कपिलवस्तुदेखिकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा २५ सय वर्षदेखि राजतन्त्र थियो । एकीकृत केन्द्रीकृत सत्ता बनेदेखिको कुरा गर्ने हो भने करिब अढाइ सय वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्रको स्थापना नगरिकन नेपालमा वास्तविक लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैनथ्यो । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले जनयुद्धको पूर्वसन्थ्यामा प्रस्तुत गरेको ४० सूत्रीय मागमा पनि गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने मुद्दालाई प्रमुख रुपमा उठायौं । जनयुद्ध शुरु भएपछि मूख्यरुपमा ०५७ सालपछि हामीले गणतन्त्रलाई कार्यनीतिक नाराका रुपमा अगाडि सार्यौं ।
प्रारम्भिक प्रयास
विसं. ०५८ साल जेठ १९ गते जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसपछि नेपालमा वस्तुतः गणतन्त्र आउने आधार तयार भयो भन्ने निश्कर्षमा हामी पुग्यौं । यसैलाई केन्द्रमा राखेर मैले लेखेको एउटा लेख कान्तिपुरमा निकै चर्चित पनि भयो । त्यसपछि हाम्रो पार्टीले नेपालमा वस्तुतः गणतन्त्रको उदय भैसक्यो, यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने नारा अगाडि सार्यो । त्यसपछि गणतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर अरुपक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हामीले नीति तय गर्यौं र यही सिलसिलामा हामीले चर्चित सिलिगुडी वार्ता आयोजना गर्यौं । पहिलो वार्ताकालमा यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर युद्धविराम गरी देउवा सरकारसँग वार्ता गर्न आयौं । तर, त्यतिबेला कांग्रेस र एमालेले गणतन्त्रमा जान मानेनन् र ०५८ सालको पहिलो वार्ता भंग हुन पुग्यो । त्यसपछि सेना परिचालन भएपछि देश अर्को ठाउँमा पुग्यो ।
ज्ञानेन्द्रलाई फकाउने असफल प्रयत्न
ज्ञानेन्द्रले ०५९ असोज १८ मा शेरबहादुर देउवालाई बर्खास्त गरेर शासन आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि पुरानो सत्ता राजा ज्ञानेन्द्रंका हातमा केन्दि्रत हुन पुग्यो । यो अवस्थामा हामीले अर्को एउटा प्रयत्न के गर्यौं भने नेपालको भूराजनीतिक अवस्तामा सकेसम्म संसदवादी शक्ति र राजा स्वयंलाई सहमतिमा ल्याएर गणतन्त्रमा जान पाए राष्टियताको संरक्षण एवं राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन हुन्थ्यो र कम क्षतिसहित उपलब्धी हासिल हुन सक्थ्यो भन्ने सोच बनायौं । किन एकचोटि सिधै राजासँग कुराकानी गरेर राजालाई नै स्वेच्छिक ढंगले गद्दी त्याग र गणतन्त्रमा आऊ, हामी तिमीलाई नै पहिलो राष्ट्रपति बनाउँछौं भन्ने प्रस्ताव किन नलाने भन्ने हामीले ठान्यौं । यसो गर्न सकियो भने कम क्षतिमा बाह्य हस्तक्षेपविना गणतन्त्र आउन सक्छ र नयाँ ढंगले राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्छ भन्ने सोच पनि हामीमा पलायो ।
