संविधानसभा विघटन भएपछि बढ्दो राजनीतिक दबाब र गर्मी छल्दै नगरकोट
हानिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न प्रधान सम्पादक
किशोर नेपाल, फोटो सम्पादक चन्द्रशेखर कार्की र म बिहीबार बिहान
लाजिम्पाटस्थित निवास पुग्यौं। अघिल्लो दिन बेलुकी भेट्ने भनिएको सेड्युल
'प्रचण्ड-व्यस्तता' कै कारण सरेको थियो।
११ वर्षअघि आजकै दिन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। लगत्तै प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादीले गणतन्त्र आइसकेको, औपचारिक रुपमा संस्थागत गर्नमात्रै बाँकी रहेको प्रचार गर्यो। आज देशमा राजतन्त्र 'भूमिगत' छ, टाउकाको मोल तोकिएका 'आतंककारी' प्रचण्डचाहिँ खुला छन्। एकपल्ट मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पनि भइसकेका छन्।
प्रचण्ड भन्ने नामका पछाडि थुप्रै प्रशंसा, अपेक्षा र आलोचना छन्। बाह्रबुँदे समझदारीसँगै सुरु शान्तिप्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादीका अध्यक्ष उनी शान्ति प्रक्रियाको सक्रिय अगुवाइ गरिरहे पनि भर्खर विघटित संविधानसभाबाट संविधान दिलाउन भने असमर्थ रहे। उनी अझै पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा छँदैछन्। यसपल्ट साप्ताहिक वार्ता 'घुम्ने मेचमाथि' बस्न आइपुगेका प्रचण्डलाई उनकै घरछेउका एक बासिन्दाको प्रश्नबाट मैले अन्तर्वार्ता थालें।
तपाईंको निवासमा छिर्नुअघि यहीँ अगाडिको सडकमा हिँडिरहेका रामप्रसाद अर्याल नाम गरेका एक स्थानीयलाई सोधेको थिएँ- माओवादी अध्यक्षलाई तपाईंको केही प्रश्न छ? उनले जान्न चाहे : लडाकू बुझाउनुभो तर संविधान त बनेन नि?
धेरै संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभो। यो जोखिमपूर्ण निर्णयको पक्ष र विपक्षमा लामो समयसम्म समीक्षा भइरहनेछ। यसको जिम्मेवारी म लिन तयार छु। संविधान निर्माणको वातावरण बिथोल्ने तत्वहरूको प्रयास सफल नहोस्, संविधान बनाउने वातावरण बनोस् भनेरै यसो गरेको हो। तर, लडाकू बुझाउँदैमा संविधान बन्ने ग्यारेन्टी थिएन। परिवर्तन सम्बोधन गर्ने संविधान बनाउन खोज्दा परिवर्तनविरोधीले व्यवधान खडा गर्नु अनौठो थिएन। तैपनि हामीले जनतामाझ मुद्दा स्थापित गर्ने मौका पाउँछौं भनेर यो निर्णय लिइएको थियो। जनताको आकांक्षाबमोजिम संविधान बनाउन खोजेकै हो, सफल भइएन।
माओवादीले पहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याओस्, संविधान तीन दिनमै बन्छ भनी अरू दलले दाबी गरेका थिए। 'शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएँ तर संविधान बनाउन दिएनन्' भन्नका लागि पनि तपाई आफैले संविधान बनाउन नखोजेको भन्ने आरोप पनि छ।
बिल्कुल गलत हो। 'कन्स्पिरेसी थ्योरी' भन्छन् नि। षडयन्त्रको सिद्धान्त अपनाउनेहरूले त त्यसरी सोच्न सक्छन्। मेरो नियत कहिल्यै पनि त्यस्तो होइन। कतिपयलाई माओवादीले, त्यसमा पनि प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदैन, उसले हतियार छोड्दैन, सेना समायोजन गर्दैन, त्यसैले यही विन्दुमा उसलाई प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने परेको थियो। म उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिन चाहन्नथें। संविधान बनाउन चाहन्थें।
मंसिरमा चुनाव गर्ने त भन्नुभो। केही सर्वेक्षणअनुसार तपाईंको लोकप्रियता झर्दो छ। बाबुराम भट्टराई नै माथि देखिनुभएको छ।त्यतापटि धेरै सोचेको छैन। यस्ता सर्वेक्षणको हिसाबकिताब गर्ने फुर्सद पनि छैन। म आफैंले किन प्रधानमन्त्री पद छोडें, किन पछि बाबुरामजीलाई जसरी पनि सफल पार्न लागें भन्नेबारे पत्रिकामा निस्कने सामग्रीमा बिल्कुल ध्यान दिएको छैन। मलाई ती सही लाग्दैनन् पनि। तिनै पत्रकार जसले केही दिनअघिमात्रै बाबुराम इतिहासकै सबभन्दा असक्षम भनी लेख्थे, तिनै अहिले अर्कोथरी ग्राफ देखाउँछन्, मलाई यस्तो मन पर्दैन। कसको लोकप्रियता बढी भनेर खोतल्नुभन्दा पनि जारी राजनीतिक अवरोध समाधान गर्न कसले बढी भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ।
पत्रिकामा त चुनावी तोपको पहिलो शिकार प्रचण्ड आफैं हुँदैछन् भन्ने पनि आयो। (हाँसो) अँ। मैले पनि हेरेको थिएँ। अहिले यतातिर नजाउँ।
कांग्रेस र एमालेले त चुनाव बहिष्कार गर्ने भन्दैछन् नि?कांग्रेस र एमालेले चुनाव बहिष्कार गर्दैनन्, गर्न मिल्दैन पनि। किनभने चुनाव बहिष्कार उहाँहरूको संस्कारै होइन। जातैसँग नमिल्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले बार्गेनिङका लागि भन्या होला। उहाँहरूको रगत र नसामा चुनाव बहिष्कार भन्ने नै छैन।
पहिचानको कुरा गर्दिएपछि एमाले-कांग्रेसका जनजाति नेता आफूतिर आउँछन्, मधेसी पनि अघिल्लो चुनावमाजस्तो एक ठाउँ छैनन्। विपक्षीहरू छिन्नभिन्न भएको अवसर छोपेर चुनावमा जान खोज्नुभएको हो? त्यस्तो होइन। एउटा पक्का कुरा के हो भने बढीभन्दा बढी जनता हाम्रो एजेन्डामा आउन् भनी हामीले सोच्ने कुरा भइ नै हाल्यो। जनयुद्धकालमा दलित, जनजाति, मुस्लिम आदिबारे हामीले उठाएका मुद्दामा उनीहरू समेटिउन् भनी सोच्छौं नै। वास्तवमा त्यो मोर्चाबन्दी हामीले संविधानसभाभित्रै गर्न खोज्या थियौं। पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा झन्डै दुई तिहाई सभासद्को मोर्चाबन्दी हुँदै थियो।
माओवादी एकल जातीय पहिचानको अडानबाट टसमस नभएकाले संविधान नबनेको भन्छन् नि? होइन, होइन। हामीले एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतामात्रै भनेर कहिले पनि भनेनौं। यथार्थमा जातीय र समुदायको पहिचान एक नम्बरमा हो, तर त्योमात्रै पहिचान त होइन। भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पनि पहिचानभित्रै पर्छन्। त्यसैले एकल जातीय नाम हुनैपर्छ भनेर हामीले त्यसरी अडान लिएको प्रचार जो भएको छ, त्यसवाट काठमाडौंका कतिपय मध्यमवर्गीय मानिसमा भ्रम परेको छ। एकल जातीय पहिचान माओवादीले छोड्दै छोडेन भन्ने बाहिर आयो। म यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जस्तो-बागमती नेवा बहुजातीय प्रदेश नामाकरण गर्न हामी तयारै थियौं। पछि मेरो जनजाति नेताहरूसँग कुरा भयो, उहाँहरू पनि तयारै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले एकल पहिचानको मुद्दा नछाड्ने भन्ने हाम्रो अडान थिएन।
संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भइहाल्यो। अब त तपाईंहरूले भन्ने गर्नुभएको सत्ताकब्जाको मार्ग प्रशस्त भयो होइन? त्यो त झन् हुँदै होइन। विगतमा हामीले भन्नेगरेको सत्ता कब्जा र अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा बिल्कुल तादात्म्य छैन। या त मानिसहरू सत्ता कब्जा भनेको के हो भन्नेबारे बु‰न गल्ती गरिरहेका छन्। या त बुझीबुझी बुझ पचाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको हुँदैमा सत्ताकब्जा गर्ने हुन्छ र? सत्ताकब्जाको त पूरै फरक अर्थ लाग्छ। सेना नियन्त्रण गर्ने, ब्युरोक्रेसीमा कब्जा जमाउने, न्यायिक प्रणालीमा पूरै हेरफेर ल्याउने भन्ने हो सत्ताकब्जा भनेको। जबसम्म यी तिनै संरचनालाई खत्तम गर्न सकिन्न, तबसम्म सत्ताकब्जा भन्ने हुँदैन।
सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जननिर्वाचित निकाय पनि छैन नि?अहिले सत्ताकब्जाको सम्भावना छैन। हाम्रो पार्टीले त्यसो भन्या पनि छैन। अहिले जुन खेल चलिरहेको छ, यो त उही बुर्जुवा सिस्टमभित्रकै खेल हो। अझ सोध्नुहुन्छ भने यो बुर्जुवा गणतन्त्र नै हो। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भए पनि, म वा अर्को कोही भए पनि अहिले बनेकै खेलका नियममा बस्ने हो। बाहिर गएर सत्ताकब्जा भन्ने हुनै सक्दैन।
गणतन्त्र दिवसको दिन तपाईंले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त पहिलेजस्तो कुनै आक्रोश, गालीगलौज र उत्तेजना केही देखिएन। 'सुकिलामुकिला' हरूको बुर्जुवा शैलीमा अभ्यस्त भइसक्नुभएकाले हो? (हाँसो)। अभ्यस्त भइसकेको भन्दा पनि मैले सिक्दैगरेको भन्नु उचित होला (फेरि हाँसो)। पहिले चाहिँ ठाड-ठाडो हमला गर्यो भने ठीक हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर यो प्रक्रियामा छिरेर जनताका एजेन्डालाई उठाउने पूरानै शैली अपनाउँदा त्यति धेरै फाइदा हुँदोरहेनछ।
सरकारको हैसियत कामचलाउ भइसकेको भन्ने राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यस्तो सम्भावना छैन। त्यसो त समाजका विभिन्न पक्षबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू उहाँसम्म पुगिरहेकै होला। सूचना र राजनीतिक दबाब पनि हुनसक्छ।
त्यसलाई गैरसंवैधानिक मान्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र व्याख्या हुनथालेको छ रे?राष्ट्रपतिजीबाट त्यो हदसम्म कदम चालिएला भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रक्रियालाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको झन् बढी आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ, राष्ट्रपतिको चिन्ता सायद त्यतातिरै हो। उहाँमा दलहरूबीच सहमति होस् र चीजहरू अगाडि जाउन् भन्ने चिन्ता नै म देख्छु।
सहमति नै जुटे पनि चुनावको वैधानिकतामा त अदालतले प्रश्न गरिसक्यो।चुनावमा जाने कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्छ, त्यो हुन्छ। अन्ततः सरकार र पार्टीहरूले त्यो वातावरण बनाउँछन्। जहाँसम्म अदालतको प्रश्न छ : अदालतले आम राजनीतिक सहमति भएपछि सकार्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, चुनाव पनि अदालतको फैसलासँगै सम्बन्धित छ। अदालतले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाऊ, या अरु केही सोच भनिसकेपछि यो निर्णय लिइएको हो। अब निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐन बनाउने कुरा होला। अरु कतिपय प्राविधिक विषय होलान् जसमा राजनीतिक सहमतिबाट संशोधनको प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्ला। तर यो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई अदालतले ठाडै इन्कार गर्ला भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन।
संविधान संशोधन गर्नलाई पनि त संसद हुनुपर्यो, होइन र?त्यो त अध्यादेशबाटै पनि गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति त आवश्यक पर्छ।
मोहन वैद्य किरण पक्षले हिजो बैठक बसेर फुटको मानसिकता बनाइसकेछ।उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको छ, मैले विस्तृत बुझेको त छैन। म किरणजीसँग केही छिनपछि नै भेटेर कुरा गर्दैछु। आजभोलि नै पार्टी फुटिहाल्ला भन्नेचाहिँ बिल्कुल लाग्या छैन।
अध्यक्षले सम्झौता गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो, सम्झौता भएन। अब त मिल्नुपर्ने होइन र?मिल्नुपर्ने हो। मलाई लागेकै पनि के होला भन्नुहुन्छ भने एकता त अब आवश्यक र सम्भव नै भइसक्या छ। किनकि संघीयता, परिवर्तन आदि विषयमा मतभेद भएजस्ता देखिने मुद्दामा पनि पार्टी एकै ठाउँमा उभियो। सबै पक्ष र घटक एकै ठाउँमा आएको स्थितिलाई पार्टीले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नुपर्छ। अहिले फुटतिर जाने वातावरण छैन।
नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्यो। जनमुक्ति सेना पनि बुझाइयो, संविधान पनि आएन भन्ने असन्तुष्टि बाँकी नै होलान् नि? उहाँहरूको त्यो तर्क मिलेको छैन भन्ने मेरो गम्भीर प्रतिवाद छ। अस्ति १४ गतेसम्म अध्यक्षले संविधान त बनाउँछ, तर कहिँबाट बनिबनाउँ संविधान बनाउँछ, संघीयता मजदुर किसानका अधिकार छोड्छ, अनि यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी संविधान बनाउँछ भन्ने थियो। प्रचण्डले त्यही संविधानमा चाहिँ घुँडा टेक्छ कि टेक्दैन हेर्न बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। तर घुँडा टेकिएन नि! अब त उहाँहरूले प्रष्ट र इमान्दार ढंगले भन्नपर्ने हो, 'अध्यक्षले राजनीतिमा अडानचाहिँ छोड्ने रै'नछ। अब एकताको आधार बन्यो।' राजनीति नै मुख्य कुरा हो भन्ने हो। हामी मार्क्सवादमा त्यसलाई 'पोलिटिक्स इन कमान्ड' भन्छौं। हतियार त कमान्ड होइन नि! पोलिटिक्सको कमान्ड चल्ने हो।
बाहिर पो सिद्धान्त र राजनीतिको विषय आएको त, त्यसको भित्री कुरा चाहिं किरण पक्षले फरक मत राख्न थालेपछि अध्यक्षले पार्टीको आन्तरिक स्रोत र साधनमा प्रतिबन्ध लगाइदिनुभयो भन्ने गुनासो रहेछ।
त्यो बद्नाम गर्ने कोसिस हो। हल्ला जति भएका छन्, ती सत्य छैनन्। मेरो स्वभावै एकताबद्ध बनाउने हो, फुटाउने पार्टीभित्र कसैलाई काखापाखा गर्ने स्वभाव मेरो हुँदै होइन। बरु यतापट्टिका साथीहरू के भन्छन् भने अध्यक्ष धेरै लचिलो भयो, किरणजीहरूले यत्रो गर्दा पनि कारबाही गर्नेबारे केही सोच्दै सोच्दैन। केन्द्रीय समितिमा अत्यधिक बहुमत छँदैछ, कारबाही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् कतिपय साथीहरु।
जेठ १६ गतेका अखबारका पहिलो पृष्ठमा तपाईंलगायत मुख्य दलका नेता, सभामुखलगायतको प्रफुल्ल मुद्राको फोटो देखेर सर्वसाधारणहरू 'संविधान बनाउन नसक्ने नेताहरू कसरी हाँस्न सकेका होलान् भनेर' प्रतिक्रिया दिदै थिए!
