नेपालमा बिदेशी फौजको प्रबेश हुँदै! काठमाडौं, फागुन ८ । तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते घटाएको घटना र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते चालेको कदम औचित्यपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि गर्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादी निर्दलीय अभ्यासमा जुटेका छन्। उनीहरू बहुदलीय लोकतन्त्रको दाहसंस्कारका लागि मलामी जाने तयारीमा छन्। मुलुकका ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले आफूहरूलाई संविधान बनाउन, शासन गर्न र सरकार बनाउन असफल भएको सार्वजनिक रूपमा स्वीकार्दै प्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रशासकहरूलाई सरकार सुम्पने योजनामा आत्मसमर्पण गरेपछि बहुदलीय लोकतन्त्रको समाप्ति मात्र भएको छैन, मुलुक औपचारिक रूपमा विदेशीहरूको क्रिडास्थल बन्ने खतरनाक मोडमा पुगेको छ।
खिलराजपछि गौरव
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आगामी तीन महिनाभित्र चुनाव गराउन सक्ने सम्भावना नभएको देख्दादेख्दै त्यो षड्यन्त्रमा दलहरूले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बाध्यताको अब खोजी हुन थालेको छ। प्रधानन्यायाधीश रेग्मी नेतृत्वको सरकारले प्राप्त गर्ने असफलतापछि प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई त्यो जिम्मेवारी दिइयो भने अब कुनै आश्चर्य नहुने भएको छ। बाह्य डिजाइनमा यी गतिविधि अघि बढेपछि नेपाल बारले अदालत बहिष्कारको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अवस्था आएपछि रेग्मी आफैं चाहिँ पछि हट्ने सम्भावना पनि छ। निर्दलीय अभ्यासमा लागेका दलहरू अब सेनापति राणाको पक्षमा जान्छन् कि सर्वस्वीकार्य हुनसक्ने भन्दै पशुपतिका मूलभट्टलाई त्यो कुर्सी सुम्पने बहसमा उत्रन्छन्, त्यो चाहिँ प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ।
अर्कोतिर, अमेरिका र युरोपियन युनियनको
एजेन्डा भारतमार्फत लागू गर्न खोजिएकाले अर्को छिमेकी मुलुक चीन ठाडो
हस्तक्षेपमा प्रवेश गर्नसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण पनि उत्तिकै
चर्चामा छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि दलीय पद्धति कायम रहने अन्तरिम संविधानको
प्रस्तावना र राष्ट्रपति रामवरण यादवको जेठ १६ गतेको संविधानसभा सदस्य
नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने नजिरविरुद्ध शीतल निवास र
दलहरू उभिएपछि अन्तरिम संविधानको औचित्य समाप्त हुने अवस्था आएको हो।
यता, गैरदलीय सरकार गठन गर्ने अभ्यासमा नेताहरू जुटेपछि उनीहरूको नियतमाथि कार्यकर्ताहरूले शंका गर्न थालेका छन्। तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकार असफल भएपछि मुलुकको राजनीति आ–आफ्नो मुीभित्र कैद गर्ने सोम शर्माको कथा जस्तै सपना देख्दै शक्तिकेन्द्र एवं राजनीतिक दलहरू अघि बढेपछि मुलुक अफगानिस्तानको अवस्थामा पुग्ने भएको छ।
राष्ट्रपतिको सपना
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि आफ्नो हातमा एकाएक शक्ति आउने कुरामा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव सबैभन्दा बढी ढुक्क देखिएका छन्। गैरदलीय प्रधानमन्त्रीका पक्षमा सडकमा निस्कने कार्यकर्ता नहुने भएकाले आफूले भनेअनुसार प्रधानमन्त्री चल्न सक्ने, मुलुकको एक मात्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो वरिपरि नै मुलुकको राजनीति घुम्ने आंकलन राष्ट्रपति यादवको छ। चुनाव गराउन नसकेपछि रेग्मीको विरुद्ध आन्दोलन हुने र त्यसपछि आफैंले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाटो खुल्ने कुरामा राष्ट्रपति यादव ढुक्क छन्।
बाबुराम भट्टराईको योजना
उनी यो प्रस्तावको पक्षमा देखिएको बताइन्छ। तराईमा मधेसवादीसँग र पूर्वीपहाडमा जनजातिवादीसँग एमाओवादीको तालमेल भई आमनिर्वाचन हुने, निर्वाचनपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कमजोर हुने विवरणसहितको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का प्रतिनिधिले देखाएको बताइन्छ। जनयुद्धकालदेखि नै 'रअ' को गुरुयोजनालाई साथ दिँदै आएका भट्टराई आगामी निर्वाचनपछि मधेसवादी, जनजातिवादी र एमाओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने र आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा ढुक्क देखिएका छन्।
