माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्दा म नेकपा एकताकेन्द्रमा थिएँ ।
हामीले माओवादीको हिंसात्मक लाइन ठिक छैन भनेर सार्वजनिक वक्तव्य नै दिएर
विरोध गर्यौ ।‘चिनियाँ मोडेलको यान्त्रिक नक्कल गरेर मात्र हुँदैन,’ हाम्रो विरोध थियो । माओवादीले उठाएका कतिपय माग जायज थिए । त्यसलाई हासिल गर्न ‘हतियार उठाइहाल्ने’ माओवादी निर्णयविरुद्ध हाम्रो पार्टी उभिएको थियो नै ।
एउटा सचेत राजनीतिक प्राणी हुनुको नाताले माओवादीले असल नियतले उठाएका जायज मागको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि म प्रष्ट थिएँ ।
माओवादी भूमिगत भएको ६÷८ महिनादेखि नै माओवादीका शीर्ष नेतासँग सम्पर्कमा थिएँ । प्रचण्ड, बादल (रामबहादुर थापा) बाबुरामजीसँग टेलिफोनमै लामोलामो छलफल र बहस हुन्थ्यो ।
माओवादीको प्रभाव क्षेत्र फैलिँदै गएपछि ठूला नेताहरु भारतमा बस्न थाले । उनीहरुलाई भेट्न म भारत ओहोरदोहोर गर्न थालेँ । पार्टीगत निर्णयभन्दा पनि यसमा मेरो व्यक्तिगत चाख बढी थियो, राजनीतिकर्मीका रुपमा ।
स्वदेशमा माओवादी अन्दोलनको आयतन बढ्दै थियो । जनयुद्धमा रक्तपात पनि । दिल्लीको एउटा भेटमा मैले प्रचण्डलाई भनेँ, ‘शान्ति वार्ताको माध्यमबाट संविधानसभा प्राप्त भयो भने यो रक्तपात रोक्न मिल्दैन ।’
मेरो प्रस्तावप्रति उहाँ सकारात्मक देखिनुभयो । माओवादीभित्र भने विरोधाभाष नै थियो ।
‘शान्ति वार्ता भन्ने कुरा हो । दुश्मनलाई अलमल्याएर प्रयोग गर्ने हो,’ माओवादीभित्र बलियो मत थियो । माओवादीले सैन्यबलबाट जनवाद ल्याउन सक्ने होइनन् । ‘शान्तिमार्गबाट मात्र द्वन्द्वको अवतरण हुनसक्छ,’ मेरो निष्कर्ष थियो ।
त्यतिबेला माओवादी–राजा आमनेसामने मुठभेडमा थिएनन् । राजा संवैधानिक थिए । संसद्वादी दलहरु सरकार र प्रतिपक्षमा थिए । माओवादी र दलहरुकै भिडन्त भइरहेजस्तो भान हुन्थ्यो ।
प्रचण्डले शान्ति वार्ताका लागि चासो देखाएपछि म नेपाल फर्किएँ । माओवादी र अरु वामपन्थी दलहरुबीच साझा सहमति भयो भने सप्ठेरो पर्ने ठानेँ । भर्खरै वीरेन्द्रको वंशनाश हुनेगरी भएको दरबार हत्याकाण्डले राजतन्त्र र पुरानो सत्ताको जरा खल्बलिएको मौका पनि थियो ।
प्रतिपक्षी एमाले, माले, मसाल, नेमकिपा आदि पार्टी र माओवादीको बैठक तय गरेँ । ठाउँ रोजियो भारतको सिलिगुडी । माओवादीबाट प्रचण्डसहित नेताहरु आउनुभयो । एमालेका महासचिव माधव नेपाल, मालेका वामदेव गौतम, मसालबाट रामसिंह श्रिस, नेमकिपाका नारायणमान विजुक्छेको उपस्थितिले बैठक हेभीवेट भयो।
‘सबै वामपन्थी संविधान सभाको एजेण्डामा आउनुप¥यो,’ प्रचण्डले प्रस्ताव गर्नुभयो । वामदेवले तुरुन्तै समर्थन जनाउनुभयो । साना वामले पनि ‘ठिक छ’ भने ।
त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले प्रष्ट कुरा गरेन । ‘तपाईंको प्रस्तावमा एमालेले पोजेटिभ्ली सोच्छ,’ माधवजीले जवाफ दिनुभयो ।
