नेपालको स्टक बजारलाई मोर्डनाइज गर्ने क्रममा स्थापना गरिएको
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग कम्पनीमा सुवोध शर्मा सिग्देल प्रमुख कार्यकारी
अधिकृत छन्, डेढ वर्षदेखि यो जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सुवोधसँग नेपालको
स्टक बजारलाई ‘पेपरलेस’ बनाउने जिम्मेवारी छ, त्यसको महत्वपूर्ण चरण वैशाख
पहिलो सातादेखि सुरु पनि हुँदैछ । बिजमाण्डूसँग सिग्देलले भने नेपालको सेयर
बजारलाई डिजिटल बनाउन कम्पनी पूर्ण तयार छ, सरोकारवाला पनि तयार हुदैछन् ।
सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउस २०६७ असोजमा सञ्चालनमा आउँछ भनियो, पाण्डे गए, भरतमोहन अधिकारी, वर्षमान पुनः अब शंकर कोइराला अर्थमन्त्री छन्, अहिले वैशाख २ गतेबाट सञ्चालनमा आउँछ भनिएको छ ? के साँच्चै यो डेडलाइन मिट गर्छ ?
अब कर्पोरेट लेभलमा बसेर भन्दा, विशिष्ट पदमा बसेर भन्दा ढाँट्ने प्रश्न आउँदैन्, हामीले आउँछ भनेपछि केही ग्राउण्ड हेरेर, आधार हेरेर भनेका छौं, अब २०६७ सालमा के आधारमा सिडिएस सञ्चालनमा आउँछ भनेर भनिएको थियो, त्यो मलाई पनि थाहा छैन्, किनभने त्यतिवेला म यो पदमा थिइन्, २०६८ साउन १ देखि म यो जिम्मेवारीमा छु, सिडिएस आउनका लागि पूर्वाधार आवश्यक थिए, त्यतिवेला सञ्चालनमा आउने केही पनि पूर्वाधार बनेका थिएनन्, २०६८ भदौ ८ गते हामीले बल्ल अपरेटिङ्ग लाइसेन्स पायौं, पुसमा सिडिएसको नियमावली स्वीकृत भयो, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट कम्पनी सुरु गर्ने लाइसेन्स २०६९ जेठमा पायौं, हामीले त्यही महिना मै पहिलो डिपि लाइसेन्स दियौं । यो पूर्वाधारको अभावमा २०६७ सालमा के आधारमा सिडिएस आउँछ भनियो, सोच्नुपर्ने विषय थियो, जबकी यो कम्पनीमा एउटा सिइओसम्म नियुक्त गरिएको थिएन् । त्यो बेलामा सिडिएस आउँछ भन्नु सायद हावादारी नै थियो, अहिले हामीसँग सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएको छ, ऐन कानून सबै मिलेका छन्, तालिम प्राप्त कर्मचारी छन्, सिस्टम लाइनमा आइसक्यो, नेप्सेबाट आउटसोर्सिङ्ग गरेर हामीले छ महिनादेखि भौतिकरुपमा क्यिलरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट गरिरहेका छौं, सफ्टवेयर आएर परिक्षण भैसकेको छ, यही आधारमा हामी भनिरहेका छौं वैशाख २ गते सिडिएस लागू हुन्छ ।
कुन स्तरमा आउँछ ? जस्तो कात्तिकदेखि तपाईहरुले भौतिक रुपमा गरिरहनुभएको छ, चैतदेखि परीक्षणमा छौं, भनिरहनु भएको छ, फुलफ्ल्जेड आउँछ, वा अरु केही समय अझै लिन्छ ?
यस्तो छ, हामी मार्केटलाई पूर्ण रुपमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छौं, तर हितग्राहीले पूर्ण रुपमा सेवा लिन्छ लिंदैन्, त्यो विषय बाँकी छ । हाम्रो पाटोबाट हेर्दाखेरि हामी पूर्ण तयार छौं । यो कम्पनी दुईवटा मुख्य कामका लागि स्थापना भएको हो, एउटा हो डिपोजिटरी कार्य, अर्को हो क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट । डिपोजिटरी १ साउन २०६९ देखि सुरु गरिसकेका छौं, क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट वैशाख २ बाट सुरु गर्दैछौं । कानूनी रुपमा केही फ्रेमवर्कहरु छन्, केही समय तोकिएको छ, कम्पनी यति महिना भित्र आउनुपर्ने, डिम्याट खाता नखोली कारोवार गर्न नपाइने व्यवस्था छन्, त्यो समयअवधिलाई क्यालकुलेट गर्दा कारोवार सुरु गरेको छ महिना भित्र डिम्याट खाताबाहेकमा कारोवार गर्न पाईदैन्, त्यस हिसावले हेर्दा सम्पूर्ण कारोवार सिडिएसको सिस्टमबाट मात्र हुन्छ, एक लेभलमा त्यसलाई पूर्ण कारोवार मान्न सकिन्छ, त्यो पूर्ण कारोवार गर्नका लागि हामी भने अहिलेदेखि नै पूर्ण रुपमा तयार छौं ।
त्यसको अर्थ २०७० असोजदेखि मात्रै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले पूर्ण रुपमा काम गर्छ ?
हामी कारोवार गर्न पूर्ण तयार छौं, सबै स्टेकहोल्डरलाई समाहित गर्न केही समय लाग्छ । हाम्रो सबै सेवा वैशाख २ देखि नै पूर्णरुपमा हुन्छ,
त्यसको अर्थ असोज ३ देखि कुनै पनि काम म्यानुअल्ली हुँदैन् ?
हाम्रो प्रयास त्यसभन्दा अघि नै पूर्ण डिजटल गर्ने हुनेछ ।
आइपिओ
भर्न सिडिएसको डिपि नेटवर्क देशभर फैलनुपर्दछ, झापाको मान्छेले कहाँ आइपिओ
भर्ने ?, आइपिओ भर्न डिम्याट एकाउन्ट चाहन्छि, डिम्याट एकाउन्ट लिन
डिपिकहाँ जानुपर्यो, डिम्याट एकाउन्ट भए त्यसैमा आइपिओ गर्ने हो, मेगाले
वैशाख १५ गते ल्याउने हो भने सम्भव छैन्
सिडिएसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने स्टक बजारलाई धेरै लगानीकर्तासम्मको पहुँचमा पुर्याउने, अवरोधहरुलाई घटाउने, अहिलेसम्म जुन सात कम्पनीले डिपि लाइसेन्स लिएका छन्, त्यसलाई हेर्दा फेरी पनि स्टक बजार काठमाडौंमा केन्द्रित हुने भयो ?
