रवीन्द्र मिश्र
सहमति र संविधान निर्माणको यात्रामा बारम्बार लज्जाजनक रूपमा विफल भएका नेताहरू पुनः एकपल्ट सहमतिबाटै संविधान निर्माणको नारा लगाउन थालेका छन् । कोही सहमतिका आधारमा संविधानसभा केही समयका लागि पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने, कोही संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । खेर गएका जिन्दगीहरूको आन्तरिक र अन्तरपार्टी बैठकको चक्र फेरि सुरु भएको छ । जता हावा चलेको छ, त्यतै बहकिँदा यो देशले धेरै दुःख पाइसक्यो । फेरि सहमति र संविधानसभाको हावामा बहकिने हो भने यो देशको अस्थिरताको यात्राले विश्राम पाउनेछैन, त्यसमा स्पष्ट भए हुन्छ । तर पनि वर्तमान गतिरोधको निकास खोज्नैपर्छ जसका लागि सबभन्दा पहिले हामीले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनयता गरेका गल्तीको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । अनि मात्र हामीले पहिल्याएको भावी बाटो दिगो र स्थिर हुनेछ ।
गल्तीको समीक्षा
धेरै नेता तथा नागरिक समाजका सदस्यहरू अनौपचारिक कुराकानीमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनताका र त्यसपछि गम्भीर प्रकृतिका विभिन्न गल्तीहरू भएको स्विकार्छन् तर सार्वजनिक रूपमा त्यो स्विकार्ने आँट उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि गल्तीको बुझाइमा फरकफरक दृष्टिकोण पाइन्छ । गल्ती जस्तोसुकै भए पनि गल्ती स्विकार्नेको उचाइ बढ्छ, घट्दैन । निहित स्वार्थले अडान परिवर्तन गर्नु स्वाभिमानहीनता हो तर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदा अध्ययन, चिन्तन र मननबाट कुनै स्वार्थबिना कसैको अडानमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो महानता हो । त्यसमा पनि यो एकजना व्यक्तिको होइन, सिंगो राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो । त्यसैले, कुनै आग्रहपूर्वाग्रहबिना, भएका गल्तीलाई स्वीकार गर्न उपयुक्त हुनेछ । यो लेखकको दृष्टिकोणमा, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि हामीले तीनवटा गर्नै नहुने गल्ती गरेका छौं ।
पहिलो, राजनीतिक संस्कार विकास भइनसकेको, विद्यालय सकिने तहको परीक्षामा लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुने ज्यादै नाजुक शैक्षिक स्तर भएको र अति परम्परागत समाजमा हामीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता अत्याधुनिक राजनीतिक दर्शनलाई एकैपल्ट जबरजस्ती लादिदियौं । ती कुनै पनि आम जनताका माग नै थिएनन् । नगण्य केही नेताबाहेक वास्तवमा ती बहुसंख्यक नेताहरूको समेत माग थिएन । दस्तावेज पल्टाएर हेरे हुन्छ, ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको आधार १२ बुँदे सहमतिमा ती विषयहरूबारे उल्लेख नै गरिएको थिएन । तर ती रातारात र अनायास विदेशीहरूको स्वार्थका कारण र तिनकै इसारामा चलेका सीमित र चरम स्वार्थ बोकेका तथाकथित शीर्षनेताहरूको माग बन्न पुग्यो । हामी जनता त नेपाली कांग्रेसका त्यागी नेता गणेशमान सिंहले भनेजस्तै 'भेडा' थियौं । नेताहरूले जताजता डोर्याए, त्यतैतिर लम्कियौं । जस्तो हावा चलेको थियो, त्यसैमा बहकियौं । झन् दक्षिणी हावाको वेग त यति शक्तिशाली हुने गरेको छ, त्यसले सबैलाई अन्धो बनाइदिन्छ । जो हावाको वेगभन्दा विपरीत दिशातिर फर्किन खोज्छन्, ती सबै प्रतिगामी र पश्चगमनकारी कहलिन्छन् ।
