राजाले सक्रिय शासन सुरु गरेको झन्डै एक
वर्षपछि म सरकारमा गएको थिएँ । गृहमन्त्रीका रूपमा राजनीतिक फाँट मेरै
भागमा थियो । राजाको सोच निर्वाचन गराएर सक्रिय शासनको भारी बिसाउने नै
थियो ।
बाह्रबुँदेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस, एमालेसहित सात दल र माओवादीको सम्झौताले सुरक्षा व्यवस्था जटिल बन्दै गयो । निर्वाचनको सुरुवात स्थानीय निकायबाट गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो ।
प्रजातन्त्रको जग निर्वाचित स्थानीय निकाय
हो । साढे तीन वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । कर्मचारीको
पोल्टामा पुगेको स्थानीय सरकारले ‘ग्रास रुट’ मा न्यूनतम सेवा सुविधा दिन
सकेको थिएन । निर्वाचनमा सुरक्षा लगायत प्रबन्ध मिलाउन सजिलो होस् भनेर
नगरपालिकाको तहबाट चुनावको थालनी गर्ने निधो भयो ।
२०६२ माघ २६ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भयो । निर्वाचन सफलताको पूर्वसर्त निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदाताले प्रतिनिधि छान्न पाउनु हो । निर्वाचन कति प्रतिनिधिमूलक हुन्छ, त्यसको मापक चुनावमा खस्ने मत संख्या हो । राजाको सदिच्छा निर्वाचनमा अधिकाधिक सहभागिता होस् भन्ने थियो । गृहमन्त्रीको हैसियतले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम मेरै थियो ।
निर्वाचनको मिति आयो । कांग्रेस, एमालेले भाग लिएनन् । माओवादीले बिथोल्ने धम्की दियो । तैपनि शान्ति सु–व्यवस्थामा खलल पुग्नेगरी ठूलो क्षति पु¥याउन सकेनन् । सबै तयारी सन्तोषजनक हुँदाहुँदै पनि मतदान सन्तोषजनक भएन । २२ प्रतिशतभन्दा कम मत खस्यो ।
निर्वाचनमा भएको न्यून मतदानबाट मन्त्रिपरिषद्लाई हौसला भएन । राजा त झन् बढी दुःखी भए । र, सक्रिय शासन छोट्टयाउने निधोमा राजा पुगिसकेको अनुभूति हामीले गर्यौं ।
गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले राजाको मनस्थिति अझ प्रस्टसँग बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । फागुन लाग्दा/नलाग्दै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व कसैलाई सुम्पने सोच राजाको थियो । आन्दोलनरत दलहरूका नेता वा कुनै सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्वको खोजी भइरहेको थियो ।
राजनीतिको फसल आजको भोलि नै पाक्दैन । परिस्थिति र तकाजा मिलाउँदा मिलाउँदै केही साता गुज्रिहाल्यो । प्रधानमन्त्रीबारे राजाको ‘बटमलाइन’ प्रस्ट थियो– २०४७ सालको संविधान पक्षधरबाटै हुनुपर्ने ।
यसबीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोहोरो चाल चलिरहेका थिए । उनकै भरथेगमा सात दलले ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारी गरिरहेका थिए । अर्कातिर उनी राजासँग संवाद गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट सिंहदरबार आउन चाहन्थे । मैले बुझेसम्म हत्याहिंसाको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको माओवादीलाई सुनपानी छर्कन राजा तयार थिएनन् ।
