काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै-
हामी काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमी र स्थानीय बिकास मंत्री नारायनकाजी श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा देहाय बमोजिमको अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचार भैरहेको र यसबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा पनि कुनै कारबाही भएन।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रमा पैसा खाएर कुनै कारबाहि नगर्ने कर्मचारीका नाम हामी क्रमस बिस्तारै पत्रिकाहरुलाई दिदै जान्छौं।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएका कानुनी ब्यबस्थाहरुको गम्भिर उल्लंघन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको काठमाडौं टावर बनाउने टेण्डरमा ब्यापक धांधली गरेको छ। यसमा स्थानीय विकास र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुबै सचिब, स्थानीय बिकासका सह सचिब रेशमी पाण्डे, कार्यकारीअधिकृत केदार बहादुर अधिकारी, दलका मान्छे र काठमाडौं महानगरपालिकाका भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुले २ करोड पेश्की लिएर मिलोमतोमा काठमाडौं टावर बेच्न लागेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बिना मापदण्ड होडिङ्ग वोर्ड राख्न स्विकृति दिई १० बर्ष यता ३७ करोड भन्दा बढी हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना भएको, कामपाको क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानहरुमा गैरकानूनी ढंगले नगर प्रहरी, राजस्वका कर्मचारीको मिलोमतोमा पार्किङ्ग संचालनबाट कामपालाई हानी नोक्सानी पुर्याइ १० बर्ष यता ४३ करोड भन्दा बढी हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना भएको, अनि हामीले काठमाडौं महानगरपालिकामा भएका हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिनाबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रमा लिखित र मौखिक जानकारी गराउदा पनि कुनै कारबाहि नहुने, बरु अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रलाई मालमालाई गरी पैसा खाने बाटो भएको छ।
अरु निकायमा २।४ लाखको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाहि गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं महानगरपालिकामा अरबौंको हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना हुदा पनि कुनै कारवाहि नगरेको र मिलोमतोमा कारवाहि गरे जस्तो गरी दलालहरु मार्फत ठूलो रकम खाने गरेको छ। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रका कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मासिक ठूलो रकम पैसा खाने गरी एजेन्टहरु मार्फत काम गराई भ्रष्टाचारको कुनै कारबाहि गर्दैनन। काठमाडौं महानगरपालिकामा हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिनाको ज्वलन्त प्रमाणहरु काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षण प्रतिबेदनहरुबाट स्पष्ट देखिदा पनि कुनै कारबाहि भएको छैन। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षणबारे, अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचारका गंभीर बिषयहरुबारे पटक पटक जानकारी गराउदा पनि कारबाहि नहुनु ज्यादै रहस्यपूर्ण रहेको छ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन अनुसन्धानको लागी फोटो कपी गरेर लगेको ४।५ बर्ष भन्दा बढी हुँदा पनि किन कुनै सोधखोज हुँदैन जब कि बारा वा सिराहामा ५।१० करोड, सुडान घोटालामा ३०।४० करोड, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रकरणमा ५ करोड, चिरन्जिवि वाग्लेको २ करोड, जय प्रकाश गुप्ताको ६०।६५ लाख, खुम ब. खड्का, गोबिन्द राज जोशी, मोति लाल बोहरा, अच्युत क्रृष्ण खरेल, प्रदीप शमशेर जबरा, पूर्व सचिवहरु नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे, चक्रबन्धु अर्याल, पदम प्रसाद अर्याल आदीको १।२ करोड मा कारबाहि गर्ने तर त्यस्तै ठूला र गंभीर मानिएका भ्रष्टाचार काण्ड भन्दा ज्यादै बिशाल र नजानिदो भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिना बिगत १०।१५ बर्षमा करिब ४ अर्ब ६८ करोड भन्दा वढीको अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचार ) भएको भए पनि कारबाहि छैन।
