युद्धग्रस्त देश सुडान। त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीहरु। कति जोखिम हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा जाँदा, त्यो भनिरहनु पर्ने कुरा हैन। त्यही जोखिम मोल्नेहरुका लागि हतियार र उपकरण सम्बन्धित देशले नै किनेर बिल युएनलाई बुझाए युएनले त्यसको भर्पाइ दिने व्यवस्था थियो। यसैमा देखे अपराधीहरुले मोटो कमिसन। कस्तासम्म अपराधी हेर्नुस् त, ५० करोड रुपैयाँको सामान किन्दा ३४ करोड त घोटाला गरेछन्। शायद विश्व कै अनौठो भ्रष्टाचार कान्ड हुनुपर्छ यो। युद्धभूमिमा जाने नेपाली सुरक्षाकर्मी दाजुभाइलाई कामै नलाग्ने सामान भिडाएर ज्यान जोखिममा पार्ने अपराध उनीहरुले गर्न खोजे। त्यति मात्र हैन, त्यस्तो खटारे सामान देखेपछि युएनले त्यसलाई प्रयोगै गर्न दिएन, जसका कारण विश्वमा नेपालको नाम बदनाम हुन पुग्यो।
अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले सुडान घोटाला कान्डमा आज ३४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकहरु तीन जनालाई यसमा मुद्दा ठोके पनि राजनीतिक दबाबका कारण उनीहरुभन्दा माथि अर्थात् गृहमन्त्रीहरुसम्म भने अख्तियार पुग्न सकेको छैन। जबकि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले उनीहरुलाई पनि नैतिक र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो। तर अख्तियार डरायो र नेताहरुलाई छुनै सकेन। नेतालाई नछुन राजनीतिक दबाब आएकै कारण कति दिनदेखि मुद्दा दर्ता हुन सकिरहेको थिएन। नेतालाई भने किन छुन नसकेको प्रश्न सोधौँ अख्तियारका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेलाई।
अख्तियारले नेतालाई छुन नसके पनि मुद्दामा फँसेकाहरुले बयान दिँदा आफूहरुले नेताहरुबाट भोग्नुपरेको दबाब र निर्देशन बारे स्पष्ट बताउने हो भने उनीहरु पनि उम्कन पाउने छैनन्। तर उनीहरुले यसो गर्न सक्लान् त ?
प्रेस विज्ञप्ती नं. २२
विशेष अदालत, काठमाडौं
मुद्दाः सुडान मिसनका लागि APC समेतका सामानहरु खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ।
आज मिति : २०६८।२।२४ मा मुद्दा दायर भएको।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरुद्ध
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा समेत ३६ जना।
को-को विरुद्ध मु्द्दा दर्ता भएको ?
कुल विक्रम राणाको नाती कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ शोभाहिटीमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक वर्ष ५५ का ओम विक्रम राणा ………………. १
धनरास गुरुङको नाती हर्क बहादुर गुरुङको छोरा कास्की जिल्ला ल्वाङ घलेल गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं. ३ हात्तिगौंडा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरीमहानिरीक्षक वर्ष ५८ का हेम बहादुर गुरुङ….१
किशन चन्द ठकुरीको नाती नरबहादुर चन्द ठकुरीको छोरा जिल्ला दार्चुला, लाली गा.वि.स. वडा नं ९ भुल्लालीमा स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० कुपण्डोल हनुमानस्थान नजिकै बस्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक हाल प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार वर्ष ५३ का रमेश चन्द ठकुरी ……………………………………………………… १
रणबहादुर केशरको नाती धर्मध्वज खड्काको छोरा धनुषा जिल्ला वेंगडावर गा.वि.स. वडा नं ७ वेंगडावर स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ थसीखेल बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५३ का मदन बहादुर खड्का ……………………………………….. १
भुपेन्द्र जंगको नाती नरवीर जंगको छोरा कास्की जिल्ला रानीपौवा वडा नं. ११ पोखरा स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला हात्तिगौंडा गा.वि.स.वडा नं ६ बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५२ का अर्जुनजंग शाही …… १
कमान सिंह लिम्बुको नाती कृष्ण बहादुर थाङ्देनको छोरा तेह्रथुम जिल्ला जलजले गा.वि.स. वडा नं. ५ पौरिन बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५५ का दिपक सिंह थाङ्देन ………………………………………………………….. १
दिल्ली बहादुरको नाती खड्ग बहादुर थापाको छोरा कास्की जिल्ला, पोखरा कुडहर वडा नं. ११ मा स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्बाराही घर नं. २०११ बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५९ का श्याम सिंह थापा ……………………………………. १
उद्धव सिंह विष्टको नाती शेर बहादुर विष्टको छोरा कन्चनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १६ मजगाउ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स वडा नं ६ स्पेशल चोक (मंजरी बोर्डिङ्ग स्कुलको गल्ली) बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५८ का दिपेन्द्र बहादुर विष्ट …………………………………………………………………….. १
शेर बहादुरको नाती श्याम बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० देवकोटा मार्गमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५० का रमेश विक्रम शाह …………………………………………. १
नगेन्द्र ध्वजको नाती समशेरध्वजको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ भिमसेन गोला बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५१ का टपेन्द्र ध्वज हमाल ……………… १
रुद्रनारायणको नाती गौरी नारायणको छोरा मोरङ्ग जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं २ तीनपैनी स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५ वनस्थली ढुंगेधारा बस्ने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५६ का दिपक कुमार श्रेष्ठ …………………………………………. १
मनबहादुरको नाती तेज बहादुरको छोरा रुपन्देही जिल्ला, आनन्दवन गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला सुनाकोठी गा.वि.स. वडा नं. ९ ढोलाहिटी बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५७ का निरज पुन …………………………………………………………………………….. १
अर्जुन पालको नाती कर्ण बहादुर पालको छोरा जिल्ला दार्चुला, उकु गा.वि.स. वडा नं. १ उकु गाउ र कन्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. ५ मा स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं. ३३ धुम्बाराही लाइपतीमार्ग बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५७ का सुरेन्द्र बहादुर पाल ……………. १
देव प्रतापको नाती उदय प्रतापको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ कपन मार्ग लोसाल ९२४/५४ क मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४८ का रवि प्रताप राणा ………………………. १
वैरागी खड्काको नाती धारे खड्काको छोरा बझाङ्ग जिल्ला, रिठापाटा गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं बुढानिलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४९ का श्याम बहादुर खड्का ……………………….. १
शेरबहादुरको नाती तिल बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, स्यूचाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४८ का शिव लामिछाने ….. १
लालविरको नाती नन्दमानको छोरा ताप्लेजुङ्ग जिल्ला चाक्सीबोटे गा.वि.स. वडा नं. ३ फाकसे घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ चण्डीमार्ग ३८ बत्तिसपुतली बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ५३ का नरेन्द्र कुमार खालिङ्ग …………………………………………………………… १
पर्त बहादुरको नाती गणेश बहादुरको छोरा पर्वत जिल्ला, लाङ्गदी घर भै हाल नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको क्वाटरमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक डा. अजित कुमार गुरुङ्ग ……………………………………. १
लिलाधरको नाती केशव दत्तको छोरा डडेलधुरा जिल्ला, बगरकोट घर भै नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक रमेश कुमार पाण्डेय ………………………………. १
बलबहादुरको नाती बमबहादुर नेउपानेको छोरा ईलाम जिल्ला, ईलाम न.पा. वडा नं.३ बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक वर्ष ४५ का मनोज नेउपाने ………………………………………………………………………. १
पदम बहादुरको नाती ईन्द्र बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ विशालनगर इच्छु नदी मार्ग ३२२/४९ मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ४२ का निरज बहादुर शाही ………………………….. १
नन्दलालको नाती सिंह बहादुरको छोरा स्याङजा जिल्ला, छाङछाङदी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ५० का गुप्त बहादुर श्रेष्ठ …………… १
रामलालको नाती शम्भुलालको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १७ ठहिटी बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४७ का विजय लाल
कायस्थ ………………………………………………………………………………….. १
कविप्रसादको नाति देवी प्रसादको छोरा प्यूठान जिल्ला, विजुबार बजार वडा नं. ६ घर भै हाल नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंजको क्वाटरमा बस्ने नेपाल प्रहरीको का.मु.प्रहरी उपरीक्षक डा. रामकृष्ण राजभण्डारी ………… १
लोकनाथको नाती शेष रमणको छोरा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला खोपासी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ पेप्सीकोला बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ५० का कृष्णप्रसाद गुरागाई …………….. १
मेघ बहादुर सिंहको छोरा कन्चनपुर जिल्ला, बेलौटी गा.वि.स. वडा नं.७ स्थायी घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१३ कुसुन्ती बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ४४ का संजय सिंह बस्नेत . १
भगीरथको नाती होमनाथको छोरा जिल्ला ईलाम नामसालिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ घट्टेकुलोमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ४३ का पिताम्बर अधिकारी
………………………………………………………………………१
गोपाल बहादुरको नाती बद्री प्रसादको छोरा दैलेख जिल्ला, बजार गा.वि.स. वडा नं. २ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं.९ नेपालटारमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव उपरिक्षक वर्ष ५५ का हरिहर श्रेष्ठ ……………………………………………………………………………. १
हरिहर श्रेष्ठको छोरा ललितपुर जिल्ला लुबु गा.वि.स. वडा नं. ३ लुबुमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक वर्ष ४६ का विद्याराज श्रेष्ठ … १
ईन्द्र बहादुरको छोरा स्याङ्जा जिल्ला, दहथुम गा.वि.स. वडा नं. ८ भारथान स्थायी घर भै काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ४ सुकेधारा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक वर्ष ४२ का प्रकास अधिकारी…………….. १
केदार नाथको नाती रघुनाथको छोरा जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, पनौती नगरपालिका वडा नं. १० खोपासी स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ शान्तिनगर बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक वर्ष ३४ का अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना ……………………………………………………………………………… १
सन्त बहादुरको नाती रत्न बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा. वडा नं. १० बानेश्वर हाइट बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक वर्ष ३५ का दिनेश के.सी.
