सुधीर शर्मा
आफ्नो नवगठित पार्टीको मंगलबार औपचारिक घोषणा गर्ने क्रममा नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको मुहारमा बेग्लै चमक थियो । उनी अरू बेलाभन्दा निकै आत्मविश्वासी र एक हदसम्म आक्रामकसमेत देखिन्थे । किनभने इतिहास दोहोरिँदै थियो । उनी २३ वर्षपछि फेरि पार्टी प्रमुख बन्न पुगेका थिए । वैद्यले २०४२ सालमा 'क्रान्तिकारी गफ गर्ने, तर क्रान्ति नगर्ने' भनिएका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहलाई हटाएर पार्टीको बागडोर आफैंले सम्हालेका थिए । उसबेला उनलाई साथ दिने मुख्य युवानेता थिए, पुष्पकमल दाहाल ।
वैद्य पार्टी महामन्त्री भएको एक वर्ष नपुग्दै ०४३ वैशाख १५ गते काठमाडौंका नौवटा प्रहरी बिटहरूमाथि ढुंगामुढा गरेर क्रान्तिको असफल प्रयास गरिएको थियो । सेक्टर काण्डले परिचित त्यो घटनाले उल्टो भीषण दमन निम्त्यायो । फलस्वरूप महामन्त्री वैद्य स्वयंले त्यो क्षतिको जिम्मेवार आफूलाई ठहर्याउँदै ०४६ कात्तिकमा दाहाललाई 'सुयोग्य उत्तराधिकारी' को विशेषण दिँदै नेतृत्व सुम्पे । त्यसयता २३ वर्षको अवधिमा दाहालले दसवर्षे 'जनयुद्ध' को अगुवाइ मात्र गरेनन्, आफ्नो पार्टीलाई मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरे । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिसौनीबाट अगाडि नबढेको भन्दै दाहाल र उनका सहयोद्धा बाबुराम भट्टराईलाई 'नवसंशोधनवादी र दक्षिणपन्थी' को आरोप लगाएर वैद्य फेरि आफैं अगाडि सरेका छन् । यसबेला उनलाई ऊर्जा दिइरहेका छन् अर्का युवानेता नेत्रविक्रम चन्दले ।
वास्तवमा नवगठित पार्टीको मुख्य रणनीतिकार चन्दलाई नै मान्दा हुन्छ, जसले माओवादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याएकामा आफ्ना गुरु दाहाललाई धन्यवाद दिँदै यसभन्दा अगाडिको बाटो आफैं तय गर्ने प्रण गरेका छन् । यसका निम्ति आफ्ना गुरुका पनि गुरु अर्थात् वैद्यलाई अगाडि सारेर नयाँ ढंगको पार्टी बनाउने र नयाँ ढंगले क्रान्ति गर्ने उनको दाबी छ । त्यो सेक्टर काण्डझैं असफल छापामार कारबाहीमा सीमित हुन्छ वा हिजोको जनयुद्धलाई निरन्तरता दिइन्छ अथवा जनविद्रोहको प्रयास गरिन्छ- यो त केही महिनामै प्रस्ट होला । अहिले चाहिं वैद्यहरूले सबै विकल्प खुला राखेका छन् । उनीहरूले सशस्त्र वा निशस्त्र जुन बाटो अपनाए पनि नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक अतिवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्नेचाहिँ निश्चितप्रायः छ ।
जनयुद्धले जन्माएका केही प्रभावशाली नेताहरूमध्येमा पर्छन् चन्द । शान्तिकालमा अपेक्षित महत्त्वपूर्ण भूमिका नपाएका नेता पनि हुन् उनी । चन्दलाई दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै सेती-महाकालीको इन्चार्ज बनाएर पठाइयो भने संविधानसभाको निर्वाचनबाट पनि बाहिरै राखियो । त्यससँगै अध्यक्ष दाहालसँग दूरी बढेको बढ्यै भयो । दाहाल, भट्टराई र आफ्ना स्कुले शिक्षक कृष्णबहादुर महरालगायत थुप्रैले नयाँ सत्ता संरचनामा मजबुत पकड बनाए नै, वर्षमान पुनजस्ता आफ्ना रोल्पाली सहकर्मी पनि निकै अगाडि बढेको देखे चन्दले । त्यसमाथि नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र माओवादीमा एकीकृत भएपछि त वैद्य पक्षधर थुप्रै नेता-कार्यकर्ताले किनारामा धकेलिएको महसुस गरे । त्यससँगै बिगि्रएको आन्तरिक सन्तुलन कहिल्यै मिलेन ।
