संविधानसभाले संविधान नै नबनाई विघटन भएपछि धेरै ब्इक्तिले त्यसको दोष दलका शीर्ष नेताहरूका साथै तत्कालिन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई पनि लगाएका छन्। तर, शालीन स्वभावका नेम्वाङलाई भने संविधान बनाउन असमर्थ भएको कुराले बिझाउने गर्छ। सधै सहमतिको रटान दिने नेम्वाङले अहिले पनि त्यो शब्दावली छाडेका छैनन्, तर संविधान बनाउन आफनो कमजोरी रहेको कुरामा भने उनको 'असहमति' छ। पुर्वसभामुख नेम्वाङसँग नागरिकका बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :
संविधान दिनेमा सधैं आशावादी देखिनुहुन्थ्यो, तर संविधानसभा त यत्तिकै गयो होइन?
हेर्दाहेर्दै मुलुक रिक्ततामा प्रवेश गरेको छ। संवैधानिक रिक्तताबाट उत्पन्न राजनीतिक संकटमा छिरेको छ। जेठ १४ अघि मैले नेताहरूलाई जसरी पनि संविधान जारी गर्न भन्ने गरेको थिएँ। अन्तिम समयसम्म कोसिस भयो, तर सहमति भएन। कथंकदाचित संविधान जारी गर्न नसके मुलुकलाई रिक्ततामा जान नदिन हामीले विकल्प दिनुपर्ने थियो। अहिले मुलुक अँध्यारो सुरुङमा छिरेको छ, पस्ने बाटो थाहा छ, निस्कने बाटा देखिँदैनन्।संविधान बन्दैछैन भन्ने जानकारी तपाईंकहाँ केही दिनअघि नै आइसकेको थियो रे, सुरुङ पसेको जानीजानी होइन र?हो, जानीजानी पुग्यौं। आशंका थियो तैपनि अन्तिम दिनसम्म आशावादी थिएँ। त्यही दिन पनि प्रधानमन्त्रीले बिहान सात बजेदेखि दिउँसोसम्म निरन्तर मलाई फोन गर्नुभएको थियो। नेताहरूसँग पनि कुराकानी भएकै थियो। उहाँहरूले जसरी पनि सहमति गर्छौं र आज संविधान जारी हुन्छ भन्नुभएको थियो। सहमति भइसकेपछि संविधान जारी गर्न आवश्यक पर्ने तयारी गर्न समय पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा थियो।
सबैलाई मिलाएर संविधान दिनसक्नुभयो भने तपाईं अम्बेडकर बन्नुहुन्छ भन्थे। त्यो चान्स पनि गुमिहाल्यो! व्यक्तिगत इच्छाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त पहिला संविधान बनाइसकुँ, अनि त्यो बोकेर सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न जाऊँ भन्ने चाहना थियो। तर मेरो मौका प्रमुख कुरा होइन, मुलुकले ठूलो मौका गुमायो। आफैं सहभागी भएर संविधान बनाउने महान अवसर संविधान सभामार्फत जनताले पाएका थिए। जेठ १४ पछि त्यो मौका रहेन।
संविधान बनाउन कुन दलले चाहिँ नचाहेको हो?त्यो सभामुख भन्ने यस्तो ठाउँ हो। जुन ठाउँबाट सबै कुरा देखिन्छ, तर देखेका सबै कुरा मैले भन्नु हुँदैन। त्यसैले कसले गर्दा भएन, म भन्दिनँ। यत्ति हो, दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान जारी हुन सकेन।
सभामुख भन्ने पदचाहिँ हेरेरै बसिरहने ठाउँ हो?हेरेर होइन। मेरो जवाफबाट कुनै पनि हालतमा त्यो अर्थ निक्लँदैन। मैले अहिले पनि जिम्मेवार भएर बस्नुपर्छ। आरोप प्रत्यारोप गर्ने घोचपेच गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी मैले दलका नेताहरूलाई नै छोडेको छु।
कत्ति देशमा बीचैमा शान्ति प्रक्रिया नै भड्केको छ। यहाँका दलबीच आरोप र घोचपेच सामान्य होइन र?म त्यसलाई स्वाभाविक मान्दिनँ। कुन बेला के गर्ने भन्ने कुरा जान्नुपर्दछ। अहिले हिजोभन्दा अप्ठेरो छ। यस्तो बेला दलहरू अझ जिम्मेवार बनेर सहमति र सहकार्यमा पुग्नुपर्छ।
कमसेकम बैठकमात्रै सुरु गरिदिएको भए पनि संविधानसभा डुब्ने थिएन भन्ने गुनासो सर्वत्र छ।
