नै वीर अस्पतालमा नेपाल सरकारका दरबन्दीका कर्मचारी रहँदै आएका छन् भने, अस्पताल विकास समितीले पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु भर्ना गरेको छ। पहिले नेपाल सरकारको दरबन्दीका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको वीर अस्पतालमा र अस्पतालबाट अन्यत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरुवा गर्दै आएको थियो। तर, ऐन नियमाबलीमा स्वायत्त भनि व्याख्या गरिएपछि मन्त्रालयले सरुवा गरि अन्यत्रवाट आएका कर्मचारीलाई वीर अस्पतालले हाजिरै नगराई फिर्ता पठाइदियो। यसवाट मन्त्रालय र वीर अस्पतालको सम्बन्ध झनै चिसिन पुगेको छ। अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति न्याम्सको सिफारिसमा मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा खटाउन सक्ने प्रावधान ऐनमा भएतापनि जुङ्गाको यस लडाइले न्याम्सको सिफारिस बमोजिम मन्त्रालयले सरुवा गरिदिन छाडेका छ। परिणाम : दुवै संस्थाको अहंको मारमा निमुखा बिरामी परेका छन्।
देशकै बरिष्ठ र नाम चलेका चिकित्सक यसै संस्थामा आवद्ध छन्। तलबी कर्मचारीको रुपमा नपाए, स्वयंसेवकको रुपमा भएपनि छिर्न मारामार चल्छ यहाँ। एकातिर वीर अस्पतालमा काम गर्न चाहने डाक्टरहरुको लामो लाइन छ भने अर्कोतिर पदपूर्ति गर्ने निकाय “सेवा आयोग” ले गति लिन नसक्दा विभिन्न विभागहरुले आशातित सेवा दिन सकेका छैनन्। विरामीको प्रवाह यथेस्ट भएतापनि उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको कमी सबैले महशुस गरेको कुरा हो, सिवाय व्यवस्थापनले।
कुनै बिभागमा एक जना मात्र प्राध्यापकको सुपरिवेक्षणमा १५ जना सम्म चिकित्सहरु एम. डि. अध्ययन गर्दैछन् भने कुनै विभागमा “भिजिटिङ्ग प्राध्यापक” को भरमा एम. डि. एस. कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
प्रयोगशाला र परिक्षणमुलक पुर्वाधारको अवस्था पनि उत्तिकै नाजुक छ। प्रयोगशालामा कहिलेकाहिं अति सामान्य खालका जाँचहरु पनि उपलब्ध हुँदैनन्। मृगौलाको अवस्था पत्ता लगाउने सोडियम, पोटासियम जस्ता लवणहरुको जाँच कयौं अवस्थामा “रियाजेन्ट नभएको” भन्दै खालि पठाउने अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपणको महत्वाकांक्षी योजनाको कसरी कार्यान्वयन गर्ला? “प्लेट नभएको” भनेर ढाडको एक्सरे नगरिदा बिरामीहरुलाई बाहिरका क्लिनिकमा पठाउनु रेजिडेन्ट्सको रहर नभइ बाध्यता हो। आफ्नो प्रयोगशालको विश्वास नलागेर रिर्पोटको पुष्टि गराउन विरामीका आफन्तलाई रगतको भाएल बोकाएर शहरका निजी प्रयोगशालामा कुद्न बाध्य पारिनु व्यवस्थापनको चरम अक्षमताको दृष्टान्त हो। “मुगुमा एक्सरे छैन” भनी ठुलो ठुलो स्वरमा हल्ला गर्ने मेडियाले देशकै केन्द्र वीर अस्तालमा एम.आर.आइ. नहुनु र सिटी स्क्यान चल्ने भन्दा बढि विग्रिने’ तथ्यलाई किन नजरअन्दाज गरिरहेछन्? किन उपकरणहरु राम्रोसँग प्रयोगमा नआउदै बिग्रन्छन्? सामान्य मर्मत गरे चल्ने उपकरणहरुलाई मर्मत गर्नु भन्दा पनि किन नयाँ खरिद गर्न जोड दिइन्छ?
