नेपालको अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? संवैधानिक प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दलहरू सहमतिमा पुग्न नसक्नु अहिलेको मूल समस्या हो । शान्ति प्रक्रियाको सवालमा, माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने पक्षमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । मतेभदहरू भए पनि नयाँ संविधान अपनाएपछि नेपाली राज्यको प्रकृति कस्तो हुने भन्नेबारे राम्रा छलफलहरू भएका छन् । यो प्रक्रियाले समय लिन्छ । त्यसैले नेपाली जनसंख्याको सबै तप्काको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालको संविधान निर्माण प्रक्रियाले सोचेभन्दा समय बढी लिइरहेकामा मलाई आश्चर्य लागेको छैन ।
यहाँले भारत सरकारको तर्फबाट २००५ मा तत्कालीन सातदलीय गठबन्धन र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । त्यही समझदारीको जगमा उभिएको पछिल्लो राजनीतिक दिशा अहिले अन्योलको अवस्थामा छ । यो पृष्ठभूमिमा कुनै विन्दुमा तपाईंलाई १२ बुँदे कतै गल्ती त थिएन भन्ने खालको महसुस हुँदैन ?
पहिलो त मैले वा भारत सरकारको कुनै अंशले १२ बुँदे समझदारी गराउन मुख्य भूमिका खेलेको भन्ने बुझाइ गलत हो । हामीले सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेका हौं, समझदारी त बिल्कुल नेपाली पक्षबीच भएको थियो । त्यसैले यसलाई भारतले नेपाली दलहरूमाथि थोपरेको विषयका रूपमा हेरिनु हुंदैन । १२ बुँदेले त्यतिबेला विद्यमान माहोलमा माओवादीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर नेपालको राजनीतिक विकासका लागि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो ।
त्यतिबेला अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी अमेरिका माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने १२ बुँदेको खिलाफमा थियो । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अर्काेतिर हुँदा के कारणले भारतलाई १२ बुँदे उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्यो ?
किनकि हामीलाई र नेपालका विभिन्न राजनीतिक दललाई त्यतिबेला नेपालमा जारी राजनीतिक समस्या वा सुरक्षा अवस्थाको सैन्य समाधान छैन भन्ने प्रस्ट भइरहेको थियो । कुनै एउटा पक्षको सैन्य जित वा हार हुने अवस्था नै थिएन । त्यसैले त्यसको राजनीतिक समाधान खोज्नु जरुरी थियो । १२ बुँदे त्यही मूल्यांकनको प्रतिक्रियाका रूपमा आएको हो ।
सुरुमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघ संलग्न भएको भारतले रुचाएको थिएन । तर पछि सीमित कार्यादेश भए पनि राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन नेपालमा स्थापना भयो, जसमा भारतको पनि साथ रहेको बताइन्छ । के कारणले तपाईंहरूको त्यतिबेलाको अडान फेरियो ?
राष्ट्रसंघको भूमिका सम्बन्धमा हाम्रो धारणालाई गलत रूपमा बुझिएको जस्तो लाग्छ । निशस्त्रीकरण र माओवादीका हतियार भण्डारण प्रक्रियाको अनुगमन राष्ट्रसंघले गर्ने कुरा भएको हो । यदि दलहरूले अनुगमनका लागि स्थानीय संयन्त्रमा सहमति जुटाउन सक्दैनन् भने राष्ट्रसंघीय टोलीले त्यो भूमिका लिन सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । तर मूलभूत मुद्दा भनेको त्यो कार्यादेशभन्दा राष्ट्रसंघ बाहिर जान्छ कि जाँदैन भन्ने थियो । त्यसमा हाम्रो धारणा भनेको शान्ति प्रक्रियालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषय राजनीतिक दलहरूको काँधमा छोड्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ भन्ने थियो ।
पछि पनि अनमिन र भारतबीच केही असहज सम्बन्धका कुरा प्रकाशमा आए । नेपालमा अनमिनको भूमिकाबाट भारत किन खुसी थिएन ?
राष्ट्रसंघको अनुगमनकारी भूमिकालाई लिएर कुनै समस्या थिएन । तर उदाहरणका लागि, नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजनको विषय दलहरू बीचको सहमतिको आधारमा हुनुपर्छ, नकि बाह्य रूपमा लाद्ने विषय हो त्यो । जब राष्ट्रसंघीय टोलीले समायोजनमा भूमिका खेल्ने वा सुझाव दिने प्रयास गर्न थाल्यो, त्यतिबेला हामीले त्यो विषय सहमतिमार्फत टुंग्याउन दलहरूको जिम्मामा छाड्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेका हौं । र त्यसो गर्नु बाह्य पक्षले सुझाव दिएअनुसार हिँड्नुको तुलानामा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उत्तम विकल्प हुन्थ्यो ।
गतवर्ष प्रकाशित यहाँसहित भारतीय विज्ञहरूले तयार पारेको प्रतिवेदन 'नन अलाइन्ड मुभमेन्ट टु’मा नेपालजस्ता साना छिमेकी मुलुकमा भारतको भय छ भन्ने निष्कर्ष समेटिएको छ । के कारणले त्यस्तो भय सिर्जना भएको होला ?
