माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असार १०- राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री
बाबुराम भट्टराई राष्ट्रिय सहमति जुटाउन असफल भएको निष्कर्षसहित नयाँ
सरकारको गृहकार्य थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको दल एकीकृत माओवादी र
उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको दल मधेसी जनअधिकार फोरम
(लोकतान्त्रिक) दुवै फुटेकाले सरकारको विकल्प खोजिएको हो।
लोकतान्त्रिकबाट फुटेर अर्को दल घोषणामा लागेका शरतसिंह भण्डारीले
शनिबार राष्ट्रपति यादवलाई भेटी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि
आग्रह गरेका छन्।
एकीकृत माओवादीबाट एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्य र पूर्व सभासद्सहित फुटेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर 'अन्तरिम संयुक्त सरकार' बनाउनुपर्ने निर्णय कार्यकर्ता भेलाबाट गरिसकेको छ।
वैद्य समूह र भण्डारी पक्षको समेत समर्थनमा गत वर्ष भदौ ११ गते भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका हुन्। 'मोहन बैद्य र शरतसिंह भण्डारी दुवै पक्षले सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखी दिएमासरकारको विकल्पबारे निर्णय गर्ने आधार राष्ट्रपतिलाई मिल्छ,' राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले नागरिकसँग भने।
राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिमा मात्र बजेटको अध्यादेश सिफारिस गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
बजेटलगायत अन्य अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसँग समेत सहमति गरी अघि बढ्न राष्ट्रपतिले पटक-पटक भनिसकेका छन्।
सहमतिबेगर अघि बढे संविधान मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेसम्मको तयारीमा राष्ट्रपति रहेको ती सल्लाहकारले जानकारी दिए। 'सरकारले अध्यादेशको सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए त्यसलाई रोक्न सक्छन्,' उनले नागरिकसँग भने।
संसद विघटनपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि राष्ट्रपतिमा थपिएको उनको टिमको निष्कर्ष छ। 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने' व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकाले यसमै टेकेर राष्ट्रपति नयाँ कदम चाल्ने तयारीमा लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबाट सन्तुष्ट नभएका राष्ट्रपति यादव निर्णय गर्ने आधारको पर्खाइमा थिए। माओवादी फुट र फोरम लोकतान्त्रिकको विभाजनले त्यो आधार तयार पारेको राष्ट्रपति टिमको निष्कर्ष छ।
संविधानसभाको चुनाव घोषणाप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो गएकामा खुसी छैनन्।
'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग सल्लाह लिएनन्, जाने निर्णय मात्र सुनाए,' राष्ट्रपतिका ती सल्लाहकारले भने, 'देश अप्ठ्यारोमा भएका बेला प्रधानमन्त्री बाहिर जानु हुन्थेन।' प्रधानमन्त्री भट्टराई सोमबार स्वदेश फर्कंदै छन्।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुङ्गेलले मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने भएकाले त्यसबाट जोगाउन विपक्षीको विरोध हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले दुई अध्यादेश जारी गरेको बताए।
'दुवै विधेयक पहिले संसदमा पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो, माओवादीको कट्टरपन्थी खेमाले मात्र विरोध गरेकाले यो रोकिएको थियो,' ढुङ्गेलले भने, 'राष्ट्रपतिले परामर्श लिएका दलका नेता र कानुनविज्ञ कसैले यी अध्यादेशले देशलाई नोक्सान गर्छ भनेनन्।'
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नैहुन्न भनेर विरोध जनाएका थिए। 'देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर विपक्षीको विरोध भए पनि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभो,' ढुङ्गेलले भने। पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेश २०६९, सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेश २०६९ जारी गर्नुअघि पौडेलले विरोध गरे पनि कांग्रेस नेता रामशरण महत, नरहरि आचार्यलगायत नेतासँग राष्ट्रपतिले छुट्टै परामर्श गरेका थिए।
जेठ १४ गते मध्यरात संविधानसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आउने आशा राष्ट्रपतिले गरेका थिए तर चुनाव घोषणाको सूचना दिन गएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन्।