हाँस्ने र रुने भन्ने होइन। संविधान बनाउन सकिएन भन्ने चिन्ता थियो नै। त्यसको अघिल्लो रात नसुती नसुती काम गरेकै हो। फोटो खिचाउने बेला के प्रसंग चलिराख्या थियो, अनि हाँसेको हो। समग्र चिन्ता नभएको भन्ने सत्य होइन। सबै नेताहरूलाई चिन्ता थियो, अहिले पनि छ।
सभामुखको पनि दोष छ भन्दैछन्। सभामुखले संविधानसभा जोगाउन पर्याप्त भूमिका खेल्न नसक्नुभएको हो कि उहाँको नियतमा नै तपाईंहरूको आशंका छ?सभामुखलाई म अहिले नै आरोपित गरिहाल्न चाहन्नँ। तर एउटा के पक्का हो भने, जब संविधानका मुलभूत विषयमा सहमति भएन, त्यसबेला प्रक्रियामा जानै पर्थ्यो। विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकका हैसियतले मैले प्रक्रियामा जाऊँ भनी जोड गर्दा पनि प्रक्रियामा जाने वातावरण बनाइएन। संवैधानिक समितिको पनि प्रक्रियामा जाने रुचि देखिएन। सभामुखले पनि त्यो वातावरण बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर संविधानसभाका सबै सदस्यको मत बुझ्नेतिर भन्दा पनि सहमति बनोस् भन्नेतिरै जोड दिइरहनुभयो। म आरोपै लगाउनचाहिँ चाहन्नँ तर प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्थ्यो।
उपसमिति संयोजकका हैसियतले सहमतिका लागि तपाईंको भूमिका पनि निर्णायक थियो, होइन?भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, खेलें भन्ने मेरो दाबी छ। संवैधानिक समितिको सभापति र सभामुखले पनि खेल्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, हामी संविधानसभा सदस्यहरूकहाँ नगई नै त्यसको अवसान भयो। एकचोटि त्यहाँ गएर 'हामी यी कुरामा मिल्यौं, यी कुरामा मिलेनौं' भनी सभासदलाई कुरा राखौं भन्दा अन्य पार्टीका नेता पनि मान्नुभएन। १४ गते रातिसम्म अन्तिम उपाय ननिस्केपछि सबै दलका नेता त्यहाँ जाउँ कुरा राखूँ भन्दा पनि 'होइन, त्यहाँ त मारपिट हुन्छ' भन्ने खालका असाध्यै गैरजिम्मेवार टिप्पणी कतिपय नेताबाट आयो। त्यो वातावरण बनाउनमा सभामुखको जिम्मेदारी ठूलै थियो।
जनजातिहरुलाई तपाईंले उचालेकाले स्थिति भाँडिएको भन्ने छ।नेपालमा जुन जातीय बहस छ, त्यो मैले जातीय कुरा गरेपछि सुरु भएको होइन। उहाँहरुसँग कुरा भएको हो। मैले त्यसो भन्दैगर्दा बाहुनक्षेत्रीको विरोधमा त्यसो भनेको पनि थिइनँ। मैले कुनै खास वर्गको विरुद्धमा पनि भनेको थिइनँ। सबै यतिखेर आ-आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्, तपाईंहरू पनि उठाउनूस् भनेको थिएँ।
विवाद उपसमाधान उपसमितिमा बाहुनक्षेत्रीलाई 'अन्य' बाट झिक्नुपर्छ, खस आर्यको रुपमा सम्मानित पहिचान दिइनुपर्छ भनी लड्ने पनि मै हो। यसरी लडेको चाहिँ बाहिर नजाने, अनि जनजातिलाई मात्रै उठायो भनी जसरी एकपक्षीय रुपमा गयो, यो प्रचण्डलाई एकातिर धकेल्ने काम भएको छ। तर फेरि जहिल्यै पनि मेरो कुरा के हो भने शोषितपीडित, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकप्रति हाम्रो जिम्मेदारी बढी छ। त्यस अर्थमा त हामीले आफ्ना एजेन्डा राख्ने नै भयौं।
तर तपाईंले भन्दिएपछि मान्छे पक्ष र विपक्षमा लाग्ने नै भए, होइन र? होइन, मेरो अभिव्यक्ति आउनुअघि नै सुदुरपश्चिम, पूर्व, तराईतिर बन्द सुरु भइसक्या थियो। मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईंहरू मकहाँ आएरमात्रै हुँदैन। अन्त पनि जानूस्। शान्त र अनुशासित भएर जानुस्। बन्दले त्यति फाइदा हुँदैन। सडकमा गएर भन्नुस् पनि भनेकै हुँ। त्यसको असर परेन पनि म भन्दिनँ, तर त्यसको अपव्याख्या बढी भयो भन्ने मेरो दाबी छ।
तपाईहरूले देशलाई केक काटेजस्तो गर्न लागेपछि भएको भाँडभैलो सम्हाल्न नसकेर संविधानसभा नै विघटन गराइदिनुभयो, होइन? (हाँसो) संविधानसभाको अवसान भएपछि देश एकप्रकारको शान्त भएजस्तो भो। मान्छेको नेचर नै तपाईंले धेरै पाउनुभो, मैले थोरै पाउने भएँ भनेपछि त्यो अन्तर्विरोध चर्केर संघर्षको स्थिति आउँदो रहेछ। तपाईंलाई पनि अधिकार छैन, मलाई पनि अधिकार छैन भनेपछि समानताको अनुभूति गर्दोरहेछ (फेरि हाँसो)।
त्यसो भए अहिलेकै चौध अञ्चल ठीक?(हाँसो) त्यसो त नभनौं। तर कतिपय मान्छेलाई अहिले संविधानसभा विघटन भएपछि ठन्डा अनुभूतिचाहिँ भएको छ।
यतिका नेता छन्, तपाईंकै दलभित्र पनि। तर तपाईं नै किन तारो बनिरहनुहुन्छ?
इतिहासमा यस्तो भएको देखिन्छ। अहिलेको परिवर्तनका जति पनि एजेन्डा छन्, जनयुद्धले सेट गरेको हो। जनता र आन्दोलनले परिवर्तनको प्रतीकका रुपमा प्रचण्डलाई अघि सार्यो। त्यो पक्ष मन नपराउने वा त्यो प्रक्रिया नै मन नपराउने वा त्यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै रुपमा आफू प्रताडित भएको ठान्नेहरूले प्रचण्डलाई कमजोर नबनाउन्जेल सिंगो आन्दोलन कमजोर हुँदैन भन्ठान्नेहरू पनि यही समाजमा छन्। त्यसैको परिणति हो। दुनियाँका कुनै पनि क्रान्तिकारी नेताहरू इतिहासको यो वा त्यो चरणमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रताडित हुने गरेकै छन्। विना प्रहार उनीहरू अघि बढेको म देख्दिनँ।
कहिलेकाहिँ झुटो पनि बोल्नुहुन्छ, त्यसैले रिस उठ्दो हो नि त!(हाँसो) मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्ने गरेको छैन। विभिन्न परिस्थितिमा जनताको चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा उल्टोपाल्टो सुनिन गएको होला। झुटो नै बोलेको सही होइन।
तपाईंसँग लुम्बिनी विकास योजना, मेगा हाइड्रो पावर आदि गुरुयोजना थिए, त्यतातिर के हुँदैछ?