२०५९ असारमा सिलिगुडीको गर्मीमा भएको कम्युनिस्टहरुको बैठकको रापमा एमालेले ढुलमुले कुरा गरेर पाइन हालिदियो । नत्र सहीछाप नै हुन्थ्यो होला ।
हामीसँग बिदा हुने बेलामा दह्रोसँग हात मिलाएर माधवजीले आश्वासन दिनुभयो, ‘कामरेड संविधान सभाबारे म पार्टीमा कुरा राख्छु ।’
सिलिगुडीबाट हामी तितरबितर भयो । मैले कम्युनिस्ट नेताहरुलाई माओवादीसँग भेट गराएँ भन्ने नेपालको खुफिया एजेन्सीले चाल पाइसकेका थिए ।
माओवादीसँग मेरो सम्बन्ध र उठबसबारे प्रहरी÷गुप्तचर जानकार भइसकेको थियो । पार्टी खुला, म ‘भूमिगत’ । त्यसैले म केही समयपछि मात्र नेपाल फर्किएँ ।
प्रचण्डजी र मैले सल्लाह गर्यौं, ‘एमालेले संविधानसभाको पक्षमा निर्णय लिइदियो भने धेरै सजिलो हुन्थ्यो ।’
माधवजीले बैठक डाक्नुभयो । मैले बिहानबेलुकै उहाँसँग कुरा गरे । मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि संविधानसभा अचूक उपाय हुनेबारे वकालत गरे । एमालेको बैठकले त संविधानसभाको विपक्षमा पो निर्णय लियो ।
...
माओवादीले सैन्य कारबाही बढाउँदै लग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । राजीनामाको कारण माओवादी, सेना र दरबारसँग जोडिएको थियो ।
कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । राजा ज्ञानेन्द्रसँग देउवा निकट देखिन्थे, पार्टीका सर्वेसर्वा गिरिजाप्रसाद टाढा । कांग्रेस चिरा परेको थियो । एमालेले खुट्टा कमाइरहेको बेला । मैले कांग्रेससँग माओवादीको सहमति बन्नसक्ने ‘स्पेस’ देखेँ । सुजाता कोइरालाको मण्डिखाटार निवासमा गिरिजाबाबुलाई भेटेँ ।
माओवादीसँग के–कस्ता मुद्दामा सहमति गर्न सकिन्छ भनेर केही राउण्ड कुरा भयो । मण्डिखाटारमा धेरै मिटिङ गर्दा शंका हुने डरले गुप्तबास गर्ने ठाउँ फेरियो । श्रीहर्ष कोइरालाको घर ।
कोइरालासँग छलफल अघि बढिरहँदा उनकै पार्टीको सरकार भने माओवादीविरुद्ध झन कडा हुँदै गइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दरबारको बढी नै प्रिय भएका थिए ।
प्रचण्ड, बाबुरामजी र मैले एउटा कार्यनीति बनायौं, ‘सरकारभन्दा दलहरुसँग वार्ता गर्ने । त्यसको नेतृत्व गिरिजाप्रसादलाई गराउने ।’ यही मोडेललाई फाइनल गर्न मैले २०५९ वैशाख २७ गते गिरिजाबाबु र प्रचण्डको टेलिफोन वार्ता गराएँ । प्रचण्डको स्याटेलाइट फोनमा लाइन मिलाएर मैले रिसिभर गिरिजाबाबुलाई दिए ।
‘दलहरुले शान्ति वार्ताका लागि माओवादीलाई आह्वान गर्ने,’ दुई नेताबीच सहमति भयो, ‘माओवादीले पनि सकारात्मक प्रतिक्रियासहित विज्ञप्ति निकाल्ने ।’
हाम्रो यो सहमति कार्यान्वनकै क्रममा रहँदारहँदै गोप्यता भंग भइहाल्यो । राजा र शेरबहादुरको लगनगाँठो झन् कस्सियो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए ।
गिरिजाबाबुले झनै कर्नर परेको ठान्नुभयो । म र उहाँबीच भेट बाक्लियो । सबैभन्दा धेरै भेट सुशील नाहटा (अहिले पशुपति विकास कोष)का सदस्य सचिवको घरमा गर्यौं । आन्दोलनदेखि समायोजनसम्मका विषयमा हामी विस्तृत कुराकानी गथ्र्यौं ।