प्रत्येक दिन साह्रै ठूलो दबाब दिइएको छ। दबाबकै कारण कत्तिपल्ट दलहरूका बैठकसमेत बसे। परिणाम नआएपछि ती सब छायाँमा परेका छन्। जहाँसम्म पछिल्लो दिन बैठक बस्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा छ, बैठकका लागि कुनै बिजनेस नै थिएन। संविधानसभाले बैठक बसेर संवैधानिक समितिलाई विवाद समाधान नभएका विषयमा सहमति कायम गर्न, सहमति नभएका विषयमा मतदानका लागि संविधान सभा बैठकमा प्रस्ताव राख्न, सहमति कायम भइसकेपछि विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। पछिल्लो अवधिमा प्रत्येक दिन मैले बैठक राखेको छु। संवैधानिक समितिबाट कुनै निर्णय नआएपछि ती सबै बैठकहरू 'आज पनि कुनै बिजनेस भएन' भन्दै रोकिएका छन्। दलहरूबीच सहमति होला भन्दै पर्खनुको विकल्पै थिएन।
संविधानसभाले संवैधानिक समितिलाई निर्देशन दियो। संवैधानिक समितिले विवाद समाधान उपसमितिलाई जिम्मेवारी दियो। शीर्ष नेताहरू सहमति गर्न उपसमितिमा लाग्नुभयो, धेरै कुरामा सहमति गर्नुभयो, तर प्रस्ताव ल्याउन सक्नुभएन। प्रक्रियामा जाऊँ भनेर प्रश्नावली पनि तयार गर्न सक्नुभएन। त्यसैले संविधानसभाले बिजनेस पाएन, बिजनेस विना बैठक बस्न सक्ने कुरा भएन।
दबाबकै लागि पनि त बैठक गर्न सकिन्थ्यो, अपजस संविधानसभाले लिनुपर्दैनथ्यो। किन त्यसो नगर्नुभएको?यो त घरमा चामल, दाल, तरकारी केही छैन, तर किन चुलो बालिएन भन्नेजस्तो प्रश्न भयो।
मूली भइसकेपछि भान्छा जोरजाम गर्ने जिम्मा त लिनुपर्यो नि?जोरजाम गर्ने जिम्मा दलहरूको हो। उनीहरूबीच सहमति नभई कुनै पनि कुरा अघि बढ्दैनथ्यो। विवाद समाधान उपसमितिको बैठक जेठ २, ३ र १० गते बसेको छ। त्यसका निर्णय पल्टाएर हेर्नुस् न, दलहरू स्वयं यो कुरा बोलिरहेका छन्- 'हामीले प्रक्रियामा जान प्रश्नावली तयार गर्न सकेनौं, सहमति पनि हुन सकेन।'
असाध्यै घुमाउरो खालको सम्बन्ध रहेछ तपाईंहरूको, संविधानसभा संवैधानिक समितिकहाँ जाने, समिति विवाद समाधान उपसमितिमा जाने, उपसमितिले नेताहरूलाई छलफल गराउने, अनि फेरि त्यही बाटो घुम्दै घुम्दै तपाईंकहाँ आइपुग्ने।त्यसो हुँदै होइन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, औपचारिक अनौपचारिक दुवैतरिकाले म आफैंले कत्तिपल्ट नेताहरूसँग छलफल गरेको छु। कार्यव्यवस्था समितिमा बोलाई परामर्श गराएर यसबारे बैठक गरेको छु। हामीलाई त कठघरामै उभ्याउनुभो भनी शीर्ष नेताहरूले भन्ने नै गर्नुहुन्थ्यो।
सर्वसाधारणहरूलाई सोधेको, संविधान नबन्नुको दोषी प्रचण्ड, बाबुराम, सुशील, झलनाथ र तपाईं हो रे!दलहरू पहिलो वर्षको मंसिरयता निरन्तर विवादमा छन्। तैपनि संविधानसभा र यसका सभासद्ले धेरै चुनौतीका बीच जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न सक्ने विन्दुमा ल्याइपुर्याएका हुन्। संविधानसभाको अध्यक्षका हैसियतले मैले १४ गते राति एक बजे आफू स्तब्ध र दुःखी भएको बताइसकेको छु। यसका लागि म क्षमाप्रार्थी छु।
यत्रो काम गर्नुभएको थियो, तर संविधानसभा फ्यास्सै गयो हगि?त्यसैले त म स्तब्ध छु भन्दैछु। ६० वर्षको संघर्षबाट पाएको संविधानसभा मुलुकलाई यसरी रिक्ततामा छाडेर विघटन हुन दलहरूले दिन्छन् भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास थिएन।
संक्षिप्त संविधान पनि जारी गर्न सकिन्छ भन्नुभएको थियो कुनै बेला?धेरै अगाडिको कुरा हो यो। पछिल्लो समयमा चाहिँ असहमतिका विषय रुपान्तरित संसदबाट टुंग्याउने, अनि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव थियो। यसरी गएको भए संविधानसभा नै संसदमा रुपान्तरित हुन्थ्यो, तर यो पनि मान्य भएन दलहरूलाई।
किन नमानेका त?थाहा छैन। भन्नचाहिँ यो त बाँकी बक्यौता भयो, उधारो भयो, मान्य हुँदैन भन्नेगर्थे। अब संविधानसभै नरहेपछि पुरा का पुरा उधारो भएन र?
