सस्तो बिजुलीमा महंगो राजनीति - souryadaily

-विकास थापा

माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले यही साता अन्तरिम आदेश जारी गरिराख्नु नपर्ने फैसला गर्‍यो । उसले फैसला गर्दा प्राधिकरणले ९० मेगावाट बनाउने निर्णय नै नगरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिराख्नु नपर्ने उल्लेख गर्‍यो । रिट निवेदक गएका थिए मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध । सर्वाेच्चले प्राधिकरणले नगरेको निर्णय टेकेर फैसला सुनाइदियो । यसको सीधा अर्थ हो सरकारले गरेको निर्णय कानुनविपरीत छैन ।
दैनिक १२ घन्टाको लोडसेडिङ अबको केही दिनपछि पुन: उकालो लागेर १८ घन्टासम्म पुग्दैछ । अझ छिमेकी भारतबाट आउने बिजुलीमा थप कटौती भए नेपालमा ऊर्जा संकटको भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ, जसरी २०६५ सालमा कोसी फुट्दा दैनिक १८ घन्टा भएको थियो । आगामी वर्षको अवस्था अझ कहालीलाग्दो हुनेछ । यसरी भारतबाट थप बिजुली नआउने वा थप थर्मल प्लान्ट जडान नगर्ने हो भने मुलुकमा बिजुली कटौती खानेपानी आपूर्ति सरह हुनेमा दुईमत छैन । यो स्थिति किन आयो भन्दा हिजो अरुण तेस्रो आयोजना तुहिएको कारण हो । अरुणमा चरम विवाद उत्पन्न भयो । बनाउनुपर्छ भन्नेहरू विश्व बैंकका दलालमा दरिए । बनाउनु हुन्न भन्ने जति विकासविरोधीको बिल्ला भिरे । यसरी जलस्रोत र जलविद्युत् क्षेत्रमा घरेलु विवादका कारण राम्रा–राम्रा आयोजनाको हत्या भयो, कतिपय विदेशीका हातमा परे । अहिले अरुण तेस्रो बनेको भए, त्यो भेगका माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणलगायत झन्डै २ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू एउटै नदी (क्यासकेड) मा बन्ने थिए, जहाँ एउटै प्रशारण लाइन र एउटै बाटोले आयोजनालाई अत्यधिक सस्तो बनाइदिन्थ्यो ।
ठीक यसैगरी अहिले चर्चामा छ माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, जसलाई सरकारले ६० बाट ९० मेगावाट बनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा पनि उही विवाद झिकियो । ९० बनाउनुपर्छ भन्नेहरू सबै भ्रष्टाचारी भए । बनाउनु हुन्न भन्नेहरू ‘देशभक्त’ र ‘राष्ट्रवादी’ भए । निर्णय गर्नेहरू माथि केही मिडियाले ट्याग लगाइदियो, ‘देश डुबाउनहरू भनेर ।’ तर, यो बन्दा हुने फाइदा र मुलुकको जलविद्युत् प्रणालीलाई हुने थप मद्दतबारे कोही केही कुरो गर्दैनन् । किनभने उनीहरूको नियत नै विद्युत् प्राधिकरणलाई महँगो आयोजना मात्र भिडाउनु छ । जलविद्युत्मा राजनीति घुसाइ दिएपछि आयोजना बन्दैन भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा छ ।
कुलेखानी तेस्रो (१४मेगावाट) निर्माण सुरु भएको २००८ को मार्चदेखि हो । तैपनि यो आयोजना अबको पुन:तालिका अनुसार बनेछ भने दुई वर्षपछि मात्र पूरा हुनेछ । यसको सुरुको लागत २ अर्ब ४२ करोड थियो, अब न्यूनतम ४ अर्बभन्दा बढी हुनेछ । अर्थात् राज्यले जाबो १४ मेगावाटको आयोजनाका लागि ४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्दैछ, त्यो पनि स्थानीय बासिन्दाले अहिलेको जस्तै अवरोध गरेनन् भने ।
