तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ गतेको
कदम चाले । यसअघि माओवादीविरुद्ध पुरै शक्ति नखर्चेको सेनाले साँच्चिकै
लडाइँको मनस्थिति बनायो । माओवादीलाई बम वर्षा गर्न थाल्यो । माओवादीको
सातो गयो । लडाइँबाट पार लागिँदैन भन्ने निष्कर्ष प्रचण्ड–बाबुरामले
निकालेको खबर मैले पाएँ ।राजा नै सरकार प्रमुख भइसकेपछि पनि सेनाले माओवादी नेताहरूलाई नै सखाप पार्नेगरी आक्रमण भने गरेको थिएन । लडाइँमा खटिएका सेनालाई तीनतिरबाट आक्रमण गर्नू, एकातिर छाडिदिनू भन्ने निर्देशन हुने गर्थ्यो । माओवादी नेताहरू भागून र बाँचून भन्ने अभिप्रायले ।
माओवादीका ठूला नेता भारतका विभिन्न सहरका सेल्टरबाट ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गर्थे । राजाले पेलेको मौका भएकाले एमाले, कांग्रेससहित दल र माओवादीको सहकार्यका लागि वातावरण बन्दै गइरहेको थियो ।
‘राजतन्त्र अन्त्य गर्ने मौका यही हो,’ मैले अठोट गरेँ । त्यसका लागि सबभन्दा पहिला माओवादीलाई विश्वासमा लिनु थियो ।
माओवादी नेताहरूलाई भेट्न भारतका विभिन्न सहर गएँ– दिल्ली, लखनउ, पटना, गोरखपुर आदि । पार्टीका कुनै न कुनै विश्वासिला नेतालाई साथै लगेको हुन्थेँ । प्रत्येक भेटबारे कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जानकारी गराउँथे ।
यसैक्रममा गोरखपुरमा एउटा महत्वपूर्ण भेट भयो, २०६२ साउनमा । प्रचण्ड–बाबुरामसँगको त्यो भेटमा हिसिला यमि पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो ।
दल र माओवादीका साझा एजेण्डा के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भयो । प्रचण्ड मसँग बिदा भएर बाथरुमतिर लागे । मैले बाबुराम दम्पतीसँग बिदा मागे ।
निन्याउरो मुख लगाएर झोक्र्याइरहेकी हिसिलाको बोली बल्ल फुट्यो, ‘माधवजी माओवादी नेताहरूले (जनयुद्धबाट) हामी सबलाई मराउने भए ।’
‘त्यस्तो हुँदैन,’ मैले सान्त्वना दिएँ, ‘तपाईंहरू सुरक्षित नै हुनुहुन्छ ।’
हिसिलाले मानिनन् । बाथरुमतिर (प्रचण्डलाई) देखाउँदै हिसिला चिच्याइन्, ‘यिनीहरूको जनयुद्ध कहिँ पार लाग्ने हैन, हामीलाई सिध्याउने भए । बचाउनुहोस् ।’
हिसिला चुप लागिन् । बाबुराम मेचमा टुसुक्क बसिरहेकै छन् । कोठामा सन्नाटा छायो । मैले फेरि बिदा मागेँ । हिसिलाले बिदा दिइन् । बाबुराम जुरुक्क उठेर म भएतिर आए । हात च्याप्प समाए ।
‘माधवजी ! तपाईंले जसरी भए पनि पहल गरिदिनु पर्यो,’ बाबुरामले अनुरोध गरे ।
‘तपाईंहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनकै लागि त म बरोबर आइरहेको छु,’ मैले सान्त्वना दिए ।
‘तपाईंले गिरिजाप्रसाद र राजासँग कुरा गर्दिनुपर्यो,’ बाबुरामले याचना गरे, ‘हाम्रा माग वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्यो ।’
माओवादीको खुट्टी देखिहालेँ । माओवादीले उठाएका जायज माग वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त भएर फर्कें । मुलुकमा नेपाली–नेपालीबीचको रक्तपात अन्त्य हुने भयो भनी हर्षित भएँ ।
‘माओवादी गलेका रहेछन्,’ नेपाल फर्किने बित्तिकै गिरिजाबाबुसँग कुरा गरेँ । उहाँले पनि आफ्नो सूत्रबाट माओवादीसँग कुरा गरिररहनु भएकै थियो ।
...