पुष्पकमल दाहालको रणनीति
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको ड्राफ्ट भट्टराईमार्फत प्रवेश गराईए जस्तै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावको ड्राफ्ट पुष्पकमल दाहालमार्फत प्रवेश गराइएको हो। '१२ बुँदेलाई कार्यान्वयन गराउन सफल भएबापत बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउनुभयो भने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति बन्न तपाईलाई हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ' भन्ने आश्वासन 'रअ' का प्रतिनिधिमार्फत पाएपछि अध्यक्ष दाहाल दाम्लो छिनालेर लागेका हुन्। तराईका एक सय २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० वटामा मधेसवादी र ४० वटामा एमाओवादी उम्मेवार तय गर्ने, हिमाल र पहाडका एक सय २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४० वटामा जनजातिवादी र ८० वटामा एमाओवादी उम्मेदवार बनाई तालमेल गर्ने प्रस्तावमा अध्यक्ष दाहालले सहमति जनाइसकेका छन्। कांग्रेस र एमालेले धुलो चाटेपछि आफू एकछत्र रूपमा मुलुकको नेता बन्ने कुरामा दाहाल निकै आशावादी देखिएका छन्।
प्रधानसेनापति राणा उत्साहित
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने दिल्लीको 'हिडेन एजेन्डा' १२ बुँदे सम्झौतादेखिकै हो। तर दोस्रो जनआन्दोलन सफल हुनासाथ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हतार हतारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएपछि दिल्लीले आफ्नो 'हिडेन एजेन्डा' लाई सतहमा ल्याउन सकेन। सेनाको सहमति नलिई हिडेन एजेन्डालाई सतहमा ल्याउँदा तुहिन सक्ने भएकाले लामो समयसम्म उक्त एजेन्डालाई थाती राखियो। संविधानसभा विघटन भई परिस्थिति परिपक्व भए पछि उक्त हिडेन एजेन्डाका विषयमा गत कात्तिकमा प्रधानसेनापतिसमक्ष कुरा राखियो। प्रधानसेनापतिले तत्कालै समर्थन गर्दै भने– 'हामी उहाँलाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, काँधमै बोकेर हिँड्न तयार छौं, उहाँको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि हामीले के के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तयार छौं,' उनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा खुलेर प्रस्तुत भएपछि प्रस्ताव लिएर गएका प्रतिनिधिले भने– 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि शासन चलाउने तपाईले नै हो, निजामती प्रशासनको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने र सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्व तपाईहरूले गर्ने हो, 'टु पिलर' नीतिअन्तर्गत मुलुक चल्ने हो।' प्रधानमन्त्रीमार्फत् आएको यो आश्वासनपछि तत्काल उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख मोती गुरुङलाई बोलाएर बैठक राखे। बैठकमा उनले भने– 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व चर्किएको तपाईहरूलाई थाहै छ, यस्तो अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ, मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रै हो, त्यसकारण तपाईहरूलाई म निरन्तर सम्पर्क गर्ने छु, कम्तीमा हप्ताको एक दिन हामीबीच छलफल हुनै पर्छ।'
त्यस दिनदेखि प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच नियमित छलफल हुन थालेको छ। कतिपय सुरक्षा प्रमुखलाई हामी उनीमार्फत योजनाबद्ध ढंगले परिचालित हुँदै छौं भन्ने संकेतसम्म छैन। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले चुनाव गराउन नसकेपछि स्वतः आफ्नो हातमा सत्ता आउने कुरामा प्रधानसेनापति राणा ढुक्क देखिएका छन्। त्यसका लागि उनी सेनाको भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न जुटिसकेका छन्। यस प्रयोजनका निम्ति प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृति दिएर सेना रिझाउने काम गरेका छन्। सेनाले जे जे माग्यो, त्यही त्यही दिन भट्टराईभन्दा पनि खिलराज रेग्मी बाध्य हुनेछन् भन्ने कुरा प्रधानसेनापति राणाले मातहतका जर्नेलहरूलाई बताइसकेका छन्, यो कुराले यतिबेला सेनाभित्र उत्साह छाएको छ। राणाका सम्धी नाता पर्ने जर्नेल पवनजंग पाँडेले मुखै फोरेर भन्ने गरेका छन्, हाम्रा लागि माओवादी त्यसमा पनि बाबुराम नै उपयुक्त हुन्।