राजाबाट उपयुक्त व्यक्तिको खोजी भइरहेका बेला सात दलले ‘निर्णायक आन्दोलन’ घोषणा गरिहाले । माओवादी प्रस्ताव राजाले बेवास्ता गरेपछि दाहालले दलहरूलाई आन्दोलनका लागि झन् दबाब दिइरहेका थिए । ‘तपाईंहरू झन्डा लिएर अघि बढ्नुस्, हामी काठमाडौंमा ५० हजार मानिस उतारिदिन्छौं,’ दाहालले पार्टीहरूलाई उक्साइरहेका थिए । यता सरकारले काठमाडौंका प्रवेश नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थालेको थियो ।
माओवादी आश्वासनका बावजुद सात दलले खुट्टा दह्रोगरी टेकेका थिएनन् । आन्दोलनको घोषणा गरेपछि पनि कांग्रेस एमालेका शीर्षनेता दुइटा डुंगामा खुट्टा राखिरहेकै थिए । दाहालको विश्वास एमालेमाथि कम र कांग्रेसप्रति ज्यादा देखिन्थ्यो । उनले बराबर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग माधव नेपाललाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै उनको दह्रो आश्वासन खोजिरहेका थिए । त्यसबीच पनि ‘सरकार मलाई सत्ता बक्स्योस्, आन्दोलन–सान्दोलन केही हुँदैन’ भनी राजालाई बिन्तीभाउ गर्ने एकजना ठूला नेता थिए । तिनै नेता अहिले ठूला गणतन्त्रवादी छन् ।
त्यत्तिकैमा सात दलको ब्यानरमा आन्दोलन सुरु भइहाल्यो । चैत तेस्रो साता सुरु भएको आन्दोलनलाई सरकारले खुला नै छाडिदियो । ‘दमन हुनुहुँदैन, रगतको एक छिटा पनि नजाओस्,’ चारवटै सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई राखेर राजाबाट पटकपटक निर्देशन भएको थियो ।
आन्दोलनकारीलाई तर्साउने अभिप्रायले म पटकपटक कडा अभिव्यक्ति दिइरहन्थेँ । डाँकोले अत्ताउन खोजियो, तर कफ्र्यु तोड्दा पनि गोली चलाइएन । ‘कफ्र्यु त कफ्र्यु जस्तो हुनुपर्यो नि,’ आइजिपीहरू मसँग कहिलेकाहीँ गुनासो गर्थे । तैपनि केहीको दुःखद निधन भयो । मलाई सम्झना भएसम्म भीडमै गोली चलाउनुपरेको कलंकी र गोंगबुमा मात्र हो ।
आन्दोलन चर्किंदै जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भने फलिभूत हुन सकेको थिएन । सरकार परिवर्तनको सम्भावनाले हाम्रो भूमिका साँघुरिदै गयो । राजदरबार प्रशासनको भूमिका फराकिलो बन्दै गयो ।
आन्दोलन चर्किंदै गएपछि मनमोहन सिंहको दूत बनेर कंग्रेस (आई) नेता करण सिंह नेपाल आउने भए दिल्लीबाट । उनी आउनुअघि नै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई उपयुक्त व्यक्ति भएको राजाको ठहर थियो । वैशाख ४ गते भट्टराईले राजाको दर्शनभेट पनि गरे । उनले आफ्नो पार्टीसँग परामर्शका लागि २४ घन्टाको समय मागे । यसैबीच करणसिंह नेपाल आए । उनीसँगै विदेश सचिव श्यामशरण पनि ।
भट्टराईले सरकारको नेतृत्व लिन अस्वीकार गरे । सम्भवतः करण सिंहकै आग्रहमा राजालाई उनले एक्लै भेटे । मलाई स्पष्ट थाहा छैन, तर सायद उनले मनमोहन सिंहको लिखित सन्देश हस्तान्तरण गरे राजालाई । करण सिंहले एक्लै भेटेपछि हुनसक्छ श्याम शरणको ‘इगो’ मा पनि चोट पुग्यो ।