यी नेपाल राष्ट्रकै सपना भएकाले पूरा हुनुपर्छ। तर यी सबैका लागि राज्यको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ।
आर्थिक नीति पनि फेर्ने कुरा थियो!फेरिनुपर्यो। अब मिश्रित अर्थतन्त्रबाटै जानुपर्छ। भूमण्डलीकरण, उदारीकरणको बेला हो यो। यस्तो बेला पूँजीवाद, त्यसमा पनि वित्तीय पूँजीवाद हावी भएको बेला हामीले पनि नयाँ तरिकाले जानुपर्छ। भारतकै पनि अहिलेको अवस्था हेर्नूस् न।
नेपाली जनताले 'नयाँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति कमरेड प्रचण्ड' भन्ने नारा सुन्यो। तर जति निर्वाचन आउँदैजान्छन्, उति राष्ट्रपति त परपर धकेलिँदै गयो।(हाँसो) अब राष्ट्रपतिलाई नै केन्द्रमा राखेर मैले घटनाक्रम विश्लेषण गरेको पनि छैन। तर राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो छ भने देश अगाडि जाओस् भन्ने र यथास्थितिमै रमाउनेहरूबीच शक्तिसंघर्ष चलिरहेकै छ। एउटा शक्ति प्रचण्डलाई जसरी पनि कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने ठान्छ, उसको रणनीति कहिलेकाहिँ अलि सफलतातिर गएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। कहिलेकाहिँ 'ब्याटल'मा हामी पछि परेको जस्तो अर्को पक्षले अलि जित्याजस्तो देखिन्छ। 'वार' त हामी नै जित्दैगएको जस्तो देख्छु मचाहिँ। एउटा वारभित्र थुप्रै ब्याटलहरू हुन्छन्। ब्याटलमा जितहार भइरहन्छ, वारचाहिँ हामीले नै जितेका छौं भन्ने लाग्छ।
राष्ट्रपति नहुने गान्धी हुने चर्चा पनि चलेको थियो।आफैं हुने हो। (हाँसो) जेजे हुने हो, प्रचण्डै हुने हो। पुष्पकमल दाहाल नै हुने हो। तै पनि आदर्श भन्ने चाहिँ हुन्छ। मानव जातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन लागेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यक्तित्वहरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै आशक्ति र पूर्वाग्रह राख्नहुन्न भन्ने मान्यता छ।
कतिपय मिडियाले प्रचण्डलाई चिन्दैनन्। उनीहरू पुष्पकमल दाहाललाई चिन्छन्। पुष्पकमललाई त जबर्जस्ती चिनाउन खोजिएको हो। धेरैले चिनेको त प्रचण्डै हो। यो जानिबुझी पनि पत्रकार साथीहरूले परिवर्तनको विरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा पुष्पकमल नै लेखूँ भन्ने सोच बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई।
पुष्पकमल तपाईंको औपचारिक नाम भइदियो नि त!त्यो औपचारिक भन्ने पनि जनतामा कसलाई कुन नामबाट चिनिन्छ भन्ने आधारमा हुँदोरहेछ हेर्नुस्। मेरो औपचारिक नाम प्रचण्ड हो, किनकि आम जनताले मलाई प्रचण्ड भनेरै चिने। प्रचण्ड परिवर्तनको बाहकका रुपमा चिनियो। त्यसैले तपाईंहरू पुष्पकमल दाहाल भनेर जो लेख्ने गर्नुहुन्छ, मलाई के महसुस हुन्छ भने तपाईंहरू पुष्पकमल दाहाललाई जस्ताको तस्तै स्थापित गर्दै हुनुहुन्न। परिवर्तनको विरुद्ध तपार्इंहरूले अभियान चलाइरहनुभएको छ। पुष्पकमल दाहाल भनियो भने त परम्परावादी हुन्छ नि। मेरो अनुरोध छ : बरु दुइटै लेख्नूस्।
अखबारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सबैभन्दा बढी कार्टुन तपाईंकै बने होलान्। बिहान उठ्नेबित्तिकै अनेक आकार र रुपमा आफ्नो अनुहार कार्टुन बनेको देख्दा कस्तो लाग्छ?बिहान उठेपछि एकपटक हेर्छु। कहिलेकाहिँ हाँस्न मन लाग्छ। कहिलेकाहिँ गम्भीर पनि बनाउँछ। जेहोस् कार्टुनमा मेरो ध्यान जान्छ।
फेसबुक चलाउनहुन्छ?अँ, हेर्छु। पछिल्ला दिनमा अलि भ्याएको छैन।
हिजोआज प्रचण्डलाई नकारात्मक ढंगबाट चित्रण गर्ने तस्बिर र स्टाटस अत्यधिक भेटिन्छन्। प्रशंसा विरलै भेटिन्छ, किन होला?मबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरे मानिसले। मैले नै गर्नुपर्छ, प्रचण्डबाहेक अरुले गर्नै सक्दैन भन्ने लागेको थियो। त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि रियाक्टेड भएका होलान्। झन् संविधान पनि नबन्दा त अझै त्यो बढेको होला। तर गहिरिएर विचार गरेर फेसबुकमा लेखेका होलान् जस्तो चाहिँ लाग्दैन।
प्रचण्डलाई देउताबराबर मान्ने एकथरी छन्, अर्काथरी दानव हो भन्नेहरू। दुइटै अतिवाद हो। दुइटैसँग सत्यता छैन। पार्टीभित्रै पनि छलफलमा भन्नेगरेको छु : पहिलेचाहिँ केही नै गल्ती नगर्ने भगवानजस्तो गरी जोजो साथीहरूले प्रचार गरे, अहिले तिनै साथीहरू अर्को अतिवादमा गएर प्रचार गर्दैछन्। यो असाध्यै यान्त्रिक र अधिभूतवादी सोच हो।
दिनैपिच्छे अन्य दलका नेताबाट तपाईंको आलोचना हुन्छ। कस्तो लाग्छ? राजनीतिको केन्द्रमा रहनुका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन्। हिजोआज तिनलाई स्वाभाविक रुपमा लिन्छु। तिनलाई व्यक्तिगत आक्षेपका रुपमा बुझ्दिनँ। यदि म नभएको भए यतिखेर मेरो ठाउँमा अर्को कोही हुन्थ्यो, अनि गाली पनि उसैविरुद्ध हुन्थ्यो। यो त राजनीतिको वस्तुगत विकासको अनिवार्य नियम भएको हुनाले यतातिर टेन्सन लिनै छाडिदिएँ।
तपाईं छायाँ प्रधानमन्त्री हो रे!सत्य होइन।
विद्यार्थीकालमा डेरा बसेका पाटनका घरहरूमा पुग्नुभो?पुगें। ती कोठाहरू पनि हेरें।
पूर्वछापामारहरूसँग भेट हुन्छ हिजोआज?हुन्छ, भइरहन्छ।
भेट्दा युद्धका दिनहरूको याद आउँदो हो हगि!परिस्थिति फेरिएको छ, हामी हाम्रो अभियानमा लागिरहनुपर्छ भन्ने छलफल हुन्छ। सहजै भेट हुन्छ।
खुबै इमोसनल हुनुहुन्छ। कतिले त ड्रामा गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ भन्ने पनि ठान्दा हुन्। (हाँसो) मलाई त्यस्तो ड्रामा गर्न त आउँदैन। म भावुक र संवेदनशील छु। तर मानिसहरूचाहिँ ड्रामा गरेको पनि ठान्दारहेछन्। मेरो भित्र के छ भन्ने कुरा अनुहारमा छिट्टो अभिव्यक्त हुन्छ। पार्टीहरूसँग वार्तामा बस्दा पनि बोल्नैपर्दैन, अनुहारमा अभिव्यक्त भइहाल्छ।
पछिल्लोपटक कुनै किताब पढ्नुभो?केही पढ्न पाएकै छैन। त्यही पत्रपत्रिका हेर्ने हो। राजनीतिक भेटघाटमै व्यस्त भइन्छ।
प्रस्तुति : बसन्त बस्नेत
तस्बिर : चन्द्रशेखर कार्की
११ वर्षअघि आजकै दिन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। लगत्तै प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादीले गणतन्त्र आइसकेको, औपचारिक रुपमा संस्थागत गर्नमात्रै बाँकी रहेको प्रचार गर्यो। आज देशमा राजतन्त्र 'भूमिगत' छ, टाउकाको मोल तोकिएका 'आतंककारी' प्रचण्डचाहिँ खुला छन्। एकपल्ट मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पनि भइसकेका छन्।
प्रचण्ड भन्ने नामका पछाडि थुप्रै प्रशंसा, अपेक्षा र आलोचना छन्। बाह्रबुँदे समझदारीसँगै सुरु शान्तिप्रक्रियाको आधा हिस्सा माओवादीका अध्यक्ष उनी शान्ति प्रक्रियाको सक्रिय अगुवाइ गरिरहे पनि भर्खर विघटित संविधानसभाबाट संविधान दिलाउन भने असमर्थ रहे। उनी अझै पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रभागमा छँदैछन्। यसपल्ट साप्ताहिक वार्ता 'घुम्ने मेचमाथि' बस्न आइपुगेका प्रचण्डलाई उनकै घरछेउका एक बासिन्दाको प्रश्नबाट मैले अन्तर्वार्ता थालें।
तपाईंको निवासमा छिर्नुअघि यहीँ अगाडिको सडकमा हिँडिरहेका रामप्रसाद अर्याल नाम गरेका एक स्थानीयलाई सोधेको थिएँ- माओवादी अध्यक्षलाई तपाईंको केही प्रश्न छ? उनले जान्न चाहे : लडाकू बुझाउनुभो तर संविधान त बनेन नि?
