प्रतिमा बाँस्कोटा
काठमाडौ, असार १३ - दस रुपैयाँको पोलिमर नेपाली नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएपछि अस्टे्रलिया सरकारले नोट प्रिन्टिङ अस्टे्रलिया (एनपीए) र सेक्युरेन्सी इन्टरनेसनल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसहित ६ जनालाई जेल चलान गरेकै झन्डै एक वर्ष भइसक्यो । अस्टे्रलियन फेडेरेसन अफ पुलिस (एएफपी) ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सोही भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिएको ११ महिना बितिसके पनि नेपालमा भने त्यसका दोषीमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै निकायले तत्परता देखाएका छैनन् ।
एएफपीले ११ महिनाअघि नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी ४० पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको थियो । ब्युरोले उक्त प्रतिवदेन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाए पनि दुवै निकायले हालसम्म अनुसन्धान थालेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा नेपाली नोट छाप्दा कसरी भ्रष्टाचार भयो ? क-कसको संलग्नता छ र कति भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने विवरण छ ।
नेपाली नोट प्रकरणमा एनपीए र सेक्युरेन्सी इन्टरनेसनल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू क्रमशः जोन लेक्क्येनी र माइलेस कुर्टिससहित ६ जना सन् २०११ को जुलाई मा पक्राउ परेका थिए । सेक्युरेन्सी रिर्जभ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (आरबीए) र इनोभिया फिल्मस् यूकेको संयुक्त लगानीको संस्था हो । एनपीए भने आरबीएको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । एनपीएले नोट छपाइको काम गर्छ भने सेक्युरेन्सीले छपाइमा प्रयोग हुने प्लास्टिक उपलब्ध गराउँछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रवक्ता विश्वप्रकाश सुवेदीका अनुसार अस्टे्रलियन प्रहरीबाट यो प्रकरणको प्रतिवेदन विभागमा प्राप्त भएको छ । सरकारी कर्मचारी संलग्न भएको भ्रष्टाचार मुद्दा भएकाले त्यसको अनुसन्धान अख्तियारबाट भइरहेको उनले बताए । 'राष्ट्रसेवक कर्मचारी संलग्न भएको मुद्दा हो, त्यस्तोमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्छ,' उनले भने, 'दुई निकायले अनुसन्धान गर्दा प्रभावित हुने भएकाले अख्तियारले नै गरिरहेको छ, हामीले हेरेका छैनौं ।'
अख्तियारका कार्यवाहक सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले प्रतिवेदन आयोगमा आएपछि सहसचिव एवं प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समिति बनाइए पनि पछिल्लो स्थितिबारे आफूलाई जनाकारी नभएको बताए ।
स्रोतका अनुसार एएफपीको प्रतिवेदनमा एनपीए र सेक्युरेन्सीको नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल र नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र पौडेलको पनि मिलेमतो रहेको ठहर छ ।
पाण्डेलाई अस्टे्रलियन प्रहरीले यही अभियोगमा खोजी गरिरहेको छ । सन् २००८ अपि्रलमा अस्टे्रलियन नागरिकता लिएका पाण्डे फरार छन् । अस्टेलियन प्रहरीले सन् १९९२ देखि पाण्डे र एनपीए कम्पनीबीच भएका इमेललगायत प्रमाण संकलन गरेको थियो । पाण्डेले पटक-पटक गरेर ६ लाख डलरभन्दा बढी कमिसन बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाण्डेले फेब्रुअरी २००३ देखि सेप्टेम्बर २००६ को बीचमा पोलिमर नोट छपाइको कमिसनबापत ६ लाख २७ हजार ७ सय ५५ अस्टे्रलियन डलर लिएको प्रतिवेदनमा छ । पाण्डेको अस्टे्रलियाको सिटी बैंकको खातामा एनपीए र सेक्युरेन्सी कम्पनीले रकम राखेको देखिएको हो ।
प्रतिएक हजार थान पोलिमर नोटबापत ६८ डलर कमिसन पाण्डेले पाउने सम्झौता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर केही समयपछि नेपालकै तर्फबाट त्यसमा ४ डलर थपेर ७२ बनाउन प्रस्ताव गएको थियो । कम गुणस्तरको प्लास्टिक राख्न कमिसन बढाइएको थियो ।
सिटी बैंकमा रहेको ०-३५०८७५-०६८ नम्बरको खाताबाट पाण्डेले अस्टे्रलिया र अन्य मुलुकमा रहेका नातेदारको नामका खातामा रकम पठाएको समेत एएफपीको प्रतिवेदनमा छ । अस्टे्रलियाको द एज र सिड्नी मर्निङ हेराल्ड पत्रिकाहरूले सन् २००९ मे महिनामा रिजर्भ बैंक अफ अस्टे्रलियाका कर्मचारीले नेपाली नोट छाप्दा कमिसन खाएको समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।
