मानिसहरूले बिर्सिन थालिसकेको 'माघ १९' लाई प्रधानमन्त्री बाबुराम
भट्टराईले सोमबार सम्झाएका छन् । अहिलेको अवस्थामा आफूले राजीनामा दिए माघ
१९ कै जस्तो अवस्था आउने ब्राजिल भ्रमणबाट फर्कने क्रममा उनले दाबी गरेपछि
त्यो प्रसंग चर्चामा आएको हो ।
२०६१ माघ १९ मा सरकारले आमनिर्वाचन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता विप्लव गरेका थिए । अहिले कसैले गर्नसक्छ त्यस्तो विप्लव ? प्रधानमन्त्रीले नाम त लिएका छैनन्, तर उनको स्पष्ट संकेत राष्ट्रपति रामवरण यादवतर्फ लक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन । के राष्ट्रपति यादव प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने राजनीतिक रोमाञ्चतर्फ अग्रसर हुँदैछन् ? वा राष्ट्रपतिबाट 'कामचलाउ' हैसियतको जनाउ पाइसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले 'माघ १९' सम्झाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिमात्र लिएका हुन् ? के यस्तो परिस्थितिमा मंसिरमै चुनाव हुनसक्ला ? जवाफ जे भए पनि चिन्ता के हो भने अहिलेको संवैधानिक संकटका बेला बाँकी रहेका दुई वैधानिक संस्था- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच देखिने गरी टकराव उत्पन्न भएको छ ।
यसको सुरुवात गत जेठ १४ गते राति ११:२५ बजे नै भइसकेको थियो । जब प्रधानमन्त्री भट्टराई संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर शीतल निवास पुगे, राष्ट्रपतिको भित्री बैठककोठामा केहीबेर तनावजस्तै भयो । मुख्यसचिव माधव घिमिरेको हातमा एउटा सिलबन्दी पत्र थियो । प्रधानमन्त्री त्यो पत्र बुझाउन भन्थे, राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयका सचिव बामनप्रसाद न्यौपानेलाई नबुझ्न संकेत गर्थे । संविधानसभाको आयु ३५ मिनेट बाँकी नै रहेको र सम्बन्धित निकायका प्रमुख (सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ) बाट कुनै जानकारी नआउँदै त्यसलाई भंग गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया नमिलेजस्तो राष्ट्रपतिलाई लागेको थियो । तर जब आफूलाई बोधार्थमात्र दिन खोजिएको, मुख्य पत्र निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै बुझाइएको राष्ट्रपतिले थाहा पाए, उनका सचिवले समयसमेत उल्लेख गरेर त्यसलाई दर्ता गरिदिए ।
वास्तवमा संविधानसभा जीवित छँदै र प्रधानमन्त्री संसद् सदस्य रहँदै नयाँ निर्वाचनको सिफारिस आउला भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयले सोचेकै थिएन । सम्भवतः नयाँ संविधान नबनाई जेठ १४ राति १२ बजे संविधानसभा भंग भएपछि के गर्ने भन्ने योजनामात्र बनाइएको थियो होला । प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसद्को बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा १२ बजेअगावै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउने चलाखी गरे, ताकि आफ्नो हात माथि परोस् ।
सशंय त्यहींबाट सुरु भयो । बदलामा राष्ट्रपतिले भट्टराई संसद् सदस्य नरहेकाले उनी नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको औपचारिक जानकारी दिए, जुन प्रचलन यसअघि थिएन । बिहान राष्ट्रपतिलाई भेटेर उत्साहित हुँदै फर्केका प्रधानमन्त्रीले साँझ त्यस्तो पत्र पाएपछि खिस्रिक्क भए । त्यसपछि सम्बन्ध झनै चिसियो ।
कतिसम्म भने विगतको प्रचलनअनुसार विदेश भ्रमणबाट फर्केलगत्तै राष्ट्रप्रमुखसँग शिष्टाचार भेट गर्ने प्रचलनलाई पनि प्रधानमन्त्रीले महत्त्व दिएका छैनन् । जेठ १४ अघिबाटै राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाउँदै परामर्श लिने वा संविधान निर्माणलगायतका विषयमा दबाबसमेत दिने जुन भूमिका निर्वाह गर्दै थिए, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई संविधानसम्मत मानिरहेका थिएनन्/छैनन् । यो सबै कारणले गर्दा उनीहरूबीच संवाद नै पातलियो । जानकारहरूका अनुसार भेट हुँदा पनि संवैधानिक राष्ट्रपति बोलिरहने, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीचाहिँ सुनिमात्र रहने अवस्था त्यहाँ हुन्छ ।