…………………………………………………………………… १
जितमानको नाती, शिव प्रसादको छोरा जिल्ला नवलपरासी डेढगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ३ मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक वर्ष ४७ का लाल गोविन्द श्रेष्ठ ……….. १
दुर्गा दत्तको नाती नन्दलालको छोरा जिल्ला पर्वत, भंगरा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाट कैलाशचौरमार्ग मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरीनिरीक्षक वर्ष ४३ को गिरीधारी शर्मा ……. १
501 International House 223 Regents Street London W 1 B 28 D स्थित Assured Risks Limited, London का तर्फबाट सो Ltd. का Director Michael Rider ……………………………………………………………………… १
ऐ.ऐ. लि. का नेपाल स्थित स्थानिय प्रतिनिधि जोगी भारतीको नाती पदम भारतीको छोरा डडेल्धुरा जिल्ला रुपाल गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला सैंबु गा.वि.स. वडा नं. ८ नख्खु बस्ने वर्ष ४० का भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारती…………………………………………………………………….. १
मुद्दाको केही तथ्य र अभियोगः
FPU का लागि वन्दोवस्ती र अन्य सामाग्री खरिद गर्नु पूर्व त्यसको आर्थिक पक्ष, त्यसबाट प्राप्त हुने सोधभर्ना र लगानीको बारेमा पर्याप्त अध्ययन हुन नसकेको, खरिद गरिने सामाग्रीहरु खाली व्ययभार मात्र नभएर लगानीको पक्षबाट समेत ग्रहण गरी सम्बन्धित निकायबाट तोकिएको मापदण्ड अनुरुपको दीर्घकालीन टिकाउ प्रकृतिका र सोधभर्ना मार्फत छिट्टै लगानी फिर्ता हुने खालका हुने गरी खरिद गर्नेतर्फ ध्यान नपुगेको, सामाग्रीको गुणस्तर निर्धारण र त्यसको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा समुचित ध्यान नपुगेको, मूल्य के को आधारमा तोकिएको हो आधार खुल्न नसकेको, सामानको स्पसिफिकेशन निर्धारण नभै वास्तविक मूल्य एकिन हुन नसक्ने अवस्थामा विना स्पेसिफिकेशन मूल्य तय गरिएको, FPU लाई चाहिने ८ वटा APC खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तरीयता र कार्यदक्षता मापनको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, मर्मत र सम्भारका लागि के कस्ता सामानहरुको आवश्यकता पर्ने हो सो समेतको एकिन र निर्क्योल नभएको, आवश्यक सामाग्रीहरुको लागत योजना पेश गर्न गठित समिति मिति २०६४।५।५ गते गठन गरिएकोमा प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।३।१ को निर्णयमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आधार लिई प्रहरी कल्याण कोषवाट लगानी गर्ने भन्ने निर्णय भएको र उक्त समितिले मिति २०६४।५।९ गते प्रतिवेदन पेश गरे ता पनि २०६४।५।६ गते कै कल्याण कोषको निर्णयमा उक्त समितिको प्रतिवेदन कै आधारमा वजेट छुट्याइएको जस्ता विषय खरिद पूर्वका अनियमिताका रुपमा देखिन्छन्। खरिद गर्ने सामानको स्पेशिफिकेशन वनाइएको भए हाल UN ले जांच गर्दा देखाएको Weapon System, सञ्चार साधन को व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको २५ वर्ष भन्दा पुराना सामान प्रयोग नगर्ने मापदण्ड विपरित हुने अवस्था आउने थिएन। UN ले अझै उक्त APC को को वास्तविक उत्पादन भएको अवधि कति व्यतित भएको छ भनी भन्न नसकी आधिकारिक कागजातको माग गरेको छ भने त्यस्मा प्रयोग भएका पार्टपूर्जाहरु अझै पुराना हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। यस्वाट खरिद योजना तर्जुमा समितिले जिम्मेवारी पालन गर्न नसकेवाट माल सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने कार्य भएको छ।
खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अपनाइनु पर्ने खरिद गर्ने सामानको स्पेशिफिकेशनको तयारी, लागत इष्टिमेट, लागत इष्टिमेटको स्विकृति जस्ता प्रकृयागत विषयमा पनि त्रुटी रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी खरिद गर्दा के का आधारमा सूचिकृत, वोलपत्र र दरभाउपत्रमा खरिद गरिने सामान छुट्याइएको हो सो को औचित्यता, केही सामानको लागि वोलपत्र माग गरिएकोमा त्यो वोलपत्रमा दरभाउपत्र अनुसार खरिद गरिएका सामानहरुलाई समावेश गर्न नसकिने युक्ति युक्त कारणको अभाव रहेको छ भने सूचिकृत तर्फका सामानहरुमा ३ वटा कम्पनीवाट मात्र दरभाउ पत्र माग गर्नुको कारण पनि खुल्न सक्दैन। दरभाउपत्रमा सामानको स्पष्ट प्रकृति पनि निर्धारण भएको छैन भने APC का लागि छुट्याइएको वजेटवाट पुरानो मोडलको हाल उत्पादन वन्द भई सकेको कम्पनीको सामानलाई नहेरी नवुझी घटाघट गर्ने वहानामा लागत भित्र पारी खरिद भएको अवस्थालाई कानून सम्मत् भन्न सकिदैन। दरभाउपत्रलाई हेर्दा पनि स्विकृत गरिएको वोलपत्रमा पेश भएका कागजहरु विभिन्न मितिमा वनेको, दरभाउपत्रमा भएको सही पनि एकैरुपका नभएका, खरिद गर्न लागेको सामान कस्तो हुने भन्ने वारे दरभाउपत्रमा नखोली दरभाउपत्रको अन्त्यमा उक्त नोट लेखेर त्यस्मा APC को मोडेल र त्यो एपिसि रिफर्विस हुने भन्ने खरिदको मूलभूत विषयमा नै अन्तर हुने गरी उल्लेख भएको विषयलाई कुनै वास्ता नगरिनुका साथै दरभाउपत्र खोल्दा हातले उक्त व्यहोरा लेखिएको विषयलाई औंल्याउन नसक्नुले खरिद समितिले कानूनले निर्दिष्ट गरेका मूलभूत विषयमा ध्यान दिएको देखिएन जस्को परिणामस्वरुप खराव APC को आपूर्ति हुन गएको छ। हाल नेपाल प्रहरीवाट खरिद हुन लागेको APC का लागि तयार पारिएको स्पेशिफिकेशन समेतका आधारमा हेर्दा त्यसवेलाको खरिद समितिले खरिदका लागि अपनाउनु पर्ने प्रकया नअपनाएवाट हाल उत्पादन हुन छाडेको पुरानो मोडलको संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड विपरितको सामानलाई रिफर्विस सामानका लागि नया समान सरह अस्वाभाविकरुपमा वढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने कार्य गरेको देखिन आयो।
माथि उल्लेख भए वमोजिम खरिद भएको सामानको भुक्तानीका लागि सझौतामा Payment will be made through a Letter Of Credit opened in afirst class international Bank in SELLER’s favour, 40% of the total value will be released in advanced or after recept the invoice & certificate of orgin . After the recept of goods 60% will be relesed within 2(Two) years from the date of contract sign and if the said amount could not be relesed within 15 ( fiften) months there will be 7% interest on the remaning balance ammount. भन्ने उल्लेख भए ता पनि भुक्तानी प्रकृयामा प्रतितपत्रलाई वारम्वार संशोधन गरी छिटो भुक्तानी दिइएको छ। आपूर्तिकर्ता र नेपाल प्रहरी वीच भएको सझौतामा उल्लेख भएको कागजात पेश गर्नु पर्ने भन्ने वुंदा विपरित ISO को सामान आवश्यक पर्ने जस्ता वुंदाहरुलाई हटाई आपूर्तिकर्तालाई सहज हुने किसिमले भुक्तानी दिइएको छ भने Spare Parts का लागि भएको संझौता अनुरुप प्रतितपत्रमा परिवर्तन नभएवाट गाडी आपूर्ति गरिएको भुक्तानी दिई भुक्तानी दिइएको धेरै समय पछि मात्र सुडान पुगेको व्यहोरा प्रतितपत्रका सम्वन्धमा छानवीन गरेको टोलीको प्रतिवेदन तथा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित उक्त APC OT64 SKOT का Spare Parts हरु के प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको र हाल उक्त सामागृहरु कंहा र के अवस्थामा छन् तथ्य फेला नपरेको भन्ने प्रतिवेदनवाट पनि उक्त व्यहोराको पुष्टि हुन आउंछ। अन्तिम किस्ता मिति मा २८ जुलाई २००९ मा चुक्ता गरिएको छ भने स्पेयर पार्टसको भन्सार क्लिरेन्स सम्वन्धी कारवाही अक्टोवर २००९ मा मात्र सुरु भएको प्रमाणवाट देखिन आएवाट सामान अनुसारको भुक्तानी नभएको भन्ने देखिन आउंछ। आयोगमा आई वयान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीले विगतमा हिमालयन वैंकसंग द्यययपभम Booked Force Loan सिर्जना गरेको कारणले भुक्तानी गर्न हामी वाद्य भएको भनी वयान गरे ता पनि संशोधित तालिका अनुसारको भुक्तानीका लागि नेपाल प्रहरीको खातामा आवश्यक रकम मौज्दात् नभएमा Booked Force Loan कायम गरी तोकेको मितिमा भुक्तानी दिने भनी आदेश गरिएको र हिमालयन वैंकले १३ ं २ प्रतिशत व्याज लाग्ने भनी सहमति पत्र पठाए ता पनि भुक्तानी तालिका अनुरुपको मितिमा प्रहरीवाटै रकम ट्रान्सफर समेत गरी वैंकमा मौजदात् रकमवाट रिलिज आदेश दिई भुक्तानी भएको देखिंदा हिमालयन वैंकवाट लोन कायम भएको देखिदैन। हिमालयन वैंकको विवरणवाट पनि भुक्तानी नै भएको देखिन्छ Booked Force Loan कायम भएको देखिदैन। त्यसै गरी मिति २००८–८–१ मा दिइएको भुक्तानी आदेशमा जुन १२,२००८ मा कायम भएको Booked Force Loan को व्यहोरा उल्लेख नै नगरी भुक्तानी तालिका संशोधन गरेवाट पनि Booked Force Loan कायम नभएको प्रष्ट छ। भुक्तानी दिंदा, प्रतितपत्र संशोधन गर्दा, भुक्तानी तालिका परिवर्तन गर्दा कुनै टिप्पणी आदेश वा निर्णय भएको देखिंदैन भने आयोगमा वयान गर्दा भुक्तानी दिने अधिकारीहरुले लिखित आदेश दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकी प्रहरी संगठनको प्रकृतिले संगठन प्रमुख कै आदेशमा यी सवै कार्य भएको हो भनी लेखाई दिएको देखिन्छ। यसरी प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।५।६ को निर्णयले फर्म पुलिस युनिट सुडानका लागि सूचिकृत फर्मले सामान सप्लाई गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु भनी वुंदागतरुपमा खुलाएको विषयहरु विपरित संझौता भएको र संझौता विपरित आपूर्तिकर्ताको हितमा हुने गरी प्रतितपत्रमा संशोधन गरी भुक्तानी दिइएवाट भुक्तानीकर्ताहरु दोषी रहेको प्रष्ट देखिन आउंछ। आयोगवाट प्रतितपत्रका सम्वन्धमा छानवीन गर्न गठन गरेको प्राविधिक टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्धारित गुणस्तरको सामान प्राप्त गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो अनुकूल निर्यातकर्ताले व्यवहार नगरेमा समयमै सो को कानूनी उपचारका लागि प्रतितपत्रका पक्षहरु स्वतन्त्र भएकोले प्रतितपत्र खोल्दाको अवस्थामै कानूनी उपचारकोवाटो तय गर्न नसकेको देखिन्छ। तथापी नेपाल प्रहरीवाट गुणस्तरयुक्त सामान प्राप्त गर्ने र सो नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति सहित रकम फिर्ता लिने तर्फ कुनै चासो देखाएको पाइएन। प्रतितपत्रको संशोधन गर्दा प्रहरी अधिकृतहरुवाट निरिक्षण हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नु संकास्पद देखिन्छ भनी उल्लेख गर्नुले पनि उक्त भुक्तानी प्रकृया खराव नियतवाट भएको प्रष्ट हुन आउंछ। प्रहरी कल्याण कोषको साधारणसभाले पनि उक्त भुक्तानी लाई दुषित भनी सो खर्चको समर्थन गरेको छैन।
माथि विभिन्न खण्डमा विवेचना गरेको APC को पहुंच पछि UN वाट भएको निरिक्षण, UN को आवधिक निरिक्षण, अन्तिम आवधिक निरिक्षणको प्रतिवेदन, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन लगायत नेपाल सरकारवाट गठन भएको सोमवहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित स्थलगत छानवीन पछिको प्रतिवेदन, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाल सरकार समक्ष दिएको प्रतिवेदन, आयोगका प्राविधिकहरुवाट भएको छानवीनको प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचार र आयोग समक्ष वयानका लागि उपस्थित नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको वयान, नेपाल प्रहरीको सुडान मिशनमा विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीवाट खटिई गएका कर्मचारीहरुको कागज समेतवाट खरिद भएको APC प्रयोगमा आउन नसक्ने भई UN वाट सो वापत आउनु पर्ने सोधभर्ना प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट देखिई रहेको छ। यस्का वावजूद भूक्तानी भई सके पछि पनि UN वाट सुडानको नायलामा निरिक्षण हुंदा १ महिनाको वारेन्टी अवधी वांकी रहंदा रहंदै पनि आपूर्तिकर्तालाई संझौता वमोजिम मर्मत वा वदलीका लागि कुनै ठोस जानकारी नगराएको, संझौतामा उल्लेख भए अनुसार कानूनी उपचारका लागि क्ष्ऋऋ मा जाने सम्वन्धी कुनै पहल नभएको, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम खराव सामानको आपूर्ति पछि अपनाउनु पर्ने कुनै पनि प्रयासहरु सम्वन्धित क्षेत्रवाट भए गरिएको देखिदैन।