पेलेरै लैजानुभएको भए हुन्थ्यो होला नि? सुरुमा चित्त दुखाउँथे, पछि त अध्यक्षले भनिहाल्नुभो, उहाँ अभिभावक पनि हो भनेर मन बुझाउँथे।हो, यही कुरा मैले ठ्याक्कै बुझाउन सकिनँ। संविधानसभा पेलेर चल्दैन, दलहरूको सहमतिमा चल्छ। सहमतिबेगर एक इन्च पनि अघि बढ्न सक्दैन। संविधानसभा र संसद दलहरूको सहमतिमा अघि बढ्छ भन्ने त अन्तरिम संविधानमै लेखेको छ। हामीले यो कुरा बिर्सनुहुँदैन।
प्रचण्डले संविधानसभा विघटन हुने वातावरण बनाउन सभामुखको ठूलै भूमिका थियो भनेका छन् नि।
म टिप्पणी र प्रतिटिप्पणीमा जान चाहन्नँ। जिम्मेवारीपूर्वक टिप्पणी गर्ने, जनतालाई भन्ने दायित्व सम्बन्धित नेताको हो। त्यो दिन बिहानैदेखि राति १ बजेसम्म म निरन्तर सिंहदरबारमा थिएँ। पहिलो चरणमा संविधान जारी गर्न सबै तयारी पुरा भएको, एकीकृत मस्यौदा तयार गर्नेबारे सम्पूर्ण काम भएको थियो। दलका नेताहरूलाई सोधें, उहाँहरूले सहमति गरेको भए मस्यौदा पनि बन्थ्यो। त्यसलाई प्रिन्ट गर्न पाँच घण्टा समय लाग्थ्यो। त्यसका लागि मैले सबैथोक तयारी गरेर राखेको थिएँ। अन्तिममा सेरेमोनी गरेर राष्ट्रपतिबाट घोषणा गर्नेसमेत मेरो तयारी थियो। संविधान नआएपछि १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन चियापान समारोहमा सीमित भयो। मैले खररर बताउँदा तपाईंलाई सामान्य लाग्यो होला, तर दलहरूबीच सहमति नहुन्जेल यी कुनै पनि कुरा हुनसक्दैनथे।
कांग्रेस र एमालेले तपाईंलाई आफ्नो अनुकुल राम्रैगरी उपयोग गरे भन्ने आरोप पनि छ नि?कहिले माओवादीलाई बढी विश्वास गरेको भन्ने आरोप, कहिले कांग्रेस र एमालेलाई भन्ने पनि छ। म चाहिँ सधैं संविधान, नियम, मूल्य र मान्यताको पक्षमा उभिएको छु। कहिले कता, कहिले कता उभियो भन्नुको मतलब म निष्पक्ष र तटस्थ भएर उभिएको रहेछु भन्ने देखिँदैन र?
जेठ १४ गते राति यो भयो, त्यो भयो भनी इतिहासका शोधकर्ता नै अल्मलिने गरी मिडियामा अनेक व्याख्या भइरहेका छन्। सभामुखको हैसियतले तपाईंले चाहिँ तथ्य भन्दिनुपर्यो।मैले पनि अनेक व्याख्या सुनिरहेको छु। दलहरूलार्ई आरोप प्रत्यारोपमा नलाग्न, हिजोभन्दा बढी एकता देखाउन म भनिरहेको छु। उनीहरूचाहिँ मोर्चाबन्दीमा लागेर आरोप लगाइरहेका छन्। मलाई संविधान आउने पूरै विश्वास थियो, प्रधानमन्त्रीले नै तीन-तीन पटक फोन गरेर सहमति गर्ने बचन दिनुभएको थियो। नेताहरू पनि त्यसै भनिरहनुभएको थियो। त्यसैको विश्वासले संविधानसभाका तर्फबाट सबै तयारी पुरा भएको थियो। यो पहिलो चरणको कुरा हो। तर जब नेताहरू बालुवाटारबाट मलाई भेट्न सिंहदरबार आउनुभो, त्यो बेला मैले उहाँहरूबीच सहमति नभएको थाहा पाएँ। सहमति भएको थिएछ भने पनि त्यो बाटामै भत्केछ। उहाँहरूले पहिले मलाई बानेश्वरमा बैठक हुन्छ भन्नुभएको थियो। म जान तयार हुँदैथिएँ, बीचैबाट खबर आयो, होइन, बैठक सिंहदरबारमै बस्न आउँछौं।
कसले खबर गर्यो?नेताहरूले।
कसले भनेर खोल्न मिल्दैन?त्यो म भन्दिनँ। उहाँहरू यसमा पनि विवाद गरिराख्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरू सिंहदरबार आउनुभो। छलफल सुरु भएपछि मैले उहाँहरू जहाँको तहीँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएँ।
अब त भन्दिनुभए हुन्छ नि। औपचारिक रुपमा सभामुखको जिम्मेवारी छैन अहिले त?प्रश्न औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पदमा भएको र नभएको होइन। मेरो एउटा सोचाइ र मान्यता छ। अहिले पनि दलहरूले आरोप लगाउँदै लड्भिड गर्ने समय होइन। हिजोभन्दा हामी अझै अप्ठेरो अवस्थामा छौं। यस्तो बेला आपसमा लाप्पा खेल्ने होइन। मुलुकलाई कसरी यो अप्ठेरोबाट पार लगाउने भनी चिन्ता र सहमति गर्नुपर्ने बेला हो।
