लोडसेडिङको विकल्प सौर्य ऊर्जा - sourya daily

-हरिनारायण गौतम

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँडेको समय तालिकामा अहिले दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ छ । विद्युत् चोरी तथा चुहावट हुने क्षेत्रमा प्रतिशतका आधारमा थप दुई घन्टा बढी लोडसेडिङ हुन्छ । यो त भयो विद्युत् प्राधिकरणको दैनिक समय तालिका । तर, यसभन्दा बढी समयसम्म पनि जनता अन्धकारमा नै बस्न बाध्य छन् । यसले नेपाली जनता विद्युत् प्राधिकरणले निकाल्ने लोडसेडिङको समय तालिका अनुसार नै आफूलाई अभ्यस्त गराइरहनुपर्ने अवस्थामा छन् । हिउँदको सुख्खायामसँगै पानीको बहावमा कमी आउने भएकाले विद्युत् प्राधिकरणले बाँड्ने समय तालिकामा पनि लोडसेडिङको मात्रा बढिरहेको हुन्छ । नेपाल प्रशस्त जलविद्युत्को सम्भावना भएको मुलुक हुँदाहँुदै पनि मागअनुसारको आपूर्ति गराउन नसक्दा ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपरिरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा ऊर्जा संकटले मुलुकमा विकराल रूप लिँदै छ । विद्युत्को अभावमा उधोगधन्धाहरू चौपट भइरहेका छन् । अब केही समयपछि नै दैनिक १८ घन्टाको लोडसेडिङको समय तालिका नेपालीको हातहातमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।
मुलुकमा ऊर्जा संकटको समाधानका उपाय यहाँ रहेका अपार जलस्रोतबाट जलविद्युत्को विकास गर्नु नै हो । तर, सय वर्षको इतिहासमा एक हजार मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्न नसक्ने राज्यबाट तत्कालै त्यो आशा गर्ने सम्भावना नै देखिँदैन । अनि जनता पनि सधैँ यसरी नै अन्धकारमा बस्न सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसैले नेपालीलाई आवश्यक भएको ऊर्जाको अभाव तत्काललाई कम गर्ने भरपर्दाे विकल्प भनेको सौर्य ऊर्जा हो । यसको प्रयोगबाट मात्रै नेपाललाई लोडसेडिङको अँध्यारोबाट मुक्त गराउन सकिन्छ । यसका लागि राज्यको सुझबुझपूर्ण निर्णय र यसतर्फ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । जलविद्युत्को तुलनामा सौर्य ऊर्जा तत्कालका लागि केही महँगो हुन सक्छ तर दीर्घकालका हिसाबले अहिलेको सानो लगानीले पनि ठूलो उपलब्धि लिन सकिन्छ । अर्काे अर्थमा भन्नुपर्दा डिजेल प्लान्टको तुलनामा भने सौर्य ऊर्जा किफायती हुनुका साथै स्वच्छ वातावरणमैत्री हुन्छ ।
सौर्य ऊर्जाविज्ञका अनुसार नेपालमा व्यावसायिक रूपमा नै सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । अहिलेको बजारमूल्यअनुसार करिब १५ करोड रुपियाँको लगानीमा सौर्य ऊर्जाबाट एक मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको आयु २० वर्षभन्दा बढी हुन्छ । ब्याट्री प्रयोग नगर्दा पनि दिनमा ६ देखि १० घन्टासम्म सौर्य विद्युत् उपयोग गर्न सकिन्छ । सरकारले १० अर्ब रूपियाँ अनुदान दिएर राख्न थालिएको थर्मल प्लान्टको सट्टामा सौर्य ऊर्जामा लगानी गरेमा ७० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । १० अर्ब रकम भनेको नेपाली उद्योगहरूले लोडसेडिङका कारण बेहोर्नु परेको दुई वर्षको घाटा बराबर हो । नेपालमा आयत हुने ४० प्रतिशत डिजेल उद्योगधन्धा र व्यापारिक केन्द्रहरूले विद्युत् उत्पादन गर्न खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । डिजेलबाट हाल ७ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । यो भनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन क्षमता बराबरको हो । तथ्यांकका अनुसार नेपालको वस्तुगत निर्यातको ५५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्न बाहिरबाट इन्धन आयात हुने गरेको छ । अहिले पनि ठूला सहरमा एक–एक मेगावाटका जेनेरेटरबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेका छन् । यसको उदाहरण राजधानीको दरबार मार्ग र ठमेलमा देख्न पाइन्छ । यसरी उत्पादन गरिएको विद्युत्को महसुल विद्युत् प्राधिकरणको भन्दा ४ गुणा बढी छ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको महसुलप्रति युनिट १० रूपियाँ पर्छ भने जेनेटरबाट उत्पादित विद्युत्को महसुल ३५ देखि ५५ रूपियाँसम्म पर्ने गरेको छ । सामान्य हिसाब गर्ने हो भने पनि २५ मेगावाटको थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्न