अप्ठ्यारोमा कांग्रेस
भट्टराईको बहिर्गमनबाहेक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावमा समर्थन गर्नुमा नेपाली कांग्रेसको कुनै रणनीति देखिँदैन। माओवादी विभाजित भएको र एमालेमा पहिरो गएकाले आमनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पल्ला भारी हुने सतही विश्लेषणमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू छन्। चुनाव सम्पन्न हुन सकेन भने शासन सत्ता स्वतः राष्ट्रपतिको हातमा जाने विश्लेषण उनीहरूको छ। राष्ट्रपतिको हातमा शासन सत्ता जानु भनेको नेपाली कांग्रेसको हातमा आउनुसरह भएको अधिकांश नेताहरूको ठम्याइँ छ। आफ्ना पूर्वमहामन्त्री नै राष्ट्रपति पदमा भएकाले जेठमा आमनिर्वाचन सम्पन्न नहुँदा पनि फरक नपर्ने तर्क कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै गर्न थालेका छन्। तर इतिहास हेर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रायः सबै महामन्त्रीले आँठोे नाघेको अवस्था छ। प्रथम महामन्त्री बालचन्द्र शर्मा, २००८ सालताकाका महामन्त्री देवव्रत परियारले मात्र होइन डा.तुल्सी गिरीदेखि श्रीभद्र शर्मा, परशुनारायण चौधरीदेखि तारानाथ रानाभाटसम्मले पार्टीलाई साथ नदिएको इतिहास छ। विजय गच्छदारसम्मले बर्काे फेरेको घटना र पञ्चायतकालमा तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत विकल्प खोज्दै हिँडेको देख्ने भोग्ने र थाहा पाउने कांग्रेस कार्यकर्ताहरू राष्ट्रपति यादवको भूमिकाप्रति पनि त्यत्तिकै सशंकित छन्।दोधारमा एमाले
स्याउको रुखमा चढेर नरिवल टिप्न सकिन्न भन्ने कुरामा सबैभन्दा पछिसम्म नेकपा एमालेले अडान लिइरहँदा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो। दिल्ली, सेना र आईएनजीओहरूको डिजाइनअनुसार चल्ने गरेको नेकपा एमाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध धेरैबेर अडिदैन भन्ने कुरा राष्ट्रपति यादवले पनि राम्रैसँग बुझेका थिए। हुन पनि उसले शनिबार सम्पन्न बैठकमा दुईअर्थी निर्णय गरेर त्यसको पुष्टि गरेको छ। त्यसैले ढुक्क हुँदै राष्ट्रपति यादवले चेतावनी दिए– 'एमालेले नमान्दैमा यो प्रयास स्थगित हुँदैन।' समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हिडेन डिजाइनबारे एमाले नेता केपी ओली धेरै पहिले नै अवगत थिए। पहिला नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गराउने र त्यसपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव उनले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिएको बताउनेहरू पनि छन्।फाइदामा मधेसवादी दलहरू
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकिसकेपछि उत्पन्न भएको मधेस आन्दोलन प्रतिक्रान्ति थियो कि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने दिल्लीको 'हिडेन एजेन्डा' कार्यान्वयनका लागि थियो? भन्ने रहस्य विस्तारै खुल्न थालेको छ। राजालाई पहिले समाप्त पार्ने कि दलहरूलाई पहिले समाप्त पार्ने भन्ने विषयमा दिल्लीले २००७ सालदेखि नै अभ्यास गर्दै आइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजा प्रयोग गरेर दलहरू समाप्त गर्ने रणनीतिले लक्ष्य प्राप्त नगरेपछि दलहरू प्रयोग गरेर राजा समाप्त गर्ने अर्काे रणनीतिमा दिल्ली लागेको हो। राजाको समाप्तिपछि अब पालो दलहरूकै थियो। त्यही डिजाइनअन्तर्गत मधेस आन्दोलन गराइएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विस्थापित गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा लाग्न सक्ने स्थितिको आंकलन गर्दै दिल्लीले तत्कालका लागि गिरिजाप्रसादलाई भावी राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर संविधानसभाको चुनाव गराउने, संविधानसभाको चुनावमार्फत कांग्रेसलाई साइजमा ल्याउने र राजा फालिएपछि आफ्नो हिडेन एजेन्डा अगाडि बढाउने रणनीति अनुशरण गर्यो। दिल्लीको 'हिडेन एजेन्डा' का लागि एमाओवादीभन्दा पनि मधेसवादी पार्टी भरपर्दाे मानिन्छ। फिजीमा जस्तै नेपालमा पनि आफ्ना नागरिकको बहुमत पुर्याउने दिल्लीको हिडेन एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि मधेसवादी पार्टीहरू सक्रिय छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पदभन्दा मधेसवादी नेताहरूले मुख्यमन्त्री पदमै आकर्षण देख्नु राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि नौलो कुरा होइन।
राप्रपा नेपाल
एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमार्फत फ्याँकिएको 'हिडेन एजेन्डा' लाई नेपालका राजनीतिक दलमध्ये सर्वप्रथम स्वागत राप्रपा नेपालले गरेको हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको साथ सहयोगमा क्रियाशील राप्रपा नेपालले यो एजेन्डालाई सर्वप्रथम स्वागत गर्नुको कारणबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न खाले अर्थ लगाएका छन्। गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले चालेको कदम र २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमको औचित्य पुष्टि हुने भएकाले राप्रपा नेपालले हतार हतार यो प्रस्तावको स्वागत गरेको हुनसक्ने विश्लेषण धेरैले गरेका छन्। यस अभियानबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सिंगापुर भ्रमणकै बेला भारतीय प्रतिनिधि करण सिंहले विश्वास दिलाएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तका जानकारहरूको छ। राजसंस्था पुनर्बहाली गर्ने मार्गचित्रका साथ यो अवधारणा दिल्लीले ल्याइदिएको कुरामा पूर्वराजा शाह विश्वस्त रहेको बताइन्छ। नेपाली सेनाका एक जर्नेलमार्फत पूर्वराजा शाहले यस विषयमा प्रधानसेनापति राणाबाट केही कुरा बुझिसकेको समाचार स्रोतले बताएको छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अभियानभित्रको 'हिडेन एजेन्डा' जे भए पनि पूर्वराजा शाहले चाहिँ अहिले पनि दलहरूको असफलतामा मात्रै आफ्नो भविष्य देखेका छन्।युरोपियन र अमेरिकाको योजना दिल्लीमार्फत
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति यादवकहाँ पुग्ने विदेशी प्रतिनिधिमध्ये अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडी पहिलो हुन्। त्यसपछि मात्रै औपचारिक प्रस्ताव लिएर भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद पुगेका हुन्। नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति अमेरिका र युरोपियन युनियनको कुनै आपत्ति छैन, तर उनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तालाईभन्दा स्वतन्त्र तिब्बत अभियानलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताइन्छ। यतिबेला नेपाल नीतिका सन्दर्भमा अमेरिका र युरोपियन युनियनले दिल्लीकै एजेन्डा बोक्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू अनौठो मान्दैनन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलमा भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' भन्दा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए धेरै अगाडि मानिन्छ।
यता, गैरदलीय सरकार गठन गर्ने अभ्यासमा नेताहरू जुटेपछि उनीहरूको नियतमाथि कार्यकर्ताहरूले शंका गर्न थालेका छन्। तत्कालका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यो सरकार असफल भएपछि मुलुकको राजनीति आ–आफ्नो मुीभित्र कैद गर्ने सोम शर्माको कथा जस्तै सपना देख्दै शक्तिकेन्द्र एवं राजनीतिक दलहरू अघि बढेपछि मुलुक अफगानिस्तानको अवस्थामा पुग्ने भएको छ।
राष्ट्रपतिको सपना