लाप्पा खेल्नु त सामान्यै भइहाल्यो नि। एउटै दलभित्र त लाप्पा खेल्छन्! फरक विचार भएकैले विभिन्न दलहरू खुल्ने गरेका हुन्। सहमति सहमति मात्रै भनिरहनु खाली एउटा सत्विचार र प्रार्थनाजस्तोमात्रै त भएन कतै? तपाईंको तर्कसँग म विनम्रतापूर्वक सहमत छैन। दलहरूको आफ्नो दृष्टिकोण छ, त्यसैले उनीहरूबीच विवाद हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य हो। त्यस कुरासम्मलाई म मान्छु। तर दलहरूले कुन बेलामा विवाद गर्ने, कुन बेलामा नगर्ने जान्नुपर्छ। देश र जनताप्रति उनीहरूको दायित्व छ। संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता भएको अवस्थामा संकटबाट पार लगाउनुपर्छ। मुलुकलाई द्वन्द्वमा प्रवेश गर्न नदिन दलहरूले आरोप प्रत्यारोप बन्द गरेर सहमति गर्नुपर्छ।
दलहरूले गर्दा संविधान बनेन भन्ने जवाफ तपाईंबाट आउँछ भन्ने मलाई अहिल्यै थाहा छ। एक दुई तीन गरेर भन्दिनूस् न, संविधान कसका कारणले बनेन?सुरुदेखि अन्तिमसम्मै दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेको यथार्थ हो। दलहरूले दलीय प्रतिष्पर्धाका आधारमा चुनाव लडे। संविधानसभाको पहिलो फेजमा सुरुको मंसिरदेखि शान्ति प्रक्रिया कि संविधान पहिले भन्नेबारे विवाद सुरु भयो। यसैले असर पुग्यो। अस्ति चैत २८ अगाडि दलहरूले क्यान्टोनमेन्टका लडाकुको विषय सल्टेको सात दिनभित्र संविधान बन्छ भनेका थिए। कसैले त सात दिन पनि होइन, चुड्कीकै भरमा टुंगिन्छसमेत भने। तर २८ गतेपछि चुड्कीको भरमा टुंगो लागेन। पछिल्लो विवाद राज्यको पुनर्संरचनामाथि थियो। अब यसमा कसको जिम्मेवारी बढी र कम थियो भन्नेतिर म जान चाहन्नँ।
तपाईंको आशय बुझियो। शान्ति प्रक्रिया ढिलो भएको जिम्मेवारी माओवादीले लिनुपर्ने भएछ, संविधान नबनेको जिम्मेवारी चाहिँ अरुले? मैले यथार्थ भनिसकें। फलानोको जिम्मेवारी यतिउति भन्ने टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन।
सबै दलको सहमतिबाटै तीन चरण सभामुख बन्न पाउनुभो। सहमतिबाटै अबको राष्ट्रपति बन्ने आकांक्षाले यस्ता कुरा खोल्न डराउनुभएको भन्छन् नि?डराएको होइन। मैले मूल्यांकन गर्ने हो, समीक्षा अरुले गरुन्। म आफ्ना कुरा विनम्रतापूर्वक कडा कुरा राख्ने कुरामा विश्वास गर्छु। कडा हुनका लागि उफ्रिनुपर्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छैन। सभामुख चुनिएपछि एमालेको केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा मागे। पार्टीले मलाई विश्वास गरेर निष्पक्ष, तटस्थ भएर जिम्मेवारी पुरा गरेस् भनी जिम्मा दियो। पार्टीका क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपर्दैन भनी अनुमति पनि दियो। त्यसबेला देखि नै तटस्थ भएर बस्नुपर्छ भन्ने ठानें। त्यसैअनुरुप चलें। सुवास नेम्वाङले तटस्थ भएरै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भनी पार्टीले पनि खुसी नै मानिरहेको होला। यसरी भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा कहिलेकाहिँ स्वयं एमालेले मसँग चित्त दुखाएको पनि छ। संविधानले नै मलाई सहमतिमा सबै कुरा गर्नु भनेको छु। यस्तो कहिल्यै भनिएको थिएन, पछिका संविधानमा पनि भनिनेवाला छैन। अझ मैले त संविधानसभाको चुनावमा पनि मिलेर जान समेत भनेको थिएँ।
चुनाव त लड्ने कुरा होइन र? कसरी मिल्न सम्भव होला?लड्ने नै कुरा हो। तर मैले कुन परिप्रेक्ष्यमा भनेको थिएँ भन्ने सम्झना राख्नूस्। त्यति बेला दलहरू संयुक्त जनआन्दोलन गरेर आएका थिए। शान्ति र संविधान निर्माण टुंगोमा पुर्याएपछि मात्रै विवाद गरुँला भनेका थिए। यसलाई तपाईं नबिर्सनुस्। त्यसरी गएको भए सहमतिको संविधान बन्थ्यो। कुनै दल र जातको होइन, मुलुकको साझा दस्तावेज बन्थ्यो।