यदि तपाईले त्यसलाई ध्यानले हेर्नुभएको भए, त्यहाँ एभरेष्ट बैंक पनि छ, अब पाइपलाइनमा बैंक अफ काठमाण्डू पनि छ । दुईवटा बैंकको राष्ट्रभरि शाखा छ, त्यो हिसावले हाम्रो डिपि नेटवर्क त देशभरी फैलनेछ । हामी फुल अपरेसनमा नआएका कारण उहाँहरुले पूर्ण रुपमा यो काम गर्नुभएको छैन् होला, हामी पूर्ण रुपमा कारोवार सुरु गर्नासाथ हाम्रो डिपि नेटवर्क देशभरमा विस्तार हुनेछ ।
एभरेष्ट र बैंक अफ काठमाण्डूका ५० को हाराहारीमा शाखा छन्, यसलाई अलि देशभरको पूर्ण सञ्जाल मान्न नसकिएला कि, बरु डिपिलाई देशभर पुर्याउन नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि बैंकलाई डिपि दिनुपर्ने होइन् ? तपाई त व्यापार गर्न बसेको कम्पनी, हाम्रो यो सेवा लिइ दिनुपर्यो भनेर यी बैंकमा भन्न जानुपर्ने होइन ?
डिपि लाइसेन्स लिनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएपछि हामीकहाँ आउनुपर्दछ, कृषि विकास बैंकसँग केही समय अघिसम्म डिपि लिने इन्ट्रेष्ट थियो, बैंकका उच्च अधिकारीसँग मेरो छलफल पनि भएको थियो । बैंक सिडिएसमा सूचिकृत भैसकेको छ, डिपिमा उहाँहरु खै किन पछि पर्नुभएको छ ? हामी डिपि दिन तयार छौ, हामीले यतिसम्म भनेका छौं कि, डिपिको पार्टमा तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं, हाम्रो टीम सहयोग गर्न तयार छ । हामीले उनीहरुलाई अप्रोच गरेका छौं, नगरेको होइन ।
हितग्राहीले जुन डिपिमा खाता खोल्यो, त्यहीं नविरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जस्तो सिभिलमा खोल्यो, सिभिलमै नविकरण गर्नुपर्ने, एनआईबिएल क्यापिटलमा खोल्यो, एनआईबिएलमै नविकरण गर्नुपर्ने, बैंकको एउटा शाखामा खाता खोलेपछि अर्को शाखाबाट पनि कारोवार गर्न पाउँछ, यसलाई पनि एबिबिएस मोडलमा लगेको भए हुने थिएन् ?
एउटै डिपिको भिन्न भिन्न शाखामा गएर यो काम गर्न सकिन्छ, एकजना क्यापिटल मार्केटको विशेषज्ञले के भन्नुभएको थियो भने फरक–फरक कम्पनीका फरक फरक शाखामा गएर पनि कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो तर नविलको खातावालाले चार्टडमा गएर मेरो खाता नविकरण गरिदेउ भन्न मिल्दैन, त्यस्तै हो ।
यो त ठ्याक्कै खाता जस्तो त होइन्, यसलाई किन को–रिलेट गर्न सकिंदैन् ?
अहिले तत्कालै अनलाइनमा आएर सेवा दिने हो, हामीले हाम्रो सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा यी विषयहरु पक्कै पनि पर्छन् । हामी अनलाइन मै सेवा दिने रणनीतिमा छौं, तपाई डडेलधुराबाट इन्टरनेट एक्सेस गर्नुहुन्छ भने डिपिमा नआई अनलाइनबाटै कारोवार गर्ने स्तरसम्म हामीले सेवा विस्तार गर्दैछौं । भेन्डरसँग यो सफ्टवेयर तयार छ, हामीले पहिले यो सेवालाई केही अघि बढाऔं, त्यसपछि क्रमस त्यहाँ पुगौं भन्नेमा छौं । यसमा धेरै नै सचेतनाको आवश्यक छ, यो प्रविधि महँगो पनि छ । हितग्राही हाम्रो संरचनामा आएपछि टप लेभलको सर्भिस दिने हाम्रो योजना हो ।
कन्सल्ट्यान्टले त हामीलाई ४० रुपैयाँ लेउ भनेको थियो, तर हामीले लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ भनेर २५ गरेका हौं । लगानीकर्ताले हो यो साह्रै महँगो भयो, ट्रेड गर्न सकिंदैन भन्यो भने त्यो वेग्लै विषय हुन सक्छ, त्यसमा हामी पुर्नविचार गर्न सक्छौं
तपाईहरुको नियमावली हेर्ने हो भने, हितग्राहीले जति पनि डिपिमा गएर खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था छ, एउटा क्लाइन्ट आइडि दिइसके पछि धेरै खाता किन आवश्यक पर्यो ?
जरुरी छैन्, खोल्नै पर्दछ । यस विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका हौं, हामीले धेरै देशका उदाहरण हेरेका पनि हौं, हामी नियन्त्रित मोडलमा जान चाहेनौं, एउटा डिपि मन परेन भने लगानीकर्ता स्वभाविक हो, दोस्रो डिपिकहाँ जान्छ । यो लगानीकर्ताको हातको कुरा हो, खाता खोल, नविकरण शुल्क तिर, मलाई प्राक्टिकल्ली लाग्दैन् कि एउटा लगानीकर्ताले दश ठाउँमा गएर खाता खोल्छ ।
एउटा आइडि क्रियट गरेपछि दुई/तीनवटा आइडि दिनु कतै फ्रड गर्ने बाटो राखिदिएको त होइन् ?
