म अदालतको सम्मान गर्छु । यो सम्मान आफूलगायत कान्तिपुर प्रकाशनका केही सहकर्मीविरुद्ध कसैले सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरायो भन्दैमा हालै उत्पन्न भएको 'सम्मान' होइन । म न्यायालयको सम्मान गर्छु, किनभने म पत्रकारिताको पेसागत निष्ठामा विश्वास गर्छु । कुनै पनि निष्ठावान पत्रकारको मनमा झैं मेरो मनमा अदालतप्रति सम्मानबाहेक केही हुन सक्दैन ।
तर यसको अर्थ यो कदापि नलागोस् कि कुनै न्यायाधीशविशेष आफ्नो पद प्रतिकूल आचरण गरुन् र म आफ्नो कलमको बिर्को बन्द गरेर बसौं ! न्यायाधीश भनेको अदालत होइन, पुलिस भनेको कानुन होइन र पत्रकार भनेको पत्रकारिता होइन । पत्रकार त्यस बखतसम्म मात्र पत्रकार हो, जुन बखतसम्म उसले पेसागत धर्मको पालन गरिरहेको हुन्छ । न्यायको धर्मबाट च्युत भएको मानिस न्यायालयको कुर्सीमा बस्न त सक्ला तर उसले न्यायमूर्तिको सम्मान नपाउन पनि सक्छ । टोपीमा सत्य, सेवा, सुरक्षा लेख्दैमा सबै मानिस प्रहरी नहुन पनि सक्छन् ।
बडा गहिरो तवरले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि पेसा आफैंमा न सम्मानित हो, न त तुच्छ हो । हरेक पेसाका आ-आफ्ना धर्म छन् । न्यायालय त्यसमाथि पनि सर्वोच्च न्यायालयका विषयमा समाजमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुनै कुरा सुनियो भने पत्रकारको धर्मअनुसार लेख्नैपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय जीवनका अलग-अलग पक्षहरूको बेग्लाबेग्लै पेसागत धर्म हुन्छ । प्रशासक, पत्रकार, वकिल र न्यामूर्तिहरू अलग-अलग पेसागत धर्मबाट बाँधिएका छन् । तर मातृभूमिप्रति कर्तव्यको विन्दुमा पुगेपछि यी सबै पेसागत धर्महरू एकआपसमा जोडिएका पनि हुन्छन् । जोडिनु पर्छ ।
म सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश माननीय अनुपराज शर्मासित पूरै सहमत छु, जसले अहिले अदालत र प्रेसबीच बिगि्रन थालेको सम्बन्धप्रति सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अदालत र प्रेस दुवै निशस्त्र शक्ति हुन् । पेसागत निष्ठा यिनको इन्धन हुनुपर्छ । अदालत र प्रेस सहयात्री हुन् तर समकक्षी होइनन् । राष्ट्रिय जीवनमा सर्वोच्च अदालत विवादको अन्तिम निर्णयकर्ता हो । त्यसैले प्रेसलगायत राज्यको अर्को कुनै पनि अर्को अंगको हैसियत सर्वोच्च अदालतको समकक्षी हुनसक्छ, जस्तो मलाई लाग्दैन । म अदालतलाई प्रेसभन्दा माथिको स्थानमा देख्न चाहन्छु । यसो भनेर म आफ्नो उदारता होइन, पेसागत स्वार्थ प्रकट गर्दैछु । किनभने लोकतन्त्रको अभावमा प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको लडाइँमा पत्रकारको अन्तिम आशा विन्दु भनेको अदालत हुन्छ । एक यस्तो अदालत, जसले न्यायालयको काम गरोस् ।
तीन दशकभन्दा अघि पदम ठकुराठीको सम्पादनमा प्रकाशन हुने तत्कालीन 'साप्ताहिक मञ्च' मार्फत पत्रकारितामा प्रवेश गरेको थिएँ । सुरु भएको केही समय नबित्दै पत्रिकामा लेखिएका सामग्रीहरूलाई आधार बनाएर राजकाज मुद्दामा ठकुराठीलाई गिरफ्तार गरियो । पत्रिकामा नियमित काम गर्ने हामी मुस्किलले चार-पाँच जना थियौं । ती दिनहरूमा मिडियाको प्रभाव आज जस्तो थिएन । न त पत्रकारको पक्षमा आजजस्तो संगठित राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत नै तत्काल सहजरूपमा उपलब्ध थियो । पदम ठकुराठी केही दिन जेल बसे । तर अन्ततः अदालतको आदेशबाट रिहा भए ।
पञ्चायतकालमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कयौं पत्रिकाहरू न्यायालयको आदेशबाट खुला भएको देखेको, भोगेको मानिसका हैसियतले देशको सर्वोच्च अदालतप्रति मैले अनादर भाव राख्ने प्रश्नै उठ्दैन । तर यसको अर्थ यो कदापि नलागोस् कि सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीशलाई पत्रकारले लगाएको टिसर्टको रङ मन परेन भन्दैमा इजलासबाट बाहिर निस्कने आदेश देओस् र हामीचाहिँ अदालतको मानहानि मुद्दा लाग्छ भन्ने भयले कलमको बिर्को बन्द गरेर बसौं । यो हुन सक्दैन श्रीमान् !