फर्केको केही दिनमा राजा ज्ञानेन्द्रसँग नागार्जुन दरबारमा भेट गरेँ । माओवादीकै विषयमा धेरै कुराकानी भयो ।
‘माओवादीलाई निशस्त्र गरेर शान्तिमार्गमा ल्याउनुपर्छ,’ राजाले आफ्नो लाइनबारे मलाई जानकारी दिए ।
मौका यही हो भनेर मैले गोरखपुर भेटबारे बताएँ । हाम्रो कुराकानी झन्डै तीन घन्टा लामो भयो ।
मैले माओवादी डराएका छन्, वार्ता सुरु गरिहालौं भने । मेरो कुरा सुनेर राजा झन् हौसिएछन् । ‘माओवादी तह लगाउने बेला यही हो,’ ज्ञानेन्द्रलाइ कुबुद्धि चढेछ ।
माओवादी पिल्सिएका रहेछन् । ‘दल र माओवादीलाई एकैचोटी पेल्न सकिन्छ,’ ज्ञानेन्द्रलाई लागेछ ।
जति गर्दा पनि राजा नसुध्रने भए । अब सदाका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्यो । मलाई लाग्यो, लोकतन्त्रलाई जोखिममुक्त बनाउनुपर्यो । एमालेले राजाबारे नीति लियो, ‘संघर्ष र निषेध’ । अर्थात् गणतन्त्रको लाइन ।
माओवादीसँग समझदारीको सम्भावना बढ्दै गर्दा नै एमालेले सभाहरू राख्न थाल्यो । राजाको सक्रियताविरुद्ध मंसिर ५ गते बुटवलमा सभा भयो ।
दिल्लीबाट दुई/चार दिनका लागि नेपाल आएर मैले भनेँ, ‘अव राजाबिरुद्ध आन्दोलनको सुनामी आउँछ ।’ अमेरिकी राजदूत जेम्स् एफ मोरियार्टीले मलाई फोन गरे । ‘पिपुल आर स्टिल विथ पोलिटिकल पार्टी,’ उनले भने ।
‘कम टु बुटवल । क्लाइम अप द हाइ रेज बिल्डिङ एन्ड लुक,’ मैले जवाफ दिएँ, ‘एन्ड सि दि पिपुल विथ पोलिटिकल पार्टी ।’
१२ बुँदे समझदारीको अन्तिम तयारी गर्नु थियो । म फेरि दिल्ली गएँ । वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले पनि मोरियार्टीजस्तै प्रश्न गरे ।
...
बाह्रबुँदेको मस्यौदा सुरु भयो । पटकपटक दिल्ली ओहोर दोहोर गर्नुपर्यो । कांग्रेस गणतन्त्रमा जान हच्किरहेको थियो ।
कांग्रेसको एघारौं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहको मञ्च मैले प्रयोग गरेँ । ‘संवैधानिक राजतन्त्रको २००७ सालको नीति त्याग्नुस्, एमाले जस्तै गणतन्त्रमा आउनुस्,’ कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेँ । मेरो प्रस्तावमा तालीको गड्गडाहट आयो ।
कांग्रेसले स्विकार्ने कुरा थिएन । गिरिजाबाबुले मञ्चबाटै उत्तर दिनुभयो, ‘हामीलाई उकास्ने तत्वहरूदेखि सावधान होऊ ।’
राजाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका धेरै दलको हविगत त्यस्तै थियो । सद्भावनाले जनकपुरमा एउटा आमसभा राख्यो । हामीलाई निम्तो आयो । गणतन्त्रको प्रचारको हेतुले म आफै गएँ ।
‘राजाविरुद्ध संघर्षरत सबै दल गणतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन,’ मैले जनकपुरवासीको पनि ताली खाएँ ।
कांग्रेसजस्तै सद्भावना नेताहरूले पनि मेरो प्रस्ताव पचाएनन् । हृदयेश त्रिपाठीले जवाफ दिए, ‘एमाले हामीलाई उकास्दैछ ।’
राजाविरुद्ध सडक संघर्ष गरिरहे पनि धेरै दल र नेतालाई ज्ञानेन्द्रबाटै केही ‘निगाह’ हुन्छ भन्ने आस थियो ।
यहीबीच मेरो प्रचण्डसँग बरोबर टेलिफोन सम्पर्क भइरहन्थ्यो । उनी ‘अपडेट’ थिए । एकता केन्द्रका महासचिव नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी र दलहरूको मोर्चा बनाउने काममा भूमिका खेलिरहेकै थिए ।