त्यही समाचारलाई आधार बनाएर एएफपीले 'अप्रेसन रुनी' नाममा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान क्रममा एनपीए र सेक्युरेन्सी कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाबाट हिमालयबहादुर पाण्डेलाई पैसा दिएको प्रमाण फेला परेको हो । एएफपीले पाण्डेको सिटी बैंकको कारोबार विवरणसमेत पठाएको छ । पाण्डे प्रबन्ध निर्देशक रहेको मे फ्लावर कम्पनीलाई ११ नोभेम्बर १९९२ मा एनपीएको नेपाल एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एजेन्ट नियुक्तिपछिको सम्झौतामा पाण्डेको कम्पनीलाई दस प्रतिशत कमिसन दिने उल्लेख छ । १ जुलाई १९९९ मा कमिसन दर एक प्रतिशत घटाएर ९ प्रतिशतमा झारिएको थियो । पाण्डेलाई तलबजस्तै गरी मासिक १५ सयका दरले ६ महिनासम्म अस्ट्रेलियन डलरसमेत दिइएको थियो । २४ अपि्रल २००२ मा पुनः सम्झौता गर्दा लिखित रूपमा २ प्रतिशत देखाइए पनि गैरकानुनी रूपमा ९ प्रतिशत कमिसन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००३ मा मे फ्लावरसँगको सम्झौता रद्द गरेर पाण्डे समूहकै ग्लोबल ग्रुपलाई एजेन्ट नियुक्त गरिएको थियो ।
सस्तोमा पैसा छापेको देखाउन नक्कली कागजपत्र बनाएको समेत अस्टे्रलियन प्रहरीको प्रतिवेदनमा छ ।
नेपालबाट पैसा छाप्न पठाएको रकम धेरै हुँदाहुँदै अस्टे्रलियामा थोरै भएको देखाउन नक्कली कागजपत्रहरू बनाइएको प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्र बैंकले नोट छपाउने क्रममा एजेन्टसँग अन्तिम समयमा कुरो नमिलेकाले एनपीएसँग सीधै कुरा गरेर धेरै मोलमोलाई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एएफपीले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, सेक्युरेन्सी र नोट पि्रन्टिङ अस्टे्रलियाले घोटाला गर्नका लागि नाटक गरेको उल्लेख छ । सन् १९९९ देखि २००७ को बीचमा नेपालसहित इन्डोनेसिया, भियतनाम र मलेसियाको पोलिमर नोट छाप्दा यस्तै प्रकारको भ्रष्टाचारहरू भएको प्रतिवेदनमा छ ।
काठमाडौ, असार १३ - दस रुपैयाँको पोलिमर नेपाली नोट छाप्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिएपछि अस्टे्रलिया सरकारले नोट प्रिन्टिङ अस्टे्रलिया (एनपीए) र सेक्युरेन्सी इन्टरनेसनल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसहित ६ जनालाई जेल चलान गरेकै झन्डै एक वर्ष भइसक्यो । अस्टे्रलियन फेडेरेसन अफ पुलिस (एएफपी) ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सोही भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन दिएको ११ महिना बितिसके पनि नेपालमा भने त्यसका दोषीमाथि अनुसन्धान गर्न कुनै निकायले तत्परता देखाएका छैनन् ।
एएफपीले ११ महिनाअघि नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी ४० पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिएको थियो । ब्युरोले उक्त प्रतिवदेन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाए पनि दुवै निकायले हालसम्म अनुसन्धान थालेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा नेपाली नोट छाप्दा कसरी भ्रष्टाचार भयो ? क-कसको संलग्नता छ र कति भ्रष्टाचार भएको हो भन्ने विवरण छ ।
नेपाली नोट प्रकरणमा एनपीए र सेक्युरेन्सी इन्टरनेसनल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू क्रमशः जोन लेक्क्येनी र माइलेस कुर्टिससहित ६ जना सन् २०११ को जुलाई मा पक्राउ परेका थिए । सेक्युरेन्सी रिर्जभ बैंक अफ अस्ट्रेलिया (आरबीए) र इनोभिया फिल्मस् यूकेको संयुक्त लगानीको संस्था हो । एनपीए भने आरबीएको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । एनपीएले नोट छपाइको काम गर्छ भने सेक्युरेन्सीले छपाइमा प्रयोग हुने प्लास्टिक उपलब्ध गराउँछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका प्रवक्ता विश्वप्रकाश सुवेदीका अनुसार अस्टे्रलियन प्रहरीबाट यो प्रकरणको प्रतिवेदन विभागमा प्राप्त भएको छ । सरकारी कर्मचारी संलग्न भएको भ्रष्टाचार मुद्दा भएकाले त्यसको अनुसन्धान अख्तियारबाट भइरहेको उनले बताए । 'राष्ट्रसेवक कर्मचारी संलग्न भएको मुद्दा हो, त्यस्तोमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्छ,' उनले भने, 'दुई निकायले अनुसन्धान गर्दा प्रभावित हुने भएकाले अख्तियारले नै गरिरहेको छ, हामीले हेरेका छैनौं ।'
