रामप्रसाद न्यौपाने/नयाँ पत्रिका
सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढेका विदेश पलायन हुनेक्रम बढेपछि सरकारले तिनको खोजी सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले भागेका डाक्टरहरूको लगत तयार गर्न थालेका हुन् ।
सरकारी खर्चमा पढेका नेपाली विद्यार्थी पढाइ सिध्याउनासाथ विदेशमा लुक्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले खोजबिन सुरु गरेको हो । मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले ०२९ देखि सरकारी छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा चिकित्सा विज्ञान पढेका करिब साढे पाँच हजार विद्यार्थीको लगत संकलन गरिरहेको बताए ।
सरकारी छात्रवृत्ति ०२१ देखि नै दिने गरिएको भए पनि ०२९ पछिको रेकर्ड मात्रै मन्त्रालयमा उपलब्ध छ । मन्त्रालयमा उपलब्ध भएका विद्यार्थीको मात्र अनुसन्धान सुरु गरिएको उपसचिव खड्काले बताए । 'धेरै लामो अवधिको तथ्यांक खोज्नुपर्ने भएकाले यकिन विवरण आउन अझै केही समय लाग्नेछ,' उनले भने ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेको व्यक्तिले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नैपर्ने र त्यसमध्ये दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा खटिनुपर्ने छात्रवृत्ति ऐन ०२१ मा उल्लेख छ । तर, छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि स्वदेशमै फर्केर सेवा गर्छौँ भनी कबुलियतनामा गरेर विदेश पढ्न गएका तथा स्वदेशमै अध्ययन सकेका विद्यार्थी पलायन हुन थालेपछि मन्त्रालयले खोजबिन थालेको हो ।
'अहिलेसम्म को-को कहाँ-कहाँ गए ? कति फर्के, कसले मञ्जुरीनामाअनुसारको काम गरे र कसले गरेनन् भनी अध्ययन गरिरहेका छौँ,' उपसचिव खड्काले भने, 'तथ्यांक संकलन गर्ने काम सकिएपछि व्यक्तिगत विवरणसहित सार्वजनिक गर्नेछौँ ।' तर, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समेत लगत भिडाउनुपर्ने हुनाले सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए ।
सरकारले ठूलो लगानी गरेर छात्रवृत्तिमा पढाएको जनशक्ति स्वदेशको सेवा गर्नुको सट्टा बिदेसिने र व्यक्तिगत स्वार्थ्ामा लाग्ने गरेपछि उनीहरूसँग क्षतिपूर्तिसहितको कारबाही गर्नसमेत तथ्यांक लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी तोकिएबमोजिम सेवा नगरेको तथा सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिलाई अध्ययन अवधिभर लागेको रकम बिगोका रूपमा असुल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित विभागमा आएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन नबुझाउने, नेपाल सरकारले तोकेको पद, तह र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको कुनै पनि संस्थामा काम गर्न तथा नियुक्ति लिन अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा प्रतिवर्ष झन्डै अढाइ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययनका लागि स्वदेश तथा विदेशका कलेजमा छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । त्यसैगरी, एमडी, बिडिएस, नर्सिङ, भेटेनरी, जेटिए तथा इन्जिनियरिङ विषयमा पनि बढी संख्यामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गर्ने गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिमा गएर फर्केकालाई पनि सरकारले काममा लगाउन सकेको छैन । उपसचिव खड्काले भने, 'एमडी गरेकोलाई कहाँ गएर सेवा गर भन्नु ? त्यहीअनुसारको इक्विपमेन्ट पनि चाहियो, जिल्लाका अस्पतालमा उनीहरूले गर्ने कामको सामग्री नै अभाव हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई चाहेर पनि पठाउन सकिँदैन ।'
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे पनि सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न पठाउँदा सरकारी सुविधासरहकै तलब प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । 'त्यसैले पनि छात्रवृत्तिमा पढेर आएका सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएको हो,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । स्वदेशमा रहेका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूसँगै रुस, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा भारतलगायत देशमा गई नेपाली विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान पढ्ने गरेका छन् । एकजनालाई एमबिबिएस पढाउनका लागि राज्यको तर्फबाट झन्डै ३० लाख रुपैयाँ लगानी लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढेका विदेश पलायन हुनेक्रम बढेपछि सरकारले तिनको खोजी सुरु गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले भागेका डाक्टरहरूको लगत तयार गर्न थालेका हुन् ।