अहिले दलहरूबीच त बेमेल छ नै, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि मतान्तर गहिरियो भने जेलिएको संक्रमण अरू जटिल हुनेछ । त्यसैले अहिले राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानका संरक्षकका रूपमा अगाडि सार्दै कस्तो भूमिका खेल्ने भन्दै समाजका सबै अवयवसँग परामर्श थाल्नु वा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्र 'संवैधानिक' दाबी गर्दै अन्य कुनै विकल्प नखोज्न चेतावनीकै शैलीमा प्रतिक्रिया दिनुले समाधान दिंदैन । यथार्थ के हो भने दलहरूको अक्षमताले गर्दा अन्तरिम संविधान नै 'लिक' बाट बाहिर आइसकेको छ । त्यसैले हालको राजनीतिक संकटको समाधान संविधानका धाराहरूमा खोजेर पाइँदैन, न त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका क्षेत्राधिकार खोतलेर यो सम्भव छ । संविधानसभाको निर्वाचन, यसको पुनःस्थापना वा अन्य जुनै विकल्प खोज्नु होस्- त्यो प्रमुख दलहरूको सहमतिबाट 'राजनीतिक निर्णय' लिएरमात्र हुनसक्छ । त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा-अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजान सक्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०४७ सालको संविधान निस्प्रभावी भएको अवस्थामा राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड जसरी दलहरूबीचको सहमतिलाई बनाइएको थियो, त्यसैका आधारमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव तुल्याइएको थियो, अब पनि दलहरूबीच त्यस स्तरको उच्च समझदारीको खाँचो छ । यद्यपि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अनावश्यक टकराव बढ्यो भने ढिलोचाँडो अवलम्बन गर्नुपर्ने सहमतिको यो बाटो अवरुद्ध हुनसक्छ ।
कतिपयलाई लागेको छ- राष्ट्रपतिले चाहे भने अहिलेको समस्या छिनभरमै सुल्झन सक्छ, चाहे भने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पदच्युतसमेत गर्न सक्छन् । सत्तारूढ गठबन्धनबाटै टुटेर बनेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी र शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तगीको माग राष्ट्रपतिसमक्ष राखिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताले पनि यस्तो आशय प्रकट गरेका छन् । तर यो किन सम्भव छैन भने यादव कार्यकारी राष्ट्रपति होइनन्, किटान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट उनी बाँधिएका छन् । त्यसैले उनले भट्टराईलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको जनाउमात्र दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति आफैं अगाडि सर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो 'माघ १९' को जस्तो परिदृश्य होइन, २०५९ असोज १८ पछिको घटनाक्रमचाहिँ दोहोरिन सक्छ । ०५९ जेठमा संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास विफल भएपछि तत्कालीन राजाले उनलाई अक्षम घोषणा गर्दै बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै-हटाउँदै उनले जुन सत्ताभ्यास गरे, त्यससँगै ०६१ माघ १९ मा आएर राजा आफैंमा प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा जागृत भयो, जसले २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई नै आर्यघाट पुर्याइदियो ।