जब साना छिमेकीसहितको ठूलो मुलुक भएपछि त्यो विषय स्वाभाविक रूपमा देखापर्छ । छिमेकीहरूमा भारतीय दबाउको चिन्ता हुन्छ । हामीले त्यस्तो चिन्ता स्वाभाविक भएकाले भारतले त्यसलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्नुहुन्न भन्ने तर्क दिएका हौं । ती साना छिमेकीहरूको ठाउँमा बसेर आफूलाई हेर्ने कोसिस गर्यो भने त्यस्ता विषय छर्लंग हुन्छ ।
यसको मतलब भारतीय पक्षबाट ती चिन्ता हटाउन पर्याप्त कदम चालिएका छैनन् ?
भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा भारतले धेरै गरेको छ । तथापि हामीले अझ धेरै गर्नुपर्छ । छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पार्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनआउँंछ । मैले पटक-पटक भन्दै आएको छु कि भारतको समृद्धिमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि अंशियार बनाइनुपर्छ । नेपालमा हुँदा पनि मैले यो भन्ने गर्थें । भारतलाई खतराको रूपमा होइन, अवसरका रूपमा नेपालले हेर्नुपर्छ । भारतसँग राम्रो आर्थिक सम्बन्ध बनाउनसके १ अर्बभन्दा बढी मानिसको बजारमा पहुँच पाउन सकिन्छ । क्षमता अभिवृद्धि तथा शिक्षाका क्षेत्रमा भारतमा रहेको अवसर उपयोग गरी नेपालले आफ्ना जनताका लागि आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्छ ।
तर यसका बाबजुद पनि नेपालमा भारतीय नियतलाई निकै शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ । नेपालमा हुने राजनीतिक उतार-चढावका पछाडि भारतको हात छ भन्ने खालको धारणा व्याप्त छ । यस्ता खालका धारणा कायम रहनुका कारण के जस्तो लाग्छ, तपाईंलाई ?
यो नेपालले आफैले सल्टाउनुपर्ने विषय हो । नेपालमा भारतले यसो गर्न लाग्यो, उसो गर्न लाग्ने भनेर केही नेपालीले सोच्ने गर्छन् । तर त्यसको विपरीत परिस्थिति यस्तो छ । म काठमाडौंमा राजदूत हुँदा भोगेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको नेपालमा हामीले गर्न आवश्यक कामबारे नयाँदिल्लीका अधिकारीको ध्यान तान्न पनि मुस्किल पर्थ्यो भारतले नेपाल सम्बन्ध कम होइन, धेरै चासो राख्नुपर्छ ।
ध्यान पाउन मुस्किल हुने कुरा यहाँले गरे पनि नयाँदिल्लीका उच्च अधिकारीहरूले त भारतीय विदेश नीतिको प्राथमिकता भनेको छिमेक हो भनेर पटक-पटक भन्ने गर्छन् त ?
हो, यो हुनुपर्छ, तर भइरहेको छैन । छिमेकीहरूलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यति दिन नसक्नु भारतीय विदेश नीतिको कमजोरी हो । छिमेक हेर्ने हाम्रै प्राविधिक क्षमतालाई उदाहरणका लागि हेरौं । यदि दुई वा तीनवटा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धित मामिला हेर्न एउटै सहसचिव हुन्छ भने आवश्यक चासो तथा ध्यान कसरी दिन सकिन्छ ?
नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप गर्ने गर्छ भन्ने खालको धारणा नेपालमा गहिरो रूपमा पाइन्छ । केही घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि पनि गर्छन्, जस्तो कि तपाईं आफैले केही महिनाअघि रेकर्डमा नै भन्नुभएको थियो कि कटवाल प्रकरणमा भारतले हस्तक्षेप गरेको भनेर । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया ?