अन्ततः गिरिजाबाबुले पनि आँट गर्नुभयो । सबै दल एकमत भएपछि शेरबहादुर देउवा पनि बाध्य हुनुभयो । प्रचण्डसँग अन्तिम सहमति गर्न गिरिजाबाबु दिल्ली पुग्नुभयो । अन्ततः १२ बुँदे समझदारी भयो । ‘सात दलले आन्दोलन गर्ने,’ सात दल–माओवादीबिच कार्यगत सहमति बन्यो, ‘माओवादीले सहयोग गर्ने ।’ आन्दोलनको सफलताको दह्रो जग त्यही हो ।
बाह्रबुँदे थलोमा मैले नै माओवादीलाई भने– अब कुनै फौजी हड्ताल नगर्नुस्, हाम्रा कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा सरिक हुनबाट अवरुद्ध नगर्नुस्, सक्नुहुन्छ आन्दोलनमा जाओ भन्दिनुस् ।
हामी काठमाडौं फर्केर आन्दोलनको तयारीमा लाग्यैां । एमालेले मुलुकका विभिन्न सहरमा विशाल आमसभा गरी राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्यो ।
तर, मलाई जानकारी नदिई गिरिजाबाबुले प्रचण्डसँग एउटा मद्दत माग्नुभयो भन्ने सुनियो– थानकोट आक्रमण गरेर आन्दोलनको वातावरण बनाइदिनुपर्यो । पछि प्रचण्डले मैसँग भन्नुभयो । अनाहकमा प्रहरीले ज्यान गुमाए । मैले गिरिजाबाबु र प्रचण्डसँग सख्त विरोध गरेँ ।
...
सात पार्टी र माओवादीले चैतको दोस्रो सातादेखि ‘निर्णायक आन्दोलन’को निर्णय लिइसकेका थिए । बाह्रबुँदेले एमाले, कांग्रेसका कार्यकर्ताले गाउँगाउँमा निर्धक्क राजनीतिक गतिविधि गर्न पाए ।
आन्दोलनको ज्वारभाटा उठिसकेको थियो । मलाई गिरफ्तार गरेर सरकारले ककनी पुर्यायो । राजाको शासनबाट वाक्कदिक्क जनता शान्ति र समृद्धि चाहन्थे । त्यसका लागि जनता आन्दोलनमा होमिए । मलाई ६ गते रिहा गर्यो । त्यसपछि म पुरापुर आन्दोलनकारी भएँ ।
के–के भयो त त्यसपछि ?
वैशाख ६ गते
भारतीय प्रधानमन्त्रीका दूत बनेर करणसिंह नेपाल आएका थिए । उनले अमृत बोहरालाई भेटे । ‘गिरिजाप्रसाद बेबी किङका पक्षमा हुनुहुन्छ, एमालेको धारणा के हो ?’ सिंहले सोधेछन् ।
अमृत कमरेडले मेरो राय जान्न खोज्नुभयो । ‘वी डन्ट लाइक टु सी एनी टाइप अफ मोनार्की,’ मैले प्रष्ट जवाफ दिए, ‘नो, नो, नो...।’
वैशाख ८ गते
देशभरि आन्दोलनको आँधीबेरी नै आयो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लाखौं जनता सडकमा उत्रिए । कर्फ्यू तोड्दै पूर्ण लोकतन्त्रको माग गरे ।
राजा गलेछन्– आन्दोलनरत सात दललाई सरकार निर्माणका आह्वान गरे ।
ज्यान हत्केलामा राखेर लाखौं जनता यसै सडकमा उत्रिएका थिएनन् । एमालेले त्यो घोषणा नस्विकार्ने धारणा सार्वजनिक गर्यो ।
घन्टौंसम्म गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीको पार्टीको धारणा आएन । गिरिजाबाबुलाई सम्पर्क गरेँ । उहाँले प्रष्ट धारणा राख्नुभएन । मैले कुरा बुझिहालेँ, ‘गिरिजाबाबु लम्पसार परिसक्नुभएको रहेछ ।’
‘शेरबहादुरले के भन्छन्, एकपटक बुझ्नुस् न,’ उहाँले भन्नुभयो ।
शेरबहादुर त पग्लिसकेका रहेछन् । उल्टो मलाई कन्भिन्स गर्न खोजे, ‘ब्रिटिसहरूले यो त ठूलो उपलब्धि हो, पछि बिस्तारबिस्तार राजा हटिहाल्छन् नि भने।’
यत्रो आन्दोलन गरेर फेरि राजाले दिएको प्रधानमन्त्री खाने ? यत्रो आन्दोलन बीचमा तुहाइदिने ? देउवाले आन्दोलन रोक्ने पक्षमा मसँग पैरवी गरे, ‘जनता मार्ने ? मेस्याकर गर्ने ? ब्लड सेड गराउने ?’
