नारायण सापकोटा, काठमाडौं, असार १०- सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएका
सार्वजनिक संस्थानले अत्यधिक कर्मचारी, बढ्दो सञ्चित नोक्सान र कमजोर
व्यवस्थापनलाई समस्याको रुपमा देखाएका छन्। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन
बोर्डमा सबै विवरण पेस गर्दै अधिकांश संस्थानले साझा समस्या देखाएका हुन्।
सरकार परिवर्तनसँगै कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले संस्थान दिनदिनै
धराशयी हुँदै गएका हुन्। सञ्चालन र कर्मचारीको दायित्वका लागि सरकारसँग
हरेक वर्ष बजेट माग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। 'सञ्चालन गर्न, प्रशासनिक
खर्च, तलब भत्तासमेत र ऋण तिर्न पनि यो वर्ष केही संस्थानले सरकारी
ढुकुटीबाट पैसा लगेका छन्,' अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव खुमराज पुञ्जालीले
शनिबार नागरिकसँग भने।
संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सरकारको ढुकुटीमा बोझ बढ्दै गएको छ। निजीकरण समितिको बैठकसमेत न्यून भएका छन्। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा समितिको बैठक दुईपटक बसेको थियो। भरतमोहन अधिकारी आएपछि समितिको बैठक नै बसेन। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि कृषि विकास बैंकको सेयर बिक्री गर्न, टेलिकममा साभेदार ल्याउन र कृषि आयोजना सेवा केन्द्र खारेज गर्न बैठक भएको थियो। निजीकरणको अवधारणा अनुरुप राज्यका लागि भार बनेका संस्थानको बोझबाट सरकार मुक्त हुने हिसाबले अर्थमन्त्री पुन पनि अगाडि बढ्न सकेनन्।
'सामन्ती व्यवस्थामा जग्गाबाट कुत असुलिन्थ्यो र अहिले संस्थानको साधनस्रोतलाई दुरुपयोग गरिएको छ,' पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, 'बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको माओवादी सरकारले निजीकरण वा अन्य विकल्पमा नगएर राज्यमाथि बोझ थप्दै गएको छ।'
संस्थानका साधन स्रोतको अपारदर्शी प्रयोगका लागि सरकारले कुनै पनि नीति अवलम्वन नगरेको उनले बताए। 'यो सरकारसँग पुँजीवाद, देङवाद लगायतको कुनै पनि आर्थिक नीति र चिन्तन नभएकाले संस्थान दिनदिनै राज्यका लागि बोझ बन्दै गएका हुन्,' लोहनीले भने।
कर्मचारीको दायित्वका लागि कोषमा राख्नुपर्ने रकम पनि संस्थानहरुसँग छैन। दुग्ध विकास संस्थान उच्च नोक्सानीमा छ। उसले कर्मचारीको दायित्वका लागि पनि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यस्तो दायित्वका लागि ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आवश्यक छ। अरु धेरै संस्थानमा कर्मचारीको दायित्वका लागि कोषमा पैसा राखिएको छैन। आउने दिनमा यो दायित्व सरकारी ढुकुटीबाट नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो संस्थानले निर्देशन बोर्डमा चार समस्या पेस गरेको छ। बढी कर्मचारी, अत्यधिक सञ्चित नोक्सान, आयस्रोतको अभाव र दुग्ध प्रशोधन प्लान्टको अभावलाई प्रमुख समस्याका रुपमा संस्थानले देखाएको छ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रले उत्पादनका लागि उपयुक्त कारखाना, मेसिन औजारको अभाव र आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रमुख समस्या देखाउँदै विवरण निर्देशन बोर्डमा पेस गरेको छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग उच्च नोक्सानीमा रहेको संस्थानमध्ये एक हो। ६ सय १५ कर्मचारी रहेको यो उद्योगले प्रमुख कठिनाइ अत्यधिक सञ्चित नोक्सान र आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुनु देखाएको छ।
पटक-पटक सरकारसँग पैसा लिएर सञ्चालन र बन्द हुँदै आएको जनकपुर चुरोट कारखाना तत्काल सञ्चालनका लागि ५२ करोड ७४ लाख माग गरिएको छ। यो कारखानामा ९ सय ८५ कर्मचारी छन्। पाँच वर्षदेखि लगातार घाटामा रहेको यो कारखाना बन्द हुँदा पनि हरेक महिना दुई करोड ५० लाख व्ययभार थपिँदै गएको छ। नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालन पुँजीको अभावमा औषधी उत्पादन नगरी बन्द छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि औषधीले सरकारसँग ६२ करोड ७७ लाख माग गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले बढी कर्मचारी, अधिक नोक्सानी, पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्नु र कच्चा पदार्थको संरक्षण नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
बन्द रहेको नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइटले उद्योग रुग्ण रहनु, कर्मचारीको तलब भत्ता र सञ्चालन पुँजीको अभावलाई मुख्य कठिनाइ ठानेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीलाई सुरक्षित गोदामको अभाव, बढी कर्मचारी, अत्यधिक नोक्सानी, पुँजीको अभाव र माग अनुरुप मल आपूर्ति गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। सञ्चित नोक्सानीमा रहेका संस्थान