मैले अभिव्यक्त गर्न खोजेको कुरालाई पुनः गलत ढंगले बुझियो । नेपाली सेनामा कुनै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्नुअघि पहिले राजनीतिक सहमति जुटाइन्छ भनेर हामीलाई र नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूलाई भनिएको थियो । यो संवेदनशील विषय थियो र त्यसमा माओवादी लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने पक्ष पनि समाविष्ट थियो । जब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले पनि यो विषय संवेदनशील भएको र दलहरूबीच सहमति नजुटाई केही गर्दिन भन्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । यो विश्वास अन्य राजनीतिक दलका साथै हामीलाई पनि दिलाइएको थियो । मैले भन्न के खोजेको हुँ भनेपछि त्यो प्रतिबद्धता कायम राखिएन । केही समय अघिसम्म पनि रहेको असन्तुलनलाई ध्यानमा राखी यसलाई हेरिनुपर्छ । माओवादीसँग सशस्त्र कार्यकर्ता थिए, तर अन्य पार्टीसँग थिएन । अन्य दलजस्तै गैरसैनिक पार्टी बन्ने कि विद्रोहीकै रूपमा रहने भन्ने विषय माओवादीले निर्णय गर्नुपर्ने थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको अनुशासनमा तपाईंहरू पनि अन्य गैरसैनिक पार्टीजस्तै हुनु आवश्यक छ ।
त्यसो भने सम्भावित राजनीतिक जटिलता रोक्न भारतले हस्तक्षेप गरेको हो ?
हस्तक्षेप उपयुक्त शब्द होइन । अन्य राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई र भारतलाई माओवादीले दिलाएको विश्वासको उल्लंघन भएको भनी राखेको दृष्टिकोणलाई मात्रै हामीले समर्थन गरेका हौं ।
यसको मतलब कटवाल प्रकरणमा भारतले हस्तक्षेप गरेथ्यो भनेर केही महिनाअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमका क्रममा तपाईले राख्नुभएको आफ्नै धारणाबाट पछि हट्नुभएको हो ?
म पछि हटेको होइन । तर सेनापति हटाउने निर्णय राजनीतिक दलहरू बीचको सहमतिअनुसार सही थिएन र त्यसले दुष्परिणामहरू निम्त्याउन सक्थ्यो भनेर राष्ट्रपतिले लिनुभएको पोजिसनलाई भारतले समर्थन गरेको हो ।
भारतको अहिलेको नेपाल नीतिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
जहाँसम्म भारतको प्रश्न छ, नेपालमा उसले खेल्नसक्ने सबैभन्दा उत्तम भूमिका भनेको नेपाली पक्षलाई चाहिएको वा उनीहरूले मागे अनुसारको सहयोग, सल्लाह दिनु हो । नेपालको राजनीतिमा भारत संलग्न हुनु न नेपालको लागि, नत भारतकै लागि राम्रो हुन्छ । खुला सिमानासहितको निकट छिमेक भएकाले नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा भारतको चासो रहनु स्वाभाविक हो । हामीले नेपालमा के होस् भन्ने चाहेका छौं ? शान्ति प्रक्रिया अन्ततः सकियोस्, संविधान ढिलो होइन छिटो टुंगो लागोस्, लोकतन्त्र बलियो होस्, जुन समावेशी चरित्रको पनि होस् । २००६ र १९९० को जनआन्दोलन पनि यस्तै अपेक्षा लिएर भएका थिए । दूरगामी राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि समावेशी लोकतन्त्र हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा कुनै निश्चित समूह, व्यक्ति वा पार्टीलाई भारतले समर्थन गर्छ भन्ने खालको धारणा धेरैमा पाइन्छ । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया ?
सबै सही नहुन सक्छन् । मैले बुझेअनुसार भारतले नेपालमा यो वा त्यो पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्ने खालको नीति लिनुहुन्न । नेपालमा छिटो राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने नै भारतको स्वार्थ हो । दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी मुलुकहरूमध्ये एकका रूपमा नेपालले आफ्नो सपना साकार पार्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । समृद्ध हुनका लागि चाहिने सबै सम्भावना नेपालसँग छ ।
यो वा त्यो पक्षको समर्थनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, २०१० मा तपाईं नेपाल पुगेर एकीकृत माओवादीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर भनेर मधेसवादी दलहरूसँग लबी गर्नुभयो भन्ने खालका खबर आए नि ?