पोहोरसम्म गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, अनि आफ्नै दलका शीर्ष नेताअघिल्तिर सभामुखमा लघुताभास हुने गरेको पनि कुरा सुनिन्थ्यो।त्यो सयमा सय गलत हो। मैले साह्रै कडाइका साथ सधैं आफ्ना कुरा राखें। अनि नेताहरू मलाई भन्थे, 'शान्ति प्रक्रिया जहाँको तहीँ छ, संविधान निर्माणलाई घोडा कुदाएको जस्तो किन कुदाएको?' तर मैले उफ्रँदै कुरा कहिल्यै गरिनँ, विनम्रतासित आफ्ना अडान र अस्वीकृति राखें। एउटा उदाहरण दिउँ, प्रचण्ड सरकारबाट हट्ने बेला सभासद्को हस्ताक्षरका आधारमा राष्ट्रपतिबाट सिधै सरकार घोषणा गर्नेलगायत कुरा आएका थिए। कुन कुन दल कता कता उभिएका थिए, तपाईं आफैं सम्झना गर्नुस्। राष्ट्रपतिलाई भेटेर बाहिर आँगनमा आइसकेपपछि पनि मैले दृढतापूर्वक भनें, 'सरकार संसदमै जान्छ, सरकार संसदमै जन्मन्छ।' यसमा म निरन्तर अडिएँ। आखिरमा मैले भनेजस्तै भयो।
तर पहिले सरकार आइरहन्थे, गइरहन्थे, सभामुख रहिरहनुहुन्थ्यो। अहिलेचाहिँ सभामुख जाने हुनुभो, सरकारचाहिँ रहिरहने भो होइन?अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले संविधान बनाउने भनी लेखिएको छ। संविधानविना संविधानसभा विघटन हुने कल्पनै गरेको छैन। त्यसैले अहिले जोसुकैको हैसियतबारे प्रश्न छ। अर्को सभामुख आएपछि यो सभामुख बिदा हुन्छ भन्ने थियो। संविधान लागु नै हुन पाएन। जहाँसम्म सरकार र राष्ट्रपतिसमेतको कुरा छ। म तपाईंलाई एउटा कुरा बताइदिउँ : यी दुवैबारे पनि प्रश्न उठ्नेछ। सबैबारे प्रश्न उठ्छ भनेर मैले १४ गते अगावै भनेको पनि थिएँ।
अर्को सरकार नबनुन्जेल यो सरकार कामचलाउ हुन्छ भने अर्को सभामुख र संविधानसभा नआउन्जेल अहिलेको सभामुख पनि कामचलाउ हुन्छ भन्ने संकेत गर्न खोज्नुभएको?होइन, त्यो मैले १४ गते राति नै प्रष्ट गरिदिएको छु। संविधानसभा नरहेपछि व्यवस्थापिका संसद पनि गयो। सभामुख पनि सँगसँगै गयो।
संविधानसभा नरहेपछि विषयगत समितिहरूका प्रतिवेदन र संसदका विधेयकहरूको पछिका लागि औचित्य रहन्छ?समितिहरूले सबै जात, क्षेत्र, लिंग, धर्मका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन धेरै मेहनतसाथ काम गरे। जनता कति अधिकारसम्पन्न भइसकेका छन् भन्ने जान्न
तपाईं समितिका प्रतिवेदन हेर्नुस्। दुर्भाग्यवश ती बहुमूल्य सम्पत्तिलाई संस्थागत गरेर संविधानका रुपमा घोषणा गर्न सकिएन।
त्यसो भए ती खेर गए? कथंकदाचित संविधानसभाको चुनाव भएछ भने त्यसपछि बन्ने संविधानसभाले तिनलाई सन्दर्भ सामग्रीसम्म बनाउला। जस्ताको तस्तै पारित गराउन कुनै आधार बनाइएको छैन।
अब संविधान कसरी बन्छ त?अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनादेखि तलसम्मै हेर्यौं भने संविधानसभाले नै संविधान बनाउने लेखिएको छ।
कुन संविधानसभाले बनाउने भन्ने त लेखिएको छैन नि?संविधानसभाको पूनर्स्थापनाको पनि कुरा उठेको छ। सबै मिलेर नमिलेका विषयमा टुंगोमा पुगौं, अनि संविधान जारी गर्नका लागि मात्रै भए पनि संविधानसभा पुर्नस्थापित गरौं। त्यसो गर्दा बाधा अड्काउ फुकाउको धारा प्रयोग गरियो भने त्यसलाई पुनर्स्थापित संसदले अनुमोदन गरिहाल्छ। त्यसपछि त्यो रुपान्तरित संसदमा परिणत हुन्छ। चुनाव गर्ने विकल्प पनि छ, आयोग बनाएर संविधान जारी गर्ने विकल्प पनि दिइएको छ। हामीले एकपल्ट प्रक्रियालाई भत्काइसकेको अवस्था छ। अर्थात् रेल लिक छाडेर बाहिर आइसकेको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्था अन्तरिम संविधानको कल्पनाबाहिरको अवस्था हो। त्यसैले यस्तो बेला एक पटक राजनीतिक निर्णय नै गर्नुपर्छ। कुनै पनि विकल्पमा जाँदा संवैधानिकताको प्रश्न त उठ्छ नै। तर देश र जनताको लागि एकपल्ट राजनीतिक निर्णय गर्नैपर्छ। यसका लागि दलहरू सहमत नभई हुँदैन। त्यसैले दलहरू एक ठाउँ उभिनैपर्छ भनेर मैले भनेको।