भन्ने गरिन्छ- नवगठित माओवादीका भोलिका खास नेता दुईजना हुन्ः नेत्रविक्रम चन्द र महासचिव रामबहादुर थापा । थापा अध्यक्ष दाहालका किशोरवयदेखिका व्यक्तिगत र राजनीतिक दुवै किसिमका मित्र भए पनि २०५४ सालयता उनीहरूको सम्बन्ध कहिल्यै हार्दिक रहेन, जब उनलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर साधारण सदस्यमा झारियो । त्यसपछि फेरि पदोन्नति हुँदै महासचिव बनेका थापा सम्भवतः यस्तै उपयुक्त अवसरको पर्खाइमा थिए । सचिव सीपी गजुरेलसँग पनि दाहालको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर रहेन ।
के व्यक्तिगत कटुताका कारणले मात्र माओवादी पार्टी फुटेको हो त ? त्यो चाहिँ पक्कै होइन । यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ- माओवादीमा दाहाल, वैद्य र भट्टराई नेतृत्वका तीनवटा छुट्टाछुट्टै धार पहिल्यैदेखि थिए, जसमध्ये एउटा अहिले पूर्ण रूपमा अलग्गिएर नयाँ पार्टी बन्न पुगेको हो । त्यसमा व्यक्तित्वको टकरावदेखि सैद्धान्तिक-वैचारिक मतभेद सबै मिसिएको छ ।
अन्य राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व स्वीकार्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मान्ने वा परम्परागत एकदलीय कम्युनिस्ट पद्धतितर्फै फर्किने भन्नेमै उनीहरूबीच वैचारिक मतभेद चर्केको हो । दाहाल पक्षले २०६२ कात्तिकको चुनबाङ बैठकपश्चात् संसद्वादी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने नीतिमा आधारित 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को कार्यदिशा अपनायो । वैद्य पक्षले त्यसलाई 'जनवादी गणतन्त्र' को रणनीति हासिल गर्ने माध्यम (अथवा कार्यनीति) मात्र बनाउनुपर्ने मान्यता राख्यो । असमझदारी त्यहीँबाट उब्जेको हो । अहिले वैद्य पक्षले १२ बुँदे समझदारीलगायत जनयुद्ध छाडेर शान्तिमार्गमा आउन गरिएका सबै सहमति/सम्झौता 'धोका' थिए भन्नुको कारण यही हो ।
खुला राजनीतिमा आएपछि पनि सरकार र सडकको बलमा सत्ता कब्जा गर्नुपर्नेमा वैद्य पक्षको सदा जोड रह्यो । अध्यक्ष दाहाल पनि सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लामै समय लागिपरे तर कुनै कोणबाट पनि सम्भव नदेखेपछि उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउनेतर्फ 'अर्जुनदृष्टि' लगाए । वैद्य पक्षलाई यो स्वीकार्य थिएन र सम्भवतः दाहालसँग राखेको अन्तिम आशा पनि त्यसपछि बाँकी रहेन । विभाजनको अनौपचारिक प्रारम्भ भइसकेको थियो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ जाने बाटो अन्य दलहरूसँग नयाँदिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे समझदारीले तय गरेको थियो । भारतीय सहजीकरणमा उक्त समझदारी हुँदा मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलचाहिँ भारतकै जेलमा थिए । त्यसपछि जनआन्दोलन भयो, शान्ति सम्झौता भयो अनि महिनौंपछि बल्ल वैद्य र गजुरेल छुटेर काठमाडौं आइपुगे । उनीहरूलाई आफ्नै पार्टी, परिवेश र परिस्थिति सबै बिरानो लाग्यो । आफूलाई वषौर्ं बन्दी बनाउने भारतीय अधिकारीहरूको अघोषित मध्यस्थ उनीहरूका निम्ति अनौठो वास्तविकता थियो ।
अझ कटवाल प्रकरणपछि करिब दुई वर्षभरि चलाइएको भारतलक्षित राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन रोकेर आफ्नै पार्टी कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा लागेपछि र भारतीय सहयोगमै मधेसी मोर्चासँगको सहकार्यमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सम्भवतः वैद्य पक्षको धैर्यको बाँध टुट्यो । उनीहरू भारतलाई 'प्रधानशत्रु' बनाउनेतिर
