प्रोफेसर मा जीयली चीनको राज्यपरिषद्अर्न्तगतको 'थिंकट्यांक' 'चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरेरी इन्टरनेसनल रिलेसन्स'का दक्षिण एसिया मामिला विशेषज्ञ हुन्। 'चीन-भारत ट्रयाक टु डाइलग'का सदस्य रहेका जीयली बेइजिङमा भारत मामिला विज्ञ मानिन्छन्। चीनको 'सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिज'का कार्यकारी उपनिर्देशकसमेत रहेका उनी चीन र भारतको नेपाल नीतिमा विशेष दख्खल राख्छन्। दर्जनौँ पटक नेपाल आइसकेका जीयलीसँग नागरिकका पूर्ण बस्नेतले बेइजिङमा गरेको वार्ताः
नेपाली माओवादीको एउटा समूहले छुट्टै पार्टी गठन गर्न बेइजिङको सद्भाव पाएको हो?
संभवतः केही माओवादीहरूले पार्टी फुटाएर पहिला जस्तै क्रान्तिकारी बाटोबाट अगाडि बढ्ने उद्देश्यमा चीनको समर्थन खोजेका हुन सक्छन् तर चीनले त्यस्तो उद्देश्यमा समर्थन गर्दैन। कुनै पनि पार्टी फुटाउने कुरामा चीनले समर्थन र सहयोग गर्न सक्दैन।
उनीहरूको विचारप्रति सद्भावसम्म राखेको हो?
माओवादीमा (पुष्पकमल दाहाल) 'प्रचण्ड'को शक्ति र ख्याति निकै उच्च छ। नेपालको रूपान्तरणका लागि यसलाई निरन्तर उपयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी पार्टी अझै बलियो र एकीकृत होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। माओवादीले चीनप्रति राम्रै भावना राख्ने भएकाले चीनले प्रचण्डमाथि चोट पुर्याउँदैन। यो हाम्रो सदाशयमात्र हो, के गर्ने/नगर्ने भनेर हामी प्रचण्डलाई भन्न सक्दैनौँ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो ९० वर्षको इतिहासमा धेरै कठिनाइको सामना गरेको छ। तर हामीले जहिले पनि साझा हितका लागि साना विवादहरू किनारा लगाउँदै आएका छौँ। अन्य देशका कुन पार्टी सही, कुन गलत भनेर चीनले भन्ने होइन। त्यसैले कुनै निश्चित समूहप्रति चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले समर्थन गर्ने कुरै आउँदैन।
नेपालमा शान्ति र संविधान निर्माणमा चीनले पनि सहयोग गरेको थियो तर त्यो प्रक्रिया पुरा नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो, बेइजिङको प्रतिक्रिया के छ? अहिलेको अवस्था जटिल छ। तर, माओवादीलगायतका पार्टीहरू मिलेर संविधानका लागि अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि छैन। नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा भारत वा अमेरिकाले कुनै न कुनै राजनीतिक प्रभाव पारिरहेका हुन सक्छन्। तर, चीनले त्यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैन। नेपाली पार्टीहरूले नै सहमती गरी अहिलेको विशेष परिस्थितिबाट अगाडि बढ्न उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ।
अर्को चुनाव घोषणा भइसकेको स्थितिमा त्यस्तो सहमति के हुनसक्ला? अहिलेकै स्थितिमा चुनाव सहज छैन। तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्यो भने नयाँ चुनाव सफल हुन्छ भन्ने चीनको विश्वास छ। राजनीतिक स्थिरता कसरी हासिल गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण चरणमा रहेको बेला सहमति निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्को चुनाव सफल भयो भने चीनले नेपालमा विशेष आर्थिक सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ। हामी नयाँ सरकारलाई कसरी पूर्ण सहयोग गर्ने र विकासलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउने भन्नेबारे सोच्दैछौँ।
नेपाल संघीय संरचनामा जाँदा आफ्नो सुरक्षामा असर पर्छ भन्ने चीनको ठम्याइ हो? पार्टीहरूको फरकफरक प्रस्ताव, मधेसी र जनजाति समुदायको आफ्नै माग तथा भारतको समेत चासोका कारण नेपालमा संघीयताको एजेन्डा निकै जटिल बनेको छ। यसबारे धेरै टिप्पणी गर्न अहिले अप्ठेरो छ।
नेपालमा भारत र चीनको चासोबीच टकराव हुन थालेको हो? अहिले चीन-भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध निकै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ। तर, अझै पनि सीमा समस्या, तिब्बत एजेन्डा तथा दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियासम्बन्धी राजनीतिक विषयमा शंकाहरू छन्। ती एजेन्डामा चीन र भारतबीच सहमति हुनसकेको छैन। नेपालमा चीन र भारतको नीति एक अर्काका लागि अर्थपूर्ण रहँदै आएको छ। यसलाई सन्तुलन गरेर नेपाल अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
नेपालसँगको विशेष सम्बन्धका कारण भारतले नेपालको अर्थतन्त्रलगायतका क्षेत्रमा नियन्त्रण जमाएको छ भन्ने कतिपयको सरोकार रहने गरेको छ। त्यसो भन्नुका केही खास कारणहरू छन्। तर चीन नेपालसँग सम्बन्ध राखेर त्यसरी नियन्त्रण जमाउन चाहँदैन। हामी द्विपक्षीय हितका आधारमा मात्र सम्बन्ध अगाडि बढाउँछौँ। यो पृष्ठभूमीमा चीन नेपालमा भारतसँग दाँजिन चाहँदैन। हामी आफ्नै हिसाबले सम्बन्ध विकास गर्छौँ।