अन्तिम भुक्तानी दिनेले भुक्तानी दिंदा आपूर्तिकर्ताले राखेको वैंक जमानतको अवधि वांकी छ छैन? अवधी थप गर्नु पर्नेमा गरेको छ छैन सो तर्फ हेर्दै नहेरी भुक्तानी दिइएको छ भने खराव सामानको आपूर्ति भएको सञ्चार माध्यमको प्रतिकृया पछि पनि जमानत रकम फुकुवा गरिएको छ। पत्र पत्रिकामा नेपाल प्रहरीको सुडान मिशनका लागि खरिद भएका नाइट भिजन समेतका सामानहरु गुणस्तरहीन भई अनियमितता भएको भनी एलसी मार्फत भुक्तानी हुने सामानहरु उल्लेख हुंदा हुंदै पनि एलसी को अन्तिम भुक्तानीहरु दिइनुलाई आवश्यक शर्तका आधारमा दिइएको भनी भन्न सकिने अवस्था रहेन। भुक्तानीका लागि अपनाइनु पर्ने सामान्य प्रकृया एवं पालन गर्नु पर्ने नियमहरुमा ध्यान नदिई भएका विभिन्न भुक्तानीवाट माल सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै सामानको पहुंच नै नभई भुक्तानी दिइएको अवस्था समेत छ। APC मर्मतका लागि अनुरोध भई गएको कम्पनीले २४ घण्टा नै चल्न सक्ने यस प्रकृतिको APC केवल ४० हजार पाउण्डमा नै दिन सकिने भनी लेखेको पत्र र खरिद गर्दा नया सामानको मूल्यमा रिफर्बिस सामान किनेको अवस्थाले अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ। यसरी गलत खरिद भएको कार्यलाई भुक्तानी दिने र खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ता वीच भएको संझौताका शर्त वमोजिम कानूनी उपचारको वाटो समेत नअपनाएवाट अफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएको देखिएको छ। यसरी भएको खरिद एवं भुक्तानी प्रकृयामा विभिन्न समितिमा विभिन्न कर्मचारीहरु संलग्न रहेका छन्। नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य शैलीले माथिल्लो तहको निर्देशन वेगर कुनै पनि कार्य हुन नसक्ने र संकलित कागजातमा रहेका विभिन्न कागजातहरुमा सही गर्ने प्रहरी कर्मचारीको दर्जालाई हेर्दा निजहरुले आफु खुसी उक्त कागजातमा सही गरे होलान् भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था पनि नरहेकोले यस कार्यमा सवै प्रहरी कर्मचारीको समान हैसियत रहेको भनी भन्न सकिदैन। आयोग समक्ष आई वयान गर्ने प्रहरी कर्मचारीले माथिल्लो दर्जाका अधिकृतले सही गरेको र निजको उपस्थितिलाई देखी सही गरेको हुं तथा भुक्तानीका लागि संगठन प्रमुखलाई सोधी निजको सहमति भए अनुरुप प्रकृया सुरु गरेको हुं भनी लेखाई दिएकोले पदीय दायित्व समेतलाई हेर्दा ती प्रकृयामा संलग्न सवै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रथम वर्गका दोषी भनी भन्न सकिदैन। खराव सामानको आपूर्ति भई सो वापत आपूर्तिकर्तावाट प्राप्त कमिशन ती सवै कर्मचारीलाई प्राप्त हुन सक्ने पनि होइन। अत : प्रत्येक कार्यमा संलग्न रहेका मुख्य व्यक्तिलाई तत् तत् कार्यको दोषी मान्नु पर्नेे।
जम्मा अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को तत् तत् भुक्तानी मितिको विनिमय दरको आधारमा हुने रु.२८,८१,६१,६२९।३० विगो कायम गरीएको।
प्रतिवादी प्रहरी अधिकृत र पूर्व अधिकृत उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७,३(१) झ र ८(१) घ,ञ समेतको कसूरमा सोही दफाहरुमा उल्लेखित सजाय माग गरिएको।
अतिरिक्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक सो भन्दा माथिका विशिष्ट श्रेणी सरहको कर्मचारीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन मागदावी गरेको।
Assured Risks Ltd का डाइरेक्टर : Michael Rider
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुर हुँदा सोहि ऐनको दफा २३ ले व्यवस्था गरे मुताविक ब्ककगचभम च्ष्कपक ीष््कष्तभम। ीयलमयल, को मुख्य कारोबार गर्ने उक्त कम्पनिका डाइरेक्टर : Michael Rider उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन तथा गुणस्तरहिन APC आपूर्ति गरी नेपाल प्रहरीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकोले हानी नोक्सानीको विगो रकम रु. २८,८१,६१,६२९।३० र सोमा फैसला हुँदाको मितिसम्म प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने व्याज समेत गणना गरी Assured Risks Limited London का डाइरेक्टर : Michael Rider बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउन समेत मागदावी गरिएको छ ।
Assured Risks Ltd का स्थानिय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारती
APC, APC,Truck Utility Cargo, Truck Water Tankers, Ambulance, Jeep 4×4 with military radio, command post container, Ammunition store container, other containers, night vision, GPS लगायतका सामानहरुको मूल्य भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर एवम् Assured Risks Ltd ीयलमयल, का स्थानीय प्रतिनिधि शम्भु भारतीसंग प्रहरी कल्याण कोष संचालक समितिका अध्यक्ष श्याम सिंह थापाको निर्देशनमा सो समितिका सदस्य सचिव एवम् शाखा अधिकारी तत्कालिन प्र.उ. रविप्रताप राणाले दररेट लिई निजले उपलब्ध गराएको दररेटका आधारमा योजना प्रतिवेदन (लागत अनुमान) तयार गरेको। प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले शम्भु भारतीकै फर्मलाई ठेक्का दिनु भनी निर्देशन दिएको कुरा समेतको पुष्टि निम्नानुसारका प्रमाणबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।
भगवती ट्रेडर्सका शम्भु भारतीले विभिन्न मितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निम्नानुसार भुक्तानी बुझि लिएको देखिन्छ।
सि.नं. विवरण यु.यस.डलर मिति कैफियत
१ APC ८ थानको ढुवानी १,४५,६००.०० ०६५।७।७
२ APC ८ थानको बिमा ७३,५३४.०० ३३,२७,२९५ अमेरिकी डलर बराबरको बिमा गर्नु पर्नेमा ३०,३३,९११ को मात्र बिमा गरेको
३. Spare Parts को बिमा र ढुवानी ६२,५८०.०० ०६५।७।२९ मूल्य अभिवृद्धि कर यू.एस. डलर २०८० समेत बुझि लिएको।
४ पानी टैंकर ३ थान र एम्बुलेन्स ३ थानको बिमा र ढुवानी ५१,४६७.०० ०६५।९।३ CIF Sudan Port भन्ने Commercial Invoice मा उल्लेख भएको मु.अ. कर वापत यू.एस. डलर ८,४६१.०० समेत बुझी लिएको।
Assured Risks Ltd, London का Principal कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख ओम विक्रम राणासंग मिलेमतो र साँठगाँठ गरी कमसल र पुराना APC (Armored Personnel Carrier) हरु र त्यसका काम नलाग्ने Spare Parts हरु सप्लाई गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र Assured Risks Ltd. London का तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि निज शम्भु भारतीसंगको 26 September 2007को सम्झौताको दफा २ को खण्ड “म” मा उल्लेखित æGoods will be supplied as per the quotation and specification mentioned in para 2(a). The consignment will be dispatched only after the inspection and approval of UN inspection Team. In case of any discrepancies in the quality of the goods supplied as stated above the seller will be fully responsible to replace the goods within the given time bearing all costs associated with the replacements of all items with discrepancies.Æ” भन्ने शर्तहरु पनि पालना नगरी APC वापतको रकम प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण कोषलाई हालसम्म च्भागलम समेत नभई निज मार्फत् पठाइएका APC थान ८ काम नलाग्ने (Non serviceable) भएकाले निज स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका मुख्य व्यक्ति शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधान अनुसार निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुनुका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण कोषको कुल विगो रकम रु. २८,८१,६१,६२९।३० र सोमा फैसला हुँदाको मितिसम्म प्रचलित नेपाल कानून अनुसार लाग्ने व्याज समेत गणना गरी मूल कम्पनी Assured Risks Ltd, London र स्थानीय एजेण्ट निज शम्भु भारतीबाट दिलाई भराई पाउन माग दावी गरी मुद्दा दायर गर्ने।
विगोका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल प्रहरीको प्रहरी कल्याण कोषमा रहने सम्पूर्ण कर्मचारीहरु नेपाल सरकारको तलव भत्ता खाने सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु रहने, कल्याण कोषबाट संञ्चालन गरिएका होजियारी, पेट्रोल पम्प तथा प्रहरी विद्यालयमा नेपाल प्रहरी कै दरबन्दीवाला बहालवाला कर्मचारीको दरबन्दी रहने र सो कर्मचारीहरुबाट गरिएको कार्यको प्रतिफलबाट प्राप्त आय कल्याण कोषमा नै आम्दानी बाँधिने, यस्ता विद्यालय, होजियारी पेट्रोल पम्प तथा आय आर्जन हुने भवन, नेपाल सरकारको जग्गा तथा नेपाल सरकारले प्रहरीलाई दिएको भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग भई त्यसबाट प्राप्त हुने आय कोषको आम्दानीको रुपमा रहने, नेपाल सरकारको निर्णयबाट यू.एन. मा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको आम्दानीबाट निश्चित प्रतिशत रकम काटी कोषको आम्दानीमा बाँधिने, नेपाल प्रहरीलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन आएको हतियार र खरखजाना एवम् विभिन्न सवारी साधनहरु यू.एन. को मिशनमा पठाई सो वापत प्राप्त सोधभर्नाको रकम सिधै यू.एन. बाट कल्याण कोषको खातामा जम्मा भई विगत देखि नै आम्दानीमा बाँधिदै आएको, यी नेपाल सरकारको लगानी भएका क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हुन आएको आय कल्याण कोषको आम्दानीमा बाँधिई सो आम्दानीबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पनि रहेको, यी आम्दानी हुने रकममा नेपाल सरकारले कुनै कर नलाग्ने गरी कोषलाई छुट दिंदै आएको, नेपाल सरकारको आय व्यय लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रस्तुत कोषको आय व्ययको लेखा परीक्षण हुदै आएको अवस्थाले प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक संस्था भएको तथ्यमा विवाद रहेन।
उक्त प्रहरी कल्याण कोषबाट सुडानको लागि खटिने FPU का लागि सूचिकृत फर्महरुबाट किन्ने भनिएको सामानहरु मध्येबाट APC का लागि मात्र अमेरिकी डलर ३०३३९१०।४० खर्च भएको छ। सो का अलावा काम नलाग्ने APC का लागि क्उबचभ उबचतक वापत अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ खर्च भएको छ। उक्त APC को रकम र सो को क्उबचभ उबचतक को रकम एलसी मार्फत भुक्तानी भएकोले कूल एलसी को रकम ग्क्४ ४३७१७७२।०५ मध्ये APC र सो को क्उबचभ उबचतक को रकम ३७,५८,९७७।६३ खर्च भएको देखिन्छ। निम्न तालिका अनुसारको एलसी को भुक्तानीमा हिमालयन बैंकबाट प्राप्त मिसिल संलग्न तत् तत् समयको विनिमय विक्री दरले कूल ने.रु. ३०५१९७९१०।– खर्च भएको निम्नानुसार देखियो।
सि.नं ईस्वी सम्वत् विक्रम सम्वत् अमेरिकी डलर विनिमय दर हुन आउने ने.रु.
