काठमाडौ, पुस २३- सरकारद्वारा गठित राष्ट्रिय पुस्तक नीति तर्जुमा समितिले
आज आफ्नो प्रतिवेदन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मालाई बुझाएको छ। राष्ट्रिय
योजना आयोगका सदस्य शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गत असार १७ गते गठित सो
समितिले पुस्तकसम्बन्धी नीति निर्माण, अनुगमन तथा नियमन गर्न पुस्तक परिषद्
गठनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था मिलाउन सुझाव
दिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले लामो समयदेखि आवश्यक ठानिएको पुस्तक नीतिको मस्यौदालाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताए। उनले पुस्तक प्रकाशनका क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गराउन तथा नियमन गर्न प्रस्तावित नीति महत्वपूर्ण हुने भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए।
प्रतिवेदनले विदेशी पुस्तकको आयात तथा नेपालबाट प्रकाशित पुस्तकको निर्यात व्यवस्थापनका बारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देशिका अपनाउन, पुस्तकमा भ्याट नलगाउन, प्रत्येक गाविसका एक पुस्तकालय स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ। साथै, लेखक, प्रकाशक र सम्बद्ध व्यक्तिको मापदण्ड पनि सुझाव गरिएको छ।
समितिका संयोजक राईले नीति तर्जुमाका क्रममा सरोकारवालाबाट उत्साहजनक र स्वतःस्फूर्तरुपमा सहयोग भएको जनाउँदै नीतिले परीक्षामुखी सामग्रीलाई निरुत्साहन गर्ने जानकारी दिए। समितिका सदस्यसचिव तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेलले नेपालमा विसं २०२८ देखि नै यस्तो नीतिको माग उठे पनि हाल आएर तर्जुमा हुनु ऐतिहासिक भएको दाबी गरे।
उनले प्रतिवेदनले युनेस्कोले तयार गरेको पुस्तक नीति र त्यसका नेपालले गरेको प्रतिबद्धता तथा विदेशी अभ्यासहरुको पनि विश्लेषण गरिएको अवगत गराए। पुस्तकको प्राज्ञिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भूमिकाका माध्यमले जातीय एकता, भाषिक सहिष्णुता प्रदान गरी शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितताका साथ राष्ट्रको आवश्यकता र गौरवलाई अघि बढाउन तथा पढ्ने बानीको विकास गरी देशलाई पठन समुदाययुक्त समाजमा रूपान्तरण गर्ने सो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
तर्जुमा समितिमा साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख जनार्दन ढुङ्गाना, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लेखनाथ पौडेल, साझा प्रकाशनका बजार प्रमुख रुद्र न्यौपाने, पुस्तक व्यवसायीहरु रामचन्द्र तिमोथी, धनराज आचार्य र नवनिधि पन्त थिए। प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलगायतका उच्च अधिकारीको पनि उपस्थित रहेको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले लामो समयदेखि आवश्यक ठानिएको पुस्तक नीतिको मस्यौदालाई अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताए। उनले पुस्तक प्रकाशनका क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गराउन तथा नियमन गर्न प्रस्तावित नीति महत्वपूर्ण हुने भन्दै यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाएर अघि बढ्ने जानकारी दिए।
प्रतिवेदनले विदेशी पुस्तकको आयात तथा नेपालबाट प्रकाशित पुस्तकको निर्यात व्यवस्थापनका बारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देशिका अपनाउन, पुस्तकमा भ्याट नलगाउन, प्रत्येक गाविसका एक पुस्तकालय स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ। साथै, लेखक, प्रकाशक र सम्बद्ध व्यक्तिको मापदण्ड पनि सुझाव गरिएको छ।
समितिका संयोजक राईले नीति तर्जुमाका क्रममा सरोकारवालाबाट उत्साहजनक र स्वतःस्फूर्तरुपमा सहयोग भएको जनाउँदै नीतिले परीक्षामुखी सामग्रीलाई निरुत्साहन गर्ने जानकारी दिए। समितिका सदस्यसचिव तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेलले नेपालमा विसं २०२८ देखि नै यस्तो नीतिको माग उठे पनि हाल आएर तर्जुमा हुनु ऐतिहासिक भएको दाबी गरे।
उनले प्रतिवेदनले युनेस्कोले तयार गरेको पुस्तक नीति र त्यसका नेपालले गरेको प्रतिबद्धता तथा विदेशी अभ्यासहरुको पनि विश्लेषण गरिएको अवगत गराए। पुस्तकको प्राज्ञिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भूमिकाका माध्यमले जातीय एकता, भाषिक सहिष्णुता प्रदान गरी शान्ति र समृद्धिको सुनिश्चितताका साथ राष्ट्रको आवश्यकता र गौरवलाई अघि बढाउन तथा पढ्ने बानीको विकास गरी देशलाई पठन समुदाययुक्त समाजमा रूपान्तरण गर्ने सो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण मानिएको छ।
तर्जुमा समितिमा साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रित, त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका प्रमुख जनार्दन ढुङ्गाना, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव लेखनाथ पौडेल, साझा प्रकाशनका बजार प्रमुख रुद्र न्यौपाने, पुस्तक व्यवसायीहरु रामचन्द्र तिमोथी, धनराज आचार्य र नवनिधि पन्त थिए। प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठलगायतका उच्च अधिकारीको पनि उपस्थित रहेको थियो।