अहिलेका दलहरूमात्रै होइन, संविधानसभामै नरहेका कतिपय समूहहरू अब हामी पनि शक्ति हौं भनेर दाबी गरिसकेको अवस्था छ। उनीहरू र अस्ति चुनिएका शक्तिको वैधानिकताको प्रश्न छिनोफानो गर्न पनि नयाँ चुनावमा जानुपर्ने होइन र?नयाँ चुनावमा जान पनि संविधानका प्रावधान मिलाउनुपर्यो। संविधान संशोधन गरेर नयाँ चुनाव गर्ने हो भने अहिल्यै तयारी गरौं भन्ने विकल्प त मैले जेठ १४ अघि नै दिएको थिए। सर्वोच्चको आदेशले मात्रै चुनावमा जान सकिन्न। उसले त आवश्यक काम कारबाही गर्न प्रत्येक विकल्प राखेको छ। कुनै पनि कुरालाई ठाडो बुझ्नु हुँदैन। साता तला घरको छानामा बसेको मान्छे सर्वोच्चले आदेश गर्यो भनेर आँगनमा हाम फाल्यो भने स्थिति के हुन्छ? सर्वोच्चले भर्याङबाट आँगनमा आऊ, भर्याङ फेला परेन भने डोरीको सहायताले भए पनि झर भनेको हुनसक्छ। ठ्याक्कै कुरा यही हो। प्रश्न त जुनसुकै विकल्पमा पनि उठ्छ।
ढिलो भइसके पनि भर्याङ बनाउनु पर्यो होला नि?त्यसैले त शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका मुद्दा टुग्याउन एक पल्टलाई राजनीतिक निर्णय गरौं भनेको। यो अवसर पटक पटक उपलब्ध हुन्न। अहिलेसम्मका उपलब्धि बचाउन एकपल्टलाई त्यो गर्नुपर्छ।
त्यसो गर्न पनि सम्भव होला र? सहमति नै जुट्दैन।देखिराख्नुभएको होला, दुई मोर्चामा दलहरू विभाजित छन्। सरकार अध्यादेश जारी गर्छु भन्छ। अरु दलहरू त्यसो गर्न तेरो हैसियत छैन भनिरहेका छन्। बजेट ल्याउन पनि सक्दैन भन्दैछन्। यो सरकार त विदेश गएर नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन भन्दैछन्। अब गर्ने के? यो सरकार पदमुक्त भएको छ, विवादै छैन। तर अर्को सरकारको प्रधानमन्त्री पनि सांसदै हुनुपर्छ भन्ने छ। सरकार घोषणा गर्न पनि संसदै हुनुपर्छ भन्ने छ। यो सरकार केही गर्न पनि सक्दैन, तर त्यतिन्जेल बसिरहन्छ, जतिबेलासम्म अर्को सरकार आउँदैन। देशलाई कतिदिन अप्ठेरोमा राख्ने? दलहरूले यतातिर सोच्नुपर्दैन? यसैले सहमतिमा एकपल्ट राजनीतिक निर्णय गरिनुपर्छ भनेको।
सत्ता कब्जा हुने हल्ला थियो। सत्य हुने हो कि?कसकसको के चाहना छ त्यता नजाऊँ। तर जनप्रतिनिधिमूलक निकाय नहुँदा मुलुकमा निरंकुशता जन्मन्छ, फल्छ फुल्छ भनेर मैले जेठ १४ गते राति नै भनिसकेको छु। यो हाम्रो भर्खरैको अनुभव हो। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत खाली हुँदैछ। कुनै पनि संवैधानिक निकायमा परिपूर्ति हुँदैन। अन्तरिम संविधानको मुटु जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नै छैन।
..........
अब एमालेको सक्रिय राजनीतिमा नै फर्कनुहुन्छ? बुटवल महाधिवेशनमा पनि भनेको थिएँ, 'सभामुखको जिम्मेवारी सकिएपछि पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ, स्विकार्छु।' अब त्यसै गर्छु।
धेरै जनजाति नेताहरू पार्टी छाड्दैछन् रे। मुख्य पदहरूमै 'खाली ठाउँ भर' हुने भएछ होइन?हिजोमात्रै कमरेड अशोक राई, पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतसँग मैले छलफल गरें। जिल्ला जिल्लाबाट आएका नेतासँग पनि कुरा भो। उहाँहरूका विषयलाई पार्टीले समयमै सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि माओवादी, कांग्रेस र एमाले कसैले पनि दृष्टिकोण दिएनन्। ढिलो गरेर कांग्रेस र माओवादीले अवधारणा बुझाए पनि पार्टीले बुझाएन। पार्टीभित्रै विवाद रह्यो भन्ने कुरो आयो।
अशोक राईहरूसँग के कुरा भयो?उहाँहरू नेतृत्वसँग असन्तुष्ट देखिनुभएको थियो। मैले असन्तुष्टिहरू पार्टीभित्रै राखेर छलफल गरौं भने। पार्टी छाडेर बाहिर जानु राम्रो हुँदैन।
तर दुई चार जनाले पार्टी छाडेर गए फरक पर्दैन भन्ने टिप्पणी पनि सुनिएको छ नि?