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि आफ्नो हातमा एकाएक शक्ति आउने कुरामा राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव सबैभन्दा बढी ढुक्क देखिएका छन्। गैरदलीय प्रधानमन्त्रीका पक्षमा सडकमा निस्कने कार्यकर्ता नहुने भएकाले आफूले भनेअनुसार प्रधानमन्त्री चल्न सक्ने, मुलुकको एक मात्र जननिर्वाचित प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो वरिपरि नै मुलुकको राजनीति घुम्ने आंकलन राष्ट्रपति यादवको छ। चुनाव गराउन नसकेपछि रेग्मीको विरुद्ध आन्दोलन हुने र त्यसपछि आफैंले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न बाटो खुल्ने कुरामा राष्ट्रपति यादव ढुक्क छन्।
बाबुराम भट्टराईको योजना
उनी यो प्रस्तावको पक्षमा देखिएको बताइन्छ। तराईमा मधेसवादीसँग र पूर्वीपहाडमा जनजातिवादीसँग एमाओवादीको तालमेल भई आमनिर्वाचन हुने, निर्वाचनपछि पार्टीभित्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कमजोर हुने विवरणसहितको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का प्रतिनिधिले देखाएको बताइन्छ। जनयुद्धकालदेखि नै 'रअ' को गुरुयोजनालाई साथ दिँदै आएका भट्टराई आगामी निर्वाचनपछि मधेसवादी, जनजातिवादी र एमाओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने र आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा ढुक्क देखिएका छन्।
पुष्पकमल दाहालको रणनीति
१२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको ड्राफ्ट भट्टराईमार्फत प्रवेश गराईए जस्तै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावको ड्राफ्ट पुष्पकमल दाहालमार्फत प्रवेश गराइएको हो। '१२ बुँदेलाई कार्यान्वयन गराउन सफल भएबापत बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, यो प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउनुभयो भने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति बन्न तपाईलाई हाम्रो साथ सहयोग रहन्छ' भन्ने आश्वासन 'रअ' का प्रतिनिधिमार्फत पाएपछि अध्यक्ष दाहाल दाम्लो छिनालेर लागेका हुन्। तराईका एक सय २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८० वटामा मधेसवादी र ४० वटामा एमाओवादी उम्मेवार तय गर्ने, हिमाल र पहाडका एक सय २० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४० वटामा जनजातिवादी र ८० वटामा एमाओवादी उम्मेदवार बनाई तालमेल गर्ने प्रस्तावमा अध्यक्ष दाहालले सहमति जनाइसकेका छन्। कांग्रेस र एमालेले धुलो चाटेपछि आफू एकछत्र रूपमा मुलुकको नेता बन्ने कुरामा दाहाल निकै आशावादी देखिएका छन्।
प्रधानसेनापति राणा उत्साहित
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने दिल्लीको 'हिडेन एजेन्डा' १२ बुँदे सम्झौतादेखिकै हो। तर दोस्रो जनआन्दोलन सफल हुनासाथ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले हतार हतारमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएपछि दिल्लीले आफ्नो 'हिडेन एजेन्डा' लाई सतहमा ल्याउन सकेन। सेनाको सहमति नलिई हिडेन एजेन्डालाई सतहमा ल्याउँदा तुहिन सक्ने भएकाले लामो समयसम्म उक्त एजेन्डालाई थाती राखियो। संविधानसभा विघटन भई परिस्थिति परिपक्व भए पछि उक्त हिडेन एजेन्डाका विषयमा गत कात्तिकमा प्रधानसेनापतिसमक्ष कुरा राखियो। प्रधानसेनापतिले तत्कालै समर्थन गर्दै भने– 'हामी उहाँलाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, काँधमै बोकेर हिँड्न तयार छौं, उहाँको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि हामीले के के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ तयार छौं,' उनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा खुलेर प्रस्तुत भएपछि प्रस्ताव लिएर गएका प्रतिनिधिले भने– 'प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि शासन चलाउने तपाईले नै हो, निजामती प्रशासनको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने र सुरक्षा प्रशासनको नेतृत्व तपाईहरूले गर्ने हो, 'टु पिलर' नीतिअन्तर्गत मुलुक चल्ने हो।' प्रधानमन्त्रीमार्फत् आएको यो आश्वासनपछि तत्काल उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख मोती गुरुङलाई बोलाएर बैठक राखे। बैठकमा उनले भने– 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच द्वन्द्व चर्किएको तपाईहरूलाई थाहै छ, यस्तो अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ, मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी हाम्रै हो, त्यसकारण तपाईहरूलाई म निरन्तर सम्पर्क गर्ने छु, कम्तीमा हप्ताको एक दिन हामीबीच छलफल हुनै पर्छ।'