भारतको समेत समर्थनमा वैशाख ८ गते राजाको घोषणा भयो । राजाले सक्रियता त्यागेर दलहरूलाई राजनीतिक मैदान छाडिदिने प्रस्तावमा कांग्रेस, एमालेको पनि समर्थन लिइएको थियो । राजाबाट सात दललाई सरकार गठनको आग्रह गरियो । उक्त घोषणाको भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनले स्वागत गरे । कांग्रेस, एमालेलाई माओवादीले फेरि धम्क्यायो, ‘तिमीहरू राजाको कदमको समर्थन गर्छौ भने भोलिदेखिको आन्दोलन हामी एक्लै हाँक्छौं ।’ तर श्यामशरणले आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गरे तीन दिनपछि ।
सात दल आफ्नो बचनबाट पछि हटिहाले । आन्दोलनमा माओवादीको सहभागिता कति थियो भन्ने आंकडा उनीहरूलाई कन्ठै थियो । हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार कांग्रेसको झन्डा बोकेर आन्दोलनमा ओर्लिनेमा अधिकांश माओवादी थिए ।
सुरक्षा निकायहरूले दिएको तथ्यांकअनुसार माओवादीले वरिपरिका जिल्लाबाट कम्तीमा २५ हजार कार्यकर्ता काठमाडौं छिराएको थियो । आन्दोलनकारीले देशव्यापी बन्द गरेका थिए । वरिपरिका जिल्लाबाट उनीहरू पैदलै काठमाडौं आएका थिए । मैले त्यस्तो आवागमन रोक्न प्रयत्न गरेको थिएँ । तर सुरक्षा निकायलाई दुई/तीनतिरबाट परिचालन गर्ने परिपाटीले हाम्रो प्रयास सफल भएन ।
‘गृह, सेना र राजदरबार सैनिक सचिवालयबाट फरक–फरक आदेश आउँछ,’ सुरक्षा अधिकारीहरू गुनासो गर्थे, ‘कुन मान्नु कुन नमान्नु, जागिरै जोगाउन गाह्रो प¥यो हजुर ।’
वैशाख ८ गतेको घोषणाले राजाले छाड्न लागेको स्पष्ट सन्देश दिइहाल्यो । आन्दोलनमा घीउ थपिदिएजस्तो भयो । दुईतिरै कुरा मिलाएर डिलमा बसेर च्याँखे थाप्नेहरूको प्रतीक्षा पनि सकियो । उनीहरू आन्दोलनकारी भए । भारतले पनि बोली फेर्यो । श्याम शरणले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरे, ‘नेपाली जनताको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।’
त्यसपछि ११ गते आयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र राजाबीच दर्जनौंपटक घोषणाको खेस्रा आदानप्रदान भए । राजाको सक्रियताको अन्त्य, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै २०४७ सालको संविधानमा टेकेर अघि बढ्ने, अनि संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा सहमति भयो ।
परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै जाँदा सेनाका केही उच्च पदाधिकारीले समेत सुरक्षा समितिमा राजनीतिक समाधानको कुरा गर्न थाले । त्यसमा न राजाको विमति थियो, न हाम्रो, तर सेनाले बोली फेर्दा मैले कडा स्वरमा प्रतिवाद गरेँ, ‘यो हामीले बोल्ने भाषा हो, सेनाले हैन ।’ हुनसक्छ भारतले हतियार आपूर्ति बन्द गरेको र अमेरिकाले राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको सहभागितामा व्यवधान आउने खालका धम्की दिएपछि नेपाली सेना आत्तियो । तर, सबै समयमा राजधर्म र कुलधर्मअनुरुप आफ्ना जनता मारिन नहुनेमा राजा ज्ञानेन्द्र सधैं दृढ रहिरहे ।
यी सबै पृष्ठभूमिमा वैशाख ११ को सहमति भएको र त्यसैअनुरुप कोइराला राजाद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा घोषणापछिका दुई सातासम्म उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजालाई साप्ताहिक ब्रिफिङ गरिरहे ।