बिगत १०।१५ बर्षको काठमाडौं महानगरपालिको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको राम्रो अनुसन्धान किन गर्दैन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यो गम्भीर प्रश्न छ।
लेखा परिक्षकहरुले पनि पैसा खाएर लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बनाउछन। लेखा परिक्षण कम्पनीले थोरै कबोल गरी लेखा परिक्षणको काम हात पार्ने अनि कामपाका भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुसंग मोलमोलाइ र मिलोमतोमा गलत लेखा परिक्षण प्रतिवेदन वनाउछन र ठूलो रकम लिन्छन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्दले र अरु श्रोतबाट अरबौंको भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिनाबारे अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धेरै जानकारी र प्रतिबेदन दिन्छन र राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको निरिक्षण गरि मिति २०६७/६/१२ च.नं. ११८ को प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचार र हिनामिना रोक्न निर्देशन दिए पनि कामपाका भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुसंग मोलमोलाइ र मिलोमता गरी पैसा खाएर त्यस्ता प्रतिवेदन उपर कुनै कारवाही भएको छैन।
आय आम्दानी रु १ लाख ५० हजार भन्दा बढी हुनेमा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीको, २०६४ को १६७ को उपदफा १, आय आम्दानीको ब्यबस्था संम्बन्धि उपदफा ४ पुरै, धरौटी संम्बन्धि उपदफा ५, १६८ को उपदफा २ र ३ समेतको उलंघन गरी गराई र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ बमाजिम प्रतिस्पर्धा गराई बढी बोल कबोल गरी टेण्डर गरी दिनु पर्नेमा कार्यकारीअधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले पैसा खाएर का.म.पा.लाई करोडौंको हानी नोक्सानी पुग्ने गरी पार्किगं र होडिङ्ग वोर्डको स्वीकृती, संम्झौता नविकरण गरी दिएको र त्यस्तो भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिनाको फायल र कागजपत्रहरु र अन्य प्रमाणहरु लुकाएको छ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका घुस्याहा डांकाहरु बीर अस्पतालको थेारै सामान खरीदमा कारबाहि गर्ने तर कामपाको जिन्सी शाखाबाट करोडौंको सामान खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगरीे, कम गुणस्तर र महंगो सामान लिने, कार्यालयलाई ल्याएको खानेपानीका जारहरु हाकिमका घरहरुमा लाने गरेको र त्यस्ता खानेपानीको कुनै रिकर्ड नराखी मिलोमतोमा भूक्तानी दिएको , कार्यालयलाई ल्याएको खानेपानीको सम्झौता अनुसारको नभइ कम गुणस्तर भएको, ऐन, नियम अनुसार वार्षिक जिन्सी निरिक्षण नगरेको, का.म.पा. भित्र २० औं लाखका फर्निचरको हिनामिना भएको, कामपामा धेरै वर्ष अगाडि देखि पत्रपत्रिका खरिदमा नियम विपरित विना प्रतिस्पर्धा कामपालाई वार्षिक हानी नोक्सानी पुर्याउने गरी खरिद गरेको, पत्रपत्रिकाको विवरण र रेकर्ड नराखी कम पत्रपत्रिका लिने तर वढी विल वनाई भुक्तानी गरी धेरै लामो समय देखि भ्रष्टाचार गईरहेको, आर्थिक प्रशासन नियमावलीको दफा ३१ अनुसार नभएको, कामपाका जिन्सी सामानको अध्याबधिक लगत नराखिएको,
कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईलाई चाकडी गरी काम गरे जस्तो देखाउन गरेको सफाइ कार्यक्रममा पनि कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीकेा ठाडो निर्देशनमा जिन्सी शाखाबाट प्रतिस्पर्धा नगरीे नगराइ ३० सौं लाखको सामान खरिदमा अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचार भएको र कारबाहिको लागी का.म.पा.का कर्मचारीहरु यसबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रमा लिखित र मौखिक जानकारी गराउदा पनि कुनै कारबाहि नभएको, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहि गरे जस्तो देखाउन केहि कागजपत्र लगे पनि पैसा खाएर अहिलेे सम्म कुनै कारबाहि गरेन।
नियमानुसार कामपाको पुराना सामानहरु लिलामनै नगर्ने, गरे पनि मिलोमतोमा कम दर राखेर ती सामानहरु लिलाम अनियमित तरिकाले गरी बेचेर करोडौंको हिनामिना र नोक्सानी गरेका छन।
काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले नै बार्षिक १६ करोड पाकिंड.को पैसा उठ्ने भनेर लेखा परिक्षकले भने पनि र यसबारे धेरै पटक अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ जानकारी गराएपनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुन कुन वडामा वा स्थानमा कस कस संग सम्झौता गरी आय आम्दानी रु १ लाख ५० हजार भन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ बमाजिम प्रतिस्पर्धा गराई बढी बोल कबोल गराएर गरेको वा प्रतिस्पर्धा छलेर कसरीपाकिंड. स्वीकृती दिएको भन्ने सम्मको पनि नसोधेको र त्यस्तै होडिङ्ग वोर्डको स्वीकृत दिदा पनि अनियमितता गरी गैरकानूनी ढंगले कामपालाई हानी नोक्सानी हुने गरी कुन कुन वडामा वा स्थानमा कस कस संग सम्झौता गरी आय आम्दानी रु १ लाख ५० हजार भन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ बमाजिम प्रतिस्पर्धा गराई बढी बोल कबोल गराएर गरेको वा प्रतिस्पर्धा छलेर होडिङ्ग वोर्डको स्वीकृती दिएको भन्ने सम्मको पनि नसोधेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै मान्छेको मिलोमतोमा यी सब भैरहेको छ।
कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले कर्मचारीले गर्ने काम आफैले लिई नक्साशाखाका आफ्ना मान्छ मार्फत पैसा खाएको छ। होडिङ्ग वोर्ड, गैरकानूनी ढंगले पार्किङ्ग, धर जग्गा कर, निर्माणको काम, सार्वजनिक जग्गा निजि बनाउने शिफारिस, प्रत्येक महिनाबारी ३५ बडा कार्यालयबाट उठौती, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्देशिका बनाएर मात्र आर्थिक सहायता, अनुदान वितरण गर्ने निर्देशन दिएता पनि सो को उलंघन गरी मनपरी नियम र मापदण्ड विपरित आफ्ना मान्छेहरुलाई आर्थिक सहायता अनुदान वितरण गरिएको छ। कर्मचारीहरुलाई सरुबाको हल्ला चलाएर पैसा उठाउने र फेरी नगर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता कर्मचारीहरुलाई तर्साउने र पैसा खाएर कारबाहि नगने, बालाजुको कामपाको जग्गा ऐन, नियम मापदण्ड विपरित प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीकी भोटरलाई बाडेको छ।
हामीले भ्रष्टाचार र हिनामिनाबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा गरेका उजूरी पनि दिएका छौं र पछि पनि दिन्छौ पत्रिकाहरुले न्याय गरीदिनु होला।
का.म.पा.का कर्मचारीहरु
हामी काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमी र स्थानीय बिकास मंत्री नारायनकाजी श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा देहाय बमोजिमको अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचार भैरहेको र यसबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लिखित र मौखिक जानकारी गराउँदा पनि कुनै कारबाही भएन।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रमा पैसा खाएर कुनै कारबाहि नगर्ने कर्मचारीका नाम हामी क्रमस बिस्तारै पत्रिकाहरुलाई दिदै जान्छौं।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएका कानुनी ब्यबस्थाहरुको गम्भिर उल्लंघन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको काठमाडौं टावर बनाउने टेण्डरमा ब्यापक धांधली गरेको छ। यसमा स्थानीय विकास र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुबै सचिब, स्थानीय बिकासका सह सचिब रेशमी पाण्डे, कार्यकारीअधिकृत केदार बहादुर अधिकारी, दलका मान्छे र काठमाडौं महानगरपालिकाका भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुले २ करोड पेश्की लिएर मिलोमतोमा काठमाडौं टावर बेच्न लागेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बिना मापदण्ड होडिङ्ग वोर्ड राख्न स्विकृति दिई १० बर्ष यता ३७ करोड भन्दा बढी हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना भएको, कामपाको क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थानहरुमा गैरकानूनी ढंगले नगर प्रहरी, राजस्वका कर्मचारीको मिलोमतोमा पार्किङ्ग संचालनबाट कामपालाई हानी नोक्सानी पुर्याइ १० बर्ष यता ४३ करोड भन्दा बढी हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना भएको, अनि हामीले काठमाडौं महानगरपालिकामा भएका हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिनाबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रमा लिखित र मौखिक जानकारी गराउदा पनि कुनै कारबाहि नहुने, बरु अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रलाई मालमालाई गरी पैसा खाने बाटो भएको छ।