१. २००७।११।१३ २०६४।७।२७ १७४८७०८।८२ ६३।६५ १११३०५३१६।३९
२. २००८।२।४ २०६४।१०।२० १,००,०००। ६३।७० ६३,७०,०००।–
३. २००८।५।२५ २०६५।२।१२ ४,५०,०००। ६८।– ३,०६,००,०००।
४. २००८।६।२ २०६५।४।१२ ४,५०,०००। ६८।– ३,०६,००,०००।
५. २००८।१०।२८ २०६५।७।१२ ४,५०,०००। ७६।७५ ३,४५,३७,५००।–
६. २००९।१।२८ २०६५।१०।१५ ४,५०,०००। ७८।५० ३,५३,२५,०००।–
७. २००९।२।९ २०६५।११।२७ ४,५०,०००। ७८।५० ३,५३,२५,०००।–
८. २००९।७।२८ २०६६।४।१३ २,७३,०६३।२३ ७७।४० २,११,३५,०९४।–
कूल जम्मा ४३७१७७२।०५ ३०,५१,९७,९१०।–
सो खर्च भएको रकम रु. ३०,५१,९७,९१०।– को ८५.९८ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२६,२४,०९,१६३।– APC / Spare Parts मा खर्च भएको देखियो। सो को अलावा APC ढुवानी अमेरिकी डलर १,४५,६०० को संझौता मिति १० अगस्त २००८ को विनिमय विक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. १११७४८००।– APC को ढुवानी गर्दा लाग्ने विमा वापतको अमेरिकी डलर ७३५३४ को भुक्तानी मिति ११ अगस्त २००८ को विनिमयको बिक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. ५६,२९,०२७।७० तथा Spare Partsको ढुवानी तथा बिमा वापत अमेरिकी डलर ६२,५८० को भुक्तानी मिति २०६५।७।२९ अर्थात् नोभेम्बर २००८ को विनिमय बिक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. ४८,०३,०१५।– तथा फर्म्ड पुलिस युनिट सुडान डार्फरका लागि Assured Risks Ltd संग चाइनामा खरीद गरिएको Ambulance and Water Tanker लगायत सामानहरु चाइना देखि सुडान पोर्टसम्म सिपमेण्ट गर्नको लागि सोही कम्पनी र प्रहरी प्रधान कार्यालय बीच मिति January 3, 2008 मा भएको सम्झौता बमोजिम ट्रान्सपोर्टेशन र Insurance वापत मिति ०६५।९।०३ गते उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सको नाममा अमेरिकी डलर ५१,४६७ भुक्तानी समर्थन गरिएकोले मिति ०६५।९।०३ अर्थात् Dec 18 2008 को विनिमय दर अमेरिकी डलर ५१,४७६ को रु.७६।१० ले हुने रु. ४१,४५,६२३।६० समेत गरी जम्मा अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को तत् तत् भुक्तानी मितिको विनिमय दरको आधारमा हुने रु.२८,८१,६१,६२९।३० विगो कायम गरी सोमा प्रचलित कानून बमोजिम फैसलाको मितिसम्म लाग्ने व्याज समेत आपूर्तिकर्ता मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London का प्रमुख व्यक्ति डाइरेक्टर माइकल राइडर र स्थानीय एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउने माग दावी गरिएको छ।
आरोप पत्रको विरुद्ध खण्डमा उल्लेखित सबै प्रतिवादीहरुको छुटृाछुटृै अभियोग कायम गरी सजाय समेत माग गरी सकिएको हुँदा सबै प्रतिवादीहरुबाट विगो रु. २८,८१,६१,६२९।३० तथा सोमा फैसलाको मितिसम्म प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने व्याज समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउनको साथै सबै प्रतिवादीहरुलाई विगो बमोजिम जरिवाना समेत हुन माग दावी गरिएको छ।
अभियोग लागेका कुनै प्रतिवादीलाई पनि आयोगले अदालतमा उपस्थित नगराई निम्न व्यहोरा अभियोगपत्रमा लेखी अदालतबाट नै म्याद जारी गर्न मागेको।
प्रतिवादीहरु रमेश चन्द ठकुरी, मदन वहादुर खडका र गुप्त बहादुर श्रेष्ठ ले आयोगमा बयान दिई तारेख मा नबसेको अवस्था हुँदा निजहरुलाई मिति २०६८।२।२३ मा उपस्थित हुन पठाईदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएकोमा उपस्थित नहुनु भएको र अन्य प्रतिवादीहरुले तारेख गुजारी बसेको हुदाँ निजहरुलाई सम्मानित अदालतबाटै म्याद जारी गरी बुझी पाउँ भन्ने अभियोगपत्र।
अब प्रतिवादीहरुका नाममा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १० बमोजिम १५ दिनको अवधि तोकी हाजिर हुन आउन समाव्हान जारी गरिन्छ।
नोटः हतियार सहितका सुरक्षाकर्मी, गाडी, चालक, सवारी साधन लगायत सुविधा र सुरक्षा पाएका जिम्मेवार सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरु तथा वहालवाला उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरु उपस्थित हुन नआएको र तारेख गुजारी बसेको भनी अख्तियारले कागजमात्र अदालतमा पेश गरेकाले अव प्रत्येक प्रतिवादीलाई व्यक्तिगत रुपमा म्याद तामेल गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकाले मुद्दाको प्रकृया स्वतः लम्बिन जाने हुन्छ।
विशेष अदालत काठमाडौं
२०६८।२।२४।३
५. सम्वन्धित कानूनः
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का अभियोग लागेका दफाहरुमा कानूनी व्यवस्था यस प्रकार रहेका छन् :
३. रिसवत लिने दिनेलाई सजायः (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ। रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछ : –
(क) पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म – तीन महिनासम्म कैद,
(ख) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्म– तीन महिनादेखि चार महिना सम्म कैद
(ग) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्म– चार महिनादेखि छ महिना सम्म कैद
(घ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म – छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद
(ङ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म – एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद
(च) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म – दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्र्ष सम्म कैद
(छ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म – चार वर्षदेखि छ वर्र्ष सम्म कैद
(ज) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म – छ वर्र्ष देखि आठ वर्ष सम्म कैद
(झ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भएपनि– आठ वर्र्ष देखि दश वर्ष सम्म कैद
(२) राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिए बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्ति उपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिए बापत कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त कुनै रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोजिमको सजाय गरी रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत गरिनेछ।
(३) कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै काम गर्न, गराउन वा नगर्न, नगराउन रिसवत दिएमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुनेछ।
(४) यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसूर भएको वा नभएको जोसुकै भए तापनि कसूरको मात्रा अनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसूरको लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुनेछ।
८. गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायः (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गरिने छ। बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ :
(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नर्म्स तयार गर्दा पुष्ट्याईको आधार बिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने,
(ख) निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने,
(ग) मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने,
(घ) मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने।
(ङ) झुा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने।
(च) मनासिब कारण बिना आवश्यक पर्ने भन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने,
(छ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्यांकन गर्ने, गराउने,
(ज) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने,
(झ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो लिनु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्यांकन गर्ने, गराउने,
(ञ) माल सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने।
(३) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
(४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले श्री ५, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता ठेक्का लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तबरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ।
१७. सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्नेलाई सजायः कुनै राष्ट्रसेवकले अफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल उपर गरिनेछ।
२४. थप सजाय : संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारीबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसूर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले सुडान घोटाला कान्डमा आज ३४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकहरु तीन जनालाई यसमा मुद्दा ठोके पनि राजनीतिक दबाबका कारण उनीहरुभन्दा माथि अर्थात् गृहमन्त्रीहरुसम्म भने अख्तियार पुग्न सकेको छैन। जबकि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले उनीहरुलाई पनि नैतिक र कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ठहर गरेको थियो। तर अख्तियार डरायो र नेताहरुलाई छुनै सकेन। नेतालाई नछुन राजनीतिक दबाब आएकै कारण कति दिनदेखि मुद्दा दर्ता हुन सकिरहेको थिएन। नेतालाई भने किन छुन नसकेको प्रश्न सोधौँ अख्तियारका सचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेलाई।
अख्तियारले नेतालाई छुन नसके पनि मुद्दामा फँसेकाहरुले बयान दिँदा आफूहरुले नेताहरुबाट भोग्नुपरेको दबाब र निर्देशन बारे स्पष्ट बताउने हो भने उनीहरु पनि उम्कन पाउने छैनन्। तर उनीहरुले यसो गर्न सक्लान् त ?