खुलेर लागे ।
नवगठित माओवादीले अब सम्भवतः राष्ट्रियताकै मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै भारतविरोधी अभियान सञ्चालनको कोसिस गर्नेछ । त्यसका निम्ति सबैखाले 'देशभक्त' हरूलाई समेट्ने कोसिस हुनेछ, जसमा हिजोका राजावादीसमेत पर्न सक्छन् । जातीय-क्षेत्रीय पहिचानसहित संघीयताको मुद्दालाई दाहालले अगुवाइ गरिसकेको पृष्ठभूमिमा वैद्यले राष्ट्रियतालाई नै आन्दोलनको ऊर्जा बनाउन खोज्नु स्वाभाविक रणनीति हुन जान्छ ।
नवगठित पार्टीको अर्को कोसिस आम समाज र अझ खासगरी माओवादीमा छाएको निराशा र असन्तुष्टिबाट फाइदा उठाउनेतर्फ केन्दि्रत हुनेछ । संविधानसभा चुनावसँगै तीव्रत्तर ढंगले संगठन विस्तार भए पनि सबै नेता-कार्यकर्ताका माग र चाहनालाई माओवादी नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन/छैन । बेपत्ता, सहिद परिवार, पूर्वलडाकु, घाइते लडाकु हुँदै आम कार्यकर्ताका अपेक्षा र गुनासाका पहाड नै थुपि्रएका छन् । दुई-दुईचोटि सरकार चलाएर पनि केही भएन भन्ने आम बुझाइ छ ।
हिजो भनिएजसरी सत्ता कब्जा र क्रान्ति त भएन नै, शान्ति र संविधानको एजेन्डा पनि सफल भएन भन्ने धारणा पनि माओवादीमा प्रबल छ । खासगरी लडाकु समायोजनको काम प्रक्रियागत ढंगले पूरा नगरी जसरी शिविर रातारात नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो, अनि वर्षौँदेखि नारा लगाइएको संविधानसभा संविधान नै नदिईकन जसरी विफल भयो, त्यसले कार्यकर्ता तहमा गहिरो अन्योल र हतासा सिर्जना गरेको छ । वैद्य पक्षले यसबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।
यतिका बाबजुद सत्य के हो भने पार्टी फुटाउन जति सजिलो हुन्छ, चलाउन उति नै कठिन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसअघि सबभन्दा ठूलो विभाजन एमालेले भोगेको थियो, त्यसलाई पनि दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । एमाले नेतृत्व महाकाली सन्धिमा भारतसँग झुक्यो भन्ने आरोप लगाउँदै वामदेव गौतमले ०५४ सालमा माले गठन गरेका थिए । राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै उदाएको उक्त पार्टीको सुरुवाती चर्चा र उत्साह व्यापक थियो, तर ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा शून्य सिट आएपछि त्यो लगभग धराशयी भयो । गौतम आफैं लामो प्रयासपछि बल्लतल्ल मातृ पार्टीमा र्फकन सके ।
मालेको असफलतालाई नवगठित माओवादीका नेताहरूले राम्रैसँग अध्ययन गरेका होलान् । सायद कतिपयलाई लाग्ला- माले संसदीय राजनीतिक खेलको उत्पादन थियो, हामी संसद्वादको दलदलबाट माथि उठेर सशस्त्र संघर्ष गर्न खोज्दै छौं । यदि त्यसो हो भने अर्को प्रश्न उठ्नेछ- दसवर्षे हिंसा-प्रतिहिंसाको कालखण्ड बिर्सी नसकेको अवस्थामा के नेपालमा निकट भविष्यमै अर्को सशस्त्र राजनीति सम्भव छ ? के अहिलेको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यतातिर मोडिन दिन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ स्पष्टतः नकारात्मक हुन आउँछ ।
माक्र्सको एउटा बहुउद्धृत भनाइ छ- इतिहास पहिलोपटक दोहोरिन्छ दुःखान्तका रूपमा, अनि प्रहसनका रूपमा । आशा गरौं, 'इतिहास दोहोर्याउन' लागिपरेका माक्र्सका एक्काइसौं शताब्दीका चेला वैद्यले सबैखाले ऐतिहासिक सन्दर्भ केलाएर मात्रै अगाडिको यात्रा तय गर्नेछन् ।