अरु निकायमा २।४ लाखको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाहि गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौं महानगरपालिकामा अरबौंको हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना हुदा पनि कुनै कारवाहि नगरेको र मिलोमतोमा कारवाहि गरे जस्तो गरी दलालहरु मार्फत ठूलो रकम खाने गरेको छ। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रका कर्मचारीले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मासिक ठूलो रकम पैसा खाने गरी एजेन्टहरु मार्फत काम गराई भ्रष्टाचारको कुनै कारबाहि गर्दैनन। काठमाडौं महानगरपालिकामा हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिनाको ज्वलन्त प्रमाणहरु काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षण प्रतिबेदनहरुबाट स्पष्ट देखिदा पनि कुनै कारबाहि भएको छैन। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षणबारे, अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचारका गंभीर बिषयहरुबारे पटक पटक जानकारी गराउदा पनि कारबाहि नहुनु ज्यादै रहस्यपूर्ण रहेको छ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रले काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन अनुसन्धानको लागी फोटो कपी गरेर लगेको ४।५ बर्ष भन्दा बढी हुँदा पनि किन कुनै सोधखोज हुँदैन जब कि बारा वा सिराहामा ५।१० करोड, सुडान घोटालामा ३०।४० करोड, नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद प्रकरणमा ५ करोड, चिरन्जिवि वाग्लेको २ करोड, जय प्रकाश गुप्ताको ६०।६५ लाख, खुम ब. खड्का, गोबिन्द राज जोशी, मोति लाल बोहरा, अच्युत क्रृष्ण खरेल, प्रदीप शमशेर जबरा, पूर्व सचिवहरु नगेन्द्र प्रसाद घिमिरे, चक्रबन्धु अर्याल, पदम प्रसाद अर्याल आदीको १।२ करोड मा कारबाहि गर्ने तर त्यस्तै ठूला र गंभीर मानिएका भ्रष्टाचार काण्ड भन्दा ज्यादै बिशाल र नजानिदो भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिना बिगत १०।१५ बर्षमा करिब ४ अर्ब ६८ करोड भन्दा वढीको अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचार ) भएको भए पनि कारबाहि छैन।
बिगत १०।१५ बर्षको काठमाडौं महानगरपालिको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनको राम्रो अनुसन्धान किन गर्दैन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यो गम्भीर प्रश्न छ।
लेखा परिक्षकहरुले पनि पैसा खाएर लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बनाउछन। लेखा परिक्षण कम्पनीले थोरै कबोल गरी लेखा परिक्षणको काम हात पार्ने अनि कामपाका भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुसंग मोलमोलाइ र मिलोमतोमा गलत लेखा परिक्षण प्रतिवेदन वनाउछन र ठूलो रकम लिन्छन। राष्ट्रिय सतर्कता केन्दले र अरु श्रोतबाट अरबौंको भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिनाबारे अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धेरै जानकारी र प्रतिबेदन दिन्छन र राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको निरिक्षण गरि मिति २०६७/६/१२ च.नं. ११८ को प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचार र हिनामिना रोक्न निर्देशन दिए पनि कामपाका भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरुसंग मोलमोलाइ र मिलोमता गरी पैसा खाएर त्यस्ता प्रतिवेदन उपर कुनै कारवाही भएको छैन।