सरकारी खर्चमा पढेका नेपाली विद्यार्थी पढाइ सिध्याउनासाथ विदेशमा लुक्ने क्रम बढेपछि मन्त्रालयले खोजबिन सुरु गरेको हो । मन्त्रालय छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव लक्ष्मी खड्काले ०२९ देखि सरकारी छात्रवृत्तिमा स्वदेश तथा विदेशमा चिकित्सा विज्ञान पढेका करिब साढे पाँच हजार विद्यार्थीको लगत संकलन गरिरहेको बताए ।
सरकारी छात्रवृत्ति ०२१ देखि नै दिने गरिएको भए पनि ०२९ पछिको रेकर्ड मात्रै मन्त्रालयमा उपलब्ध छ । मन्त्रालयमा उपलब्ध भएका विद्यार्थीको मात्र अनुसन्धान सुरु गरिएको उपसचिव खड्काले बताए । 'धेरै लामो अवधिको तथ्यांक खोज्नुपर्ने भएकाले यकिन विवरण आउन अझै केही समय लाग्नेछ,' उनले भने ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेको व्यक्तिले अध्ययनपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गर्नैपर्ने र त्यसमध्ये दुई वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा खटिनुपर्ने छात्रवृत्ति ऐन ०२१ मा उल्लेख छ । तर, छात्रवृत्तिमा अध्ययनपछि स्वदेशमै फर्केर सेवा गर्छौँ भनी कबुलियतनामा गरेर विदेश पढ्न गएका तथा स्वदेशमै अध्ययन सकेका विद्यार्थी पलायन हुन थालेपछि मन्त्रालयले खोजबिन थालेको हो ।
'अहिलेसम्म को-को कहाँ-कहाँ गए ? कति फर्के, कसले मञ्जुरीनामाअनुसारको काम गरे र कसले गरेनन् भनी अध्ययन गरिरहेका छौँ,' उपसचिव खड्काले भने, 'तथ्यांक संकलन गर्ने काम सकिएपछि व्यक्तिगत विवरणसहित सार्वजनिक गर्नेछौँ ।' तर, स्वास्थ्य सेवा विभागसँग समेत लगत भिडाउनुपर्ने हुनाले सार्वजनिक गर्न केही समय लाग्ने उनले बताए ।
सरकारले ठूलो लगानी गरेर छात्रवृत्तिमा पढाएको जनशक्ति स्वदेशको सेवा गर्नुको सट्टा बिदेसिने र व्यक्तिगत स्वार्थ्ामा लाग्ने गरेपछि उनीहरूसँग क्षतिपूर्तिसहितको कारबाही गर्नसमेत तथ्यांक लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी तोकिएबमोजिम सेवा नगरेको तथा सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिलाई अध्ययन अवधिभर लागेको रकम बिगोका रूपमा असुल्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन अवधि समाप्त गरेको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालय वा सम्बन्धित विभागमा आएर अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदन नबुझाउने, नेपाल सरकारले तोकेको पद, तह र स्थानमा काम नगर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको कुनै पनि संस्थामा काम गर्न तथा नियुक्ति लिन अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकमा प्रतिवर्ष झन्डै अढाइ सय नेपाली विद्यार्थीले एमबिबिएस अध्ययनका लागि स्वदेश तथा विदेशका कलेजमा छात्रवृत्ति पाउने गरेका छन् । त्यसैगरी, एमडी, बिडिएस, नर्सिङ, भेटेनरी, जेटिए तथा इन्जिनियरिङ विषयमा पनि बढी संख्यामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गर्ने गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिमा गएर फर्केकालाई पनि सरकारले काममा लगाउन सकेको छैन । उपसचिव खड्काले भने, 'एमडी गरेकोलाई कहाँ गएर सेवा गर भन्नु ? त्यहीअनुसारको इक्विपमेन्ट पनि चाहियो, जिल्लाका अस्पतालमा उनीहरूले गर्ने कामको सामग्री नै अभाव हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई चाहेर पनि पठाउन सकिँदैन ।'
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरे पनि सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न पठाउँदा सरकारी सुविधासरहकै तलब प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । 'त्यसैले पनि छात्रवृत्तिमा पढेर आएका सबैलाई रोजगारी दिन नसकिएको हो,' मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो । स्वदेशमा रहेका सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजहरूसँगै रुस, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान तथा भारतलगायत देशमा गई नेपाली विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा चिकित्सा विज्ञान पढ्ने गरेका छन् । एकजनालाई एमबिबिएस पढाउनका लागि राज्यको तर्फबाट झन्डै ३० लाख रुपैयाँ लगानी लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