नेसनल टे्रेडिङको नोक्सानी ३३ करोड ८६ लाख, दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चित नोक्सान ३४ करोड, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको सञ्चित नोक्सानी १३ करोड ६२ लाख, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ६१ करोड ९८ लाख, जनकपुर चुरोट कारखाना ८० करोड, नेपाल औषधि लिमिटेड ४८ करोड ५९ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग एक अर्ब ७७ करोड, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको तीन अर्ब ५९ करोड, कृषि सामग्री कम्पनीको कुल नोक्सानी २३ करोड २८ लाख, खाद्य संस्थानको १ अर्ब ११ करोड, आयल निगमको ३० अर्ब ४१ करोड संचित नोक्सानी छ।
सञ्चित नोक्सानीमा रहेका थप संस्थानमा टिम्बर कर्पोरेसनको २१ करोड ५० लाख, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी ७ करोड ३७ लाख, नेपाल वायुसेवा निगम १ अर्ब ५६ करोड, नेपाल नागरिक उडड्न प्राधिकरण ७४ करोड ९३ लाख, सांस्कृतिक संस्थान २ करोड ५४ लाख, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ३३ करोड ६१ लाख, नेपाल टेलिभिजन ७६ करोड, खानेपानी संस्थान ३९ करोड १४ लाख, विद्युत प्राधिकरण २७ अर्ब ५३ करोड,कृषि विकास बैंक चार अर्ब ३९ करोड, औद्योगिक विकास निगम १७ करोड ९४ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ११ अर्ब २२ करोड छ। बन्द भएको नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमा ल्यउन १८ करोड माग गरेको छ। राष्ट्रिय बिमा संस्थान आब २०५९/०६० सम्मको मात्रै लेखा परीक्षण भएको छ।
संचित नाफामा रहेका संस्थानराष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी संचित नाफामा भएको कम्पनी हो। यस्तो नाफा १ करोड ६२ लाख छ। सुरक्षित गोदाम भवन, चालु पुँजी, अधिक कर्मचारी, गुणस्तरहीन बीउ विजन नपाउने कठिनाई यो कम्पनीले भोग्दै आएको छ। संचित नाफामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन १२ करोड ६५ लाख, नेशनल कन्स्ट्रशन चार करोड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र ५२ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र १३ करोड ९७ लाख,गोरखापत्र संस्थान ८ करोड ९७ लाख, ग्रामीण आवास कम्पनी १ करोड ९७ लाख, दूरसञ्चार कम्पनी ३२ अर्ब ६ करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम १४ करोड ५६ लाख, नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी ३ करोड ६४ लाख, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज २९ करोड ६२ लाख, नागरिक लगानी कोष १६ करोड ६६ लाख संचित नाफा छ।
संस्थानको निजीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा सरकारको ढुकुटीमा बोझ बढ्दै गएको छ। निजीकरण समितिको बैठकसमेत न्यून भएका छन्। सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा समितिको बैठक दुईपटक बसेको थियो। भरतमोहन अधिकारी आएपछि समितिको बैठक नै बसेन। वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएपछि कृषि विकास बैंकको सेयर बिक्री गर्न, टेलिकममा साभेदार ल्याउन र कृषि आयोजना सेवा केन्द्र खारेज गर्न बैठक भएको थियो। निजीकरणको अवधारणा अनुरुप राज्यका लागि भार बनेका संस्थानको बोझबाट सरकार मुक्त हुने हिसाबले अर्थमन्त्री पुन पनि अगाडि बढ्न सकेनन्।
'सामन्ती व्यवस्थामा जग्गाबाट कुत असुलिन्थ्यो र अहिले संस्थानको साधनस्रोतलाई दुरुपयोग गरिएको छ,' पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, 'बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको माओवादी सरकारले निजीकरण वा अन्य विकल्पमा नगएर राज्यमाथि बोझ थप्दै गएको छ।'
संस्थानका साधन स्रोतको अपारदर्शी प्रयोगका लागि सरकारले कुनै पनि नीति अवलम्वन नगरेको उनले बताए। 'यो सरकारसँग पुँजीवाद, देङवाद लगायतको कुनै पनि आर्थिक नीति र चिन्तन नभएकाले संस्थान दिनदिनै राज्यका लागि बोझ बन्दै गएका हुन्,' लोहनीले भने।