धेरै संवेदनशील र महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभो। यो जोखिमपूर्ण निर्णयको पक्ष र विपक्षमा लामो समयसम्म समीक्षा भइरहनेछ। यसको जिम्मेवारी म लिन तयार छु। संविधान निर्माणको वातावरण बिथोल्ने तत्वहरूको प्रयास सफल नहोस्, संविधान बनाउने वातावरण बनोस् भनेरै यसो गरेको हो। तर, लडाकू बुझाउँदैमा संविधान बन्ने ग्यारेन्टी थिएन। परिवर्तन सम्बोधन गर्ने संविधान बनाउन खोज्दा परिवर्तनविरोधीले व्यवधान खडा गर्नु अनौठो थिएन। तैपनि हामीले जनतामाझ मुद्दा स्थापित गर्ने मौका पाउँछौं भनेर यो निर्णय लिइएको थियो। जनताको आकांक्षाबमोजिम संविधान बनाउन खोजेकै हो, सफल भइएन।
माओवादीले पहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याओस्, संविधान तीन दिनमै बन्छ भनी अरू दलले दाबी गरेका थिए। 'शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएँ तर संविधान बनाउन दिएनन्' भन्नका लागि पनि तपाई आफैले संविधान बनाउन नखोजेको भन्ने आरोप पनि छ।
बिल्कुल गलत हो। 'कन्स्पिरेसी थ्योरी' भन्छन् नि। षडयन्त्रको सिद्धान्त अपनाउनेहरूले त त्यसरी सोच्न सक्छन्। मेरो नियत कहिल्यै पनि त्यस्तो होइन। कतिपयलाई माओवादीले, त्यसमा पनि प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदैन, उसले हतियार छोड्दैन, सेना समायोजन गर्दैन, त्यसैले यही विन्दुमा उसलाई प्रहार गर्नुपर्छ भन्ने परेको थियो। म उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिन चाहन्नथें। संविधान बनाउन चाहन्थें।
मंसिरमा चुनाव गर्ने त भन्नुभो। केही सर्वेक्षणअनुसार तपाईंको लोकप्रियता झर्दो छ। बाबुराम भट्टराई नै माथि देखिनुभएको छ।त्यतापटि धेरै सोचेको छैन। यस्ता सर्वेक्षणको हिसाबकिताब गर्ने फुर्सद पनि छैन। म आफैंले किन प्रधानमन्त्री पद छोडें, किन पछि बाबुरामजीलाई जसरी पनि सफल पार्न लागें भन्नेबारे पत्रिकामा निस्कने सामग्रीमा बिल्कुल ध्यान दिएको छैन। मलाई ती सही लाग्दैनन् पनि। तिनै पत्रकार जसले केही दिनअघिमात्रै बाबुराम इतिहासकै सबभन्दा असक्षम भनी लेख्थे, तिनै अहिले अर्कोथरी ग्राफ देखाउँछन्, मलाई यस्तो मन पर्दैन। कसको लोकप्रियता बढी भनेर खोतल्नुभन्दा पनि जारी राजनीतिक अवरोध समाधान गर्न कसले बढी भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ।
पत्रिकामा त चुनावी तोपको पहिलो शिकार प्रचण्ड आफैं हुँदैछन् भन्ने पनि आयो। (हाँसो) अँ। मैले पनि हेरेको थिएँ। अहिले यतातिर नजाउँ।
कांग्रेस र एमालेले त चुनाव बहिष्कार गर्ने भन्दैछन् नि?कांग्रेस र एमालेले चुनाव बहिष्कार गर्दैनन्, गर्न मिल्दैन पनि। किनभने चुनाव बहिष्कार उहाँहरूको संस्कारै होइन। जातैसँग नमिल्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहोला भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले बार्गेनिङका लागि भन्या होला। उहाँहरूको रगत र नसामा चुनाव बहिष्कार भन्ने नै छैन।
पहिचानको कुरा गर्दिएपछि एमाले-कांग्रेसका जनजाति नेता आफूतिर आउँछन्, मधेसी पनि अघिल्लो चुनावमाजस्तो एक ठाउँ छैनन्। विपक्षीहरू छिन्नभिन्न भएको अवसर छोपेर चुनावमा जान खोज्नुभएको हो? त्यस्तो होइन। एउटा पक्का कुरा के हो भने बढीभन्दा बढी जनता हाम्रो एजेन्डामा आउन् भनी हामीले सोच्ने कुरा भइ नै हाल्यो। जनयुद्धकालमा दलित, जनजाति, मुस्लिम आदिबारे हामीले उठाएका मुद्दामा उनीहरू समेटिउन् भनी सोच्छौं नै। वास्तवमा त्यो मोर्चाबन्दी हामीले संविधानसभाभित्रै गर्न खोज्या थियौं। पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा झन्डै दुई तिहाई सभासद्को मोर्चाबन्दी हुँदै थियो।
माओवादी एकल जातीय पहिचानको अडानबाट टसमस नभएकाले संविधान नबनेको भन्छन् नि? होइन, होइन। हामीले एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतामात्रै भनेर कहिले पनि भनेनौं। यथार्थमा जातीय र समुदायको पहिचान एक नम्बरमा हो, तर त्योमात्रै पहिचान त होइन। भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आधार पनि पहिचानभित्रै पर्छन्। त्यसैले एकल जातीय नाम हुनैपर्छ भनेर हामीले त्यसरी अडान लिएको प्रचार जो भएको छ, त्यसवाट काठमाडौंका कतिपय मध्यमवर्गीय मानिसमा भ्रम परेको छ। एकल जातीय पहिचान माओवादीले छोड्दै छोडेन भन्ने बाहिर आयो। म यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जस्तो-बागमती नेवा बहुजातीय प्रदेश नामाकरण गर्न हामी तयारै थियौं। पछि मेरो जनजाति नेताहरूसँग कुरा भयो, उहाँहरू पनि तयारै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले एकल पहिचानको मुद्दा नछाड्ने भन्ने हाम्रो अडान थिएन।
संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन भइहाल्यो। अब त तपाईंहरूले भन्ने गर्नुभएको सत्ताकब्जाको मार्ग प्रशस्त भयो होइन? त्यो त झन् हुँदै होइन। विगतमा हामीले भन्नेगरेको सत्ता कब्जा र अहिलेको राजनीतिक स्थितिमा बिल्कुल तादात्म्य छैन। या त मानिसहरू सत्ता कब्जा भनेको के हो भन्नेबारे बु‰न गल्ती गरिरहेका छन्। या त बुझीबुझी बुझ पचाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफ्नो दलको हुँदैमा सत्ताकब्जा गर्ने हुन्छ र? सत्ताकब्जाको त पूरै फरक अर्थ लाग्छ। सेना नियन्त्रण गर्ने, ब्युरोक्रेसीमा कब्जा जमाउने, न्यायिक प्रणालीमा पूरै हेरफेर ल्याउने भन्ने हो सत्ताकब्जा भनेको। जबसम्म यी तिनै संरचनालाई खत्तम गर्न सकिन्न, तबसम्म सत्ताकब्जा भन्ने हुँदैन।
सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने जननिर्वाचित निकाय पनि छैन नि?अहिले सत्ताकब्जाको सम्भावना छैन। हाम्रो पार्टीले त्यसो भन्या पनि छैन। अहिले जुन खेल चलिरहेको छ, यो त उही बुर्जुवा सिस्टमभित्रकै खेल हो। अझ सोध्नुहुन्छ भने यो बुर्जुवा गणतन्त्र नै हो। बाबुरामजी प्रधानमन्त्री भए पनि, म वा अर्को कोही भए पनि अहिले बनेकै खेलका नियममा बस्ने हो। बाहिर गएर सत्ताकब्जा भन्ने हुनै सक्दैन।
गणतन्त्र दिवसको दिन तपाईंले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा त पहिलेजस्तो कुनै आक्रोश, गालीगलौज र उत्तेजना केही देखिएन। 'सुकिलामुकिला' हरूको बुर्जुवा शैलीमा अभ्यस्त भइसक्नुभएकाले हो? (हाँसो)। अभ्यस्त भइसकेको भन्दा पनि मैले सिक्दैगरेको भन्नु उचित होला (फेरि हाँसो)। पहिले चाहिँ ठाड-ठाडो हमला गर्यो भने ठीक हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर यो प्रक्रियामा छिरेर जनताका एजेन्डालाई उठाउने पूरानै शैली अपनाउँदा त्यति धेरै फाइदा हुँदोरहेनछ।
सरकारको हैसियत कामचलाउ भइसकेको भन्ने राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यस्तो सम्भावना छैन। त्यसो त समाजका विभिन्न पक्षबाट विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरू उहाँसम्म पुगिरहेकै होला। सूचना र राजनीतिक दबाब पनि हुनसक्छ।
त्यसलाई गैरसंवैधानिक मान्नुपर्छ भनेर पार्टीभित्र व्याख्या हुनथालेको छ रे?राष्ट्रपतिजीबाट त्यो हदसम्म कदम चालिएला भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रक्रियालाई अघि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको झन् बढी आवश्यकता छ। मलाई लाग्छ, राष्ट्रपतिको चिन्ता सायद त्यतातिरै हो। उहाँमा दलहरूबीच सहमति होस् र चीजहरू अगाडि जाउन् भन्ने चिन्ता नै म देख्छु।
सहमति नै जुटे पनि चुनावको वैधानिकतामा त अदालतले प्रश्न गरिसक्यो।चुनावमा जाने कुरामा राष्ट्रिय सहमति बन्छ, त्यो हुन्छ। अन्ततः सरकार र पार्टीहरूले त्यो वातावरण बनाउँछन्। जहाँसम्म अदालतको प्रश्न छ : अदालतले आम राजनीतिक सहमति भएपछि सकार्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा, चुनाव पनि अदालतको फैसलासँगै सम्बन्धित छ। अदालतले संविधानसभाको नयाँ चुनावमा जाऊ, या अरु केही सोच भनिसकेपछि यो निर्णय लिइएको हो। अब निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐन बनाउने कुरा होला। अरु कतिपय प्राविधिक विषय होलान् जसमा राजनीतिक सहमतिबाट संशोधनको प्रक्रिया पनि अपनाउनुपर्ला। तर यो सरकारले गरेका कतिपय निर्णयलाई अदालतले ठाडै इन्कार गर्ला भन्नेचाहिँ मलाई लाग्दैन।
संविधान संशोधन गर्नलाई पनि त संसद हुनुपर्यो, होइन र?त्यो त अध्यादेशबाटै पनि गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति त आवश्यक पर्छ।
मोहन वैद्य किरण पक्षले हिजो बैठक बसेर फुटको मानसिकता बनाइसकेछ।उहाँहरूले कसरी सोच्नुभएको छ, मैले विस्तृत बुझेको त छैन। म किरणजीसँग केही छिनपछि नै भेटेर कुरा गर्दैछु। आजभोलि नै पार्टी फुटिहाल्ला भन्नेचाहिँ बिल्कुल लाग्या छैन।
अध्यक्षले सम्झौता गर्नुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो, सम्झौता भएन। अब त मिल्नुपर्ने होइन र?मिल्नुपर्ने हो। मलाई लागेकै पनि के होला भन्नुहुन्छ भने एकता त अब आवश्यक र सम्भव नै भइसक्या छ। किनकि संघीयता, परिवर्तन आदि विषयमा मतभेद भएजस्ता देखिने मुद्दामा पनि पार्टी एकै ठाउँमा उभियो। सबै पक्ष र घटक एकै ठाउँमा आएको स्थितिलाई पार्टीले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नुपर्छ। अहिले फुटतिर जाने वातावरण छैन।
नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्यो। जनमुक्ति सेना पनि बुझाइयो, संविधान पनि आएन भन्ने असन्तुष्टि बाँकी नै होलान् नि? उहाँहरूको त्यो तर्क मिलेको छैन भन्ने मेरो गम्भीर प्रतिवाद छ। अस्ति १४ गतेसम्म अध्यक्षले संविधान त बनाउँछ, तर कहिँबाट बनिबनाउँ संविधान बनाउँछ, संघीयता मजदुर किसानका अधिकार छोड्छ, अनि यथास्थितिवादी प्रतिक्रियावादी संविधान बनाउँछ भन्ने थियो। प्रचण्डले त्यही संविधानमा चाहिँ घुँडा टेक्छ कि टेक्दैन हेर्न बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। तर घुँडा टेकिएन नि! अब त उहाँहरूले प्रष्ट र इमान्दार ढंगले भन्नपर्ने हो, 'अध्यक्षले राजनीतिमा अडानचाहिँ छोड्ने रै'नछ। अब एकताको आधार बन्यो।' राजनीति नै मुख्य कुरा हो भन्ने हो। हामी मार्क्सवादमा त्यसलाई 'पोलिटिक्स इन कमान्ड' भन्छौं। हतियार त कमान्ड होइन नि! पोलिटिक्सको कमान्ड चल्ने हो।
बाहिर पो सिद्धान्त र राजनीतिको विषय आएको त, त्यसको भित्री कुरा चाहिं किरण पक्षले फरक मत राख्न थालेपछि अध्यक्षले पार्टीको आन्तरिक स्रोत र साधनमा प्रतिबन्ध लगाइदिनुभयो भन्ने गुनासो रहेछ।
त्यो बद्नाम गर्ने कोसिस हो। हल्ला जति भएका छन्, ती सत्य छैनन्। मेरो स्वभावै एकताबद्ध बनाउने हो, फुटाउने पार्टीभित्र कसैलाई काखापाखा गर्ने स्वभाव मेरो हुँदै होइन। बरु यतापट्टिका साथीहरू के भन्छन् भने अध्यक्ष धेरै लचिलो भयो, किरणजीहरूले यत्रो गर्दा पनि कारबाही गर्नेबारे केही सोच्दै सोच्दैन। केन्द्रीय समितिमा अत्यधिक बहुमत छँदैछ, कारबाही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् कतिपय साथीहरु।
जेठ १६ गतेका अखबारका पहिलो पृष्ठमा तपाईंलगायत मुख्य दलका नेता, सभामुखलगायतको प्रफुल्ल मुद्राको फोटो देखेर सर्वसाधारणहरू 'संविधान बनाउन नसक्ने नेताहरू कसरी हाँस्न सकेका होलान् भनेर' प्रतिक्रिया दिदै थिए!