त्यस्तो का लागि होइन्, धेरै देशमा मल्टिपल आइडी खोल्ने, मल्डिपल आइडि राख्ने सुविधा दिइएको छ, फ्रडलाई बढावा दिनभन्दा पनि त्यहाँको मोडलहरुलाई यहाँ लागू गरिएको मात्रै हो ।
फाइदा के हुन्छ ?
जस्तो एउटा व्याक्तिले धेरै बैंकमा खाता खोल्न सक्छ, त्यसैगरी एउटा लगानीकर्ताले धेरै डिपिमा खाता खोल्न सक्छ, मात्र नियन्त्रण नगरिएको हो । पक्कै पनि एउटामा खोल्दा सहज हुन्छ, खर्च पनि कम लाग्छ । अब लगानीकर्तालाई कारोवार गरिरहेको डिपि मन नपर्न सक्छ, एउटा कारोवारीले एउटा ब्रोकरको मात्र सेवा नलिई अर्को ब्रोकरकोबाट सेवा लिएजस्तै हो ।
सेवा सुरु गर्न मात्र एक साता बाँकी छ, २२६ मध्ये जम्मा छ कम्पनी मात्र सिडिएसमा सूचिकृत भएका छन्, कम्पनीहरुलाई विश्वास नभएको हो कि उनीहरु यहाँ आउन लागत महँगो भएको हो ?
यसको राम्रो जवाफ त कम्पनीहरु नै दिनसक्छन्, तर विश्वास नभएको वा लागत महँगो भएको भन्ने विषय हाम्रोभन्दा उनीहरुको विषय हो । तर हामीले विभिन्न कम्पनीका सचिवसँग भएको छलफलमा, कम्पनीमा गएर हामीले गरेको सर्भेमा जुन फिडब्याक पाएका छौं, त्यस आधारमा हामीले के बुझेका छौं भने हामी पूर्ण रुपमा कारोवारमा नउत्रिएकाले उनीहरु अलिकति सुसुप्त भएका हुन् । अहिले पनि हामीकहाँ २२ कम्पनीले शुल्कसहित आवेदन दिनुभएको छ, ठूला बैंकदेखि साना कम्पनीसम्म शुल्कसहित आवेदन दिएकाले लागत महँगो भयो भन्ने प्रश्न आएन, विश्वास गर्ने कुरा सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हो । हाम्रो पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व छ । धेरै कम्पनी जुन दिन सिडिएस पूर्ण सञ्चालनमा आउँछ, त्यो दिन आउँला भनेर बसेको मात्रै हो । कानूनले दिएको म्याद पनि छ, त्यसपछि नआई सुख्खै छैन् ।
डेडलाइन कहिलेसम्म छ ?
नियमावलीमा भाषा के लेखिएको छ भने सिडिएसले कारोवार सञ्चालन गरेको एक वर्ष भित्र अनिवार्य आउनुपर्दछ भनिएको छ, सिडिएसले साउन १ देखि कारोवार सुरु गरेको हो । यो आधारमा अब असार मसान्तको डेडलाइन छ । यो कुरा कम्पनी सचिवहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ ।
जबसम्म नेप्सेले आफ्नो सफ्टवेयर अपग्रेड गर्दैन्, तवसम्म सिडिएससँग नेप्सेको सफ्टवेयर कसरी म्याचिङ्ग हुन्छ ? पूर्ण कारोवार सम्भव छ ?
सम्भव छ, एपिआई बनाउने हो, उनीहरुको ट्रेड फाइल हामीले तान्ने हो, यहाँ हाम्रो आफ्नै क्लियरिङ्ग र सेटलमेन्ट सफ्टवेयर छ, यसले आफ्नै हिसावले काम गर्दछ । नेप्सेबाट एउटा ट्रेड फाइल मात्र तान्ने हो, हामीले एपिआई बनाएर तानिसकेका छौं, नत्र यो परीक्षण कसरी हुन्थ्यो । अहिले नेप्सेमा पुरानै सिस्टममा ट्रेड भैरहेको छ । हामीले टि प्लस वानमा क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट गरिरहेका छौं ।
ए हो र टि प्लस थ्रि थियो होइन् ?
हो अहिले हामीले टि प्लस वानको च्यालेन्जलाई लिएर काम गरिरहेका छौं ।
म्यानुअल्ली स्टक खरिद विक्री गर्दा अहिलेसम्म केही निशुल्क थिए, अब त्यसलाई पैसा लाग्ने भयो, जस्तो खाता खोल्नुपर्ने भयो, नविकरण गर्नुपर्ने भयो ? प्रविधिले लागत कम गर्नुपर्नेमा झन् बढ्यो ।
हामीले खाता खोल्दा ५० लिएऔं, नविकरण गर्दा सय रुपैयाँ लिएऔं, अब हितग्राहीले त्यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदा पनि त विश्लेषण गर्नुपर्यो । लगानीकर्तालाई अहिले एक रुपैयाँ लागेको थिएन्, तर कागजी प्रमाणपत्रका जोखिम त छन् नी, त्यो सबै कुरा उन्मुलन हुन्छन् । एउटा हस्ताक्षर मिलेन भने कति दुःख पाउँछ लगानीकर्ताले ? अहिले सेयर वेच्दा कति अदृष्य लगानी छ, ५० रुपैयाँमा त्यो सबै दुःख कष्टबाट उन्मुक्ति हो नि त । आजको मूल्य वृद्धिलाई हेर्ने हो भने ५० रुपैयाँ केही होइन, जस्ट लाइक अ जिरो । कम्पनीले जब सेवा दिन्छ, तब कस्ट त लाग्छ नै, हामीले अहिले मुनाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवा दिने भएकाले कस्ट कम राखेका छौं । धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता ल्याउनु र उनीहरुलाई सेवा दिनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य हो । मलाई लाग्दैन्, यो कुनै ठूलो इस्यु हुन्छ ।
मानौं ठूला लगानीकर्तालाई यो कुनै समस्या नहोला ? तर एउटा दश कित्ता सेयर खरिद विक्री गर्नेलाई, ५० रुपैयाँमा खाता खोल्नुपर्यो, १०० रुपैयाँ खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्यो, २५ रुपैयाँ सेयर हस्तान्त्रण वा खरिद वापत तिर्नुपर्यो, ब्रोकरेज कमिशन २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो, धितोपत्र बोर्डको कमिशन तिर्नुपर्यो, भन्दा दुई अढाइ सय रुपैयाँ खर्च लाग्यो ।
डिम्याट खाता नहुँदा शुन्य रुपैयाँमा विक्री गर्न सम्भव छ त ? सानो सानो लगानीकर्तासँग मेरो कुराकानी हुन्छ, पहिले आरटिएकोमा जाउ, फेरी ब्रोकर कहाँ जाउ, जाउ भनेपछि अदृष्य भएर जाने पनि होइन्, यातायातका साधन चढ्नै पर्यो, समय बर्बाद गर्नैपर्यो, कति ठूलो कस्ट छ ? सानो लगानीकर्तालाई जस्तो ह्यासल त कसैलाई हुँदैन । खाता खोल्ने एक पटक हो, वर्षमा एक सय तिरे खाता सञ्चालन हुन्छ, यो बीचमा त उसले धेरै कारोवार गर्न पायो नि । १० कित्ता सेयर हुनेले एक पटक मात्र त कारोवार गर्दैन होला ?