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको ट्रमा सेन्टर निर्माण पूरा भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि यसलाई संचालनमा ल्याउने तर्फ खासै पहल हुन सकेको छैन। कर्मचारी दरवन्दी र भर्ना प्रक्रियामा रुमल्लिएको छ, सुबिधासम्पन्न यो सेन्टर। अस्पताल व्यवस्थापनसँग यसलाई संचालन गर्ने ठोस योजना नै नभएको भान हुन्छ। आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनले यसको संचालन प्रक्रियालाई अवरोध गर्यो भनेर प्रचारवाजी गरेर व्यवस्थापन ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खाजेको होइन त? यदि डेढ महिना लामो आन्दोलनले मात्र यसको संचालन हुन नसकेको हो भने, खै त सेन्टर बनिसकेको ६ वर्षमा संचालनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको थियो? किन कानमा तेल हालेर बसेको थियो व्यवस्थापन?
भारत सरकारले अर्वौ रुपैया लगानी गरेर बनाइदिएको ट्रमा सेन्टर सुरु गर्न भारतले तारान्तार घचघच्याउनु पर्नु लाजमर्दो कुरो होइन? भारतिय बिदेश मन्त्री एम. एस. कृष्णा आउँदा समेत छलफलको एक मुद्धा यो पनि भएको थियो। उतिबेला, यसलाई सिघ्र संचालनमा ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता पनि भएको थियो। खै त, के सिन्को भाँचियो, यो काममा ?
समस्या नै देखाउँदै जाने हो भने त हामी नेपालीलाई अलि अलि समस्या र अलि अलि अभाव विना जीवन नै खल्लो पनि नलाग्ला भन्न सकिन्न। तर, बीर अस्पताल जस्तो जनताको अस्पताल र आम सरोकारको बिषयको समस्या के हामी सबै नेपालीको होइन? हो, भन्ने बित्तिकै आमुल परिवर्तन ल्याउन संभब पनि नहोला र व्यवस्थापनको पनि आङ्खनै बाध्यताहरु होलान्। तर उपल्लो तहमा बसेका मानिसले केही पहल त गर्नु पर्यो नि। येनकेन प्रकारेण तवरले संस्था चलाएर कहिले हामीले प्रगति गर्ने? वार्ताको टेवलमा पदाधिकारीहरुसँग प्रस्ट रुपमा उहाँहरुले तत्काल गर्न सक्ने कुरामा तुरुन्त कार्यान्वयन, केही समय लाग्ने खालका समस्याको निम्ति अल्पकालिन योजना साथै वीर अस्पतालको बृहत्तर बिकासको लागि दिर्घकालिन योजना पनि मागिएको थियो। तर वहाँहरु, समस्यको समाधान भन्दा पनि टालटुले आश्वासन दिएर आन्दोलन फिर्ता गराउने ध्याउन्नमा भएको पाइयो। हो, थप बजेट वहाँहरुको हातमा छैन, तर भएकै वजेटको समुचित प्रयोग गर्न त सक्नु पर्यो नि। केही जिल्लामा स्वास्थ्य प्रमुखको हैसियतमा बस्दाको मेरो अनुभव अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको अभाव छैन। सरकारी श्रोत अपुग छ भने, निजी वा गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर पनि कति योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। तर, यसैको लागि ठूलो अभाव छ यहाँ, ठोस योजना दिएर दातालाई विश्वास दिलाउने खुवीको अनि प्राप्त भएको स्रोतको प्रभावकारी कार्यान्वयन। हो, ऐन— नियम परिवर्तन वहाँहरुको वसमा नहोला, तर ‘हलो अड्काउने’ नियमलाई परिमार्जित गर्न के कति गृहकार्य भए त?