प्रेस विज्ञप्ती नं. २२
विशेष अदालत, काठमाडौं
मुद्दाः सुडान मिसनका लागि APC समेतका सामानहरु खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ।
आज मिति : २०६८।२।२४ मा मुद्दा दायर भएको।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरुद्ध
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमबिक्रम राणा समेत ३६ जना।
को-को विरुद्ध मु्द्दा दर्ता भएको ?
कुल विक्रम राणाको नाती कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ शोभाहिटीमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक वर्ष ५५ का ओम विक्रम राणा ………………. १
धनरास गुरुङको नाती हर्क बहादुर गुरुङको छोरा कास्की जिल्ला ल्वाङ घलेल गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं. ३ हात्तिगौंडा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरीमहानिरीक्षक वर्ष ५८ का हेम बहादुर गुरुङ….१
किशन चन्द ठकुरीको नाती नरबहादुर चन्द ठकुरीको छोरा जिल्ला दार्चुला, लाली गा.वि.स. वडा नं ९ भुल्लालीमा स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० कुपण्डोल हनुमानस्थान नजिकै बस्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालिन प्रहरी महानिरीक्षक हाल प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार वर्ष ५३ का रमेश चन्द ठकुरी ……………………………………………………… १
रणबहादुर केशरको नाती धर्मध्वज खड्काको छोरा धनुषा जिल्ला वेंगडावर गा.वि.स. वडा नं ७ वेंगडावर स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ थसीखेल बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५३ का मदन बहादुर खड्का ……………………………………….. १
भुपेन्द्र जंगको नाती नरवीर जंगको छोरा कास्की जिल्ला रानीपौवा वडा नं. ११ पोखरा स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला हात्तिगौंडा गा.वि.स.वडा नं ६ बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५२ का अर्जुनजंग शाही …… १
कमान सिंह लिम्बुको नाती कृष्ण बहादुर थाङ्देनको छोरा तेह्रथुम जिल्ला जलजले गा.वि.स. वडा नं. ५ पौरिन बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५५ का दिपक सिंह थाङ्देन ………………………………………………………….. १
दिल्ली बहादुरको नाती खड्ग बहादुर थापाको छोरा कास्की जिल्ला, पोखरा कुडहर वडा नं. ११ मा स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ धुम्बाराही घर नं. २०११ बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५९ का श्याम सिंह थापा ……………………………………. १
उद्धव सिंह विष्टको नाती शेर बहादुर विष्टको छोरा कन्चनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १६ मजगाउ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स वडा नं ६ स्पेशल चोक (मंजरी बोर्डिङ्ग स्कुलको गल्ली) बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक वर्ष ५८ का दिपेन्द्र बहादुर विष्ट …………………………………………………………………….. १
शेर बहादुरको नाती श्याम बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० देवकोटा मार्गमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५० का रमेश विक्रम शाह …………………………………………. १
नगेन्द्र ध्वजको नाती समशेरध्वजको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ भिमसेन गोला बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५१ का टपेन्द्र ध्वज हमाल ……………… १
रुद्रनारायणको नाती गौरी नारायणको छोरा मोरङ्ग जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं २ तीनपैनी स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५ वनस्थली ढुंगेधारा बस्ने पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५६ का दिपक कुमार श्रेष्ठ …………………………………………. १
मनबहादुरको नाती तेज बहादुरको छोरा रुपन्देही जिल्ला, आनन्दवन गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला सुनाकोठी गा.वि.स. वडा नं. ९ ढोलाहिटी बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५७ का निरज पुन …………………………………………………………………………….. १
अर्जुन पालको नाती कर्ण बहादुर पालको छोरा जिल्ला दार्चुला, उकु गा.वि.स. वडा नं. १ उकु गाउ र कन्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. ५ मा स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं. ३३ धुम्बाराही लाइपतीमार्ग बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक वर्ष ५७ का सुरेन्द्र बहादुर पाल ……………. १
देव प्रतापको नाती उदय प्रतापको छोरा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ कपन मार्ग लोसाल ९२४/५४ क मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४८ का रवि प्रताप राणा ………………………. १
वैरागी खड्काको नाती धारे खड्काको छोरा बझाङ्ग जिल्ला, रिठापाटा गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं बुढानिलकण्ठ गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४९ का श्याम बहादुर खड्का ……………………….. १
शेरबहादुरको नाती तिल बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, स्यूचाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४८ का शिव लामिछाने ….. १
लालविरको नाती नन्दमानको छोरा ताप्लेजुङ्ग जिल्ला चाक्सीबोटे गा.वि.स. वडा नं. ३ फाकसे घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ चण्डीमार्ग ३८ बत्तिसपुतली बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ५३ का नरेन्द्र कुमार खालिङ्ग …………………………………………………………… १
पर्त बहादुरको नाती गणेश बहादुरको छोरा पर्वत जिल्ला, लाङ्गदी घर भै हाल नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको क्वाटरमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक डा. अजित कुमार गुरुङ्ग ……………………………………. १
लिलाधरको नाती केशव दत्तको छोरा डडेलधुरा जिल्ला, बगरकोट घर भै नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक रमेश कुमार पाण्डेय ………………………………. १
बलबहादुरको नाती बमबहादुर नेउपानेको छोरा ईलाम जिल्ला, ईलाम न.पा. वडा नं.३ बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक वर्ष ४५ का मनोज नेउपाने ………………………………………………………………………. १
पदम बहादुरको नाती ईन्द्र बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ विशालनगर इच्छु नदी मार्ग ३२२/४९ मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ४२ का निरज बहादुर शाही ………………………….. १
नन्दलालको नाती सिंह बहादुरको छोरा स्याङजा जिल्ला, छाङछाङदी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ५० का गुप्त बहादुर श्रेष्ठ …………… १
रामलालको नाती शम्भुलालको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १७ ठहिटी बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक वर्ष ४७ का विजय लाल
कायस्थ ………………………………………………………………………………….. १
कविप्रसादको नाति देवी प्रसादको छोरा प्यूठान जिल्ला, विजुबार बजार वडा नं. ६ घर भै हाल नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंजको क्वाटरमा बस्ने नेपाल प्रहरीको का.मु.प्रहरी उपरीक्षक डा. रामकृष्ण राजभण्डारी ………… १
लोकनाथको नाती शेष रमणको छोरा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला खोपासी गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ पेप्सीकोला बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ५० का कृष्णप्रसाद गुरागाई …………….. १
मेघ बहादुर सिंहको छोरा कन्चनपुर जिल्ला, बेलौटी गा.वि.स. वडा नं.७ स्थायी घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.१३ कुसुन्ती बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ४४ का संजय सिंह बस्नेत . १
भगीरथको नाती होमनाथको छोरा जिल्ला ईलाम नामसालिङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ घट्टेकुलोमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक वर्ष ४३ का पिताम्बर अधिकारी
………………………………………………………………………१
गोपाल बहादुरको नाती बद्री प्रसादको छोरा दैलेख जिल्ला, बजार गा.वि.स. वडा नं. २ स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला मनमैजु गा.वि.स. वडा नं.९ नेपालटारमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव उपरिक्षक वर्ष ५५ का हरिहर श्रेष्ठ ……………………………………………………………………………. १
हरिहर श्रेष्ठको छोरा ललितपुर जिल्ला लुबु गा.वि.स. वडा नं. ३ लुबुमा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक वर्ष ४६ का विद्याराज श्रेष्ठ … १
ईन्द्र बहादुरको छोरा स्याङ्जा जिल्ला, दहथुम गा.वि.स. वडा नं. ८ भारथान स्थायी घर भै काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ४ सुकेधारा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक वर्ष ४२ का प्रकास अधिकारी…………….. १
केदार नाथको नाती रघुनाथको छोरा जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक, पनौती नगरपालिका वडा नं. १० खोपासी स्थायी घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ शान्तिनगर बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक वर्ष ३४ का अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना ……………………………………………………………………………… १
सन्त बहादुरको नाती रत्न बहादुरको छोरा काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा. वडा नं. १० बानेश्वर हाइट बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब उपरिक्षक वर्ष ३५ का दिनेश के.सी.