आय आम्दानी रु १ लाख ५० हजार भन्दा बढी हुनेमा स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावलीको, २०६४ को १६७ को उपदफा १, आय आम्दानीको ब्यबस्था संम्बन्धि उपदफा ४ पुरै, धरौटी संम्बन्धि उपदफा ५, १६८ को उपदफा २ र ३ समेतको उलंघन गरी गराई र स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ बमाजिम प्रतिस्पर्धा गराई बढी बोल कबोल गरी टेण्डर गरी दिनु पर्नेमा कार्यकारीअधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले पैसा खाएर का.म.पा.लाई करोडौंको हानी नोक्सानी पुग्ने गरी पार्किगं र होडिङ्ग वोर्डको स्वीकृती, संम्झौता नविकरण गरी दिएको र त्यस्तो भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिनाको फायल र कागजपत्रहरु र अन्य प्रमाणहरु लुकाएको छ।
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका घुस्याहा डांकाहरु बीर अस्पतालको थेारै सामान खरीदमा कारबाहि गर्ने तर कामपाको जिन्सी शाखाबाट करोडौंको सामान खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगरीे, कम गुणस्तर र महंगो सामान लिने, कार्यालयलाई ल्याएको खानेपानीका जारहरु हाकिमका घरहरुमा लाने गरेको र त्यस्ता खानेपानीको कुनै रिकर्ड नराखी मिलोमतोमा भूक्तानी दिएको , कार्यालयलाई ल्याएको खानेपानीको सम्झौता अनुसारको नभइ कम गुणस्तर भएको, ऐन, नियम अनुसार वार्षिक जिन्सी निरिक्षण नगरेको, का.म.पा. भित्र २० औं लाखका फर्निचरको हिनामिना भएको, कामपामा धेरै वर्ष अगाडि देखि पत्रपत्रिका खरिदमा नियम विपरित विना प्रतिस्पर्धा कामपालाई वार्षिक हानी नोक्सानी पुर्याउने गरी खरिद गरेको, पत्रपत्रिकाको विवरण र रेकर्ड नराखी कम पत्रपत्रिका लिने तर वढी विल वनाई भुक्तानी गरी धेरै लामो समय देखि भ्रष्टाचार गईरहेको, आर्थिक प्रशासन नियमावलीको दफा ३१ अनुसार नभएको, कामपाका जिन्सी सामानको अध्याबधिक लगत नराखिएको,
कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईलाई चाकडी गरी काम गरे जस्तो देखाउन गरेको सफाइ कार्यक्रममा पनि कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीकेा ठाडो निर्देशनमा जिन्सी शाखाबाट प्रतिस्पर्धा नगरीे नगराइ ३० सौं लाखको सामान खरिदमा अनियमितता, हिनामिना र भ्रष्टाचार भएको र कारबाहिको लागी का.म.पा.का कर्मचारीहरु यसबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्रमा लिखित र मौखिक जानकारी गराउदा पनि कुनै कारबाहि नभएको, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहि गरे जस्तो देखाउन केहि कागजपत्र लगे पनि पैसा खाएर अहिलेे सम्म कुनै कारबाहि गरेन।
नियमानुसार कामपाको पुराना सामानहरु लिलामनै नगर्ने, गरे पनि मिलोमतोमा कम दर राखेर ती सामानहरु लिलाम अनियमित तरिकाले गरी बेचेर करोडौंको हिनामिना र नोक्सानी गरेका छन।
काठमाडौं महानगरपालिकाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदनले नै बार्षिक १६ करोड पाकिंड.को पैसा उठ्ने भनेर लेखा परिक्षकले भने पनि र यसबारे धेरै पटक अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ जानकारी गराएपनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुन कुन वडामा वा स्थानमा कस कस संग सम्झौता गरी आय आम्दानी रु १ लाख ५० हजार भन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ बमाजिम प्रतिस्पर्धा गराई बढी बोल कबोल गराएर गरेको वा प्रतिस्पर्धा छलेर कसरीपाकिंड. स्वीकृती दिएको भन्ने सम्मको पनि नसोधेको र त्यस्तै होडिङ्ग वोर्डको स्वीकृत दिदा पनि अनियमितता गरी गैरकानूनी ढंगले कामपालाई हानी नोक्सानी हुने गरी कुन कुन वडामा वा स्थानमा कस कस संग सम्झौता गरी आय आम्दानी रु १ लाख ५० हजार भन्दा बढी हुने भएकोले स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ बमाजिम प्रतिस्पर्धा गराई बढी बोल कबोल गराएर गरेको वा प्रतिस्पर्धा छलेर होडिङ्ग वोर्डको स्वीकृती दिएको भन्ने सम्मको पनि नसोधेको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै मान्छेको मिलोमतोमा यी सब भैरहेको छ।
कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले कर्मचारीले गर्ने काम आफैले लिई नक्साशाखाका आफ्ना मान्छ मार्फत पैसा खाएको छ। होडिङ्ग वोर्ड, गैरकानूनी ढंगले पार्किङ्ग, धर जग्गा कर, निर्माणको काम, सार्वजनिक जग्गा निजि बनाउने शिफारिस, प्रत्येक महिनाबारी ३५ बडा कार्यालयबाट उठौती, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निर्देशिका बनाएर मात्र आर्थिक सहायता, अनुदान वितरण गर्ने निर्देशन दिएता पनि सो को उलंघन गरी मनपरी नियम र मापदण्ड विपरित आफ्ना मान्छेहरुलाई आर्थिक सहायता अनुदान वितरण गरिएको छ। कर्मचारीहरुलाई सरुबाको हल्ला चलाएर पैसा उठाउने र फेरी नगर्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता कर्मचारीहरुलाई तर्साउने र पैसा खाएर कारबाहि नगने, बालाजुको कामपाको जग्गा ऐन, नियम मापदण्ड विपरित प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीकी भोटरलाई बाडेको छ।
हामीले भ्रष्टाचार र हिनामिनाबारे प्रधानमन्त्रीको हेलो सरकार, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा गरेका उजूरी पनि दिएका छौं र पछि पनि दिन्छौ पत्रिकाहरुले न्याय गरीदिनु होला।
का.म.पा.का कर्मचारीहरु
पहिलो पटक उजुरी मिति २०६९/९/६
दोश्रो पटक उजुरी मिति २०६९/९/११
तेश्रो पटक उजुरी मिति २०६९/९/१४
चौथो पटक उजुरी मिति २०६९/९/१७
श्री अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं
विषय : छानविन गरी कारवाही होस
स्थानीय बिकास मंत्री नारायन काजी श्रेष्ठ र प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीको मिलोमतोमा पैसा खाएर ख्वाएर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले प्रचलित ऐन कानुन र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बिपरित काठमाडौं टावर बनाउने टेण्डरमा ठूलो रकम लेनदेन गरी भ्रष्टाचार, अनियमितता हुन लागेको बारे यस भन्दा अगाडी पटक पटक अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २ नम्बर महाशाखामा हामी कर्मचारीहरुले लिखित र मौखिक जानकारी गराउदा हामी हेर्छौ अहिले तपाइहरु ज्ाानुस भनी उजुरी दर्ता पनि नगरी कुनै कारबाहि नगरेकोले पुन निबेदन दिन आएका छौ।
टेण्डर पाउन पूर्ब योग्यताको लागी ठेक्दारले पेश गरेका अनुभव, आर्थिकबारेका कागजहरु किर्ते र आफैले बनाएर पेश गरे पनि त्यस्तै नक्कली कागजहरुको आधारमा कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले ठेक्दारबाट कराडौ रकम खाएर जबरजस्ती मुल्यांकन गरेको छ। मूलुकि ऐनको अदालती बन्दाबस्तमा किर्ते गर्नेलाइ कारबाहि गर्ने भने पनि रकम खाए पछि कुरा मिलेको छ।
यसरी दिन लागेको काम तत्काल रोकी छानबिन गरी राीष्ट्य योजना आयोगका जस्तै टेण्डरको अनुसन्धान गरी सबै कागजहरु छापा मारी कडा कारवाहिकालागी अनुरोध गर्दछौ।
का.म.पा.का कर्मचारीहरु
वोधार्थ
सम्माननीय श्री प्रधानमन्त्रीज्यू
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग
स्थानीय बिकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्र
श्री राष्ट्रिय पत्रिकाहरु
पहिलो पटक उजुरी मिति २०६९/९/६
दोश्रो पटक उजुरी मिति २०६९/९/११
तेश्रो पटक उजुरी मिति २०६९/९/१४
चौथो पटक उजुरी मिति २०६९/९/१७
श्री अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं
विषय : छानविन गरी कारवाही होस
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीको ठाडो निर्देशनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएका कानुनी ब्यबस्थाहरुको गम्भिर उलंघन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको काठमाडौं टावर बनाउने टेण्डरमा ब्यापक धांधली गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई अरबौंको हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना गरेका छन। आर्िर्थक अनुशासनको नारा दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै कर्मचारीहरुलाई भ्रष्टाचारी भन्ने र आफु चोखो भन्ने कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले काठमाडौं महानगरपालिकालाई ध्वस्त बनाएकोले कारबाहि होस। काठमाडौं टावर बनाउने टेण्डरमा काठमाडौं महानगरपालिकाकासंग मुद्दा लडिरहेको इन्नोभेटिभलाई प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीको ठाडो निर्देशनमा दिन लागेको छ। उसले पेस गरेका कागजहरु किर्ते र नक्कली हुन। त्यहि किर्ते र नक्कली कागजहरुको आधारमा कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले आफ्ना दलाल कर्मचारीहरुलाई हतियार बनाएर रिटायर हुने बेलामा २० लाख खाएर जबरजस्ती मुल्यांकन गरी गएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका हामी कर्मचारीहरुले कानुन र प्रक्रृया पुरयाउन भन्दा हामीलाई दवाव दिएर बाहिरको मान्छेबाट कार्यालय बाहिर ठेक्दारसगं बसी कागज बनाएर हामीलाई दवाव दिएर मुल्यांकन सीमतिलाई सहि गराएकाले यसको छानविन र न्याय दिन पत्रकारहरुलाई अनुरोध गर्दछौ। उनले प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमी, स्थानीय बिकास मंत्री नारायन काजी, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मिलाउन भनी ठेक्दारबाट कराडौं पेस्की लिसकेको छ। यसमा कानुनी हैसियत नभएका दलका नकच्चरा फटाहा प्रतिनिधिहरु प्नि मिलेका छन र पैसा खाएर कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीलाई भ्रष्टाचार गर्न सगाएका छन। त्यसैले ताहांं अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सबै किर्ते र नक्कली कागजहरुको आधारमा कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले आफ्ना दलाल कर्मचारीहरुलाई हतियार बनाएर करोडौं खाएर काठमाडौं टावर दिन लागेको काम तुरुन्तै रोक लगाई छानबिन गरी दुधको दुध पानीको पानी गरी दिन र फायल, कागजपत्रहरु र अन्य प्रमाणहरु कब्जामा लिई सत्य तथ्य बुझी बुझ्न लगाई कडा कारवाहिको सुरु गरेमा काठमाडौं महानगरपालिकामा लहरो तान्दा पहरो खस्ने भएकोले तत्काल भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिनाको पहरो खसाई दिन अनुरोध गर्दछौ।
शान्ति छाओस संबिधान पनि आओस
का.म.पा.का कर्मचारीहरु
वोधार्थ
सम्माननीय श्री प्रधानमन्त्रीज्यू
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग
स्थानीय बिकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्र
श्री राष्ट्रिय पत्रिकाहरु
पचौ पटक उजुरी मिति २०६९/९/२३
श्री अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग
काठमाडौं
विषय : छानविन गरी कारवाही होस
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीको ठाडो निर्देशनमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६४, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा भएका कानुनी ब्यबस्थाहरुको गम्भिर उलंघन गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको काठमाडौं टावर बनाउने टेण्डरमा ब्यापक धांधली गरी काठमाडौं महानगरपालिकालाई अरबौंको हानी नोक्सानी, भ्रष्टाचार र हिनामिना गरेको बारे का.म.पा.का कर्मचारीहरुले धेरै पटक उजुर गरे
स्थानीय बिकास र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुबै सचिबले पैसा खाएर र हिसिला यमीको दबाबमा कुनै कारबाहि नगरी टेण्डर टेण्डर स्विक्रित गर्न लागेकोछ।
टेण्डर पाउन पूर्ब योग्यताको लागी ठेक्दारले पेश गरेका अनुभव, आर्थिकबारेका कागजहरु किर्ते र आफैले बनाएर पेश गरेका र त्यस्तै नक्कली कागजहरुको आधारमा कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले काम गरेको छ। पहिले हाल्नु पर्ने कागज नहाले पनि पछि मिलोमतोमा बाहिरबाट नपुगेको कागज थपी मिलाएको छ।
टेण्डरको कागज का.म.पा.का कर्मचारीहरुलाई थाहा नदिई बाहिरको मान्छेबाट कार्यालय बाहिर ठेक्दारसगं बसी प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमीको मान्छेलाई मिल्ने गरी बनाएको छ।
यसमा स्थानीय बिकास र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दुबै सचिब, स्थानीय बिकासका सह सचिब रेशमी पाण्डे, कार्यकारी अधिकृत केदार बहादुर अधिकारीले नेपाली सेना, नागरिक उड्र्ढयन प्राधिकरणको स्वीक्रिति नलिइ प्रधान मंत्री बाबुराम भट्टराईकी पत्नी हिसिला यमी र स्थानीय बिकास मंत्री नारायन काजी श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा ठूलो रकम खाएर स्थानीय बिकासले टेण्डर स्विक्रित गर्न लागेकोले फायल, कागजपत्रहरु र अन्य प्रमाणहरु कब्जामा लिई सत्य तथ्य बुझी बुझ्न लगाई कडा कारवाहिका गरी तत्काल भ्रष्टाचार, अनियमितता र हिनामिना रोक्न पत्रकारहरुलाइ अनुरोध गर्दछौ।
का.म.पा.का कर्मचारीहरु
वोधार्थ
सम्माननीय श्री प्रधानमन्त्रीज्यू
अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग
स्थानीय बिकास मन्त्रालय
राष्ट्रिय सतकर्तता केन्द्र
श्री राष्ट्रिय पत्रिकाहरु
