काठमाडौं । कार्यालय प्रयोजनमा अंग्रेजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिईरहेका बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब देखि नेपाली भाषा अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नु
पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै मात्रै निर्देशिका जारी गरी बैंक तथा
वित्तीय संस्थाहरुले अन्तराष्ट्रिय कारोवार वाहेक मलुक भित्र हुने
पत्राचार, चेक, भौचर लगायत अन्य कागजातहरु नेपाली भाषामा पनि हुनु पर्ने
व्यवस्था लागु गरेको हो ।
निर्देशिकाले
अन्य भाषा प्रयोग गर्न हुने वा नहुने केहि उल्लेख नगरेको भए पनि नेपाली
भाषालाई भने अनिवार्य गराएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग
हुने चेकमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग भईरहेको भए पनि भौचर तथा
कागजातहरुमा भने अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । यसैगरी बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुने विभिन्न फारममा समेत अंग्रेजी भाषा मात्रै
प्रयोग गरेको पाईन्छ भने पत्राचारमा समेत अग्रेजी भाषाको भइरहेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले अंग्रेजी नबुझने ग्राहकहरुलाई बैंकिङ् कारोवार गर्न सहज हुने छ । बैंकबाट प्राप्त हुने चिठ्ठि पत्रहरु तथा जानकारीहरु समेत अंग्रेजी भाषमा हुने हुँदा ग्राहकहरुलाई बुभ्mन कठिनाई भईरहेको सन्दर्भमा यो व्यवस्थाले बैंक र ग्राहकबिचको संचारलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । नेपालमा शहरी क्षेत्रमा पनि सिमित व्यक्तिहरुमा मात्रै अंग्रेजी बुझ्ने क्षमता छ भने सरकारी कामकाजको भाषा पनि नेपाली नै हो । परिमार्जित व्यवस्था पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ भौचर तथा अन्य फारमहरु छाप्नु पर्नेछ । यसले उनीहरुको संचालन खर्च भने उल्लेख्य रुपमा बढाउने छ ।
मलुकमा औपचारीक वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेको सन्दर्भमा हालका वर्षहरुमा केन्द्रीय बैंक तथा सरकार वित्तीय पहुँच बृद्धि गर्नका केन्द्रीत रहेका छन् । यसै प्रयास अनुरुप ग्रामीण भागमा रहको जनताले पनि अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकुन भन्ने हिसावले राष्ट्र बैंकले नेपाली भाषालाई अनिवार्य गराएको हो ।
निर्देशिकाले
अन्य भाषा प्रयोग गर्न हुने वा नहुने केहि उल्लेख नगरेको भए पनि नेपाली
भाषालाई भने अनिवार्य गराएको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग
हुने चेकमा अंग्रेजीसँगै नेपाली भाषा पनि प्रयोग भईरहेको भए पनि भौचर तथा
कागजातहरुमा भने अंग्रेजी भाषा मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । यसैगरी बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हुने विभिन्न फारममा समेत अंग्रेजी भाषा मात्रै
प्रयोग गरेको पाईन्छ भने पत्राचारमा समेत अग्रेजी भाषाको भइरहेको छ ।नयाँ व्यवस्थाले अंग्रेजी नबुझने ग्राहकहरुलाई बैंकिङ् कारोवार गर्न सहज हुने छ । बैंकबाट प्राप्त हुने चिठ्ठि पत्रहरु तथा जानकारीहरु समेत अंग्रेजी भाषमा हुने हुँदा ग्राहकहरुलाई बुभ्mन कठिनाई भईरहेको सन्दर्भमा यो व्यवस्थाले बैंक र ग्राहकबिचको संचारलाई थप प्रभावकारी बनाउने छ । नेपालमा शहरी क्षेत्रमा पनि सिमित व्यक्तिहरुमा मात्रै अंग्रेजी बुझ्ने क्षमता छ भने सरकारी कामकाजको भाषा पनि नेपाली नै हो । परिमार्जित व्यवस्था पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नयाँ भौचर तथा अन्य फारमहरु छाप्नु पर्नेछ । यसले उनीहरुको संचालन खर्च भने उल्लेख्य रुपमा बढाउने छ ।
मलुकमा औपचारीक वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेको सन्दर्भमा हालका वर्षहरुमा केन्द्रीय बैंक तथा सरकार वित्तीय पहुँच बृद्धि गर्नका केन्द्रीत रहेका छन् । यसै प्रयास अनुरुप ग्रामीण भागमा रहको जनताले पनि अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा सहज रुपमा प्रयोग गर्न सकुन भन्ने हिसावले राष्ट्र बैंकले नेपाली भाषालाई अनिवार्य गराएको हो ।