र्यान एक विशुद्ध गैर राजनैतिक संस्था हो र यसका मागहरु अस्पतालको सूविधा विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा गरिव तथा असहाय जनताको सहज पहुँच, प्रतिष्ठानमा जनशक्ति पदपूर्ति सम्वन्धि दिर्घकालीन ठोस निति, शिक्षाको गुणस्तर र आवश्यक पुर्वाधारहरु, स्वास्थ्य सम्वन्धि राज्यको उत्तरदायित्व र आवासीय चिकित्सकहरुको समस्याहरु संग केन्द्रित छन्। यस आन्दोलनको उद्धेश्य पदाधिकारी परिवर्तन किमार्थ होइन। जबसम्म समस्याको जड पत्ता लगाएर त्यसलाई निरुपण गरिन्न, वीर अस्पताको अवस्था कदापी सुध्रनेवाला छैन। सरकार परिवर्तन गर्दैमा संविधान बन्ने र पदाधिकारी फेर्दैमा समस्याको समाधान हुने भए नेपाल अहिले यो हालतमा हुने थिएन। सम्रगमा यो देशलाई नै र देशका हरेक सरकारी निकायलाई आवश्यक छ, एक दक्ष व्यवस्थापक र निजमा सकारात्मक परिवर्तन गराउने दृढ इच्छाशक्तिको।
मागहरु पुरा गराउने माहोल बनाउन यो देशमा सडकमा उत्रेर टायर नै बाल्नुपर्ने हो त? वा, लाखौं बिरामीलाई मर्का पर्ने गरी अस्पताल नै बन्द गर्नु पर्ने हो? के स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको निम्ति कुनै पनि आवाज उठाउन नपाइने हो? अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र अवरुद्ध गराउन नपाइने भन्ने नियम स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र लागुहन्छ, त्यो पनि चिकित्सकहरुको खण्डमा मात्र कि सबै क्षेत्रमा? यो नजिरको कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ। कतै यो प्रबृत्तिले कार्यकारीहरुमा थप निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको बिकास त हुने होइन? के वीर अस्पताललाई समससापेक्ष सुधार गरिनुपर्छ र जनताको आशाको केन्द्र बनाइनुपर्छ भन्ने आवासीय चिकित्सकहरुको मागहरु फगत दिवालियापन र उग्र महत्त्वाकांक्षा हो? यदि हो भने, आवासीय चिकित्सकहरुलाई मात्र यस पुनित कार्यमा टाउको फुटाइ फुटाइ लाग्नुपर्ने कुनै स्वार्थ छैन। तर यदि सबैजना दायित्वबाट पन्छिदै मात्र जाने र यथास्थितिमा नै चित्त बुझाउने हो भने ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी’ कसले बाँध्ने त ?
आखिर के हो त विवाद वीर अस्पतालको ? डा. बद्री चापागाइँ रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनले आफ्नो तर्फबाट माइसंसारका पाठकलाई यस विषयमा बुझाउन एउटा ब्लग लेखेका छन्। उनी र उनको संगठनको धारणा बुझ्न भित्र आउनुस्।
डा. बद्री चापागाईं
बिगत केही हप्तादेखि विभिन्न पत्रपत्रिकामा आवासीय (रेजिडेन्ट) चिकित्सकको बन्दले वीर अस्पतालको दैनिक कामकाजमा अवरोध सम्बन्धी समाचारहरु प्रवाहित भइरहेका छन्। भएको के हो भने रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स्, (र्यान) ले वीर अस्पतालको सेवा सुधार तथा बिस्तार, ट्रमा सेन्टर सिघ्र संचालन र एम्. डी. अध्ययनरत चिकित्सकको शैक्षिक पुर्वाधार बिकास साथै अन्य केही मागहरु राखी गत बैशाख ५गते देखि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स्) का उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेको हो।