कसले कहाँ के बोल्नुभो थाहा छैन, पार्टीको दृष्टिकोण समयमा बाहिर ल्याउन नसकेको कमजोरी नेतृत्वले स्विकारेको छ।
एमालेका प्रत्येक जनजाति नेता शंकाको घेरामा छन् रे अहिले। तपाईंलाई शंका गर्नुपर्छ कि पर्दैन?त्यो कसैले शंका वा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै विषय नै होइन। सबै कार्यकर्ता इमान्दारीपूर्वक पार्टीका लागि क्रियाशील छन्।
..........
सभामुख छँदा सबै जाति भाषा धर्म संस्कृति एक ठाउँमा मिल्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब कहिलेसम्म सबैको कुरा गर्ने, अब आफ्नो कुरा गर्नुपर्यो भन्ने होला?मेरो त तराई, मधेसदेखि हिमालसम्मका जनताबीच निरन्तर सहमतिमै जोड छ। यो निरन्तर रहिरहन्छ।
चुनाव जितेपछि कतिपय नेता जिल्ला नगएको गुनासो थियो, सभामुखचाहिँ ससाना काममा पनि धेरै गएको गयै गर्ने हुँदा संविधानका काममा पर्याप्त ध्यान पुग्न पाएन भन्छन् नि?गलत कुरा हो। यसलाई मैले धेरै खण्डन गरिरहनु पर्दैन। मिलाएर जिल्ला जाने गरेको हो। संविधानलाई अलिकति पनि असर परेन।
.............
सार्वजनिक लेखा समिति सभापति हुँदा जति अफेन्सिभ हुनुहुन्थ्यो, सभामुख भएपछि ओइलाइनु भएको हो? पदको मागअनुसार क्रियाशीलता देखाउनुपर्ने हुन्छ। संविधान सभा अध्यक्ष हुँदा सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्थ्यो। कतिसम्म तटस्थ हुनुपर्ने हुन्छ भने अहिलेसम्म आफ्नो कुरा मैले अहिलेसम्म भन्ने मौकै पाएको छैन। जब मत बराबर हुन्छ, त्यो बेलामात्रै मैले आफ्नो मत हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। तपाईं यसलाई कुन रुपमा लिनुुहुन्छ?
सदनमा झडप हुँदा पनि केही गर्नुभएन?
सिंगो दल नै उनीहरूको प्रतिरक्षामा उत्रिन्छ भने के गर्न सकिन्छ? पछिल्लो समय फौजदारी अपराधसम्बन्धी नियमावली बनाऊँ भन्ने प्रस्ताव लगें। खै त नियमावली बन्यो? सिंगै दल नै निर्णय गरेर उत्रियो भने काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुभएको बेला के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेकपा एमालेले सदनका कुनै पनि माइक बाँकी राखेन। १५ दिनसम्म मर्मत गर्दा पनि सम्भव नहुनेगरी भाँचिएछन्। त्यसबेला एमालेका कसैमाथि कारबाही भयो? बरु उल्टै एमालेले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्यायो।
यो त एउटा गल्तीलाई अर्को गल्तीले सच्याउने भनेजस्तो कुरो भो।एउटा सदस्यको कुरो होइन, सिंगै दल आइलाग्दा के गर्ने भन्नेबारे नियम बनाउनुपर्छ। सरकारका कुनै मन्त्रीलाई सिंहदरबार छिर्न नदिनेगरी माओवादीले केही समयअघि आन्दोलन गर्यो। खै त सरकारले कारबाही गर्यो? त्यो कारबाहीको विषय थिएन, राजनीतिक ढंगले सम्बोधन गर्ने विषय थियो।
अघिल्लो संसद र पछिल्लो संसदका फरकहरू के थिए?अघिल्लो संसदमा राष्ट्रिय सभाका पनि केही सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई कसरी काम गराउने भन्ने जटिलता थियो। आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसद भएको हुनाले त्यो बेला हामी संविधान र नियम उल्लेख गर्दैनथ्यौं। जनआन्दोलनको भावना भन्दै काम गर्थ्यौ। पछि व्यवस्थापिका संसदले अन्तरिम संविधान जारी गर्ने र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पायो। पछिल्लो पटक नयाँ शक्तिका रुपमा माओवादी आएको थियो।
...............