राष्ट्रपतिले त्यतिबेलै संविधानसभा जीवित छँदै नयाँ चुनावमा जाने निर्णय किन गर्नुभएको भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पठाएको संविधानसभा विघटनसम्बन्धी पत्रका आधारमा राष्ट्रपति यादवले जेठ १६ गते सरकार 'कामचलाउ' मा परिणत भएको निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले यादवले असार ३ गते विघटित संविधानसभामा रहेका सबै दलका अध्यक्षलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आग्रह गरिसकेका छन्। त्यसबेला नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह गर्दै भनेका थिए, 'मुलुकको दैनिक प्रशासन तथा मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिलाई पुनः निकास दिने सम्बन्धमा तपाईंहरूबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा राखेको हुँ।'
व्यवस्थापिका-संसद कायम रहेका बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने अभ्यास रहेकामा संसद नभएकाले दलका नेताहरूलाई उनले यस्तो आग्रह गरिसकेका छन्।
कतिपय सल्लाहकार त राष्ट्रपतिले ०४७ सालको संविधानअनुसार राजाले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्म रहेको तर्क गर्छन्। यादव भने यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर विवादमा फस्न चाहँदैनन्। उनले सकेसम्म दलहरूको सहमतिमै अहिलेको अवस्थाको निकास चाहेका छन्।
राष्ट्रपति यादव 'रुल अफ ल' (विधिको शासन) को साटो अध्यादेशबाट अघि बढ्दा 'रुल बाइ ल' होला भन्नेमा 'चिन्तित' भएको शीतल निवास निकट स्रोतले जनाएको छ। संसद् नभएको अवस्थामा त्यससँग जोडिएका प्रावधान निष्त्रि्कय हुने पनि सल्लाहकारहरूको निष्कर्ष छ।
त्यसैले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बन्न सक्ने र संसद बाहिरै पनि चुनिनसक्ने उनको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थाको सहज निकासका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमति जुटाउनका लागि समय तोकिदिने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन नसके सबै दलका नेताहरूलाई आह्वान गर्नेछन्।
'त्यसबेला राष्ट्रपतिले मेरो विवेकले यो देख्यो भनेर नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार नै तोक्न पनि सक्छन्,' एक सल्लाहकारले भने, 'राष्ट्रपतिले परिस्थिति त्यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने चाहेको मात्र हो।'
एकीकृत माओवादीबाट एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्य र पूर्व सभासद्सहित फुटेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर 'अन्तरिम संयुक्त सरकार' बनाउनुपर्ने निर्णय कार्यकर्ता भेलाबाट गरिसकेको छ।
वैद्य समूह र भण्डारी पक्षको समेत समर्थनमा गत वर्ष भदौ ११ गते भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका हुन्। 'मोहन बैद्य र शरतसिंह भण्डारी दुवै पक्षले सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखी दिएमासरकारको विकल्पबारे निर्णय गर्ने आधार राष्ट्रपतिलाई मिल्छ,' राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले नागरिकसँग भने।
राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पटक-पटक आग्रह गरिसकेका छन्। राष्ट्रपतिले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सहमतिमा मात्र बजेटको अध्यादेश सिफारिस गर्न आग्रह गरिसकेका छन्।
बजेटलगायत अन्य अध्यादेशका विषयमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३ बमोजिम विपक्षी दलहरूसँग समेत सहमति गरी अघि बढ्न राष्ट्रपतिले पटक-पटक भनिसकेका छन्।
सहमतिबेगर अघि बढे संविधान मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेसम्मको तयारीमा राष्ट्रपति रहेको ती सल्लाहकारले जानकारी दिए। 'सरकारले अध्यादेशको सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति सन्तुष्ट नभए त्यसलाई रोक्न सक्छन्,' उनले नागरिकसँग भने।
संसद विघटनपछि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व पनि राष्ट्रपतिमा थपिएको उनको टिमको निष्कर्ष छ। 'संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने' व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएकाले यसमै टेकेर राष्ट्रपति नयाँ कदम चाल्ने तयारीमा लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबाट सन्तुष्ट नभएका राष्ट्रपति यादव निर्णय गर्ने आधारको पर्खाइमा थिए। माओवादी फुट र फोरम लोकतान्त्रिकको विभाजनले त्यो आधार तयार पारेको राष्ट्रपति टिमको निष्कर्ष छ।