तर समस्या समाधानमा प्रशासनको उदासिनता पछि थप दवाव सृजना गर्न अन्य पदाधिकारीको कार्यकक्षको मुल गेटमानै बैशाख २१ गते देखि तालाबन्दी गरियो। त्यसपछि वार्ताका एकाध प्रयासहरु भएतापनि सफल हुन सकेनन्। मागहरुमध्ये केही नीतिगत कुराहरु पनि भएकाले मन्त्रालयको सहभागिता बिना पुरा हुन सम्भब नहुने ठाने पछि बिभागीय मन्त्रीकै सहभागितामै समस्याको हल खोज्ने प्रयास गर्न थालियो। नेपाल न पर्यो, कहिले मन्त्री नै नहुने, कहिले एउटै मन्त्रीमा आधा दर्जन मन्त्रालयहरुको कार्य बोझ हुने त कहिले मन्त्रीकै समय पाउन कठिन हुने हुँदा समस्या समाधानको पहलमा ढिला भयो।
तर, गत जेठ १८ वीर अस्पतालको संचालन , निशुल्क स्वास्थ्यको सेवा प्रवाह तथा ट्रमा सेन्टर संचालनमा व्यवधान भएको भन्ने जस्ता समस्याहरु दर्शाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि यो आन्दोलनले नयाँ मोड लियो। रिट उपर सर्बोच्च अदालतले १९ गते ताला खोल्ने परमादेश जारी गर्यो र त्यसै बमोजिम तत्काल र्यानले उपकुलपति साथै अन्य पदाधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला खोल्यो। तर परमादेश अनुसार रिटमा उल्लेख गरिएका प्रतिवादी संस्था र्यान साथै नामै तोकेर आरोप लगाइएका यसका महासचिव डा. रुद्र प्रसाद मरासिनीलाई जेठ २४ गते जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भए बमोजिम आज र्यानका महासचिव लगायत अधिकांश सदस्यहरु अदालत पुग्दा परिसरनै सेताम्मे भयो।
एक शताब्दी भन्दा लामो इतिहास बोकेको वीर अस्पताल आफैं बिरामी झैं छ। यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार, प्रशस्त जनशक्ति र करोडौं रुपैंयाको सरकारी अनुदान प्राप्त हुने यस अस्पतालले हालसम्म पनि उल्लेखनीय रुपमा गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न नसकेको कटु सत्य आम नागरिक, विरामी तथा बिरामीका आफन्तजनबाट लुकेको छैन। विगतमा पनि विभिन्न मागहरु राखेर विभिन्न किसिमका आन्दोलन, धर्ना र तालाबन्दी यस अस्पतालमा नभएका होइनन्। तर, सेवा नै ठप्प हुने खालका विरोध कार्यक्रमहरुले विरामीहरुको सेवा पाउने अधिकार हनन हुने साथै चिकित्सा जस्तो मर्यादित पेशामा आक्षेप लाग्ने भएकोले आन्दोलन शान्तिपुर्ण रुपमा नैतिक दवाव सृजना गर्ने खालको हुनुपर्छ र यसले विरामीलाई मर्का पर्नुहुन्न भन्ने बिषयमा र्यान सचेत थियो।
त्यसैले प्रशासनिक भवनमा ताला लागे तापनि अस्पतालका इमर्जेन्सी, ओ.पि.डि., अपरेसन थियटर, प्रयोगशाला, एक्स रे एबं अस्पतालको दैनिक कामकाज हेर्ने अस्पताल निर्देशकको कक्ष भने सुचारु नै थिए।
हो, यो तालाबन्दीले ठूला ठूला नीतिगत निर्णयमा केही समस्यामा भएको थियो होला, तर रिटमा उल्लेख भए बमोजिम — अस्पतालको दैनिक संचालनमा व्यवधान, गरिव बिरामीको निशुल्क उपचारमा कठिनाई, ट्रमा सेन्टर संचानमा बिलम्ब भएको भन्ने लगायतका अस्पताल ठप्पै भएको भन्ने जस्ता आसयका बुँदाले रिटकर्ताको अस्पतालवारे अल्पज्ञान वा कुनै निकायवाट परिचालित भएको हुन सक्ने सम्मका शंका गर्न सक्ने आधारहरु छन्। आन्दोलनका दौरान बिगत डेढ महिनामा नभएको अस्पतालको सेवाप्रवाह आज प्रभावित हुन पुग्यो।