हाँस्ने र रुने भन्ने होइन। संविधान बनाउन सकिएन भन्ने चिन्ता थियो नै। त्यसको अघिल्लो रात नसुती नसुती काम गरेकै हो। फोटो खिचाउने बेला के प्रसंग चलिराख्या थियो, अनि हाँसेको हो। समग्र चिन्ता नभएको भन्ने सत्य होइन। सबै नेताहरूलाई चिन्ता थियो, अहिले पनि छ।
सभामुखको पनि दोष छ भन्दैछन्। सभामुखले संविधानसभा जोगाउन पर्याप्त भूमिका खेल्न नसक्नुभएको हो कि उहाँको नियतमा नै तपाईंहरूको आशंका छ?सभामुखलाई म अहिले नै आरोपित गरिहाल्न चाहन्नँ। तर एउटा के पक्का हो भने, जब संविधानका मुलभूत विषयमा सहमति भएन, त्यसबेला प्रक्रियामा जानै पर्थ्यो। विवाद समाधान उपसमितिको संयोजकका हैसियतले मैले प्रक्रियामा जाऊँ भनी जोड गर्दा पनि प्रक्रियामा जाने वातावरण बनाइएन। संवैधानिक समितिको पनि प्रक्रियामा जाने रुचि देखिएन। सभामुखले पनि त्यो वातावरण बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर संविधानसभाका सबै सदस्यको मत बुझ्नेतिर भन्दा पनि सहमति बनोस् भन्नेतिरै जोड दिइरहनुभयो। म आरोपै लगाउनचाहिँ चाहन्नँ तर प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो, त्यसका लागि वातावरण बनाउनुपर्थ्यो।
उपसमिति संयोजकका हैसियतले सहमतिका लागि तपाईंको भूमिका पनि निर्णायक थियो, होइन?भूमिका खेल्नुपर्थ्यो, खेलें भन्ने मेरो दाबी छ। संवैधानिक समितिको सभापति र सभामुखले पनि खेल्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, हामी संविधानसभा सदस्यहरूकहाँ नगई नै त्यसको अवसान भयो। एकचोटि त्यहाँ गएर 'हामी यी कुरामा मिल्यौं, यी कुरामा मिलेनौं' भनी सभासदलाई कुरा राखौं भन्दा अन्य पार्टीका नेता पनि मान्नुभएन। १४ गते रातिसम्म अन्तिम उपाय ननिस्केपछि सबै दलका नेता त्यहाँ जाउँ कुरा राखूँ भन्दा पनि 'होइन, त्यहाँ त मारपिट हुन्छ' भन्ने खालका असाध्यै गैरजिम्मेवार टिप्पणी कतिपय नेताबाट आयो। त्यो वातावरण बनाउनमा सभामुखको जिम्मेदारी ठूलै थियो।
जनजातिहरुलाई तपाईंले उचालेकाले स्थिति भाँडिएको भन्ने छ।नेपालमा जुन जातीय बहस छ, त्यो मैले जातीय कुरा गरेपछि सुरु भएको होइन। उहाँहरुसँग कुरा भएको हो। मैले त्यसो भन्दैगर्दा बाहुनक्षेत्रीको विरोधमा त्यसो भनेको पनि थिइनँ। मैले कुनै खास वर्गको विरुद्धमा पनि भनेको थिइनँ। सबै यतिखेर आ-आफ्नो आवाज उठाइरहेका छन्, तपाईंहरू पनि उठाउनूस् भनेको थिएँ।
विवाद उपसमाधान उपसमितिमा बाहुनक्षेत्रीलाई 'अन्य' बाट झिक्नुपर्छ, खस आर्यको रुपमा सम्मानित पहिचान दिइनुपर्छ भनी लड्ने पनि मै हो। यसरी लडेको चाहिँ बाहिर नजाने, अनि जनजातिलाई मात्रै उठायो भनी जसरी एकपक्षीय रुपमा गयो, यो प्रचण्डलाई एकातिर धकेल्ने काम भएको छ। तर फेरि जहिल्यै पनि मेरो कुरा के हो भने शोषितपीडित, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकप्रति हाम्रो जिम्मेदारी बढी छ। त्यस अर्थमा त हामीले आफ्ना एजेन्डा राख्ने नै भयौं।
तर तपाईंले भन्दिएपछि मान्छे पक्ष र विपक्षमा लाग्ने नै भए, होइन र? होइन, मेरो अभिव्यक्ति आउनुअघि नै सुदुरपश्चिम, पूर्व, तराईतिर बन्द सुरु भइसक्या थियो। मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईंहरू मकहाँ आएरमात्रै हुँदैन। अन्त पनि जानूस्। शान्त र अनुशासित भएर जानुस्। बन्दले त्यति फाइदा हुँदैन। सडकमा गएर भन्नुस् पनि भनेकै हुँ। त्यसको असर परेन पनि म भन्दिनँ, तर त्यसको अपव्याख्या बढी भयो भन्ने मेरो दाबी छ।
तपाईहरूले देशलाई केक काटेजस्तो गर्न लागेपछि भएको भाँडभैलो सम्हाल्न नसकेर संविधानसभा नै विघटन गराइदिनुभयो, होइन? (हाँसो) संविधानसभाको अवसान भएपछि देश एकप्रकारको शान्त भएजस्तो भो। मान्छेको नेचर नै तपाईंले धेरै पाउनुभो, मैले थोरै पाउने भएँ भनेपछि त्यो अन्तर्विरोध चर्केर संघर्षको स्थिति आउँदो रहेछ। तपाईंलाई पनि अधिकार छैन, मलाई पनि अधिकार छैन भनेपछि समानताको अनुभूति गर्दोरहेछ (फेरि हाँसो)।
त्यसो भए अहिलेकै चौध अञ्चल ठीक?(हाँसो) त्यसो त नभनौं। तर कतिपय मान्छेलाई अहिले संविधानसभा विघटन भएपछि ठन्डा अनुभूतिचाहिँ भएको छ।
यतिका नेता छन्, तपाईंकै दलभित्र पनि। तर तपाईं नै किन तारो बनिरहनुहुन्छ?
इतिहासमा यस्तो भएको देखिन्छ। अहिलेको परिवर्तनका जति पनि एजेन्डा छन्, जनयुद्धले सेट गरेको हो। जनता र आन्दोलनले परिवर्तनको प्रतीकका रुपमा प्रचण्डलाई अघि सार्यो। त्यो पक्ष मन नपराउने वा त्यो प्रक्रिया नै मन नपराउने वा त्यो प्रक्रियामा कुनै न कुनै रुपमा आफू प्रताडित भएको ठान्नेहरूले प्रचण्डलाई कमजोर नबनाउन्जेल सिंगो आन्दोलन कमजोर हुँदैन भन्ठान्नेहरू पनि यही समाजमा छन्। त्यसैको परिणति हो। दुनियाँका कुनै पनि क्रान्तिकारी नेताहरू इतिहासको यो वा त्यो चरणमा कुनै न कुनै हिसाबले प्रताडित हुने गरेकै छन्। विना प्रहार उनीहरू अघि बढेको म देख्दिनँ।
कहिलेकाहिँ झुटो पनि बोल्नुहुन्छ, त्यसैले रिस उठ्दो हो नि त!(हाँसो) मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्ने गरेको छैन। विभिन्न परिस्थितिमा जनताको चाहनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा उल्टोपाल्टो सुनिन गएको होला। झुटो नै बोलेको सही होइन।
तपाईंसँग लुम्बिनी विकास योजना, मेगा हाइड्रो पावर आदि गुरुयोजना थिए, त्यतातिर के हुँदैछ?