(आन्दोलनताका गृहमन्त्री रहेका थापासँग किरण भण्डारी र युवराज घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
बाह्रबुँदेको पृष्ठभूमिमा कांग्रेस, एमालेसहित सात दल र माओवादीको सम्झौताले सुरक्षा व्यवस्था जटिल बन्दै गयो । निर्वाचनको सुरुवात स्थानीय निकायबाट गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो ।
प्रजातन्त्रको जग निर्वाचित स्थानीय निकाय
हो । साढे तीन वर्षदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि थिएनन् । कर्मचारीको
पोल्टामा पुगेको स्थानीय सरकारले ‘ग्रास रुट’ मा न्यूनतम सेवा सुविधा दिन
सकेको थिएन । निर्वाचनमा सुरक्षा लगायत प्रबन्ध मिलाउन सजिलो होस् भनेर
नगरपालिकाको तहबाट चुनावको थालनी गर्ने निधो भयो ।२०६२ माघ २६ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भयो । निर्वाचन सफलताको पूर्वसर्त निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मतदाताले प्रतिनिधि छान्न पाउनु हो । निर्वाचन कति प्रतिनिधिमूलक हुन्छ, त्यसको मापक चुनावमा खस्ने मत संख्या हो । राजाको सदिच्छा निर्वाचनमा अधिकाधिक सहभागिता होस् भन्ने थियो । गृहमन्त्रीको हैसियतले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम मेरै थियो ।
निर्वाचनको मिति आयो । कांग्रेस, एमालेले भाग लिएनन् । माओवादीले बिथोल्ने धम्की दियो । तैपनि शान्ति सु–व्यवस्थामा खलल पुग्नेगरी ठूलो क्षति पु¥याउन सकेनन् । सबै तयारी सन्तोषजनक हुँदाहुँदै पनि मतदान सन्तोषजनक भएन । २२ प्रतिशतभन्दा कम मत खस्यो ।
निर्वाचनमा भएको न्यून मतदानबाट मन्त्रिपरिषद्लाई हौसला भएन । राजा त झन् बढी दुःखी भए । र, सक्रिय शासन छोट्टयाउने निधोमा राजा पुगिसकेको अनुभूति हामीले गर्यौं ।
गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले राजाको मनस्थिति अझ प्रस्टसँग बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । फागुन लाग्दा/नलाग्दै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व कसैलाई सुम्पने सोच राजाको थियो । आन्दोलनरत दलहरूका नेता वा कुनै सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्वको खोजी भइरहेको थियो ।
राजनीतिको फसल आजको भोलि नै पाक्दैन । परिस्थिति र तकाजा मिलाउँदा मिलाउँदै केही साता गुज्रिहाल्यो । प्रधानमन्त्रीबारे राजाको ‘बटमलाइन’ प्रस्ट थियो– २०४७ सालको संविधान पक्षधरबाटै हुनुपर्ने ।
यसबीच माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोहोरो चाल चलिरहेका थिए । उनकै भरथेगमा सात दलले ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारी गरिरहेका थिए । अर्कातिर उनी राजासँग संवाद गरेर ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट सिंहदरबार आउन चाहन्थे । मैले बुझेसम्म हत्याहिंसाको राजनीतिमा चुर्लुम्म डुबेको माओवादीलाई सुनपानी छर्कन राजा तयार थिएनन् ।