करिब एक दशक अघि देशलाई चाहिने विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन गर्ने र त्यसमा सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्धेश्यले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स्) को .स्थापना भएको हो। चि. वि. रा. प्रतिष्ठान ऐन २०६३ मा उल्लेख भए अनुसार “वीर अस्पतालको सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति प्रतिष्ठानको हूनेछ, वीर अस्पतालमा जनशक्ति पदपुर्ति गर्दा प्रतिष्ठानको सिफारिसमा गरिने छ र प्रतिष्ठानको आफ्नो सेवा आयोग हुनेछ।” समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न नसक्दा यस ऐन र नियमाबलीका केही प्रावधान नै हाल आएर समस्याको जड भएका छन्। आम मानिसको बुझाइमा खुलामंचको अगाडि देखिने सेतो भवन नै वीर अस्पताल र सो नै न्याम्स हो। तर यर्थाथमा त्यसो होइन। न्याम्स् एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय जस्तै संस्था हो भने वीर अस्पताल त्यसको शिक्षण अस्पताल। न्याम्स् अन्तर्गत करीब १६ वटा विषयमा एम. डी./ एम.एस. अध्यापन गराइन्छ र त्यसको निम्ति उपत्यका र बाहिरका गरेर १४ वटा अस्पतालहरुलाई अनुबन्धित गरिएको छ। जस्तै, स्त्री रोगको लागि प्रसुती गृह, वाल रोगको लागि कान्ति वाल अस्पताल, आँखाको लागि त्रिपुरेश्वर, तिलगंगा, भैरहवा आदी। यदि न्याम्स् अन्तर्गतका अन्य अस्पतालहरु स्वतन्त्र रुपमा संचालित छन्, र त्यहाँ आवासीय चिकित्सकहरुलाई अध्ययनको लागि मात्र पठाइन्छ भने वीर अस्पताल मात्र न्याम्सको अधिनमा किन? यस प्रसंगलाई यहाँ यस कारण प्रस्ट्याउन खोजिएको हो कि वीर अस्पतालका सम्पुर्ण काम कारबाहीहरु न्याम्स मार्फत नै हुनुपर्ने प्रावधान छ, र यसले गर्दा अस्पतालको काम कारवाही छरितो एवं चुस्त हुन सकेको छैन। अस्पतालमा खरिद, मर्मत वा अन्य कुनै खर्चको निम्ति अस्पताल निर्देशककहाँ हुँदै फाइल न्याम्स् पुग्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय अवस्थामा त्यो फाइल सदर हुन नै महिनौं लाग्ने गर्दछ। शैक्षिक गतिबिधीहरु संचालन एवं नियमन गर्ने संस्थाको रुपमा सृजना गरिएको संस्था शैक्षिक अनुगमन तथा निती निर्माण भन्दा पनि अस्पताल संचालन साथै बजेट खेलाउने निकायको रुपमा परिणत हुँदै गइरहेको छ। र यहि कारण हो, पदाधिकारी बन्नको लागी बरिष्ठ चिकित्सकहरुविच हुने खिचातानी, गुटबन्दी एवं हानथाप।
दक्षप्रजापतीको गर्दनमा टाँसिएको बोकाको टाउको झैं भएका छन्, वीर अस्पताल र न्याम्स् भन्ने निकाय।
स्थापनाकालदेखि नै न्याम्स् स्वायत्त संस्था हो कि नेपाल सरकारमा आश्रित संस्था भन्नेमा विवाद रहँदै आएको छ। एकातिर स्थापना कालदेखि नै वीर अस्पतालमा नेपाल सरकारका दरबन्दीका कर्मचारी रहँदै आएका छन् भने, अस्पताल विकास समितीले पनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरु भर्ना गरेको छ। पहिले नेपाल सरकारको दरबन्दीका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको वीर अस्पतालमा र अस्पतालबाट अन्यत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरुवा गर्दै आएको थियो। तर, ऐन नियमाबलीमा स्वायत्त भनि व्याख्या गरिएपछि मन्त्रालयले सरुवा गरि अन्यत्रवाट आएका कर्मचारीलाई वीर अस्पतालले हाजिरै नगराई फिर्ता पठाइदियो। यसवाट मन्त्रालय र वीर अस्पतालको सम्बन्ध झनै चिसिन पुगेको छ। अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति न्याम्सको सिफारिसमा मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा खटाउन सक्ने प्रावधान ऐनमा भएतापनि जुङ्गाको यस लडाइले न्याम्सको सिफारिस बमोजिम मन्त्रालयले सरुवा गरिदिन छाडेका छ। परिणाम : दुवै संस्थाको अहंको मारमा निमुखा बिरामी परेका छन्।