गिरिजाबाबुसँग जतिबेलै प्रहरी हुन्थ्यो । मेरो भेट गोप्य हुनु जरुरी थियो । त्यसैले म कम्तीमा आधा घन्टा पहिले नै नाहटाको घर पुग्थेँ । कुरा सकेपछि पनि आधा घन्टा ढिला गरेर मात्र हिँड्थे ।
राजाले असोज १८ को कदम चालेपछि दुई÷चार बैठक अन्त गरियो । नत्र नाहटाकहाँ मात्र कम्तीमा ३० वटा बैठक गरियो होला ।
गिरिजाबाबु सधैंजसो एक्लै आउनुहुन्थ्यो । दुई बैठकमा गोविन्दराज जोशी र नरहरि आचार्य पनि आएका थिए ।
गिरिजाबाबु प्रचण्डलाई भेट्न दिल्ली जाँदा चक्र बाँस्तोला र शेखर कोइराला साथै थिए । चाँजो मैले नै मिलाए पनि त्यो भेटमा म थिइनँ । अलग अलग नम्बरबाट दिनहुँुजसो कुरा हुने भएकाले माओवादी हेडक्वार्टरले वार्ताको विषवस्तुबारे पनि मलाई ‘सेयर’ गरेको थियो ।
सत्ताको केन्द्रमा राजा आइसकेकाले माओवादीले राजासँग पनि वार्ता अघि बढाइरहेको थियो । त्यतापट्टिको केके कुरा हुन्थ्यो, मलाई जानकारी छैन । म राजाविरुद्ध आन्दोलनरत दल र माओवादी मिलाउनमात्र तल्लीन थिएँ ।
...
फुत्तफुत्त खल्तीबाट प्रधानमन्त्री फेर्दै राजा आफै प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगे, माघ १९ को घोषणा मार्फत् ।
‘अब वारपारको चरण आयो,’ मेरो विश्लेषण प्रचण्डलाई सुनाएँ । घरि दल, घरि माओवादीलाई खेलाउन प्रयत्नरत राजाले एकैपटक दुवैलाई निशाना बनाएकाले पनि राजतन्त्रको पतन निश्चित भइसकेको थियो ।
पेशाकर्मी, नागरिक समाज र अरु तटस्थ जमात पनि मुर्मुरिएको थियो– एक्काइसौं शताब्दीमा राजतन्त्र सक्रिय देख्दा ।
असन्तोष, आक्रोश वा रोषको तातोले मात्र आन्दोलन हुने होइन । छरिएका शक्तिहरु एकीकृत भएर आन्दोलनम उत्रिनुपथ्र्यो । त्यसका लागि सबैको साझा एजेण्डा पहिल्याएर एकतावद्ध गर्न जरुरी हुन्छ ।
मैले पुनः प्रयास गरे । संविधान सभाको एजेन्डाका छलफल गर्न हच्किएको एमालेदेखि सधै दरबारले सत्ताको टेको लगाइदिने आसमा रहेका शेरबहादुर देउवा रुष्ट थिए । कांग्रेससहित पाँच दल त राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलनरत नै थिए ।
उनीहरुले राजाविरुद्ध आन्दोलन गरे । त्यसको कुनै प्रभाव परेन । माओवादी साथबिना राजा गलाउन नसक्ने निष्कर्ष कांग्रेस, एमालेले निकाले ।
प्रचण्डको सन्देश आयो, ‘कांग्रेस र एमाले संविधानसभा र गणतन्त्रको एजेण्डामा सहमत भए भने आन्दोलनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ ।’
ती पार्टीलाई नागरिक समाजका अगुवाहरुले दबाब दिन सक्थे । उनीहरु र पार्टीका दोस्रो÷तेस्रो पुस्ताका नेतालाई अग्रगामी एजेण्डाबारे प्रस्ट पार्ने रणनीति बनाइयो ।
मैले शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, नरहरि आचार्य, सुन्दरमणि दिक्षित, मथुरा श्रेष्ठ, कृष्ण खनालसँग धेरैपटक भेटेँ । देवेन्द्रराज पाण्डेको घरमा यस्ता भेट धेरै भयो । पाण्डे र खनालको भारतमै प्रचण्डसँग भेट पनि गराइयो ।
...