चार वर्ष पुरानो राष्ट्रपतीय संस्था, जो अहिलेसम्म राम्रोसँग स्थापित/व्यवस्थित हुन सकेको छैन, त्यसले हालको विषम परिस्थितिमा राजाले गरेजस्तो गल्ती दोहोर्याउनै हुन्न । त्यस्तो केही गरेर यो नवगठित संस्था पनि विवादमा मुछिने हो भने मुलुकमा त्यस्तो कुनै राजनीतिक निकाय बाँकी रहने छैन, जसप्रति नेपाली जनताले अन्तिम आशा र भरोसा गर्न सकून । राष्ट्रपतिज्यूलाई पक्कै जानकारी छ- नेपाली जनताका प्रतिनिधि भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्, जसले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने माध्यममात्र उनी बन्न सक्छन् ।
यसको अर्थ प्रधानमन्त्री जसरी चलिरहेका छन्, त्यो पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको तरिका होइन । उनीमाथि लगाउन सकिने संवैधानिक लगामहरू संसद्को अभावमा अहिले एकदमै खुकुलो हुँदै गएका छन् र मंसिरमा चुनाव नहुने अवस्थामा उनले यस्तो 'शासकीय स्वच्छन्दता' कहिलेसम्म पाउनेछन् भन्ने प्रश्नको यकिन जवाफ कसैसँग छैन । अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान नबनाउँदै संविधानसभाको विघटन र त्यसैको नयाँ निर्वाचनको परिकल्पना गरेकै थिएन, जुन काम सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आडमा प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका छन् । उनले अन्य दलहरूलाई आफ्नो सर्तमा सहमतिमा आउने भए आऊ, नत्र आफू आफ्नै तरिकाबाट चुनाव गराउन अगाडि बढ्छु भन्ने जुन शैली अपनाएका छन्, त्यो मेलमिलापमुखी देखिंदैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नगरपालिकाहरूको निर्वाचन जबर्जस्ती गर्न खोज्दा जुन हविगत भोग्नुपरेको थियो, त्यसलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्री भट्टराई अल्पमतमा परिसकेका छन् । कांग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलमात्र होइन, सत्तारूढ माओवादी र फोरमबाट फुटेर बनेका दल पनि उनीविरुद्ध छन् । ती दलहरूका पूर्वसभासद्हरूकै संख्या हेर्दा बहुमत उनको विपक्षमा देखिन्छ, भलै यसको वैधानिकता परीक्षण गर्ने औपचारिक निकाय अहिले छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न जेजति प्रयास गरिआएका छन्, त्यसको अनुपातमा आन्तरिक सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन् । अन्य दलहरूको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको माओवादी स्रोतहरूको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक आधार मजबुत नबनाई पदमा टिकिरहन्छु भन्न कसैलाई सुहाउँदैन । अहिले प्राविधिक हिसाबले भट्टराईलाई हटाउने संवैधानिक आधार नहोला, तर यथेष्ट राजनीतिक समर्थनबिना आम विरोधलाई लामो समयसम्म थेगिरहने सामथ्र्य कुनै प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन- यो इतिहासले देखाएको छ ।
यो होइन कि भट्टराईको नेतृत्वले निरन्तरता पाउनै हुँदैन । तर यो कुरा उनले अन्य दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने वा नसक्ने कुरामा निर्भर छ । उनी आफैंले भनेको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउन पनि त्यस्तो सहमति अनिवार्य छँदैछ । त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्न पनि उही सहमति नै चाहिन्छ । वास्तवमा अहिले सरकारको प्रश्नमात्र मुख्य होइन, सरकारदेखि राजनीतिक निकासका सबै विषय समेटेर गरिने समग्र 'प्याकेज' मा सहमति जुटाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । त्यो नहुञ्जेल सरकार फेरेरमात्र केही हुने होइन । तर यदि भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वबाट त्यस्तो राजनीतिक सहमति जुट्दै जुट्दैन भने विकल्प खोज्न उनी स्वयं पनि हच्किनु हुन्न ।