यत्रो सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ, तर तपाईलाई यो कारोवारबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कमा पाँच दश प्रतिशत मात्रै त आउने हो नी, बाँकी त ब्रोकरलाई, डिपिलाई हुन्छ, उनीहरुलाई अलि बढी मार्जिन दिनुभयो ? लगानीकर्ताबाट लिएर उनीहरुलाई नाफा दिनुभयो होइन् ?
यो नियमावलीले तोकेको विषय हो, यस विषयमा विशेषज्ञहरु, धितोपत्र बोर्डले पक्कै पनि विश्लेषण गरेर तोकेको होला, हामीलाई थोरै आयो भन्ने लाग्दैन् । तत्काललाई हाम्रो कम्पनीको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन्, सेवा विस्तार गर्नु हो । तीन/चार वर्षमा हामी अन्य सेवा पनि थप्छौं, कम्पनी आफै दिगो हुन्छ ।
धितोपत्र हस्तान्त्रण गर्दा २५ रुपैयाँ लाग्ने भन्नुभएको छ, यो खरिद र विक्री के मा लाग्ने हो ?
यो दुवैमा लाग्ने हो, एउटा डिम्याट एकाउण्ट डेबिट हुने वित्तिकै पनि २५ रुपैयाँ लाग्छ, क्रेडिट हुँदा साथ पनि २५ रुपैयाँ लाग्छ, प्रत्येक हस्तान्त्रणमा लाग्छ ।
अहिले नामसारी गर्दा किन्नेले पाँच रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो, अब किन्नेले र बेच्ने दुवैले २५/२५ रुपैयाँका दरले ५० रुपैयाँ दिनुपर्ने भयो, सेवा १० गुणा महँगो भयो ?
अब दुवै पक्षले तिर्नुपर्दछ, दवै जनासँग डिम्याट एकाउण्ट हुनुपर्दछ, उहाँहरुले एक क्लिकमा सेवा पाउनुहुन्छ, दुवैले सेवा पाएपछि दुवैले तिर्नुपर्दछ ।
दश गुणा महँगो यो त अस्वभाविक होइन् ?
पाँच रुपैयाँ हुँदा कति दिन लाग्थ्यो, पहिलेको विनियमावलीमा अझ बढी थियो, लगानीकर्तालाई मार पर्छ भनेर हामीले यसलाई परिवर्तन गरेका हौं, पहिले त एक करोडको कारोवार हुँदा २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो ।
ऐन कानून सबै मिलेका छन्, तालिम प्राप्त कर्मचारी छन्, सिस्टम लाइनमा आइसक्यो, नेप्सेबाट आउटसोर्सिङ्ग गरेर हामीले छ महिनादेखि भौतिकरुपमा क्यिलरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट गरिरहेका छौं, सफ्टवेयर परिक्षण भैसकेको छ, यही आधारमा हामी भनिरहेका छौं वैशाख २ गते सिडिएस लागू हुन्छ
टेक्नोलोजीले त सेवा अझ सस्तो हुनुपर्ने होइन र ?
२५ रुपैयाँ ठूलो होइन, पहिले पाँच रुपैयाँ कुन आधारमा लिइयो, त्यसमा अहिले नजाऔं, अहिलेको मूल्यवृद्धि लगायतका विषयलाई हेरौं, लगानीकर्ताले के सुविधा पाएका छन्, त्यसलाई हेरौं । कन्सल्ट्यान्टले त हामीलाई ४० रुपैयाँ लेउ भनेको थियो, तर हामीले लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ भनेर २५ गरेका हौं । लगानीकर्ताले हो यो साह्रै महँगो भयो, ट्रेड गर्न सकिंदैन भन्यो भने त्यो वेग्लै विषय हुन सक्छ, त्यसमा हामी पुर्नविचार गर्न सक्छौं ।
घरायसी नामसारीमा पनि पहिले दुई प्रतिशतभन्दा कम शुल्क थियो, तर अहिले दुई प्रतिशत पुग्यो ?
पहिले सेवा सुरु गरौं, लगानीकर्ताले हाम्रो सेवापछि पनि, होइन मार पर्यो भन्छन् भने हामी यो शुल्कमा पुर्नविचार गर्न तयार छौं ।
वैशाखपछि दुई/तीन वटा ठूला आइपिओ लाइनमा छन्, मध्ये बैशाखमा मेगाले आइपिओ ल्याउँछु भनेको छ, असार मसान्तसम्म तामाकोसीको पनि आइपिओ आउँदैछ, यो आइपिओमा सिडिएसको आइपि नम्वर राख्नुपर्दछ होला होइन् ?