अख्तियारका कार्यवाहक सचिव भगवतीकुमार काफ्लेले प्रतिवेदन आयोगमा आएपछि सहसचिव एवं प्रवक्ता ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयोजकत्वमा अनुसन्धान समिति बनाइए पनि पछिल्लो स्थितिबारे आफूलाई जनाकारी नभएको बताए ।
स्रोतका अनुसार एएफपीको प्रतिवेदनमा एनपीए र सेक्युरेन्सीको नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर तिलक रावल र नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्र पौडेलको पनि मिलेमतो रहेको ठहर छ ।
पाण्डेलाई अस्टे्रलियन प्रहरीले यही अभियोगमा खोजी गरिरहेको छ । सन् २००८ अपि्रलमा अस्टे्रलियन नागरिकता लिएका पाण्डे फरार छन् । अस्टेलियन प्रहरीले सन् १९९२ देखि पाण्डे र एनपीए कम्पनीबीच भएका इमेललगायत प्रमाण संकलन गरेको थियो । पाण्डेले पटक-पटक गरेर ६ लाख डलरभन्दा बढी कमिसन बुझेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाण्डेले फेब्रुअरी २००३ देखि सेप्टेम्बर २००६ को बीचमा पोलिमर नोट छपाइको कमिसनबापत ६ लाख २७ हजार ७ सय ५५ अस्टे्रलियन डलर लिएको प्रतिवेदनमा छ । पाण्डेको अस्टे्रलियाको सिटी बैंकको खातामा एनपीए र सेक्युरेन्सी कम्पनीले रकम राखेको देखिएको हो ।
प्रतिएक हजार थान पोलिमर नोटबापत ६८ डलर कमिसन पाण्डेले पाउने सम्झौता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर केही समयपछि नेपालकै तर्फबाट त्यसमा ४ डलर थपेर ७२ बनाउन प्रस्ताव गएको थियो । कम गुणस्तरको प्लास्टिक राख्न कमिसन बढाइएको थियो ।
सिटी बैंकमा रहेको ०-३५०८७५-०६८ नम्बरको खाताबाट पाण्डेले अस्टे्रलिया र अन्य मुलुकमा रहेका नातेदारको नामका खातामा रकम पठाएको समेत एएफपीको प्रतिवेदनमा छ । अस्टे्रलियाको द एज र सिड्नी मर्निङ हेराल्ड पत्रिकाहरूले सन् २००९ मे महिनामा रिजर्भ बैंक अफ अस्टे्रलियाका कर्मचारीले नेपाली नोट छाप्दा कमिसन खाएको समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।
त्यही समाचारलाई आधार बनाएर एएफपीले 'अप्रेसन रुनी' नाममा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान क्रममा एनपीए र सेक्युरेन्सी कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाबाट हिमालयबहादुर पाण्डेलाई पैसा दिएको प्रमाण फेला परेको हो । एएफपीले पाण्डेको सिटी बैंकको कारोबार विवरणसमेत पठाएको छ । पाण्डे प्रबन्ध निर्देशक रहेको मे फ्लावर कम्पनीलाई ११ नोभेम्बर १९९२ मा एनपीएको नेपाल एजेन्टका रूपमा नियुक्त गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एजेन्ट नियुक्तिपछिको सम्झौतामा पाण्डेको कम्पनीलाई दस प्रतिशत कमिसन दिने उल्लेख छ । १ जुलाई १९९९ मा कमिसन दर एक प्रतिशत घटाएर ९ प्रतिशतमा झारिएको थियो । पाण्डेलाई तलबजस्तै गरी मासिक १५ सयका दरले ६ महिनासम्म अस्ट्रेलियन डलरसमेत दिइएको थियो । २४ अपि्रल २००२ मा पुनः सम्झौता गर्दा लिखित रूपमा २ प्रतिशत देखाइए पनि गैरकानुनी रूपमा ९ प्रतिशत कमिसन दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २००३ मा मे फ्लावरसँगको सम्झौता रद्द गरेर पाण्डे समूहकै ग्लोबल ग्रुपलाई एजेन्ट नियुक्त गरिएको थियो ।
सस्तोमा पैसा छापेको देखाउन नक्कली कागजपत्र बनाएको समेत अस्टे्रलियन प्रहरीको प्रतिवेदनमा छ ।
नेपालबाट पैसा छाप्न पठाएको रकम धेरै हुँदाहुँदै अस्टे्रलियामा थोरै भएको देखाउन नक्कली कागजपत्रहरू बनाइएको प्रतिवेदनमा छ । राष्ट्र बैंकले नोट छपाउने क्रममा एजेन्टसँग अन्तिम समयमा कुरो नमिलेकाले एनपीएसँग सीधै कुरा गरेर धेरै मोलमोलाई गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एएफपीले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, सेक्युरेन्सी र नोट पि्रन्टिङ अस्टे्रलियाले घोटाला गर्नका लागि नाटक गरेको उल्लेख छ । सन् १९९९ देखि २००७ को बीचमा नेपालसहित इन्डोनेसिया, भियतनाम र मलेसियाको पोलिमर नोट छाप्दा यस्तै प्रकारको भ्रष्टाचारहरू भएको प्रतिवेदनमा छ ।