दोस्रो गल्ती सिद्धान्तवादले जन्माउने दास मानसिकतासँग जोडिएको थियो । त्यो गल्ती हामी नेपालीले मात्र होइन, संसारभरका धेरै मानिसले गर्ने गर्छन् र अनावश्यक रूपमा आफ्नो र देशको जिन्दगी बर्बाद पार्छन् । यस पंक्तिकारले बारम्बार भन्ने गरेको छः हाम्रो दक्षिणतर्फ भारत छ जसको एक किसिमको राज्यव्यवस्था छ । उसले गएको कयौं वर्षदेखि राम्रो आर्थिक विकास गरिरहेको छ । उत्तरतर्फ चीन छ जसको अर्कै किसिमको राज्यव्यवस्था छ र उसले गएको २० वर्षमा सिंगो युरोपको जत्रो जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि उठाइसकेको छ । नजिकै भुटान छ, जसको आफ्नै किसिमको राज्यव्यवस्था छ र उसले पनि तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । अलिकति पर दूर पूर्वका देशहरू छन् जहाँ भारत, चीन र भुटानमा भिन्दाभिन्दै प्रकारका राज्यव्यवस्थाहरू छन् र ती सबैले राम्रो विकास गरिरहेका छन् । त्यही कुरा खाडी क्षेत्र र युरोपका देशहरूमा लागू हुन्छ । भिन्दाभिन्दै सैद्धान्तिक अवधारणाबाट शासित भिन्दाभिन्दै देशहरू सबैले विकास गरिरहेका छन् तर वरिपरि हेरेर सिक्न नजान्ने चेतनाका आँखा बन्द भएका हाम्रा 'सिद्धान्तवादी नेत्रहीन' नेताहरू भने वर्षौंवर्षदेखि आफैंले भनेजस्तो राज्यव्यवस्था भएन भने यो देश बर्बाद हुन्छ भनेर संघर्ष गरेका गरेकै छन् । देश गणतन्त्र या राजतन्त्र, संघीयता या एकात्मकता, धर्मनिरपेक्षता या धर्मसापेक्षताले बनाउने होइन । देश नियतले बनाउने हो । नियत नै खराब भएका नेताहरूले त्यति विघ्न महत्त्वपूर्ण विषयका स्थापित आधारशीला नै परिवर्तन गर्न खोज्दा हामी सावधान हुनुपर्ने थियो तर भएनौं । 'भेडा' न जो ठहरियौं ।
तेस्रो गल्तीको थालनी तब भयो जब हामीले पूर्णः विपरीत दर्शन बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति र सहकार्यको लगाउनै नहुने रट लगाउन थाल्यौं । हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अंगीकार गरेका थियौं । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सहमति कुनैकुनै अल्पकालीन मुद्दामा मात्र हुन सक्छ । तर हामीले राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएका अत्यन्त विभाजनकारी राजनीतिक मुद्दामा सहमति खोज्यौं । जुन दिनदेखि संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई 'बाइपास' गरेर सहमतिका नाममा हामीले केही नेतालाई सिंगो राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्य निर्धारण गर्न मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मा सुम्पिदियौं, हाम्रो विफलताको यात्रा त्यहींबाट सुरु भइसकेको थियो । यदि हामी सफल नै भएको भए पनि त्यो दिगो हुनै सक्दैनथ्यो किनभने त्यो आम जनताको निर्णय हुने थिएन । सहमतिको प्रयास संविधानसभाभित्रै हुनुपथ्र्यो र पानीले आफ्नो बाटो आफैं बनाउँछ भनेझैं, जटिल नै भए पनि बहस हुँदैहुँदै समस्याको निकास त्यहीं भित्रबाट निस्कन्थ्यो किनभने त्यहाँ एउटा प्रक्रिया थियो । तर त्यसो भएन ।
संविधानसभाको विघटनपछि अब फेरि धेरै नेताहरू पुरानै चक्रमा फर्किने कुरा गरिरहेका छन् । आधुनिक नेपालको इतिहासमा जुन परिवर्तनले र जेजे विषयले नेपालीहरूमाझ सबभन्दा बढी तिक्तता र विभाजन ल्यायो, जेले नेपालको स्वाभिमान र अखण्डतामा सबभन्दा बढी आँच पुर्यायो र जसको असर धेरै लामो समयसम्म पर्ने निश्चित छ, हामी फेरि त्यही साँघुरो दायराभित्र समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं । त्यो दायरामै सीमित हुने हो भने त्यसले दिने समाधान पनि अत्यन्त तात्कालिक र साँघुरो हुनेछ । त्यस्तो समाधानले छिट्टै समुदायहरूमा विभाजन ल्याउनेछ, प्रतिकार जन्माउनेछ, हिंसा भड्काउनेछ र तुरुन्तै हामीले फेरि अर्को समस्या साम्य पार्न सारा ऊर्जा खर्च गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रनिर्माणको कार्यसूची सदाझैं फेरि एकपल्ट ओझेलमा पर्नेछ ।