देशकै बरिष्ठ र नाम चलेका चिकित्सक यसै संस्थामा आवद्ध छन्। तलबी कर्मचारीको रुपमा नपाए, स्वयंसेवकको रुपमा भएपनि छिर्न मारामार चल्छ यहाँ। एकातिर वीर अस्पतालमा काम गर्न चाहने डाक्टरहरुको लामो लाइन छ भने अर्कोतिर पदपूर्ति गर्ने निकाय “सेवा आयोग” ले गति लिन नसक्दा विभिन्न विभागहरुले आशातित सेवा दिन सकेका छैनन्। विरामीको प्रवाह यथेस्ट भएतापनि उपयुक्त शैक्षिक वातावरणको कमी सबैले महशुस गरेको कुरा हो, सिवाय व्यवस्थापनले।
कुनै बिभागमा एक जना मात्र प्राध्यापकको सुपरिवेक्षणमा १५ जना सम्म चिकित्सहरु एम. डि. अध्ययन गर्दैछन् भने कुनै विभागमा “भिजिटिङ्ग प्राध्यापक” को भरमा एम. डि. एस. कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
प्रयोगशाला र परिक्षणमुलक पुर्वाधारको अवस्था पनि उत्तिकै नाजुक छ। प्रयोगशालामा कहिलेकाहिं अति सामान्य खालका जाँचहरु पनि उपलब्ध हुँदैनन्। मृगौलाको अवस्था पत्ता लगाउने सोडियम, पोटासियम जस्ता लवणहरुको जाँच कयौं अवस्थामा “रियाजेन्ट नभएको” भन्दै खालि पठाउने अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपणको महत्वाकांक्षी योजनाको कसरी कार्यान्वयन गर्ला? “प्लेट नभएको” भनेर ढाडको एक्सरे नगरिदा बिरामीहरुलाई बाहिरका क्लिनिकमा पठाउनु रेजिडेन्ट्सको रहर नभइ बाध्यता हो। आफ्नो प्रयोगशालको विश्वास नलागेर रिर्पोटको पुष्टि गराउन विरामीका आफन्तलाई रगतको भाएल बोकाएर शहरका निजी प्रयोगशालामा कुद्न बाध्य पारिनु व्यवस्थापनको चरम अक्षमताको दृष्टान्त हो। “मुगुमा एक्सरे छैन” भनी ठुलो ठुलो स्वरमा हल्ला गर्ने मेडियाले देशकै केन्द्र वीर अस्तालमा एम.आर.आइ. नहुनु र सिटी स्क्यान चल्ने भन्दा बढि विग्रिने’ तथ्यलाई किन नजरअन्दाज गरिरहेछन्? किन उपकरणहरु राम्रोसँग प्रयोगमा नआउदै बिग्रन्छन्? सामान्य मर्मत गरे चल्ने उपकरणहरुलाई मर्मत गर्नु भन्दा पनि किन नयाँ खरिद गर्न जोड दिइन्छ?
भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको ट्रमा सेन्टर निर्माण पूरा भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि यसलाई संचालनमा ल्याउने तर्फ खासै पहल हुन सकेको छैन। कर्मचारी दरवन्दी र भर्ना प्रक्रियामा रुमल्लिएको छ, सुबिधासम्पन्न यो सेन्टर। अस्पताल व्यवस्थापनसँग यसलाई संचालन गर्ने ठोस योजना नै नभएको भान हुन्छ। आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनले यसको संचालन प्रक्रियालाई अवरोध गर्यो भनेर प्रचारवाजी गरेर व्यवस्थापन ‘पानी माथिको ओभानो’ बन्न खाजेको होइन त? यदि डेढ महिना लामो आन्दोलनले मात्र यसको संचालन हुन नसकेको हो भने, खै त सेन्टर बनिसकेको ६ वर्षमा संचालनको प्रक्रिया कहाँ पुगेको थियो? किन कानमा तेल हालेर बसेको थियो व्यवस्थापन?
भारत सरकारले अर्वौ रुपैया लगानी गरेर बनाइदिएको ट्रमा सेन्टर सुरु गर्न भारतले तारान्तार घचघच्याउनु पर्नु लाजमर्दो कुरो होइन? भारतिय बिदेश मन्त्री एम. एस. कृष्णा आउँदा समेत छलफलको एक मुद्धा यो पनि भएको थियो। उतिबेला, यसलाई सिघ्र संचालनमा ल्याउने लिखित प्रतिबद्धता पनि भएको थियो। खै त, के सिन्को भाँचियो, यो काममा ?