त्यतिबेला भारत सरकारले मलाई नेपाल पठाउनुको कारण नेपालमा को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन भन्ने भारतीय धारणा नेपाली पक्षलाई राख्नु थियो । संवैधानिक र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सबै राजनीतिक शक्ति एकैस्थानमा बसेर सहमति जुटाउन् भन्ने भारतले चाहेको थियो । द्वन्द्वकालमा कब्जा सम्पत्तिको फिर्ती, नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुको समायोजनसम्बन्धी विषय पनि थिए । मलाई दिइएको सीमित भूमिका भनेको को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने विषयमा नभई मूलभूत मुद्दाहरूमा सहमति जुटाउन केन्दि्रत हुनुपर्छ भनेर माओवादीसहितका दलहरूलाई आश्वस्त तुल्याउनु थियो ।
तपाईंले पटक-पटक विश्वास दिलाइएका कुरा गर्नुभयो । माओवादीले भारतलाई कस्ता-कस्ता खालका विश्वास दिलाएको थियो ?
नेपाली सेनाको हकमा केही निर्णय गर्दा राजनीतिक सहमतिविना अघि बढ्दैनौं भनेर माओवादीले भारतलाई भनेको थियो । हामीले यो वा त्यो ग्यारेन्टी र विश्वास दिनुपर्छ भनेर भनेका होइनौं । तर सत्तारुढ पार्टीको हैसियतमा संवेदनशील विषयहरूमा सहमति जुटाउँछौं भन्ने खालको सन्देश माओवादीले दिएको थियो ।
राजनीतिक तहमा हुने विगतको चासोका विपरीत अहिले भारतको नेपाल नीति हेर्ने जिम्मा कर्मचारीतन्त्र र गुप्तचर निकायको तहमा झरेको छ भन्ने गरिन्छ । यसमा तपाईंको मूल्यांकन ?
तपाईले यो प्रश्न भारत सरकारका मानिसहरूलाई सोध्नुपर्छ । तर निश्चित रूपमा मलाई के विश्वास छ भने हाम्रो राजनीतिक नेत्तृत्वले नेपालबारे जहिले पनि चासो राख्ने गर्छ । मलाई लाग्दैन कि हाम्रो राजनीतिक नेत्तृत्वले कर्मचारीतन्त्र वा गुप्तचर निकायलाई त्यो काम जिम्मा लगायो भन्ने । यस्तो खालको सोचाइ पनि भारतप्रति रहेको गलत धारणाको एउटा लक्षण हो । मैले यसअघि नै भनेका कारणले नेपाल भारतका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूपमा हामीबीच अत्यन्तै निकट सम्बन्ध छ । लाखैं नेपाली भारतमा काम गर्छन् । आपसी समझदारी प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने र आपसी हितका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने हरेक कारण छन्, हामी दुवैका लागि ।
अलग प्रसंगमा, भारतले राष्ट्रपति रामवरण यादवको अहिलेको भूमिकालाई कसरी हेरेको छ ?
राजनीतिक सहमति जुटाउन भएका जुनसुकै प्रयासलाई भारत समर्थन गर्छ, किनकि यो नै अघि बढ्ने उपाय हो । नेपालमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सहमति जुटाउन अझै बाँकी छ । जस्तै उदाहरणका लागि कस्तो खालको संघीयतामा जाने, राज्यहरूको संख्या कति हुने, केन्द्र र राज्यबीच अधिकार बांडफांडको प्रकृति कस्तो हुने, क्षेत्रीय स्वायत्तता दिने वा नदिने, नेपालीको पहिचानको विषयलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने आदि । यी विषयहरू जटिल भएकाले सल्टाउन लामो समय लागेकोमा मलाई कुनै आश्चर्य छैन । तर २००५ यता नेपालले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको पनि विचार गर्नुपर्छ । हिंसाको अवस्था अन्त्य भएको छ । यो चानचुने उपलब्धि होइन र यस्ता उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । मतभेदका बाबजुद पनि राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानमा सहमति जुटाएको पनि तथ्य हो । गतिरोध भएका बेला राजनीतिक दलहरू एकैठाउँमा आएका पनि छन् । केही मामिलामा प्रगति नहुँदा चासो हुनु स्वाभाविक भए पनि नेपालले गरेका प्रगतिलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । भएका प्रगतिप्रति खुसियाली मनाउनुपर्छ ।
संघीयताको कुरा तपाईंले उठाउनुभयो । के यदि भारतसँग जोडिएको तराईको भूभागमा धेरै वा थोरै राज्य भए भने त्यो विषय भारतको लागि चासोका विषय हुन्छ कि हुंदैन ?