मलाई एकदमै याद छ अध्यक्ष कामरेड प्रचण्ड र मैले पटक-पटक ०५९ सालद मंसिर/पुसमा लामो छलफल गरेर हामी एकचोटि प्रयत्न गरौं भन्ने निश्कर्षमा पुग्यौं । ०५९ साल माघमा युद्धाविराम गरेर राजासँग नै वार्ता गर्ने भनेर मेरै नेतृत्वमा दोस्रो वार्ताटोली गठन गरेर हामी नेपालमा आयौं । इतिहासमा कतिपय राजाहरुले बुझेर बेलैमा गद्दी छाडेको कयौं उदाहरणहरु पनि छन् । पछिल्लो उदाहरण क्याम्बोडियाका राजा सिंहानुकै थिए । त्यसैले नेपालका राजा पनि यदि सिंहानुक बन्न तयार हुन्छन् भने हामीले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर हामी आयौं । यही म्यान्डेटसहित मेरो नेतृत्वमा वार्ता टोली आयो । तर, दुभाग्य के भैदियो भने त्यतिबेलाका ज्ञानेन्द्रका सल्लाहकारहरुले हाम्रो सन्देशलाई शायद ठीक ढंगले ज्ञानेन्द्रमा सम्प्रेषण गरेनन् । अथवा ज्ञानेन्द्रलाई यो कुरा मन परेन । उनले वार्ताटोलीको प्रमुख मसँग वार्ता गर्नै इन्कार गरे । वार्ता टोलीको प्रमुखसँगै वार्ता गर्न इन्कार गरेपछि यो कुरा सीधै उनीसँग राख्ने अवसरै हामीलाई प्राप्त भएन । त्यसपछि हामी के निश्कर्षमा पुग्यौं भने ज्ञानेन्द्र वार्ताबाट गद्दी छाडेर गणतन्त्रमा जान तयार छैनन् र अब क्याम्बोडियाको तरिकाले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने सम्भावना रहेन । त्यसपछि हामी फेरि अर्को युद्धको तयारीमा लाग्यौं ।
ज्ञानेन्द्रले नमानेपछि अर्को चक्कर
हामीले राजा र संसदवादीहरुको सहमतिले नै गणतन्त्र ल्याउने सोचेका थियौं । तर, त्यो असफल भयो र त्यसपछि अर्को चक्कर शुरु भयो । त्यसपछि हामीले संसदवादी शक्तिहरुसँग मिलेर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुलाई पनि सन्तुलनमा ल्याएर गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने नयाँ नीतिपटि्ट हामी लाग्यौं । त्यही साल माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि संसदवादी दलहरुसँग उनको दूरी झन् बढ्यो । त्यसपछि हाम्रो पार्टी संसदवादी शक्तिहरुलाई साथमा लिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुग्यो । ०६२ सालको असोजमा चुनवाङ बैठकले औपचारिक ढंगले यो नीति पारित गर्यो । त्यसपछि हामीले संसदवादी शक्तिहरुसँग घनिभूत छलफल शुरु गर्यौं । त्यसभन्दा अघि ०६२ जेठमा नै हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भित्री रुपमा भेटेर हामी बहुदलीय प्रतिश्पर्धामा आउँछौं, तपाई गणतन्त्रमा आउनोस् भन्ने कुरा खुलस्त ढंगले राख्यौं । कोइरालाको थोरै बोल्ने बानी, उहाँले सीधै हुन्छ त भन्नुभएन, तर उहाँले मलाई अहिल्यै भन्न नलगाउनोस् भन्दै त्यतातिर जाने संकेत चाँहि गर्नुभयो । त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटायो । त्यसको वरिपरि एमाले पनि त्यस्तै निर्णय गर्यो । त्यसपछि दिल्लीमा मंसिर ३ गते बाह्रबुँदे सहमति बन्यो र ७ गते काठमाडौंबाट घोषणा भयो । यसरी राजाबाटै गणतन्त्र ल्याउने हाम्रो प्रयत्न असफल भैसकेपछि यो नयाँ कोर्सबाट ०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा हुन पुगेको हो ।
भारतले सहयोग गरेर गणतन्त्र आएको होइन
गणतन्त्रमा ल्याउनमा भारतको भूमिका के रह्यो भन्ने कतिपय मान्छेले प्रश्न गर्छन् । भारतको त संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्था भन्ने दुई खम्बे नीति नै थियो । र, माओवादी नेपालको मुख्य समस्या हो भन्ने भारतको बुझाइ थियो । त्यसैले राजा र संसदवादी दुईवटा शक्तिलाई साथमा लिएर माओवादीलाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय सरकारको घोषित नीति नै थियो । यो स्थितिमा भारले हामीलाई सहयोग गर्ने र समर्थन गर्ने भन्ने कल्पनै गर्न सकिँदैन ।