आइपिओ भर्नका लागि सिडिएसको डिपि नेटवर्क देशभर फैलनुपर्दछ, झापाको मान्छेले कहाँ आइपिओ भर्ने, आइपिओ भर्नका लागि डिम्याट एकाउन्ट चाहिन्छ, डिम्याट एकाउन्ट लिन डिपिकहाँ जानुपर्यो, डिम्याट एकाउन्ट भए त्यसैमा आइपिओ एलटमेन्ट गर्ने हो, वैशाख १५ को आइपिओका लागि सम्भव छैन्, मेगासँग वेग्लै पहल हुन्छ, मेगा र हाम्रोवीच छुट्टै छलफल गरेर, छुट्टै होमवर्क गर्नुपर्दछ ।
सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग हाउस २०६७ असोजमा सञ्चालनमा आउँछ भनियो, पाण्डे गए, भरतमोहन अधिकारी, वर्षमान पुनः अब शंकर कोइराला अर्थमन्त्री छन्, अहिले वैशाख २ गतेबाट सञ्चालनमा आउँछ भनिएको छ ? के साँच्चै यो डेडलाइन मिट गर्छ ?
अब कर्पोरेट लेभलमा बसेर भन्दा, विशिष्ट पदमा बसेर भन्दा ढाँट्ने प्रश्न आउँदैन्, हामीले आउँछ भनेपछि केही ग्राउण्ड हेरेर, आधार हेरेर भनेका छौं, अब २०६७ सालमा के आधारमा सिडिएस सञ्चालनमा आउँछ भनेर भनिएको थियो, त्यो मलाई पनि थाहा छैन्, किनभने त्यतिवेला म यो पदमा थिइन्, २०६८ साउन १ देखि म यो जिम्मेवारीमा छु, सिडिएस आउनका लागि पूर्वाधार आवश्यक थिए, त्यतिवेला सञ्चालनमा आउने केही पनि पूर्वाधार बनेका थिएनन्, २०६८ भदौ ८ गते हामीले बल्ल अपरेटिङ्ग लाइसेन्स पायौं, पुसमा सिडिएसको नियमावली स्वीकृत भयो, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट कम्पनी सुरु गर्ने लाइसेन्स २०६९ जेठमा पायौं, हामीले त्यही महिना मै पहिलो डिपि लाइसेन्स दियौं । यो पूर्वाधारको अभावमा २०६७ सालमा के आधारमा सिडिएस आउँछ भनियो, सोच्नुपर्ने विषय थियो, जबकी यो कम्पनीमा एउटा सिइओसम्म नियुक्त गरिएको थिएन् । त्यो बेलामा सिडिएस आउँछ भन्नु सायद हावादारी नै थियो, अहिले हामीसँग सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार भएको छ, ऐन कानून सबै मिलेका छन्, तालिम प्राप्त कर्मचारी छन्, सिस्टम लाइनमा आइसक्यो, नेप्सेबाट आउटसोर्सिङ्ग गरेर हामीले छ महिनादेखि भौतिकरुपमा क्यिलरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट गरिरहेका छौं, सफ्टवेयर आएर परिक्षण भैसकेको छ, यही आधारमा हामी भनिरहेका छौं वैशाख २ गते सिडिएस लागू हुन्छ ।
कुन स्तरमा आउँछ ? जस्तो कात्तिकदेखि तपाईहरुले भौतिक रुपमा गरिरहनुभएको छ, चैतदेखि परीक्षणमा छौं, भनिरहनु भएको छ, फुलफ्ल्जेड आउँछ, वा अरु केही समय अझै लिन्छ ?
यस्तो छ, हामी मार्केटलाई पूर्ण रुपमा सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छौं, तर हितग्राहीले पूर्ण रुपमा सेवा लिन्छ लिंदैन्, त्यो विषय बाँकी छ । हाम्रो पाटोबाट हेर्दाखेरि हामी पूर्ण तयार छौं । यो कम्पनी दुईवटा मुख्य कामका लागि स्थापना भएको हो, एउटा हो डिपोजिटरी कार्य, अर्को हो क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट । डिपोजिटरी १ साउन २०६९ देखि सुरु गरिसकेका छौं, क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट वैशाख २ बाट सुरु गर्दैछौं । कानूनी रुपमा केही फ्रेमवर्कहरु छन्, केही समय तोकिएको छ, कम्पनी यति महिना भित्र आउनुपर्ने, डिम्याट खाता नखोली कारोवार गर्न नपाइने व्यवस्था छन्, त्यो समयअवधिलाई क्यालकुलेट गर्दा कारोवार सुरु गरेको छ महिना भित्र डिम्याट खाताबाहेकमा कारोवार गर्न पाईदैन्, त्यस हिसावले हेर्दा सम्पूर्ण कारोवार सिडिएसको सिस्टमबाट मात्र हुन्छ, एक लेभलमा त्यसलाई पूर्ण कारोवार मान्न सकिन्छ, त्यो पूर्ण कारोवार गर्नका लागि हामी भने अहिलेदेखि नै पूर्ण रुपमा तयार छौं ।
त्यसको अर्थ २०७० असोजदेखि मात्रै सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले पूर्ण रुपमा काम गर्छ ?
हामी कारोवार गर्न पूर्ण तयार छौं, सबै स्टेकहोल्डरलाई समाहित गर्न केही समय लाग्छ । हाम्रो सबै सेवा वैशाख २ देखि नै पूर्णरुपमा हुन्छ,
त्यसको अर्थ असोज ३ देखि कुनै पनि काम म्यानुअल्ली हुँदैन् ?
हाम्रो प्रयास त्यसभन्दा अघि नै पूर्ण डिजटल गर्ने हुनेछ ।
आइपिओ
भर्न सिडिएसको डिपि नेटवर्क देशभर फैलनुपर्दछ, झापाको मान्छेले कहाँ आइपिओ
भर्ने ?, आइपिओ भर्न डिम्याट एकाउन्ट चाहन्छि, डिम्याट एकाउन्ट लिन
डिपिकहाँ जानुपर्यो, डिम्याट एकाउन्ट भए त्यसैमा आइपिओ गर्ने हो, मेगाले
वैशाख १५ गते ल्याउने हो भने सम्भव छैन्सिडिएसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने स्टक बजारलाई धेरै लगानीकर्तासम्मको पहुँचमा पुर्याउने, अवरोधहरुलाई घटाउने, अहिलेसम्म जुन सात कम्पनीले डिपि लाइसेन्स लिएका छन्, त्यसलाई हेर्दा फेरी पनि स्टक बजार काठमाडौंमा केन्द्रित हुने भयो ?