आफ्नो नवगठित पार्टीको मंगलबार औपचारिक घोषणा गर्ने क्रममा नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यको मुहारमा बेग्लै चमक थियो । उनी अरू बेलाभन्दा निकै आत्मविश्वासी र एक हदसम्म आक्रामकसमेत देखिन्थे । किनभने इतिहास दोहोरिँदै थियो । उनी २३ वर्षपछि फेरि पार्टी प्रमुख बन्न पुगेका थिए । वैद्यले २०४२ सालमा 'क्रान्तिकारी गफ गर्ने, तर क्रान्ति नगर्ने' भनिएका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहलाई हटाएर पार्टीको बागडोर आफैंले सम्हालेका थिए । उसबेला उनलाई साथ दिने मुख्य युवानेता थिए, पुष्पकमल दाहाल ।
वैद्य पार्टी महामन्त्री भएको एक वर्ष नपुग्दै ०४३ वैशाख १५ गते काठमाडौंका नौवटा प्रहरी बिटहरूमाथि ढुंगामुढा गरेर क्रान्तिको असफल प्रयास गरिएको थियो । सेक्टर काण्डले परिचित त्यो घटनाले उल्टो भीषण दमन निम्त्यायो । फलस्वरूप महामन्त्री वैद्य स्वयंले त्यो क्षतिको जिम्मेवार आफूलाई ठहर्याउँदै ०४६ कात्तिकमा दाहाललाई 'सुयोग्य उत्तराधिकारी' को विशेषण दिँदै नेतृत्व सुम्पे । त्यसयता २३ वर्षको अवधिमा दाहालले दसवर्षे 'जनयुद्ध' को अगुवाइ मात्र गरेनन्, आफ्नो पार्टीलाई मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरे । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बिसौनीबाट अगाडि नबढेको भन्दै दाहाल र उनका सहयोद्धा बाबुराम भट्टराईलाई 'नवसंशोधनवादी र दक्षिणपन्थी' को आरोप लगाएर वैद्य फेरि आफैं अगाडि सरेका छन् । यसबेला उनलाई ऊर्जा दिइरहेका छन् अर्का युवानेता नेत्रविक्रम चन्दले ।
वास्तवमा नवगठित पार्टीको मुख्य रणनीतिकार चन्दलाई नै मान्दा हुन्छ, जसले माओवादी आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याएकामा आफ्ना गुरु दाहाललाई धन्यवाद दिँदै यसभन्दा अगाडिको बाटो आफैं तय गर्ने प्रण गरेका छन् । यसका निम्ति आफ्ना गुरुका पनि गुरु अर्थात् वैद्यलाई अगाडि सारेर नयाँ ढंगको पार्टी बनाउने र नयाँ ढंगले क्रान्ति गर्ने उनको दाबी छ । त्यो सेक्टर काण्डझैं असफल छापामार कारबाहीमा सीमित हुन्छ वा हिजोको जनयुद्धलाई निरन्तरता दिइन्छ अथवा जनविद्रोहको प्रयास गरिन्छ- यो त केही महिनामै प्रस्ट होला । अहिले चाहिं वैद्यहरूले सबै विकल्प खुला राखेका छन् । उनीहरूले सशस्त्र वा निशस्त्र जुन बाटो अपनाए पनि नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक अतिवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्नेचाहिँ निश्चितप्रायः छ ।
जनयुद्धले जन्माएका केही प्रभावशाली नेताहरूमध्येमा पर्छन् चन्द । शान्तिकालमा अपेक्षित महत्त्वपूर्ण भूमिका नपाएका नेता पनि हुन् उनी । चन्दलाई दोस्रो जनआन्दोलनलगत्तै सेती-महाकालीको इन्चार्ज बनाएर पठाइयो भने संविधानसभाको निर्वाचनबाट पनि बाहिरै राखियो । त्यससँगै अध्यक्ष दाहालसँग दूरी बढेको बढ्यै भयो । दाहाल, भट्टराई र आफ्ना स्कुले शिक्षक कृष्णबहादुर महरालगायत थुप्रैले नयाँ सत्ता संरचनामा मजबुत पकड बनाए नै, वर्षमान पुनजस्ता आफ्ना रोल्पाली सहकर्मी पनि निकै अगाडि बढेको देखे चन्दले । त्यसमाथि नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्र माओवादीमा एकीकृत भएपछि त वैद्य पक्षधर थुप्रै नेता-कार्यकर्ताले किनारामा धकेलिएको महसुस गरे । त्यससँगै बिगि्रएको आन्तरिक सन्तुलन कहिल्यै मिलेन ।