समाधानको बाटो
नेताहरूको निहित स्वार्थ र त्यसैमा विदेशीले गरेको चलखेलका कारण देशमा संवैधानिक रिक्तता र गतिरोधको स्थिति सिर्जना भएको हो भन्नेमा अब कसैको विमति नहोला । नेताहरूजतिकै स्वार्थी राष्ट्रपति पनि भइदिएका भए, अहिलेको घडीमा त्यो नेपालका लागि सबभन्दा चिन्ताजनक स्थिति हुन्थ्यो । तर हाम्रो सौभाग्य भन्नुपर्छ समष्टिगत राजनीति नालीको तहमा बहिरहँदा पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अतुलनीय राष्ट्रप्रेम, इमानदारी, क्षमता र गरिमा प्रदर्शन गरेका छन् । अब उनले त्यसबाट आर्जन गरेको जनविश्वासको जगमा टेकेर केही कठोर निर्णयहरू लिनुपर्ने समय आएको छ । यस्तो संगीन घडीमा कसले के भन्ला भनेर उनी पनि नेताहरूजस्तै लघुदृष्टिधारी बने या दक्षिणी हावाको वेगमा अन्धो भए भने गतिरोधको केवल अल्पकालीन निकास मात्र हासिल हुनेछ, जसले यो देशको कुनै हालतमा भलो गर्दैन । दीर्घकालीन निकासका लागि राष्ट्रपतिले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्नेछ:
१. सहमतीय या राजनीतिक दलहरू संलग्न सरकारको सोच त्यागेर इमानदार, राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित, विवादभन्दा माथि उठेका तर राजनीतिक चेतना भएका र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको गैरराजनीतिक चुनावी सरकार गठन गर्ने ।
२. उक्त सो सरकारमार्फत् २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनताका हामीले राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यसँग गाँसिएका विषयमा नेता तथा विदेशीहरूको निहित स्वार्थका कारण हचुवाका भरमा जुन निर्णय लिएका थियौं, त्यसलाई विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा सर्वस्वीकार्य प्रक्रियाद्वारा सम्बोधन गर्न कम्तीमा पनि गणतन्त्र र संघीयताको विषयलाई जनमतसंग्रहमा लैजाने । संघीयताका हकमा 'संघीयतामा जाने हो भने त्यसको आधार जातीय हुने कि नहुने ?' भन्ने थप एउटा उपप्रश्न राख्ने ।
३. जनमतसंग्रह सँगसँगै नयाँ संसद्को निर्वाचन गर्न र जनमतसंग्रहको परिणामलाई समाहित गरेर एउटा विज्ञहरूको आयेगद्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई निर्वाचित संसद्ले अनुमोदन गरेर जारी गर्ने ।
त्यसपछि, गैरराजनीतिक चुनावी सरकारले निष्पक्षतापूर्व गरेको जनमतसंग्रहको परिणाम जातीय संघीयताकै पक्षमा आए पनि मान्दिनँ भन्ने आँट कसले गर्ने ? त्यति गरे मात्र अहिले देशले सामना गरिरहेका जटिल मुद्दाहरूको दीर्घकालीन समाधान निस्कनेछ, नत्र वर्षौंवर्षम्म हामीलाई यिनै मुद्दाको भूतले सताइरहनेछ र हामी आगामी धेरै वर्षम्म पुनः अर्थहीन सैद्धान्तिक बहसहरूमै अल्भिmरहनेछौं । तर जनमतसंग्रहबाटै ती मुद्दाको छिनोफानो भएपछि भने हामी वास्तविक रूपमा जनताका मुद्दाहरूमा केन्दि्रत हुन पाउनेछौं । ती विषयहरूबारे पहिले नै प्रक्रियागत ढंगबाट निर्णय गरेको भए आज देशले दीर्घकालसम्म असर पार्न यो बेथितिको सामना गर्नैपर्ने थिएन ।