त्यस दिनदेखि प्रधानसेनापतिको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच नियमित छलफल हुन थालेको छ। कतिपय सुरक्षा प्रमुखलाई हामी उनीमार्फत योजनाबद्ध ढंगले परिचालित हुँदै छौं भन्ने संकेतसम्म छैन। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले चुनाव गराउन नसकेपछि स्वतः आफ्नो हातमा सत्ता आउने कुरामा प्रधानसेनापति राणा ढुक्क देखिएका छन्। त्यसका लागि उनी सेनाको भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न जुटिसकेका छन्। यस प्रयोजनका निम्ति प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेकोमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृति दिएर सेना रिझाउने काम गरेका छन्। सेनाले जे जे माग्यो, त्यही त्यही दिन भट्टराईभन्दा पनि खिलराज रेग्मी बाध्य हुनेछन् भन्ने कुरा प्रधानसेनापति राणाले मातहतका जर्नेलहरूलाई बताइसकेका छन्, यो कुराले यतिबेला सेनाभित्र उत्साह छाएको छ। राणाका सम्धी नाता पर्ने जर्नेल पवनजंग पाँडेले मुखै फोरेर भन्ने गरेका छन्, हाम्रा लागि माओवादी त्यसमा पनि बाबुराम नै उपयुक्त हुन्।
अप्ठ्यारोमा कांग्रेस
भट्टराईको बहिर्गमनबाहेक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावमा समर्थन गर्नुमा नेपाली कांग्रेसको कुनै रणनीति देखिँदैन। माओवादी विभाजित भएको र एमालेमा पहिरो गएकाले आमनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पल्ला भारी हुने सतही विश्लेषणमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू छन्। चुनाव सम्पन्न हुन सकेन भने शासन सत्ता स्वतः राष्ट्रपतिको हातमा जाने विश्लेषण उनीहरूको छ। राष्ट्रपतिको हातमा शासन सत्ता जानु भनेको नेपाली कांग्रेसको हातमा आउनुसरह भएको अधिकांश नेताहरूको ठम्याइँ छ। आफ्ना पूर्वमहामन्त्री नै राष्ट्रपति पदमा भएकाले जेठमा आमनिर्वाचन सम्पन्न नहुँदा पनि फरक नपर्ने तर्क कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै गर्न थालेका छन्। तर इतिहास हेर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रायः सबै महामन्त्रीले आँठोे नाघेको अवस्था छ। प्रथम महामन्त्री बालचन्द्र शर्मा, २००८ सालताकाका महामन्त्री देवव्रत परियारले मात्र होइन डा.तुल्सी गिरीदेखि श्रीभद्र शर्मा, परशुनारायण चौधरीदेखि तारानाथ रानाभाटसम्मले पार्टीलाई साथ नदिएको इतिहास छ। विजय गच्छदारसम्मले बर्काे फेरेको घटना र पञ्चायतकालमा तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत विकल्प खोज्दै हिँडेको देख्ने भोग्ने र थाहा पाउने कांग्रेस कार्यकर्ताहरू राष्ट्रपति यादवको भूमिकाप्रति पनि त्यत्तिकै सशंकित छन्।दोधारमा एमाले
स्याउको रुखमा चढेर नरिवल टिप्न सकिन्न भन्ने कुरामा सबैभन्दा पछिसम्म नेकपा एमालेले अडान लिइरहँदा धेरैलाई आश्चर्य लागेको थियो। दिल्ली, सेना र आईएनजीओहरूको डिजाइनअनुसार चल्ने गरेको नेकपा एमाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध धेरैबेर अडिदैन भन्ने कुरा राष्ट्रपति यादवले पनि राम्रैसँग बुझेका थिए। हुन पनि उसले शनिबार सम्पन्न बैठकमा दुईअर्थी निर्णय गरेर त्यसको पुष्टि गरेको छ। त्यसैले ढुक्क हुँदै राष्ट्रपति यादवले चेतावनी दिए– 'एमालेले नमान्दैमा यो प्रयास स्थगित हुँदैन।' समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हिडेन डिजाइनबारे एमाले नेता केपी ओली धेरै पहिले नै अवगत थिए। पहिला नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गराउने र त्यसपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव उनले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिएको बताउनेहरू पनि छन्।फाइदामा मधेसवादी दलहरू
