पूर्ण बस्नेत, हङकङ, असार ११- जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पहल गर्दै
आएका जनजाति नेताहरूले आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिँदैमा 'फ्रि तिब्बत'
पक्षधरलाई सहयोग नपुग्ने दावी गरेका छन्। चीन र भारतलाई देखाएर आदिवासी
जनजातिलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति
जनाएका छन्।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले आइतबार हङकङ शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा 'आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिनु भनेको फ्रि तिब्बतलाई समर्थन गर्नु हो' भन्ने भ्रम फैलाइएको' दावी गरे। 'आदिवासी जनजाति फ्रि तिब्बत पक्षधर हुन् तिनलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्ने छ', शेर्पाले तीन वटै पार्टीलाई मुछ्दै भने, 'आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिने कुरा आयो भने माओवादी चीनतिर, काँग्रेस भारततिर, एमाले भुइँतिर फर्किन्छन्, नदिने कुरामा एक हुन्छन्।'
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भारत र चीनले समेत अल्पसंख्यक समुदायलाई अधिकार दिएको बताउँदै आदिवासी जनजाति पहिचान सहितको राज्य दिँदैमा देश नटुक्रने दावी गरे। 'तमिलनाडु, शिख राज्य दिँदा भारत टुक्रँदैन भने लिम्बुवान, तमुवान दिँदा नेपाल कसरी टुक्रिन्छ', गुरुङले भने।
जातीय पहिचान सहितको संघीयताको पहललाई बलियो बनाउन हङकङ आएका गुरुङ र शेर्पाले पार्टीहरूमा आएको विभाजनले चुनाव हुने अवस्था नभएकाले संविधानसभा ब्युँताउनु पर्ने तर्क गरे। शेर्पाले भने, 'संविधानसभा पुनस्थापना भएपछि पहिलो बैठकमा जातीय पहिचान सहितको संघीयताका लागि ४०१ सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमाथि छलफल नगरिए हामी सर्वोच्च अदालत जानेछौँ।'
निर्णायक शक्ति भएकाले माओवादी एकीकृत भए जातीय पहिचान सहितको संघीयता सम्भव हुने दावी गरेका शेर्पाले आदिवासी जनजातिहरू चाहीँ अलग्गै पार्टी बनाउने वा छुट्टाछुट्टै पार्टीमा बसेर समान उद्देश्यका लागि लड्ने भन्ने छलफलमा रहेको उल्लेख गरे। हङकङका जनजातिहरूको भीडमा खरो उत्रिएका उनले जातीय पहिचानको आन्दोलन अझ प्रखर हुने संकेत गर्दै आर्थिक सहयोग सहित हङकङबाट बोइङ चार्टर गरेर काठमाडौँ आउन समेत आग्रह गरे।
हङकङका जनजातिले नेपालको जातीय आन्दोलनलाई सहयोग गर्न भक्तबहादुर दुराको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेका छन् भने एमाले लगायतका पार्टी छाडेर जातीय मोर्चामा संलग्न हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले आइतबार हङकङ शाखाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा 'आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिनु भनेको फ्रि तिब्बतलाई समर्थन गर्नु हो' भन्ने भ्रम फैलाइएको' दावी गरे। 'आदिवासी जनजाति फ्रि तिब्बत पक्षधर हुन् तिनलाई अधिकार दिनुहुन्न भन्ने छ', शेर्पाले तीन वटै पार्टीलाई मुछ्दै भने, 'आदिवासी जनजातिलाई अधिकार दिने कुरा आयो भने माओवादी चीनतिर, काँग्रेस भारततिर, एमाले भुइँतिर फर्किन्छन्, नदिने कुरामा एक हुन्छन्।'
एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भारत र चीनले समेत अल्पसंख्यक समुदायलाई अधिकार दिएको बताउँदै आदिवासी जनजाति पहिचान सहितको राज्य दिँदैमा देश नटुक्रने दावी गरे। 'तमिलनाडु, शिख राज्य दिँदा भारत टुक्रँदैन भने लिम्बुवान, तमुवान दिँदा नेपाल कसरी टुक्रिन्छ', गुरुङले भने।
जातीय पहिचान सहितको संघीयताको पहललाई बलियो बनाउन हङकङ आएका गुरुङ र शेर्पाले पार्टीहरूमा आएको विभाजनले चुनाव हुने अवस्था नभएकाले संविधानसभा ब्युँताउनु पर्ने तर्क गरे। शेर्पाले भने, 'संविधानसभा पुनस्थापना भएपछि पहिलो बैठकमा जातीय पहिचान सहितको संघीयताका लागि ४०१ सभासद्ले हस्ताक्षर गरेको प्रस्तावमाथि छलफल नगरिए हामी सर्वोच्च अदालत जानेछौँ।'
निर्णायक शक्ति भएकाले माओवादी एकीकृत भए जातीय पहिचान सहितको संघीयता सम्भव हुने दावी गरेका शेर्पाले आदिवासी जनजातिहरू चाहीँ अलग्गै पार्टी बनाउने वा छुट्टाछुट्टै पार्टीमा बसेर समान उद्देश्यका लागि लड्ने भन्ने छलफलमा रहेको उल्लेख गरे। हङकङका जनजातिहरूको भीडमा खरो उत्रिएका उनले जातीय पहिचानको आन्दोलन अझ प्रखर हुने संकेत गर्दै आर्थिक सहयोग सहित हङकङबाट बोइङ चार्टर गरेर काठमाडौँ आउन समेत आग्रह गरे।
हङकङका जनजातिले नेपालको जातीय आन्दोलनलाई सहयोग गर्न भक्तबहादुर दुराको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेका छन् भने एमाले लगायतका पार्टी छाडेर जातीय मोर्चामा संलग्न हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ।
