-ईश्वरी सुवेदी
सरकारले सार्वजनिक सेवामा ४८ प्रतिशत
आरक्षणको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । ‘सार्वजनिक नियकायलाई समावेशी बनाउन केही
नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०६९’ मार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था
गरेको हो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समावेशी अध्यादेश पारित
गर्दै मंगलबार नै राष्ट्रपतिसमक्ष पेससमेत गरिसकेको छ । यसअघि सार्वजनिक
सेवामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा मधेसी,
आदिवासी÷जनजातिलगायतका सरोकारवालाको दबाबमा सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो
।
४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हुँदा खुला
प्रतिस्पर्धामा ५५ प्रतिशत थियो । तर, अब ४८ प्रतिशत बनाइएपछि खुला
प्रतिस्पर्धाबाट ५२ प्रतिशत पदपूर्ति गरिने छ । अन्तरिम संविधान–२०६३ ले
सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने विषयमा उल्लेख गरे पनि केही सार्वजनिक
सेवामा अझै समावेशी हुन सकेको छैन । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, विशेष
सेवा, विशेष समिति, विश्वविद्यालयजस्ता सार्वजनिक सेवा समावेशी भएका छैनन् ।
निजामती र स्वास्थ्य सेवामा भने ४५ र ५५ प्रतिशतको सिद्धान्तबमोजिम आरक्षण
दिइँदै आएको छ ।
अन्तरिम संविधान–२०६३ मा महिला, दलित,
आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत अल्पसंख्यक, भूमिहीन, सुकुमबासी,
कमैया, अपांग, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्वपीडितका लागि
सकारात्मक विभेदका आधारमा राज्यले विशेष व्यवस्था गरेको छ । यीमध्ये
सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांग, पिछडिएको
क्षेत्रलाई आरक्षण दिँदै आएको छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठित
अपराध निवारण गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित गरेको छ । सरकारले यसअघि
अध्यादेशमार्फत नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका पारस्परिक कानुनी सहायता र
सुपुर्दगीसम्बन्धी दुईटा विधेयक पारित गरे पनि संगठित अपराध
निवारणसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न सकेको थिएन । संगठित अपराधको परिभाषा
खण्डमा एमाओवादी र मधेसी दलको असहमतिका कारण अध्यादेश पारित हुन सकेको थिएन
। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाललाई राष्ट्र संघको कालोसूचीबाट जोगाउन यी दुई
अध्यादेश सँगै संगठित अपराधसम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित हुनुपर्ने थियो ।
तर, सरकारले ६ महिनापछि आएर यी अध्यादेश
पारित गरेको हो । बैठकले महŒवपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड
निर्देशिका पनि पारित गरेको छ । बैठकले गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्षमा
पूर्वसचिव युवराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सशस्त्र
द्वन्द्वको समयमा माओवादीले किनबेच गरेको जग्गालाई वैधानिकता दिने विषयमा
उठेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई बैठकले
मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिमा पठाएको छ । सरकारले तराई मधेसमा फैलिएको
शीतलहरबाट मृत्यु हुने पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने निर्णयसमेत
गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले विगत केही दिनदेखि तराई मधेसमा फैलिएको
शीतलहरबाट विपन्न जनतापीडित भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गर्ने
निर्णय गरेको हो ।
पीडितलाई स्थानीय जिल्ला प्रशासन
कार्यालयमार्फत दलित र विपन्नहरूको लगत संकलन गरी एक परिवारलाई एक कम्बल
उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सरकारले विपन्न परिवारहरूलाई स्थानीय वन
कार्यालयबाट काठ–दाउरा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय प्रशासनलाई
समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट सरकारले बेहोर्ने निर्णय
भएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए । साथै, स्थानीय प्रशासनमार्फत
विभिन्न संघ÷संस्थामार्फत एकीकृत रूपमा लत्ताकपडा संकलन गरेर वितरण
गर्नसमेत सरकारले निर्देशन दिएको छ । बैठकले डोटी जिल्लाको गडसेरी
लघुजलविद्युत् परियोजनालाई वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत
गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण भट्टराईले दिएको राजीनामासमेत
बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, नेपाली सेनाका सातजना सहायक रथी र एकजना
महासेनानीको सरुवा गरेको छ ।