धेरै वा थोरै राज्य हुनुपर्छ भनेर भारतले निर्णय गर्ने विषय होइन । यो त नेपालका जनताले निर्णय गर्ने विषय हो । संघीयताबारे, संख्याबारे हामीले सुझाव दिन मिल्दैन । तर संघीयतासम्बन्धी भारतीय अनुभवबाट शिक्षा लिन नेपाली पक्षले चाहे हामी आफ्नो अनुभव बाँड्न तयार छौं । यद्यपि अन्त्यमा आएर नेपालका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने विषयको स्थान भारतले लिन सक्दैन । यो उनीहरूले निर्णय गर्ने विषय हो, भारतले होइन ।
नेपालमा चीनको भूमिकालाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
भारतले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्छ र त्यहाँ अन्य मुलुक वा छिमेकी देशको कुनै किसिमको उपस्थिति चाहँदैन भन्ने खालको सोचाइ अब असान्दर्भिक भइसक्यो । नेपालमा चीनको भूमिका हाम्रोजस्तो सकारात्मक र रचनात्मक रहेको हदसम्म तथा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धितर्फ लक्षित भएसम्म भारतलाई किन समस्या हुनुपर्छ र ? चीनले नेपालमा कस्तो भूमिका खेल्न चाहन्छ भन्ने कुरामा धेरै निर्भर गर्छ । भारतको नेपालसँग खुला सिमाना भएकाले केही संवेदनशीलता छ भन्ने कुरा नेपाल स्वयम् र अन्य मुलुकहरू पनि प्रस्ट छन् । यदि कुनै शक्तिले नेपाली भूमिलाई भारतविरुद्ध प्रयोग गर्न खोज्यो भने त्यो स्वाभाविक रूपमा भारतका लागि चासोको विषय हुनआउँछ ।
तर तपाईंले भारतलाई कुनै समस्या छैन भने पनि नेपालमा चीन सक्रिय भयो भनेर जिम्मेवार भारतीय अधिकारीहरूबाट विभिन्न तहमा चिन्ताहरू सार्वजनिक भएका छन् त ?
जबसम्म चीनले भारतविरोधी गतिविधि गरेको प्रमाण भेटिँदैन, चिन्तित हुनुको कारण म देख्दिन । यदि त्यो अवस्था बदलियो भने भारत सरकारले के मूल्यांकन गर्छ, त्यो हामीले कुर्नु र हेर्नुपर्छ । तर चीनको उपस्थिति वा नेपालसँगको चिनियाँ सम्बन्ध आफैंमा भारतका लागि चासोको विषय होइन ।
नेपालमा भारत र चीनबीच सहकार्यका कुराहरू बेला-बेला आउने गर्छन् । खासगरी आर्थिक, जलविद्युत विकास वा राजनीतिक मामिलामा समेत भारत र चीनले नेपालमा सँगै काम गर्ने सम्भावना छ ?
निश्चय नै सम्भावना छ । भारत र चीन उदाउंदा अर्थतन्त्र हुन् । भारत र चीन बीचको महत्त्वपूर्ण ट्रान्जिट नेपाल बन्न सक्छ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हाम्रो वाणिज्य सन्धिले पनि यो सम्भावनाबारे बोलेको छ । यस्तो व्यवस्था तीनैवटा मुलुकका लागि कसरी फलदायी हुन्छ भन्नेबारे हेर्न सकिन्छ । जहाँसम्म विद्युत्को कुरा छ, भारतको आधारभूत चासो भनेको आफूलाई आर्थिक रूपमा उपयुक्त हुने दरमा बिजुली खरिद गर्नु हो ।
यदि चीनले नेपालमा कुनै विद्युत आयोजना निर्माण गर्यो, तर हामीलाई उपयुक्त हुने दरमा बिजुली पाइयो भने हामीलाई समस्या हुनुपर्ने कारण छैन । पश्चिम सेती आयोजनाको पीपीए पनि त्यसको एउटा उदाहरण हो । यदि त्यो आयोजना अघि बढ्दैन भने त्यो भारतीय पक्षको कारणले होइन ।
यदि जलविद्युत विकासमा भारतको भूमिकाप्रति नेपालको असन्तुष्टि छ र नेपाल अरु कन्ट्रयाक्टर वा मुलुकलाई त्यो जिम्मेवारी दिन चाहन्छ भने ठीक छ । तर भारतले आफ्नालागि आर्थिक रूपमा उपयुक्त भयो भनेमात्रै बिजुली खरिद गर्छ । त्यसैले त्यो मूल विषय हो, नकि कसले आयोजना बनाइरहेको छ भन्ने कुरा ।
भूरणनीतिक मामिलाहरूमा पनि चीनसँग सहकार्यको सम्भावना छ, नेपालमा ?
नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धिका लागि चीन इच्छुक छ भने त्यो भारतीय उद्देश्यसँग मेल खान्छ । जबसम्म यो सत्य रहन्छ, तबसम्म न भारतले चीनको नत चीनले भारतको चिन्ता गर्नुपर्छ ।