जनमतसंग्रहमा जाने प्रस्तावप्रति प्रमुख दलहरू खासगरी माओवादीको तीव्र विरोध रहन सक्छ । किनभने, माओवादीलाई आफूले जबरजस्ती लाद्न खोजेका मुद्दाहरूमा हारिएला भन्ने डर रहनेछ भने माओवादीको पुच्छर बनेर आफ्नो अडान र परिचय गुमाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता प्रमुख दलहरूले निश्चित विषयहरूमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अन्यथा, उनीहरूले जातीय राज्यको प्रश्नमा बाहेक माओवादीकै कार्यसूची बोकेर जनमतसंग्रहमा गए भने भएको आधार पनि गुमाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, राष्ट्रपतिमाथि जनमतसंग्रहमा नजान आन्तरिक र सम्भवतः बाह्य दबाब पर्ने प्रशस्त सम्भावना छ, जसलाई उनले थेग्नुपर्ने हुन्छ साथसाथै, यसरी गैरराजनीतिक सरकार गठन गर्न अनि जनमतसंग्रह र संसद्को निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिका लागि स्वाभाविक प्रक्रियागत जटिलताहरू आउनेछन् । तर वास्तविकता के हो भने राष्ट्रपतिले अहिले संवैधानिक लेप लगाएर जुनसुकै कदम चाले पनि त्यो गैरसंवैधानिक, पूर्ण राजनीतिक र उनको विवेकमा आधारित कदम नै हुनेछ । यदि त्यस प्रकृतिको कदम चाल्नु नै छ भने उनले आफूलाई अप्ठेरोमा नपार्न समस्याको अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन समाधान नै रोज्नु बेस हुनेछ । त्यो भनेको आधारभूत रूपमै बिगि्रएको विधिलाई विधानले बाँधेर ठीक बाटोमा ल्याउने हो । नत्र सतहको समस्या सम्बोधन गरेर त्यसले देशको हित गर्नेवाला छैन । राष्ट्रपतिले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि त्यति आँट लिने हो भने, तुरुन्तै नभए पनि कालान्तरमा यो देशले उनको जयजयकार गर्नेछ । नत्र निहित स्वार्थ पूरा गर्दै स्वर्ग जाने होडमा हामीले नर्कको बाटो खनिरहेका छौं र त्यो नारकीय यात्राको दोषको भागी राष्ट्रपति पनि बन्नेछन् ।
सहमति र संविधान निर्माणको यात्रामा बारम्बार लज्जाजनक रूपमा विफल भएका नेताहरू पुनः एकपल्ट सहमतिबाटै संविधान निर्माणको नारा लगाउन थालेका छन् । कोही सहमतिका आधारमा संविधानसभा केही समयका लागि पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने, कोही संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । खेर गएका जिन्दगीहरूको आन्तरिक र अन्तरपार्टी बैठकको चक्र फेरि सुरु भएको छ । जता हावा चलेको छ, त्यतै बहकिँदा यो देशले धेरै दुःख पाइसक्यो । फेरि सहमति र संविधानसभाको हावामा बहकिने हो भने यो देशको अस्थिरताको यात्राले विश्राम पाउनेछैन, त्यसमा स्पष्ट भए हुन्छ । तर पनि वर्तमान गतिरोधको निकास खोज्नैपर्छ जसका लागि सबभन्दा पहिले हामीले २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनयता गरेका गल्तीको समीक्षा गर्नु जरुरी छ । अनि मात्र हामीले पहिल्याएको भावी बाटो दिगो र स्थिर हुनेछ ।
गल्तीको समीक्षा
धेरै नेता तथा नागरिक समाजका सदस्यहरू अनौपचारिक कुराकानीमा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनताका र त्यसपछि गम्भीर प्रकृतिका विभिन्न गल्तीहरू भएको स्विकार्छन् तर सार्वजनिक रूपमा त्यो स्विकार्ने आँट उनीहरूले गर्न सकेका छैनन् । यद्यपि गल्तीको बुझाइमा फरकफरक दृष्टिकोण पाइन्छ । गल्ती जस्तोसुकै भए पनि गल्ती स्विकार्नेको उचाइ बढ्छ, घट्दैन । निहित स्वार्थले अडान परिवर्तन गर्नु स्वाभिमानहीनता हो तर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदा अध्ययन, चिन्तन र मननबाट कुनै स्वार्थबिना कसैको अडानमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो महानता हो । त्यसमा पनि यो एकजना व्यक्तिको होइन, सिंगो राष्ट्रको भविष्यसँग गाँसिएको विषय हो । त्यसैले, कुनै आग्रहपूर्वाग्रहबिना, भएका गल्तीलाई स्वीकार गर्न उपयुक्त हुनेछ । यो लेखकको दृष्टिकोणमा, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि हामीले तीनवटा गर्नै नहुने गल्ती गरेका छौं ।