यदि तपाईले त्यसलाई ध्यानले हेर्नुभएको भए, त्यहाँ एभरेष्ट बैंक पनि छ, अब पाइपलाइनमा बैंक अफ काठमाण्डू पनि छ । दुईवटा बैंकको राष्ट्रभरि शाखा छ, त्यो हिसावले हाम्रो डिपि नेटवर्क त देशभरी फैलनेछ । हामी फुल अपरेसनमा नआएका कारण उहाँहरुले पूर्ण रुपमा यो काम गर्नुभएको छैन् होला, हामी पूर्ण रुपमा कारोवार सुरु गर्नासाथ हाम्रो डिपि नेटवर्क देशभरमा विस्तार हुनेछ ।
एभरेष्ट र बैंक अफ काठमाण्डूका ५० को हाराहारीमा शाखा छन्, यसलाई अलि देशभरको पूर्ण सञ्जाल मान्न नसकिएला कि, बरु डिपिलाई देशभर पुर्याउन नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि बैंकलाई डिपि दिनुपर्ने होइन् ? तपाई त व्यापार गर्न बसेको कम्पनी, हाम्रो यो सेवा लिइ दिनुपर्यो भनेर यी बैंकमा भन्न जानुपर्ने होइन ?
डिपि लाइसेन्स लिनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएपछि हामीकहाँ आउनुपर्दछ, कृषि विकास बैंकसँग केही समय अघिसम्म डिपि लिने इन्ट्रेष्ट थियो, बैंकका उच्च अधिकारीसँग मेरो छलफल पनि भएको थियो । बैंक सिडिएसमा सूचिकृत भैसकेको छ, डिपिमा उहाँहरु खै किन पछि पर्नुभएको छ ? हामी डिपि दिन तयार छौ, हामीले यतिसम्म भनेका छौं कि, डिपिको पार्टमा तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने हामी सहजीकरण गर्न तयार छौं, हाम्रो टीम सहयोग गर्न तयार छ । हामीले उनीहरुलाई अप्रोच गरेका छौं, नगरेको होइन ।
हितग्राहीले जुन डिपिमा खाता खोल्यो, त्यहीं नविरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जस्तो सिभिलमा खोल्यो, सिभिलमै नविकरण गर्नुपर्ने, एनआईबिएल क्यापिटलमा खोल्यो, एनआईबिएलमै नविकरण गर्नुपर्ने, बैंकको एउटा शाखामा खाता खोलेपछि अर्को शाखाबाट पनि कारोवार गर्न पाउँछ, यसलाई पनि एबिबिएस मोडलमा लगेको भए हुने थिएन् ?
एउटै डिपिको भिन्न भिन्न शाखामा गएर यो काम गर्न सकिन्छ, एकजना क्यापिटल मार्केटको विशेषज्ञले के भन्नुभएको थियो भने फरक–फरक कम्पनीका फरक फरक शाखामा गएर पनि कारोवार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्यो तर नविलको खातावालाले चार्टडमा गएर मेरो खाता नविकरण गरिदेउ भन्न मिल्दैन, त्यस्तै हो ।
यो त ठ्याक्कै खाता जस्तो त होइन्, यसलाई किन को–रिलेट गर्न सकिंदैन् ?
अहिले तत्कालै अनलाइनमा आएर सेवा दिने हो, हामीले हाम्रो सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा यी विषयहरु पक्कै पनि पर्छन् । हामी अनलाइन मै सेवा दिने रणनीतिमा छौं, तपाई डडेलधुराबाट इन्टरनेट एक्सेस गर्नुहुन्छ भने डिपिमा नआई अनलाइनबाटै कारोवार गर्ने स्तरसम्म हामीले सेवा विस्तार गर्दैछौं । भेन्डरसँग यो सफ्टवेयर तयार छ, हामीले पहिले यो सेवालाई केही अघि बढाऔं, त्यसपछि क्रमस त्यहाँ पुगौं भन्नेमा छौं । यसमा धेरै नै सचेतनाको आवश्यक छ, यो प्रविधि महँगो पनि छ । हितग्राही हाम्रो संरचनामा आएपछि टप लेभलको सर्भिस दिने हाम्रो योजना हो ।
कन्सल्ट्यान्टले त हामीलाई ४० रुपैयाँ लेउ भनेको थियो, तर हामीले लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ भनेर २५ गरेका हौं । लगानीकर्ताले हो यो साह्रै महँगो भयो, ट्रेड गर्न सकिंदैन भन्यो भने त्यो वेग्लै विषय हुन सक्छ, त्यसमा हामी पुर्नविचार गर्न सक्छौं
तपाईहरुको नियमावली हेर्ने हो भने, हितग्राहीले जति पनि डिपिमा गएर खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था छ, एउटा क्लाइन्ट आइडि दिइसके पछि धेरै खाता किन आवश्यक पर्यो ?
जरुरी छैन्, खोल्नै पर्दछ । यस विषयमा हामीले धेरै छलफल गरेका हौं, हामीले धेरै देशका उदाहरण हेरेका पनि हौं, हामी नियन्त्रित मोडलमा जान चाहेनौं, एउटा डिपि मन परेन भने लगानीकर्ता स्वभाविक हो, दोस्रो डिपिकहाँ जान्छ । यो लगानीकर्ताको हातको कुरा हो, खाता खोल, नविकरण शुल्क तिर, मलाई प्राक्टिकल्ली लाग्दैन् कि एउटा लगानीकर्ताले दश ठाउँमा गएर खाता खोल्छ ।
एउटा आइडि क्रियट गरेपछि दुई/तीनवटा आइडि दिनु कतै फ्रड गर्ने बाटो राखिदिएको त होइन् ?
त्यस्तो का लागि होइन्, धेरै देशमा मल्टिपल आइडी खोल्ने, मल्डिपल आइडि राख्ने सुविधा दिइएको छ, फ्रडलाई बढावा दिनभन्दा पनि त्यहाँको मोडलहरुलाई यहाँ लागू गरिएको मात्रै हो ।
फाइदा के हुन्छ ?
