दीपक दाहाल, काठमाडौं, असार ७ -योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी
नियुक्ति माग गर्दै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), टिचिङ
अस्पताल महाराजगन्जका डाक्टर आन्दोलित छन्। आन्दोलनका कारण चार दिनदेखि
आइओएमको पठनपाठन लगायत सबै क्रियाकलाप ठप्प छ।
माग पूरा नभए असार ११ देखि अस्पतालको सबै बहिरंग सेवा (ओपिडी) बन्द गर्ने आन्दोलनकारीले जनाएका छन्।
जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगन गरिए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरूले आइतबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन्। टिचिङका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले असार १० देखि आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्।
टिचिङ अस्पताल संघर्ष समितिले बुधबारदेखि दिउँसोको विस्तारित सेवा (पेइङ) बन्द गराएको छ। असार ८ देखि साँझको ओपिडी र ११ पछि सबै ओपिडी सेवा बन्द गर्नेे संघर्ष समितिका संयोजक तथा आइओएम प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. विनोदविक्रम पोखरेलले बताए।
आइओएमअर्न्तगत मेडिसिन, नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, प्रयोगशाला, औषधि विज्ञान लगायत दर्जनांै विषयमा विभिन्न तहमा पढाइ हुन्छन्। आइतबारदेखि म्याद थपिएका डिन डा. अरुण साय्मी लगायत आइओएमका पदाधिकारीलाई डाक्टर तथा प्राध्यापकले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। त्रिवि उपकुलपति लगायत पदाधिकारीले आन्दोलन तुहाउन खोजेकोले आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउनुपरेको आन्दोलित डाक्टरले बताए।
संस्थान सञ्चालनबारे सही दृष्टिकोण भएका वरिष्ठ व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्न माग गर्दै डाक्टर, नर्स र विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिकोे म्याद थप्न त्रिविले आनाकानी गरेपछि डाक्टर अझै आक्रोशित भएका छन्।
समितिले थप समय माग्दा नदिएर आन्दोलनलाई तुहाउन खोजिएकाले फेरि अनसन थाल्ने निर्णय गरेको डा. केसीले बताए। उनले जेठ १ मा अनसन सुरु गरेका थिए। विश्वविद्यालयले पदाधिकारी सिफारिस गर्न त्रिविका प्राध्यापक अरविन्दलाल भोमीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रा. नन्दीश अधिकारी र सहप्राध्यापक तारा सापकोटा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनपछि केसीले अनसन स्थगित गरेका थिए।
जेठ २१ भित्र सम्भावित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो। झन्डै एक साताको बन्दले समयमा काम पूरा गर्न नसकिएको भन्दै समितिले जेठ १९ मा थप समय मागेको थियो। तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि आफूहरूले थप समय मागे पनि सुनुवाइ नभएको भोमीले बताए। म्याद सकिएको अवस्थामा समितिले काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने उनले बताए।
आइओएमलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न समितिले सिफारिस गरेका योग्य व्यक्तिलाई पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने केसीले बताए। गत वैशाख २९ मा केसीसँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भेट गरी जेठ १४ सम्म अनसन नथाल्न आग्रह गरेका थिए। तर, केसीले यो संविधानमा लेख्नुपर्ने विषय होइन भन्दै अनसन बसिछाड्ने बताएका थिए। त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईका तर्फबाट उपकुलपति हिराकाजी महर्जनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा रिक्त पदाधिकारी योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए। समितिले सिफारिस गरेको तीनमध्ये एकजनालाई विश्वविद्यालय सभाले डिनका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। डिनले सहायक डिन नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।
दुई वर्षअघि एमडीको प्रवेश परीक्षामा धाँधली भएको भन्दै डिन डा. अरुण सायमी लगायत पदाधिकारीमाथि कारबाही माग गर्दै १९ दिनसम्म अस्पताल बन्द भएको थियो। सरकारले पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेपछि अस्पताल खुलेको थियो।
सायमीले अनियमिता गरेको ठहरिए पनि उनीमाथि कारबाही गरिएन। गत भदौमा म्याद सकिएपछि फेरि सायमीलाई डिनको जिम्मेवारी दिएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन थालेको थियो। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनियमितता भएको पुष्टि गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पदाधिकारीलाई कारबाही भएको छैन। साढे चार वर्षअघि डिन लगायत पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएका थिए।