पहिलो, राजनीतिक संस्कार विकास भइनसकेको, विद्यालय सकिने तहको परीक्षामा लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुने ज्यादै नाजुक शैक्षिक स्तर भएको र अति परम्परागत समाजमा हामीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता अत्याधुनिक राजनीतिक दर्शनलाई एकैपल्ट जबरजस्ती लादिदियौं । ती कुनै पनि आम जनताका माग नै थिएनन् । नगण्य केही नेताबाहेक वास्तवमा ती बहुसंख्यक नेताहरूको समेत माग थिएन । दस्तावेज पल्टाएर हेरे हुन्छ, ०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको आधार १२ बुँदे सहमतिमा ती विषयहरूबारे उल्लेख नै गरिएको थिएन । तर ती रातारात र अनायास विदेशीहरूको स्वार्थका कारण र तिनकै इसारामा चलेका सीमित र चरम स्वार्थ बोकेका तथाकथित शीर्षनेताहरूको माग बन्न पुग्यो । हामी जनता त नेपाली कांग्रेसका त्यागी नेता गणेशमान सिंहले भनेजस्तै 'भेडा' थियौं । नेताहरूले जताजता डोर्याए, त्यतैतिर लम्कियौं । जस्तो हावा चलेको थियो, त्यसैमा बहकियौं । झन् दक्षिणी हावाको वेग त यति शक्तिशाली हुने गरेको छ, त्यसले सबैलाई अन्धो बनाइदिन्छ । जो हावाको वेगभन्दा विपरीत दिशातिर फर्किन खोज्छन्, ती सबै प्रतिगामी र पश्चगमनकारी कहलिन्छन् ।
दोस्रो गल्ती सिद्धान्तवादले जन्माउने दास मानसिकतासँग जोडिएको थियो । त्यो गल्ती हामी नेपालीले मात्र होइन, संसारभरका धेरै मानिसले गर्ने गर्छन् र अनावश्यक रूपमा आफ्नो र देशको जिन्दगी बर्बाद पार्छन् । यस पंक्तिकारले बारम्बार भन्ने गरेको छः हाम्रो दक्षिणतर्फ भारत छ जसको एक किसिमको राज्यव्यवस्था छ । उसले गएको कयौं वर्षदेखि राम्रो आर्थिक विकास गरिरहेको छ । उत्तरतर्फ चीन छ जसको अर्कै किसिमको राज्यव्यवस्था छ र उसले गएको २० वर्षमा सिंगो युरोपको जत्रो जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि उठाइसकेको छ । नजिकै भुटान छ, जसको आफ्नै किसिमको राज्यव्यवस्था छ र उसले पनि तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । अलिकति पर दूर पूर्वका देशहरू छन् जहाँ भारत, चीन र भुटानमा भिन्दाभिन्दै प्रकारका राज्यव्यवस्थाहरू छन् र ती सबैले राम्रो विकास गरिरहेका छन् । त्यही कुरा खाडी क्षेत्र र युरोपका देशहरूमा लागू हुन्छ । भिन्दाभिन्दै सैद्धान्तिक अवधारणाबाट शासित भिन्दाभिन्दै देशहरू सबैले विकास गरिरहेका छन् तर वरिपरि हेरेर सिक्न नजान्ने चेतनाका आँखा बन्द भएका हाम्रा 'सिद्धान्तवादी नेत्रहीन' नेताहरू भने वर्षौंवर्षदेखि आफैंले भनेजस्तो राज्यव्यवस्था भएन भने यो देश बर्बाद हुन्छ भनेर संघर्ष गरेका गरेकै छन् । देश गणतन्त्र या राजतन्त्र, संघीयता या एकात्मकता, धर्मनिरपेक्षता या धर्मसापेक्षताले बनाउने होइन । देश नियतले बनाउने हो । नियत नै खराब भएका नेताहरूले त्यति विघ्न महत्त्वपूर्ण विषयका स्थापित आधारशीला नै परिवर्तन गर्न खोज्दा हामी सावधान हुनुपर्ने थियो तर भएनौं । 'भेडा' न जो ठहरियौं ।