‘घुँडा टेक्ने ? समर्पण गर्ने ?’ म पनि कड्किएँ ।
मैले आफ्नै पार्टी र आन्दोलनका अरु सहयात्री दलहरूसँग छलफल गरेँ । गिरिजाबाबु र शेरबहादुरजीहरूलाई आफ्नो निर्णय सुनाएँ, ‘तपाईंहरूले जे गरे पनि एमालेले आन्दोलनको मैदान छाड्दैन । एक्लै भए पनि आन्दोलन अगाडि लगिन्छ ।’
त्यही दिन साँझ भारत, अमेरिका, बेलायत र नर्वेका राजदूतले मलाई फोन गरे । राजाको आह्वान स्वीकार गरिदिन उनीहरूले अनुरोध गरे । मैले एमालेको ‘पोजिसन’ प्रष्ट पारिदिएँ ।
एमालेले मैदान नछाड्ने स्पष्ट सन्देश राजदूतहरूबाट पनि दुवै कांग्रेसले पाइसकेका थिए । तैपनि उहाँहरूले आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुभएन । दुवै कांग्रेसले न राजाको कदमको समर्थन गरे, न विरोध ।
वैशाख ९ गते
आठ गतेको घोषणाको अर्थ थियो– राजाले आन्दोलनकारीसमक्ष घुँडा टेके । आन्दोलनकारीको संख्या झन् बढी हुने निश्चित थियो । गिरिजाबाबुले मलाई उहाँको निवास डाक्नुभयो । त्यसअघि नै देउवा कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले मलाई फोन गरिसक्नुभएको थियो ।
‘गिरिजाबाबु र शेरबहादुरको खुट्टा लगलगी कामिसकेको छ,’ गिरीले टेलिफोनमा आग्रह गर्नुभयो, ‘तपार्इं अडान लिनुस्, नत्र आन्दोलन त्यत्तिकै तुहिने भयो।'
म महाराजगन्ज पुगेँ । सात दलका नेताहरू जम्मा हुने क्रम चलिरहेको थियो । राजाको घोषणाले गर्दा धेरै दल र नेता दुविधाग्रस्त । महाराजगन्ज निवासलाई घेरेर बसेको ‘मास’ उत्तेजित थियो ।
नेताहरूले फेरि ‘राजालाई सर पर्ने घोषणा’ शिरोपर गर्लान् भनी जनमानस सावधानी गराइरहेको थियो । अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुन नदिन मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो । मैले भने, ‘आन्दोलन अघि बढ्छ । कुनै सझौता हुँदैन । आन्दोलन अघि बढ्छ ।’ मेरो आश्वासनले ‘मास’ शान्त भयो ।
सडकभरि त्यो दिन झन् उर्लेको भेलले अरु दललाई पनि दबाब परेको थियो ।
गिरिजाबाबुले फेरि मेरो धारणा सोध्नुभयो । ‘सम्झौताको कुनै गुञ्जायस छैन,’ सबै दलका नेताको अगाडि मेरो धारणा राखिदिएँ, ‘नो, नो, नो...’।
वैशाख १० गते
काठमाडौं उपत्यकाको आन्दोलनको आयतन सुरक्षा निकाय र हामीले चिताएभन्दा ठूलो हुँदै गएको थियो । सरकारले कर्फ्यू लगायो तर आन्दोलनकारीलाई कुनै पर्वाह भएन ।
‘कर्फ्यू तोड्दै अघि बढ्दै,’ आन्दोलनकारीको दिनचर्या यही थियो । सुरुका दिनमा चाबहिल, गोगंबु, कलंकीमा कफ्र्यू तोडेर अघि बढेका आन्दोलनकारी सहरभित्र पनि पसिसके । कर्फ्यू तोड्नमा माओवादी कार्यकर्ताको पनि उल्लेख्य योगदान थियो । तर उनीहरुले पछि दाबी गरेजस्तो हज्जारौं कार्यकर्ता ओरालेका हैनन् ।