मुलुकमा जति पनि विकास निर्माणका आयोजना छन्, ती सबै दातामुखी छन् । तिनले दाताको सर्त र दबाब थेग्नैपर्छ । १३ अर्बको मध्य मस्र्याङ्दी ३० अर्ब पुग्नुको कारण पनि दाता हाबी भएर हो । अर्काको पैसा लिएपछि उसको सर्त मान्नैपर्ने गरी पहिले नै सम्झौता गरिएको हुन्छ । अहिले त्रिशूली थ्री एमा पनि ठेकेदारले ९० मेगावाट बनाउँदा उसलाई पनि फाइदा पुग्छ र नेपाललाई पनि पुग्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हो । निश्चय नै ठेकेदारले नाफाकै लागि काम गर्ने हो । उसले काम गर्दा वा नाफा लिँदा हाम्रो हित हुन्छ कि हुँदैन मुख्य कुरा त्यो हो । केही तथाकथित विद्हरूले वर्षायाममा मात्र ९० मेगावाट उत्पादन हुने भनेर तथ्यलाई तोडमरोड गरेको देखिन्छ । उनीहरूले तथ्य बंग्याउँदा वर्षायाममा मात्र ९० मेगावाट हुने होइन । अर्धजानकारीका आधारमा जनतालाई सूचित गर्दा उनीहरूकै बौद्धिकपन उदांगिने गर्छ । सुख्खायाम (नोभेम्बरदेखि अप्रिलसम्म) ९० मेगावाट बनाउँदा थप २ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसमा पनि पुस, माघ, फागुन र चैत जस्तो अति सुख्खा समयमा थप ८५ लाख युनिट बिजुली (बेच्न योग्य) उत्पादन हुन्छ । वर्षभरि १६ करोड १२ लाख युनिट थप बिजुली प्राप्त हुन्छ । यो बिजुलीको सीधा असर कुलेखानी (जलाशययुक्त) सँग जोडिएको छ । कुलेखानी पहिलो र दोस्रोले गत वर्ष जम्मा २१ करोड ४० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गरेको थियो । तसर्थ, त्रिशूलीको क्षमता बढाएर थप उत्पादन हुने बिजुली भनेको कुलेखानीको पानी दश महिनासम्म सञ्चय गरेर राखे बराबर हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बर्खे बिजुलीलाई औसत साढे पाँच रुपियाँमा खरिद गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि हिउँदयाममा जम्मा जम्मा ९ दशमलब ७ मेगावाट मात्र उत्पादन हुने मिस्ट्रिखोला (जडित क्षमता ४२ मेगावाट) को पीपीए प्रतियुनिट ५ रुपियाँ ४२ पैसामा भएको छ, त्यसमाथि साढे तीन वर्षपछि वार्षिक तीन प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रावधान छ । उसो भए बर्खायाममा मात्र धेरै बिजुली दिने निजी क्षेत्रको बर्खे बिजुली (हिउँदमा एक तिहाई कम) प्राधिकरणले किन खरिद गर्ने ? त्रिशूली थ्री ए पूरै प्राधिकरणको स्वामित्व छ । क्षमता वृद्धि गर्दा यसको उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट २ रुपियाँ ६१ पैसा पर्न आउँछ । आफ्नो चाहिँ सस्तोमा नबनाउने ? प्राधिकरणलाई जसरी पनि धरासायी बनाउनुपर्छ भन्ने खिम्ती र भोटेकोसी लाइनका मान्छहरूले मात्र त्रिशूली थ्री एको क्षमता वृद्धिको विरोध गरिरहेका छन् । त्रिशूली थ्री एलाई करिब साढे तीन अर्ब रुपियाँ थप गर्दा देशै डुब्ने त होइन ? चमेलिया सात अर्बमा पूरा गर्ने भनेको १२ अर्ब पुग्न लागेको कोही देख्दैनन् । आयोजनाको जीवनअवधि ५० वर्षको हुन्छ । अहिले थप खर्च गरेको रकम आयोजनाले तीन वर्ष चार महिनामा उठाइसक्छ ।
अहिलेलाई निर्माणअवधि थप ५ महिना मात्र लाग्ने भनिएको छ । पाँच महिना थपअवधि लिएर निर्माण सम्पन्न हुने ग्यारेन्टी गर्छ भने प्राधिकरणलाई अत्यधिक फाइदा पुग्ने देखिन्छ । जतिसुकै क्षमता बढाए पनि यसको बाँधस्थल, सुरुड., उत्पादन गृह कुनैको साइट परिवर्तन गर्नुपर्दैन । पाँच महिना ढिलो भएर यहाँ लोडसेडिङ अन्त्य नै हुने होइन । ६० मेगावाटको बनेमा हिउँदमा करिब ४० मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ । जबकि त्यतिबेला राज्यलाई चाहिएको बिजुली १५ सय मेगावाटभन्दा बढी हुनेछ । चाहिएको छ १५ सय मेगावाट आपूर्ति कम हुने भयो ४० मेगावाट । के बिग्य्रो ? त्रिशूलीको क्षमता बढाउँदा वर्षको १८ करोड युनिट बिजुली थप हुँदा भारतबाट आयात हुने बिजुली झन्डै २५ प्रतिशतले कमी आउँछ । भारतीय बिजुली प्रतियुनिट १२ रुपियाँ पर्न आउँछ, जबकि त्रिशूलीको लागत प्रतियुनिट अढाइ रुपियाँ पर्छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भारतबाट ७४ करोड ६० लाख युनिट बिजुली आयात भएको थियो । भारतबाट बिजुली आयातमा निर्भरता कम गराउने कामको विरोध गर्नु भनेको कसको पक्षमा लबिङ भइरहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।