तेस्रो गल्तीको थालनी तब भयो जब हामीले पूर्णः विपरीत दर्शन बोकेका राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति र सहकार्यको लगाउनै नहुने रट लगाउन थाल्यौं । हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अंगीकार गरेका थियौं । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सहमति कुनैकुनै अल्पकालीन मुद्दामा मात्र हुन सक्छ । तर हामीले राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएका अत्यन्त विभाजनकारी राजनीतिक मुद्दामा सहमति खोज्यौं । जुन दिनदेखि संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई 'बाइपास' गरेर सहमतिका नाममा हामीले केही नेतालाई सिंगो राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्य निर्धारण गर्न मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मा सुम्पिदियौं, हाम्रो विफलताको यात्रा त्यहींबाट सुरु भइसकेको थियो । यदि हामी सफल नै भएको भए पनि त्यो दिगो हुनै सक्दैनथ्यो किनभने त्यो आम जनताको निर्णय हुने थिएन । सहमतिको प्रयास संविधानसभाभित्रै हुनुपथ्र्यो र पानीले आफ्नो बाटो आफैं बनाउँछ भनेझैं, जटिल नै भए पनि बहस हुँदैहुँदै समस्याको निकास त्यहीं भित्रबाट निस्कन्थ्यो किनभने त्यहाँ एउटा प्रक्रिया थियो । तर त्यसो भएन ।
संविधानसभाको विघटनपछि अब फेरि धेरै नेताहरू पुरानै चक्रमा फर्किने कुरा गरिरहेका छन् । आधुनिक नेपालको इतिहासमा जुन परिवर्तनले र जेजे विषयले नेपालीहरूमाझ सबभन्दा बढी तिक्तता र विभाजन ल्यायो, जेले नेपालको स्वाभिमान र अखण्डतामा सबभन्दा बढी आँच पुर्यायो र जसको असर धेरै लामो समयसम्म पर्ने निश्चित छ, हामी फेरि त्यही साँघुरो दायराभित्र समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं । त्यो दायरामै सीमित हुने हो भने त्यसले दिने समाधान पनि अत्यन्त तात्कालिक र साँघुरो हुनेछ । त्यस्तो समाधानले छिट्टै समुदायहरूमा विभाजन ल्याउनेछ, प्रतिकार जन्माउनेछ, हिंसा भड्काउनेछ र तुरुन्तै हामीले फेरि अर्को समस्या साम्य पार्न सारा ऊर्जा खर्च गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रनिर्माणको कार्यसूची सदाझैं फेरि एकपल्ट ओझेलमा पर्नेछ ।
समाधानको बाटो
नेताहरूको निहित स्वार्थ र त्यसैमा विदेशीले गरेको चलखेलका कारण देशमा संवैधानिक रिक्तता र गतिरोधको स्थिति सिर्जना भएको हो भन्नेमा अब कसैको विमति नहोला । नेताहरूजतिकै स्वार्थी राष्ट्रपति पनि भइदिएका भए, अहिलेको घडीमा त्यो नेपालका लागि सबभन्दा चिन्ताजनक स्थिति हुन्थ्यो । तर हाम्रो सौभाग्य भन्नुपर्छ समष्टिगत राजनीति नालीको तहमा बहिरहँदा पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अतुलनीय राष्ट्रप्रेम, इमानदारी, क्षमता र गरिमा प्रदर्शन गरेका छन् । अब उनले त्यसबाट आर्जन गरेको जनविश्वासको जगमा टेकेर केही कठोर निर्णयहरू लिनुपर्ने समय आएको छ । यस्तो संगीन घडीमा कसले के भन्ला भनेर उनी पनि नेताहरूजस्तै लघुदृष्टिधारी बने या दक्षिणी हावाको वेगमा अन्धो भए भने गतिरोधको केवल अल्पकालीन निकास मात्र हासिल हुनेछ, जसले यो देशको कुनै हालतमा भलो गर्दैन । दीर्घकालीन निकासका लागि राष्ट्रपतिले निम्न कदमहरू चाल्नुपर्नेछ:
१. सहमतीय या राजनीतिक दलहरू संलग्न सरकारको सोच त्यागेर इमानदार, राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्ठित, विवादभन्दा माथि उठेका तर राजनीतिक चेतना भएका र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको गैरराजनीतिक चुनावी सरकार गठन गर्ने ।