…………………………………………………………………… १
जितमानको नाती, शिव प्रसादको छोरा जिल्ला नवलपरासी डेढगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ३ मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक वर्ष ४७ का लाल गोविन्द श्रेष्ठ ……….. १
दुर्गा दत्तको नाती नन्दलालको छोरा जिल्ला पर्वत, भंगरा गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाट कैलाशचौरमार्ग मा बस्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरीनिरीक्षक वर्ष ४३ को गिरीधारी शर्मा ……. १
501 International House 223 Regents Street London W 1 B 28 D स्थित Assured Risks Limited, London का तर्फबाट सो Ltd. का Director Michael Rider ……………………………………………………………………… १
ऐ.ऐ. लि. का नेपाल स्थित स्थानिय प्रतिनिधि जोगी भारतीको नाती पदम भारतीको छोरा डडेल्धुरा जिल्ला रुपाल गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थायी घर भै हाल ललितपुर जिल्ला सैंबु गा.वि.स. वडा नं. ८ नख्खु बस्ने वर्ष ४० का भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारती…………………………………………………………………….. १
मुद्दाको केही तथ्य र अभियोगः
FPU का लागि वन्दोवस्ती र अन्य सामाग्री खरिद गर्नु पूर्व त्यसको आर्थिक पक्ष, त्यसबाट प्राप्त हुने सोधभर्ना र लगानीको बारेमा पर्याप्त अध्ययन हुन नसकेको, खरिद गरिने सामाग्रीहरु खाली व्ययभार मात्र नभएर लगानीको पक्षबाट समेत ग्रहण गरी सम्बन्धित निकायबाट तोकिएको मापदण्ड अनुरुपको दीर्घकालीन टिकाउ प्रकृतिका र सोधभर्ना मार्फत छिट्टै लगानी फिर्ता हुने खालका हुने गरी खरिद गर्नेतर्फ ध्यान नपुगेको, सामाग्रीको गुणस्तर निर्धारण र त्यसको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा समुचित ध्यान नपुगेको, मूल्य के को आधारमा तोकिएको हो आधार खुल्न नसकेको, सामानको स्पसिफिकेशन निर्धारण नभै वास्तविक मूल्य एकिन हुन नसक्ने अवस्थामा विना स्पेसिफिकेशन मूल्य तय गरिएको, FPU लाई चाहिने ८ वटा APC खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तरीयता र कार्यदक्षता मापनको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, मर्मत र सम्भारका लागि के कस्ता सामानहरुको आवश्यकता पर्ने हो सो समेतको एकिन र निर्क्योल नभएको, आवश्यक सामाग्रीहरुको लागत योजना पेश गर्न गठित समिति मिति २०६४।५।५ गते गठन गरिएकोमा प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।३।१ को निर्णयमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आधार लिई प्रहरी कल्याण कोषवाट लगानी गर्ने भन्ने निर्णय भएको र उक्त समितिले मिति २०६४।५।९ गते प्रतिवेदन पेश गरे ता पनि २०६४।५।६ गते कै कल्याण कोषको निर्णयमा उक्त समितिको प्रतिवेदन कै आधारमा वजेट छुट्याइएको जस्ता विषय खरिद पूर्वका अनियमिताका रुपमा देखिन्छन्। खरिद गर्ने सामानको स्पेशिफिकेशन वनाइएको भए हाल UN ले जांच गर्दा देखाएको Weapon System, सञ्चार साधन को व्यवस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको २५ वर्ष भन्दा पुराना सामान प्रयोग नगर्ने मापदण्ड विपरित हुने अवस्था आउने थिएन। UN ले अझै उक्त APC को को वास्तविक उत्पादन भएको अवधि कति व्यतित भएको छ भनी भन्न नसकी आधिकारिक कागजातको माग गरेको छ भने त्यस्मा प्रयोग भएका पार्टपूर्जाहरु अझै पुराना हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। यस्वाट खरिद योजना तर्जुमा समितिले जिम्मेवारी पालन गर्न नसकेवाट माल सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने कार्य भएको छ।
खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अपनाइनु पर्ने खरिद गर्ने सामानको स्पेशिफिकेशनको तयारी, लागत इष्टिमेट, लागत इष्टिमेटको स्विकृति जस्ता प्रकृयागत विषयमा पनि त्रुटी रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी खरिद गर्दा के का आधारमा सूचिकृत, वोलपत्र र दरभाउपत्रमा खरिद गरिने सामान छुट्याइएको हो सो को औचित्यता, केही सामानको लागि वोलपत्र माग गरिएकोमा त्यो वोलपत्रमा दरभाउपत्र अनुसार खरिद गरिएका सामानहरुलाई समावेश गर्न नसकिने युक्ति युक्त कारणको अभाव रहेको छ भने सूचिकृत तर्फका सामानहरुमा ३ वटा कम्पनीवाट मात्र दरभाउ पत्र माग गर्नुको कारण पनि खुल्न सक्दैन। दरभाउपत्रमा सामानको स्पष्ट प्रकृति पनि निर्धारण भएको छैन भने APC का लागि छुट्याइएको वजेटवाट पुरानो मोडलको हाल उत्पादन वन्द भई सकेको कम्पनीको सामानलाई नहेरी नवुझी घटाघट गर्ने वहानामा लागत भित्र पारी खरिद भएको अवस्थालाई कानून सम्मत् भन्न सकिदैन। दरभाउपत्रलाई हेर्दा पनि स्विकृत गरिएको वोलपत्रमा पेश भएका कागजहरु विभिन्न मितिमा वनेको, दरभाउपत्रमा भएको सही पनि एकैरुपका नभएका, खरिद गर्न लागेको सामान कस्तो हुने भन्ने वारे दरभाउपत्रमा नखोली दरभाउपत्रको अन्त्यमा उक्त नोट लेखेर त्यस्मा APC को मोडेल र त्यो एपिसि रिफर्विस हुने भन्ने खरिदको मूलभूत विषयमा नै अन्तर हुने गरी उल्लेख भएको विषयलाई कुनै वास्ता नगरिनुका साथै दरभाउपत्र खोल्दा हातले उक्त व्यहोरा लेखिएको विषयलाई औंल्याउन नसक्नुले खरिद समितिले कानूनले निर्दिष्ट गरेका मूलभूत विषयमा ध्यान दिएको देखिएन जस्को परिणामस्वरुप खराव APC को आपूर्ति हुन गएको छ। हाल नेपाल प्रहरीवाट खरिद हुन लागेको APC का लागि तयार पारिएको स्पेशिफिकेशन समेतका आधारमा हेर्दा त्यसवेलाको खरिद समितिले खरिदका लागि अपनाउनु पर्ने प्रकया नअपनाएवाट हाल उत्पादन हुन छाडेको पुरानो मोडलको संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्ड विपरितको सामानलाई रिफर्विस सामानका लागि नया समान सरह अस्वाभाविकरुपमा वढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने कार्य गरेको देखिन आयो।
माथि उल्लेख भए वमोजिम खरिद भएको सामानको भुक्तानीका लागि सझौतामा Payment will be made through a Letter Of Credit opened in afirst class international Bank in SELLER’s favour, 40% of the total value will be released in advanced or after recept the invoice & certificate of orgin . After the recept of goods 60% will be relesed within 2(Two) years from the date of contract sign and if the said amount could not be relesed within 15 ( fiften) months there will be 7% interest on the remaning balance ammount. भन्ने उल्लेख भए ता पनि भुक्तानी प्रकृयामा प्रतितपत्रलाई वारम्वार संशोधन गरी छिटो भुक्तानी दिइएको छ। आपूर्तिकर्ता र नेपाल प्रहरी वीच भएको सझौतामा उल्लेख भएको कागजात पेश गर्नु पर्ने भन्ने वुंदा विपरित ISO को सामान आवश्यक पर्ने जस्ता वुंदाहरुलाई हटाई आपूर्तिकर्तालाई सहज हुने किसिमले भुक्तानी दिइएको छ भने Spare Parts का लागि भएको संझौता अनुरुप प्रतितपत्रमा परिवर्तन नभएवाट गाडी आपूर्ति गरिएको भुक्तानी दिई भुक्तानी दिइएको धेरै समय पछि मात्र सुडान पुगेको व्यहोरा प्रतितपत्रका सम्वन्धमा छानवीन गरेको टोलीको प्रतिवेदन तथा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित उक्त APC OT64 SKOT का Spare Parts हरु के प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको र हाल उक्त सामागृहरु कंहा र के अवस्थामा छन् तथ्य फेला नपरेको भन्ने प्रतिवेदनवाट पनि उक्त व्यहोराको पुष्टि हुन आउंछ। अन्तिम किस्ता मिति मा २८ जुलाई २००९ मा चुक्ता गरिएको छ भने स्पेयर पार्टसको भन्सार क्लिरेन्स सम्वन्धी कारवाही अक्टोवर २००९ मा मात्र सुरु भएको प्रमाणवाट देखिन आएवाट सामान अनुसारको भुक्तानी नभएको भन्ने देखिन आउंछ। आयोगमा आई वयान गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरीले विगतमा हिमालयन वैंकसंग द्यययपभम Booked Force Loan सिर्जना गरेको कारणले भुक्तानी गर्न हामी वाद्य भएको भनी वयान गरे ता पनि संशोधित तालिका अनुसारको भुक्तानीका लागि नेपाल प्रहरीको खातामा आवश्यक रकम मौज्दात् नभएमा Booked Force Loan कायम गरी तोकेको मितिमा भुक्तानी दिने भनी आदेश गरिएको र हिमालयन वैंकले १३ ं २ प्रतिशत व्याज लाग्ने भनी सहमति पत्र पठाए ता पनि भुक्तानी तालिका अनुरुपको मितिमा प्रहरीवाटै रकम ट्रान्सफर समेत गरी वैंकमा मौजदात् रकमवाट रिलिज आदेश दिई भुक्तानी भएको देखिंदा हिमालयन वैंकवाट लोन कायम भएको देखिदैन। हिमालयन वैंकको विवरणवाट पनि भुक्तानी नै भएको देखिन्छ Booked Force Loan कायम भएको देखिदैन। त्यसै गरी मिति २००८–८–१ मा दिइएको भुक्तानी आदेशमा जुन १२,२००८ मा कायम भएको Booked Force Loan को व्यहोरा उल्लेख नै नगरी भुक्तानी तालिका संशोधन गरेवाट पनि Booked Force Loan कायम नभएको प्रष्ट छ। भुक्तानी दिंदा, प्रतितपत्र संशोधन गर्दा, भुक्तानी तालिका परिवर्तन गर्दा कुनै टिप्पणी आदेश वा निर्णय भएको देखिंदैन भने आयोगमा वयान गर्दा भुक्तानी दिने अधिकारीहरुले लिखित आदेश दिएको प्रमाण पेश गर्न नसकी प्रहरी संगठनको प्रकृतिले संगठन प्रमुख कै आदेशमा यी सवै कार्य भएको हो भनी लेखाई दिएको देखिन्छ। यसरी प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।५।६ को निर्णयले फर्म पुलिस युनिट सुडानका लागि सूचिकृत फर्मले सामान सप्लाई गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु भनी वुंदागतरुपमा खुलाएको विषयहरु विपरित संझौता भएको र संझौता विपरित आपूर्तिकर्ताको हितमा हुने गरी प्रतितपत्रमा संशोधन गरी भुक्तानी दिइएवाट भुक्तानीकर्ताहरु दोषी रहेको प्रष्ट देखिन आउंछ। आयोगवाट प्रतितपत्रका सम्वन्धमा छानवीन गर्न गठन गरेको प्राविधिक टोलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्धारित गुणस्तरको सामान प्राप्त गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र आफ्नो अनुकूल निर्यातकर्ताले व्यवहार नगरेमा समयमै सो को कानूनी उपचारका लागि प्रतितपत्रका पक्षहरु स्वतन्त्र भएकोले प्रतितपत्र खोल्दाको अवस्थामै कानूनी उपचारकोवाटो तय गर्न नसकेको देखिन्छ। तथापी नेपाल प्रहरीवाट गुणस्तरयुक्त सामान प्राप्त गर्ने र सो नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति सहित रकम फिर्ता लिने तर्फ कुनै चासो देखाएको पाइएन। प्रतितपत्रको संशोधन गर्दा प्रहरी अधिकृतहरुवाट निरिक्षण हुनुपर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्नु संकास्पद देखिन्छ भनी उल्लेख गर्नुले पनि उक्त भुक्तानी प्रकृया खराव नियतवाट भएको प्रष्ट हुन आउंछ। प्रहरी कल्याण कोषको साधारणसभाले पनि उक्त भुक्तानी लाई दुषित भनी सो खर्चको समर्थन गरेको छैन।
माथि विभिन्न खण्डमा विवेचना गरेको APC को पहुंच पछि UN वाट भएको निरिक्षण, UN को आवधिक निरिक्षण, अन्तिम आवधिक निरिक्षणको प्रतिवेदन, राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन लगायत नेपाल सरकारवाट गठन भएको सोमवहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित स्थलगत छानवीन पछिको प्रतिवेदन, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाल सरकार समक्ष दिएको प्रतिवेदन, आयोगका प्राविधिकहरुवाट भएको छानवीनको प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न विभिन्न पत्र पत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचार र आयोग समक्ष वयानका लागि उपस्थित नेपाल प्रहरीका विभिन्न तहका कर्मचारीहरुको वयान, नेपाल प्रहरीको सुडान मिशनमा विभिन्न क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीवाट खटिई गएका कर्मचारीहरुको कागज समेतवाट खरिद भएको APC प्रयोगमा आउन नसक्ने भई UN वाट सो वापत आउनु पर्ने सोधभर्ना प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भन्ने प्रष्ट देखिई रहेको छ। यस्का वावजूद भूक्तानी भई सके पछि पनि UN वाट सुडानको नायलामा निरिक्षण हुंदा १ महिनाको वारेन्टी अवधी वांकी रहंदा रहंदै पनि आपूर्तिकर्तालाई संझौता वमोजिम मर्मत वा वदलीका लागि कुनै ठोस जानकारी नगराएको, संझौतामा उल्लेख भए अनुसार कानूनी उपचारका लागि क्ष्ऋऋ मा जाने सम्वन्धी कुनै पहल नभएको, अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम खराव सामानको आपूर्ति पछि अपनाउनु पर्ने कुनै पनि प्रयासहरु सम्वन्धित क्षेत्रवाट भए गरिएको देखिदैन।