यी नेपाल राष्ट्रकै सपना भएकाले पूरा हुनुपर्छ। तर यी सबैका लागि राज्यको पुनर्संरचना हुनु जरुरी छ।
आर्थिक नीति पनि फेर्ने कुरा थियो!फेरिनुपर्यो। अब मिश्रित अर्थतन्त्रबाटै जानुपर्छ। भूमण्डलीकरण, उदारीकरणको बेला हो यो। यस्तो बेला पूँजीवाद, त्यसमा पनि वित्तीय पूँजीवाद हावी भएको बेला हामीले पनि नयाँ तरिकाले जानुपर्छ। भारतकै पनि अहिलेको अवस्था हेर्नूस् न।
नेपाली जनताले 'नयाँ नेपालको पहिलो राष्ट्रपति कमरेड प्रचण्ड' भन्ने नारा सुन्यो। तर जति निर्वाचन आउँदैजान्छन्, उति राष्ट्रपति त परपर धकेलिँदै गयो।(हाँसो) अब राष्ट्रपतिलाई नै केन्द्रमा राखेर मैले घटनाक्रम विश्लेषण गरेको पनि छैन। तर राजनीतिक घटनाक्रम कस्तो छ भने देश अगाडि जाओस् भन्ने र यथास्थितिमै रमाउनेहरूबीच शक्तिसंघर्ष चलिरहेकै छ। एउटा शक्ति प्रचण्डलाई जसरी पनि कमजोर बनाउनुपर्छ भन्ने ठान्छ, उसको रणनीति कहिलेकाहिँ अलि सफलतातिर गएको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। कहिलेकाहिँ 'ब्याटल'मा हामी पछि परेको जस्तो अर्को पक्षले अलि जित्याजस्तो देखिन्छ। 'वार' त हामी नै जित्दैगएको जस्तो देख्छु मचाहिँ। एउटा वारभित्र थुप्रै ब्याटलहरू हुन्छन्। ब्याटलमा जितहार भइरहन्छ, वारचाहिँ हामीले नै जितेका छौं भन्ने लाग्छ।
राष्ट्रपति नहुने गान्धी हुने चर्चा पनि चलेको थियो।आफैं हुने हो। (हाँसो) जेजे हुने हो, प्रचण्डै हुने हो। पुष्पकमल दाहाल नै हुने हो। तै पनि आदर्श भन्ने चाहिँ हुन्छ। मानव जातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन लागेका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यक्तित्वहरूबाट सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै आशक्ति र पूर्वाग्रह राख्नहुन्न भन्ने मान्यता छ।
कतिपय मिडियाले प्रचण्डलाई चिन्दैनन्। उनीहरू पुष्पकमल दाहाललाई चिन्छन्। पुष्पकमललाई त जबर्जस्ती चिनाउन खोजिएको हो। धेरैले चिनेको त प्रचण्डै हो। यो जानिबुझी पनि पत्रकार साथीहरूले परिवर्तनको विरुद्ध अभियान चलाउने क्रममा पुष्पकमल नै लेखूँ भन्ने सोच बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई।
पुष्पकमल तपाईंको औपचारिक नाम भइदियो नि त!त्यो औपचारिक भन्ने पनि जनतामा कसलाई कुन नामबाट चिनिन्छ भन्ने आधारमा हुँदोरहेछ हेर्नुस्। मेरो औपचारिक नाम प्रचण्ड हो, किनकि आम जनताले मलाई प्रचण्ड भनेरै चिने। प्रचण्ड परिवर्तनको बाहकका रुपमा चिनियो। त्यसैले तपाईंहरू पुष्पकमल दाहाल भनेर जो लेख्ने गर्नुहुन्छ, मलाई के महसुस हुन्छ भने तपाईंहरू पुष्पकमल दाहाललाई जस्ताको तस्तै स्थापित गर्दै हुनुहुन्न। परिवर्तनको विरुद्ध तपार्इंहरूले अभियान चलाइरहनुभएको छ। पुष्पकमल दाहाल भनियो भने त परम्परावादी हुन्छ नि। मेरो अनुरोध छ : बरु दुइटै लेख्नूस्।
अखबारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सबैभन्दा बढी कार्टुन तपाईंकै बने होलान्। बिहान उठ्नेबित्तिकै अनेक आकार र रुपमा आफ्नो अनुहार कार्टुन बनेको देख्दा कस्तो लाग्छ?बिहान उठेपछि एकपटक हेर्छु। कहिलेकाहिँ हाँस्न मन लाग्छ। कहिलेकाहिँ गम्भीर पनि बनाउँछ। जेहोस् कार्टुनमा मेरो ध्यान जान्छ।
फेसबुक चलाउनहुन्छ?अँ, हेर्छु। पछिल्ला दिनमा अलि भ्याएको छैन।
हिजोआज प्रचण्डलाई नकारात्मक ढंगबाट चित्रण गर्ने तस्बिर र स्टाटस अत्यधिक भेटिन्छन्। प्रशंसा विरलै भेटिन्छ, किन होला?मबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गरे मानिसले। मैले नै गर्नुपर्छ, प्रचण्डबाहेक अरुले गर्नै सक्दैन भन्ने लागेको थियो। त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि रियाक्टेड भएका होलान्। झन् संविधान पनि नबन्दा त अझै त्यो बढेको होला। तर गहिरिएर विचार गरेर फेसबुकमा लेखेका होलान् जस्तो चाहिँ लाग्दैन।
प्रचण्डलाई देउताबराबर मान्ने एकथरी छन्, अर्काथरी दानव हो भन्नेहरू। दुइटै अतिवाद हो। दुइटैसँग सत्यता छैन। पार्टीभित्रै पनि छलफलमा भन्नेगरेको छु : पहिलेचाहिँ केही नै गल्ती नगर्ने भगवानजस्तो गरी जोजो साथीहरूले प्रचार गरे, अहिले तिनै साथीहरू अर्को अतिवादमा गएर प्रचार गर्दैछन्। यो असाध्यै यान्त्रिक र अधिभूतवादी सोच हो।
दिनैपिच्छे अन्य दलका नेताबाट तपाईंको आलोचना हुन्छ। कस्तो लाग्छ? राजनीतिको केन्द्रमा रहनुका फाइदा र बेफाइदा दुवै हुन्छन्। हिजोआज तिनलाई स्वाभाविक रुपमा लिन्छु। तिनलाई व्यक्तिगत आक्षेपका रुपमा बुझ्दिनँ। यदि म नभएको भए यतिखेर मेरो ठाउँमा अर्को कोही हुन्थ्यो, अनि गाली पनि उसैविरुद्ध हुन्थ्यो। यो त राजनीतिको वस्तुगत विकासको अनिवार्य नियम भएको हुनाले यतातिर टेन्सन लिनै छाडिदिएँ।
तपाईं छायाँ प्रधानमन्त्री हो रे!सत्य होइन।
विद्यार्थीकालमा डेरा बसेका पाटनका घरहरूमा पुग्नुभो?पुगें। ती कोठाहरू पनि हेरें।
पूर्वछापामारहरूसँग भेट हुन्छ हिजोआज?हुन्छ, भइरहन्छ।
भेट्दा युद्धका दिनहरूको याद आउँदो हो हगि!परिस्थिति फेरिएको छ, हामी हाम्रो अभियानमा लागिरहनुपर्छ भन्ने छलफल हुन्छ। सहजै भेट हुन्छ।
खुबै इमोसनल हुनुहुन्छ। कतिले त ड्रामा गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ भन्ने पनि ठान्दा हुन्। (हाँसो) मलाई त्यस्तो ड्रामा गर्न त आउँदैन। म भावुक र संवेदनशील छु। तर मानिसहरूचाहिँ ड्रामा गरेको पनि ठान्दारहेछन्। मेरो भित्र के छ भन्ने कुरा अनुहारमा छिट्टो अभिव्यक्त हुन्छ। पार्टीहरूसँग वार्तामा बस्दा पनि बोल्नैपर्दैन, अनुहारमा अभिव्यक्त भइहाल्छ।
पछिल्लोपटक कुनै किताब पढ्नुभो?केही पढ्न पाएकै छैन। त्यही पत्रपत्रिका हेर्ने हो। राजनीतिक भेटघाटमै व्यस्त भइन्छ।
प्रस्तुति : बसन्त बस्नेत
तस्बिर : चन्द्रशेखर कार्की