कर्फ्यू तोड्दा २०४६ सालमा आन्दोलनकारीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको सम्झना आयो । कतै अनिष्ट त हुँदैन ? डर पनि लाग्यो । अनि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखलाई पालैपालो फोन गरे ।
‘तिम्रो राजाले १-२ दिनमा फेरि घुँडा टेक्दैछन्,’ मैले भनेँ ।
‘आन्दोलनकारीमाथि कुनै बल प्रयोग गर्ने भूल नगर्नू । रिङरोड, कलंकी–कालीमाटी–माइतीघर–कोटेश्वरको कर्फ्यू तोड्ने पूर्व जानकारी उनीहरुलाई दिएँ ।
‘राजदरबार, सिंहदरबारको सुरक्षा गर्नुस्,’ मैले भनेँ, ‘बाँकी ठाउँमा संयमित हुनू, कुनै बल प्रयोग नगर्नू ।’
‘हामी बल प्रयोगको पक्षमा छैनौं,’ प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले जवाफ दिए, ‘फिल्डमा खटिने नेताहरुलाई पनि संयमित हुन भनिदिनुपर्ला ।’
आन्दोलनताका सेनाले हाम्रो समन्वयमै काम गरिरहेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सहवीर थापाले भने अलि बाङ्गो कुरा गरे, ‘हामी त सिपाही हौं, जे आदेश हुन्छ त्यही पालना गर्ने हो ।’
उनको जवाफ मलाई अजीव लाग्यो । चिनजानकै मानिस हुन् । ककनीमा म थुनामा रहँदा पनि खानपानको राम्रै प्रबन्ध गरिदिएका थिए । अहिले फेरिएछन्। ‘पख्लास् आन्दोलन त सफल होस्, स्वाद चाख्लास्,’ मैले मनमनै सोचेँ ।
फेरि सचेत गराएँ, ‘राजा धेरैदिन टिक्नेवाला छैनन नि ।’ तर उनले नियमकानुनको कुरा झिके ।
आन्दोलन सफल भएपछि मैले नै गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलालाई उनलाई खोस्न भनेँ । म सँग गुनासो गर्न आएका थिए । ‘आन्दोलनमा के भनेका थियौ, अब केही गर्न सकिन्न,’ मैले उनलाई कुनै सहयोग गर्न नसक्ने बताएर फर्काइदिएँ ।
आन्दोलनमा आशातीत सहभागिता भयो । मेरो प्रयास फलिभूत पनि भयो । तुलनात्मक रूपमा असाध्यै कम जनधनको क्षति भयो । साँझ राजाको सन्देश लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि म्याथु कहाने मलाई भेट्न आए । ‘ह्वाई नट टल्क टु द किङ,’ उनी राजाको दूत बनेर आएका रहेछन् ।
मैले कूटनीतिक जवाफ दिएँ, ‘आई थिङ्क कोटेश्वर इज नियरर टु द प्यालेस द्यान पुल्चोक अर न्यूयोर्क ।’ आठ गतेको घोषणाको पक्षमा वकालत गर्दै उनले मलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरे ।
मैले अब प्रष्ट बोल्नै पर्यो, ‘किङ्ग नोज मी बेटर द्यान यू डु । एनिवन फ्रम प्यालेस क्यान कम टु मी इन्स्टेड अफ एनी आउटसाइडर ।’
सायद कहाने मन दुखाएर फर्के । उनले दरबारमा मेरो सन्देश पुर्याएछन् । राति पशुपतिभक्त महर्जनले टेलिफोन गरेर भेट्ने समय मागे ।
वैशाख ११ गते
राजा अब आन्दोलनलाई थेग्न नसक्ने हालतमा पुगिसकेका थिए । बिहानै हाम्रो स्थायी समिति बैठक थियो, बल्खुमा । राजका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्तलाई मैले भरतमोहन अधिकारीको कलंकी डेरामा डाकेको थिएँ ।