प्रमुख दलहरूले ढिलोचाँडो समाधानका जुन उपाय पहिल्याउँछन्, त्यसलाई सबैले पछ्याउनै पर्छ । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा त्यसरी गरिने राजनीतिक निर्णय नै समाधानको वैधानिक उपाय बन्नेछ । राष्ट्रपतिले पनि आफैं अग्रसर भएर कुनै कदम चाल्ने होइन, मुख्य दलहरूले जुन किसिमको राजनीतिक निर्णय गर्छन्, त्यसैलाई मान्ने हो । यदि त्यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत बाधा-अड्काउ फुकाउ प्रस्तावका रूपमा आयो भने सबभन्दा सजिलो हुनेछ । त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत नभए दलहरूले गरेको 'विशेष परिस्थितिको विशेष निर्णय' लाई नै मान्दै कार्यान्वयनमा लैजान उनले सघाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा, सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णय गरेका हुन्, कानुनविद्हरूका अनुसार त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ । सर्वोच्चले गत मंसिर ९ गते 'जनमतसंग्रह वा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम-कारबाही गर्न-गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा' आदेश जारी गरेको थियो ।
फैसलामा सुझाइएका कुनै पनि विकल्प कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले संविधानसभाका अध्यक्षलाई आदेश दिइएको छ, भलै सभाध्यक्ष नेम्बाङले अन्तिम अवस्थामा कुनै भूमिका खेलेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वोच्चको फैसलाको आशयबमोजिम ती विकल्प लागू गर्दा संविधानसभाभित्रबाटै समाधान खोज्ने कुनै प्रयास गरेनन्, बरु सत्ता सहयात्री दलहरूसँग समेत परामर्श नगरी खुसुक्क चुनावको घोषणा गरिदिए ।
संविधानसभाको आयु करिब एक घन्टा बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा वा संविधानसभाका अध्यक्षको राय/सहमतिबेगरै चुनावमा जाने भनी गरेको एकतर्फी निर्णयलाई न्यायालयले कसरी हेर्ला ? त्यसलाई लिएर चलिरहेको मुद्दामा यसबारे पर्याप्त बहस होला नै । अहिलेलाई यति भनौं- विधि नपुर्याई गरिएको चुनावको घोषणालाई सर्वोच्चले अस्वीकृत गरिदियो र संविधानसभा पुनःजागृत हुने बाटो खुल्यो भने संकट समाधानको एउटा सहज उपाय त्यही बन्न सक्छ ।
२०६१ माघ १९ मा सरकारले आमनिर्वाचन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता विप्लव गरेका थिए । अहिले कसैले गर्नसक्छ त्यस्तो विप्लव ? प्रधानमन्त्रीले नाम त लिएका छैनन्, तर उनको स्पष्ट संकेत राष्ट्रपति रामवरण यादवतर्फ लक्षित रहेको बुझ्न कठिन छैन । के राष्ट्रपति यादव प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने राजनीतिक रोमाञ्चतर्फ अग्रसर हुँदैछन् ? वा राष्ट्रपतिबाट 'कामचलाउ' हैसियतको जनाउ पाइसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले 'माघ १९' सम्झाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिमात्र लिएका हुन् ? के यस्तो परिस्थितिमा मंसिरमै चुनाव हुनसक्ला ? जवाफ जे भए पनि चिन्ता के हो भने अहिलेको संवैधानिक संकटका बेला बाँकी रहेका दुई वैधानिक संस्था- राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच देखिने गरी टकराव उत्पन्न भएको छ ।
यसको सुरुवात गत जेठ १४ गते राति ११:२५ बजे नै भइसकेको थियो । जब प्रधानमन्त्री भट्टराई संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएर शीतल निवास पुगे, राष्ट्रपतिको भित्री बैठककोठामा केहीबेर तनावजस्तै भयो । मुख्यसचिव माधव घिमिरेको हातमा एउटा सिलबन्दी पत्र थियो । प्रधानमन्त्री त्यो पत्र बुझाउन भन्थे, राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयका सचिव बामनप्रसाद न्यौपानेलाई नबुझ्न संकेत गर्थे । संविधानसभाको आयु ३५ मिनेट बाँकी नै रहेको र सम्बन्धित निकायका प्रमुख (सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ) बाट कुनै जानकारी नआउँदै त्यसलाई भंग गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया नमिलेजस्तो राष्ट्रपतिलाई लागेको थियो । तर जब आफूलाई बोधार्थमात्र दिन खोजिएको, मुख्य पत्र निर्वाचन आयोगलाई यसअघि नै बुझाइएको राष्ट्रपतिले थाहा पाए, उनका सचिवले समयसमेत उल्लेख गरेर त्यसलाई दर्ता गरिदिए ।