अन्तिम भुक्तानी दिनेले भुक्तानी दिंदा आपूर्तिकर्ताले राखेको वैंक जमानतको अवधि वांकी छ छैन? अवधी थप गर्नु पर्नेमा गरेको छ छैन सो तर्फ हेर्दै नहेरी भुक्तानी दिइएको छ भने खराव सामानको आपूर्ति भएको सञ्चार माध्यमको प्रतिकृया पछि पनि जमानत रकम फुकुवा गरिएको छ। पत्र पत्रिकामा नेपाल प्रहरीको सुडान मिशनका लागि खरिद भएका नाइट भिजन समेतका सामानहरु गुणस्तरहीन भई अनियमितता भएको भनी एलसी मार्फत भुक्तानी हुने सामानहरु उल्लेख हुंदा हुंदै पनि एलसी को अन्तिम भुक्तानीहरु दिइनुलाई आवश्यक शर्तका आधारमा दिइएको भनी भन्न सकिने अवस्था रहेन। भुक्तानीका लागि अपनाइनु पर्ने सामान्य प्रकृया एवं पालन गर्नु पर्ने नियमहरुमा ध्यान नदिई भएका विभिन्न भुक्तानीवाट माल सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ। त्यस्तै सामानको पहुंच नै नभई भुक्तानी दिइएको अवस्था समेत छ। APC मर्मतका लागि अनुरोध भई गएको कम्पनीले २४ घण्टा नै चल्न सक्ने यस प्रकृतिको APC केवल ४० हजार पाउण्डमा नै दिन सकिने भनी लेखेको पत्र र खरिद गर्दा नया सामानको मूल्यमा रिफर्बिस सामान किनेको अवस्थाले अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरेको भन्ने देखिन्छ। यसरी गलत खरिद भएको कार्यलाई भुक्तानी दिने र खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ता वीच भएको संझौताका शर्त वमोजिम कानूनी उपचारको वाटो समेत नअपनाएवाट अफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएको देखिएको छ। यसरी भएको खरिद एवं भुक्तानी प्रकृयामा विभिन्न समितिमा विभिन्न कर्मचारीहरु संलग्न रहेका छन्। नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य शैलीले माथिल्लो तहको निर्देशन वेगर कुनै पनि कार्य हुन नसक्ने र संकलित कागजातमा रहेका विभिन्न कागजातहरुमा सही गर्ने प्रहरी कर्मचारीको दर्जालाई हेर्दा निजहरुले आफु खुसी उक्त कागजातमा सही गरे होलान् भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था पनि नरहेकोले यस कार्यमा सवै प्रहरी कर्मचारीको समान हैसियत रहेको भनी भन्न सकिदैन। आयोग समक्ष आई वयान गर्ने प्रहरी कर्मचारीले माथिल्लो दर्जाका अधिकृतले सही गरेको र निजको उपस्थितिलाई देखी सही गरेको हुं तथा भुक्तानीका लागि संगठन प्रमुखलाई सोधी निजको सहमति भए अनुरुप प्रकृया सुरु गरेको हुं भनी लेखाई दिएकोले पदीय दायित्व समेतलाई हेर्दा ती प्रकृयामा संलग्न सवै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रथम वर्गका दोषी भनी भन्न सकिदैन। खराव सामानको आपूर्ति भई सो वापत आपूर्तिकर्तावाट प्राप्त कमिशन ती सवै कर्मचारीलाई प्राप्त हुन सक्ने पनि होइन। अत : प्रत्येक कार्यमा संलग्न रहेका मुख्य व्यक्तिलाई तत् तत् कार्यको दोषी मान्नु पर्नेे।
जम्मा अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को तत् तत् भुक्तानी मितिको विनिमय दरको आधारमा हुने रु.२८,८१,६१,६२९।३० विगो कायम गरीएको।
प्रतिवादी प्रहरी अधिकृत र पूर्व अधिकृत उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७,३(१) झ र ८(१) घ,ञ समेतको कसूरमा सोही दफाहरुमा उल्लेखित सजाय माग गरिएको।
अतिरिक्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक सो भन्दा माथिका विशिष्ट श्रेणी सरहको कर्मचारीहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन मागदावी गरेको।
Assured Risks Ltd का डाइरेक्टर : Michael Rider
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुर हुँदा सोहि ऐनको दफा २३ ले व्यवस्था गरे मुताविक ब्ककगचभम च्ष्कपक ीष््कष्तभम। ीयलमयल, को मुख्य कारोबार गर्ने उक्त कम्पनिका डाइरेक्टर : Michael Rider उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुन तथा गुणस्तरहिन APC आपूर्ति गरी नेपाल प्रहरीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकोले हानी नोक्सानीको विगो रकम रु. २८,८१,६१,६२९।३० र सोमा फैसला हुँदाको मितिसम्म प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम लाग्ने व्याज समेत गणना गरी Assured Risks Limited London का डाइरेक्टर : Michael Rider बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउन समेत मागदावी गरिएको छ ।
Assured Risks Ltd का स्थानिय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारती
APC, APC,Truck Utility Cargo, Truck Water Tankers, Ambulance, Jeep 4×4 with military radio, command post container, Ammunition store container, other containers, night vision, GPS लगायतका सामानहरुको मूल्य भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर एवम् Assured Risks Ltd ीयलमयल, का स्थानीय प्रतिनिधि शम्भु भारतीसंग प्रहरी कल्याण कोष संचालक समितिका अध्यक्ष श्याम सिंह थापाको निर्देशनमा सो समितिका सदस्य सचिव एवम् शाखा अधिकारी तत्कालिन प्र.उ. रविप्रताप राणाले दररेट लिई निजले उपलब्ध गराएको दररेटका आधारमा योजना प्रतिवेदन (लागत अनुमान) तयार गरेको। प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले शम्भु भारतीकै फर्मलाई ठेक्का दिनु भनी निर्देशन दिएको कुरा समेतको पुष्टि निम्नानुसारका प्रमाणबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।
भगवती ट्रेडर्सका शम्भु भारतीले विभिन्न मितिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निम्नानुसार भुक्तानी बुझि लिएको देखिन्छ।
सि.नं. विवरण यु.यस.डलर मिति कैफियत
१ APC ८ थानको ढुवानी १,४५,६००.०० ०६५।७।७
२ APC ८ थानको बिमा ७३,५३४.०० ३३,२७,२९५ अमेरिकी डलर बराबरको बिमा गर्नु पर्नेमा ३०,३३,९११ को मात्र बिमा गरेको
३. Spare Parts को बिमा र ढुवानी ६२,५८०.०० ०६५।७।२९ मूल्य अभिवृद्धि कर यू.एस. डलर २०८० समेत बुझि लिएको।
४ पानी टैंकर ३ थान र एम्बुलेन्स ३ थानको बिमा र ढुवानी ५१,४६७.०० ०६५।९।३ CIF Sudan Port भन्ने Commercial Invoice मा उल्लेख भएको मु.अ. कर वापत यू.एस. डलर ८,४६१.०० समेत बुझी लिएको।
Assured Risks Ltd, London का Principal कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख ओम विक्रम राणासंग मिलेमतो र साँठगाँठ गरी कमसल र पुराना APC (Armored Personnel Carrier) हरु र त्यसका काम नलाग्ने Spare Parts हरु सप्लाई गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र Assured Risks Ltd. London का तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि निज शम्भु भारतीसंगको 26 September 2007को सम्झौताको दफा २ को खण्ड “म” मा उल्लेखित æGoods will be supplied as per the quotation and specification mentioned in para 2(a). The consignment will be dispatched only after the inspection and approval of UN inspection Team. In case of any discrepancies in the quality of the goods supplied as stated above the seller will be fully responsible to replace the goods within the given time bearing all costs associated with the replacements of all items with discrepancies.Æ” भन्ने शर्तहरु पनि पालना नगरी APC वापतको रकम प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण कोषलाई हालसम्म च्भागलम समेत नभई निज मार्फत् पठाइएका APC थान ८ काम नलाग्ने (Non serviceable) भएकाले निज स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका मुख्य व्यक्ति शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसूर गरेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधान अनुसार निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय हुनुका साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण कोषको कुल विगो रकम रु. २८,८१,६१,६२९।३० र सोमा फैसला हुँदाको मितिसम्म प्रचलित नेपाल कानून अनुसार लाग्ने व्याज समेत गणना गरी मूल कम्पनी Assured Risks Ltd, London र स्थानीय एजेण्ट निज शम्भु भारतीबाट दिलाई भराई पाउन माग दावी गरी मुद्दा दायर गर्ने।
विगोका सम्बन्धमा हेर्दा नेपाल प्रहरीको प्रहरी कल्याण कोषमा रहने सम्पूर्ण कर्मचारीहरु नेपाल सरकारको तलव भत्ता खाने सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु रहने, कल्याण कोषबाट संञ्चालन गरिएका होजियारी, पेट्रोल पम्प तथा प्रहरी विद्यालयमा नेपाल प्रहरी कै दरबन्दीवाला बहालवाला कर्मचारीको दरबन्दी रहने र सो कर्मचारीहरुबाट गरिएको कार्यको प्रतिफलबाट प्राप्त आय कल्याण कोषमा नै आम्दानी बाँधिने, यस्ता विद्यालय, होजियारी पेट्रोल पम्प तथा आय आर्जन हुने भवन, नेपाल सरकारको जग्गा तथा नेपाल सरकारले प्रहरीलाई दिएको भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग भई त्यसबाट प्राप्त हुने आय कोषको आम्दानीको रुपमा रहने, नेपाल सरकारको निर्णयबाट यू.एन. मा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको आम्दानीबाट निश्चित प्रतिशत रकम काटी कोषको आम्दानीमा बाँधिने, नेपाल प्रहरीलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन आएको हतियार र खरखजाना एवम् विभिन्न सवारी साधनहरु यू.एन. को मिशनमा पठाई सो वापत प्राप्त सोधभर्नाको रकम सिधै यू.एन. बाट कल्याण कोषको खातामा जम्मा भई विगत देखि नै आम्दानीमा बाँधिदै आएको, यी नेपाल सरकारको लगानी भएका क्षेत्रहरुबाट प्राप्त हुन आएको आय कल्याण कोषको आम्दानीमा बाँधिई सो आम्दानीबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पनि रहेको, यी आम्दानी हुने रकममा नेपाल सरकारले कुनै कर नलाग्ने गरी कोषलाई छुट दिंदै आएको, नेपाल सरकारको आय व्यय लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रस्तुत कोषको आय व्ययको लेखा परीक्षण हुदै आएको अवस्थाले प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक संस्था भएको तथ्यमा विवाद रहेन।
उक्त प्रहरी कल्याण कोषबाट सुडानको लागि खटिने FPU का लागि सूचिकृत फर्महरुबाट किन्ने भनिएको सामानहरु मध्येबाट APC का लागि मात्र अमेरिकी डलर ३०३३९१०।४० खर्च भएको छ। सो का अलावा काम नलाग्ने APC का लागि क्उबचभ उबचतक वापत अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ खर्च भएको छ। उक्त APC को रकम र सो को क्उबचभ उबचतक को रकम एलसी मार्फत भुक्तानी भएकोले कूल एलसी को रकम ग्क्४ ४३७१७७२।०५ मध्ये APC र सो को क्उबचभ उबचतक को रकम ३७,५८,९७७।६३ खर्च भएको देखिन्छ। निम्न तालिका अनुसारको एलसी को भुक्तानीमा हिमालयन बैंकबाट प्राप्त मिसिल संलग्न तत् तत् समयको विनिमय विक्री दरले कूल ने.रु. ३०५१९७९१०।– खर्च भएको निम्नानुसार देखियो।
सि.नं ईस्वी सम्वत् विक्रम सम्वत् अमेरिकी डलर विनिमय दर हुन आउने ने.रु.