समस्या नै देखाउँदै जाने हो भने त हामी नेपालीलाई अलि अलि समस्या र अलि अलि अभाव विना जीवन नै खल्लो पनि नलाग्ला भन्न सकिन्न। तर, बीर अस्पताल जस्तो जनताको अस्पताल र आम सरोकारको बिषयको समस्या के हामी सबै नेपालीको होइन? हो, भन्ने बित्तिकै आमुल परिवर्तन ल्याउन संभब पनि नहोला र व्यवस्थापनको पनि आङ्खनै बाध्यताहरु होलान्। तर उपल्लो तहमा बसेका मानिसले केही पहल त गर्नु पर्यो नि। येनकेन प्रकारेण तवरले संस्था चलाएर कहिले हामीले प्रगति गर्ने? वार्ताको टेवलमा पदाधिकारीहरुसँग प्रस्ट रुपमा उहाँहरुले तत्काल गर्न सक्ने कुरामा तुरुन्त कार्यान्वयन, केही समय लाग्ने खालका समस्याको निम्ति अल्पकालिन योजना साथै वीर अस्पतालको बृहत्तर बिकासको लागि दिर्घकालिन योजना पनि मागिएको थियो। तर वहाँहरु, समस्यको समाधान भन्दा पनि टालटुले आश्वासन दिएर आन्दोलन फिर्ता गराउने ध्याउन्नमा भएको पाइयो। हो, थप बजेट वहाँहरुको हातमा छैन, तर भएकै वजेटको समुचित प्रयोग गर्न त सक्नु पर्यो नि। केही जिल्लामा स्वास्थ्य प्रमुखको हैसियतमा बस्दाको मेरो अनुभव अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको अभाव छैन। सरकारी श्रोत अपुग छ भने, निजी वा गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर पनि कति योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ। तर, यसैको लागि ठूलो अभाव छ यहाँ, ठोस योजना दिएर दातालाई विश्वास दिलाउने खुवीको अनि प्राप्त भएको स्रोतको प्रभावकारी कार्यान्वयन। हो, ऐन— नियम परिवर्तन वहाँहरुको वसमा नहोला, तर ‘हलो अड्काउने’ नियमलाई परिमार्जित गर्न के कति गृहकार्य भए त?
र्यान एक विशुद्ध गैर राजनैतिक संस्था हो र यसका मागहरु अस्पतालको सूविधा विस्तार, स्वास्थ्य सेवामा गरिव तथा असहाय जनताको सहज पहुँच, प्रतिष्ठानमा जनशक्ति पदपूर्ति सम्वन्धि दिर्घकालीन ठोस निति, शिक्षाको गुणस्तर र आवश्यक पुर्वाधारहरु, स्वास्थ्य सम्वन्धि राज्यको उत्तरदायित्व र आवासीय चिकित्सकहरुको समस्याहरु संग केन्द्रित छन्। यस आन्दोलनको उद्धेश्य पदाधिकारी परिवर्तन किमार्थ होइन। जबसम्म समस्याको जड पत्ता लगाएर त्यसलाई निरुपण गरिन्न, वीर अस्पताको अवस्था कदापी सुध्रनेवाला छैन। सरकार परिवर्तन गर्दैमा संविधान बन्ने र पदाधिकारी फेर्दैमा समस्याको समाधान हुने भए नेपाल अहिले यो हालतमा हुने थिएन। सम्रगमा यो देशलाई नै र देशका हरेक सरकारी निकायलाई आवश्यक छ, एक दक्ष व्यवस्थापक र निजमा सकारात्मक परिवर्तन गराउने दृढ इच्छाशक्तिको।
मागहरु पुरा गराउने माहोल बनाउन यो देशमा सडकमा उत्रेर टायर नै बाल्नुपर्ने हो त? वा, लाखौं बिरामीलाई मर्का पर्ने गरी अस्पताल नै बन्द गर्नु पर्ने हो? के स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको निम्ति कुनै पनि आवाज उठाउन नपाइने हो? अत्यावश्यकीय सेवा क्षेत्र अवरुद्ध गराउन नपाइने भन्ने नियम स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र लागुहन्छ, त्यो पनि चिकित्सकहरुको खण्डमा मात्र कि सबै क्षेत्रमा? यो नजिरको कार्यान्वयन भने हेर्न बाँकी नै छ। कतै यो प्रबृत्तिले कार्यकारीहरुमा थप निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको बिकास त हुने होइन? के वीर अस्पताललाई समससापेक्ष सुधार गरिनुपर्छ र जनताको आशाको केन्द्र बनाइनुपर्छ भन्ने आवासीय चिकित्सकहरुको मागहरु फगत दिवालियापन र उग्र महत्त्वाकांक्षा हो? यदि हो भने, आवासीय चिकित्सकहरुलाई मात्र यस पुनित कार्यमा टाउको फुटाइ फुटाइ लाग्नुपर्ने कुनै स्वार्थ छैन। तर यदि सबैजना दायित्वबाट पन्छिदै मात्र जाने र यथास्थितिमा नै चित्त बुझाउने हो भने ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी’ कसले बाँध्ने त ?