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेकिसकेपछि उत्पन्न भएको मधेस आन्दोलन प्रतिक्रान्ति थियो कि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने दिल्लीको 'हिडेन एजेन्डा' कार्यान्वयनका लागि थियो? भन्ने रहस्य विस्तारै खुल्न थालेको छ। राजालाई पहिले समाप्त पार्ने कि दलहरूलाई पहिले समाप्त पार्ने भन्ने विषयमा दिल्लीले २००७ सालदेखि नै अभ्यास गर्दै आइरहेको जानकारहरू बताउँछन्। राजा प्रयोग गरेर दलहरू समाप्त गर्ने रणनीतिले लक्ष्य प्राप्त नगरेपछि दलहरू प्रयोग गरेर राजा समाप्त गर्ने अर्काे रणनीतिमा दिल्ली लागेको हो। राजाको समाप्तिपछि अब पालो दलहरूकै थियो। त्यही डिजाइनअन्तर्गत मधेस आन्दोलन गराइएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विस्थापित गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा लाग्न सक्ने स्थितिको आंकलन गर्दै दिल्लीले तत्कालका लागि गिरिजाप्रसादलाई भावी राष्ट्रपतिको आश्वासन दिएर संविधानसभाको चुनाव गराउने, संविधानसभाको चुनावमार्फत कांग्रेसलाई साइजमा ल्याउने र राजा फालिएपछि आफ्नो हिडेन एजेन्डा अगाडि बढाउने रणनीति अनुशरण गर्यो। दिल्लीको 'हिडेन एजेन्डा' का लागि एमाओवादीभन्दा पनि मधेसवादी पार्टी भरपर्दाे मानिन्छ। फिजीमा जस्तै नेपालमा पनि आफ्ना नागरिकको बहुमत पुर्याउने दिल्लीको हिडेन एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि मधेसवादी पार्टीहरू सक्रिय छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री पदभन्दा मधेसवादी नेताहरूले मुख्यमन्त्री पदमै आकर्षण देख्नु राजनीतिक विश्लेषकहरूका लागि नौलो कुरा होइन।
राप्रपा नेपाल
एमाओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमार्फत फ्याँकिएको 'हिडेन एजेन्डा' लाई नेपालका राजनीतिक दलमध्ये सर्वप्रथम स्वागत राप्रपा नेपालले गरेको हो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको साथ सहयोगमा क्रियाशील राप्रपा नेपालले यो एजेन्डालाई सर्वप्रथम स्वागत गर्नुको कारणबारे राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न खाले अर्थ लगाएका छन्। गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले चालेको कदम र २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चालेको कदमको औचित्य पुष्टि हुने भएकाले राप्रपा नेपालले हतार हतार यो प्रस्तावको स्वागत गरेको हुनसक्ने विश्लेषण धेरैले गरेका छन्। यस अभियानबारे पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई सिंगापुर भ्रमणकै बेला भारतीय प्रतिनिधि करण सिंहले विश्वास दिलाएको हुन सक्ने विश्लेषण पनि राजनीतिक वृत्तका जानकारहरूको छ। राजसंस्था पुनर्बहाली गर्ने मार्गचित्रका साथ यो अवधारणा दिल्लीले ल्याइदिएको कुरामा पूर्वराजा शाह विश्वस्त रहेको बताइन्छ। नेपाली सेनाका एक जर्नेलमार्फत पूर्वराजा शाहले यस विषयमा प्रधानसेनापति राणाबाट केही कुरा बुझिसकेको समाचार स्रोतले बताएको छ। प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अभियानभित्रको 'हिडेन एजेन्डा' जे भए पनि पूर्वराजा शाहले चाहिँ अहिले पनि दलहरूको असफलतामा मात्रै आफ्नो भविष्य देखेका छन्।युरोपियन र अमेरिकाको योजना दिल्लीमार्फत
प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपति यादवकहाँ पुग्ने विदेशी प्रतिनिधिमध्ये अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडी पहिलो हुन्। त्यसपछि मात्रै औपचारिक प्रस्ताव लिएर भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद पुगेका हुन्। नेपालको सार्वभौमसत्ताप्रति अमेरिका र युरोपियन युनियनको कुनै आपत्ति छैन, तर उनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तालाईभन्दा स्वतन्त्र तिब्बत अभियानलाई बढी प्राथमिकता दिएको बताइन्छ। यतिबेला नेपाल नीतिका सन्दर्भमा अमेरिका र युरोपियन युनियनले दिल्लीकै एजेन्डा बोक्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू अनौठो मान्दैनन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलमा भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' भन्दा अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए धेरै अगाडि मानिन्छ।