१. २००७।११।१३ २०६४।७।२७ १७४८७०८।८२ ६३।६५ १११३०५३१६।३९
२. २००८।२।४ २०६४।१०।२० १,००,०००। ६३।७० ६३,७०,०००।–
३. २००८।५।२५ २०६५।२।१२ ४,५०,०००। ६८।– ३,०६,००,०००।
४. २००८।६।२ २०६५।४।१२ ४,५०,०००। ६८।– ३,०६,००,०००।
५. २००८।१०।२८ २०६५।७।१२ ४,५०,०००। ७६।७५ ३,४५,३७,५००।–
६. २००९।१।२८ २०६५।१०।१५ ४,५०,०००। ७८।५० ३,५३,२५,०००।–
७. २००९।२।९ २०६५।११।२७ ४,५०,०००। ७८।५० ३,५३,२५,०००।–
८. २००९।७।२८ २०६६।४।१३ २,७३,०६३।२३ ७७।४० २,११,३५,०९४।–
कूल जम्मा ४३७१७७२।०५ ३०,५१,९७,९१०।–
सो खर्च भएको रकम रु. ३०,५१,९७,९१०।– को ८५.९८ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.२६,२४,०९,१६३।– APC / Spare Parts मा खर्च भएको देखियो। सो को अलावा APC ढुवानी अमेरिकी डलर १,४५,६०० को संझौता मिति १० अगस्त २००८ को विनिमय विक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. १११७४८००।– APC को ढुवानी गर्दा लाग्ने विमा वापतको अमेरिकी डलर ७३५३४ को भुक्तानी मिति ११ अगस्त २००८ को विनिमयको बिक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. ५६,२९,०२७।७० तथा Spare Partsको ढुवानी तथा बिमा वापत अमेरिकी डलर ६२,५८० को भुक्तानी मिति २०६५।७।२९ अर्थात् नोभेम्बर २००८ को विनिमय बिक्री दर ७६।७५ ले हुने रु. ४८,०३,०१५।– तथा फर्म्ड पुलिस युनिट सुडान डार्फरका लागि Assured Risks Ltd संग चाइनामा खरीद गरिएको Ambulance and Water Tanker लगायत सामानहरु चाइना देखि सुडान पोर्टसम्म सिपमेण्ट गर्नको लागि सोही कम्पनी र प्रहरी प्रधान कार्यालय बीच मिति January 3, 2008 मा भएको सम्झौता बमोजिम ट्रान्सपोर्टेशन र Insurance वापत मिति ०६५।९।०३ गते उक्त कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सको नाममा अमेरिकी डलर ५१,४६७ भुक्तानी समर्थन गरिएकोले मिति ०६५।९।०३ अर्थात् Dec 18 2008 को विनिमय दर अमेरिकी डलर ५१,४७६ को रु.७६।१० ले हुने रु. ४१,४५,६२३।६० समेत गरी जम्मा अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को तत् तत् भुक्तानी मितिको विनिमय दरको आधारमा हुने रु.२८,८१,६१,६२९।३० विगो कायम गरी सोमा प्रचलित कानून बमोजिम फैसलाको मितिसम्म लाग्ने व्याज समेत आपूर्तिकर्ता मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London का प्रमुख व्यक्ति डाइरेक्टर माइकल राइडर र स्थानीय एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउने माग दावी गरिएको छ।
आरोप पत्रको विरुद्ध खण्डमा उल्लेखित सबै प्रतिवादीहरुको छुटृाछुटृै अभियोग कायम गरी सजाय समेत माग गरी सकिएको हुँदा सबै प्रतिवादीहरुबाट विगो रु. २८,८१,६१,६२९।३० तथा सोमा फैसलाको मितिसम्म प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने व्याज समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउनको साथै सबै प्रतिवादीहरुलाई विगो बमोजिम जरिवाना समेत हुन माग दावी गरिएको छ।
अभियोग लागेका कुनै प्रतिवादीलाई पनि आयोगले अदालतमा उपस्थित नगराई निम्न व्यहोरा अभियोगपत्रमा लेखी अदालतबाट नै म्याद जारी गर्न मागेको।
प्रतिवादीहरु रमेश चन्द ठकुरी, मदन वहादुर खडका र गुप्त बहादुर श्रेष्ठ ले आयोगमा बयान दिई तारेख मा नबसेको अवस्था हुँदा निजहरुलाई मिति २०६८।२।२३ मा उपस्थित हुन पठाईदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएकोमा उपस्थित नहुनु भएको र अन्य प्रतिवादीहरुले तारेख गुजारी बसेको हुदाँ निजहरुलाई सम्मानित अदालतबाटै म्याद जारी गरी बुझी पाउँ भन्ने अभियोगपत्र।
अब प्रतिवादीहरुका नाममा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १० बमोजिम १५ दिनको अवधि तोकी हाजिर हुन आउन समाव्हान जारी गरिन्छ।
नोटः हतियार सहितका सुरक्षाकर्मी, गाडी, चालक, सवारी साधन लगायत सुविधा र सुरक्षा पाएका जिम्मेवार सुरक्षा निकायका पूर्व प्रमुखहरु तथा वहालवाला उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरु उपस्थित हुन नआएको र तारेख गुजारी बसेको भनी अख्तियारले कागजमात्र अदालतमा पेश गरेकाले अव प्रत्येक प्रतिवादीलाई व्यक्तिगत रुपमा म्याद तामेल गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकाले मुद्दाको प्रकृया स्वतः लम्बिन जाने हुन्छ।
विशेष अदालत काठमाडौं
२०६८।२।२४।३
५. सम्वन्धित कानूनः
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का अभियोग लागेका दफाहरुमा कानूनी व्यवस्था यस प्रकार रहेका छन् :
३. रिसवत लिने दिनेलाई सजायः (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ। रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछ : –
(क) पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म – तीन महिनासम्म कैद,
(ख) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्म– तीन महिनादेखि चार महिना सम्म कैद
(ग) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्म– चार महिनादेखि छ महिना सम्म कैद
(घ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म – छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद
(ङ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म – एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद
(च) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म – दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्र्ष सम्म कैद
(छ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म – चार वर्षदेखि छ वर्र्ष सम्म कैद
(ज) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म – छ वर्र्ष देखि आठ वर्ष सम्म कैद
(झ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भएपनि– आठ वर्र्ष देखि दश वर्ष सम्म कैद
(२) राष्ट्रसेवक बाहेक अन्य व्यक्तिले कुनै राष्ट्रसेवकलाई निजको ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गराउन वा नगराउन मनाउने उद्देश्यले वा निजबाट गराउन वा नगराउन मनाइदिए बापत वा सो ओहदाको वा हैसियतको कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्ति उपर मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाउने उद्देश्यले वा मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा नगर्न मनाइदिए बापत कुनै व्यक्तिबाट आफ्नो वा अरु कसैको निमित्त कुनै रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा निजलाई उपदफा (१) बमोजिमको सजाय गरी रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत गरिनेछ।
(३) कसैले राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिम कुनै काम गर्न, गराउन वा नगर्न, नगराउन रिसवत दिएमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुनेछ।
(४) यस दफा अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूर गर्न दुरुत्साहन दिने व्यक्तिलाई त्यसरी दुरुत्साहन दिएबाट कसूर भएको वा नभएको जोसुकै भए तापनि कसूरको मात्रा अनुसार निज राष्ट्रसेवक भए सोही कसूरको लागि तोकिएको सजाय र अन्य व्यक्ति भए त्यसको आधा सजाय हुनेछ।
८. गैरकानूनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजायः (१) कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानी पुर्याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गरिने छ। बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ :
(क) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा वा नर्म्स तयार गर्दा पुष्ट्याईको आधार बिना अस्वाभाविक किसिमबाट बढी काम वा लागत देखाउने,
(ख) निर्धारित गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने वा प्रयोग गर्न अनुमति दिने वा त्यस्तो सामग्री प्रयोग भएकोमा निर्धारित गुणस्तरको हो भनी प्रमाणित गर्ने वा स्वीकृत दिने,
(ग) मनासिब कारण बिना निर्माण कार्यको गुणस्तर कम गर्ने, आकार वा रूप परिवर्तन गर्ने वा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गर्ने, गराउने वा त्यस्तो निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी प्रमाणित वा स्वीकृत गर्ने,
(घ) मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाई संशोधन गरी काम गर्ने, गराउने।
(ङ) झुा बिल, भरपाई बनाई भुक्तानी लिने, दिने वा बिलको दोहोरो भुक्तानी लिने दिने।
(च) मनासिब कारण बिना आवश्यक पर्ने भन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउने,
(छ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अस्वाभाविक मूल्यांकन गर्ने, गराउने,
(ज) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने,
(झ) सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सम्पत्ति धितो लिनु पर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा अधिक मूल्यांकन गर्ने, गराउने,
(ञ) माल सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने।
(३) कुनै राष्ट्रसेवकले उपदफा (१) र (२) लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै काम गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरे वा गराएमा कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ।
(४) राष्ट्रसेवक बाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बदनियतले श्री ५, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता ठेक्का लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानूनद्वारा निषेधित तबरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ।
१७. सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्नेलाई सजायः कुनै राष्ट्रसेवकले अफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असूल उपर गरिनेछ।
२४. थप सजाय : संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारीबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख, महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसूर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