जस्तो एउटा व्याक्तिले धेरै बैंकमा खाता खोल्न सक्छ, त्यसैगरी एउटा लगानीकर्ताले धेरै डिपिमा खाता खोल्न सक्छ, मात्र नियन्त्रण नगरिएको हो । पक्कै पनि एउटामा खोल्दा सहज हुन्छ, खर्च पनि कम लाग्छ । अब लगानीकर्तालाई कारोवार गरिरहेको डिपि मन नपर्न सक्छ, एउटा कारोवारीले एउटा ब्रोकरको मात्र सेवा नलिई अर्को ब्रोकरकोबाट सेवा लिएजस्तै हो ।
सेवा सुरु गर्न मात्र एक साता बाँकी छ, २२६ मध्ये जम्मा छ कम्पनी मात्र सिडिएसमा सूचिकृत भएका छन्, कम्पनीहरुलाई विश्वास नभएको हो कि उनीहरु यहाँ आउन लागत महँगो भएको हो ?
यसको राम्रो जवाफ त कम्पनीहरु नै दिनसक्छन्, तर विश्वास नभएको वा लागत महँगो भएको भन्ने विषय हाम्रोभन्दा उनीहरुको विषय हो । तर हामीले विभिन्न कम्पनीका सचिवसँग भएको छलफलमा, कम्पनीमा गएर हामीले गरेको सर्भेमा जुन फिडब्याक पाएका छौं, त्यस आधारमा हामीले के बुझेका छौं भने हामी पूर्ण रुपमा कारोवारमा नउत्रिएकाले उनीहरु अलिकति सुसुप्त भएका हुन् । अहिले पनि हामीकहाँ २२ कम्पनीले शुल्कसहित आवेदन दिनुभएको छ, ठूला बैंकदेखि साना कम्पनीसम्म शुल्कसहित आवेदन दिएकाले लागत महँगो भयो भन्ने प्रश्न आएन, विश्वास गर्ने कुरा सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी हो । हाम्रो पनि जनताप्रति उत्तरदायित्व छ । धेरै कम्पनी जुन दिन सिडिएस पूर्ण सञ्चालनमा आउँछ, त्यो दिन आउँला भनेर बसेको मात्रै हो । कानूनले दिएको म्याद पनि छ, त्यसपछि नआई सुख्खै छैन् ।
डेडलाइन कहिलेसम्म छ ?
नियमावलीमा भाषा के लेखिएको छ भने सिडिएसले कारोवार सञ्चालन गरेको एक वर्ष भित्र अनिवार्य आउनुपर्दछ भनिएको छ, सिडिएसले साउन १ देखि कारोवार सुरु गरेको हो । यो आधारमा अब असार मसान्तको डेडलाइन छ । यो कुरा कम्पनी सचिवहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ ।
जबसम्म नेप्सेले आफ्नो सफ्टवेयर अपग्रेड गर्दैन्, तवसम्म सिडिएससँग नेप्सेको सफ्टवेयर कसरी म्याचिङ्ग हुन्छ ? पूर्ण कारोवार सम्भव छ ?
सम्भव छ, एपिआई बनाउने हो, उनीहरुको ट्रेड फाइल हामीले तान्ने हो, यहाँ हाम्रो आफ्नै क्लियरिङ्ग र सेटलमेन्ट सफ्टवेयर छ, यसले आफ्नै हिसावले काम गर्दछ । नेप्सेबाट एउटा ट्रेड फाइल मात्र तान्ने हो, हामीले एपिआई बनाएर तानिसकेका छौं, नत्र यो परीक्षण कसरी हुन्थ्यो । अहिले नेप्सेमा पुरानै सिस्टममा ट्रेड भैरहेको छ । हामीले टि प्लस वानमा क्लियरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट गरिरहेका छौं ।
ए हो र टि प्लस थ्रि थियो होइन् ?
हो अहिले हामीले टि प्लस वानको च्यालेन्जलाई लिएर काम गरिरहेका छौं ।
म्यानुअल्ली स्टक खरिद विक्री गर्दा अहिलेसम्म केही निशुल्क थिए, अब त्यसलाई पैसा लाग्ने भयो, जस्तो खाता खोल्नुपर्ने भयो, नविकरण गर्नुपर्ने भयो ? प्रविधिले लागत कम गर्नुपर्नेमा झन् बढ्यो ।
हामीले खाता खोल्दा ५० लिएऔं, नविकरण गर्दा सय रुपैयाँ लिएऔं, अब हितग्राहीले त्यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदा पनि त विश्लेषण गर्नुपर्यो । लगानीकर्तालाई अहिले एक रुपैयाँ लागेको थिएन्, तर कागजी प्रमाणपत्रका जोखिम त छन् नी, त्यो सबै कुरा उन्मुलन हुन्छन् । एउटा हस्ताक्षर मिलेन भने कति दुःख पाउँछ लगानीकर्ताले ? अहिले सेयर वेच्दा कति अदृष्य लगानी छ, ५० रुपैयाँमा त्यो सबै दुःख कष्टबाट उन्मुक्ति हो नि त । आजको मूल्य वृद्धिलाई हेर्ने हो भने ५० रुपैयाँ केही होइन, जस्ट लाइक अ जिरो । कम्पनीले जब सेवा दिन्छ, तब कस्ट त लाग्छ नै, हामीले अहिले मुनाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवा दिने भएकाले कस्ट कम राखेका छौं । धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता ल्याउनु र उनीहरुलाई सेवा दिनु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य हो । मलाई लाग्दैन्, यो कुनै ठूलो इस्यु हुन्छ ।
मानौं ठूला लगानीकर्तालाई यो कुनै समस्या नहोला ? तर एउटा दश कित्ता सेयर खरिद विक्री गर्नेलाई, ५० रुपैयाँमा खाता खोल्नुपर्यो, १०० रुपैयाँ खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्यो, २५ रुपैयाँ सेयर हस्तान्त्रण वा खरिद वापत तिर्नुपर्यो, ब्रोकरेज कमिशन २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो, धितोपत्र बोर्डको कमिशन तिर्नुपर्यो, भन्दा दुई अढाइ सय रुपैयाँ खर्च लाग्यो ।
डिम्याट खाता नहुँदा शुन्य रुपैयाँमा विक्री गर्न सम्भव छ त ? सानो सानो लगानीकर्तासँग मेरो कुराकानी हुन्छ, पहिले आरटिएकोमा जाउ, फेरी ब्रोकर कहाँ जाउ, जाउ भनेपछि अदृष्य भएर जाने पनि होइन्, यातायातका साधन चढ्नै पर्यो, समय बर्बाद गर्नैपर्यो, कति ठूलो कस्ट छ ? सानो लगानीकर्तालाई जस्तो ह्यासल त कसैलाई हुँदैन । खाता खोल्ने एक पटक हो, वर्षमा एक सय तिरे खाता सञ्चालन हुन्छ, यो बीचमा त उसले धेरै कारोवार गर्न पायो नि । १० कित्ता सेयर हुनेले एक पटक मात्र त कारोवार गर्दैन होला ?