बैठक सकेर म कलंकी गएँ । पशुपतिभक्त आइसकेका रहेछन् । ‘कुरा गरेर एउटा समझदारीमा पुग्नुपर्यो हजुर,’ उनले भने ।
‘टोटल सोभरनिटी,’ मैले आफ्नो बटमलाइन बताइदिएँ । पशुपतिभक्तले कुरा बुझिहाले । राजाबाट फेरि घोषणा हुने जानकारी दिए । एमालेका तर्फबाट बुँदाहरु माग गरे । मैले दिएँ । उनले बोकेर गए ।
उनी गिरिजाबाबु र शेरबहादुरकहाँ पनि पुगेछन् ।
हामीले लेखेको घोषणा राजाले हु–बुह पढ्ने भए । गिरिजाबाबुकहाँ सबै पार्टीका २-३ जना बसियो । तीनवटा मस्यौदा तयार गरियो । ती खेस्रालाई एकीकृत, केरमेट, थपघट गरियो । फाइनल मस्यौदा तयार गरेर पशुपतिभक्त हस्ते राजाकहाँ पठाइदियौं ।
दलहरुले बनाएको मस्यौदामा दरबारले दुई वाक्य थप्न अनुमति माग्यो, ‘प्यारा देशवासी । श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।’
...
यसरी आन्दोलन सकियो । माओवादी जनयुद्धबाट अलग्याएरमात्र यसको ब्याख्या अपूरो हुन्छ ।
माओवादीले बहुदलीय व्यवस्थाप्रति आक्रमण गरेर सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको थियो । ऊ २०४७ सालको संविधानको खिलाफमा थियो । बहुदलीय व्यवस्था स्वीकार्य थिएन । हामी २०४७ सालको संविधानको पक्षमा । त्यही मान्यता अनुरुप एमालेले राजालाई समेत स्विकारेको थियो । राजतन्त्रसँग ‘संघर्ष, एकता र रुपान्तरणको’ सम्बन्ध थियो हाम्रो ।
माओवादीले आन्दोलन सुरु गर्दा यो आकारसम्म आइपुग्छ भन्ने अनुमान स्वयं प्रचण्डलाई समेत थिएन । राज्यको कमजोरी र शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थले माओवादी आजको स्वरूपमा आइपुग्न सफल भएको हो ।
त्यसको एउटा प्रमुख कारण माओवादीजस्तै राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई पचाउन नसक्नु हो । भारतले पनि माओवादीलाई प्रयोग गरेर उसको अप्राकृतिक बढाइमा सघाउ पुर्याएको हामीलाई थाहा छ ।
जनयुद्धका क्रममा माओवादीले ठूला आक्रमण गर्न थाल्यो । ०५७-५८ सालमा जिल्ला सदरमुकाम नै आक्रमण भयो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गर्न खोज्नुभयो । दरबारले मानेन । अड्को थाप्यो । सेना परिचालनको निर्णयमा सरकार पनि दह्रो भएन । कांग्रेस त्यत्तिकै अलमलियो । माओवादीले आफ्नो गतिविधि लगभग निर्बाध नै चलाउन पायो ।
माओवादीको बढ्दो क्रियाकलापले समाजको शान्ति सुव्यवस्था बिथोलिएको थियो । सर्वसाधारण द्धन्द्धको मारमा परेका थिए । उनीहरूलाई यसबाट छुटकारा दिलाउन मैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग वार्ता सुरु गरिसकेको थिएँ ।
‘हामीलाई त कल्पनै नगरेको सफलता मिलिरहेको छ,’ प्रचण्ड भन्थे, ‘हामीले जति आक्रमण गरे पनि सेना नै परिचालन हुँदैन ।’
...