दल, नागरिक समाजदेखि सारालाई माओवादी एजेण्डामा सहमत गराउन मलाई धपेडी थियो । चिजहरु मैले सोचेजसरी नै विकास भइरहेको थियो ।
एकदिन बाबुरामले फोन गर्नुभयो । म दिल्लीमा थिएँ, उहाँ रोल्पा–रुकुम कतै हुनुहुन्थ्यो । धमाधम अंग्रेजी बोल्न थाल्नुभयो ।
बाबुरामजी र म पहिला एउटै पार्टीमा थियौं । घन्टौं सैद्वान्तिक बहस गथ्र्यौ । उहाँको अंग्रेजी राम्रो थियो । तर कहिल्यै बोल्नु हुन्थेन । त्यो दिन फोनमा किन अंग्रेजीमात्र ?
‘केही गडबड छ,’ मैले बुझिहालेँ ।
मैले निधिखोजी गरे । पत्ता लगाएँ– बाबुरामलाई कारबाही गरेर श्रम शिविरमा थुनिएको रहेछ ।
‘म सारा मिलाउन हिँडेको छु,’ प्रचण्डलाई टेलिफोनमा भनेँ, ‘बाबुरामलाई थुनेर के गल्ती गर्नुभएको ?’
उहाँले धेरै विस्तारमा जानकारी दिनुभएन– ‘मैले खबर गरेपछि दिल्ली आउनुस्, उतै कुरा गराैला ।’
कारबाहीकै क्रममा बाबुराम पनि दिल्ली आउनुभयो । हामी तीनजना बस्यौं । फेरि छुट्टाछुट्टै तीन राउण्ड नै बस्यौं । प्रचण्ड कारबाही फिर्ता लिन राजी हुनुभयो ।
...
एमाले दुवै एजेण्डामा लगभग सहमत भइसकेको थियो । कांग्रेस भने अझ अलमलमै थियो । माधवजीले प्रचण्डलाई भेर मात्र निर्णय पुग्ने विचार गर्नुभयो ।
माधवजी दिल्ली पुग्नुभयो । मेरो र रोल्पामा रहेका प्रचण्डबीच अलिकति ‘कम्युनिकेशन ग्याप’ भयो । माधवजी अलमलिएको १५÷२० दिन भइसक्यो ।
म रोल्पा पुगेँ । बादल, महरा र विप्लवहरु दिल्ली जानु उपयुक्त हैन पो भन्छन् । ‘माधव नेपाल र गिरिजाप्रसादलाई यहीं डाक्नुस्,’ उनीहरुले एक स्वरले भने ।
‘एजेन्डामा चित्त बुझेको छैन भने भनौं,’ मैले भनेँ, ‘नत्र दिल्ली वा रोल्पाको बखेडा झिकेर अड्को नथापौं ।’
प्रचण्ड सहमत हुनुभयो ।
म सिधा काठमाडौं आएँ । गिरिजाबाबुलाई सविस्तार जानकारी गराएँ । अब भने उहाँ पनि दिल्ली जाने हुनुभयो । त्यसको एक हप्तामै बाह्रवुँदे सहमति भयो ।
मैले नै पेन्सिलले पहिलो ड्राफ्ट लेखे । बाबुराम, केपी ओली र कृष्णप्रसाद सिटौलाले थपघट गर्नुभयो ।
प्रचण्डले एउटै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक गर्न चाहनुभएको थियो । ‘एउटैमा कुनै हालतमा हुँदैन,’ गिरिजाबाबुकै भन्नुभयो, ‘एकै व्यहोराको समझदारी सात पार्टी र माओवादीले अलगअलग हस्ताक्षर गरेर जारी गरौं ।’
गिरिजाबाबु भन्नुहुन्थ्यो, जाने गणतन्त्रमै हो तर अहिले नै एउटै कागजमा दुई पक्षले सही गर्यो भने कुरा बिग्रन्छ ।
गिरिजाबाबुकै जीत भयो ।
...
बाह्रबुँदे सहमतिबाट म ज्यादै उत्साहित थिएँ । मेरो जीत भएजस्तै लाग्थ्यो । विदेशी भूमिमा काम भए पनि नेपाली दलका नेताहरुको मात्र संलग्नता भएको म देख्थँे । त्यही ठानेको थिएँ ।
सहमति हुनेबित्तिकै भारतको संलग्नताको आशंका व्यक्त भयो । मलाई पत्यार लागेन ।
सुरुदेखि आफै लागिरहेको छु । भारतीय खुफिया एजेन्सीको पियनसँग पनि मेरो चिनाजानी थिएन । कसरी भारतको संलग्नता ?