संविधानसभाको चुनाव घोषणाप्रति असन्तुष्ट राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ब्राजिलको रियो दि जेनेरियो गएकामा खुसी छैनन्।
'प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग सल्लाह लिएनन्, जाने निर्णय मात्र सुनाए,' राष्ट्रपतिका ती सल्लाहकारले भने, 'देश अप्ठ्यारोमा भएका बेला प्रधानमन्त्री बाहिर जानु हुन्थेन।' प्रधानमन्त्री भट्टराई सोमबार स्वदेश फर्कंदै छन्।
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुङ्गेलले मुद्रा निर्मलीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रने भएकाले त्यसबाट जोगाउन विपक्षीको विरोध हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले दुई अध्यादेश जारी गरेको बताए।
'दुवै विधेयक पहिले संसदमा पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो, माओवादीको कट्टरपन्थी खेमाले मात्र विरोध गरेकाले यो रोकिएको थियो,' ढुङ्गेलले भने, 'राष्ट्रपतिले परामर्श लिएका दलका नेता र कानुनविज्ञ कसैले यी अध्यादेशले देशलाई नोक्सान गर्छ भनेनन्।'
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नैहुन्न भनेर विरोध जनाएका थिए। 'देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरेर विपक्षीको विरोध भए पनि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभो,' ढुङ्गेलले भने। पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी अध्यादेश २०६९, सुपुर्दगीसम्बन्धी अध्यादेश २०६९ जारी गर्नुअघि पौडेलले विरोध गरे पनि कांग्रेस नेता रामशरण महत, नरहरि आचार्यलगायत नेतासँग राष्ट्रपतिले छुट्टै परामर्श गरेका थिए।
जेठ १४ गते मध्यरात संविधानसभा विघटन भएपछि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आउने आशा राष्ट्रपतिले गरेका थिए तर चुनाव घोषणाको सूचना दिन गएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएनन्।
राष्ट्रपतिले त्यतिबेलै संविधानसभा जीवित छँदै नयाँ चुनावमा जाने निर्णय किन गर्नुभएको भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पठाएको संविधानसभा विघटनसम्बन्धी पत्रका आधारमा राष्ट्रपति यादवले जेठ १६ गते सरकार 'कामचलाउ' मा परिणत भएको निर्णय गरी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले यादवले असार ३ गते विघटित संविधानसभामा रहेका सबै दलका अध्यक्षलाई बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आग्रह गरिसकेका छन्। त्यसबेला नयाँ सरकार गठनका लागि आग्रह गर्दै भनेका थिए, 'मुलुकको दैनिक प्रशासन तथा मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिलाई पुनः निकास दिने सम्बन्धमा तपाईंहरूबाट ठोस पहल हुने अपेक्षा राखेको हुँ।'
व्यवस्थापिका-संसद कायम रहेका बेला राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने अभ्यास रहेकामा संसद नभएकाले दलका नेताहरूलाई उनले यस्तो आग्रह गरिसकेका छन्।
कतिपय सल्लाहकार त राष्ट्रपतिले ०४७ सालको संविधानअनुसार राजाले प्रयोग गर्ने अधिकारसम्म रहेको तर्क गर्छन्। यादव भने यस्तो अधिकार प्रयोग गरेर विवादमा फस्न चाहँदैनन्। उनले सकेसम्म दलहरूको सहमतिमै अहिलेको अवस्थाको निकास चाहेका छन्।
राष्ट्रपति यादव 'रुल अफ ल' (विधिको शासन) को साटो अध्यादेशबाट अघि बढ्दा 'रुल बाइ ल' होला भन्नेमा 'चिन्तित' भएको शीतल निवास निकट स्रोतले जनाएको छ। संसद् नभएको अवस्थामा त्यससँग जोडिएका प्रावधान निष्त्रि्कय हुने पनि सल्लाहकारहरूको निष्कर्ष छ।
त्यसैले अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि उम्मेद्वार बन्न सक्ने र संसद बाहिरै पनि चुनिनसक्ने उनको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार अहिलेको अवस्थाको सहज निकासका लागि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई नै सहमति जुटाउनका लागि समय तोकिदिने सम्भावना पनि छ। प्रधानमन्त्रीले सहमति जुटाउन नसके सबै दलका नेताहरूलाई आह्वान गर्नेछन्।
'त्यसबेला राष्ट्रपतिले मेरो विवेकले यो देख्यो भनेर नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार नै तोक्न पनि सक्छन्,' एक सल्लाहकारले भने, 'राष्ट्रपतिले परिस्थिति त्यहाँसम्म नपुगोस् भन्ने चाहेको मात्र हो।'