भन्ने गरिन्छ- नवगठित माओवादीका भोलिका खास नेता दुईजना हुन्ः नेत्रविक्रम चन्द र महासचिव रामबहादुर थापा । थापा अध्यक्ष दाहालका किशोरवयदेखिका व्यक्तिगत र राजनीतिक दुवै किसिमका मित्र भए पनि २०५४ सालयता उनीहरूको सम्बन्ध कहिल्यै हार्दिक रहेन, जब उनलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर साधारण सदस्यमा झारियो । त्यसपछि फेरि पदोन्नति हुँदै महासचिव बनेका थापा सम्भवतः यस्तै उपयुक्त अवसरको पर्खाइमा थिए । सचिव सीपी गजुरेलसँग पनि दाहालको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर रहेन ।
के व्यक्तिगत कटुताका कारणले मात्र माओवादी पार्टी फुटेको हो त ? त्यो चाहिँ पक्कै होइन । यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ- माओवादीमा दाहाल, वैद्य र भट्टराई नेतृत्वका तीनवटा छुट्टाछुट्टै धार पहिल्यैदेखि थिए, जसमध्ये एउटा अहिले पूर्ण रूपमा अलग्गिएर नयाँ पार्टी बन्न पुगेको हो । त्यसमा व्यक्तित्वको टकरावदेखि सैद्धान्तिक-वैचारिक मतभेद सबै मिसिएको छ ।
अन्य राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व स्वीकार्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई मान्ने वा परम्परागत एकदलीय कम्युनिस्ट पद्धतितर्फै फर्किने भन्नेमै उनीहरूबीच वैचारिक मतभेद चर्केको हो । दाहाल पक्षले २०६२ कात्तिकको चुनबाङ बैठकपश्चात् संसद्वादी दलहरूसँग सहकार्य गर्ने नीतिमा आधारित 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को कार्यदिशा अपनायो । वैद्य पक्षले त्यसलाई 'जनवादी गणतन्त्र' को रणनीति हासिल गर्ने माध्यम (अथवा कार्यनीति) मात्र बनाउनुपर्ने मान्यता राख्यो । असमझदारी त्यहीँबाट उब्जेको हो । अहिले वैद्य पक्षले १२ बुँदे समझदारीलगायत जनयुद्ध छाडेर शान्तिमार्गमा आउन गरिएका सबै सहमति/सम्झौता 'धोका' थिए भन्नुको कारण यही हो ।
खुला राजनीतिमा आएपछि पनि सरकार र सडकको बलमा सत्ता कब्जा गर्नुपर्नेमा वैद्य पक्षको सदा जोड रह्यो । अध्यक्ष दाहाल पनि सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लामै समय लागिपरे तर कुनै कोणबाट पनि सम्भव नदेखेपछि उनले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउनेतर्फ 'अर्जुनदृष्टि' लगाए । वैद्य पक्षलाई यो स्वीकार्य थिएन र सम्भवतः दाहालसँग राखेको अन्तिम आशा पनि त्यसपछि बाँकी रहेन । विभाजनको अनौपचारिक प्रारम्भ भइसकेको थियो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ जाने बाटो अन्य दलहरूसँग नयाँदिल्लीमा गरिएको १२ बुँदे समझदारीले तय गरेको थियो । भारतीय सहजीकरणमा उक्त समझदारी हुँदा मोहन वैद्य र सीपी गजुरेलचाहिँ भारतकै जेलमा थिए । त्यसपछि जनआन्दोलन भयो, शान्ति सम्झौता भयो अनि महिनौंपछि बल्ल वैद्य र गजुरेल छुटेर काठमाडौं आइपुगे । उनीहरूलाई आफ्नै पार्टी, परिवेश र परिस्थिति सबै बिरानो लाग्यो । आफूलाई वषौर्ं बन्दी बनाउने भारतीय अधिकारीहरूको अघोषित मध्यस्थ उनीहरूका निम्ति अनौठो वास्तविकता थियो ।
अझ कटवाल प्रकरणपछि करिब दुई वर्षभरि चलाइएको भारतलक्षित राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन रोकेर आफ्नै पार्टी कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा लागेपछि र भारतीय सहयोगमै मधेसी मोर्चासँगको सहकार्यमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सम्भवतः वैद्य पक्षको धैर्यको बाँध टुट्यो । उनीहरू भारतलाई 'प्रधानशत्रु' बनाउनेतिर