राजाबाट उपयुक्त व्यक्तिको खोजी भइरहेका बेला सात दलले ‘निर्णायक आन्दोलन’ घोषणा गरिहाले । माओवादी प्रस्ताव राजाले बेवास्ता गरेपछि दाहालले दलहरूलाई आन्दोलनका लागि झन् दबाब दिइरहेका थिए । ‘तपाईंहरू झन्डा लिएर अघि बढ्नुस्, हामी काठमाडौंमा ५० हजार मानिस उतारिदिन्छौं,’ दाहालले पार्टीहरूलाई उक्साइरहेका थिए । यता सरकारले काठमाडौंका प्रवेश नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्न थालेको थियो ।
माओवादी आश्वासनका बावजुद सात दलले खुट्टा दह्रोगरी टेकेका थिएनन् । आन्दोलनको घोषणा गरेपछि पनि कांग्रेस एमालेका शीर्षनेता दुइटा डुंगामा खुट्टा राखिरहेकै थिए । दाहालको विश्वास एमालेमाथि कम र कांग्रेसप्रति ज्यादा देखिन्थ्यो । उनले बराबर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग माधव नेपाललाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै उनको दह्रो आश्वासन खोजिरहेका थिए । त्यसबीच पनि ‘सरकार मलाई सत्ता बक्स्योस्, आन्दोलन–सान्दोलन केही हुँदैन’ भनी राजालाई बिन्तीभाउ गर्ने एकजना ठूला नेता थिए । तिनै नेता अहिले ठूला गणतन्त्रवादी छन् ।
त्यत्तिकैमा सात दलको ब्यानरमा आन्दोलन सुरु भइहाल्यो । चैत तेस्रो साता सुरु भएको आन्दोलनलाई सरकारले खुला नै छाडिदियो । ‘दमन हुनुहुँदैन, रगतको एक छिटा पनि नजाओस्,’ चारवटै सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई राखेर राजाबाट पटकपटक निर्देशन भएको थियो ।
आन्दोलनकारीलाई तर्साउने अभिप्रायले म पटकपटक कडा अभिव्यक्ति दिइरहन्थेँ । डाँकोले अत्ताउन खोजियो, तर कफ्र्यु तोड्दा पनि गोली चलाइएन । ‘कफ्र्यु त कफ्र्यु जस्तो हुनुपर्यो नि,’ आइजिपीहरू मसँग कहिलेकाहीँ गुनासो गर्थे । तैपनि केहीको दुःखद निधन भयो । मलाई सम्झना भएसम्म भीडमै गोली चलाउनुपरेको कलंकी र गोंगबुमा मात्र हो ।
आन्दोलन चर्किंदै जाँदा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भने फलिभूत हुन सकेको थिएन । सरकार परिवर्तनको सम्भावनाले हाम्रो भूमिका साँघुरिदै गयो । राजदरबार प्रशासनको भूमिका फराकिलो बन्दै गयो ।
आन्दोलन चर्किंदै गएपछि मनमोहन सिंहको दूत बनेर कंग्रेस (आई) नेता करण सिंह नेपाल आउने भए दिल्लीबाट । उनी आउनुअघि नै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसका लागि कृष्णप्रसाद भट्टराई उपयुक्त व्यक्ति भएको राजाको ठहर थियो । वैशाख ४ गते भट्टराईले राजाको दर्शनभेट पनि गरे । उनले आफ्नो पार्टीसँग परामर्शका लागि २४ घन्टाको समय मागे । यसैबीच करणसिंह नेपाल आए । उनीसँगै विदेश सचिव श्यामशरण पनि ।
भट्टराईले सरकारको नेतृत्व लिन अस्वीकार गरे । सम्भवतः करण सिंहकै आग्रहमा राजालाई उनले एक्लै भेटे । मलाई स्पष्ट थाहा छैन, तर सायद उनले मनमोहन सिंहको लिखित सन्देश हस्तान्तरण गरे राजालाई । करण सिंहले एक्लै भेटेपछि हुनसक्छ श्याम शरणको ‘इगो’ मा पनि चोट पुग्यो ।