कतिपय चिनियाँ विश्लेषकले नेपालमा भारत र अमेरिकाको प्रभाव झन् बढेको टिप्पणी गरेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ? चीन उदार देश हो। विभिन्न व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार राख्न सक्छन् र त्यो फरक फरक हुनसक्छ। तर एउटा सत्य के हो भने अमेरिका र भारत 'स्टेप वाइ स्टेप' नेपालमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाइरहेका छन्। यो धेरै मानिसले अनुभूति गरेको सत्य हो। तर चीनले भारत वा अमेरिकी नीतिबाट प्रभावित भएर नेपालसँग सम्बन्ध विकास गर्दैन, हाम्रो आफ्नै चासो र रणनीति छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिबारे पनि चीनको आफ्नै सरोकार छ।
नेपालमा चीनको चासो तिब्बत मात्र हो, सहयोग पनि त्यसैले गरेको भन्ने भनाई सही नै हो? तिब्बत निकै संवेदनशील एजेन्डा हो। चीनका लागि त यो अति नै महत्वपूर्ण चासोको विषय हो भन्ने तपाईँलाई पनि थाहा छ। तिब्बत र दक्षिण एसियाको स्थिरताका लागि चीन नेपालमा सहयोग गर्न चाहन्छ। त्यही नीतिअन्तर्गत चीनले नेपालका विभिन्न सरकारहरूलाई सहयोग गर्दै आएको हो। तर नेपालमा अहिलेकै अस्थिरता निरन्तर रह्यो भने चीन विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न कठिन हुनेछ। हामी के आशा गर्छौँ भने आगामी चुनावपछि नेपालले स्थिर र शक्तिशाली सरकार पाउनेछ। त्यसपछि चीन विरोधी गतिविधि पनि नियन्त्रणमा आउनेछ।
चीन र भारतजस्ता ठूला देशको बीचमा रहेको नेपालको क्षेत्रीय राजनीतिमा भूमिका के हुनसक्छ? यस क्षेत्रका साझा एजेन्डामा चीन, भारत र नेपाल मिलेर अगाडि बढ्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्छ। तर, यो त्यति सजिलो छैन। चीन र भारतबीच विज्ञहरूको तहमा 'ट्रयाक टु डाइलग' भइरहेको छ र म पनि त्यसको सदस्य छु। यो चीन-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गर्ने दुई देशका विज्ञहरूको फोरम हो। त्यसमा हामीले कहिल्यै पनि तेस्रो देशलाई समावेश गरेनौँ। मेरो विचारमा चीन, भारत र नेपालबीच त्रिदेशीय छलफलका लागि काठमाडौँ तयार छ। तर, दिल्ली त्यस्तो चाहँदैन। समस्या के हो भने भारत नेपाललाई समान हैसियतको देशमा राख्दैन। त्यसैले एउटै टेबलमा बसेर 'फेस टु फेस' छलफल गर्न चाहँदैन। तीन देशबीच 'फेस टु फेस' छलफल गर्नुको अर्थ तीनवटै देश समान भन्ने हुन्छ। भारतका लागि त्यो महत्वपूर्ण विषय हो। भारत नेपाललाई समान देशको रूपमा हेर्दैन, मलाई त्यसैमा डर छ।
तीन देशबीच यातायात मार्ग जोड्ने प्रयास पनि भइरहेको थियो, यसमा कुनै प्रगती भएको छ? चीन दक्षिण एसियाली देशहरूको राम्रो छिमेकी हो। चीनका तिब्बत, सिचुवान, युनानजस्ता महत्वपूर्ण प्रान्त नेपाल, भारतलगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रका छिमेकी हुन्। हामी आफ्ना छिमेकीहरूसँग यातायात सम्बन्ध जोड्न चाहन्छौँ। ल्हासा रेलमार्गलाई हामी काठमाडौंसम्म मात्र होइन दिल्ली र अन्य दक्षिण एसियाली सहरसम्म विस्तार गर्न चाहन्छौँ। तर, यो परियोजनामा पनि समस्या आएको छ। खासगरी भारतले चीनको ल्हासा रेलमार्ग सिधै कठमाडौँ जोडिएको हेर्न चाहेको छैन। यो योजनामै अवरोध पुर्याउन खोजिरहेको छ। मेरो विचारमा त्यो शीत युद्धकालीन सोच हो। रेलमार्ग जोडियो भने चीनले बढी सहयोग गर्न सक्नेछ र स्थानीय नागरिकले यसबाट फाइदा लिनेछन्। दक्षिण चीनको युनान प्रान्त तथा यससँग सीमा जोडिएका भारत र बर्माबीच सडक नेटवर्क निर्माण गर्ने प्रयास पनि दिल्ली तयार नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन।
चीनले नेपालमा बलियो र शक्तिशाली सरकार चाहनुको कारण यो पनि हो, जसले स्वतन्त्र रूपमा आफैँ निर्णय गर्न सकोस्। ल्हासा रेलमार्ग काठमाडौँसम्म जोड्नेबारे चीनले पनि भारतसँग कुनै हिसावले छलफल गर्नेछ। तीन देशबीच सडक र रेल नेटवर्क विकास गर्ने प्रयासमा चीनले भारतको सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेको छ।
लुम्बिनी विकासमा पनि चीनले लगानी गर्न खोजिरहेको हो? मैले बुझेअनुसार लुम्बिनी विकास परियोजना (एसिया प्यासेफिक एक्स्चेन्ज एण्ड कोअपरेसन फाउण्डेसन)ले प्रस्ताव गरेको तीन अर्ब अमेरिकी डलरको योजना केही समयका लागि स्थगित भएको छ। नेपालकै केही संघसंस्थाहरू यसको विपक्षमा उभिएका र अन्य देशले पनि यसलाई रोक्न आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेको अनुमान गरिएको छ। मसँग प्रमाण त छैन तर मेरो अनुमान सही छ भन्ने लाग्छ।