माग पूरा नभए असार ११ देखि अस्पतालको सबै बहिरंग सेवा (ओपिडी) बन्द गर्ने आन्दोलनकारीले जनाएका छन्।
जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मापदण्ड बनाएर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगन गरिए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरूले आइतबारदेखि आन्दोलन थालेका हुन्। टिचिङका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले असार १० देखि आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन्।
टिचिङ अस्पताल संघर्ष समितिले बुधबारदेखि दिउँसोको विस्तारित सेवा (पेइङ) बन्द गराएको छ। असार ८ देखि साँझको ओपिडी र ११ पछि सबै ओपिडी सेवा बन्द गर्नेे संघर्ष समितिका संयोजक तथा आइओएम प्राध्यापक संघका अध्यक्ष डा. विनोदविक्रम पोखरेलले बताए।
आइओएमअर्न्तगत मेडिसिन, नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, प्रयोगशाला, औषधि विज्ञान लगायत दर्जनांै विषयमा विभिन्न तहमा पढाइ हुन्छन्। आइतबारदेखि म्याद थपिएका डिन डा. अरुण साय्मी लगायत आइओएमका पदाधिकारीलाई डाक्टर तथा प्राध्यापकले बहिष्कार गर्दै आएका छन्। त्रिवि उपकुलपति लगायत पदाधिकारीले आन्दोलन तुहाउन खोजेकोले आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउनुपरेको आन्दोलित डाक्टरले बताए।
संस्थान सञ्चालनबारे सही दृष्टिकोण भएका वरिष्ठ व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारी छनोट गर्न माग गर्दै डाक्टर, नर्स र विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिकोे म्याद थप्न त्रिविले आनाकानी गरेपछि डाक्टर अझै आक्रोशित भएका छन्।
समितिले थप समय माग्दा नदिएर आन्दोलनलाई तुहाउन खोजिएकाले फेरि अनसन थाल्ने निर्णय गरेको डा. केसीले बताए। उनले जेठ १ मा अनसन सुरु गरेका थिए। विश्वविद्यालयले पदाधिकारी सिफारिस गर्न त्रिविका प्राध्यापक अरविन्दलाल भोमीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रा. नन्दीश अधिकारी र सहप्राध्यापक तारा सापकोटा सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। समिति गठनपछि केसीले अनसन स्थगित गरेका थिए।
जेठ २१ भित्र सम्भावित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो। झन्डै एक साताको बन्दले समयमा काम पूरा गर्न नसकिएको भन्दै समितिले जेठ १९ मा थप समय मागेको थियो। तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि आफूहरूले थप समय मागे पनि सुनुवाइ नभएको भोमीले बताए। म्याद सकिएको अवस्थामा समितिले काम गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने उनले बताए।
आइओएमलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त राख्न समितिले सिफारिस गरेका योग्य व्यक्तिलाई पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने केसीले बताए। गत वैशाख २९ मा केसीसँग प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई भेट गरी जेठ १४ सम्म अनसन नथाल्न आग्रह गरेका थिए। तर, केसीले यो संविधानमा लेख्नुपर्ने विषय होइन भन्दै अनसन बसिछाड्ने बताएका थिए। त्रिवि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईका तर्फबाट उपकुलपति हिराकाजी महर्जनले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जमा रिक्त पदाधिकारी योग्यताका आधारमा नियुक्त गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए। समितिले सिफारिस गरेको तीनमध्ये एकजनालाई विश्वविद्यालय सभाले डिनका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। डिनले सहायक डिन नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान छ।
दुई वर्षअघि एमडीको प्रवेश परीक्षामा धाँधली भएको भन्दै डिन डा. अरुण सायमी लगायत पदाधिकारीमाथि कारबाही माग गर्दै १९ दिनसम्म अस्पताल बन्द भएको थियो। सरकारले पूर्व शिक्षासचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेपछि अस्पताल खुलेको थियो।
सायमीले अनियमिता गरेको ठहरिए पनि उनीमाथि कारबाही गरिएन। गत भदौमा म्याद सकिएपछि फेरि सायमीलाई डिनको जिम्मेवारी दिएपछि संघर्ष समितिले आन्दोलन थालेको थियो। सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले अनियमितता भएको पुष्टि गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पदाधिकारीलाई कारबाही भएको छैन। साढे चार वर्षअघि डिन लगायत पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त भएका थिए।