दिल्लीमा मैले भेटेको भनेको दुईजना कम्युनिस्ट नेतालाई मात्र हो– प्रकाश कारत र एबी बर्धन । त्यो पनि आफ्नै पहुँचले हैन । माधव नेपालले भेटाउनुभएको ।
माओवादीले सुरुङ युद्धको रिहर्सल गरिरहेका थिए । उनीहरुको कसरी भारतसँग साँठगाँठ हुन सक्छ ? यो प्रश्नले मलाई शंका गर्ने ठाउँ दिँदैनथ्यो । ‘भारतीय सुरक्षा निकाय, खुफिया र नेपाल सरकारलाई छक्याएर सम्झौता गर्न सफल भइयो,’ म दंगदास थिएँ, ‘भूमि भारतीय भएर के भयो, काम नेपालीमात्र भएर गरिएको छ ।’
समयक्रमसँगै १२ बुँदेको पृष्ठभूमिको पटाक्षेप हुँदै गयो । अहिले प्रचण्ड–बाबुरामले नै भारतीयको संलग्नताबारे धेरै कुरा सतहमा ल्याउनुभयो ।
भारतीयको समझदारीमा नै दलहरुसँग त्यो सहमति भएको थियो, उहाँहरुले पटकपटक भनिसक्नुएको छ ।
बाबुरामको कारबाही फिर्ता गर्दा पनि ‘माक्र्सवादी आन्दोलनमा ठूलो योगदान गरियो’ भनेर गर्वित थिएँ । पछि थाहा पाएँ, त्यो पनि मेरो वा प्रचण्डको कारणले मात्र फिर्ता भएको होइन रे !
...
बाह्र बँुदेले दलहरुलाई राजाविरुद्ध एउटै मोर्चामा उभ्यायो । आन्दोलनको तयारीका लागि पनि दलहरुबीच एक/दुई बैठक दिल्लीमा भयो ।
कार्यनीति बन्यो– शान्तिपूर्ण आन्दोलन, जनपरिचालन, अनिश्चितकालीन बन्द ।
कांग्रेसले उसको सिद्वान्तभन्दा अलि विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरेको थियो । ‘माओवादीले कतै ठोकेर आन्दोलनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई टेलिफोनमा अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
...
निर्णायक आन्दोलनमा व्यापक जनसहभागिता भयो । जनता सडकमा ओर्ले । परिवर्तनको माग गरे । राजाले १६ दिनमा नै घुँडा टेके ।
आन्दोलनकारी सात दललाई सरकार बनाउन आह्वान गरे । पार्टीहरुको खुट्टा धर्मराइहाल्यो । प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना र पूर्ण लोकतन्त्रको माग बिर्सन लागे ।
गणतन्त्रबाहेक सम्झौता नगर्ने अठोट गरेका माधवजी पनि ढुलमुल भइहाल्नुभयो ।
मेरो पार्टी एकता केन्द्रले राजाको घोषणा विरोधमा निर्णय लिइहाल्यो । माओवादीले पनि कांग्रेस, एमालेलाई थर्कायो । कृष्ण सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीहरुलाई मार्फत् मैले प्रचण्डको सन्देश गिरिजाबाबुलाई पुर्याइदिएँ ।
सबै पार्टीका आम कार्यकर्ता र आन्दोलनमा उत्रिएका जनताले राजाको प्रस्ताव नमान्न दबाब दिए । नेताहरु अलमलिए पनि आन्दोलन अघि बढ्यो ।
अहिले म अनुमान लगाउँछु, ‘भारतले राजाको निर्णय मान्नुपर्छ भनेको भए के हुन्थ्यो ?’ भारत विभाजित भएकाले नेताहरु अघि बढेका हुन् कि !
जे होस्, ११ गते आन्दोलन सफल भयो । सात पार्टीले चाहेजस्तै घोषणा राजाले गरे । उनीहरुले स्वागत गरे । सरकार बनाउने तरखर गरे । माओवादीले अर्को बखेडा झिक्यो, ‘राजाको घोषणा धोखा हो । हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
मैले प्रचण्डलाई सम्पर्क गरेँ । ‘शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्नपर्ने बेलामा अब केको विरोध,’ मैले भने ।
हाम्रो पार्टीले ११ गतेको घोषणाको स्वागत त गर्यो नै, मैले माओवादीको अडानको खण्डन गर्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेँ ।
(श्रेष्ठसँग युवराज घिमिरे, अमित ढकाल र किरण भण्डारीले गरेको कुराकानी ।)
तस्बिर– प्रकाश लामा/सेतोपाट
