नेपाल टेलिकमले सुरु गरेको (नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क) एनजीएन प्रविधिप्रति
भारतको सुरक्षा एजेन्सीले चासो देखाएका छन् । नेपाल टेलिकमले चिनियाँ
कम्पनी जेडटिई र हुवावेसँग एनजिएन प्रविधि जडान गर्न सम्झौता गरेको छ,
यसलाई भारतका सुरक्षा एजेन्सिले चासो राखेका छन्, इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको
छ ।
भारतको
रिसर्च एण्ड एनालाइसिस वीङ्ग ‘र’ले एउटा नोट लेख्दै, यी उपकरणसँग
नेपाल–भारतवीच हुने वार्ता मोनिटर वा इन्टरसेप्ट गर्न बग मेशिन पनि भित्रिन
सक्ने भन्दै चासो देखाएको छ । ‘र’को चासोमा भारतको टेलिकम विभागले
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उचित तहमा यो विषयलाई उठान गर्न आग्रह
गरेको छ ।
यसअघि पनि ‘र’, टेलिकम विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग ‘एनसेल’को सम्झौतालाई लिएर चासो राखेका थिए । भारतीय सुरक्षा एजेन्सिले एनसेलको डाटा सेन्टरमा बनाउने जिम्मा चीनलाई दिन नहुने भन्दै आपत्ती जनाएका थिए । ‘र’ले त्यतिवेला एनसेलको डाटा बैंक बनाउने परियोजनामा हस्तक्षेप गर्न समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनीसँग झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एनजिएन प्रविधि ‘इन्स्टल’ गरिरहेको छ । सम्भवत भारतीय चासो भएकै कारण टेलिकमको एनजीएन परियोजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविनको घेरामा राखेको थियो । ‘र’ले नेपालसँगै माल्दिभ्सको परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ । चिनीयाँ टेलिकम कम्पनीको नेपाल र माल्दिभ्स बढ्दो उपस्थितिले सुरक्षा एजेन्सि ‘एलर्ट’मा छन्, इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ । सुरक्षा एजेन्सिहरु टेलिकमका पूर्वाधारहरु ‘बगिङ्ग’ वा अन्य कामका लागि दुरुपयोग हुन सक्छन्, समाचारमा छ । चीनले मालदिभ्समा सूचना प्रविधि पूर्वाधार परियोजनाका लागि पाँच करोड ७० लाख डलर ऋण प्रदान गरेको छ ।
भारतको
रिसर्च एण्ड एनालाइसिस वीङ्ग ‘र’ले एउटा नोट लेख्दै, यी उपकरणसँग
नेपाल–भारतवीच हुने वार्ता मोनिटर वा इन्टरसेप्ट गर्न बग मेशिन पनि भित्रिन
सक्ने भन्दै चासो देखाएको छ । ‘र’को चासोमा भारतको टेलिकम विभागले
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै उचित तहमा यो विषयलाई उठान गर्न आग्रह
गरेको छ ।यसअघि पनि ‘र’, टेलिकम विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग ‘एनसेल’को सम्झौतालाई लिएर चासो राखेका थिए । भारतीय सुरक्षा एजेन्सिले एनसेलको डाटा सेन्टरमा बनाउने जिम्मा चीनलाई दिन नहुने भन्दै आपत्ती जनाएका थिए । ‘र’ले त्यतिवेला एनसेलको डाटा बैंक बनाउने परियोजनामा हस्तक्षेप गर्न समेत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल टेलिकमले चिनियाँ कम्पनीसँग झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर एनजिएन प्रविधि ‘इन्स्टल’ गरिरहेको छ । सम्भवत भारतीय चासो भएकै कारण टेलिकमको एनजीएन परियोजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविनको घेरामा राखेको थियो । ‘र’ले नेपालसँगै माल्दिभ्सको परियोजनामा पनि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ । चिनीयाँ टेलिकम कम्पनीको नेपाल र माल्दिभ्स बढ्दो उपस्थितिले सुरक्षा एजेन्सि ‘एलर्ट’मा छन्, इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ । सुरक्षा एजेन्सिहरु टेलिकमका पूर्वाधारहरु ‘बगिङ्ग’ वा अन्य कामका लागि दुरुपयोग हुन सक्छन्, समाचारमा छ । चीनले मालदिभ्समा सूचना प्रविधि पूर्वाधार परियोजनाका लागि पाँच करोड ७० लाख डलर ऋण प्रदान गरेको छ ।
