तपाईं यातायात ब्यबस्था बिभाग, बैदेशिक
रोजगार बिभाग वा मालपोत कार्यालयमा धाउँदा धाउँदै दिक्क हुनुभएको छ ?
त्यहाँ कर्मचारीले अनेक बहानामा तपाईसँग पैसा माग्दै दिक्क बनाइरहेका छन
? यदि त्यसो भए अब तपाईले त्यस्ता कर्मचारी बिरुद्ध उजुरी हालेर तपाईले
दुःख दिने कर्मचारीलाई क्षतिपूर्ति तिराउन सक्नुहुन्छ ।
सरकारले सोमबारदेखि लागू गरेको सरकारले क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडा पत्रले सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति दिने ब्यबस्था गरेको छ ।
नयाँ ब्यबस्थाअनुसार सेवा प्रदायक सरकारी
निकायको ढिलासुस्ती वा गलत नियतका कारण सेवाग्राही सर्वसाधारणले दुःख पाएमा
वा हानी नोक्सानी भएमा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउने छन् । सेवाग्राहीले
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएमा कसुरी हेरी २ सय ५० देखि ५
हजारसम्म यस्तो क्षतिपूर्ति दिइने ब्यबस्था छ । यसरी सेवाग्राहीलाई दिइने
क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित कर्मचारीबाटै भराइने छ । तर, कर्मचारीको कावु
बाहिरको परिस्थीति भएका कारण ढिलासुस्ती भएको अबस्थामा भने सरकारी कोषबाट
त्यस्तो क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
तर, सेवाग्राहीले आफ्नो हानी भएका कारण
नभई कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतले अनावश्यक दुःख दिने गरी यस्तो निवेदन
दिइएको पाइएमा भने निवेदकलाई पनि कारबाही गरिनेछ ।
कर्मचारीले समयमा सेवा दिँदा दिँदै पनि,
काबु बाहिरको परिस्थिति भएर सेवा दिन नसकेकेा बुझ्दा बुझ्दै पनि कुनै पनि
सेवाग्राहीले झुटा आरोप लगाउँदै उजुरी गर्छ भने प्रचलित कानुन अनुसार
कारबाही गछौं’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भन्नुभयो
। क्षतिपूर्तिका लागि सेवाग्राहीले सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ३
दिनभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ ।
पहिलो चरणमा मुख्य सेवा प्रदायक कार्यका
रुपमा पहिचान गरिएका ५ बटा कार्यालयमा लागू गरिएको हो । हाल बैदेशिक रोजगार
विभाग, अध्यागमन विभाग, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय र नापी बिभागका
काठमाण्डौस्थित १८ वटा कार्यालयमा लागू भएको हो ।