देशको न्यायिक नेतृत्व गर्नुपर्ने मानिसहरूले नै विचाराधीन मुद्दाका झगडियालाई राति-राति भेटेको कुरा समाचारमा आओस् र हामीचाहिँ अदालतको मानहानि मुद्दामा सजायभागी हौलाऊँ भन्ने डरले आफ्नो पेसागत काम नगरौं, यो पनि हुन सक्दैन श्रीमान् । गत स्तम्भमा उल्लिखित 'चियर्स' भन्ने शब्द नेपाली भाषाको होइन । यो शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन् । राम्रो अंग्रेजी नजान्ने मदिराप्रेमी विद्वान्हरूले यसको एकमात्र अर्थ देख्छन् भने तिनलाई फुर्सदमा अंग्रेजी ट्युसन पढाउन सकिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत न्यायको सबैभन्दा ठूलो मन्दिर हो । हुनै पर्छ । यसभित्र कतै केही कमजोरी देखिए हामीले आंैल्याउनु भनेको त्यसमा सुधारको अपेक्षा राख्नु पनि हो । कामुप्रधानन्यायाधीश माननीय दामोदर शर्माले भन्नुभएको छ, 'अदालतलाई अचानो बनाइनु हँुदैन ।' हामी पनि अदालतलाई अचानो बनाउने मूर्खता गर्न चाहन्नौं । किनभने अदालत अचानो बन्नेबित्तिकै प्रेसको घाँटी पनि धेरैबेर सुरक्षित रहँदैन । कुनै पनि निष्ठावान पत्रकारले न्यायालयलाई अचानो होइन, गजुरको शीर्ष स्थानमा राख्न चाहन्छ । तर गजुर बनाउन चाहिने निर्माण सामग्रीको अलिकति अभाव भएको देख्दादेख्दै विवेक थुनेर बस्न पनि सकिन्न श्रीमान् ।
भन्ने नै हो भने आज कसैले सर्वोच्च अदालतको अपमान गरेको छ भने तिनले गरेका छन्, जसले जन्मकैदको अदालती फैसला पाएका दोषीहरूलाई खुलेआम घुम्ने स्वतन्त्रता दिएका छन् । अदालतको अपमान कसैले गरेको छ भने ती सरकारी निकायहरूले गरेका छन्, जसले सर्वोच्चका अनेक फैसलाहरूलाई तामेली नगरी कागजको खोस्टामा परिणत गरेर डस्टबिनमा फालिदिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको मान राख्ने नै हो भने ती सबैखाले फैसलाहरू तामेली भएको देख्न पाए जनताले पनि पत्याउने थिए कि अदालत आफ्नो मानप्रति आफंै सचेत छ भनेर । आफ्नै आदेशको तामेली गराउनु सर्चोच्च अदालतको प्रतिष्ठा मापनको पहिलो अनिवार्यता हो ।
अदालतको अपमान कसैले गरेको छ भने तिनले गरेका छन्, जसले आज देशको अगाडि खडा भएको एउटा जटिल संवैधानिक विषयमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ पन्ध्रौं पटकसम्म स्थगित
गरेका छन् । संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिएको सर्वोच्च अदालत नै संवैधानिक विषयमा निर्णय लिन पन्छिएपछि त्यहाँनेर अदालतको मान भइरहेको छ वा अपमान ? बेञ्च र बारले आफ्नै विवेकलाई सोधोस् ।
आज यो देशमा प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष एउटै मानिस भइरहेको अवस्थामा यस सम्बन्धमा थप केही भनिराख्नु पर्लाजस्तो पनि लाग्दैन । प्रमुख कार्यकारीको रूपमा गरिएका कामलाई प्रधानन्यायाधीशको दोहोरो रक्षाकवच पहिरिएर निस्तेज गर्ने सुविधा उहाँलाई पनि दिन सकिँदैन श्रीमान् ।
हो, केही समयअघि एक नितान्त विशिष्ट परिस्थितिमा राष्ट्रको बृहत् हितका निम्ति चुनावी सरकारको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशलाई गर्न दिए पनि हुन्छ भनेर मैले पनि लेखेको थिएँ । निलाम्बर आचार्यजस्ता प्रज्ञावान मानिसले पनि भनेका थिए । तर कानुन दिवसको दिनमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा जे जस्ता दृश्य देखिए, यथार्थ मैले आँकलन गरेजस्तो सरल रहेनछ कि भन्ने शंका मेरो मनमा पनि उत्पन्न भएको छ । म चाहन्छु, भविष्यले मेरो शंकालाई गलत प्रमाणित गरोस् ।