वर्षमा डिजेलमा मात्रै ६ अर्ब खर्च हुन्छ । यो रकमबाट ४० मेगावटको विद्युत् परियोजना नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले आयातित इन्धनमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्न आफ्नै मुलुकमा सजिलै उपलब्ध ऊर्जाको स्रोतमा ध्यान दिनु श्रेयस्कर हुन्छ । नेपालमा व्यावसायिक रूपमा नै सौर्य ऊर्जा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ । नेपालमा प्रचुर मात्रामा घाम लाग्ने गर्छ । यसको सोलार इन्सुलेसनप्रति वर्गमिटर चार दशमलव पाँच घन्टा छ । यो युरोपेली देशहरूभन्दा करिब ३५ प्रतिशत बढी हो । अध्ययनको यो तथ्यलाई आधार मान्दै नेपालभरि सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने सारा विश्वलाई चाहिनेभन्दा २५ प्रतिशत बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो सैद्धान्तिक तथ्यमा आधारित रहेर नेपाली भू–भागको शून्य दशमलव १५ प्रतिशत भू–भागमा मात्र सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने हो भने पनि वार्षिक चार लाख ३५ हजार एक सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ । यो नै विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादनभन्दा सय गुणा बढी हुन्छ । अहिले विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रमार्फत् ग्रामीणभेगका पाँच लाखभन्दा बढी घर सौर्य ऊर्जाबाट विद्युतीकरण भइसकेका छन् । निजी र सरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न संघ/संस्था स्वास्थ्यचौकी, विद्यालय, कलेज, खानेपानी, टेलिकमलगायत स्थानमा संस्थागत सौर्यप्रणाली जडान गरी विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, कीर्तिपुर पुस्तकालयलगायत सरकारी स्थानमा पनि सौर्य ऊर्जाबाट विद्युतीकरण भइरहेको छ । अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले पास गरिसकेको छ । लोडसेडिङको समय तालिका बढ्दै जाँदा सहरी क्षेत्रका बासिन्दाले समेत सौर्य ऊर्जाको प्रयोग बढी मात्र गर्न थालेका छन् ।
सोलार व्यवसायीका अनुसार अहिले राजधानी काठमाडांै उपत्यकामा मात्र ऊर्जाका लागि दुई लाखभन्दा बढी इन्भर्टर र ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेका छन् । २० हजारभन्दा बढी सोलार प्यानल जडान भइसकेका छन् । वार्षिक रूपमा २० प्रतिशतका दरले सौर्य ऊर्जाका सामाग्रीहरूको बिक्री बढिरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा उज्यालोका लागि हाल सौर्य ऊर्जा सात दशमलव ४४ प्रतिशत प्रयोग भइरहेको छ । विद्युत्बाट ६७ दशमलव २६ प्रतिशत, मट्टीतेलबाट १८ दशमलव २८ प्रतिशत, बायोग्यासबाट शून्य दशमलव २८ प्रतिशत र अन्य स्रोतबाट ६ दशमलव ०९ प्रतिशत ऊर्जाको प्रयोग भइरहेको छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई जति मात्रमा बढाउँदै लैजान सकिन्छ, त्यत्तिकै मात्रमा लोडसेडिङलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा देशव्यापी लैजाने हो भने ऊर्जा संकटको दिगो समाधान हुनसक्छ । बढदो लोडसेडिङबाट तत्काल मुक्ति पाउन यो बाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन ।
सरकारले जनतालाई अन्धकारमुक्त पार्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा ती कार्यक्रम त्यत्तिकै थन्किने गरेका छन् । तीन वर्ष पहिले घोषणा गरेको सहरी क्षेत्र सोलार कार्यक्रम पनि त्यस्तै भएको छ । सो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने हो भने पनि लोडसेडिङ केही मात्रामा कम गर्न सकिन्थ्यो । सहरमा एक सय वाटभन्दा माथिका सौर्यप्रणाली जडान गर्नेलाई १० हजार रुपियाँ मात्र अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने हो भने सहरका अधिकांश ठूला घरहरू सौर्य ऊर्जाबाट विद्युतीकरण हुने थिए । त्यस्तै सहरका सबै घरको मूल्य गरी त्यसको केही अंश रकम मात्र सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा लगाउने कार्यक्रम ल्याउने हो भने पनि दिउँसोको ऊर्जा संकट सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । खासगरी ऊर्जा मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय र राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।