वास्तवमा संविधानसभा जीवित छँदै र प्रधानमन्त्री संसद् सदस्य रहँदै नयाँ निर्वाचनको सिफारिस आउला भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयले सोचेकै थिएन । सम्भवतः नयाँ संविधान नबनाई जेठ १४ राति १२ बजे संविधानसभा भंग भएपछि के गर्ने भन्ने योजनामात्र बनाइएको थियो होला । प्रधानमन्त्री भट्टराईले संसद्को बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा १२ बजेअगावै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउने चलाखी गरे, ताकि आफ्नो हात माथि परोस् ।
सशंय त्यहींबाट सुरु भयो । बदलामा राष्ट्रपतिले भट्टराई संसद् सदस्य नरहेकाले उनी नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएको औपचारिक जानकारी दिए, जुन प्रचलन यसअघि थिएन । बिहान राष्ट्रपतिलाई भेटेर उत्साहित हुँदै फर्केका प्रधानमन्त्रीले साँझ त्यस्तो पत्र पाएपछि खिस्रिक्क भए । त्यसपछि सम्बन्ध झनै चिसियो ।
कतिसम्म भने विगतको प्रचलनअनुसार विदेश भ्रमणबाट फर्केलगत्तै राष्ट्रप्रमुखसँग शिष्टाचार भेट गर्ने प्रचलनलाई पनि प्रधानमन्त्रीले महत्त्व दिएका छैनन् । जेठ १४ अघिबाटै राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बोलाउँदै परामर्श लिने वा संविधान निर्माणलगायतका विषयमा दबाबसमेत दिने जुन भूमिका निर्वाह गर्दै थिए, प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई संविधानसम्मत मानिरहेका थिएनन्/छैनन् । यो सबै कारणले गर्दा उनीहरूबीच संवाद नै पातलियो । जानकारहरूका अनुसार भेट हुँदा पनि संवैधानिक राष्ट्रपति बोलिरहने, कार्यकारी प्रधानमन्त्रीचाहिँ सुनिमात्र रहने अवस्था त्यहाँ हुन्छ ।
अहिले दलहरूबीच त बेमेल छ नै, यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि मतान्तर गहिरियो भने जेलिएको संक्रमण अरू जटिल हुनेछ । त्यसैले अहिले राष्ट्रपतिले आफूलाई संविधानका संरक्षकका रूपमा अगाडि सार्दै कस्तो भूमिका खेल्ने भन्दै समाजका सबै अवयवसँग परामर्श थाल्नु वा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मात्र 'संवैधानिक' दाबी गर्दै अन्य कुनै विकल्प नखोज्न चेतावनीकै शैलीमा प्रतिक्रिया दिनुले समाधान दिंदैन । यथार्थ के हो भने दलहरूको अक्षमताले गर्दा अन्तरिम संविधान नै 'लिक' बाट बाहिर आइसकेको छ । त्यसैले हालको राजनीतिक संकटको समाधान संविधानका धाराहरूमा खोजेर पाइँदैन, न त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीका क्षेत्राधिकार खोतलेर यो सम्भव छ । संविधानसभाको निर्वाचन, यसको पुनःस्थापना वा अन्य जुनै विकल्प खोज्नु होस्- त्यो प्रमुख दलहरूको सहमतिबाट 'राजनीतिक निर्णय' लिएरमात्र हुनसक्छ । त्यसैका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा-अड्काउ फुकाउको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लैजान सक्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि २०४७ सालको संविधान निस्प्रभावी भएको अवस्थामा राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड जसरी दलहरूबीचको सहमतिलाई बनाइएको थियो, त्यसैका आधारमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताजस्ता ऐतिहासिक परिवर्तन सम्भव तुल्याइएको थियो, अब पनि दलहरूबीच त्यस स्तरको उच्च समझदारीको खाँचो छ । यद्यपि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अनावश्यक टकराव बढ्यो भने ढिलोचाँडो अवलम्बन गर्नुपर्ने सहमतिको यो बाटो अवरुद्ध हुनसक्छ ।