दरबार हत्या काण्डपछि कमजोर भइसकेको राजसिंहासनमा राजा ज्ञानेन्द्र बसे । राज्यारोहण गरेदेखि नै ज्ञानेन्द्रमा शासन गर्ने महत्वकांक्षा देखियो । उनले शेरबहादुर देउवाको सरकार अपदस्थ गरेर असोज १८ को कदम चालिहाले ।
२०४७ सालको संविधानले किटिदिएको संवैधानिक सीमाभित्र बस्न ज्ञानेन्द्र मञ्जुर थिएनन् । हामीले उक्त कदमको तत्कालै विरोध गरिहाल्नुपथ्यो । आन्दोलन सुरु गरिहाल्नुपथ्र्यो । विभिन्न कारणले त्यो हुन सकेन । एमाले र कांग्रेस नै अलमलिए ।
म ज्ञानेन्द्रको त्यो प्रतिगामी कदमको सख्त विरोधी थिएँ । तर स्थायी समितिबाट तत्काल निर्णय गराउन सकिएन । केही साथीहरूलाई राजाले बनाउने सरकारमा उपप्रधानमन्त्री खाने रहर थियो ।
राजाको घोषणाबारे मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग कुरा गरे । उहाँले पनि मलाई आफ्नै पार्टीका साथीहरूले जस्तै निरास बनाइदिनुभयो, ‘दुई/चार दिन हेरौं न ।’ सूर्यबहादुर थापा, पशुपतिशमशेर राणाहरूबाट विरोधको अपेक्षा गर्ने कुरा पनि भएन ।
राजाको कदम गैरसंवैधानिक भएको घाम झै छर्लङ्ग हुँदा पनि एमाले र कांग्रेसका नेताले पनि दाउ हेरेजस्तो गरे । राजाको निगाहबाटै सही आफूले प्रधानमन्त्री-उपप्रधानमन्त्री पाए चुप लाग्ने, नपाए मात्र विरोधमा उत्रने ।
पार्टीको निर्णय हुनुअघि नै मैले राजाको कदम असंवैधनिक र प्रतिगामी भनेर अभिव्यक्ति दिन थालिसकेको थिएँ । सम्भावित विरोधलाई भुत्ते पार्न दरबार मन्त्री-प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव बाँड्दै हिँडिरहेको थियो ।
‘हजुर प्रधानमन्त्री बन्दिनुपर्यो,’ प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाको सन्देशवाहक बनेर वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने । एमाले केन्द्रीय सदस्य गोकर्ण बिष्टको साथ लागेर बस्नेत मेरो घर आइपुगेका थिए ।
‘हुन्न,’ मैले प्रष्ट जवाफ दिएँ, ‘राजाको कदम नै असंवैधानिक छ ।’ शेरबहादुरको पजनी गर्दा राजाले निर्वाचन गराउन नसकेको र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको आरोप लगाएका थिए । ‘स्वच्छ छवि’ को प्रधानमन्त्रीको खोजीको नाटक जारी नै राखिएको थियो ।
राजाको कदमको समीक्षाभन्दा पनि स्वच्छ छविको मन्त्रिपरिषद्को प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्ने ध्याउन्नले प्रमुख पार्टीहरूले बाटो बिराइसकेका थिए । एमालेले निर्णय नै गरेर असोज १८ को विरोध गर्यो।
‘राजाले यहाँलाई प्रधानमन्त्री दिने निधो गर्नुभएको छ,’ सैनिक सचिव विवेक शाहको सन्देश लिएर दुमन थापा र डिल्लीराज खनाल आए । मैले स्विकार्ने कुरै थिएन ।
तैपनि दरबारले मेरो पिछा छाडेको होइन । संवाद सचिवले पठाएको भनेर पत्रकार पुष्करलाल श्रेष्ठ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आए । उनीहरूले पनि सरकारको नेतृत्व लिइदिनुपर्यो भनेर खुरुन्धार गरे ।
‘प्रस्तावका लागि धन्यवाद, तर मलाई राजाको पोल्टाको प्रधानमन्त्री हुनु छैन,’ मैले उनीहरूलाई हात जोडेर बिदा गरेँ ।
अन्ततः राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीमा ल्याए । त्यसपछि दलहरूले राजाकोबिरुद्ध आन्दोलन थाल्यो । एमालेले पनि राजतन्त्रसँगको सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्यो– संघर्ष र रुपान्तरण । राजालाई सुधार्न मात्र सकिन्थ्यो, मिलेर सँगै काम गर्ने सम्भावना ज्ञानेन्द्रले समाप्त गरिसकेका थिए।
(अमित ढकाल र किरण भण्डारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
तस्बिर- प्रकाश लामा/सेतोपाटी