खुलेर लागे ।
नवगठित माओवादीले अब सम्भवतः राष्ट्रियताकै मुद्दालाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै भारतविरोधी अभियान सञ्चालनको कोसिस गर्नेछ । त्यसका निम्ति सबैखाले 'देशभक्त' हरूलाई समेट्ने कोसिस हुनेछ, जसमा हिजोका राजावादीसमेत पर्न सक्छन् । जातीय-क्षेत्रीय पहिचानसहित संघीयताको मुद्दालाई दाहालले अगुवाइ गरिसकेको पृष्ठभूमिमा वैद्यले राष्ट्रियतालाई नै आन्दोलनको ऊर्जा बनाउन खोज्नु स्वाभाविक रणनीति हुन जान्छ ।
नवगठित पार्टीको अर्को कोसिस आम समाज र अझ खासगरी माओवादीमा छाएको निराशा र असन्तुष्टिबाट फाइदा उठाउनेतर्फ केन्दि्रत हुनेछ । संविधानसभा चुनावसँगै तीव्रत्तर ढंगले संगठन विस्तार भए पनि सबै नेता-कार्यकर्ताका माग र चाहनालाई माओवादी नेतृत्वले सम्बोधन गर्न सकिरहेको थिएन/छैन । बेपत्ता, सहिद परिवार, पूर्वलडाकु, घाइते लडाकु हुँदै आम कार्यकर्ताका अपेक्षा र गुनासाका पहाड नै थुपि्रएका छन् । दुई-दुईचोटि सरकार चलाएर पनि केही भएन भन्ने आम बुझाइ छ ।
हिजो भनिएजसरी सत्ता कब्जा र क्रान्ति त भएन नै, शान्ति र संविधानको एजेन्डा पनि सफल भएन भन्ने धारणा पनि माओवादीमा प्रबल छ । खासगरी लडाकु समायोजनको काम प्रक्रियागत ढंगले पूरा नगरी जसरी शिविर रातारात नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो, अनि वर्षौँदेखि नारा लगाइएको संविधानसभा संविधान नै नदिईकन जसरी विफल भयो, त्यसले कार्यकर्ता तहमा गहिरो अन्योल र हतासा सिर्जना गरेको छ । वैद्य पक्षले यसबाट राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।
यतिका बाबजुद सत्य के हो भने पार्टी फुटाउन जति सजिलो हुन्छ, चलाउन उति नै कठिन । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसअघि सबभन्दा ठूलो विभाजन एमालेले भोगेको थियो, त्यसलाई पनि दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । एमाले नेतृत्व महाकाली सन्धिमा भारतसँग झुक्यो भन्ने आरोप लगाउँदै वामदेव गौतमले ०५४ सालमा माले गठन गरेका थिए । राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै उदाएको उक्त पार्टीको सुरुवाती चर्चा र उत्साह व्यापक थियो, तर ०५६ सालको आमनिर्वाचनमा शून्य सिट आएपछि त्यो लगभग धराशयी भयो । गौतम आफैं लामो प्रयासपछि बल्लतल्ल मातृ पार्टीमा र्फकन सके ।
मालेको असफलतालाई नवगठित माओवादीका नेताहरूले राम्रैसँग अध्ययन गरेका होलान् । सायद कतिपयलाई लाग्ला- माले संसदीय राजनीतिक खेलको उत्पादन थियो, हामी संसद्वादको दलदलबाट माथि उठेर सशस्त्र संघर्ष गर्न खोज्दै छौं । यदि त्यसो हो भने अर्को प्रश्न उठ्नेछ- दसवर्षे हिंसा-प्रतिहिंसाको कालखण्ड बिर्सी नसकेको अवस्थामा के नेपालमा निकट भविष्यमै अर्को सशस्त्र राजनीति सम्भव छ ? के अहिलेको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले त्यतातिर मोडिन दिन्छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ स्पष्टतः नकारात्मक हुन आउँछ ।
माक्र्सको एउटा बहुउद्धृत भनाइ छ- इतिहास पहिलोपटक दोहोरिन्छ दुःखान्तका रूपमा, अनि प्रहसनका रूपमा । आशा गरौं, 'इतिहास दोहोर्याउन' लागिपरेका माक्र्सका एक्काइसौं शताब्दीका चेला वैद्यले सबैखाले ऐतिहासिक सन्दर्भ केलाएर मात्रै अगाडिको यात्रा तय गर्नेछन् ।