म अझै आशा गर्छु, आजको दिनमा बाध्यतावश दोहोरो टोपी लगाएका सम्माननीय खिलराज रेग्मीज्यू यो अत्यन्तै मुस्किल सन्तुलनको खेलमा पटक-पटक चिप्लनु हुने छैन । अदालतका निर्णयहरूमा उहाँको छाया पनि पर्यो वा परेझैं जनतालाई शंकामात्र लाग्यो भने पनि उहाँले लगाएका दुवै टोपीहरूको गरिमा एकैपटक खण्डित हुनेछ । भावी निर्वाचन र न्यायालयको सम्मान दुवैका लागि त्यो अवस्था शुभ हुने छैन ।
प्रेस राज्यको चौथो अंग हो । लोकतन्त्रमा राज्यका भिन्न-भिन्न अंगबीच आ-आफ्नो पेसागत धर्मको विविधता र दृष्टिकोणको पृथकताले यदाकदा घर्षणको स्थिति देखा पर्न पनि सक्छ । तर त्यो घर्षण सैद्धान्तिक र सकारात्मक हुनुपर्छ । यस्तोखाले 'पोजेटिभ पि|mक्सन' बाट उत्पन्न हुने ऊर्जाले समाजलाई सही मार्गमा अघि बढ्न सघाउ पुर्याउँछ ।
काम गर्दै जाँदा हामी पत्रकार जगत्बाट गल्ती हुन सक्छन् । अदालतबाट पनि त्रुटि हुन सक्छन् । तर गलत नियत राखेर गल्ती गरिनु क्षम्य हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले गलत नियत राखेर गरेको फैसला र एक पत्रकारको गलत रिपोर्टिङ दुवैलाई एकै मापदण्डमा राखेर हेर्न कदापि सकिँदैन । प्रेसले आफ्ना गल्ती भोलिपल्ट 'भुलसुधार' गरेर सच्याउन पनि सक्छ । तर कानुनको अन्तिम व्याख्याता निकायका सदस्यहरूलाई त्यो सुविधा कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजले प्रदान गर्न सक्दैन । त्यो पनि एक यस्तो समयमा जब देशमा न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउनसक्ने निर्वाचित संसद् अस्तित्वमै छैन । समाजले रातदिन श्रीमान्-श्रीमान् भनेर आदर गरेको मानिसले सम्मानको त्यति मूल्य त चुकाउनै पर्छ ।
यसै प्रसंगमा भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीले भर्खरै कर्नाटक निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको नराम्रो पराजयपछि भनेको सम्झन्छु, 'सडकको एउटा आम मानिसले आफ्नो जीविका निर्वाह गर्ने प्रक्रियामा कहिलेकाहीं नैतिकतासित सानातिना सम्झौता गरिहाले पनि उच्च नेतृत्वमा बसेका मानिसहरूको आचरणमा उसले ठूलो नैतिक्तताको अपेक्षा गर्दोरहेछ । कर्नाटकका मतदाताहरूले हाम्रो पार्टीलाई निर्वाचनमा दण्डित गरेर यही शिक्षा दिएका छन् । मतदाताको जनादेश र शिक्षा दुवैप्रति म नतमस्तक छु ।' लालकृष्ण आडवाणीको यो भनाइबाट हामी सबैले केही सिक्न सक्छौं । बुद्धिमानलाई इसारा काफी हुन्छ । न्यायमूर्तिको कुर्सीमा बसेर न्यायबाहेक अरू केही देख्नु अन्यायमात्र होइन, पाप हो ।
जाँदाजाँदै म गत स्तम्भमा प्रकाशित सामग्री पढेर देशभित्र र संसारको कुना-कुनाबाट हामीलाई इमेल लेख्ने हरेकप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । कानुनी दाउपेचको दृष्टिबाट मात्र नपढेर समग्रतामा पढिदिनु भएकोमा धन्यवाद । दुई दिन बन्द फिर्ता लिने संस्थाहरूलाई पनि साधुवाद । सम्झँदा पनि भावुक हुन्छु, पदम ठकुराठीमाथि मुद्दा चलाइँदा हामी कति एक्लो महसुस गथ्र्यौं । उनको टाउकोमा गोली प्रहार गरिँदा कति निरीह थियौं हामी । राज्य नै व्यक्तिविरुद्ध लागेपछि कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने मलाई राम्रो अनुभव
छ । त्यस दिनको तुलनामा आज पत्रकारिताको प्रभाव कति व्यापक भइसकेको रहेछ । पत्रकारिताको बढ्दो प्रभाव हाम्रो निम्ति फगत जिम्मेवारीको बोझबाहेक केही होइन । यही कुराको अपेक्षा हामीले माननीय न्यायाधीशहरूबाट गर्यौं भन्दैमा अन्यथा सोच्न मिल्ला र ?