कर्मचारीको दायित्वका लागि कोषमा राख्नुपर्ने रकम पनि संस्थानहरुसँग छैन। दुग्ध विकास संस्थान उच्च नोक्सानीमा छ। उसले कर्मचारीको दायित्वका लागि पनि आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यस्तो दायित्वका लागि ४४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आवश्यक छ। अरु धेरै संस्थानमा कर्मचारीको दायित्वका लागि कोषमा पैसा राखिएको छैन। आउने दिनमा यो दायित्व सरकारी ढुकुटीबाट नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। यो संस्थानले निर्देशन बोर्डमा चार समस्या पेस गरेको छ। बढी कर्मचारी, अत्यधिक सञ्चित नोक्सान, आयस्रोतको अभाव र दुग्ध प्रशोधन प्लान्टको अभावलाई प्रमुख समस्याका रुपमा संस्थानले देखाएको छ।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रले उत्पादनका लागि उपयुक्त कारखाना, मेसिन औजारको अभाव र आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रमुख समस्या देखाउँदै विवरण निर्देशन बोर्डमा पेस गरेको छ। हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग उच्च नोक्सानीमा रहेको संस्थानमध्ये एक हो। ६ सय १५ कर्मचारी रहेको यो उद्योगले प्रमुख कठिनाइ अत्यधिक सञ्चित नोक्सान र आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुनु देखाएको छ।
पटक-पटक सरकारसँग पैसा लिएर सञ्चालन र बन्द हुँदै आएको जनकपुर चुरोट कारखाना तत्काल सञ्चालनका लागि ५२ करोड ७४ लाख माग गरिएको छ। यो कारखानामा ९ सय ८५ कर्मचारी छन्। पाँच वर्षदेखि लगातार घाटामा रहेको यो कारखाना बन्द हुँदा पनि हरेक महिना दुई करोड ५० लाख व्ययभार थपिँदै गएको छ। नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालन पुँजीको अभावमा औषधी उत्पादन नगरी बन्द छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि औषधीले सरकारसँग ६२ करोड ७७ लाख माग गरेको छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले बढी कर्मचारी, अधिक नोक्सानी, पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्नु र कच्चा पदार्थको संरक्षण नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
बन्द रहेको नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइटले उद्योग रुग्ण रहनु, कर्मचारीको तलब भत्ता र सञ्चालन पुँजीको अभावलाई मुख्य कठिनाइ ठानेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीलाई सुरक्षित गोदामको अभाव, बढी कर्मचारी, अत्यधिक नोक्सानी, पुँजीको अभाव र माग अनुरुप मल आपूर्ति गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। सञ्चित नोक्सानीमा रहेका संस्थान
नेसनल टे्रेडिङको नोक्सानी ३३ करोड ८६ लाख, दुग्ध विकास संस्थानको सञ्चित नोक्सान ३४ करोड, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको सञ्चित नोक्सानी १३ करोड ६२ लाख, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सानी ६१ करोड ९८ लाख, जनकपुर चुरोट कारखाना ८० करोड, नेपाल औषधि लिमिटेड ४८ करोड ५९ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग एक अर्ब ७७ करोड, नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको तीन अर्ब ५९ करोड, कृषि सामग्री कम्पनीको कुल नोक्सानी २३ करोड २८ लाख, खाद्य संस्थानको १ अर्ब ११ करोड, आयल निगमको ३० अर्ब ४१ करोड संचित नोक्सानी छ।
सञ्चित नोक्सानीमा रहेका थप संस्थानमा टिम्बर कर्पोरेसनको २१ करोड ५० लाख, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी ७ करोड ३७ लाख, नेपाल वायुसेवा निगम १ अर्ब ५६ करोड, नेपाल नागरिक उडड्न प्राधिकरण ७४ करोड ९३ लाख, सांस्कृतिक संस्थान २ करोड ५४ लाख, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र ३३ करोड ६१ लाख, नेपाल टेलिभिजन ७६ करोड, खानेपानी संस्थान ३९ करोड १४ लाख, विद्युत प्राधिकरण २७ अर्ब ५३ करोड,कृषि विकास बैंक चार अर्ब ३९ करोड, औद्योगिक विकास निगम १७ करोड ९४ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ११ अर्ब २२ करोड छ। बन्द भएको नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालनमा ल्यउन १८ करोड माग गरेको छ। राष्ट्रिय बिमा संस्थान आब २०५९/०६० सम्मको मात्रै लेखा परीक्षण भएको छ।
संचित नाफामा रहेका संस्थानराष्ट्रिय बीउ बिजन कम्पनी संचित नाफामा भएको कम्पनी हो। यस्तो नाफा १ करोड ६२ लाख छ। सुरक्षित गोदाम भवन, चालु पुँजी, अधिक कर्मचारी, गुणस्तरहीन बीउ विजन नपाउने कठिनाई यो कम्पनीले भोग्दै आएको छ। संचित नाफामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन १२ करोड ६५ लाख, नेशनल कन्स्ट्रशन चार करोड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र ५२ करोड ७५ लाख, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र १३ करोड ९७ लाख,गोरखापत्र संस्थान ८ करोड ९७ लाख, ग्रामीण आवास कम्पनी १ करोड ९७ लाख, दूरसञ्चार कम्पनी ३२ अर्ब ६ करोड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम १४ करोड ५६ लाख, नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी ३ करोड ६४ लाख, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज २९ करोड ६२ लाख, नागरिक लगानी कोष १६ करोड ६६ लाख संचित नाफा छ।