कतिपयलाई लागेको छ- राष्ट्रपतिले चाहे भने अहिलेको समस्या छिनभरमै सुल्झन सक्छ, चाहे भने प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई पदच्युतसमेत गर्न सक्छन् । सत्तारूढ गठबन्धनबाटै टुटेर बनेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी र शरतसिंह भण्डारी नेतृत्वको पार्टीले प्रधानमन्त्रीको बर्खास्तगीको माग राष्ट्रपतिसमक्ष राखिसकेका छन् । कांग्रेस र एमालेका कतिपय नेताले पनि यस्तो आशय प्रकट गरेका छन् । तर यो किन सम्भव छैन भने यादव कार्यकारी राष्ट्रपति होइनन्, किटान गरिएको काम, कर्तव्य र अधिकारबाट उनी बाँधिएका छन् । त्यसैले उनले भट्टराईलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको जनाउमात्र दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति आफैं अगाडि सर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो 'माघ १९' को जस्तो परिदृश्य होइन, २०५९ असोज १८ पछिको घटनाक्रमचाहिँ दोहोरिन सक्छ । ०५९ जेठमा संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयास विफल भएपछि तत्कालीन राजाले उनलाई अक्षम घोषणा गर्दै बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र फेरि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै-हटाउँदै उनले जुन सत्ताभ्यास गरे, त्यससँगै ०६१ माघ १९ मा आएर राजा आफैंमा प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा जागृत भयो, जसले २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई नै आर्यघाट पुर्याइदियो ।
चार वर्ष पुरानो राष्ट्रपतीय संस्था, जो अहिलेसम्म राम्रोसँग स्थापित/व्यवस्थित हुन सकेको छैन, त्यसले हालको विषम परिस्थितिमा राजाले गरेजस्तो गल्ती दोहोर्याउनै हुन्न । त्यस्तो केही गरेर यो नवगठित संस्था पनि विवादमा मुछिने हो भने मुलुकमा त्यस्तो कुनै राजनीतिक निकाय बाँकी रहने छैन, जसप्रति नेपाली जनताले अन्तिम आशा र भरोसा गर्न सकून । राष्ट्रपतिज्यूलाई पक्कै जानकारी छ- नेपाली जनताका प्रतिनिधि भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्, जसले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने माध्यममात्र उनी बन्न सक्छन् ।
यसको अर्थ प्रधानमन्त्री जसरी चलिरहेका छन्, त्यो पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको तरिका होइन । उनीमाथि लगाउन सकिने संवैधानिक लगामहरू संसद्को अभावमा अहिले एकदमै खुकुलो हुँदै गएका छन् र मंसिरमा चुनाव नहुने अवस्थामा उनले यस्तो 'शासकीय स्वच्छन्दता' कहिलेसम्म पाउनेछन् भन्ने प्रश्नको यकिन जवाफ कसैसँग छैन । अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान नबनाउँदै संविधानसभाको विघटन र त्यसैको नयाँ निर्वाचनको परिकल्पना गरेकै थिएन, जुन काम सर्वोच्च अदालतको निर्णयको आडमा प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका छन् । उनले अन्य दलहरूलाई आफ्नो सर्तमा सहमतिमा आउने भए आऊ, नत्र आफू आफ्नै तरिकाबाट चुनाव गराउन अगाडि बढ्छु भन्ने जुन शैली अपनाएका छन्, त्यो मेलमिलापमुखी देखिंदैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले नगरपालिकाहरूको निर्वाचन जबर्जस्ती गर्न खोज्दा जुन हविगत भोग्नुपरेको थियो, त्यसलाई कसैले बिर्सन मिल्दैन ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्री भट्टराई अल्पमतमा परिसकेका छन् । कांग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलमात्र होइन, सत्तारूढ माओवादी र फोरमबाट फुटेर बनेका दल पनि उनीविरुद्ध छन् । ती दलहरूका पूर्वसभासद्हरूकै संख्या हेर्दा बहुमत उनको विपक्षमा देखिन्छ, भलै यसको वैधानिकता परीक्षण गर्ने औपचारिक निकाय अहिले छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन हासिल गर्न जेजति प्रयास गरिआएका छन्, त्यसको अनुपातमा आन्तरिक सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन् । अन्य दलहरूको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको माओवादी स्रोतहरूको भनाइ छ ।
यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजनीतिक आधार मजबुत नबनाई पदमा टिकिरहन्छु भन्न कसैलाई सुहाउँदैन । अहिले प्राविधिक हिसाबले भट्टराईलाई हटाउने संवैधानिक आधार नहोला, तर यथेष्ट राजनीतिक समर्थनबिना आम विरोधलाई लामो समयसम्म थेगिरहने सामथ्र्य कुनै प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन- यो इतिहासले देखाएको छ ।
यो होइन कि भट्टराईको नेतृत्वले निरन्तरता पाउनै हुँदैन । तर यो कुरा उनले अन्य दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सक्ने वा नसक्ने कुरामा निर्भर छ । उनी आफैंले भनेको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउन पनि त्यस्तो सहमति अनिवार्य छँदैछ । त्यसका निम्ति संविधान संशोधन गर्न पनि उही सहमति नै चाहिन्छ । वास्तवमा अहिले सरकारको प्रश्नमात्र मुख्य होइन, सरकारदेखि राजनीतिक निकासका सबै विषय समेटेर गरिने समग्र 'प्याकेज' मा सहमति जुटाउनु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । त्यो नहुञ्जेल सरकार फेरेरमात्र केही हुने होइन । तर यदि भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वबाट त्यस्तो राजनीतिक सहमति जुट्दै जुट्दैन भने विकल्प खोज्न उनी स्वयं पनि हच्किनु हुन्न ।
प्रमुख दलहरूले ढिलोचाँडो समाधानका जुन उपाय पहिल्याउँछन्, त्यसलाई सबैले पछ्याउनै पर्छ । अहिलेको विशेष परिस्थितिमा त्यसरी गरिने राजनीतिक निर्णय नै समाधानको वैधानिक उपाय बन्नेछ । राष्ट्रपतिले पनि आफैं अग्रसर भएर कुनै कदम चाल्ने होइन, मुख्य दलहरूले जुन किसिमको राजनीतिक निर्णय गर्छन्, त्यसैलाई मान्ने हो । यदि त्यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत बाधा-अड्काउ फुकाउ प्रस्तावका रूपमा आयो भने सबभन्दा सजिलो हुनेछ । त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत नभए दलहरूले गरेको 'विशेष परिस्थितिको विशेष निर्णय' लाई नै मान्दै कार्यान्वयनमा लैजान उनले सघाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा, सर्वोच्च अदालतको जुन फैसलालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले चुनावमा जाने निर्णय गरेका हुन्, कानुनविद्हरूका अनुसार त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ । सर्वोच्चले गत मंसिर ९ गते 'जनमतसंग्रह वा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम-कारबाही गर्न-गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा' आदेश जारी गरेको थियो ।
फैसलामा सुझाइएका कुनै पनि विकल्प कार्यान्वयनका निम्ति प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिले संविधानसभाका अध्यक्षलाई आदेश दिइएको छ, भलै सभाध्यक्ष नेम्बाङले अन्तिम अवस्थामा कुनै भूमिका खेलेको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले पनि सर्वोच्चको फैसलाको आशयबमोजिम ती विकल्प लागू गर्दा संविधानसभाभित्रबाटै समाधान खोज्ने कुनै प्रयास गरेनन्, बरु सत्ता सहयात्री दलहरूसँग समेत परामर्श नगरी खुसुक्क चुनावको घोषणा गरिदिए ।
संविधानसभाको आयु करिब एक घन्टा बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभा वा संविधानसभाका अध्यक्षको राय/सहमतिबेगरै चुनावमा जाने भनी गरेको एकतर्फी निर्णयलाई न्यायालयले कसरी हेर्ला ? त्यसलाई लिएर चलिरहेको मुद्दामा यसबारे पर्याप्त बहस होला नै । अहिलेलाई यति भनौं- विधि नपुर्याई गरिएको चुनावको घोषणालाई सर्वोच्चले अस्वीकृत गरिदियो र संविधानसभा पुनःजागृत हुने बाटो खुल्यो भने संकट समाधानको एउटा सहज उपाय त्यही बन्न सक्छ ।