भारतको समेत समर्थनमा वैशाख ८ गते राजाको घोषणा भयो । राजाले सक्रियता त्यागेर दलहरूलाई राजनीतिक मैदान छाडिदिने प्रस्तावमा कांग्रेस, एमालेको पनि समर्थन लिइएको थियो । राजाबाट सात दललाई सरकार गठनको आग्रह गरियो । उक्त घोषणाको भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनले स्वागत गरे । कांग्रेस, एमालेलाई माओवादीले फेरि धम्क्यायो, ‘तिमीहरू राजाको कदमको समर्थन गर्छौ भने भोलिदेखिको आन्दोलन हामी एक्लै हाँक्छौं ।’ तर श्यामशरणले आफूलाई फरक रूपमा प्रस्तुत गरे तीन दिनपछि ।
सात दल आफ्नो बचनबाट पछि हटिहाले । आन्दोलनमा माओवादीको सहभागिता कति थियो भन्ने आंकडा उनीहरूलाई कन्ठै थियो । हामीलाई प्राप्त सूचनाअनुसार कांग्रेसको झन्डा बोकेर आन्दोलनमा ओर्लिनेमा अधिकांश माओवादी थिए ।
सुरक्षा निकायहरूले दिएको तथ्यांकअनुसार माओवादीले वरिपरिका जिल्लाबाट कम्तीमा २५ हजार कार्यकर्ता काठमाडौं छिराएको थियो । आन्दोलनकारीले देशव्यापी बन्द गरेका थिए । वरिपरिका जिल्लाबाट उनीहरू पैदलै काठमाडौं आएका थिए । मैले त्यस्तो आवागमन रोक्न प्रयत्न गरेको थिएँ । तर सुरक्षा निकायलाई दुई/तीनतिरबाट परिचालन गर्ने परिपाटीले हाम्रो प्रयास सफल भएन ।
‘गृह, सेना र राजदरबार सैनिक सचिवालयबाट फरक–फरक आदेश आउँछ,’ सुरक्षा अधिकारीहरू गुनासो गर्थे, ‘कुन मान्नु कुन नमान्नु, जागिरै जोगाउन गाह्रो प¥यो हजुर ।’
वैशाख ८ गतेको घोषणाले राजाले छाड्न लागेको स्पष्ट सन्देश दिइहाल्यो । आन्दोलनमा घीउ थपिदिएजस्तो भयो । दुईतिरै कुरा मिलाएर डिलमा बसेर च्याँखे थाप्नेहरूको प्रतीक्षा पनि सकियो । उनीहरू आन्दोलनकारी भए । भारतले पनि बोली फेर्यो । श्याम शरणले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरे, ‘नेपाली जनताको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।’
त्यसपछि ११ गते आयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल र राजाबीच दर्जनौंपटक घोषणाको खेस्रा आदानप्रदान भए । राजाको सक्रियताको अन्त्य, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै २०४७ सालको संविधानमा टेकेर अघि बढ्ने, अनि संविधानसभा निर्वाचन हुनेमा सहमति भयो ।
परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै जाँदा सेनाका केही उच्च पदाधिकारीले समेत सुरक्षा समितिमा राजनीतिक समाधानको कुरा गर्न थाले । त्यसमा न राजाको विमति थियो, न हाम्रो, तर सेनाले बोली फेर्दा मैले कडा स्वरमा प्रतिवाद गरेँ, ‘यो हामीले बोल्ने भाषा हो, सेनाले हैन ।’ हुनसक्छ भारतले हतियार आपूर्ति बन्द गरेको र अमेरिकाले राष्ट्रसंघमा नेपाली सेनाको सहभागितामा व्यवधान आउने खालका धम्की दिएपछि नेपाली सेना आत्तियो । तर, सबै समयमा राजधर्म र कुलधर्मअनुरुप आफ्ना जनता मारिन नहुनेमा राजा ज्ञानेन्द्र सधैं दृढ रहिरहे ।
यी सबै पृष्ठभूमिमा वैशाख ११ को सहमति भएको र त्यसैअनुरुप कोइराला राजाद्वारा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा घोषणापछिका दुई सातासम्म उनले प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजालाई साप्ताहिक ब्रिफिङ गरिरहे ।
(आन्दोलनताका गृहमन्त्री रहेका थापासँग किरण भण्डारी र युवराज घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित)