यत्रो सफ्टवेयर चलाउनुहुन्छ, तर तपाईलाई यो कारोवारबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्कमा पाँच दश प्रतिशत मात्रै त आउने हो नी, बाँकी त ब्रोकरलाई, डिपिलाई हुन्छ, उनीहरुलाई अलि बढी मार्जिन दिनुभयो ? लगानीकर्ताबाट लिएर उनीहरुलाई नाफा दिनुभयो होइन् ?
यो नियमावलीले तोकेको विषय हो, यस विषयमा विशेषज्ञहरु, धितोपत्र बोर्डले पक्कै पनि विश्लेषण गरेर तोकेको होला, हामीलाई थोरै आयो भन्ने लाग्दैन् । तत्काललाई हाम्रो कम्पनीको उद्देश्य नाफा कमाउनु होइन्, सेवा विस्तार गर्नु हो । तीन/चार वर्षमा हामी अन्य सेवा पनि थप्छौं, कम्पनी आफै दिगो हुन्छ ।
धितोपत्र हस्तान्त्रण गर्दा २५ रुपैयाँ लाग्ने भन्नुभएको छ, यो खरिद र विक्री के मा लाग्ने हो ?
यो दुवैमा लाग्ने हो, एउटा डिम्याट एकाउण्ट डेबिट हुने वित्तिकै पनि २५ रुपैयाँ लाग्छ, क्रेडिट हुँदा साथ पनि २५ रुपैयाँ लाग्छ, प्रत्येक हस्तान्त्रणमा लाग्छ ।
अहिले नामसारी गर्दा किन्नेले पाँच रुपैयाँ तिरे पुग्थ्यो, अब किन्नेले र बेच्ने दुवैले २५/२५ रुपैयाँका दरले ५० रुपैयाँ दिनुपर्ने भयो, सेवा १० गुणा महँगो भयो ?
अब दुवै पक्षले तिर्नुपर्दछ, दवै जनासँग डिम्याट एकाउण्ट हुनुपर्दछ, उहाँहरुले एक क्लिकमा सेवा पाउनुहुन्छ, दुवैले सेवा पाएपछि दुवैले तिर्नुपर्दछ ।
दश गुणा महँगो यो त अस्वभाविक होइन् ?
पाँच रुपैयाँ हुँदा कति दिन लाग्थ्यो, पहिलेको विनियमावलीमा अझ बढी थियो, लगानीकर्तालाई मार पर्छ भनेर हामीले यसलाई परिवर्तन गरेका हौं, पहिले त एक करोडको कारोवार हुँदा २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो ।
ऐन कानून सबै मिलेका छन्, तालिम प्राप्त कर्मचारी छन्, सिस्टम लाइनमा आइसक्यो, नेप्सेबाट आउटसोर्सिङ्ग गरेर हामीले छ महिनादेखि भौतिकरुपमा क्यिलरिङ्ग एण्ड सेटलमेन्ट गरिरहेका छौं, सफ्टवेयर परिक्षण भैसकेको छ, यही आधारमा हामी भनिरहेका छौं वैशाख २ गते सिडिएस लागू हुन्छ
टेक्नोलोजीले त सेवा अझ सस्तो हुनुपर्ने होइन र ?
२५ रुपैयाँ ठूलो होइन, पहिले पाँच रुपैयाँ कुन आधारमा लिइयो, त्यसमा अहिले नजाऔं, अहिलेको मूल्यवृद्धि लगायतका विषयलाई हेरौं, लगानीकर्ताले के सुविधा पाएका छन्, त्यसलाई हेरौं । कन्सल्ट्यान्टले त हामीलाई ४० रुपैयाँ लेउ भनेको थियो, तर हामीले लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ भनेर २५ गरेका हौं । लगानीकर्ताले हो यो साह्रै महँगो भयो, ट्रेड गर्न सकिंदैन भन्यो भने त्यो वेग्लै विषय हुन सक्छ, त्यसमा हामी पुर्नविचार गर्न सक्छौं ।
घरायसी नामसारीमा पनि पहिले दुई प्रतिशतभन्दा कम शुल्क थियो, तर अहिले दुई प्रतिशत पुग्यो ?
पहिले सेवा सुरु गरौं, लगानीकर्ताले हाम्रो सेवापछि पनि, होइन मार पर्यो भन्छन् भने हामी यो शुल्कमा पुर्नविचार गर्न तयार छौं ।
वैशाखपछि दुई/तीन वटा ठूला आइपिओ लाइनमा छन्, मध्ये बैशाखमा मेगाले आइपिओ ल्याउँछु भनेको छ, असार मसान्तसम्म तामाकोसीको पनि आइपिओ आउँदैछ, यो आइपिओमा सिडिएसको आइपि नम्वर राख्नुपर्दछ होला होइन् ?
आइपिओ भर्नका लागि सिडिएसको डिपि नेटवर्क देशभर फैलनुपर्दछ, झापाको मान्छेले कहाँ आइपिओ भर्ने, आइपिओ भर्नका लागि डिम्याट एकाउन्ट चाहिन्छ, डिम्याट एकाउन्ट लिन डिपिकहाँ जानुपर्यो, डिम्याट एकाउन्ट भए त्यसैमा आइपिओ एलटमेन्ट गर्ने हो, वैशाख १५ को आइपिओका लागि सम्भव छैन्, मेगासँग वेग्लै पहल हुन्छ, मेगा र हाम्रोवीच छुट्टै छलफल गरेर, छुट्टै होमवर्क गर्नुपर्दछ ।