चटपटे प्रश्न झटपटे जवाफ
तपाईं जमानाको फुटबलर। युरो कप हेर्दैहुनुहुन्छ?हेर्दैछु। युरोकपमा मेरो टिम स्पेन हो। स्पेनले राम्रै खेलिरहेको पनि छ।
मन पर्ने खेलाडी?युरोमा विशेष यही भन्ने छैन। विश्वकपमा चाहिँ ब्राजिल र अर्जेन्टिना। खेलाडीचाहिँ लियोनल मेसी।
संविधानसभा त छैन, कुनै खेलाडी जसलाई संविधानसभा लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ?मेसीलाई नै लैजान्थें। उनलाई लैजान नमिल्ने भएकाले प्रचण्डलाई मेसी भएर गोल हान्नुस् भनेको थिएँ।
रेफ्री भएर भन्नुभएको कि कोच भएर?रेफ्रीकै नाताले (हाँसो)।
मेसी हुनुभयो त?शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनचाहिँ हुनुभो।
मञ्चहरूमा गीत गाउनुहुन्थ्यो रे! अहिले पनि गाउनुहुन्छ?इलाम क्याम्पस पढ्दा गाइयो। ल क्याम्पस पढ्दा गीत प्रतियोगितामा फर्स्ट नै भएको थिएँ। जेलमा पनि प्रदीप नेपाल, सुनिल राईहरूसँग गाइन्थ्यो। अहिले त उही बाथरुम सिंगर।
फर्स्ट भएको गीत चाहिँ कुन थियो?अहिले बिर्से। कुनै लोकगीत थियो।
कसका गीत मन पर्थे/पर्छन्?त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मै नारायण गोपाल।
यस्तो गर्दा बुर्जुवा भइएला भन्ने टेन्सन हुन्नथ्यो?गीतमात्रै होइन, चिटिक्क पर्न नहुने, राम्रो लुगा लगाउन, तेल लगाएर कपाल कोर्न नहुने आदि कुरा हुन्थे। यो ठिक होइन, म सहमत छैन भन्थें।
फेरि चुनाव भयो भने पुरानै क्षेत्र जाने?अहिले यता नजाऊँ। यो अलि परकै कुरो भो।
कुन नेतासँग डिल गर्न अलि सजिलो लाग्थ्यो?संस्थागत कारणले पनि होला, सबैसँग सजिलै लाग्थ्यो।
सार्वजनिक पद लिन मजा कि दलको नेता हुन?सार्वजनिक पद लिन चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। दलको नेता होइन, पदको गरिमाअनुसार चल्नुपर्ने।
पत्रकारबीच जोक छ : सभामुखले बोल्न सुरु गर्नु भो भने आज के बोल्नुहुन्छ, म अहिल्यै लेखिदिन सक्छु भन्छन्। सही नै हो। मैले दलका नेताझैं राजनीतिक भाषण गर्न मिल्दैन।
कतिपय मानिस यस्तो बोलीचाली र आचरण भएको सुवास नेम्वाङ कसरी कम्युनिस्ट भयो भन्ने पनि भेटिन्छन् नि? यो विनम्र भलादमी छ, लोकतान्त्रिक मूल्यमा अडिन्छ, त्यस्तै व्यवहार गर्छ भनेर त्यसो भनेका होलान्। म कम्युनिस्ट भएकैले भद्रभलादमी र शालीन भएको हुँ।
हिजोआज कुनै किताब पढ्नुभो?पढिएको छैन।
संविधानसभा अध्यक्ष भएपछि पढ्नुपर्दैन भनेर हो?त्यसो त होइन (हाँसो)। संविधान र कानुनसम्बन्धी किताब हेरिरहनुपर्ने हुन्छ। पछिल्ला दिनमा विषयगत समितिका प्रतिवेदन दोहोर्याई दोहोर्याई पढियो। अँ ज्ञापनपत्र पनि खुब पढियो (हाँसो)।
पार्टी अफिस जानुभो?छैन। नेताहरूसँग बाहिरै कुराकानी भइरहेको छ।
टिभीमा तपाईंको क्यारिकेचर हेर्नुहुन्छ?कहिलेकाहिँ हेर्छु। मजा लाग्छ।
बालुवाटार कहिले छाड्ने?पोकापुन्तरा कसेर डेरैमा झैं बसिरहेको छु। यो बीचमा काठमाडौं आमूल परिवर्तन भइसकेछ। सुरक्षालगायत धेरै विषयलाई ध्यान पुर्याएर डेरा खोज्नुपर्ने। तर त्यस्तो डेरा तपाईँ हामीले छुन नसक्ने। खोज्या खोज्यै छु। इलाम झापातिरको सम्पत्तिले घर बनाउनुपर्ला अब।
थोरै मेहनतले बनेको भाग्यमानी नेता हो रे तपाईं?मेरो जीवन सबैले देखिरहेका छन्। २०२९ सालमा इलाम क्याम्पसको स्ववियु सभापति भएकै दिन चोक बजारमा अनेरास्ववियु जिन्दावाद भन्दै नारा लगाएको हुँ। धेरैपल्ट जेल गएँ, राजकाज मुद्दा लाग्यो। अहिलेसम्म चौबिसै घण्टा क्रियाशील छु।