तर, जब हामी संसदवादी शक्तिसँग मिलेर गणतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुग्यौं, त्यो अवस्थामा भारत र संसदवादी शक्तिको निकट सम्बन्ध हुनुको नाताले भारतलाई पनि मुख्यतः कांग्रेसमार्फ्त सकारात्मक सन्देश पुगोस् भन्ने सोच थियो । हाम्रो विश्वास के थियो भने नेपाली कांग्रेससँग कुरा गरिसकेपछि अन्तरराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुमा पनि तत् तत् ठाउँमा यी कुराहरु पुग्छन् । हामीसँग त कसैको सम्बन्ध र सम्पर्क थिएन, तर बाह्रबुँदे समझदारीपछि नेपाली कांग्रेसमार्फत् भारत र पश्चिमाहरुसँग एकप्रकारको समझदारी बनेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । पछि भारतले पनि घोषितरुपमा आफ्नो दुईखम्बे नीतिलाई परिवर्तन गरेको संकेत बाहिर ल्यायो । त्यसैले भारत नेपाली जनमतलाई मानेर अगाडि बढेको हो, भारतको चाहनाले नेपालमा गणतन्त्र आएको होइन । भारत बाध्य भएर नेपालको गणतन्त्रलाई स्वीकार्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
गणतन्त्र : ऐतिहासिक द्वार
हामीले यसरी बाह्रबुँदे समझदारी र संविधानसभा हुँदै ०६५ जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गर्यौं । यो नेपालको इतिहासको एउटा कोसेढुंगा हो । यसबाट अग्रमनको एउटा ठूलो द्वार खुलेको छ । व्यक्तिगतरुपमा म पहिले कम्युानिष्ट भएर गणतन्त्रवादी भएको होइन, पहिले गणतन्त्रवादी भएर कम्युनिष्ट भएको हो । त्यसैले मैले यो दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा धेरै खुशीको क्षण ठानेको छु । किनभने पछौटे सामन्ती उत्पीडनमा जकडेर राख्ने संस्थालाई अन्त्य गरिसकेपछि नेपाली समाजको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै तरिकाले लोकतान्त्रिक मार्ग प्रशस्त बनेको छ ।
नेपालमा राजतन्त्र र्फकने आधार छैन
राजतन्त्र पुनस्थापना हुने सम्भापना म देख्दै देख्दिँन । यो त उल्टो गंगा बगाउने भनेजस्तो कुरा हुन्छ । इतिहासको प्रवाहलाई पछाडि फर्काएर देश र जनताको हित हुँदैन । २५ सय वर्षको राजतन्त्र अन्त्य हुँदा त्यो शक्तिले पुनस्थापनाको इच्छा गर्नु स्वाभाविक हो । तर उनीहरुको शक्ति यथि क्षीण र सानो छ कि यसले नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्थापना गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । फेरि नेपाली जनताको चेतना यति माथि उठेको छ कि यसले पनि पुनःस्थापना सम्भव छैन ।
संघीयता, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गकि उत्पीडनको जुन मुद्दा छ, यसका निम्ति पनि राजतन्त्रको उन्मूलन जरुरी छ । सामन्तको नाइके राजतन्त्रले जुन एकात्मताको पक्षपोषण गर्यो, त्यो संघीयताको विरोधी थियो । संघीयता चाहनेले राजतन्त्र स्वीकार्न सक्दैनन् । महिला मुक्ति चाहनेले पनि पुरुष प्रधान राजतन्त्र स्वीकार्न सक्दैनन् । हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने राजतन्त्रलाई दलितहरुले स्वीकार्न सक्दैनन् । मधेस र कर्णालीका उत्पीडितले पनि काठमाडौं केन्दि्रत राजतन्त्रलाई स्वीकार्न सक्दैनन् । त्यसैले नेपालमा राजतन्त्र पुनस्थापनाको वस्तुगत आधार छैन ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग अनलाइनखबरका लागि धर्मराज भुसाल र अरुण बरालले गरेको कुराकानीमा आधारित)