२. उक्त सो सरकारमार्फत् २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनताका हामीले राष्ट्रको दीर्घकालीन भविष्यसँग गाँसिएका विषयमा नेता तथा विदेशीहरूको निहित स्वार्थका कारण हचुवाका भरमा जुन निर्णय लिएका थियौं, त्यसलाई विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा सर्वस्वीकार्य प्रक्रियाद्वारा सम्बोधन गर्न कम्तीमा पनि गणतन्त्र र संघीयताको विषयलाई जनमतसंग्रहमा लैजाने । संघीयताका हकमा 'संघीयतामा जाने हो भने त्यसको आधार जातीय हुने कि नहुने ?' भन्ने थप एउटा उपप्रश्न राख्ने ।
३. जनमतसंग्रह सँगसँगै नयाँ संसद्को निर्वाचन गर्न र जनमतसंग्रहको परिणामलाई समाहित गरेर एउटा विज्ञहरूको आयेगद्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई निर्वाचित संसद्ले अनुमोदन गरेर जारी गर्ने ।
त्यसपछि, गैरराजनीतिक चुनावी सरकारले निष्पक्षतापूर्व गरेको जनमतसंग्रहको परिणाम जातीय संघीयताकै पक्षमा आए पनि मान्दिनँ भन्ने आँट कसले गर्ने ? त्यति गरे मात्र अहिले देशले सामना गरिरहेका जटिल मुद्दाहरूको दीर्घकालीन समाधान निस्कनेछ, नत्र वर्षौंवर्षम्म हामीलाई यिनै मुद्दाको भूतले सताइरहनेछ र हामी आगामी धेरै वर्षम्म पुनः अर्थहीन सैद्धान्तिक बहसहरूमै अल्भिmरहनेछौं । तर जनमतसंग्रहबाटै ती मुद्दाको छिनोफानो भएपछि भने हामी वास्तविक रूपमा जनताका मुद्दाहरूमा केन्दि्रत हुन पाउनेछौं । ती विषयहरूबारे पहिले नै प्रक्रियागत ढंगबाट निर्णय गरेको भए आज देशले दीर्घकालसम्म असर पार्न यो बेथितिको सामना गर्नैपर्ने थिएन ।
जनमतसंग्रहमा जाने प्रस्तावप्रति प्रमुख दलहरू खासगरी माओवादीको तीव्र विरोध रहन सक्छ । किनभने, माओवादीलाई आफूले जबरजस्ती लाद्न खोजेका मुद्दाहरूमा हारिएला भन्ने डर रहनेछ भने माओवादीको पुच्छर बनेर आफ्नो अडान र परिचय गुमाएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता प्रमुख दलहरूले निश्चित विषयहरूमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । अन्यथा, उनीहरूले जातीय राज्यको प्रश्नमा बाहेक माओवादीकै कार्यसूची बोकेर जनमतसंग्रहमा गए भने भएको आधार पनि गुमाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले, राष्ट्रपतिमाथि जनमतसंग्रहमा नजान आन्तरिक र सम्भवतः बाह्य दबाब पर्ने प्रशस्त सम्भावना छ, जसलाई उनले थेग्नुपर्ने हुन्छ साथसाथै, यसरी गैरराजनीतिक सरकार गठन गर्न अनि जनमतसंग्रह र संसद्को निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिका लागि स्वाभाविक प्रक्रियागत जटिलताहरू आउनेछन् । तर वास्तविकता के हो भने राष्ट्रपतिले अहिले संवैधानिक लेप लगाएर जुनसुकै कदम चाले पनि त्यो गैरसंवैधानिक, पूर्ण राजनीतिक र उनको विवेकमा आधारित कदम नै हुनेछ । यदि त्यस प्रकृतिको कदम चाल्नु नै छ भने उनले आफूलाई अप्ठेरोमा नपार्न समस्याको अल्पकालीन होइन, दीर्घकालीन समाधान नै रोज्नु बेस हुनेछ । त्यो भनेको आधारभूत रूपमै बिगि्रएको विधिलाई विधानले बाँधेर ठीक बाटोमा ल्याउने हो । नत्र सतहको समस्या सम्बोधन गरेर त्यसले देशको हित गर्नेवाला छैन । राष्ट्रपतिले राष्ट्रको दीर्घकालीन हितका लागि त्यति आँट लिने हो भने, तुरुन्तै नभए पनि कालान्तरमा यो देशले उनको जयजयकार गर्नेछ । नत्र निहित स्वार्थ पूरा गर्दै स्वर्ग जाने होडमा हामीले नर्कको बाटो खनिरहेका छौं र त्यो नारकीय यात्राको दोषको भागी राष्ट्रपति पनि बन्नेछन् ।
